श्रीलंका, पाकिस्तान वा थाइल्यान्ड, नेपाल कुन मोडलको प्रयोगशाला ?

नेपालको इतिहासमा पुस महिनाको आफ्नै विशेषता छ । २०१७ साल पुस १ गतेदेखि २०७७ पुस ५ गतेसम्मको ६० वर्षको राजनीतिक उतारचढावमा २०३३ पुस १६ गते पनि एउटा कोशेढुंगा ठानिन्छ । तीबाहेक २७ पुस १७७९ मा गोरखामा जन्मिएका पृथ्वीनारायण शाह नभएको भए नेपालको मानचित्र के-कस्तो हुन्थ्यो होला, त्यसको परिकल्पना अहिले नगरौं ।

२०१७ साल पुस १ गतेको जिम्मेवार व्यक्ति तत्कालीन राजा महेन्द्र थिए तर २०७७ पुस ५ का लागि प्रधानमन्त्री केपी ओली जिम्मेवार देखिन्छन् भने सोही अनुपातमा नेकपाका अन्य कमरेडहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र पुष्पकमल दाहालको भूमिकालाई आँखा चिम्लिन मिल्दैन । उता राष्ट्राध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीको हैसियत पनि अन्य कमरेडहरूको जस्तै रह्यो ।

---

नेपालको राजनीतिले कमाएको ‘पुँजी’ भनेको ‘षड्यन्त्र’ मात्रै हो । विगत दुई सय वर्षको इतिहासमा न संस्थाहरू विकसित हुने मौका पाए, न त आम नागरिकको विपन्‍नता नै हट्न सक्यो । दुइटा विषयमा नेपालले अब्बलता हासिल गर्न सक्यो- षड्यन्त्र र भ्रष्टाचारमा । यी दुवै एउटै सिक्काका दुई पांग्रा बने, यद्यपि प्रणाली/पध्दति बदलियो, पात्रहरू पनि बदलिए तर भ्रष्टाचार र षड्यन्त्र गर्ने प्रवृत्ति झनै मौलाउँदै गयो ।

नेपालमा षड्यन्त्रको उद्‍गमस्थलका रूपमा चिनिने थलो दरबार र त्यसकै ओतप्रोतमा हुर्कने जमात ठानिन्थ्यो । त्यसमा सत्यता नभएको होइन किनभने सन् १८०६ को भण्डारखाल हत्याकाण्डमार्फत राजा रणबहादुर शाहको हत्या गरियो । अनि भीमसेन थापा प्रधानमन्त्रीमा स्थापित हुन पुगे ।

ठीक त्योभन्दा एक वर्षअघि मुख्तियार दामोदर पाण्डेको हत्या पनि दरबारिया षड्यन्त्रको उपज थियो । त्यसपछिका थापा, पाण्डे, बस्‍नेतहरूबीचको दरबारिया षड्यन्त्रको पटाक्षेप सन् १८४६ को कोतपर्वमार्फत जंगबहादुरको सत्तारोहणबाट टुंगिन्छ । अन्ततः सन् २००१ जुन १ मा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश नै हुन पुग्यो । तर बिना वैज्ञानिक अनुसन्धान त्यो नारायणहिटी हत्याकाण्ड पनि थामथुममै बित्यो ।

जब सन् २००८ मा नेपाल राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा परिणत भइसकेपछि दरबारिया षड्यन्त्रको विधिवत् अन्त्य भएको मान्‍नुपर्छ । तर त्यस्तो हुन सकेन किनकि २०४६/४७ पछि नेपालमा अरू छोटा दरबारहरू विकास भइसकेका थिए । त्यसपछि २०६२/६३ बाट नेपाल राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी खुला रंगशाला बन्न पुगेका अनगिन्ती प्रमाण विस्तारै-विस्तारै प्रकाशित हुने नै छन् । त्यसको एउटा अंश सुधीर शर्माको ‘प्रयोगशाला’ ले पुष्ट्याउँछ भने भारतीय लेखकहरूको छुट्टै विवरण नभएका होइनन् । 

चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेपालभित्र र आफ्नो वर्गीय मित्रहरूको ढोकाढोका चहार्ने ‘घरदैलो’ निरीक्षण कार्यक्रम सञ्‍चालनलाई आम नागरिकले कसरी बुझ्‍ने ?

यसैबीच मुलुकमा गणतन्त्र भित्रिइसकेपछि नेपालमा वामपन्थीहरूलाई जुटाउने रसायन चिनियाँहरूबाट उपलब्ध भइराखेको यथार्थबारे देशभित्र र बाहिरका अन्य खेलाडी अनविज्ञ छैनन् । त्यसको पछिल्लो प्रभाव पुस १२ मा नेपाल उत्रिएको पाँच सदस्यीय टोलीले सबैथरीका षड्यन्त्रकारीसँग भेटेर नयाँ किसिमको ‘उत्तोलक’ सिर्जना गर्ने नै छ र त्यसको निम्ति चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेपालभित्र र आफ्नो वर्गीय मित्रहरूको ढोकाढोका चहार्ने ‘घरदैलो’ निरीक्षण कार्यक्रम सञ्चालनलाई आम नागरिकले कसरी बुझ्‍ने ?
 
नेपाली राजनीति नै ‘नीति’ छाडेर सिर्फ ‘षड्यन्त्र’ मा नै रमाएको ऐतिहासिक पुष्टि हुन्छ । अब षड्यन्त्र किन गर्दछन् भन्‍ने प्रश्‍नको उत्तर खोज्‍ने क्रममा विभिन्‍न दृष्टान्त खोतल्न जरुरी छ । राजनीतिक षड्यन्त्रहरू आफ्नै अस्तित्व र वर्चस्वका खातिर सक्रिय हुन्छन् भने षड्यन्त्रको अर्को आयाम चाहिँ समाजमा आफ्नो वा आफ्नो समूहको हालीमुहालीको निम्ति रहन्छ । २०४७ को संविधान सुरु भएपश्चात् विसं २०५० को दशकमा पाँच पटकसम्म संसद् विघटनले त्यो राजनीतिक षड्यन्त्रलाई पुष्टि गर्छ । 

अर्थात् २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०५२ मा मनमोहन अधिकारी, २०५४ मा सूर्यबहादुर थापा, २०५५ मा फेरि गिरिजाप्रसाद कोइराला र अन्त्यमा २०५९ मा शेरबहादुर देउवाले मुलुकको समग्र उन्‍नतिका खातिर संसद् विघटन गरेका थिएनन् । उपरोक्त पात्रहरूमा सबैभन्दा निकृष्ट भूमिका शेरबहादुरको थियो र त्यसैलाई आधार मानेर जी शाह अरू थप षड्यन्त्र रच्दारच्दै आफैं सकिन पुगे ।

अब अहिले ओली-भण्डारीको एउटा समूह र नेपाल-दाहाल-खनालको अर्को समूहबीचको घात, प्रतिघात र अन्तर्घातमा नेपालको संविधान २०७२ मिसिएपछि/पिनिएपछि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रको निम्ति उर्वर रंगशालामा परिणत भइसकेको छ, र यहाँ चिनियाँ खेलाडी पनि उत्रिइसकेपछि अन्य खेलाडी आँखामा पट्टी बाँधेर अवश्य बस्‍ने छैनन् । 

अब फेरि षड्यन्त्रको नयाँ शिरा संविधानबाटै सुरु हुने नै छ । किनकि करिब १२ सय जनाको सात वर्षसम्मको भेडा चराइमार्फत् खर्बौ स्वाहा गरेर कसैले तयार पारिदिएको  २०७२ को संविधानलाई सबैभन्दा पहिले विधिवत् रछ्यानमा मिल्काउने प्रपञ्चको ‘दुर्गति’ र संविधान निर्माणको अन्तिम दिनमा भएको ‘दु्रतगति’ बीचको सौहाद्रपूर्ण षड्यन्त्रलाई अदालती टिकेतन्त्रले कस्को अनुकूल हुनेगरी व्याख्या गर्नेछ, हेर्न बाँकी छ ।

जेहोस् अब एकथरी संविधानभन्दा माथि र अर्काथरी संविधान वरिपरि रहँदै त्यसलाई च्यात्नेभन्दा पनि निष्काम बनाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । तसर्थ अबको बाटो भनेको तीन थरीका विकल्पमध्ये कुन बाटो नाप्ने काम हुन्छ, चिनियाँ प्रशिक्षक वा भारतीय गुरु वा अन्य कुनै पनि युरोपियन निर्णायकहरूमा भर पर्ने होला ।

परिदृश्य १ : श्रीलंकाको बाटो- सन् १९८३ देखि तामिलहरूले सुरु गरेको आन्दोलनलाई सन् २००९ मा तात्कालीन राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेले सैनिक बलमा तमिलहरूको सफाय गरेपछि विश्‍व समुदायमा मानव अधिकारका विषयमा एक्लिएको श्रीलंकालाई चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले हात बढाए, वान बेल्ट वन रोड प्रोजेक्टमार्फत् ।

संसद् विघटन गर्ने पात्रहरू मध्ये सबैभन्दा निकृष्ट भूमिका शेरबहादुरको थियो र त्यसैलाई आधार मानेर जी शाह अरू थप षड्यन्त्र रच्दारच्दै आफैं सकिन पुगे । 

जबकि २००२ मा श्रीलंकाले सुरु गरेको ‘हामवानटोटा बन्दरगाह’ मा चिनियाँ पैसा करिब ११ अर्ब डलरले सन् २०१० सम्ममा खासै प्रतिफल दिन सकेन र श्रीलंकालाई चिनियाँ ब्याज तिर्न पनि असम्भव हुन थालेपछि एकातिर चिनियाँहरूले अरू आयोजनामार्फत थप ऋण दिँदै गए । 

अन्ततोगत्वा सन् २०१९ देखि चिनियाँहरूले सो ‘बन्दरगाह’ ९९ वर्षको निम्ति आफ्नो अधीनमा लिन पुगे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षअघि, २०१८ सेप्टेम्बरमा चिनियाँ गेजुवा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरेको ‘बूढीगण्डकी’ त एउटा सुरुआत मात्रै हो, जसरी श्रीलंकाको बन्दरगाह । कृष्णबहादुर महराको टेलिफोन र ५० करोड चुनावी खर्च त सायद एउटा झुक्किएर बाहिरिएको सन्देश मात्रै हो ।

भित्रीरूपमा ‘चिनियाँ युयान’ कति भित्रिँदै जानेछ त्यसको अन्दाज गर्न सकिँदैन, किनभने चिनियाँ प्रशिक्षकहरूले अहिलेसम्म नेपालको केन्द्रीय समितिलाई मात्रै प्रशिक्षण दिँदैछ । भोलि त्यो क्रम प्रदेश, जिल्ला र वडावडामा संस्थागत हुन बाँकी नै छ ।

परिदृश्य २ : पाकिस्तानको बाटो- चिनियाँहरूको बीआरआई (बेल्ड एन्ड रोड इनिसिएटिभ) लाई कार्यान्वयन गर्न स्थापित ‘चिनियाँ–पाकिस्तात आर्थिक मार्ग’ ले १५ वर्षमा करिब ६२ अर्ब डलर लगानी गर्ने तय गरेका हुन् । पाकिस्तानभित्रै र बाहिर चिनियाँ लगानीलाई ‘ऋणको पासो’ भन्दै भोलि श्रीलंकाजस्तै भूभाग र सम्प्रभुता गुमाउने खतरा औंल्याइराखेको एउटा पक्ष छ भने अर्को पक्षले पाकिस्तानी सेनाको समानान्तर मुनाफावादी व्यवसाय जस्तै पाकिस्तान उर्वर अर्थतन्त्र नियन्त्रण गरेको छ, त्यसको राजनीतिक भूमिका जुन सदैव प्रजातन्त्रको निम्ति घातक बनेको छ ।

परिदृश्य ३ : थाइल्यान्डको बाटो- यो विकल्प सेना, राजावादी र अन्तर्राष्ट्रिय निर्णायकहरूको संयुक्त लगानीमा प्रस्तुत हुने विकल्प हुनसक्छ । आखिर राजनीतिमा असम्भव के बाँकी छ, जबकि लोभीपापीहरूको समिश्रणबाट मुलुक चलेको दशकौं भइसक्यो किनकि निष्ठा र मूल्यको राजनीतिको अन्त्य त कृष्णप्रसाद भट्टराईको मृत्युसँगसँगै भएको थियो ।

देशमा फेरि राजनीतिक संक्रमण सुरु गरियो । अब षड्यन्त्रका नयाँ राग थपिने नै छन् । सम्भवतः अबको नयाँ भाषा, पध्दति/प्रणाली परिवर्तन हुनेछ– अर्थात् राष्ट्रपतीय प्रणाली । यो नै पात्र, तिनकै प्रवृत्तिले जुनसुकै तन्त्र र प्रणाली भित्रिए पनि नेपालमा तात्विक परिवर्तन संस्थागत हुन सक्दैन । फेरि एकपटक २०५६ साल चैत ३ गते कृष्णप्रसाद भट्टराईले संसद्‍मा राजीनामा दिनुभन्दा पहिलेको भाषण पढ्ने चेष्टा गर्नु जरुरी छ ।

‘इकागज डटकम’ मा त्यो उपलब्ध छ । त्यसो त वर्तमान संविधान जुन सुवासचन्द्र नेम्बाङको भाषामा अलौकिक थियो, त्यसको सार्थकता पनि सकिएको छ, किनकि प्रधानमन्त्रीको तजबिजमा संसद् र न्यायपालिका चल्ने संविधान लोकतान्त्रिक नभई एकतान्त्रिक मात्रै हुन्छ । षड्यन्त्रलाई आफ्नो पुँजी ठान्‍ने पात्र, प्रवृत्ति र प्रणालीको अन्त्य आवश्यक छ ।