बाथटबमा अन्तिम सास फेरेका ती कूटनीतिज्ञ
आजभन्दा ६७ वर्षअघि भारतको राजधानी नयाँदिल्लीको बाराखम्बा रोडस्थित नेपाली राजदूतावास परिसरमा भारतका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूतको निधन भएको थियो । १९५३ डिसेम्बर २९ का दिन नुहाउने क्रममा करेन्ट लागेर निधन हुने राजदूत लेफ्टिनेन्ट जनरल विजयशमशेर जबरा थिए । उनको सबैभन्दा बढी प्रभाव रहेको राणाकालीन नेपालको आखिरी केही वर्षको परराष्ट्र सम्बन्धमा उनको योगदान र भूमिकाबारे यस लेखमा चर्चा गरिनेछ । उनको प्रसंग उल्लेख गरिएका विभिन्न पुस्तक र तत्कालीन समयमा प्रकाशित केही अन्तर्राष्ट्रिय अखबारका आधारमा यो लेख तयार पारिएको छ ।
शासकीय परिवारभित्र जन्मँदै शासक हुने अवसर लिएर आएका विजयशमशेरले आफ्ना बाजे-बाबुजस्ता कट्टरपन्थी र पुरातनवादी सोचका शासकलाई समेत कतिपय अवस्थामा आफ्नो खुबी प्रस्तुत गरी उनीहरूलाई मनाएर जुध्दशमशेरको पालामा आर्थिक क्षेत्रमा केही नवीन थालनी गराएका थिए । विजयशमशेर नेपालमा आवश्यक औद्योगिक विकासको संरचना तयार गर्ने महाराज जुध्द शमशेरको चाहनाअनुसार जनरल कृष्णशमशेरको अध्यक्षतामा गठित उद्योग परिषद्को उपाध्यक्ष बनेका थिए ।
त्योसँगै वनस्पति विभागको डाइरेक्टर जनरल एवम् इन्डस्ट्रियल सर्भे एन्ड कोअपरेटिभ सोसाइटीका तालुकवालासमेत भए । मोहनशमशेरको कार्यकालमा गठित राष्ट्रिय आर्थिक योजना समितिका अध्यक्ष एवं मृगेन्द्रशमशेरको नेतृत्वका गठन भएको विश्वविद्यालय योजनासभाका उपाध्यक्षसमेत थिए ।
निरंकुश जहानियाँ राणाकालीन व्यवस्थाभित्रका समेत निकै उदार स्वभावका विजयशमशेर एक योग्य प्रशासक एवं कूटनीतिज्ञ थिए । अल्पायुमा भएको विजयशमशेरको निधनलाई त्यतिबेला मुलुकका लागि ठूलो क्षतिका रूपमा लिइएको थियो । विजयशमशेर अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर र उनकी रानी दीक्षाकुमारी राणाका कान्छा छोरा थिए ।
सन् १९१५ मा काठमाडौंमा जन्मिएका विजयशमशेरले २२ वर्षको उमेरमा सन् १९३७ मा नै कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट अंग्रेजी साहित्यमा स्नातकोत्तर गरेका थिए । अध्ययन पूरा गरेको अर्को वर्ष सन् १९३८ मा २३ वर्षको उमेरमा भारतको सुकेतको रजौटा परिवारकी सरलाकुमारीसँग उनको विवाह भएको थियो । उनका तीन छोरी र एक छोरा छन् । राजनीतिज्ञ एवं पूर्वमन्त्री पशुपतिशमशेर जबरा विजयशमशेरका एकमात्र छोरा हुन् । (परराष्ट्रका पात्र, डा. मदनकुमार भट्टराई)
विजयशमशेरको योगदान र प्रभाव राणाकालीन अन्तिम समयको परराष्ट्र सम्बन्धमा छ । आफ्ना बाबु मोहनशमशेरका पालामा उनी आजको परराष्ट्रमन्त्रीसरह मानिने त्यतिबेलाका परराष्ट्रका तालुकवाला प्रमुख परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी डाइरेक्टर जनरल थिए । सन् १९५० मा नेपाल-भारतबीच सम्पन्न शान्ति तथा मैत्री सन्धि त्यस्तै २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनको समयमा भारतसँग वार्ताको जिम्मेवारी विजयशमशेरलाई नै थियो । जसलाई तत्कालीन परिस्थितिमा उनले कुशलतापूर्वक निर्वाह गरे ।
झन्डै सात दशकपछि आजसम्म पनि त्यही सन् १९५० को सन्धि र २००७ सालको दिल्ली सम्झौताको नकारात्मक प्रभाव नेपाल र नेपालीलाई उस्तै छ । तर पनि तत्कालीन समयमा विकसित परिस्थिति र त्यसमा विजयशमशेरको भूमिकालाई तत्कालीन परिस्थितिको आलोकमा विश्लेषण गर्ने हो भने हामीले विजयशमशेरको भूमिकालाई सही मूल्यांकन गर्न सक्छौं ।
विजयशमशेर नेपालको परराष्ट्र मामिला सम्हाल्नेमध्येका सबैभन्दा शिक्षित, उदार र नयाँ पुस्ताका प्रशासक थिए । सन् १९४७ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित एसियन रिलेसन कन्फ्रेन्स, सन् १९४९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता दिलाउन उनले गरेको प्रयास, सन् १९५० को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनमा दिल्लीसँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी र त्यसपछि भारतका लागि नेपाली राजदूतका रूपमा उनको भूमिका यहाँ प्रस्तुत छ ।
एसियन रिलेसन कन्फ्रेन्स
भारतको औपचारिक स्वतन्त्रताअगावै त्यहाँको ‘इन्डियन काउन्सिल अफ वल्र्ड अफेयर्स’ले २३ मार्चदेखि २ अप्रिल १९४७ सम्म ‘एसियन रिलेसन कन्फ्रेन्स’ आयोजना गरेको थियो । त्यसमा विजयशमशेर नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले समेत सहभागी भएको थियो । नेपालले प्रतिनिधि नै पठाएर सहभागिता जनाएको त्यही नै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च थियो । जहाँ २८ मुलुकका प्रतिनिधि सहभागी थिए । नेपालका तर्फबाट मे.ज. विजयशमशेर जबरा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यमा राणाका परराष्ट्र सल्लाहकार सरदार नरेन्द्रमणि आचार्य दीक्षित, त्रिचन्द्रका प्रोफेसर रत्नबहादुर विष्ट, त्रिचन्द्रका प्राचार्य सरदार रुद्रराज पाण्डे थिए ।
त्यस्तै पर्यवेक्षकहरूमा मे.ज. सुवर्णशमशेर जबरा, ले.क. खड्गनरसिंह राना र सरदार गुञ्जमान सिंह थिए । भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न ‘एसियन रिलेसन सम्मेलन’मा सहभागी हुन मे.ज. विजयशमशेर नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको टोली १४ मार्चका दिन दिल्ली उत्रिएको थियो । (दी इन्डियन एक्सप्रेस, १५ मार्च १९४७)
बाथरुम भित्रबाट विजयशमशेर चिच्याएको आवाज आएपछि त्यहाँ रहेका कामदारहरूले ढोका फोडेर हेर्दा त्यहाँ उनी बेहोसी अवस्थामा पाइए ।
एसियन रिलेसन कन्फ्रेन्सको पहिलो दिनको प्रारम्भिक अधिवेशनको दोस्रो सत्रलाई नेपालका तर्फबाट नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता मेजर जनरल (मे.ज.) विजयशमशेर जबराले सम्बोधन गरेका थिए । त्यहाँ उनको धाराप्रवाह सम्बोधनबाट उक्त सम्मेलन कि अध्यक्ष सरोजनी नायडु, जवाहरलाल नेहरुलगायतका अन्य अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय हस्तीहरू अत्यन्तै प्रभावित भएका थिए । उनले आफ्नो सम्बोधनमा संसारको आधा भागभन्दा बढी जनताको प्रतिनिधित्व गरी एकआपसको विचार आदानप्रदान गर्न सबैको प्रयत्नले यस्तो सम्मेलन हुनु आफैंमा एउटा अभूतपूर्व अवसर भएको बताएका थिए ।
विगतका दुईवटा महायुध्दहरूले विभिन्न मुलुकहरूबीच आपसी रूपमा जोडिएको सम्बन्ध, सम्पर्क र सभ्यताको तार टुटेको छ । शान्ति आएको देखिएको भए पनि युध्दको भय अझै हटिसकेको छैन । यस भारतीय उपमहाद्वीपलाई ऐतिहासिक पीडा र बाधाले घेरेर राखेको छ । यी दुःखको निवारण गर्न सकेमा मात्र सम्मेलनले सार्थकता पाउन सक्ने विश्वास उनले व्यक्त गरेका थिए । यो सम्मेलनको प्रभावका कारण सिंगो एसिया सर्वशक्तिमान सम्पन्न भई शान्तिस्थापना गर्न सकोस् र यसबाट बाहिर आएर सिंगो विश्वलाई समेत शान्तिको पाठ सिकाउन सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।
इतिहासदेखि नै भारत र नेपालबीच सौहार्दपूर्ण र घनिष्ठ सम्बन्ध रहिआएको छ । मित्रताको हाम्रो यो स्थायी सम्बन्ध आगामी दिनमा अझ झन् बढी प्रगाढ हुँदै जानेछ । त्यस्तै उत्तरको अर्को छिमेकी मुलुकसँग समेत हाम्रो सम्बन्ध सधैं सौहार्दपूर्ण रहिआएको छ । यहाँ हाम्रो उपस्थितिले हाम्रा पुराना मित्रहरूसँगको सम्बन्ध अझै बढी मजबुत हुने त्यस्तै यहाँ उपस्थित नयाँ मित्रहरूसँग समेत सौहार्दपूर्ण सम्बन्धका लागि मित्रताको हात अगाडि बढाउन नेतृत्वदायी भूमिका रहनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
इतिहासमा पहिलोपटक यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरी उपस्थिति जनाउने सौभाग्य प्रदान गरेकोमा आयोजकलाई धन्यवाद टक्र्याएका थिए । अप्रिल महिनाको पहिलो दिन त्यहाँ राउन्ड टेबल सामूहिक छलफल सत्र सुरु भयो । पहिलो सत्र थियो, स्वतन्त्रताका लागि राष्ट्रिय आन्दोलन । त्यो सत्रको अध्यक्षता मलेसियाका प्रतिनिधि डा. फिलिपले गरेका थिए । सहअध्यक्षमा भारतका गोपालास्वामी अयंग्गर । त्यसबखत सिलोन भनिने हालको श्रीलंकाको प्रतिनिधिमण्डलका नेता थिए एस.डब्ल्यू.आर.डी. बन्दरानाइके त्यतिबेला उनी त्यहाँको स्थानीय प्रशासन मामिला मन्त्री रहेछन् ।
भारतीय उपमहाद्वीपमा कायम ब्रिटिस उपनिवेश ढल्दै गर्दा सिलोनमा समेत स्वतन्त्रता आन्दोलन कायम थियो र ऊ ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुने प्रक्रियामा थियो । सोही सत्रमा सिलोनका उनै प्रतिनिधि बन्दरानायले बेलायतको गोर्खा सैनिकलाई लिएर नेपालसँग केही आग्रह गरे । उनले सिलोनले दक्षिणपूर्वी एसियाको शान्ति व्यवस्थामा महत्वपूर्ण स्थान राख्ने उल्लेख गर्दै यसैका कारण पनि ब्रिटिस सरकार एउटा बृहत् रक्षा योजना निर्माणको क्रममा छ जसमा उसले सिलोनमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्न सक्छ । ब्रिटिस सरकारले आफ्नो तर्फबाट सिलोनमा तैनाथ गर्न गोर्खा सैनिक बोलाइसकेको छ ।
ब्रिटिस सरकारले आफ्नो तर्फबाट सिलोनमा तैनाथ गर्न गोर्खा सैनिक बोलाइसकेको छ ।
त्यसैले उनले नेपाल सरकारलाई ब्रिटिसको हातबाट नखेल्न आग्रह गरे । सिलोनका प्रतिनिधिले उक्त सत्रमा ब्रिटिसद्वारा सिलोनमा गोर्खा सैनिक तैनाथीको विषयलाई लिएर नेपाल सरकारसँग गरेको आग्रहबमोजिम नेपालका प्रतिनिधिले नेपाल सरकारसमक्ष सिलोनका प्रतिनिधिले उठाएको विषय जाहेर गर्ने बताए । साथै नेपाली प्रतिनिधिले ब्रिटिसले आफूहरूसँग गोर्खा सेना तैनाथीबारे कुनै पनि प्रस्ताव पेस नगरेको समेत बताए ।
पाँचौँ सत्रअन्तर्गत रहेको कृषिको पुनर्संरचना र औद्योगिक विकास शीर्षकको सत्रको अध्यक्षता प्यालेस्टाइनका डेभिडले गरे भने सहअध्यक्षता नेपालका विजयशमशेरले गरे । (एसियन रिलेसन सम्मेलको सम्पूर्ण गतिविधि समेटेर आयोजकका तर्फबाट प्रकाशित पुस्तक—१९४८) उक्त सम्मेलनले अन्त्यमा सम्पूर्ण प्रतिनिधि मुलुकका प्रतिनिधि मण्डलका नेताहरूलाई समावेश गरी एउटा ‘एसियन रिलेसन अर्गनाइजेसन’ समेत खडा गर्यो र त्यसमा नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधि मण्डलका नेता मे.ज. विजयशमशेर जबरा सदस्य भए ।
उक्त ‘एसियन रिलेसन अर्गनाइजेसन’को प्रत्येक एसियाली मुलुकमा एक गैरसरकारी र गैरनाफामूलक शाखा संस्था स्थापना गर्नुपर्ने नीति अवलम्बन भयो । त्यसैको फलस्वरूपसमेत उक्त सम्मेलनबाट भाग लिएर नेपाल फर्किनासाथ नेपालमा समेत ‘नेपाल काउन्सिल फर वर्ल्ड अफेयर्स’ भन्ने संस्था सिंहदरबार भित्रै स्थापना भयो । त्यसको संस्थापक अध्यक्ष उनै मे.ज. विजयशमशेर जबरा भए । त्यसका सदस्यहरूमा सरदार नरेन्द्रमणि आचार्य दीक्षित, नरेन्द्रमान प्रधान, क. शौभागजंग थापा, क.सुवर्णशमशेर जबरा चयन भए भने सदस्य सचिवमा कुमारदास श्रेष्ठ चयन भए । यही संस्था आजसम्म पनि नेपालमा अस्तित्वमा छ । (त्यस बखतको नेपाल, सरदार भीमबहादुर पाँडे)
भारतस्थित नेपाली राजदूत विजय शमशेर जंगबहादुर राणा ।
सम्मेलनबाट फर्कंदा रक्सौलमा भारतीय समाचार एजेन्सी यू.पी.आई.सँगको साक्षात्कारमा प्रतिनिधि मण्डलका नेता मे. ज. विजयशमशेरले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अनुमान गरेभन्दा बढी महत्व दिएर त्यति धेरै मानिस सहभागी भएको सम्मेलनको पछिल्लो १० दिन साह्रै आनन्दसँग बित्यो जहाँ व्यवस्थापनमा कुनै कमजोरी थिएन भन्ने बताएका थिए । यस सम्मेलनले हामीलाई धेरै सिकायो साथै एसियाली समस्याहरूको समाधान गर्ने गरी विभिन्न सत्र र समूहमा भएको छलफलबाट आफूहरूले धेरै लाभ लिएको भन्ने उल्लेख गरेका थिए ।
भविष्यमा समेत यस किसिमको सम्मेलन समयसमयमा आयोजना गर्ने गरी जवाहरलाल नेहरुको अध्यक्षतामा एउटा स्थायी एसियाली राष्ट्रहरूको संस्था कायम भएकोबाट आफूहरू निकै प्रसन्न भएको जानकारी गराए । यति छोटो समयमा यो सब सम्पन्न हुँदा धेरै मुलुकका झैँ आफूहरूसमेत हर्षका साथ फर्किएको बताए । त्यस्तै विश्वका साथै एसिया महादेशको उन्नतिका लागि भविष्यमा समेत महत्वपूर्ण विचार आदानप्रदान गर्लान् भन्ने विश्वास लिएको बताए । (दी इन्डियन एक्सप्रेस १०, अप्रिल १९४७)
नेपाली प्रतिनिधिमण्डल एसियाली रिलेसन सम्मेलनमा भाग लिएर फर्किएपछि जवाहरलाल नेहरुले टोली नेता मे.ज. विजयशमशेरलाई पत्र लेख्दै उपस्थित भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै सबैलाई यसले भविष्यमा मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । यस्तै व्यहोरा उनले प्रधानमन्त्री महाराज पद्मशमशेरलाई पठाएको पत्रमा समेत उल्लेख गरेका थिए । उक्त कन्फ्रेन्स आयोजनाका लागि सहयोगस्वरूप नेहरुलाई नेपालका प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले १० हजार भारतीय रुपैयाँसमेत उपलब्ध गराएका थिए । (सेलेक्टेट वर्क्स अफ नेहरु, चौथो भाग (दोस्रो संस्करण)
महाराज मोहनशमशेरको कार्यकालमा विजय र केशरशमशेरको अगुवाइमा सन् १९४९ को सुरुआततिरै नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता दिलाउने अर्को दूरदर्शी कदम उठाए भनी भन्न सकिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा आवेदन
बेलायती उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र नहुँदै जसरी तत्कालीन महाराज पद्मशमशेरले अमेरिकासँग दौत्य सम्बन्ध राख्ने र चीनसँगको प्राचीन सम्बन्धलाई नवीकरण गर्ने प्रयास गर्ने दूरदर्शी कदम चालेका थिए । त्यसपछि महाराज मोहनशमशेरको कार्यकालमा विजय र केशरशमशेरको अगुवाइमा सन् १९४९ को सुरुआततिरै नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता दिलाउने अर्को दूरदर्शी कदम उठाए भनी भन्न सकिन्छ । माथि उल्लेख गरिएका ती दुवै कदम नेपालको अलग स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता कायम राखिराख्नका लागि दीर्घकालीन सोचका कदम थिए ।
१९४८ अप्रिल ३० मा मोहनशमशेरले औपचारिक रूपमा नै महाराजसहित प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेका थिए । सोही मे २७ मा हनुमानढोका राजदरबारमा उनको सिन्दूरयात्रा सम्पन्न भयो । राणा शासनको इतिहासमा पहिलो पटक सिन्दूर यात्राको दिनमा महाराज मोहनशमशेरले आफ्ना आगामी नीति एवं कार्यक्रमहरूलाई समेटेर वक्तव्य नै जारी गरे । उनको सोही वक्तव्यमा नै नेपाल राष्ट्रसंघको सदस्य भएमा त्यसबाट हामीलाई लाभ हानि के कस्तो हुने भन्ने विषयमा विचारविमर्श गर्न लागेका छौं भन्ने थियो । महाराज पुत्र उनै विजयशमशेरले तयार गरेको भनिएको त्यो वक्तव्यमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता हासिल गर्ने संकेत दिएको थियो ।
त्यसअघि पद्मशमशेर कार्यकालको अन्तिम दिनतिर नै बेलायतका लागि नेपालका तत्कालीन राजदूत कमान्डिङ जनरल केशरशमशेर जबरा सन् १९४८ को फेब्रुअरी तेस्रो हप्ता अमेरिकाका लागि राजदूतको ओहदाको प्रमाणपत्र पेस गर्न गएको समयमा न्युयोर्कको लेक सक्सेसमा राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव ट्रिग्वे हलवदान लीसँगको भेटवार्तामा नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्य लिन चाहेको बताएका थिए । (त्यस बखतको नेपाल, सरदार भीमबहादुर पाँडे) महाराज मोहनशमशेरको कार्यकालमा विजयशमशेर परराष्ट्र मामिलाका डाइरेक्टर नियुक्त भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता हासिल गर्ने प्रक्रियादेखि राष्ट्रसंघ मातहतमा विभिन्न निकायमा सहभागिता जनाउने कार्यसमेत भएको थियो ।
१९४८ को नोभेम्बर-डिसेम्बर महिनामा अस्ट्रेलियाको ल्याप्सटन सहरमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघ सूदुरपूर्वी देशको निम्ति आर्थिक समिति ‘एक्याफे’को अधिवेशनमा नेपालको शिक्षा विभागका तत्कालीन डाइरेक्टर जनरल मृगेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले त्यहाँ सहभागिता जनाएको थियो । त्यही अधिवेशनमा नेपालले त्यहाँ एसोसियट सदस्यका रूपमा प्रवेश पाएको थियो । उक्त प्रतिनिधिमण्डलका अन्य सदस्यहरूमा आधार शिक्षाका डेपुटी सेक्रेटरी तारामानसिंह स्वार र प्रा.साम्बदेव पाण्डे थिए ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहतका निकायमा प्रवेश पाएको त्यो नै पहिलो निकाय थियो । त्यसको प्रक्रिया नेपालले सोही वर्षको जुन महिनादेखि नै आरम्भ गरेको थियो । जसका लागि परराष्ट्र मामिला डाइरेक्टर जनरल विजयशमशेरले आगामी अधिवेशनमा नेपालका तर्फबाट पर्यवेक्षक पठाउने र सदस्यता दिलाउन समितिलाई पत्रसमेत पठाएका थिए । त्यतिबेला इन्डोनेसिया एवं भियतनामले समेत सदस्यताका लागि आवेदन दिएका भए पनि उनीहरू सदस्यता हासिल गर्न विफल भए । त्यसपछि नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता हासिल गर्न अन्य राष्ट्रहरूको समर्थनका कारण एकातिर हौसला बढेको थियो ।
त्यस्तै अर्कोतिर नेपाललाई त्यसको माउ संगठन संयुक्त राष्ट्रसंघमा आबध्द भई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उपस्थिति जनाउने जिम्मेवारीसमेत बढेको थियो । एक्याफेको एसोसिएट सदस्यता हासिल गरेपछि मृगेन्द्रले आफूहरू अब संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यका लागि पनि अगाडि बढ्ने र त्यसका लागि यसरी नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सबै राष्ट्रहरूले समर्थन जनाउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । (दी सिड्नी मोर्निङ हेराल्ड अस्ट्रेलिया २ डिसेम्बर- १९४८)
१९४९ को २ नोभेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको शिक्षासम्बन्धी सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्था युनेस्कोको ‘ग्रामीण शिक्षा सम्बन्धी’ सेमिनार भारतको मैसुर सहरमा सम्पन्न भएको थियो । उक्त सेमिनारमा पनि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका रूपमा आधार शिक्षाका डेपुटी सेक्रेटरी तारामानसिंह स्वाँर र दीर्घराज कोइराला उपस्थित थिए । नेपालका तर्फबाट उनीहरूले त्यहाँ नेपालमा ‘ग्रामीण वयस्क शिक्षा’ विषयमा कार्यपत्रसमेत प्रस्तुत गरेका थिए । (समाचार संस्था यू.पी.आई. १० नोभेम्बर, १९४९)
संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता हासिल गर्ने औपचारिक प्रक्रिया भने नेपालले सन् १९४९ को दोस्रो महिनामा आरम्भ गर्यो । परराष्ट्र मामिलाका तत्कालीन डाइरेक्टर जनरल विजयशमशेरले सन् १९४९ फेब्रुअरी १३ मा नेपाल सरकारका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलाई सम्बोधन गरी राष्ट्रसंघको सदस्यता आवेदनका लागि एउटा पत्र पठाएका थिए ।
उक्त पत्रमा उनले नेपाल एसियामा सार्वभौम सम्पन्न स्वतन्त्र मुलुक भएको साथै विगत लामो समय यता शान्तिप्रिय मुलुक भएका नाताले विश्व शान्ति स्थापनामा नेपाल जहिल्यै आफ्नो स्रोतसाधन र क्षमताले भ्याएसम्म खटेको उल्लेख गरेका थिए । साथै संयुक्त राष्ट्रसंघका गतिविधिहरूमा सक्रियतापूर्वक भाग लिएर नेपालले राष्ट्रसंघले राखेको विश्व शान्तिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ भन्नेमा आफूहरू विश्वस्त भएकाले राष्ट्रसंघको बडापत्रलाई स्वीकार गरी आफूहरूले यो आवेदन पेस गरेको बताएका थिए ।
आगामी महासभा एवं सुरक्षा परिषद्को बैठक अगावै आफूहरूको आवेदन महासचिवले अगाडि बढाइदिएर नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता हासिल गर्ने कार्यमा उल्लेख्य सहयोग गर्नेछन् भन्ने विश्वाससमेत उनले व्यक्त गरेका थिए । नेपालका तर्फबाट न्युयोर्कमा राष्ट्रसंघसँग समन्वय गर्नका लागि बेलायतस्थित नेपाली दूतावासमा सैनिक सहचारी रहेका मेजर पद्मबहादुर खत्रीलाई तोकिएको थियो ।
सोही १३ मार्चमा नेपालका राष्ट्रप्रमुख महाराजाधिराज एवं सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री महाराजको तर्फबाट उनीहरूको अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिका रूपमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लेखित दायित्वहरूलाई बिना कुनै आपत्ति स्वीकार गरि सदस्य बनेको दिनबाट पूर्णरूपमा त्यसको पालना गर्ने भनी विजयशमशेरले राष्ट्रसंघलाई अर्को पत्र पठाएका थिए ।
अगस्ट १९५१ का दिन ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्ने दिनको तस्बिर, बायाँबाट क्रमशः भारतस्थित नेपाली राजदूत ले.ज. विजय शमशेर जबरा, भारतका तत्कालीन राष्ट्रपति डा. राजेन्द्रप्रसाद र विजय शमशेरकी पत्नी सरलाकुमारी ।
राष्ट्रसंघको उपसमितिमा नेपालबारे छलफल हुँदा सोभियत युनियन (रुस) र युक्रेन सोभियतले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठाउँदै थप प्रमाणबिना नेपालको स्वतन्त्रतालाई प्रमाणित गर्न नसक्ने बताए । ती दुईबाहेक अन्य सदस्य राष्ट्रले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गरे पनि ती दुईको असहमतिलाई समेट्दै उक्त उपसमितिले नेपाललाई आफ्नो स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता प्रमाणित हुने थप दस्तावेज माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
२२ जुलाईमा आफ्नो स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई प्रमाणित गर्ने सबै विषयलाई समेटेर नेपालबाट विजयशमशेरले करिव २५ पृष्ठ लामो जवाफ पठाए । कैयन शताब्दीयता नेपाल एसियामा अलग सार्वभौम सम्पन्न स्वतन्त्र मुलुक रहेको उल्लेख गर्दै विभिन्न मुलुकका बीचमा भएका सन्धि सम्झौताहरू समावेश गरेका थिए ।
नेपाल र बेलायतबीच सन् १९२३ डिसेम्बर २१ को सन्धि, २ डिसेम्बर १८१५ मा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीचको सुगौली सन्धि, सन् १८५६ मार्च २४ मा भएको नेपाल तिब्बत सन्धि, सन् १७९२ को नेपाल चीन सन्धिका पूर्णपाठहरू समेटिए । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता एवं संगठनमा सन् १९२५ अगस्ट ७ मा कसैका माध्यमबाट नभई जेनेभाबाट ‘लिग अफ नेसन’का महासचिवले सीधै नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई निमन्त्रणा गरेको उल्लेख गरियो ।
नेपालले द्विपक्षीय कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका र आफ्ना कन्सलेट कार्यालयदेखि दूतावाससम्म स्थापना गरिसकेको तिब्बत, भारत, बेलायत, अमेरिका, फ्रान्स र बर्मादेखि तक्मा पहिर्याएर सम्बन्ध अगाडि बढाएका मुलुकसमेत समावेश गरियो । नेपाल कैयन शताब्दी यता एक सार्वभौम स्वतन्त्र मुलुक रहेको विषय उल्लेख गरी संसारभरबाट छापिएका पुस्तक, पत्रपत्रिकाको समेत उल्लेख गर्यो ।
विजयशमशेरले पठाएको उक्त पत्रबाट सोभियत खेमाले समेत नेपाल अलग सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा मान्न तयार भयो तर शीतयुध्दको प्रभावले सदस्यता प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन ।
नेपालीले स्वतन्त्र मुलुकको नागरिकको हैसियतमा संसारका विभिन्न मुलुकहरूको भ्रमण गरेको देखि संसारभरका नागरिकले समेत स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालको भ्रमण गरेको विषयसमेत समेटियो । जंगबहादुरदेखि चन्द्रशमशेरका युरोप भ्रमणका विषय उल्लेख गर्दै नेपालका शासकले विदेशी तक्मा पाएका विषयसमेत समेटिएर नेपालको अलग्गै सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता ती मुलुकका सामुन्नेमा सिध्द हुने प्रमाणहरू नेपालले पेस गर्यो ।
विजयशमशेरले पठाएको उक्त पत्रबाट सोभियत खेमाले समेत नेपाल अलग सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा मान्न तयार भयो तर शीतयुध्दको प्रभावले सदस्यता प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । पछि सन् १९५५ मा सदस्यता हासिल गर्दा थप केही दस्तावेज बुझाउन परेन त्यही दस्तावेजले नै काम गर्यो । (संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न दस्तावेजहरू)
नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि
भारत स्वतन्त्र भएको एक वर्षपछि मोहनशमशेर प्रधानमन्त्री महाराज भएलगत्तै सन् १९४८ को मे (जुन महिनाबाट नै उसले नेपालसँग नयाँ सन्धि गर्न चाहिरहेको थियो । एकतर्फी रूपमा सन्धिको मस्यौदा बोकेर उपयुक्त मौका खोजिरहेको भारतलाई सन् १९४९ अक्टोबरमा बम्बईमा भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरु र विजयशमशेरको भेट नै सन्धिका लागि औपचारिक संवाद अगाडि बढाउने उपयुक्त अवसर भइदियो ।
सोही नोभेम्बर दोस्रो साता परामर्शका लागि भारत सरकारले नेपालस्थित भारतीय राजदूत सर सी.पी.एन. सिंहलाई दिल्ली बोलायो । त्यस्तै बम्बईमा आफ्नी आमाको उपचार गरी नेपाल फर्किन लागेका विजयशमशेर दिल्ली पुगे । उता दिल्लीमा विजयशमशेरले एकातिर भारतका प्रधानमन्त्री नेहरुसँग भेट गरी सन्धिका बारेमा छलफल गरे ।
त्यस्तै अर्कोतिर भारतीय विदेश मन्त्रालयका दुई प्रमुख अधिकारी सर गिरिजाशंकर बाजपेयी र के.पी.एस. मेननसँग समेत भेटवार्ता गरी छलफल गरे । सन्धिको विषय उठेलगत्तै विजयशमशेर दुई पक्षमा बहुतै स्पष्ट थिए जुन उनले त्यहाँका प्रेसलाई बारम्बार दिएको अभिव्यक्तिबाट बुझिन्छ । पहिलो दुवै मुलुकले एकअर्काको मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई समान रूपमा सम्मान गर्छन् र त्यही समानताका आधारमा मात्र सन्धि हुन्छ । त्यस्तै नेपालले भारतीय बाटो भएर मालसामान निर्वाध रूपमा बिना कुनै शुल्क आयात निर्यात गर्न पाउँछ ।
त्यतिबेलाको अवस्था कस्तो थियो भने भारतीय भूमिमा रहेर पार्टी एकीकरण नहुँदै नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाली प्रजातान्त्रिक कांग्रेस दुई अलगअलग दलले भारतको आडभरोसामा नेपालको राणाशासनविरुध्द आन्दोलन गरिरहेका थिए । तर त्यहाँ आन्दोलनरत ती दुवै दलहरू नेपाललाई दूरगामी रूपमा प्रभाव पार्ने केही विषयमा भने अत्यन्तै कच्चा रूपमा आरोप प्रत्यारोपमा लागेका थिए ।
पहिलो थियो सोही फेब्रुअरी महिनामा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यताका लागि आवेदन दिएपछि उनीहरूले नेपालमा निरकुंश राणाशासनको अन्त्य भएर प्रजातान्त्रिक सरकार स्थापना नहुँदासम्म कुनै पनि हालतमा नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता दिइनु हुँदैन भन्ने । त्यसका लागि नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए । त्यस्तै राष्ट्रसंघका महासचिवले कांग्रेसको पत्र बुझेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भयो र महासचिवले कांग्रेसलाई मान्यता दिए भन्ने प्रचार गरिरहेका थिए ।
त्यस्तै दोस्रो थियो आधुनिक हतियारधारी अमेरिकी र बेलायती सुरक्षाकर्मी नेपाल प्रवेश गरी पश्चिम नेपाल अमेरिकाले कब्जा गरिसकेको छ र पूर्वी नेपाल बेलायतको कब्जामा परिसकेको छ भन्ने अफवाह । त्यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण अफवाहसमेत तिनै दलले भारतीयसहित अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा फैलाएका थिए । (दी इन्डियन एक्स्प्रेसका विभिन्न अंकहरू)
मोहनशमशेरले नेतृत्व गरिरहेको निरंकुश राणाशासन व्यवस्था भने जनतालाई अधिकार दिएर आफ्नो पक्षमा पार्नेभन्दा पनि जनताप्रति झन्झन् निर्मम र कठोर हुँदै जाँदा जनता आफूबाट टाढा हुँदै गएका थिए । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय र भूराजनीतिक रूपमा चीनमा माओत्सेतुङको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था स्थापना भइसकेपछि नेपालको सीमावर्ती भूभाग तिब्बतसमेत चिनियाँ लालसेनाको कब्जामा पर्दै गएको थियो । नेपालको आन्तरिक र बाह्य दुवै परिस्थिति त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको समेत लाभ अब भारतले प्रत्यक्ष रूपमा उठाउँदै गएको थियो ।
यस्तोमा भारतीय सञ्चारमाध्यम र आमवृत्तमा नेपाललाई एकातिर चिनियाँ कम्युनिस्टको डर त्यस्तै अर्कोतिर भारतमा नेपाली दलले अफवाह फैलाएको अमेरिकी र बेलायती हतियारधारी फौजको कब्जाको डर देखाएर नेपालको सुरक्षासमेत आफ्नो हातमा लिने योजना बनाउँदै गएको थियो । त्यसका लागि नेपालस्थित भारतीय राजदूत सीपीएन सिंहले नेपालका महाराजा मोहनशमशेरसँग नेपालभित्रको आन्तरिक र बाह्य आक्रमणको त्रास देखाएका थिए । साथै उनले नेपाली सेना परम्परागत हतियार र तालिमको भरमा नेपालमा आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्न सक्दैन र बाह्य आक्रमणबाट जोगाउनका लागि समेत नेपाली सेना सक्षम छैन भन्दै नेपालमा आधुनिक सैन्य तालिम र हतियारसहितका भारतीय सेना राख्ने वकालत गरिरहेका थिए ।
यस्तो परिस्थितिमा त्यहाँका भारतीय प्रेसका त्यो सन्दर्भसहितका प्रश्न र आरोपहरूले विजयशमशेरलाई धेरैपटक रक्षात्मक बनाएर एकएक प्रश्नको जवाफ दिन बाध्य तुल्याएको थियो । त्यस्तोमा राणा व्यवस्था जनतालाई अधिकार दिनुको साटो भारतलाई रिझाएर भए पनि सत्ता लम्ब्याउने दिशामा अगाडि बढ्यो । तर विजयशमशेरले आफ्नो कुटिलताको प्रयोग गरेर त्यतिबेला भारतले प्रस्ताव नै गरिसकेको भारतीय सुरक्षामा नेपाललाई नपारी त्यसबाट सुरक्षित अवतरण गराउन सफल भए ।
विभिन्न बहानामा सन्धिलाई केही समयसम्म टार्ने प्रयत्नसमेत भएको थियो । तर सन् १९५० को फेब्रुअरी महिनामा महाराज मोहनशमशेरको दिल्ली भ्रमणपछि भने सन् १९५० को सन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गर्न सहमति जनायो । त्यसको करिब ६ महिनाभित्रमा हस्ताक्षरसमेत भयो । तर एकजना प्रधानमन्त्री शासकको तजबिजमा चल्ने र छोराभन्दा रोलवाला भाइहरूको सुन्ने शासन व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सहमति जनाइसकेको विषयमा एकजना विजयशमशेरको भूमिका सन्धिमा परेका बुँदालाई प्रष्ट पार्ने र नेपालको हितका पक्षमा पार्नेभन्दा अरू के नै हुन्थ्यो र ? तर त्यसमा उनले सक्दो प्रयास भने गरेका थिए भनी भन्न सकिन्छ ।
२००७ को परिवर्तनमा
सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाका जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्रीका हजुरिया जनरल रहेका आफ्ना दाजु मे.ज. शारदाशमशेर जबरा सन् १९४८ को जुलाईमा हैदराबाद प्रकरणमा भारतलाई नेपालले उपलब्ध गराएको सैन्य सहयोगको दलप्रमुख भई भारत गएको समयमा त्यो जिम्मेवारी विजयशमशेरलाई थियो । सोही नोभेम्बर महिनामा बीपी कोइराला काठमाडौंमा आएर बसिरहेको थाहा पाएर पनि उनले सुरक्षाकर्मी लगाएर तुरुन्तै पक्राउ गरेनन् । महाराज मोहनशमशेर आफ्ना छोरा विजयशमशेरसँग निकै रिसाएपछि मात्र बीपीलाई पक्राउ गरियो ।
त्यस्तै पछि जेलचलान गरिएका बीपी कोइरालाले जेलमा भोकहडताल गरे पछि आफ्ना बाबु प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरलाई ब्रम्हहत्याको डर देखाएर जेलबाट रिहा गर्न दबाब दिएका थिए भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले चलाएको सशस्त्र युध्दमा समेत नेपाली सुरक्षाकर्मीका तर्फबाट सक्दो सतर्कता अपनाएर दुवैतर्फ धनजनको ठूलो क्षति हुनबाट जोगाउन प्रयत्न गरेको भन्ने समेत पाइन्छ । त्यस्तै सन् १९५० को ६ नोभेम्बरमा राजा त्रिभुवनले सपरिवार भारतीय दूतावासमा पहिले शरण लिएपछि उनलाई मनाएर फर्काउन भनी अर्जुनशमशेर र विजयशमशेरलाई दूतावास रहेको शीतलनिवास पठाइएको थियो ।
नेपालबाट राणा त्यस्तै भारतबाट राजा र कांग्रेसका बीचमा सहमति भएपछि राजा त्रिभुवन नेपाल फर्किए र त्यसपछि प्रजातन्त्रको घोषणा भयो ।
त्यस्तै ११ नोभेम्बरमा राजा त्रिभुवन भारत पुगेपछि भारत सरकारसँग वार्ता गर्न केशरशमशेरका साथ विजयशमशेरसमेत भारत पुगेका थिए । मोहनशमशेरले गद्दीबाट च्युत गरिदिएका निर्वासित राजा त्रिभुवनको ठाउँमा नयाँ घोषणा गरेका नाबालक राजा ज्ञानेन्द्रलाई भारतले मान्यता नदिएपछि राणा सरकारले मान्यता दिलाउन सकेनन् । भारत राजा त्रिभुवनकै पक्षमा रहेपछि दिल्लीमा विजयशमशेर र केशरशमशेरले लगातार वार्ता गरिरहे । पहिले त त्रिभुवनलाई स्वीकार्न तयार नभएका मोहनशमशेरलाई विजयशमशेरलगायतले मनाएपछि मोहनशमशेरको भारदारी सभा र तथाकथित संसद्ले त्रिभुवनलाई स्वीकार्न तयार भयो ।
त्यसपछि नेपालबाट राणा त्यस्तै भारतबाट राजा र कांग्रेसका बीचमा सहमति भएपछि राजा त्रिभुवन नेपाल फर्किए र त्यसपछि प्रजातन्त्रको घोषणा भयो । दिल्लीमा वार्ताका लागि र त्यो सबै परिस्थितिमा समेत विजयशमशेरको अहम् भूमिका थियो ।
राजदूत
राजा त्रिभुवनले राजदरबार छाडेर भारतीय दूतावासमा शरण लिएपछि सुरु भएको २००७ सालको राजनीतिक संकट, कांग्रेसको सशस्त्र क्रान्ति हुँदै भारतको मध्यस्थतामा दिल्ली सम्झौता पछि टर्यो । सोही अनुसार नेपालमा जहाँनिया राणा शासनको अन्त्य भयो र राणा र कांग्रेसको संयुक्त सरकारको गठन भयो । भारतमा सन् १९४७ देखि नै त्यहाँका लागि क.ज. सिंहशमशेर जबरा राजदूत थिए । सन् १९३९-४७ सम्म करिब ९ वर्ष बेलायतमा राजदूत भएका सिंहशमशेरलाई भारतका लागि पहिलो राजदूतका रूपमा खटाइएको थियो ।
सन् १९५१ को मध्यतिर नेपालमा राणा-कांग्रेस संयुक्त मन्त्रिपरिषद् पहिलोपटक पुनर्गठन हुँदा भारतमा राजदूत रहेका सिंहशमशेर नेपालमा वनमन्त्री भएर आए । त्यसपछि भारतका लागि नयाँ नेपाली राजदूतमा परराष्ट्र मामिला सम्हालिसकेका उनै विजयशमशेर नियुक्त भए । भर्खरै राणा शासनको अन्त्य भएर प्रजातन्त्र आएको त्यो संक्रमणकालीन कालखण्डमा उनको नियुक्तिलाई सबैभन्दा उपयुक्त नियुक्ति भएको भनी नेपालका कूटनीतिज्ञहरूले भन्ने गरेको पाइन्छ । प्रजातन्त्र ल्याउनमा सहयोग गरेको भारतको सक्रिय भूमिका त्यतिबेला नेपालमा निकै धेरै थियो ।
त्यतिबेला नेपालस्थित भारतीय राजदूत सर सीपीएन सिंह आफूलाई भारतको राजदूतभन्दा पनि बढी भारतीय भाइसरायको भूमिकामा प्रस्तुत गर्दथे । राजाका सेक्रेटरीमा भारतीय व्यक्ति आएका थिए जो नेपालको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उपस्थित हुन्थे । यस्तो बेला भारतमा राजदूत बनाउनका लागि भारतसँग समन्वय गर्ने योग्य व्यक्ति आवश्यक थियो । तर त्यतिबेलासम्म पनि राणा परिवारभन्दा बाहिरको कोही हुने अवस्था थिएन होला किनकि परराष्ट्र मामिला प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरसँगै थियो साथै अरूले पहिले अवसर पनि अवसर नपाएकाले अनुभवसमेत गैरराणामा थिएन । सँगै नेपाललाई एउटा यस्तो व्यक्तिको जरुरत थियो जो नेपालमा त्यतिबेलाका तीन वटा अलगअलग शक्ति राजा, राणा र दरबार सबैलाई आआफ्नै स्वार्थका लागि समेत स्वीकार्य होस् ।
दिल्ली पुगेको चार दिनपछि ३० जुलाई १९५१ मा नेहरुलाई भेट्न पुगेको दिन, बायाँबाट क्रमशः भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेहरु, विजय शमशेर जबरा र भारतीय विदेश मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल आ.इ.एस. चोपडा ।
भारतसँग नेपालको राष्ट्रिय हितका साथ प्रस्तुत हुन सक्ने र सबैलाई स्वीकार्य हुन सक्ने योग्य पात्र विजयले त्यो भूमिका भारतका लागि नेपाली राजदूतका रूपमा कुशलतापूर्वक निभाए । यसरी उनी भारतका लागि दोस्रो नेपाली राजदूतका रूपमा नयाँ जिम्मेवारीसहित २६ जुलाई १९५१ का दिन दिल्ली ओर्लिए । सोही ७ अगस्टका दिन भारतका राष्ट्रपति डा. राजेन्द्रप्रसाद समक्ष ओहदाको प्रमाणपत्र पेस गरे । (भारतको संघीय सरकारको राजपत्र)
विजयशमशेरले दिल्लीमा राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालेको तीन महिनाभित्रै नोभेम्बर १९५१ मा नेपालमा राणा-कांग्रेस संयुक्त मन्त्रिमण्डल विघटन भयो । मोहनशमशेरले राजीनामा गरी उनी भारततर्फ लागे भने यता नेपालमा कांग्रेसका मातृकाप्रसाद कोइराला नयाँ प्रधानमन्त्री भए । आफ्ना बाबुका पालामा राजदूतमा नियुक्त भएका विजयशमशेरलाई मातृकाप्रसादले समेत निरन्तरता दिए । नेपालमा पहिलो विद्रोह समाप्त भएर प्रजातन्त्रको घोषणा भएको करिब ११ महिन भित्र नै डा.के.आई. सिंह नेतृत्वमा सिंहदरबारमा रक्षादलको विद्रोह भयो सन् १९५२ जनवरीमा ।
उक्त विद्रोहलाई लिएर भारतसहितका पश्चिमा मिडियाहरूले चिनियाँ लालसेनाको आक्रमणसँग जोडेर कुप्रचार गर्न थालेका थिए । तर त्यतिबेला दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत विजयशमशेरले उक्त घटनालाई लिएर दिल्लीबाट साह्रै कुशलतापूर्वक स्थितिलाई सम्हालेका थिए । विद्रोह र त्यसलाई नेपाली सुरक्षा बलले पूर्ण नियन्त्रणमा लिइसकेको जानकारी उनैले सारा संसारलाई दिएका थिए । रक्षादलको विद्रोहलाई देखाएर मातृकाप्रसाद कोइरालाका पालामा भारतीय सेनालाई नेपाल भित्र्याउने निर्णयमा उनी सहमत थिएनन् ।
त्यतिबेला नेपालको परराष्ट्र मामिलामा भारतले अभिभाकत्व ग्रहण गर्ने गरी नेपाली दूतावास नभएको ठाउँबाट भारतीय दूतावासमार्फत नै नेपालको काम अगाडि बढाउने व्यहोराको भारतीय प्रस्ताव लगातार आइरहेको थियो नेपाललाई । तर राजदूतका रूपमा विजयशमशेरले भारतको त्यस्तो घातक प्रस्तावलाई उनले स्वीकार गरेनन् । भारतमा राजदूत हुँदा ब्यक्तिगत रूपमा समेत नेहरुसँग उनको सम्बन्ध अत्यन्तै सुमधुर रहेको पाइन्छ । उनी नेहरुका पारिवारिक मित्र झैँ मानिन्थे । भारत आउने विदेशी राष्ट्र सरकार प्रमुखका भ्रमणमा त्यहाँस्थित कूटनैतिक वृत्तका सबैको उपस्थिति हुँदा हरेकजसो समारोहमा विजय नेहरुका साथमा देखिने गर्दथे ।
त्यो अन्तिम बिहान
१९५३ डिसेम्बर २९ मंगलबारका दिन बिहान राजदूत विजयशमशेर बाराखम्बास्थित नेपाली दूतावास परिसरमा नुहाउन लागेका थिए । त्यतिबेला त्यहाँ बाथटबमा पानी भरेर विद्युतीय रड प्रयोग गरी पानी तताउने गरिन्थ्यो । त्यो दिन पनि त्यसैगरी पानी तताउनका लागि विद्युतीय रडको प्रयोग गरिएको थियो । तर बाथटवमा प्रवेश गर्नुपूर्व विद्युत प्रवाह हुने स्विचलाई बन्द गरिएको थिएन । स्विच बन्द नहुँदा त्यहाँ करेन्ट प्रवाह भइरहेको थियो । त्यही करेन्टका कारण उनको निधन भयो ।
केही समयभित्र नै डाक्टर त्यहाँ आएको भए पनि उनलाई जोगाउन सकेनन् र डाक्टर आएको करिब ४० मिनेट पछि उनलाई मृत घोषित गरियो ।
बाथरुम भित्रबाट विजयशमशेर चिच्याएको आवाज आएपछि त्यहाँ रहेका कामदारहरूले ढोका फोडेर हेर्दा त्यहाँ उनी बेहोसी अवस्थामा पाइए । केही समयभित्र नै डाक्टर त्यहाँ आएको भए पनि उनलाई जोगाउन सकेनन् र डाक्टर आएको करिब ४० मिनेट पछि उनलाई मृत घोषित गरियो । (अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एपी २९ डिसेम्बर १९५३) उनको निधन हुँदा उनको उमेर ३८ वर्ष १५ दिन जतिको मात्र थियो । उनको निधनबाट नेपाल राष्ट्रले एक योग्य सेवकलाई गुमायो ।
दूतावासमा घटनाको खबर प्राप्त भएलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरु बाराखम्बास्थित नेपाली दूतावास परिसर नै पुगेका थिए । जहाँ उनले विजयशमशेरको निधनमा गहिरो शोक ब्यक्त गर्दै नेपालका राजा त्रिभुवन र प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालालाई शोक सन्देश पठाए । दिल्लीको निगमबोधमा गरिएको उनको अन्त्येष्टि समारोहमा भारत सरकारले राजकीय सम्मान नै अर्पण गरेको थियो । त्यस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुलगायतका भारत सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको समेत उपस्थिति थियो ।
आफ्नो जागिरे जीवनबाट विजयशमशेरका सहयोगी रहेका र पछि दिल्लीस्थित दूतावासमा विजय राजदूत हुँदा उपनियोग प्रमुख रहेका सरदार भीमबहादुर पाँडेलाई उद्धृृत गर्दै पूर्वपरराष्ट्र सचिव डा. मदनकुमार भट्टराईले आफ्नो पुस्तक परराष्ट्रका पात्रमा राजा त्रिभुवन पहिलोपटक युरोपबाट फर्किएपछि विजयशमशेरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्कापक्की भएको थियो भनी उल्लेख गरेका छन् । सन् १९५३ को अक्टोबर ११ मा उपचारका लागि युरोप जाँदा करिव १० दिनसम्म राजा त्रिभुवनका साथमा विजयशमशेर बम्बईमा बसेका थिए ।
यता विजयशमशेरको निधन हुँदा राजा त्रिभुवन युरोपमा नै थिए । युरोपबाट जनवरी पहिलो हप्ता काठमाडौं फर्किएका राजाले केही महिना स्वास्थ्यलाभमा काठमाडौंमा बिताए । राजा त्रिभुवन सन् १९५४ को अप्रिल अन्त्यमा दिल्लीमा रहेकी विजय पत्नी सरलाकुमारीलाई भेटेर समवेदना जनाउन आफैं दिल्ली पुगेका थिए । (दी इन्डियन एक्सप्रेस २९ अप्रिल १९५४) राजा त्रिभुवन यसरी समवेदना प्रकट गर्न आफैँ जानुले उनको मनमा दिवंगत विजयशमशेरप्रति धेरै श्रध्दा थियो भन्ने बुझिन्छ ।
भारत सरकारले उनको निधनको दुई दिनपछि ३१, डिसेम्बर १९५३ को मितिमा भारत सरकारको राजपत्रमार्फत विजयशमशेरको निधनको घोषणासँगै सोही दिन दिउँसो राजकीय सम्मानका साथ अन्तिम संस्कार गरिएको उल्लेख थियो । भारतका परराष्ट्र सचिव आर.के. नेहरुले जारी गरेको राजपत्रमा उनको निधनमा गहिरो दुःख ब्यक्त गर्दै नेपालका प्रधानमन्त्री र राजालाई समवेदना पठाएको उल्लेख गरिएको थियो । यता नेपालमा समेत उनको निधनमा एक दिन राष्ट्रिय बिदा दिइएको थियो ।
सन्तोष खडेरी
इकागजका अबुधाबीस्थित टिप्पणीकार खडेरी नेपालसम्बन्धी दुर्लभ दस्तावेज संकलन र विश्लेषणका लागि परिचित छन् ।
vshrestha09