नेतृत्वमा नयाँ पुस्तालाई निषेध गर्ने हो भने कांग्रेस सकिन्छ

नेपाली कांग्रेसको विधान बीपी कोइराला एक्लैले बनाउनुभएको थियो, त्यो लामो समय चल्यो । अध्यक्ष निर्वाचित हुने, बाँकी सबै पदाधिकारी पार्टी सभापतिले मनोनित गर्ने अभ्यास धेरै पछिसम्म पनि थियो । कुनै विवाद हुँदैनथ्यो । पछि आएर अलिक प्रजातान्त्रिक भएन भनी विधानलाई प्रजातान्त्रिक बनाउने क्रम सुरु भयो । धेरै पदमा निर्वाचन गर्नेगरी मनोनयनको संख्या घटाइयो । हुँदाहुँदा सभापतिले एकलौटी ढङ्गले चलाए, सभापतिको अधिकार कटौती गर्नुपर्‍यो भन्ने पनि बहस भयो । सामूहिक नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने पनि जोड चल्यो ।

सामूहिक नेतृत्व भनेर रुस वा अन्यत्र जस्तो सामूहिक नेतृत्व त होइन । पहिले गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला तीन जना बसेर निर्णय गरेपछि ब्रह्मा, विष्णु, महेश जस्तो थियो । तीन जना नेताले गरेको निर्णय सबैले मान्ने आज्ञाकारी संस्कार थियो । तर पछि न त नेताहरू नै मर्यादामा बसे । त्यसले गर्दा ‘फलोअरसिप’ भन्दा पनि सबै नेतृत्वमा पुग्‍ने होडमा पुगेका छन् ।

---

नेताहरू मर्यादामा नरहेपछि कार्यकर्ताले पनि औँला उठाउन थाले र कार्यकर्ताहरूप्रति पनि नेताहरूले न्याय भन्दा पनि अन्याय गर्न थालेको देखिसकेपछि विद्रोह हुनु स्वाभाविक हुन्छ । कांग्रेसभित्र पनि विभिन्न रूपमा विद्रोह भएको छ । कहिले छत्तीसेको रूपमा भयो, कहिले बागी रूपमा तथा जन–कांग्रेस गठन गर्ने जस्ता अभ्यासहरू पनि भए । कतिपय वैधानिक किसिमले विरोध भयो, कतिपय विधानविपरीत । 

नेपालको सन्दर्भमा चर्चा गर्नुपर्दा कुनै पनि राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र रहेन । नेताहरूले पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र कायम गर्छु भनी बाहिर भने पनि त्यो वातावरण बनाउनेतिर कहिल्यै लागेनन् । लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेको नेपाली कांग्रेस पार्टीले अन्य दलहरूलाई समेत लोकतान्त्रिक पार्टी र व्यवस्था यसरी चलाउनुपर्छ । लोकतान्त्रिक संविधालाई यसरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्दथ्यो । किनकि नेपालमा लोकतन्त्रको सम्मान गर्नेभन्दा पनि लोकतन्त्र विरोधी दलहरू धेरै छन् ।

कांग्रेसले व्यवहारमा नै लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र शैलीलाई जीवनमा अनुवाद गरेर आमजनतालाई देखाउनुपर्ने हो । कांग्रेस लोकतन्त्रवादी मात्र होइन, लोकतान्त्रिक नै हुँदा रहेछन् भन्ने आदर्श स्थापित गर्नुपर्ने थियो । तर यतिखेर अन्य दलहरूसँग व्यवहार कुनै फरक छैन । 

नाम कम्युनिस्ट भए पनि कतिपय दलहरूले पार्टीभित्र पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेका छन् । एकदलीय व्यवस्था उनीहरूको आस्था हो, तर बहुदलीय व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेका छन् । कांग्रेसभित्रका नेताहरूले पनि कतिपय अवस्थामा असंसदीय आचरण प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । त्यसकारण यो छ्यासमिस भयो ।

नीति र सिद्धान्तका हिसाबले यो पार्टीको यो विशेषता हो भन्ने देखिने ठाउँ रहेन । सिद्धान्तका आधारमा नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्रविरुद्ध कुनै सम्झौता गर्दैन । नेतामा केही कमजोरी देखिएला । तर पार्टीले चाहिँ अझै आफ्नो स्थापनाकालमा स्थापित गरेको मान्यता कायमै राखेको छ, चुकेको छैन ।

यहाँसम्म कि आफूले पहिले अपनाएको संवैधानिक राजतन्त्र लोकतन्त्रका लागि सधैँ खतरा भइरहेको कारण विधानबाट संवैधानिक राजतन्त्र हटाएर अघि बढेको हो । खासगरी नयाँ पुस्ताले यो बहस तीव्र पारेको थियो । हुन त, धेरै अघि बीपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो, ‘अब वंश परम्परामा आधारित नेतृत्वले नयाँ पुस्ताको आवश्यकता र चाहना पूरा गर्न सक्दैन ।’

बीपीले ‘राजतन्त्र’ शीर्षकमा तरुण पत्रिकामा लेख्नुभएको लेखमा उल्लेख गर्नुभएको छ । त्यसबेला म तरुण पत्रिकाको सम्पादक मण्डलको सदस्य थिएँ, शैलजा आचार्य सम्पादक हुनुहुन्थ्यो । त्यस लेखमा बीपीले आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्नुभएको छ । बीपी राजतन्त्रको पक्षपाती हुनुहुन्थ्यो भनी व्याख्या गरिन्छ, त्यो सर्वथा गलत र भ्रामक व्याख्या हो । बीपी कोइरालाको जीवनको उत्तरार्धतिर देशको अस्तित्व नै संकटमा पर्नेजस्तो स्थिति उत्पन्न भएको थियो । अफगानिस्तानमा सोभियत सेना प्रवेश गरेको थियो र अन्यत्र पनि राष्ट्रियता जोगाउने नाममा विदेशी सेना भित्र्याउने काम भएको थियो । यसले उक्त देशमा हस्तक्षेप बढ्दै अन्ततः देशको अस्तित्व नै समाप्त पार्नेसम्मका काम भए ।

उक्त सन्दर्भमा बीपीले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा राजाले पनि सहयोग गर्लान् कि भन्ने आशाले राजतन्त्र हटाउनु हुँदैन, ‘राजतन्त्र र मेरो घाँटी जोडिएको छ’ भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । लोकतन्त्रका लागि राजतन्त्रलाई उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बीपीलाई लागेको थियो । त्यो किन पनि थियो भने नेताहरू निर्वाचनबाट सत्तामा आउँछन्, जनताको मत नपाए सत्ता बाहिर हुन्छन् ।

२०४७ सालको संविधानअनुसार भएको पहिलो आम निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार बन्दा आफ्नै कारणले जसरी सरकार ढल्यो । त्यसपछि सुरु भएका विकृतिका हाँगाबिँगा देखिने क्रम जारी छ ।

तर राजालाई त आफ्नो जीवनकालमात्र होइन, आफ्ना छोरा/छोरी/नाति/नातिनालाई पनि गद्दीमा राख्नुछ । त्यसकारण नेताहरूलाई भन्दा राजालाई अझै धेरै देशप्रति माया हुनुपर्छ । भावी पुस्ताको समेत भविष्य हेरेर आफ्नो स्वार्थका लागि बाध्यतावश पनि राष्ट्रवादी हुन्छ भनेर बीपी भन्नुहुन्थ्यो । त्यतिबेला राष्ट्रमाथि उत्पन्न संकटका राजाको साथ लिएर उनलाई क्रमशः पञ्चको घेराबाट निकालेर लोकतन्त्रप्रति सहमत बनाउँदै जानुपर्छ भन्ने सोचले उहाँ निर्देशित हुनुहुन्थ्यो । 

‘राजाको नजिक भएर पञ्चहरूले उनको दिमागमा विष भरेका छन्, हामीले उनलाई वास्तविकता बताउनुपर्छ । त्यसकारण म एकपटक राजालाई भेट्न चाहन्छु ।’ भनेर बीपीले २०३६ को जनमतसंग्रह ताका पनि भन्नुभएको थियो । जनमत संग्रहमा यदि कदाचित बहुदल पक्ष जालझेल र षड्यन्त्रबाट पराजित भयो भने पनि राजाले त्यस्तो चुनावको परिणामलाई मान्यता नदिन पनि सक्छन् भन्ने पनि उहाँमा थियो । तर पञ्चहरूले षड्यन्त्र गरेर बीपीलाई राजासँग भेट्न दिएनन् । 

त्यसैले बीपी सधैँका लागि राजतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने होइन, आधुनिक युगमा नेपाली जनताको परिवर्तित आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने दृढ विश्वास थियो । बीपी माक्र्सवादी दर्शनबाट प्रभावित भएर राजनीतिक जीवनको सुरुवात गर्नुभएको थियो । 

त्यसकारण नेपाली कांग्रेसले आफ्नो जन्मकालदेखि अपनाइआएको संवैधानिक राजतन्त्रको मान्यतालाई समेत लोकतन्त्रको संरक्षणका निमित्त नै हटाउने निर्णय गरेको हो । नेपाली कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो आस्था, सिद्धान्त र विश्वास लोकतन्त्र नै हो । तर आचरण र व्यवहार भने लोकतान्त्रिक हुन नसकेका कारण यो अवस्था उत्पन्न भएको हो । 

२०४७ सालको संविधानअनुसार भएको पहिलो आम निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार बन्दा आफ्नै कारणले जसरी सरकार ढल्यो । त्यसपछि सुरु भएका विकृतिका हाँगाबिँगा देखिने क्रम जारी छ ।

संविधानसभाको निर्वाचनपछि यो विकृति समाप्त हुन्छ कि भन्ने आशा पलाएको थियो । पहिले स्थिर सरकार नभएको वा सत्ता टिकाउनका निमित्तले नेतृत्वले धेरै सम्झौता गर्नुपर्थ्यो। त्यो स्थिति नआओस् भनेर जनताले अत्यधिक मत दिएर झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार पनि बन्यो । तर त्यसपछि पनि सत्तामा बसेको पार्टीले नै संविधानलाई समाप्त पार्ने ढङ्गले अघि बढ्यो ।

संविधानले परिकल्पना नै नगरेको मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नु, अदालतले निवेदकले समेत नमागेको पार्टी विभाजनको फैसला दिनु जस्ता कारणले अहिले कुनै पनि अङ्ग, कुनै पनि निकाय आफ्नो सीमा र परिधिमा नबसिरहेको अवस्था देखापरेको छ । राज्यका सबैजसो अङ्गमा यो विसङ्गति सुरु हुनुको मुख्य जिम्मेवार भने राजनीति नै हो । 

मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेस मुलुकमा यस खालको संकट आइपर्दा पनि कमजोर भएर रहनुको पछाडिको मुख्य कारण नेतृत्वको संकट पनि हो । नेतृत्व सोच र जनताको अत्यधिक भरोसा भएको भए सायद यो अवस्था नआउन पनि सक्थ्यो ।

प्रतिपक्ष बलियो भइदिएको भए तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने दुस्साहस गर्ने पनि थिएन होला । प्रतिपक्ष कमजोर भएको हुनाले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक गैरसंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी कदमहरू चालेका थिए ।

संख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस निर्णायक ठाउँमा थिएन, तर लोकप्रिय मतका आधारमा  नेपाली कांग्रेस निर्णयक शक्ति हो भन्ने पटक पटक पुष्टी भैसकेको छ । 

(इकागज प्रतिनिधिसँगको कुराकानीमा आधारित )