पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा रहेका देउवाको कार्यकाल समीक्षा गर्दा

नेपालको पुरानो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन आउन केही दिनमात्रै बाँकी छ । ६ हजार ७ सय ४३ वडा, ७५३ पालिका, ३३० प्रदेश सभा, १६५ निर्वाचन क्षेत्र हुँदै जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन सकेर कांग्रेस केन्द्रीय महाधिवेशनको संघारमा पुगेको हो । कांग्रेसले सबै तह र तप्कामा निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गरेको हो । जुन लोकतान्त्रिक अभ्यास नेपालका अन्य राजनीतिक दलहरुभित्र कमै प्रयोग गरिएको देख्‍न पाइन्छ ।

मंसिर २४–२७ सम्म हुने कांग्रेस महाधिवेशनले आगामी चार वर्षका लागि नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ । कांग्रेसको नेतृत्वमा करिब आधा दर्जनले आकांक्षा राखेका छन् तर सभापति शेरबहादुर देउवा बाहेक अरु आकांक्षीहरुको उम्मेदवार मनोनयनको दिनसम्म टिक्छन् कि टिक्दैनन्, टुंगो छैन । अहिलेसम्मको अवस्थामा कांग्रेसमा देउवा नै सभापतिको ‘निर्विकल्प’ जस्तै देखिएका छन् ।  

---

‘निर्विकल्प’ देउवा

१०औं महाधिवेशनबाटै कांग्रेस सभापतिको लागि प्रतिस्पर्धा सुरु गरेका देउवाले तेस्रो प्रयासमा मात्रै सफलता प्राप्त गरे । कांग्रेसमा कोइराला परिवारको बलियो पकडका अगाडि सर्वाेच्च नेता गणेशमान सिंह र लामो समय पार्टीको बागडोर सम्हालेका सन्त नेता  एवं पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई बहिष्कृतको अवस्था थियो । तर सुदूरपश्चिमको विकट जिल्लाबाट आएर राजनीति सुरु गरेका देउवाले कोइरालाको विरासतमाथि धावा बोल्नु चानचुने पक्कै थिएन । कांग्रेसमा सभापति बन्न विरासत बोक्नुपर्दैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्न लामै संघर्ष गरे, देउवाले । जुन १३ औं महाधिवेशनमा आएपछि मात्रै सफल भयो । देउवा कांग्रेसको नेतृत्वमा पुगे ।

यतिबेला फेरि कांग्रेसको नेतृत्वको चर्चा कांग्रेसभित्र मात्र होइन, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा र चासोको विषय बनेको छ । मुलुकको पुरानो, लोकतान्त्रिक र जिम्मेवार राजनीतिक दल, त्यसमा पनि यतिबेला सत्ताको नेतृत्व सम्हालिरहेको कांग्रेसको आगामी नेतृत्वका बारेमा चर्चा हुनु स्वभाविक हो । 

प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति देउवा नेपाली कांग्रेसमा मात्र नभएर राष्ट्रिय राजनीतिकै एक ‘सिनियर’  व्यक्तित्व हुन् । नेपालका अन्य राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि नेता मान्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि विश्वास गर्ने नेताको सूचीमा पहिलो नाम मध्ये हो, देउवा ।

१३ औं महाधिवेशनमा सभापति निर्वाचित भएयता प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाको यो दोस्रो कार्यकाल हो । २०७४ सालको छोटो पहिलो कार्यकालमा उहाँको मुख्य जिम्मेवारी थियो आम निर्वाचन । गणतान्त्रिक नेपालको संविधान घोषणापछिको पहिलो आमनिर्वाचन थियो । ०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तन र ८ बर्ष लगाएर बनेको संविधानको कार्यान्वयनको ढोका खोल्न निर्वाचन अपरिहार्य थियो । तर चुनावका लागि अनुकुल परिस्थिति भने थिएन । 

संविधान संशोधनको माग गर्दै मधेश केन्द्रीत राजनीतिक दलहरु आन्दोलनमा थिए । दर्जनौंको ज्यान जाने गरी मधेशमा आन्दोलन जारी थियो भने केहि शत्ति संविधानलाई असफल बनाउन चुनाव हुनै नदिने योजना बुनिरहेका थिए । न संविधान मान्ने न चुनाव मा भाग लिने अडानमा थिए, मधेश केन्द्रीत दलहरु । लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट आएको परिवर्तन र संविधान नै गुम्ने हो कि भन्ने चिन्ता उत्तिकै थियो ।

आमनिर्वाचन नभए संविधानको वैधतामाथि नै प्रश्न उठ्ने, मधेश शान्त भइनसकेको अवस्था र दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीबीचको चुनावी गठबन्धनका बीच सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसका लागि त्यो कठिन समय थियो । तर मधेशमा दुई प्रमुख दलहरु बीच चुनावी तालमेल हुँदै थियो भने अर्का दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरु पनि एकतासम्मै जाने गरी गठबन्धन निर्माणमा जुटिसकेका थिए, यस्तो अवस्थामा चुनावी परिणाम कांग्रेसको पक्षमा नआउने आकलन जोकोहीले पनि गरिसकेका थिए । 

तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावी परिणाम नजरअन्दाज गर्दै संविधानप्रति असहमत राखिरहेका र असन्तुष्ट सबै पक्षलाई सामेल गराएर चुनाव गराउने लक्ष्य लिए र सफल पनि भए । नेपाली काँग्रेसले प्राविधिक रुपमा चुनाव हार्‍यो होला तर राजनीनिक जित भने हासिल गरेको तथ्य विर्षन मिल्दैन । किनकि त्यही बिन्दूबाट सुरु भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान नेपालमा । जसको श्रेय देउवालाई नै जान्छ । 

सभापतिको यहि कार्यकालमा देउवा अहिले फेरि प्रधानमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा छन् । र उनलाई फेरि एकपटक उस्तै जिम्मा आइपरेको छ । दुई तिहाई बहुमतका साथ देशको नेतृत्व गरेका केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन नसक्दा राजनीतिक व्यवस्था नै धरापमा पर्ने गरी निरंकुश शैलीले शक्तिमा टिक्न खोजे । विकल्प हुँदाहुँदै दुइ दुई पटक संसद विघटन गरेर शक्तिको अचाक्ली लोभ देखाए । उनमा व्यवस्था भन्दा व्यक्ति ठुलो भन्ने भाव पलायो जुन दुर्भाग्य थियो।

ओलीको अधिनायकवादी प्रवृत्तिले मुलुकलाई थप अनिश्चिता र अन्यौलतातर्फको यात्रामा लैजान थालेपछि त्यस विरुद्ध अन्य राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिने परिस्थिति सिर्जना भयो, जसको नेतृत्व फेरि कांग्रेसले नै गर्नुपरेको छ । ओली सत्ताच्यूत भएका छन्, पाँच दलीय गठबन्धन सरकारमा छ । गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री पदमा छन् । सरकारको मुख्य राजनीतिक जिम्मेवारी भनेको फेरी एकपटक संसदीय व्यवस्था र संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउनु हो । र सरकार त्यसमा दृढ देखिन्छ।

अर्को कुरा, सरकार जुन परिस्थितिमा बन्यो र जसरी फरक विचारधारा बोकेका दलहरु पनि एक ठाउँमा आउन बाध्य भए, त्यसले स्वभाविक रूपमा सरकार संचालनमा केही असजहताहरु आउने सम्भावना देखिन्छ। तर सरकारले नागरिकको जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको देखिन्छ । संसदमा विश्वासको मत पाएपछि प्रधानमन्त्रीले सरकारका तीन प्राथमिकताका कामहरू उल्लेख गरेका थिए, जसमा पहिलो खोप, दोस्रो खोप र तेस्रो खोप । र यो पाँच महिनामा सरकार लक्ष्य अनुसार काम गरिरहेको छ । कोरोना नियन्त्रण र खोप व्यवस्थापनमा सरकार सही दिशामा छ । 

प्रधानमन्त्रीका रुपमा देउवाको अर्को राम्रो सुरुवात भनेको कुटनीतिक क्षेत्रमा हो । उनले ‘नेपाल पहिलो’ परराष्ट्र नीतिलाई अवलम्वन गर्दा यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गरेको देखिन्छ । विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरुसँगको सकारात्मक अन्तर्क्रियाले पनि त्यसको संकेत गरेको छ। साथै हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुसँग पनि सरकारले विभिन्न प्राथमिकताका विषयहरुमा निरन्तर छलफल चलाएकै देखिन्छ। 

समावेशी राजनीतिका पक्षपाती

नेपालको संविधानले २०७२ सालमा समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिता गरेकोमा देउवाले यसका समावेशी पक्षमा एक दशक अघि नै पार्टी र सरकारमा अभ्यास गरिसकेका थिए । उनले २०५९ सालमा गठन भएको नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकमा समावेशी प्रतिनिधित्वलाई कार्यान्वयनमै ल्याएका थिए । देउवाले नेपालका राजनीतिक दलहरुभित्र समावेशीताको विषयले छलफलको एजेण्डा बन्न नपाएको त्यो समयमा ‘कदमजम’ को सिद्धान्त अंगीकार गरे । राजनीतिक दल र राज्यको मूलधारबाट बाहिर रहेका कर्णाली, दलित, महिला, जनजाती र मधेशी (कदमजम) समुदायको  प्रतिनिधित्वमा जोड दिए । 

उनले त्यतिबेलै प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय महिला आयोग, आदिवासी जनजाती प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगजस्ता संवैधानिक संस्थाहरु नै स्थापना गरेर समावेशी राजनीतिलाई व्यवहारमै कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए, जुन कुरा संविधानमा समेटिन करिव १५ वर्ष लाग्यो ।

देउवाको समावेशी राजनीतिक दृष्टिाकेणकै परिणाम कांग्रेस विधानमा संशोधन गरेर नेतृत्वमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ । कांग्रेसमा आरक्षण अन्तर्गत आठ सहमहामन्त्री (क्लष्टर अनुसार) को व्यवस्थाले कांग्रेसको नेतृत्व अन्य राजनीतिक दलहरुभन्दा बढि समावेशी र लोकतान्त्रिक बनेको छ ।

पाँच वर्षको कार्यकालमा देउवाले पार्टीभित्रको एकता र शक्ति सन्तुनलाई मध्यनजर गरेर पार्टीलाई अगाडि बढाएका छन् ।  राष्ट्रिय मुद्दा होस् या अन्य, देउवाले सहमतिमै पार्टीलाई सञ्चालन गर्दै आएका छन् । पार्टीभित्र प्रष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि सबैलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागि गराएर उच्च समझदारीका साथ लैजाने नेतृत्व कांग्रेसमा देउवा विरलै हुन् ।

तसर्थ, राष्ट्रिय राजनीतिले नै देउवाको नेतृत्व चाहिरहेका बेला नेपाली काँग्रेसभित्र उहाँको विकल्पको खोजी हुनु असान्दर्भिक हो । अहिलेको परिस्थितिमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विश्वास गरेको र समकालीन राजनीतिज्ञहरुमा सबैले स्वीकार गर्ने नेता देउवाको विकल्प न कांग्रेसमा छ, न मुलुकमा नै । संविधानलाई अक्षरश: पालना गर्न, लोकतन्त्रलाई थप सुदृढीकरण गर्न र आगामी चुनावमा नेपाली काँग्रेसलाई बहुमत दिलाउन देउवाको चाहनालाई सार्थक तुल्याउन र एक पटक पुन उहालाई पार्टी सभापतिमा विश्वास गरौं। 

(घिमिरे नेपाली कांग्रेससँग आवद्ध छन् )