नयाँ रेलको त्रिपाल नियतिबाट सिर्जित जनशक्ति व्यवस्थापनका प्रश्न ?

मुलुकले राष्ट्रिय जनशक्ति नीति तथा स्थायी संयन्त्रबाट हरेक क्षेत्रका जनशक्तिको उत्पादन, विकास तथा प्रयोग र समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा छिटो सकारात्मक परिणाम देख्न पाउनुपर्छ । जनशक्ति विकासका विगतबाट पाठ सिक्ने चलन अझै स्थापित हुन सकेको छैन । २०७७ कात्तिकमा मुलुक भित्रिएको अत्याधुनिक रेल भित्रियो । उक्त रेल  १५ महिना त्रिपाल ओढाएर राखिएको छ । रेललाई नचलाउँदै कवाडीमा बेच्ने वातावरण सिर्जना गर्ने हाम्रो लापरवाहीबाट पाठ सिकेको देखिँदैन । ५२ वर्षअघि २०२७ सालमा जारी रेल्वे ऐनको लेखाजोखा नगर्दाको परिणति हो ।

नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व क्षमता वा अक्षमताको सही विश्लेषण नहुँदा मुलुकले स्रोत सदुपयोग हुन सकेको छैन । रेल भित्र्याउनुपूर्व जनशक्ति व्यवस्थापन नहुँदा त्रिपालभित्र गुम्साउनु प¥यो । भावी दिनमा जनशक्ति व्यवस्थापनको योजनाबद्धताको अभावमा नेपालको शिर विश्वसामु लाजले झुकाउनेपर्ने स्थिति सधैँभरि रहनु हुन्‍न ।

---

तिनै पृष्ठभूमिमा भावी दिनमा मुलुकका आवश्यक पर्ने जनशक्तिका निम्ति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावलीबाट प्राप्त कार्यादेश ‘मानव संसाधन, आवश्यकता प्रक्षेपण, राष्द्रिय शैक्षिक योजना एवम् मानव स्रोत विकास योजना’ छ । मन्त्रालयको कार्यविवरणमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र योजनाहरूको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्ने, उत्पादन गर्ने र योजना र कार्यक्रम विकास गर्नेसँग सम्बन्धित कार्यहरू । देशका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्ने, जनशक्ति विकासका लागि योजना बनाउने र जनशक्ति विकाससँग सम्बन्धित नीति, तर्जुमा गर्ने । प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकासका लागि समन्वयको कार्य गर्ने भनेर स्पष्ट तोकेको छ । 

मन्त्रालयको जनशक्ति विकासमा जवाफदेहिता 
यी कार्यादेश कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयमा जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखा छ । शाखाका कार्य मन्त्रालय शिक्षा सम्बद्ध क्षेत्रको सम्पूर्ण जनशक्ति विकास योजना तथा नीति तर्जुमा सम्बन्धी कार्यहरू, मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका कार्यालयहरूद्वारा कार्यान्वयन हुने शैक्षिक योजनाहरूको विश्लेषण गरी जनशक्तिको प्रक्षेपण सम्बन्धी कार्यहरू, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकास योजनासँग सम्बन्धित रहेर समन्वय गर्नु हो । 

अरु मन्त्रालयको समन्वयमा रहेर हालको अवस्था र भावी दिनमा आवश्यक पर्ने क्षेत्रगत जनशक्ति विकाससँग सम्बन्धित कार्यहरू पर्छन् । जनशक्ति विकास योजना निर्माणका लागि विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूसँग समन्वय, कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकास सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा सम्बन्धित कार्यहरू तथा मन्त्रालयले तोके बमोजिमका अन्य काम स्पष्ट निर्धारण गरिएको छ । यसै आधारमा मन्त्रालयले विभिन्‍न क्षेत्रका जनशक्ति विकास अवस्था अध्ययन सम्बन्धी देहायका केही विषयहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिन आवश्यक ठान्दछ ।

जनशक्ति विकासमा मन्त्रालय अगाडि बढोस् भन्‍ने आवाज 
जनशक्ति (मानव संसाधन) विकास योजनाको लागि प्रभावकारी संस्थागत संरचना निर्माण, उद्देश्य, नीति, योजना, कार्यनीति, रणनीति निर्धारण, बजार माग र आपूर्तिको नियमित विश्लेषण तथा योजना कार्यान्वयनको लागि विषय विज्ञसहितको प्रभावकारी स्थायी प्रकृतिका समितिहरूको व्यवस्था, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई जनशक्ति (मानव संसाधन) विकास, मन्त्रालयमा रूपान्तरण गर्न जनशक्ति विकासका लागि ‘मानव संसाधन विकास ऐन’ छुट्टै निर्माण हुनुपर्ने धारणा बहसमा आएको छ । उच्चस्तरीय स्थायी प्रकृतिको जनशक्ति (मानव संसाधन) विकास परिषद् प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरेर स्थायी सचिवालयका रूपमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले काम गर्न पर्दछ भन्‍ने आवाज पनि बलियो बन्दै गएको पाइन्छ । मन्त्रालयमा विभिन्‍न विषय विज्ञ समूहहरूको प्रभावकारी संरचना निर्माण र परिचालनबाट जनशक्ति (मानव संसाधन) विकाससम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने पद्धति आवश्यक भएकाले कार्यविधि/मापदण्डको माध्यमबाट कार्य प्रारम्भ गर्न ढिलो भएको सुनिन्छ । 

जनशक्ति विकासका विषयमा मन्त्रालयले के गरोस् ? 
मुलुकका सबै राजकीय क्षेत्र (कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, संवैधानिक आयोग/निकाय) तथा सबै सार्वजनिक सेवा क्षेत्र र निजी क्षेत्रका सार्वजनिक चासोका सेवाप्रवाहका लागि समेत आवश्यक पर्ने जनशक्ति (मानव संसाधन) स्रोतको पहिचान र विश्लेषण गर्ने तथा विकास, उत्पादनका तपसिलका कार्यहरू सम्पादन गर्ने गरी संयन्त्र विकास गरिनुका उद्देश्यका पक्षमा दह्रो जनमत पनि पाइन्छ :

- जनशक्ति (मानव संशाधन) विकास सम्बद्ध शैक्षिक तथा विविध निकायहरूका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन स्पष्ट नीति, योजना, रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रमहरूको व्यवस्थापन गर्न समन्वय, सहकार्य तथा कार्यसम्पादनमा सहजीकरण गर्ने ।
- विद्यमान शैक्षिक योग्यता तथा प्रशिक्षण/तालिम सम्बन्धी संरचना तथा विषयगत व्यावसायिक र प्राविधिक जनशक्तिहरूको उत्पादन यथार्थता पहिचान गर्ने ।
- शैक्षिक योग्यता तथा प्रशिक्षण/तालिमसम्बन्धी संरचना तथा जनशक्तिसम्बन्धी कार्यक्रममा आवश्यकतानुसार थपघट र क्षमता सुदृढीकरण गर्न आन्तरिक तथा बाह्य अवसरको खोजी र न्यायोचित वितरणका लागि सहजीकरण गर्ने ।
- मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको पहिचान गरी नियमित शैक्षिक कार्यव्रmमबाट क्षमता विकास तथा तालिम/प्रशिक्षणको व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्ने ।
- विश्वविद्यालय तहका शैक्षिक विषयगत अध्ययन संस्थान/ संकाय तथा विषयगत तालिम/प्रशिक्षण क्षेत्रका पाठ्यव्रmमहरूको अध्यावधिकता र समसामयिक विषयसम्बद्ध योजना विकास गर्न सहजीकरण गर्ने । 
- मुलुकको विकास तथा समृद्धिमा मानव संशाधन विकासको ठूलो भूमिका तथा सहभागिताको राष्द्रिय लाभजन्य कार्य र शैक्षिक योजना तथा कार्यनीतिको मुख्य प्राथमिकता बोध गराउने । 
- जनशक्ति (मानव संसाधन) विकास स्थायी संयन्त्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय हुने गरी राष्द्रिय रूपमा जनशक्ति विकास तथा प्रक्षेपणको वैज्ञानिक उत्पादनको थालनी गर्ने स्पष्ट कार्यक्षेत्र तथा जवाफदेहिताको कानूनी व्यवस्था कार्यविधि/ मापदण्ड जारी गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने । 
- जनशक्ति (मानव संसाधन) विकास सम्बन्धी प्राविधिक, व्यावसायिक, विषयगत र पेसागत विज्ञहरूको राष्द्रिय साझा धारणा निर्माण गर्ने मञ्च विकास गर्ने ।
- जनशक्ति विकाससम्बन्धी कार्यमा विषयगत क्षेत्र तथा सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर सहकार्य, समन्वय, अनुगमन गर्ने तथा सरकारलाई आवश्यक सुधार, परिमार्जन तथा कानूनी , संरचनागत तथा विषय क्षेत्रगत रूपान्तरणका लागि विभिन्‍न विकल्पसहित सिफारिस  गर्ने स्थायी संयन्त्रको काम गर्ने ।
- जनशक्ति विकास योजना, उत्पादन तथा प्रयोगमा कार्यक्षेत्रमा प्रदर्शित पेसागत क्षमताको परिचालन र अध्यावधिक विकास र कार्यान्वयनसित जोडिएका पक्षको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने आधिकारिक संयन्त्र विकास गर्ने । 
- मुलुकका सरकारी, सार्वजनिक, गैरसरकारी, राजनीतिक दल, सम्बन्धित विषय पक्षका पेसाकर्मी तथा सरोकारवाला संघ, संस्था, पदाधिकारी, विज्ञ, प्राध्यापक, नागरिक समाज, पूर्व विशिष्ट पदाधिकारी जस्ता नागरिकहरूसँग जनशक्ति विकास नीति, योजना सम्बन्धमा निरन्तर अन्तरक्रिया र आवश्यक सहजीकरणको व्यवस्था मिलाउने ।
- मुलुकको जनशक्ति विकास, प्रयोग र अध्यावधिक अभिलेखको आधिकारिक संयन्त्रको स्थायी व्यवस्था मिलाउने र सरकार तथा सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई बलियो तथा जवाफदेही बनाउने ।

कार्यविधि/मापदण्ड नै किन चाहियो ?   
गुणात्मक जनशक्तिको बजार माग तथा खपत स्वदेश तथा विदेशमा समेत उच्च प्रतिस्पर्धामा हुन्छ । सरकारी क्षेत्रमा भन्दा रोजगारी,स्वरोजगारी तथा आयार्जनका कामका क्षेत्रहरू निजी प्रतिष्ठान/सार्वजनिक संस्थान, सहकारी, ठूलो संख्यामा निजी क्षेत्रका स–साना औपचारिक तथा अनौपचारिक असँगठित कार्यहरूबाट सिर्जना भइरहेका हुन्छन् । सरकारी क्षेत्रको तुलनामा बाहिरी श्रमबजारका क्षेत्र व्यपाक विस्तारित पाइन्छन् । विद्यमान समयमा श्रमबजारका लागि विश्व बजारसमेत उच्च प्रतिस्पर्धी रहेको छ । यस सन्दर्भमा जनशक्ति (मानव संसाधन) विकास कार्यविधि/ मापदण्ड जारी हुनु तथा कार्यान्वयनको ऐनकानूनी हैसियतको नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था स्थापित गरिनुका औचित्य निम्नानुसार हुन सक्छन् । 
- संविधान परिलक्षित समाजवादउन्मुख, स्वाधीन स्वतन्त्र र समुन्‍नत अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आवश्यक मुख्य साधन र स्रोतको आधार बन्‍न सक्ने जनशक्ति तयार गर्नु । 
- संविधान प्रत्याभूत ‘सबैले काम गर्न पाउने सुनिश्चितता गर्ने’ रोजगारीको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न मानव संसाधन (जनशक्ति) को वस्तुगत र यथार्थपरक आङ्कलन/अनुमान तथा प्रक्षेपण गर्नु  ।
- संयुक्त राष्द्र संघीय दीगो विकासको लक्ष्यमा नेपालले स्वीकार गरेका तथा राखेका सम्मानजनक रोजगारीको लक्ष्य प्राप्त गर्न तथ्यमा आधारित राष्द्रिय मानव संसाधन (जनशक्ति) विकास योजनाको तर्जुमा गर्नु ।
- राष्ट्रको तीव्रतर आर्थिक विकासका लागि शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई उत्पादनसँग, उत्पादनलाई बजार तथा बजारलाई रोजगारीको अवसर र आर्थिक विकाससँग जोड्नु ।
- व्यावसायिक, प्राविधिक शिक्षा तथा सीपयुक्त तालिमका माध्यमबाट जनशक्तिलाई अदक्ष र अर्धदक्षबाट दक्ष, पूर्ण दक्ष, विशेषज्ञ जनशक्तिमा परिवर्तन गर्ने योजनाको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु ।
- राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सीपयुक्त जनशक्तिको रोजगारीको सुनिश्चितताको वैज्ञानिक आधार खोजी गर्नु, गराउनु ।
- दक्ष जनशक्तिको गुणात्मक उत्पादनबाट देशको विकासमा बढी योगदान पुग्न सक्ने र अपेक्षित आर्थिक वृद्घिदर हासिल गर्न सकिने मानव संसाधन (जनशक्ति) विकास योजना तथा नीति तयार गरी लागु गर्नु, गराउनु ।
- जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक संस्थाहरू, प्रतिष्ठानहरूका साथै विभिन्‍न विषयगत तालिम केन्द्रहरूबाट उत्पादित जनशक्तिको सङ्ख्यात्मक तथा गुणात्मक स्तरलाई अभिवृद्घि गर्न त्यस्ता संस्थाहरूको गुणस्तरको बजार प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्नु, गराउनु । 
- शैक्षिक संस्थाहरू, प्रतिष्ठानहरूका साथै विभिन्‍न प्रकृतिका तालिम केन्द्रहरूको सेवास्तरमा के कस्ता सुधार वा व्यवस्था गर्ने भन्‍ने  मूल्याङ्कन गरी नीतिगत तथा कार्यव्रmमगत व्यवस्थापन गर्नु, गराउनु ।
- जनशक्ति उत्पादन र विकासका लागि विश्व अभ्यासमा रहेका सरकारी र निजी क्षेत्रको हालसम्मको अनुभव र प्रयत्नलाई वस्तुनिष्ठ किसिमले मूल्याङ्कन गरी देशको सन्दर्भमा भूमिका र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्नु, गराउनु ।
- शिक्षा, सीप तथा सिकाइलाई रोजगारसँग र रोजगारलाई उत्पादनशीलतासँग जोड्नका लागि सरकारी, सार्वजनिक संस्थान, सहकारी तथा निजी क्षेत्रका निकायहरूबाट कुन कुन क्षेत्रहरूमा के कस्ता जनशक्ति के कति संख्यामा आवश्यक पर्ने ? सोको आँकलन/अनुमान गर्नु, गराउनु ।
- मुलुकभित्र अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रहरूका लागि प्रयोग भइरहेका जनशक्तिको पहिचान गरी निर्माण, उद्योग, सेवाका क्षेत्रहरूको निर्धारण गर्नु तथा गराउनु ।
- सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका संगठित औपचारिक तथा असंगठित अनौपचारिक क्षेत्रहरूमा खपत भइरहेका जनशक्तिको बजार मागअनुसार श्रमबजारमा दक्षजनशक्ति आपूर्ति गर्नु तथा गराउनु र अभाव हटाउन योजना बन्‍नु, बनाउनु । 
- देशको जनशक्तिको मागको यथार्थ अवस्था मूल्याङ्कन गरी भविष्यमा आवश्यक पर्ने सीपयुक्त दक्ष जनशक्तिको अनुमान/प्रक्षेपण गर्नु गराउनु र बजारमा उपलब्ध हुने प्रबन्ध मिलाउनु ।
- समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको मुख्य जग अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्र तथा पेसामा संलग्न जनशक्तिहरूको व्यवस्था गरी भौतिक विकास योजना निर्माण गर्नु, गराउनु ।
- मुलुकमा कार्यरत विदेशी प्राविधिक जनशक्तिको निश्चित अवधिपछि फिर्ता हुँदा नेपालीहरूले ती सबै प्राविधिक कामको जिम्मा लिने तथा भविष्यमा त्यस्ता आयोजना/परियोजना आफ्नै नेतृत्वमा लिने जनशक्तिको समयमा नै व्यवस्थापन गर्नु, गराउनु । 
- मुलुकको जनशक्तिहरूको लेखाजोखा तथा मूल्याङ्कनको आधारमा एक वस्तुपरक जनशक्ति (मानव संसाधन) विकास योजनाको तर्जुमा गर्न हरेक निकायगत क्षेत्रमा एक स्थायी जनशक्ति व्यवस्थापन संयन्त्र आवश्यकता बोध गर्नु, गराउनु तथा कार्यान्वयनमा ल्याउनु ।
- जनशक्तिको विकास गतिलाई प्रभावकारी तथा चरणबद्व रूपमा अभिलेखबद्ध गरी आवश्यकताअनुसार विकास, उत्पादन र कार्यान्वयनमा लैजाने एक सशक्त स्थायी संयन्त्रको रूपमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई व्यवस्थापन गर्नु, गराउनु ।
- ऐन–कानुनको मूल मार्गमा प्रवेश गर्न तत्कालीन अवस्थामा जनशक्ति विकास तथा प्रक्षेपण समन्वय, सहकार्य तथा कार्यसम्पादन कार्यादेश/कार्यविधि/ कार्य मापदण्ड जारी गरेर मुलुकमा कामको थालनी गर्नु, गराउनु । 
- राज्यको तह संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका लागि सबै शासकीय, प्रशासकीय क्षेत्रका कार्य सम्पादन गर्न दक्ष जनशक्ति (मानव संसाधन) विकास योजनाबाट मुलुकमा दक्ष जनशक्ति आपूर्ति गर्ने वैज्ञानिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु, गराउनु । 
- राज्यका सार्वजनिक सेवाका विषय क्षेत्रानुसार प्राविधिक, प्राज्ञिक, व्यावसायिक, न्यायिक, व्यवस्थापकीय तथा सुशासन सम्बद्ध सेवामा गुणात्मक जनशक्तिको सुनिश्चितता गर्नु, गराउनु । 
- राज्य प्रणालिमा सार्वजनिक सेवाको दायित्व प्रशासनिक, आर्थिक,न्यायिक, व्यवस्थापकीय तथा प्राविधिक, व्यावसायिक विकास निर्माणसम्बन्धी जस्ता हरेक कार्य क्षेत्रमा पूर्ण पारदर्शिता तथा विश्वासिलो संयन्त्र विकसित गर्नु, गराउनु ।     
- राज्यको पदसोपान अनुसार जिम्मेवारी बहन तथा काम गर्न पूर्ण दक्ष, दक्ष, अर्ध दक्ष र आधारभूत सीपका जनशक्तिहरूको योजनाबद्ध उत्पादन, विकास तथा अभिलेख चुस्तदुरुस्त राखी माग अनुरूप समयमा नै आवश्यकतानुसार परिपूर्ति सुनिश्चित गर्नु, गराउनु । 

मन्त्रालयका जनशक्ति विकास नीतिगत पक्षमा तयारी 
समग्र मुलुकको जनशक्ति विकास अवस्था अध्ययन, सबै संघीय विषयगत मन्त्रालयहरूसँग जनशक्ति विकासका लागि समन्वय, सहकार्य अनिवार्य भएको अनुभव गर्छ । मानव पुँजी तथा जनशक्ति विकासका लागि विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको समग्र छात्रवृत्ति तथा विभिन्‍न सेवासुविधाहरूको गहन अध्ययन गरी वैज्ञानिक नीतिगत व्यवस्था पहिचान गर्न हुन अति जरुरी ठान्दछ ।

यसैगरी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सबै विषय क्षेत्रमा विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म विद्यार्थीहरूको सहज शैक्षिक पहुँचको अवस्थाबारे गहन अध्ययन हुनु गरिनु अति जरुरी लाग्छ । नेपालमा स्थापित उच्च शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्रहरूको कार्यक्षमता अध्ययन, विश्लेषण र भावी मार्ग पहिचान गरी तालिम, प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षार्थी इन्टर्नसीप क्षेत्रको प्रभावकारितामा मात्र होइन, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक तथा विकास निर्माण तथा वैज्ञानकि अध्ययन, अनुसन्धानसित जोडिनु समयको माग भएको छ ।

मुलुकलाई आवश्यक पर्ने हरेक किसिमका जनशक्ति विकास तथा उच्च शिक्षा एवम् तालिम प्रदायक निकायहरूका बीच अन्तरसम्बन्ध विकास गर्ने संयन्त्रको समन्वयकारी निकायको खोजी भइरहेको छ । यस विषयमा गहन अध्ययन, विश्लेषण तथा मार्ग निर्देशन गर्ने उच्चस्तरीय नीतिगत तथा कानुनी संयन्त्र मुलुकमा व्यवस्था गर्न शिक्षा मन्त्रालय कम्मर कसेर लागेको छ । प्रश्न छ, विद्यालय शिक्षा तहदेखि नै नागरिकमा हरेक किसिमको पेसागत सीप विकास तथा योग्यतामूलक क्षमता सहजीकरण संयन्त्र विकास गरेर कसरी अगाडि बढ्ने ? यी सबैको सही उत्तर दिने र भविष्यलाई सुन्दर बनाउने उपायहरूको खोजी गर्ने अध्ययन, अनुसन्धान नै शिक्षामा मानवपुँजी विकास तथा जनशक्तिको आधारभूत जग हुनेछ । 

जनशक्ति विकासमा नेतृत्वको हौँसलादायी साथ र सहयोग 
मन्त्रालय नेतृत्वबाट जनशक्ति विकासका सन्दर्भमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन तथा साथ, सहयोग र समन्वयबाट जनशक्ति विकाससम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएको छ । मुलुकको समग्र जनशक्ति विकाससित सम्बद्ध राष्ट्रिय जनशक्ति विकास कार्यविधि/मापदण्ड–२०७८ मस्यौदा तयार प्रतिवेदनसहितका विषयमा जनशक्ति विकाससम्बन्धी केन्द्र तथा प्रदेशस्तरीय गोष्ठी सञ्चालनको मार्गमा तीव्रगतिमा मन्त्रालय अगाडि बढेको छ ।
राज्यका सबै शैक्षिक सेवासुविधा तथा छात्रवृत्तिहरूको गहन अध्ययन विश्लेषण गर्न कार्यदल गठन र कार्यान्वयनमा प्रवेश हुन तयारी गरिरहेछ । नागरिक चरित्र निर्माणको आधारभूत जग विद्यालय शिक्षाको गुणात्मकता अभिवृद्धिका पक्ष पहिल्याउन पेसागत सहयोग व्यवस्थापन अध्ययन कार्यदल गठन र कार्यान्वयन गर्न लागिरहेको छ । शिक्षण सिकाइ तथा सीपगत दक्षताको खोजी गर्दा सुयोग्य पठनपाठन तथा व्यवहार कुशल र रोजगार सिर्जना गर्ने पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री र शैक्षिक पूर्वाधार मुख्य हुनाले मुलुकको जनशक्ति विकास तथा उत्पादनमा शिक्षण शैली, प्रयोगात्मक वातावरण आदिको अहम् भूमिका हुने हुँदा यी विषयमा सूक्ष्म अध्ययन कार्यदल गठन र कार्यान्वयन समेत मन्त्रालयको आवश्यकता भएको छ ।
(उपसचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय)