कुनै पनि विषयमा कलम चलाउँदा विषयवस्तुको गहिरो अध्ययन आवश्यक पर्दछ । झन् समाजवादी चिन्तन नै भनिसकेपछि त समाजवादको वाद मात्र नभएर यसको दार्शनिक एवं व्यावहारिक पक्षसेमतको अन्तरंग मिहिन ज्ञान आवश्यक पर्दछ । यो केही पनि नभएको बुंगोलाई यही विषय समाएर लेख्न किन परेको होला ? मात्र जिज्ञासा, कौतूहल र आम सरोकारभित्रको एउटा व्यक्ति जसलाई राजकीय परिबन्दमा अपनाइने राजनीतिक वाद र सिद्धान्तले गहिरो असर पार्दछ, त्यसैको प्रतिक्रिया हो यो लेख्ने प्रयास । 

‘सामाजिक लोकतन्त्रमा व्यक्ति सधैँ प्रधान हुन्छ । र यसले अर्थात् सामाजिक लोकतन्त्रले व्यक्तिसँग असीमित क्षमता छ भन्ने मान्दछ,’ भनेर भन्दछन् महामन्त्रीको आकांक्षी नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापा । एउटा आशालाग्दो र भरपर्दो उदयीमान युवा राजनीतिज्ञ समाज परिवर्तनको धारलाई पछ्याउँदै र त्यसका विविध पाटाहरूको अध्ययन गर्दै आफ्नो राजनीतिक निष्ठा र सिद्धान्तसँग तादातम्यता दर्शाउँदै र केही परिमार्जनसहित सामाजिक परिवर्तन एवं रूपान्तरणको आकांक्षा राख्दछन् । सायद राजनीतिक ध्येय पनि । 

---

म साठीको दशकमा जन्मिएको र गगन सायद असीको दशकतिर । हामी दुईमा सादृश्यरूपमा पुस्तान्तरण छ र समाज र राजनीतिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत फरक छ । यो प्रस्ट देखिन्छ पनि । हामी अघिल्लो पुस्ता सायद यसलाई गगनको गनगन भनेर किनारा लगाउन खोजौंला तर परिवर्तनको धार यति बलवान् छ कि जति किनारा लगाउन खोजे पनि यो मूलधारमा आएर अड्किन्छ । त्यसै भएर उनी प्रश्न गर्दछन्, ‘के देश सधँै उस्तै रहने होे ?’ हुनत यस किसिमको चिन्ता अघिल्लो पुस्तामा पो धेरै देखिनुपर्ने हो । तर मुलुकको चिन्ता अब अघि वढेर युवा जमात लिन तयार भएको देखिँदै छ ।

हामी आफ्नो बाल्यकाललाई पार गरेर हुर्किंदै गर्दा संसारमा एउटा अपूर्व राजनीतिक चेतको विकास भइरहेको थियो । पराधीनताको साङ्लो चुँडालेर साना–ठूला राज्य स्वाधीनतातर्फ अगाडि बढिरहेका थिए । पराधीनताबाट राज्यको स्वतन्त्रतासहित व्यक्तिको स्वतन्त्रताको विषयमा समेत जनता आन्दोलित थिए । राज्यहरू स्वतन्त्र हुँदै जाँदा नागरिक स्वतन्त्रता, कानुनी राज्य, विधिको शासन जस्ता नागरिक स्वतन्त्रताको आधारभूत सिद्धान्तहरूले समेत समाजमा परिवर्तनका संवाहकको भूमिका खेलेका थिए । विश्व परिवेश राजनीतिक सिद्धान्तको आधारमा आआफ्नो विपरीत ध्रुव समातेर आकार ग्रहण गर्दै गएको अवस्था थियो । हाम्रो पुर्खा मिन्सेभिक र बोल्सेभिक क्रान्ति, पुँजीवाद, साम्यवाद तथा समाजवादको सिद्धान्त पढ्दै संकुचित घेरामा ध्रुवीकृत हुँदै हुर्किएका हौं । 

विज्ञान र प्रविधिको विकासले विश्व समाज अहिले धेरै अगाडि बढिसकेको छ । भूमण्डलीकरणको प्रभावले सामाजिक परिवेश, सोचाइ र व्यवहारमा समेत धेरै परिवर्तन देखिएका छन् । वैश्विक परिवेशमा आएको परिवर्तनले विकासको डिभिडेन्ट नेपालीहरूले पाउन भने सकेका छैनन् । अहिले पनि नेपाली समाज गरिबी र पछौटेपनको शिकार भइरहेको तथ्यलाई तथ्यांकले पुष्टि गर्दछ । 

नेपाललाई अन्य मुलुकहरूसँगै विकास पथमा अगाडि हिँडाउनु पर्दछ र सामाजिक रूपान्तरणबेगर नेपालको समृद्धि सम्भव छैन र समृद्धिबेगर समुन्नत समाजको निर्माण गर्न कठिन हुने कुरालाई स्वीकार गर्नु पर्दछ । पुरानै सोच र पुरातनवादी राजनीतिक अवधारणामा वैज्ञानिक तरिकाले समसामयिक परिमार्जन वा परिवर्तन गर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्तो राजनीतिक विचार एवं त्यो विचार बोकेर हिँड्ने राजनीतिक दललाई जनमतले अस्वीकार गर्न सक्दछ । 

नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा हेर्दा राजनीतिक दलहरू यो पीडादायी अवस्थावाट गुज्रँदै गरेको देखिन्छ । पुरानो सिद्धान्तलाई चटक्कै छोड्न नसक्ने तर परिवर्तनका पनि आकांक्षा राख्ने दलहरू थुप्रै देखिएका छन् । नेकपा (एमाले) साम्यवादको ह्याङओभरबाट अझै बाहिर आउन सकेको छैन । यद्यपि, आफूलाई जबजको पक्षधर भएकाले लोकतन्त्रवादी भएको ट्याग लगाउन छोड्दैन । नेकपा (माओवादी केन्द्र) माओवादको वर्गसंघर्षलाई तिलाञ्जलि दिएर संसदीय चुनावी प्रक्रियामा सहभागी भएको धेरै भयो । 

आफूलाई लोकतान्त्रिक समाजवादको अटल विश्वासी भन्ने नेपाली कांग्रेसले २०४७ पछि कल्याणकारी राज्यको अवधारणा विपरीत उदार अर्थनीतिको अवलम्बन गरी पुँजीवादको विशेषतालाई सहर्ष स्वीकार गरेको देखिएकै हो । पछिका वर्षहरूमा दर्ता भएका नयाँ राजनीतिक दलहरूको नाम पनि समाजवादबाट अभिप्रेरित भएर लोकतान्त्रिक उदारवाद वा समाजवाद प्रेरित नामहरू भएका दलहरू प्रशस्तै छन् । तर व्यवहारमा ती सबै उदार लोकतन्त्रको मार्गमा अग्रसर भएका देखिएका छन् । अर्थात् अहिले राम्ररी हे¥यो भने नेपालका राजनीतिक दलहरू न त साम्यवादी, न खाँटी समाजवादी, न पूरै उदारवादीको अवस्थामा रहेका छन् । 

यस्तो अवस्था आउनु भनेको विश्वमा अहिले कुनै एउटा वादको मात्र सर्वोच्चता नदेखिएर हो । साम्यवाद त बर्लिनको पर्खालसँगै भत्किएर गइहाल्यो । चीनमा रहेको भनिएको साम्यवाद आधी साम्यवाद र आधी पुँजीवादको समिश्रण हो । पश्चिमा अर्थतन्त्रमा सन् २००८ को मन्दीदेखि देखिएको आर्थिक विचलनले यो पनि उम्दा अर्थनीति वा राजनीतिक व्यवस्था होइन रहेछ भन्ने देखाउँछ । विश्वमा उदाउँदो आर्थिक शक्ति चीनको अर्थतन्त्रको विशेषताहरूलाई मनन गरेर विभिन्न योजनाकार, राजनीतिक रणनीतिज्ञ तथा अर्थशास्त्रीहरूले पुँजीवाद र साम्यवाद पूर्णतः असफल भएको भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । 

वर्तमान समयका चर्चित अर्थशास्त्री थोमस पिकेट्टी आफ्नो पुस्तक ‘क्यापिटल, इन द ट्वेन्टीफस्ट सेन्चुरी’ वर्तमान समयमा अवलम्बन गरिएका मौजुदा आर्थिक सिद्धान्तहरूले ठूलो सामाजिक असमानता सिर्जना गरी सामाजिक न्याय गर्न नसकेको बताउँछ । अर्थात् हामीले देखेको, सुनेको पुँजीवादी वा लोकतान्त्रिक समाजवादी व्यवस्थाले सामाजिक न्याय गर्न नसकेको अवस्था रहेछ भन्ने कुरालाई मनन गर्नु आवश्यक छ । 

यही सेरोफेरोमा नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा अरू कसैले अवधारणापत्र प्रस्तुत नगरे पनि महामन्त्रीका आकांक्षी युवानेता गगन थापाले अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेर संगठनको सैद्धान्तिक पृष्ठपोषणका लागि निकै ठूलो कसरत गरेका छन् । हुन त राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशन भनेपछि राजनीतिक दलले लिएको वा लिने राजनीतिक एवं आर्थिक नीति, सिद्धान्त एवं भावी कार्यदिशाहरूमाथि व्यापक छलफल हुनुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म महाधिवेशन सम्पन्न गरेका कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले यस किसिमको कसरत गरेको देखिएन । महाधिवेशन भनेको राजनीतिक नेतृत्व चयनका लागि सिर्जना गरिएको अवसर हो भन्ने मान्यतामा हिँडेको देखियो । यस अर्थमा अलिकति फरक हिँडाइ र चालढाल देखियो गगन थापाको । यस किसिमको स्वस्थ प्रयास प्रशंसनीय त छ नै अरुका लागि अनुकरणीय पनि हो ।  

नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रमा अटल विश्वास राख्ने राजनीतिक दल भएको र नेपालको राजनीतिमा यो दल स्वयंमा परिवर्तनको संवाहक भएकाले छुट्टै विशिष्टता रहेको छ । यो संस्थासँग मानिस राजनीतिक निष्ठाले भन्दा पनि लोकतन्त्रप्रतिको अटल विश्वासले र लोककल्याणकारी कार्य गर्र्दछ भन्ने मान्यताले आबद्ध भएको देखिन्छ । त्यसैले उनी भन्छन्, ‘लोकतन्त्रको विकल्प अझै उन्नत लोकतन्त्र मात्रै हुन सक्दछ ।’ लोकतन्त्रले मात्र जनतालाई खान, लाउन नदिने भएकाले उनी थप लेख्छन्, ‘बहुलवादमा आधारित लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणपछि मुलुक समृद्धिको चाहनाले तड्पिएको छ ।’ राजनीतिक रूपमा संविधानको निर्माणपछि मुलुकले आर्थिक एवं भौतिक रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने समृद्धि, सुख र समुन्नतिको चाहनालाई राजनीतिक दलहरूले मूर्तरूप दिन नसकेको र चुकेको कुरा स्वीकार गर्दै त्यसमा प्रतिबद्ध रहने अभिलाषा देखिन्छ । ‘समग्र नेपालको अवधारणामा व्यापक भौतिक विकास, ठूलाठूला पूर्वाधारका संरचना, अग्ला भवन, चिल्ला सडक, भ्यूटावर, भीमकाय एअरपोर्ट र हिमालमा रेल चलाउनेलगायत ठूला आर्थिक विकासको मार्गचित्र भेटिन्छ,’ तर खोक्रा आश्वासन र राजनीतिक नाराका लागि ।  

यो अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्दै गर्दा लेखकले नेपाली अर्थतन्त्रको मूल चूरो समस्या समातेको जस्तो देखिन्छ । उनी भन्दछन्, ‘समुन्नत नेपालको बाटोमा सबैभन्दा ठूलो अवरोध नेपाली समाजमा व्याप्त विभेद र बन्देजको चक्र नै हो ।’ लोकतन्त्रमा व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने भएकाले समाजलाई चलायमान हुन र अग्रगमन हुनमा ब्रेक लगाउने भनेको विभेद र बन्देजको खाडल नै हो । यो भनेको व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा माखे साङ्लो बाँधेर कुद भनेको जस्तै हो । 

सामाजिक रूपान्तरणका लागि व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको परिवर्तन, समुन्नति तथा विकासका लागि व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा कुनै तगारा हुनु हुँदैन । आफ्नो पुस्तक ‘डिभलेप्मेन्ट एज फ्रिडम’मा अर्थशास्त्रमा नोबेल प्राइज पाउनुहुने प्रख्यात अर्थशास्त्री श्री अमत्र्य सेन भन्नुहुन्छ, ‘विकासका लागि  अलोकतान्त्रिक प्रमुख स्रोतहरू हटाइनु आवश्यक पर्दछ ः जस्तो कि गरिबी, अधिनायकवाद, निम्न आर्थिक अवसर लगायत असहिष्णुता तथा अतिवादको तानाशाही व्यवस्था ।’ प्रस्तावित अवधारणापत्रमा यो सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको पाइनु सुखद संयोग हो । यस किसिमको व्यवस्थालाई अपनाइँदा ‘सामाजिक लोकतन्त्रको खाकामा मौलिक हकको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सबल र सक्षम नागरिकको निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ ।’ 

२००३ सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टी स्थापना गर्दाको प्रमुख ध्येय प्रजातन्त्र प्राप्ति थियो भने २००६ मा नेपाली कांग्रेस पार्टी जन्मिँदा यसको उद्देश्य प्रजातन्त्र मात्र नभएर जनतामा व्याप्त गरिबी, अशिक्षा, अभाव तथा अन्धविश्वासबाट नेपाललाई मुक्त गराउँदै  एउटा समुन्नत, समृद्ध  नेपाल निर्माण गर्ने थियो । उपर्युक्त उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि नेपाली कांग्रेसले समाजवादी आर्थिक नीति अवलम्बन गरेको थियो भनिएको थियो र यस दिशातर्फ पाइला चालेको पनि थियो । 

२००६ देखि अहिलेसम्म आउँदा मुलुकले धेरै आरोह–अवरोह पार गरिसकेको छ । राजनीतिक रूपमा विभिन्न वाद र मोडेलहरू निर्माण एवं विनिर्माण भइसकेको छ । नेपालीहरूको जीवनस्तरमा तात्विक अन्तर आएको महसुस गर्न सकिएको छैन । राजनीतिबाट विरक्तिएको जनता डरलाग्दो हुने हुन्छ । एकपछि अर्को सिद्धान्त वा वाद वा नारामा वा झुटा आश्वासनमा बाँच्न विवश जनता प्रश्न गरिरहेका छन्, ‘के देश सधैँ उस्तै रहने हो ? यसको उत्तर लिएर आएका छन्, नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापा । 

हाम्रो प्रश्न उनैका लागि छ, के लोकतान्त्रिक समाजवादको कलेवर फेरेर ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ भन्नेबित्तिकै मुलुक विकासको पथमा लम्कने हो ? कांग्रेसले २०४७ पछि अवलम्बन गरेको आर्थिक नीतिभन्दा यो कुन अर्थमा फरक छ ? लोककल्याणकारी अवधारणा पनि नछोड्ने र पुँजीको स्वतन्त्र निवेश तथा नियमन पनि हुने भनेपछि समाजवाद र यसमा तात्विक अन्तर के रह्यो ? ‘सामाजिक लोकतन्त्र उदार लोकतन्त्र र पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको विवेकपूर्ण मिश्रणबाट बनेको सैद्धान्तिक अवधारणा हो,’ भनेर त भनिएको छ, जुन नेपाली कांग्रेसले अहिले प्रयोगमा ल्याएको व्यवस्था नै हो । पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थाको अग्रणी अमेरिका र बेलायतलाई नै मानिन्छ । तर त्यहाँ पनि सम्पूर्ण व्यवस्था कहाँ व्यक्तिको हातमा मात्र रहेका छन् र । 

राज्यले पनि कतिपय महत्वपूर्ण कर्पोरेसनहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । अर्थात् राजकीय विवेक त जुनै व्यवस्थाले पनि छोडेको हुँदैन । हाम्रोजस्तो कमजोर सामाजिक संरचना एवं लोकतान्त्रिक परिपाटी भएको मुलुकले लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा त्यागिहाल्ने अवस्था भने आएको छैन । प्रतिव्यक्ति आम्दानी मध्यमस्तरमा वा पाँच दश हजार डलर भएपछि भने सायद यही अवस्था नरहला । आर्थिक वृद्धिको यही गति हेर्दा लक्ष्य निकै टाढा देखिन्छ ।