विद्युत् व्यापार र विश्वास दुवैमा निश्चितता चाहिन्छ

२४ मे २०२१ मा आयोजित पछिल्लो राउण्ड टेबल कार्यक्रमको अद्भूत अनुभवपछि जब हामीले धेरै सूचनात्मक लाभ र पारस्परिक सिकाइका साथ भेटेका थियौं, म तपाईंहरु सबैसँग हाम्रो देशको अद्यावधिकहरु, प्रमुख विद्युत् क्षेत्रका घटनाहरु र दक्षिण एसियाको ऊर्जा बजारप्रति नयाँ दृष्टिकोणका साथ यहाँ आउन पाउँदा सम्मानित छु ।

आज सीमापार विद्युत् व्यापार दक्षिण एसियाली जनताको सर्वसम्मत आवाज हो र यसलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि तर्क र गल्तीलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिंदैन किनभने ऊर्जा सुरक्षा, किफायती महसुल संरचना, स्रोतको अनुकूलन र हाम्रा अर्थव्यवस्थाहरुमा कार्बनमुक्त तुल्याउनुबाहेकको हामीसँग अरु कुनै विकल्प छैन । र, राम्रो उपायको लागि दक्षिण एसियाली ऊर्जा बजारको निर्माण र परिचालन दुवै तरिकामा अपरिहार्य छ । यस उपमहाद्वीपमा भूराजनीतिक प्रवृत्तिबाट टाढा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र बहुपक्षीय विद्युत् व्यापारलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयासलाई तीव्र बनाऔं ।

---

जहाँसम्म नेपालको सन्दर्भ छ, चालू आर्थिक वर्ष २०२०/२०२१ को जूनदेखि नोभेम्बर (जुन नेपालका नदीहरुमा बढेको बहावका कारण जलविद्युत् उत्पादनको स्वर्णिम काल हो) सम्म बजारमा पहुँच अभावका कारण हामीले हरित, स्वच्छ र आफैमा पूर्णरुपमा नवीकरणीय ऊर्जा करिब ७ सय मेगावाट जगेडा बिजुली खेर फाल्यौं । वास्तवमा यो नेपालका लागि गुमेको अवसर थियो । किनभने गत महिना भारतको ऊर्जा एक्सचेञ्ज बजारको ढोका निर्यातका लागि खुला गरिएको थियो, जसले हामीलाई भारतको बजारमा दुईवटा आयोजनाहरुबाट उत्पादित ३९ मेगावाटको थोरै मात्रामा विद्युत् बिक्री गर्न हतार गरेको थियो । ती दुई आयोजना भारतकै आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएका थिए । 

तथापि हामीले केही अन्य जलविद्युत् आयोजनाहरुबाट उत्पादित बिजुली बेच्न पनि प्रस्ताव गरेका थियौं ।  यसको नोक्सान मूल्य, जुन अन्यथा नेपाल र छिमेकी देशहरुलाई फाइदको रुपमा उठाउन सकिन्छ, यसले हामी सबैलाई आगामी दिनमा हाम्रो विद्युत् क्षेत्रको कार्यसम्पादनलाई देशको सीमाना पारी विद्युत्को निर्वाध कारोबार गर्ने दृष्टिले सुव्यवस्थित गर्न भविष्यमा थप उज्यालो र लचिलो  तरिकाहरु खोज्ने कुराको सम्झना गराउनुपर्छ । 

नेपालमा जलविद्युत्को प्रचूरताले हामीलाई आन्तरिक रुपमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रतिबद्धता पूरा गर्न मात्र नभई जीवाश्म इन्धनमा आधारित ऊर्जा निर्भरता घटाउन छिमेकी देशहरुमा पनि योगदान पुग्नेछ ।

पछिल्लो समय जब हामी भर्चुअल तरिकाले भेट्यौं, इण्डियन इनर्जी एक्सचेञ्जमा डे अहेड (एक दिन अघि) बजारमा हामीले विद्युत् आयातका लागि प्रवेश पाएको एक महिना पनि भएको थिएन । यसबाट नेपालमा सुख्खा मौसमको समय विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुन दिएको थिएन । गत मे २०२१ देखि हालसम्म हामीले १० वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट ६२५ मेगावाट उत्पादन गर्न सफल भयौं ।

समग्रमा, अहिले नेपालले सामना गरिरहेको ठूलो चुनौती बजार हो । किनकि हामीले नदी प्रवाही आयोजनाहरुको व्यापकताका साथ छिटो निर्माण गरिरहेका छौं, जसले अन्ततः विस्तारै बढ्दो माग र आपूर्तिबीच बेमेल निम्त्याइरहेको छ । हालै गरिएको अध्ययनअनुसार सन् २०२३÷२४ पछि नेपाल पूर्ण रुपमा विद्युत् निर्यात गर्ने मुलुक हुनेछ । यस अतिरिक्त जगेडा विद्युत् खपत बढाउनका लागि देशभित्र र सीमापार प्रसारण लाइन संरचनाहरुमा खर्च बढाउनुपर्नेछ ।  यस्ता पूर्वाधारमा लगानी गर्नुअघि हाम्रा छिमेकी देशहरुबीच व्यापार र विश्वास दुवैमा निश्चितता चाहिन्छ । 

म यस्ता मञ्चहरुमा बारम्बार भन्दै आएको छु कि दक्षिण एसियाली विद्युत् बजारको सहज रुप तथा सही दिशामा अकार दिन र सुरु गर्नको लागि भारतको महत्वपूर्ण भूमिका छ । र, यस कष्टदायक जिम्मेवारीका साथ दक्षिण एसिया भारतसँग माग गर्छ र अपेक्षा पनि गर्दछ । हामी भारतप्रति भरोसा गर्छाैं कि ऊ पूरै दक्षिण एसियाको लागि ठूलो सोचका साथ आफ्नो आकाक्षां र उद्देश्यहरुमा स्पष्टतासहित प्रतिबन्धरहित बहुपक्षीय विद्युत व्यापार सुरु गर्नेछ, जो विद्युतको रुपमा सीमाहीन गठबन्धनको बढावा दिनेछ, वस्तुतः भाग लिने देशहरुका बीचमा  ।

मैले सम्झन नछुटाउनुपर्ने भर्खरैको प्रमुख घटना भनेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ग्लास्गोमा भएको विश्व नेताहरुको शिखर सम्मेलन कोप २६ हो । निसन्देह, हाम्रो पृथ्वी माताको एक सीमाबाट अधिक तापमान वृद्धि हुनबाट बचाउनका लागि परिकल्पना गरिएको प्रोटोकलको पालन गर्दै हाम्रो जीवनशैलीमा धेरै प्रभावहरु भएका विकासोन्मुख देशहरुमा मुद्दाहरु थप दबाबमा छन् । यद्यपि नेपालले सन् २०४५ सम्ममा शुद्ध शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने साहसी अडान लिएको छ । 

सीमाना पारी विद्युत्को निर्वाध कारोबार गर्न भविष्यमा थप उज्यालो र लचिलो तरिकाहरु खोज्ने कुराको सम्झना गराउनुपर्छ । 

 

त्यसैगरी सन् २००५ को स्तरबाट ‘उत्सर्जन तीव्रता’ ४५ प्रतिशतले घटाउने र सन् २०२० सम्ममा स्थापित विद्युत् क्षमतामा नवीकरणीय ऊर्जाको अंश ५० प्रतिशत कायम गर्ने भारतको प्रतिबद्धता अगाडि आएको छ । यसले जलविद्युत् उत्पादनमा अपार सम्भावना भएका भारतका छिमेकी देशहरुलाई सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । भारतको प्रतिबद्धता नेपालको लागि एउटा आशाको किरणको रुपमा रहेको छ । यसले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन बढाउनको लाग मार्ग प्रशस्त गर्नेछ, जो भारतको आफ्नो ५० प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न केही हदसम्म सहायक हुन सक्छ ।

नेपालमा जलविद्युतको प्रचूरताले हामीलाई आन्तरिक रुपमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रतिबद्धता पूरा गर्न मात्र नभई जीवाश्म इन्धनमा आधारित ऊर्जा निर्भरता घटाउन छिमेकी देशहरुमा पनि योगदान पुग्नेछ । हामी आशा गर्छाैं कि दक्षिण एसियाली देशहरुले वर्तमान सीमापार ऊर्जा नीतिहरुमा उपयुक्त परिमार्जन गरेर ग्लास्गो वाचाहरुको टोकरीमा सीमापार विद्युत् व्यापारलाई समायोजन गर्ने प्रयास गर्नेछन्, जसले दक्षिण एसियाको समग्र हितमा पनि राम्रो काम गर्नेछ । ऊर्जा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा सहकार्यको भावनाबाट स्वच्छ र हरित अवस्थान्तर योजनासम्बन्धी हाम्रा नीतिहरुले एक अर्कालाई परिपूरक बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा म जोड दिन चाहन्छु । 

(भारत, भूटान, बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स र नेपालसहित दक्षिण एसियाका ऊर्जा सचिवहरुको गत मंसिर २८ गते भएको १३ औं (भर्चुअल) बैठकमा नेपालका ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले दिएको प्रस्तुतिको सम्पादित अंश)