सन्दर्भ मध्यावधि चुनावको हो । रूपन्देहीको क्षेत्र नं. ३ का उमेदवार मोदनाथ प्रश्रित हुनुहुन्थ्यो । भैरहवा गल्लामण्ड मेरो घरसँगैको चौरमा एमालेले आमसभा आयोजना गरेको थियो । भाषण गर्दा मोदनाथजीले भन्नुभयो— नेपालबाट प्रत्येक दिन सयौँ ट्रक ढुङ्गा भारत निकासी हुन्छन् तर त्यो ढुङ्गा मात्रै होइन, त्यसभित्र हाम्रो एमाले प्रयोगशालामा अनुसन्धान गर्दा सुन भेटियो । यसरी सुन ढुङ्गालाई भारत निकासी गरेर यो सरकारले गलत गरिरहेको छ । 

प्रश्रितको उक्त भाषणलाई त्यहाँ उपस्थिति जनताले ताली बजाएर समर्थन गरे । पछि उहाँले चुनाव पनि जित्नुभयो । 

---

चुनाव केन्द्रित यस्ता विकाउ कुरा गरेर जनतामा भ्रम फैलाउँदा राजनीतिक पार्टी अथवा व्यक्तिलाई त तत्काल फाइदा होला तर देशलाई दीर्घकालीन असर पर्छ । अहिलेको सन्दर्भमा एमसीसी अनुदान पनि त्यस्तै हो । यसबारेमा मलाई थाहा भएसम्मका कुरा यहाँ राख्छु :

नेपालमा एमसीसी सुरु भएको सन् २०१० देखि नै हो । अमेरिकाको नेपाली दूतावासले माओवादी द्वन्द्वबाट भर्खरै बहिर निस्केको अर्थतन्त्र उकास्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई जानकारी गराई त्यससम्बन्धी सहयोगको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सामान्य प्रक्रिया सुरु भयो । 

फलस्वरुप सन् २०११ मा एमसीसी थ्रेसहोल्डमा नेपाललाई सहयोग गर्न सकिने पत्र अमेरिकाबाट आइसकेपछि डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बखत यस प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन अर्थ मन्त्रालयबाट ‘नेपाल ग्रोथ डाइनोस्टिक’ तयार गरी मुलुकको ‘स्कोर कार्ड’ पनि निर्माण हुनुपर्ने थियो । 

भर्खर द्वन्द्वबाट बाहिर निस्किएको देश आर्थिक विकासलाई सबै दूतावासमार्फत दाताहरूको सहयोगको आह्वान पनि गरिराखिएकै थियो । सहयोगको वचन पनि प्राप्त भएकै थियो । यसै सन्दर्भमा पहिलो संविधानसभाबाट संविधान आउन नसकेपछि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा राजनीतिक पार्टी बाहेकका व्यक्तिहरू, मुलुकका सेवानिवृत्त उच्च प्रशासक राखेर मन्त्रीमण्डल गठन भयो । त्यसको मुख्य काम एक वर्षभित्र संविधानसभाको चुनाव गराउने थियो । यसै समयमा मलाई पनि अर्थ मन्त्रालयको प्रमुख सल्लाहकार नियुक्ति गरियो । शंकर कोइराला मन्त्री, शान्तराज सुवेदी सचिव र हालका अर्थ सचिव मधुकुमार मरासीनी वैदेशिक सहायता महाशाखाका प्रमुख थिए । 

मन्त्रालयमा काम गर्ने सन्दर्भमा एमसीसी थ्रेसहोल्डमा काम भैरहेको छ, तपाई पनि त्यसमा बसेर सहयोग गर्नुपर्‍यो भनी मन्त्री, सचिवले भनेपछि मैले एमसीसी थ्रेसहोल्ड कस्तो हो र केको लागि भनी प्रश्न गरेको थिएँ । 

हाल राष्ट्र बैँक बोर्ड सदस्य र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा आर्थिक सल्लाहकार हुनुभएका प्रा. श्रीराम पौडेल, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, यसअघि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युजिसी)को सदस्य सचिव रहनुभएका प्रा. देवराज अधिकारी, त्यस्तै पूर्व धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष प्रा. सुरवीर पौडेल लगायत अरु केही अनुसन्धानकर्ता एमसीसी थ्रेसहोल्डमा काम गरिरहुनभएको थियो ।

मन्त्रालयको नेतृत्वमा म समावेश भएपछि दशजना सदस्य भयौँ । अनुसन्धानको काम अगाडि बढेकै थियो । अनुसन्धानको प्रगतिलाई अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी)का अर्थशास्त्री किशोर केसीले जानकारी गराइराख्नु भएको थियो । 

त्यसपछि चुनाव भयो । नेपाली कांग्रेस ठूलो पार्टी भएको हुँदा शुसील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो । प्रधानमन्त्रीले मलाई आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा नियुक्ति दिनुभएसँगै एमसीसी थ्रेसहोल्डसम्बन्धी मेरो सीधा सम्बन्ध रहेन । तर के भइरहेको छ त्यो जानकारी पाएकै थिएँ । 

त्यसैबीच नेपाल ग्रोथ डाइग्नोष्टीक रिपोर्ट मे १४, २०१४ मा अर्थमन्त्रालयको सुर्वण हलमा सरोकारवाला लगायत पत्रकार साथै राखेर अर्थ सचिव शान्ताराज सुवेदीले सार्वजनिक गर्नुभयो । यो ग्रोथ डाइग्नोस्टिकको प्रतिवेदन आएपछि हामीले एक करोड देखि दुई करोड अमेरिकी डलर अनुदान पाउने निश्चित भयो । 

सन् २०१५ मा एमसीसी मुख्यालयबाट नेपाल एमसीसी थ्रेसहोल्डकोलाई चुनियो भन्ने पत्र आयो । सबैले खुसी जाहेर गरे तर यो पैसाले त केही पनि हुँदैन थोरै भयो भनेर तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली लगायत एमाले र कांग्रेसका नेताहरूले एमसीसी मुख्यालयबाट आएको टोलीलाई हामीलाई पूर्वाधारमा लगानी गर्नुछ, अहिले प्रस्ताव भएभन्दा धेरै चाहिन्छ भन्ने प्रस्ताव राख्नुभयो । 

एमसीसी मुख्यालयबाट आएका प्रतिनिधिहरूले त्यसोभए नेपालले एमसीसी कम्प्याक्टको लागि अनुरोध गर्ने त्यसबाट पाँचदेखि सात सयसम्म मिलियन डलर (७० करोड अमेरिकी डलर) सम्म अनुदान पाइन्छ भने । 

सोही कारण नेपाल मात्र यस्तो देश बन्यो जो एमसीसी थ्रेसहोल्डमा काम नगरी सीधै एमसीसी कम्प्याक्ट पाउन सफल भयो । एमसीसी थ्रेसहोल्डको अनुदान २ देखि ३ वर्षभित्र सिध्याउनु पर्दछ । तबमात्र एमसीसी कम्प्याक्टको लागि दरखास्त दिन सकिन्छ । यसमा पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ । 

नेपाल भर्खर द्वन्द्वबाट निस्किएको संविधानसभाले संविधान पनि दिन सकेको साथै विकासप्रति सबै राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता भएको र नेपाली विज्ञहरुबाट एमसीसी थ्रेसहोल्ड प्रतिवेदनपछि ऊर्जा र यातायात क्षेत्रमा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीता (जेसी) को लागि अत्यन्त सूक्ष्मरुपमा अध्ययन भएको थियो । जुन एमसीसी कम्प्याक्टको लागि गरिएको थियो । जसलाई एमसीसी  र युएसआइडीका अनुसन्धानकर्ताले पनि सहयोग गरेका थिए । 

म २०१५ मा राष्ट्र बैँकको गर्भनर भएपछि एमसीसी बारेमा पाउने सूचना टुट्यो । एकैचोटि २०१७ मा एमसीसी कम्प्याक्ट नेपालले पाउने भयो भन्ने समाचारबाट म सूचीत भएँ । त्यतिबेला सबै खुसी देखिन्थे । कहीँकतैबाट विरोध भएको थिएन र हस्ताक्षर गरेर आएपछि मुख्य समाचार नै बन्यो । 

त्यसपछि दुई वर्ष लगातार एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदान परिचालनका लागि नेपालकातर्फबाट हुने खर्चमध्ये केही रकम बजेट निर्माण गर्दा राखियो । पछि सन् २०१९ पछि एक्कासी विरोधका आवाजहरु सुनिन थाले । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विवाद चरम उत्कर्षमा पुयो र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एक तप्का लगायत सबै साना बामपन्थी दलहरू र राजावादीलहरुले एमसीसीको घोर विरोध गर्न थाले । कांग्रेस पार्टीले मौनता साँध्यो । 

एमसीसीको सुरुवातदेखि आजको दिनसम्म ११ वर्षको अवधिमा कांग्रेस संविधान ल्याउँदा र चुनाव गराउँदा संयुक्त सरकारको नेतृत्व गरेको थियो । करिब ८ वर्षमा साँढे तीन वर्ष दुई तिहाइ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार रह्यो भने साँढे ४ वर्ष कम्युनिष्ट पार्टीहरू एमाले र माओवादीको नेतृत्वमा सरकार चल्यो । 

तर आज आएर एमसीसीका केही बुँदा राष्ट्रघाती छन् हामीले थाहा नै पाएनौँ भन्नु कतिसम्म झूटो र निकृष्टताको पराकाष्ठा  हो ! केही नेताहरू र केही बृद्धिजीवी भनिनेहरू त्यही झूट पटक–पटक दोहोर्‍याएर सत्य सावित गर्न चाहान्छन् । केही विहानदेखि बेलुकासम्म एमसीसी विरोधी खेतीमा संलग्न छन् । 

अर्को कुरा, आज बूढी गण्डकी आयोजनालाई बेवारिसे बनाउने को हो ? ट्रयाकवेलबाट सम्भाव्यता अध्ययन गरी २६० अर्ब रुपैयाँको लागतमा बनाउने भनेको आयोजना प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा गेजुवा चाइनिज कम्पनीलाई दिने निर्णय भयो । त्यस्तै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त निर्णय खारेज भयो र फेरि दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको एकताबाट झण्डै दुई तिहाइको सरकार बनेपछि पुनः बुढी गण्डकी सोही गेजुवालाई दिन निर्णय किन भयो ? 

यो कमिसनको खोल नभए के हो ? यसरी सूक्ष्मरूपमा कुन ओजनाबाट कति आउँछ ? कहाँ छ ? कुन देशले दिएको हो भनि हेर्न र परिवर्तन गर्न सक्ने हाम्रा नेताहरू लगायत पार्टी एमसीसीको बुँदाबुँदाबाट ११ वर्षसम्म अनविज्ञ छन् भनेर सायदै कसैले पत्याउँछ । 

मोदनाथजीले मध्यावधिताका गर्नुभएको भाषणजस्तो राजनीतिक पार्टीका केही नेताहरु नै जनतालाई भ्रम छर्न अगाडि हुनुहुन्छ भन्नेमा कुनै शंका छैन । पछि आत्माआलोचना गरेर गल्ती गरियो भन्नु पनि हुन्छ । उदाहरणका लागि १५ वर्षपछि अरुण तेस्रोमा गल्ती भयो भनेर वक्तव्य निकालेको र भाषण गरेको हामीलाई थाहै छ । 

                                                                                                      ००० 

हामीकहाँ विकासका बाधाहरु धेरै निस्किए पनि मुख्य चारवटालाई लिन सकिन्छ— 

क) नीतिगत अस्थिरता र कार्यान्वयन अनिश्चितता 
ख) ऊर्जाको अपर्याप्त आपूर्ति 
ग) महँगो यातायात 
घ) चुनौतीपूर्ण सम्बन्ध

अन्य बाधाहरू राजनीति राम्रो भयो भने आफैँ सुल्झिन्छ तर पूर्वाधारमा ऊर्जा र यातायातलाई महत्व दिनु पर्दछ भनी ३०० किमी उच्च क्षमता (४०० केभी)को प्रसारण लाइन र ३०० किमी महत्त्वपूर्ण सडक सुधार हुनुपर्ने निस्कर्ष निस्कियो । 

एचआरभी मेथोडोलोजी, अक्स्फोर्ड विश्वविद्यालयको अत्यन्त उत्कृष्ट पेथोलोजी तरिबाट विभिन्न ठूलो चार शहरमा उद्योग, व्यवस्था पर्यटन सेवा, उद्योग र उत्पादनमूलक उद्योगमा लगेका लागत, कृषक तथा दूर्गममा बस्ने मानिसहरु, नागरिक समाज, नीति क्षेत्र सबैजसो पेशा सरकारी श्रम आदिसँग छलफल र प्रश्नपत्र भर्दै बढी मेहनतका साथ ऋणात्मक र संख्यात्मक तथ्यांक प्रयोग गरी एमसीसी, युएसआईडी, विश्व बैँक, एसियाली विकास बैँक, डिएफआइडी, उद्योग बाणिज्य महासंघ उद्योग परिषद्, नेपाल राष्ट्र बैँक, योजना आयोग, आईएफसी र तथ्याङ्‌‍क विभाग आदिको संलग्नतामा नेपाली ३२ जना विज्ञहरुको सहभागितामा यो रिपोर्ट तयार भएको हो । 

यस रिपोर्टलाई नेपालमा अवस्थित सबै गैरसरकारी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले आजका दिनसम्म सबैभन्दा बढी विश्वास गर्ने गरेका छन् । यस्तो रिपोर्ट हिजो पनि बनेको थिएन, भोलि बन्न पनि गाह्रो छ । त्यसमा अत्यन्त गहन र सूक्ष्म विश्लेषण लैंगिक समानता र समावेशीकरणका लागि भएको छ । विश्व बैँक र एसियाली विकास बैँकले दिन सहयोग र ऋण सन् २०१५ देखि यसै रिपोर्टको आधारमा भएको छ । यो रिपोर्टलाई गलत भन्न आफूलाई एकचोटि ८ घण्टा लोडसेडीङमा फर्काएर हेर्दा के हुन्छ ? आजको विश्वको अर्थतन्त्र ऊर्जामै निहीत छ, यो यथार्थ हो । 

                                                                                                            ०००

पछिल्लो समय एमसीसीका उपाध्यक्षको टोलीले सरकारले सोधेको एघार प्रश्नको उत्तर पनि पठायो । त्यसभन्दा अगाडि पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको राम्रो विश्लोषणात्मक लेख निस्कियो । सेतोपाटी, इकागज लगायत डिजिटल सञ्चारमाध्यमले प्रस्तुत गरेका एमसीसीसम्बन्धी विश्लेषणात्मक लेख र तथा यस्ता भ्रम चिर्ने विभिन्न अनलाइनमा आएका लेखले के प्रष्ट पार्दछ भने यो नियोजित प्रहार हो । 

दुई देशबीचको सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग हुने सम्झौता सन्धि ऐनले सन्धिसरह मान्यता दिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय कानून आकर्षित हुन्छ । नेपालमा यस्ता सम्झौता फरक फरक परिवेशमा कुनैमा दातृनिकायको कानून लाग्ने पनि छन् । हालसम्म भए गरेका सम्झौता सबै र एमसीसीलाई त्यसमा दाजौँ । साथै नेपालको संविधानले कुनै पनि सन्धि–सम्झौता नेपालको कानूनभन्दा माथि हुन्छ भनेको पनि छैन । 

एमसीसी सम्झौता भए अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने कुरा पूर्णरुपमा असत्य छ । यो अनुदान सुरक्षा, वातावरण र गर्भपतमा प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने स्पष्ट छ । अनि कसरी आउँछ सेना ? वास्तवमा यथार्थ कुरा खोज्ने हो भने आजको दिनमा पनि अमेरिकी दूतावासमा ३०० सय सैनिक, ३० जना मरिन छँदैछन् । अमेरिकी सेना आउने जुन भ्रम फिँजाइएको छ । यहाँ सेना आउनै पर्दैन, नेपालको सार्वभौमसत्तालाई सम्मान नगर्ने भए उनीहरुले यसअघि पनि जेसुकै गर्न सक्थे । त्यसकारण यस्ता अफवाहको पछि लाग्नुहुँदैन ।

युएसआइडीको वार्षिक बजेट नेपालको लागि १० करोड अमेरिकी डलर छ वषौँदेखि । हामीले ७ करोड देखि ८ करोड मिलियन भन्दा बढी खर्च गर्न सक्दैनौँ । नेपालको सरकारलाई कुनै कारण सम्झौता चित्त बुझेन भने ३० दिनको सूचना दिएर रद्द गर्न पाइने साथै कारण दिन नपर्ने यसको राम्रो पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार सम्झौता भएको छ । 

नेपालको बजेट निर्माणमा पछिल्लो स्थानीय सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दैछ । यो बजेटको करिब ४० प्रतिशत भाग आन्तरिक र बाह्य ऋणमा आधारित छ । २०७४/७५ मा नौ खर्ब ऋण थियो भने २०७७/७८ मा १७ खर्ब ऋण पुग्यो । हरेक नेपालीको टाउकामा ५७ हजार ऋणको भार छ । करिब ३०० हजार ऋणको भारबाट ३ वर्ष २७ हजार बढ्यो । अनुदान अत्यन्तै न्यून छ । अझ घट्दो छ । दातृ निकायले अनुदा दिन मान्दैनन् । राजस्वले तलबभत्ता पनि धान्न सक्ने स्थिति छैन । यो हाम्रो कुरुप यथार्थ हो । 

हामीलाई ऋण, सहायता, अनुदान दिने ८० प्रतिशत दातृ निकायहरु अमेरिकी समूहमा पर्दछन् । अब यो अनुदान लिए पनि त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रभाव पर्दछ । अथवा यो अनुदान नलिए पनि त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पर्दछ नै । विदेशी लगानीलाई पनि यसको राम्रो प्रभाव पार्दछ । शक्तिशाली ठूला राष्ट्रहरूको प्रस्तुत गर्ने तरिका फरक हुन्छ । तर त्यो तुरुन्तै थाहा हुँदैन ।  

त्यसैले राम्रोसँग सोचौँ र अगाडि बढौँ ।