जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूले प्रजातन्त्रको विरुद्ध ‘कू’ गरेको यस घटनालाई ‘कालो दिन’ को रूपमा लिने गर्छन् । त्यसको १७ दिनपछि निर्दलीय पञ्‍चायती व्यवस्थाको नाममा अत्यन्त निर्देशित, केन्द्रीकृत र अलोकतान्त्रिक राजनीतिको सुरु राजा महेन्द्रले गरे । लोकप्रिय सहभागिता नहुने राजनीतिक व्यवस्थामा राजनीतिक संस्थाहरूमा राजाको सम्पूर्ण नियन्त्रण अनिवार्य हुन्थ्यो र राजाले त्यही गरे ।

लोकप्रिय नेताहरूलाई बन्दी बनाई आफ्ना गुणगान गाउनेहरू र अलोकतान्त्रिक कदमलाई स्वागत गर्ने स्वार्थी व्यक्तिहरू च्यापेर आफ्नै अध्यक्षतामा सरकार गठन राजा महेन्द्रले गरे । यो व्यवस्था टिकाउन आफ्नो नियन्त्रणका कठोर राज्य संयन्त्र बेगर सम्भव थिएन । उनले यसका लागि व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध, आफूप्रति भक्तिभाव राख्‍ने कठोर प्रशासनिक संयन्त्र निर्माण गर्न सुरु गरे । हुन त प्रशासन ‘शून्य’मा गठन हुँदैन, बाह्य वातावरण त्यसमा पनि राजनीतिक वातावरण अनुकूल प्रशासन संयन्त्र बन्‍ने गर्छ । प्रशासनविद् वाल्डोले भनेका छन्, ‘प्रशासनको मुख्य काम ‘व्यवस्था र व्यवस्थाका मूल्यहरू’को संवर्द्धन गर्नु नै हो ।’

---

महेन्द्रको निर्दलीय पञ्‍चायती व्यवस्थामा पनि लोकतन्त्र र यसका मूल्यहरू कठोरतापूर्वक दबाउन प्रशासनिक संयन्त्र आवश्यक थियो । पञ्‍चायती राजनीतिको संरक्षण गर्न सक्ने राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको अभाव पूर्ति गर्न केन्द्रीकृत कठोर र राजाप्रति पूर्ण वफादार शक्तिशाली प्रशासन खडा गरेर त्यसमार्फत राजनीति गर्ने रणनीति महेन्द्रले बनाएको देखिन्‍छ । यसका लागि ‘जनतालाई सेवा दिने राज्य’  होइन कि ‘प्रशासनिक राज्य’ स्थापित गर्न खोजियो । यस्तो राज्य भनेको प्रशासनले शासन नियन्त्रण गर्ने हो ।

निरंकुशतन्त्र टिकाउन शासकले आफूप्रति एकल उत्तरदायित्व वहन गर्ने, आफ्ना अनुचर र वफादारहरूले नेतृत्व गरेको, अनुदार र कठोर प्रशासन संयन्त्र बनाउने गर्छन् । फ्रेन्च क्रान्तिपछिका डिक्टेटर रोब्सपियरले भनेका थिए कि जनतन्त्र स्थापनाका लागि कठोर नीति आवश्यक हुन्‍छ । उनले ‘बुद्धिको उपासना’ को विरोध गरे र ‘सर्व–शक्तिमानको उपासना’ वकालत गरे । यसका लागि तदनुरूपको आफ्नो पूर्ण नियन्त्रणको प्रशासनिक नेतृत्व तयार पारेका थिए ।

मन्टेस्क्युले फ्रान्सका जागिरदारबारे लेखेका छन्, ‘एउटा महान जागिरदार त्यो हो जो सम्राटसँग भेट्ने गर्छ, उनका मन्त्रीहरूसँग कुराकानी गर्छ, जसका पूर्वज छन् र जसले पेन्सन पाउँछ ।’ पञ्‍चायती व्यवस्थाका प्रशासकहरू मन्टेस्क्युले भने जस्तै शक्तिशाली समूहमा परिणत हुँदै गए । यिनै पृष्ठभूमिको विश्लेषण गर्दै धेरैलाई लाग्‍ने गर्छ कि पञ्चायतकालको प्रशासन राम्रो थियो । किनकि यो अति अनुशासित प्रतिबध्द कम भ्रष्ट र आफ्नो कामप्रति प्रतिबध्द थियो ।

तर, वास्तविकता त्यसको भुक्तभोगी नागरिकहरू र त्यही कठोर अनुशासनमा आफ्ना जीवनवृत्ति बिताएकाहरूको अनुभूतिमा खोज्नुपर्ने हुन्‍छ । नेपाली नागरिकहरूको नजरमा त प्रशासकहरू ‘शासक’ नै थिए जसका अघि हक अधिकारको कुरा गर्नु नै कोपभाजनमा पर्नु हुन्थ्यो । स्वयं कर्मचारीहरू सुरक्षा, वृत्ति विकास आदिको सन्दर्भमा शोषित थिए । तलका सन्दर्भहरूले यसलाई पुष्टि गर्छ ।

२०१७ को कालो पजनी काण्ड
राजनीतिक ‘कू’पछि महेन्द्रको पहिलो काम नै आफू अनुकूल कर्मचारी पजनी गर्नु थियो । यसका लागि बाधा भनेकै लोक सेवा आयोग थियो किनकि कर्मचारी भर्ना, अवकाश बढुवाजस्ता विषय आयोगको परामर्श बेगर गर्न मिल्दैनथ्यो ।

यसलाई पन्‍छ्याउन उनले ‘पब्लिक सर्भिस कमिसन कारबाही बन्देज नियम २०१७, जारी गरी २०१७ माघ २५ देखि २०१८ जेठ मसान्तसम्मा लोक सेवा आयोगलाई निलम्बन गरिदिए । नेपाल गजेटको २०१७ माघ २५ को अंकमा निम्‍न व्यहोरा उल्ललेख थियो, ‘लोक सेवा आयोगसँग परामर्श गर्न नपर्ने : नेपाल निजामती सेवालाई विशुद्ध र सुदृढ बनाउने अभिप्रायले हुने जुनसुकै नियुक्ति, प्रमोशन र बर्खास्तीको सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको परामर्श आवश्यक पर्ने छैन । तर, यो उपनियम २०१८ जेठ मसान्तदेखि लागू हुने छैन ।’

लोक सेवा आयोग निलम्बन गरेपछि प्रशासनिक उच्च पदहरूमा हेरफेर गरियो । यो प्रशासनिक पुनर्गठन तीन चरणमा गरिएको थियो । पहिले केन्द्रीय प्रशासन, जिल्ला प्रशासन र अन्तमा भ्याली प्रशासनमा व्यापक हेरफेर र खोसुवा गरियो । सयौं उच्च पदस्थ र राजपत्रांकित कर्मचारीहरू खोसुवामा परे । यी पदहरूमा सैनिक अधिकृतहरू ल्याइयो । मेजर जनरल क्षेत्रविक्रम राणालाई गृह, मेजर जनरल पदमबहादुर खत्रीलाई रक्षा, प्रहरी प्रमुख डुण्डीराज शर्मालाई निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको सचिव, बिग्रेडियर जनरल हेमबहादुर गड्तौलालाई नेपाल एयरलाइन्सको प्रमुखमा नियुक्त गरियो ।

स्थायी निजामती सेवाका कर्मचारीहरू हटाई ती पदमा सीधै सैनिक कर्मचारीहरूले भर्नुले महेन्द्रले कस्तो प्रशासन चलाउन खोजेका हुन् भन्‍ने स्पष्ट हुन्‍छ । यस घटनाका प्रत्यक्षदर्शी पूर्वसचिव गोरक्षबहादुर न्हुछे प्रधानले ‘नेपाल साप्ताहिक’को २०७३ फागुन ३० को प्रकाशनमा दिएको अन्तरवार्तामा मार्मिक चित्रण गरेका छन् ।

उनकै शब्दमा, ‘राजा महेन्द्रले सैनिक ‘कू’ द्वारा निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेको झन्डै पाँच महिनापछि कर्मचारी पजनी गरे । एकै पटक १३ जना सचिव हटाइए । राजपत्रांकित र राजपत्र अनंकित थुप्रै कर्मचारी बर्खास्त गरे । यसको औचित्य सावित गर्न महेन्द्रले सार्वजनिक घोषणामा भनेका थिए ‘नीति र दया भनेका नदीका दुई किनारा हुन, यिनीहरू कहिल्यै जुट्न सक्दैनन् । मलाई यत्तिका कर्मचारी हटाउनु परेकोमा दु:ख लागेको छ, तर त्यो कुनै नीतिअनुसार गर्नु परेकोले त्यसमा दु:ख मनाउन भएन ।’

यो पुनर्गठनमा खोसिनेमध्ये योगप्रसाद उपाध्याय नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पछि गृहमन्त्री भए । अर्को खोसिनेमा कानुन क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त कृष्णप्रसाद घिमिरे थिए । उनको अप्रकाशित जीवनीमा उल्लेख भएको भनी पूर्वसचिव माधवप्रसाद घिमिरेले ‘राजा महेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्था समाप्त पारेपछि धेरै सचिवहरू खोसुवामा परेपछि उहाँ पनि खोसुवामा परेको तर कारण कहिल्यै थाहा नपाएको सम्झनुहुन्थ्यो’ भनी एक लेखमा उल्लेख गरेका छन । पछि वीरेन्द्रको शासनकालमा उनी महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएका थिए ।

राजाका खास मान्‍छे फुक्का साँढे जस्तै पञ्चहरूको समेत निगरानी गर्दथे । उनीहरू आफ्‍नो कार्यकक्षमा राजाका महान्वाणी भनेर ‘नबिराउनू नडराउनू’, ‘प्रशासन मायाले होइन न्यायले चल्नुपर्छ’ ठूलाठूला साइजमा सन्देश राख्‍ने गर्दथे ताकि यसको मनोवैज्ञानिक असर अरूलाई परोस् । 

अर्का भुक्तभोगी पहिलो अर्थसचिव र पहिलो गभर्नर हिमालय शमशेरले ‘सार्वजनिक सेवा जर्नल, २०७४’ मा दिएको एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘राजा महेन्द्रको पालामा दुई तिहाइको सरकार हटाएर ‘दोज हु आर विद् मी’ भनेर तिनीहरू मात्र लिएर शासन चलाए अरूलाई पत्याइएन । त्यसपछि प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप सुरु भयो ।’ उनी पनि यही पजनीमा खोसुवामा परेका थिए । यही मौकामा महेन्द्रले आफू अनुकूल कर्मचारी भर्ना गरे । २८ जना त ‘मजिस्ट्रेट’ नयाँ नियुक्त भए ।

त्यसैगरी सैनिक र प्रहरी पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई सचिव, सहसचिव र उपसचिवमा स्थानान्तरण गरेका थिए । २०१८ मंसिर २९ मंसिरमा अञ्‍चलाधीशको व्यवस्था गर्दा पनि सुरक्षा क्षेत्रका व्यक्तिहरू ल्याइएको थियो, यसबाट महेन्द्रमा प्रशासनभन्दा सैनिक र प्रहरीप्रति बढी नै आशक्ति रहेको देखिन्‍छ ।

उनले नागरिक प्रशासनको आवरणमा सैनिक र प्रहरीहरू निजामती सेवा भित्र्याएका थिए । महेन्द्रको शासनकालभर यस्तै छद्मभेषी निजामती सेवा कायम रह्यो, बर्काे भित्रबाट छिराइएका सैनिक, प्रहरी र आफ्नो कदमको स्वागत गर्ने बेइमान स्वार्थी राजनीतिक कार्यकर्ताको अधीनस्थको प्रशासन ।

दौडाहाको आतंक
२०१८ सालमा प्रशासनिक संयन्त्रलाई पूर्ण नियन्त्रण राख्‍न १४ अञ्चलमा १४ वटा दौडाहा टोली खटाइयो । यिनीहरूले सीधै राजा महेन्द्रलाई रिपोर्ट गर्ने गर्दथे । यस दौडाहा टोलीले सर्जमिनमै कर्मचारी खोसुवासमेत गर्न सक्दथ्यो र यही कारणले पूरै कर्मचारीतन्त्र आतंकित हुन पुग्यो । सानो बहाना पाउनासाथ परिवर्तन विरोधी र दलीय आस्थामा काम गर्ने आक्षेपमा कर्मचारीहरू खोसिन्थे । 

प्रशासनमा यसलाई ‘कर्मचारी प्रताडित गर्ने’ भन्‍ने गरिन्‍छ जुन प्राय: सैनिक वा तानाशाहहरूले गर्ने गर्छन् । आफ्ना पिता महेन्द्रको यस रणनीतिको हुबहु नक्कल ज्ञानेन्द्रले पनि २०५९ मा ‘निरीक्षण टोली’को नाममा गरेका थिए । त्यसबेला निरीक्षण टोलीको नेतृत्व गर्नेहरूको बहुलठ्ठी क्रियाकलाप निकै चर्चित रहे । सुरुमा यससम्बन्धी अध्यादेश तर्जुमा गर्दा २०१८ सालको जस्तै ठाउँका ठाउँ खोस्‍न सक्ने अधिकार २०५९ मा राख्‍न खोजिएको थियो ।

यसमा तत्कालीन सचिव हरिप्रसाद न्यौपाने र मुख्यसचिव विमल कोइरालाको अथक प्रयासले त्यो अधिकार हटाइएको थियो । हाजिरी छड्के गर्ने, सिट छड्के गर्ने, टोपी नलगाएकोमा हप्कीदप्की गर्ने जस्ता कामहरू त्यसबेलाका निरीक्षण टोलीले गर्न थाल्यो । तर, २०१८ सालको अवस्था र २०५९ सालको अवस्थामा आएको ठूलो परिवर्तनको आंकलन गर्न नसक्नु तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको ठूलो भूल थियो ।

राजनीतिक नियुक्ति र ‘ब्ल्यान्केटिङ इन’ 
महेन्द्रले प्रशासनमाथि पूर्ण नियन्त्रण गर्न दुई रणनीति अवलम्बन गरेको देखिन्‍छ- पहिलो टंकप्रसाद आचार्यको सरकारले विकास आयोजनाहरू सुचारु गर्ने उद्देश्यले जारी गरेको ‘विकास समिति ऐन, २०१३’ को दुरुपयोग र अर्को राजनीतिक नियुक्ति । विकासका कर्मचारी भनेर आफ्ना नजिकका र चाकरीबाजहरूलाई सरकारी नोकरीमा प्रवेश गराउने र अर्को अञ्‍चलाधीश, भूमिसुधार अधिकारी, सहायक अञ्‍चलाधीशजस्ता पदहरूमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने । यसरी राजनीतिक नियुक्ति पाउनेहरूको चुरीफुरी र दम्भ हेरी नसक्नु थियो ।

राजाका खास मान्‍छे मानिने यिनीहरू फुक्का साँढे जस्तै पञ्चहरूको समेत निगरानी गर्दथे । उनीहरू आफ्नो कार्यकक्षमा राजाका महान्वाणी भनेर ‘नबिराउनू नडराउनू’, ‘प्रशासन मायाले होइन न्यायले चल्नुपर्छ’ ठूलाठूला साइजमा सन्देश राख्‍ने गर्दथे ताकि यसको मनोवैज्ञानिक असर अरूलाई परोस् ।

२०१९ को संविधानमा लोक सेवा आयोगलाई संवैधानिक निकायको रूपमा त राखियो, तर राजाले स्वविवेकले नियुक्ति गर्ने व्यवस्थाले राजाप्रति मात्र उत्तरदायी संस्था हुन गयो । यसबाट महेन्द्रको शासन कालभरि प्रशासन करिब ‘ज्याक्सनको लुट प्रणाली’ जस्तै रह्यो ।

अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति ज्याक्सनले भनेको ‘लुट विजेताको हुन्‍छ’ जस्तै प्रजातन्त्रमाथि ‘कू’ बाट विजेताको रूपमा महेन्द्रले प्रशासन संयन्त्र आफू अनुकूल मात्र बनाएनन आफ्ना चाटुकरहरू भर्न सफल भए । रोचक प्रसंग के छ भने अञ्‍चलाधीशजस्ता उच्च पदहरूमा आफू निकटका व्यक्तिहरूको नियुक्ति गर्ने र सिद्धान्त त्यागेर आत्मसमर्पण गर्ने राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तालाई कम महत्वका पदमा नियुक्ति गरियो ।

पूर्वखोटाङबाट २०१५ को आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित मणिराम शास्त्रीलाई भूमिसुधार अधिकारीमा राजनीतिक नियुक्ति दिइयो । एक जना चौधरी थरका सांसदलाई शाखा अधिकृतमा राजनीतिक नियुक्ति गरिएको थियो । लोक सेवा आयोग पास गर्नेको प्रहरी प्रतिवेदन लिनुपर्ने कठोर व्यवस्था गरियो । यसमा व्यवस्था विरोधी भनी लेखी आएमा उसको नियुक्ति हुँदैनथ्यो । 

आयोगका पूर्वसचिव भुवनमान सिंहको भनाइअनुसार प्रहरी प्रतिवेदन थरीथरीका आउन थाले जस्तै जाँड खाई हिँड्ने, ठगी गर्ने, गुण्डागर्दी गर्ने आदि । यसले गर्दा कस्तालाई सिफारिस नगर्ने हो द्विविधा हुन गयो । पछि व्यवस्था विरोधी हो होइन मात्र उल्लेख गरी प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिइएको अनुभव सुनाएका थिए ।

होनहार युवाहरू प्रहरी प्रतिवेदनका कारण सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नबाट वञ्चित भए । प्रतिवेदन बुझ्‍न आउने प्रहरीलाई राजनीतिमा चाख नहुनेले पनि कुखुरा काटेर सत्कार नगरे प्रतिवेदन बिग्रिने डर हुन्थ्यो । यसरी अति नियन्त्रित, अनुशासित र आफूप्रति पूर्ण वफादार कर्मचारीहरूबाट राजाले शासन चलाउन खोजेकोले मन्त्रीहरू नाममात्रका थिए भन्‍ने त्यसबेलाका कैयन दृष्टान्तबाट बुझ्‍न सकिन्‍छ ।

राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई पछि ‘विकासका कर्मचारीलाई साधारणतर्फ ल्याउने’ नीति अनुरूप भटाभट स्थायी गरियो । प्राविधिकतर्फका लागि अन्तर्वार्ता र अप्राविधिकहरूका लागि लिखित परीक्षा लिने प्रबन्ध गरिएको थियो । यो कार्य २०२७ सालमा सुरु गरी २०२९ सालसम्म सम्पन्‍न गर्ने भनिए पनि यसको पूर्ण अन्त २०४७ सालपछिको कृष्णप्रसाद भट्टराईको मन्त्रिमण्डलले गरेको थियो । यसको प्रमाण लोक सेवा आयोगको ३२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा (२०४७ वैशाख १ देखि २०४७ चैत मसान्त) यसरी उल्लेख भएको पाइन्‍छ ।

‘धेरै वर्षदेखि विकासका विभिन्‍न पदमा अस्थायी कर्मचारी भई काम गर्दै आएका हजारौं कर्मचारीको मर्का र वृत्ति विकासको अवसरसमेत विचार गरी सरकारले ठूलो समस्याको रूपमा रहेको यो विषयलाई विशेष निर्णय गरी निजामती सेवाको मिल्दो सेवा, समूह, उपसमूहको मिल्दो पदमा लोक सेवा आयोगबाट उपयुक्तता जाँची आयोगको सिफारिसको आधारमा स्थायी नियुक्ति दिने कुरा आयोगको सिद्धान्त सामान्य प्रचलन र कार्यविधिअनुसार मिल्ने नदेखिएता पनि आयोगले मन्त्रिपरिषद्को विशेष निर्णयको गम्भीरता र महत्वलाई ध्यानमा राखी माथि उल्लेख भएअनुसार सहमति र परामर्श प्रदान गरेको हो ।

तर, यस प्रकार स्थायी निजामती सेवामा हजारौको संख्यामा सीमित प्रतियोगिताद्वारा छड्के प्रवेशको रूपमा स्थायी नियुक्ति गर्ने कुरालाई प्रशासनको दक्षता र स्वच्छताको लागि रचनात्मक परम्परा मान्‍न सकिँदैन ।’ राजनीतिक नियुक्ति भने डा. भेषबहादुर थापाको अध्यक्षताको प्रशासन सुधार आयोग २०३२/०३३ को प्रतिवेदनपश्चात् बन्द गरियो ।

उक्त प्रतिवेदनमा यसबारे भनिएको थियो, ‘राजनीतिक नियुक्तिलाई श्री ५ को सरकारले २०२९ पुस १० मा गरेको निर्णयबमोजिम अञ्‍चलाधीश पदबाहेक अरू कुनै पनि पदमा राजनीतिक नियुक्ति नगर्ने भन्‍ने प्रष्ट भएकोले यससम्बन्धी खास समस्या हाल परेको देखिएको छैन । प्रशासन सेवालाई वृत्ति विकासको दृष्टिबाट गठित गरेमा यसले आफ्नो जिम्मेवारी सुरक्षा र दक्षताका साथ गर्न सक्ने भएको र राजनीतिक नियुक्तिबाट नयाँ विचारको समावेश हुन सके पनि प्रशासन सेवाभित्र व्यापक रूपमा असुरक्षा र नैराश्यता बढ्न गई प्रशासन यन्त्रमा समेत निष्क्रियता आउनेछ ।’

यसरी राजनीतिक नियुक्ति रोकिए पनि राजनीतिक नियुक्तिबाट प्रवेश गर्नेहरू शक्तिशाली सचिवका रूपमा स्थापित भए– दरबारको आडमा उनीहरू मन्त्रीलाई समेत गन्दैनथे । यसमा केही कुशल प्रशासक देखिए पनि अधिकांश भने राजाको गुणगान गाउँदै कसैलाई नगन्‍ने मत्ता साँढे जस्तै छाडा व्यवहार गर्दथे ।

यसबाहेक हुकुम प्रमांगीबाट निजामती सेवामा प्रवेश र पदोन्‍नति हुने काम बढ्यो । राजपरिषद्बाट लोकमानसिंह कार्कीलाई प्रशासन सेवामा ल्याउँदा होस् वा स्पेनिस भाषा जानेको भन्दै परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गराइएका प्रधुम्‍न विक्रम शाह हुन्, लोक सेवा आयोगलाई निकम्मा बनाउँदै बर्को भित्रबाट छिराइएको ‘ब्ल्यान्केटिङ इन’ थियो । यस्ता उदाहरणहरू थुप्रै भए, महेन्द्र र वीरेन्द्रको शासनकालमा ।

‘पर्चा’को तरबार
पञ्चायतकालको ३० वर्षको अवधिभर कर्मचारी तर्साउने सबभन्दा ठूलो अस्त्र सरकारसँग थियो- पर्चा प्रणाली । निवृत्तिभरण पाकेपछि अर्थात् २० वर्षपश्चात् कर्मचारीहरूको हैसियत अस्थायी हुन्थ्यो किनकि उनीहरूको टाउको माथि ‘पर्चा’ को तरबार झुन्ड्याइएको हुन्थ्यो । यस अस्त्रको प्रयोगबाट कर्मचारीतन्त्रलाई राजा र व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध हुन बाध्य पारिन्थ्यो । निजामती सेवा ऐन २०१३ मा वि.सं. २०२९ मा संशोधन गरेर ‘हरेक निजामती कर्मचारीको सेवाको अवधि श्री ५ को सरकारको इच्छाअनुसार हुनेछ’ भन्‍ने प्रावधान थपियो ।

यस ऐनअन्तर्गत बनेको ‘निजामती सेवा नियमावली, २०२१’ को नियम ७.१.३ मा ‘निवृत्तिभरण पाक्ने अवस्था पुगेको कुनै निजामती कर्मचारीलाई श्री ५ को सरकारले चाहेमा नोकरीबाट अवकाश दिन सक्नेछ’ भन्‍ने व्यवस्था गरियो । यी दुई प्रावधानको प्रयोग गरेर मन नपरेकाहरूलाई ‘पर्चा’ खडा गरी हटाउने क्रम चल्यो ।

यसको डरले निजामती कर्मचारीहरू ‘भित्ताको पनि कान हुन्‍छ’ भन्दै राजनीतिका ‘र’ व्यवस्थाको ‘व’ को उच्चारण गर्नसमेत हच्किन्थे । यसरी ‘पर्चा’बाट हटाइएकाहरूको पुनरावेदन वा उजुरी कहीँ लाग्दैनथ्यो । २०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात्को जननिर्वाचत सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०४९ सालमा यस ‘पर्चा’ को अन्तिम प्रयोग गरी सयौं कर्मचारीहरू खोसे ।

प्रधानमन्त्री तुलसी गिरीले पर्चाबाट केही कर्मचारीलाई अवकाश दिन लिस्ट बनाई गोप्य टाइप गर्न दिएछन् । टाइप गर्नेले शिवशमशेर टाइप गर्नुपर्नेमा शुभशमसेर टाइप गरेछन् । पछि त्यो सूची राजाबाट स्वीकृत भएपछि जागिर खोसिनेलाई पत्र दिइयो । खोस्‍न खोजेको शिवशम्शेरको जागिर बच्यो र शुभशम्शेरको जागिर गयो । यसलाई सच्याउन राजासमक्ष जाहेर गर्ने आँट प्रधानमन्त्रीले गरेनन् ।

त्यसबेला एउटा रोचक घटना के घट्यो भने २० वर्ष पुगेकाहरूलाई ‘पर्चा’ खडा गरी खोस्ने क्रममा २० वर्ष नै नपुगेका कामु सचिव नारायणप्रसाद भट्टराईको समेत जागिर गयो । पछि त्यो थाहा भएपछि निर्णय सच्याएर उनलाई पुनर्बहाली गरिएको थियो । त्यसबेला खोसिएका सचिव, सहसचिवहरू भने सर्वोच्चमा रिट गई पुनर्बहाली भई महत्वपूर्ण मन्त्रालयका सचिव, संवैधानिक अंगका पदाधिकारीसमेत बने ।

उनीहरू सचिवको कुर्सीमा बसेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सत्तोसराप गरिरहन्थे । देशमा प्रजातन्त्र आएपछि जननिर्वाचित संसद् बनेपछि निजामती सेवा ऐन, २०४७’ जारी गर्दा सुझबुझपूर्ण संसदीय निर्णयले यो  प्रावधानलाई हटाइयो । यसलाई निजामती सेवाको कोसेढुंगाको रूपमा लिने गरिन्‍छ ।

१७ भाइ काण्ड
नेपालको संविधान, २०१९ मा पहिलो संशोधनले पञ्‍चायती व्यवस्था अझ अनुदार बन्दै गएको थियो । त्यसबेलाका हर्ताकर्ता भने सूर्यबहादुर थापा र विश्वबन्धु थापा थिए । गाउँ पञ्चायतहरूमा निर्वाचित भनिएका पञ्चहरूलाई मन्त्री विश्ववन्धु थापाले लेखेका राष्ट्रिय गीतहरू र राष्ट्रिय गान ‘गायत्री मन्त्र’ जस्तै हरेक दिन गाउन लगाउने गरेको पंक्तिकारलाई बाल्यकालको सम्झना छ । सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री थिए ।

त्यसबेला विकासतर्फ सहसचिवस्तरका केही कर्मचारीले आफ्ना केही गुनासाहरू सुनुवाइ भएन भन्दै हाजिर नगर्ने अडान लिएछन् । सूर्यबहादुर थापा स्वयंले हाजिरी छड्के गर्दा १७ जनाले हाजिर नगरेको भेटिएपछि उनीहरूलाई तत्काल अवकाश दिइयो । यसलाई प्रशासनिक समाजमा ‘१७ भाइ काण्ड’ को रूपमा लिइन्‍छ । यीमध्ये पशुपतिशमसेर ज.ब.रा पछि राजनीतिमा लागि पञ्चायतकालभर सूर्यबहादुर विरोधीको रूपमा रहे । मोहनमान सैंजुपछि योजना आयोगको उपाध्यक्ष भए । अन्य व्यक्तिहरू पनि पछि विभिन्‍न क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित भए ।

भीमकाण्ड २०३१/३२
पञ्चायतकालमा घटेको केही प्रशासनिक घटनाहरू निकै चर्चित रहे । त्यसमध्येको एक हो- भीमकाण्ड । लोक सेवा आयोगले आ.व. २०३१/३२ को लागि शाखा अधिकृतको विज्ञापन गरेको थियो । उक्त विज्ञापनमा खुलातर्फ ७० जना र बढुवातर्फ ३५ जना गरी १०५ जना माग गरिएको थियो ।

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भई अन्तर्वार्तामा असफल हुनेहरूले अत्यन्त कम शैक्षिक योग्यता भएका लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष डम्बरबहादुर सिंहका निजी सहायक भीमप्रसाद बाँस्कोटा सफल भएको पाएपछि असफल हुनेहरूले शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू संकलन गरी राजा .समक्ष बिन्ती गर्ने निर्णय गरेछन् ।

त्यही उजुरी दिनेमध्येका माधव न्यौपाने र त्यही ब्याचका शाखा अधिकृतमा उत्तीर्ण थीरबहादुर जीसीले जानकारी दिएअनुसार तत्कालीन राजा वीरेन्द्र विकास परिषद्को बैठकमा योजना आयोगमा भएको बेला उपाध्यक्ष हर्क गुरुङका निजी सहायकमा कार्यरत गौरीबहादुर कार्कीसमेतले बिन्तीपत्र दिन सफल भएछन् । बिन्तीपत्रको व्यहोरा शैक्षिक योग्यता बढी हुनु नै अभिशाप भयो सरकार भन्‍ने थियो रे ।

छानबिनबाट गल्ती भएको पाइए पछि एक डेढ महिनापछि थप लिस्ट निकालियो त्यसमा न्यौपानेलगायत थुप्रै नामहरू थिए । भीमप्रसादको बढुवातर्फको योग्यताक्रम १२६ औं मा देखिएकोले उनीभन्दा माथिकाहरूको नाम निकाल्दा बढुवातर्फ १२६ र खुलातर्फ त्यसको दोब्बर २५२ जनाको नाम सफल सूचीमा निकालियो । भीमप्रसादको नाम निकाल्दा गल्ती भएपछि उनी अगाडिका सबैको नाम निकाल्नु परेको अनुमान गर्न सकिन्‍छ । जे होस् यो काण्डलाई नेपाली प्रशासनिक इतिहासको दुर्घटनाको रूपमा लिइन्‍छ ।

टाइप काण्ड
यो घटना वि.सं. २०३३ तिरको हो । निजामती सेवा नियमावलीमा २०२३ मा गरेको संशोधनले प्रशासनमा कलंकको रूपमा लिइने ‘पर्चा’बाट अवकाश दिन सक्ने प्रावधान राखियो । निवृत्तिभरण पाकेका कर्मचारीहरूलाई बिना कारण ‘पर्चा’ उठाई अवकाश दिन सकिन्थ्यो । यसको प्रयोग कहिलेकाहीँ भ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई हटाउन प्रयोग भएको पाइए पनि अधिकांशहरू निर्दोष पर्ने गर्दथे ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री तुलसी गिरीले पर्चाबाट केही कर्मचारीलाई अवकाश दिन लिस्ट बनाई गोप्य टाइप गर्न दिएछन् । टाइप गर्नेले शिवशमशेर टाइप गर्नुपर्नेमा शुभशमसेर टाइप गरेछन् । संयोगवश शिवशम्शेर र शुभशम्शेर दुवै निर्देशक पदमा कार्यरत थिए । पछि त्यो सूची राजाबाट स्वीकृत भएपछि जागिर खोसिनेलाई पत्र दिइयो । खोस्न खोजेको शिवशम्शेरको जागिर बच्यो र शुभशम्शेरको जागिर गयो । यसलाई सच्याउन राजासमक्ष जाहेर गर्ने आँट प्रधानमन्त्रीले गरेनन् ।

पर्चाबाट खोसिनेहरूको न त कहीँ उजुरी लाग्दथ्यो न त लोक सेवा आयोगको परामर्श नै आवश्यक हुन्थ्यो । जो गयो गयो, जो बच्‍न सक्यो बच्‍यो । त्यसैले पुराना प्रशासकहरू आफ्ना जुनियरलाई अर्ती दिने गर्दथे- ‘बढ्ने होइन अड्‍ने काम गरे’ ।

जनमत संग्रह काण्ड- २०३७
२०३६ को विद्यार्थी राजनीतिको कारण राजा वीरेन्द्रले जनमत संग्रहको घोषणा गरे । सुधारिएको पञ्‍चायती व्यवस्था वा बहुदलीय शासन व्यवस्थामध्ये एक छान्‍न जनमत संग्रहको घोषणा भएको थियो । जनमत संग्रहका लागि कर्मचारी खटाउँदा पंक्तिकार काभ्रे जिल्लाको देउपुर गाउँ पञ्चायतको मतदान अधिकृतमा खटिएको थियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि पञ्चहरूसम्मले कर्मचारीको निगरानी गर्ने निर्देशन भएको रहेछ । बहुदलतर्फ झुकाव राख्‍ने कर्मचारीहरूको गोप्य लिस्ट सरकारले मागेको रहेछ । राजनीतिका चतुर खेलाडी सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री थिए ।

उनीले राष्ट्रिय ढुकुटीबाट जनमत पञ्चायतको पक्षमा पार्न  रकम झिक्न भन्दा नमानेकोले तत्कालीन अर्थ सचिव देवेन्द्रराज पाण्डेलाई राजीनामा दिन बाध्य पारेको घटनाले कर्मचारीहरू मनोवैज्ञानिक रूपमा त्रस्त थिए । जनमत संग्रहको परिणाम घोषणापश्चात थुप्रै कर्मचारीहरूलाई बहुदलको पक्ष लिएको भन्दै बर्खास्त गरियो । सिराहाको एउटा मतदान केन्द्रमा पञ्चायतलाई शून्य मत परेकोले त्यहाँ खटिने सबैको जागिर गयो । सिराहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमाथि कारवाही गरियो ।

यस पंक्तिकारविरुद्ध पनि यस्तै आरोप लागेको रहेछ, तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पप्रसाद लुइँटेल उदार व्यक्ति भएकाले जागिर बच्यो । उनै पुष्पप्रसाद लुइँटेलले आफ्नो किताव ‘नेपाली जनआन्दोलनको ६ दशक’मा लेख्‍नुभएको छ- ‘त्यो समय म काभ्रेको सिडिओ थिएँ । उमेश मैनालीसँग मेरो त्यसै बखत भेट भएको थियो र बहुदलको पक्षमा लागेको आरोपमा कारबाही गर्न खोज्दा मैले रोकेको थिएँ ।’ त्यसबेला मेरो विरुद्धमा कट्टर पञ्चको हैसियतले जागिर खोस्न रिपोर्ट दिनेहरू ठूलो दलको राम्रै हैसियतका नेता भएको देख्दा आश्चर्य लाग्दछ ।

मरिचमानको ‘डेडउड काण्ड
मरिचमान सिंह श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री हुँदा २०४५ मा पर्चाद्वारा ‘भ्रष्ट र अनुत्पादक’ मानिएका कर्मचारीहरूलाई हटाउने क्रम सुरु गरे । मरिचमानको छवि तुलनात्मक रूपमा स्वच्छ र हकी स्वभावका भएकोले दरबारका सचिवहरू पनि उनको विरुद्धमा जान हच्किन्थे । त्यसैले उनले त्यसबेला नाम चलेका प्रशासकहरूसहित झन्डै चार दर्जन कर्मचारीलाई अवकाश दिए ।

केही निर्दोष कर्मचारीहरू घुन पिसाइमा परेको भनी टीकाटिप्पणी हुन थालेपछि मरिचमानले प्रशासनमा रहेका ‘डेडउड’ हटाउनु परेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उल्लेखनीय त के छ भने त्यो खोसुवामा राजाका मूलपुरोहितका सन्तान नै पर्दा समेत न त राजाले हस्तक्षेप गरे न त मरिचमानले नै खुट्टा कमाए । प्रशासनभित्र यो कुराको गाईगुईं भई नै रहन्थ्यो ।

कविताराम काण्ड
पञ्‍चायती व्यवस्थाको उत्तरार्धमा राजा वीरेन्द्रभन्दा रानी ऐश्वर्य शक्तिशाली हुँदै गएको सर्वत्र चर्चा हुने गर्दथ्यो । त्यसैले शक्ति केन्द्र धाउनेहरूको प्राथमिकतामा रानी पर्दै गएको अवस्था थियो । २०४३ सालमा राजा र रानीको क्षेत्रीय भ्रमण दिपायलमा भयो । राजाको भ्रमण अवधिभर उच्च प्रशासकदेखि मन्त्रीहरू र पञ्च नेताहरूको भीडले ‘मेला’ जस्तै हुन्थ्यो क्षेत्रीय सदरमुकामको दृश्य ।

यही भ्रमणको क्रममा त्यहाँस्थित नेपाली सेनाको राजपुर ब्यारेकको वार्षिकोत्सव मनाउने क्रममा भव्य भोजको आयोजना गरिएको थियो । राजा रानीदेखि सामान्य पिपासम्मका लागि पाँच थरी खानाको व्यवस्था गरिएको जानकारी त्यसबेला जाँचवुझ केन्द्रबाट खटिएका श्रीप्रसाद पण्डितले एक कुराकानीमा जानकारी गराएका थिए ।

उनले भने अनुसार सवारी क्याम्पमा रात्रिभोज भइरहँदा केही कर्मचारीहरू कविता वाचन गर्न थाले । यसरी वाचन गर्नेमा योजना आयोगका उपसचिव विश्वनाथ सापकोटालगायत न्यायाधीश त्रैलोक्यनाथ अर्याल, डा. सच्चेकुमार पहाडी, खेमराज नेपाललगायतका थिए ।

विश्वनाथ सापकोटाले आफू पेन्सन नै नपाकी अवकाश पाउन लागेको र अयोग्य नहुँदा पनि अवकाश पाउने कस्तो कानुनी व्यवस्था हो भन्‍ने भावको कवितावाचन गरेका थिए । निजामती सेवा नियमावलीमा उपसचिवमा १० वर्षको पदावधि तोक्ने गरी संशोधन गरिएको र यो व्यवस्थाले गर्दा १६ वर्षमै उनी अवकाश हुन्थे ।

पण्डितले दिएको जानकारी अनुसार यो कुरा वीरेन्द्रलाई गडेपछि मरिचमान सिंह (तत्कालीन प्रधानमन्त्री)लाई यो के भएको हो भनी प्रश्न गर्दा आफू राजधानी फर्केपछि जाहेर गर्छु भनेछन् । कानुनमा नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिएकोले यो पछि गर्दै गरौंला भनी कविता पाठ गर्नेलगायत दरबारले पत्याएका केही उपसचिवहरूलाई हुकुम प्रमांगीवाट बढुवा गर्न सिफारिस गरेछन् ।

त्यसबेला भ्रमण सम्पन्‍न भएपछि कर्मचारी पञ्च थुप्रैले विभूषण पाउने र केही कर्मचारीको जागिर खोसिने गर्दथ्यो । यसरी हुकुम प्रमांगीबाट प्रमोसन पाउनेमा विश्वनाथ सापकोटा, चाँदनी जोशी, रामविनोद भट्टराई, भीमबहादुर अधिकारीलगायत थिए । प्रमोसनको रोलक्रममा रहेकाहरूको भाग्य खोसियो । कर्मचारीवृत्तमा यसलाई ‘कविताराम काण्ड’को नाममा पछिसम्म चर्चा, परिचर्चा भइरहन्थ्यो ।

साधुलाई शुली
वि.सं. २०४५ भदौमा पूर्वाञ्चलमा ठूलै भूकम्प गएको थियो । यसले धरानलगायत पूर्वका धेरै जिल्लाहरूमा जनधनको क्षति गराएको थियो । यसको निरीक्षण र राहत वितरणलगायतको निरीक्षण गर्न राजा वीरेन्द्रको पूर्वाञ्चल भ्रमण भयो । त्यसक्रममा पाँचथर भ्रमणमा राजा जाँदा पञ्चहरूले कायम मुकायम स्थानीय विकास अधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको उजुरी दिएछन् । भ्रमण सम्पन्‍न भएपश्चात् पूर्वाञ्चलका केही कर्मचारीहरूको जागिर गयो र धेरैले विभूषित हुने अवसर पाए ।

पाँचथरका कामु स्थानीय विकास अधिकारी हेमराज पाण्डेको पनि जागिर खोसिएको पत्र आएछ । यस पंक्तिकार र निज पाण्डे कुनै बेला एउटै घरमा मैतीदेवीमा डेरामा बस्दथ्यौं । उनी पाँचथरवाट बेलुका पंक्तिकार कार्यरत कार्यालय, इलाममा बस्न आए । अत्यन्त हतोत्साहित उनलाई केही दिनपछि तत्कालीन शक्तिशाली महापञ्च पद्मसुन्दर लावतीले उसको जागिर कसरी गयो ? भन्दै बचाउन शक्ति प्रयोग गर्न थालेछन् ।

राजा वीरेन्द्रसमक्ष जाहेर गर्ने हिम्मत कसैको नभएपछि त्यही नाम गरेको अर्को कर्मचारीको खोजी भएछ । हेमराज पाण्डे नै नाम गरेका अर्का एक उपसचिवको नाम दुर्भाग्यवस फेला परेछ र उनैको जागिर खोसेर पहिले जागिर जाने हेमराज पाण्डेको जागिर थामिएको थियो । पछि नेपाल सरकारको छापाखानाबाट उमेरको हदबाट उनीको अवकाश भएको थियो । यस्ता अन्यायपूर्ण घटनाहरू धेरै घट्ने गरेको प्रशासनिक समाजमा चर्चा हुने गर्दथ्यो ।

पञ्‍चायती व्यवस्थामा कर्मचारीतन्त्र बाहिरबाट हेर्दा जति बलियो र शक्तिशाली लाग्दथ्यो, वास्तविकतामा त्यति नै कमजोर थियो । दरबारसँग र दरबारका सचिवसँग राम्रो सम्बन्ध हुनेहरूले मन्त्रीहरूलाई टेरपुछार लगाउँदैनथे । उल्टो सचिवले मन्त्री हटाइदिने सामथ्र्य राख्दथे । यी बाहेकका अन्य कर्मचारीहरू निरीह थिए, राजनीतिक नियुक्ति र पर्चाको दोहोरो तरबारको बीचमा काम गर्नु पर्दथ्यो । महत्वपूर्ण पदहरूमा राजनीतिक नियुक्ति हुन्थ्यो वा विकासका कर्मचारीको नाममा आफ्ना मान्‍छे भर्ना गरेर लोक सेवा आयोगको सामान्य प्रक्रिया पूरा गरेर स्थायी भएकाहरूले भरिन्थ्यो ।

वृत्ति विकास होला भनेर हिसाब गरेर बस्‍नेहरू हुकुमप्रमांगीजस्ता चोरबाटोबाट पदपूर्ति हुँदा निराश हुन्थे । राजनीतिक नियुक्ति पाएर पछि स्थायी भएकाहरूले पछि सचिव भई नेपालको प्रशासन नै आफ्ना प्रभावमा पार्न सक्ने हैसियतमा पुगेका थिए । केन्द्रमा यसरी सचिव भएकाहरू र मोफसलमा राजाबाट नियुक्ति भएका अञ्‍चलाधीशहरूको दबदबा थियो । यी अञ्‍चलाधीशहरू प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूप्रति उत्तरदायी नभई सीधै दरबार र उनीहरूलाई नियुक्ति दिलाउने शक्ति केन्द्रप्रति उत्तरदायी हुन्थे । त्यसैले सूर्यबहादुर थापाले ‘द्वैध शासन’ चर्को विरोध गरेकै कारण २०२९ सालमा जेल जानु परेको थियो ।

अञ्‍चलाधीशहरू राजाको खास प्रतिनिधि भएको भन्दै प्रशासन माथि एकछत्र नियन्त्रण गर्दथे । मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवभन्दा ‘सुपर अथोरिटी’को अभ्यास गर्दथे । उनीहरूको उट्पट्याङ काम कस्तोसम्म हुन्थ्यो भने जोगी, सन्‍न्यासीदेखि राज्यका हैसियत भएको पदमा नरहनेहरूको स्वागतका लागि उर्दी जारी गर्दथे ।

योगी नरहरिनाथले ‘छाता र जुत्ता’को कुरा गरेर राजालाई अर्ती दिएकाले उनलाई मानमर्दन गर्न अर्को जोगी नेपाली बाबालाई अनावश्यक उचालिएको थियो । नेपालभर नेपाली बाबाको भ्रमण गराइयो । उनको भ्रमणमा सरकारी कर्मचारीलाई उर्दी जारी गरिन्थ्यो ।

खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव (जसको हैसियत सचिवभन्दा तल हुन्‍छ) शरदचन्द्र शाहको भ्रमणमा सबै कर्मचारीलाई फूलको गुच्छासहित स्वागत गर्न उर्दी हुन्थ्यो । अञ्‍चलाधीशहरूको ‘हरकत’ले प्रशासन मात्र होइन पञ्चहरूसमेत त्रसित थिए ।

अञ्‍चलाधीशको चाकडी नगरे ‘माथि’ गलत रिपोर्ट भई सरकारी उम्मेदवार हुन नपाउने हुन्थ्यो । चुनावको बेला पञ्चको मूल्यांकन सीडीओ र अञ्‍चलाधीशले गर्दथे र उनीहरूमार्फत चुनाव खर्चलगायत कसलाई जिताउने हो ‘माथिको निर्देशन’ आउने गर्दथ्यो । त्यसैले अञ्‍चलाधीश र सीडीओहरूले यी पञ्चहरूलाई गन्दैनथे ।

यहाँसम्म कि राष्ट्रिय पञ्चायतको माननीय सदस्यहरू आउँदा मुस्किलले औपचारिकताका लागि नसुहाउने गरी नमस्कार गर्दथे । पञ्चायतको उत्तरार्धमा त यो विसंगतिपूर्ण शासन व्यवस्था उत्कर्षमा पुगेको थियो ।

निजामती कर्मचारीहरू ‘भित्ताको पनि कान हुन्‍छ’ भन्दै राजनीतिका  ‘र’ व्यवस्थाको ‘व’ को उच्चारण गर्नसमेत हच्किन्थे । यसरी ‘पर्चा’बाट हटाइएकाहरूको पुनरावेदन वा उजुरी कहीँ लाग्दैनथ्यो ।

पञ्‍चायती संविधान २०३२ मा दोस्रो संशोधन गर्दा ‘गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान’लाई संवैधानिक हैसियत दिएर पञ्चहरूको मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी दिएपछि जनप्रतिनिधि हौं भन्‍नेहरूको स्वर र शक्ति घट्दै गयो भने प्रशासकहरू बढी नै शक्तिशाली हुँदै गए । दरबारका विश्वास प्राप्तहरूको सिफारिसबाट अनौठो निर्णय हुन गएको उदाहरण पनि छन् ।

२०३२ पछि पञ्चायतको कुनै पनि तहमा निर्वाचित हुन ‘गाउँ फर्क’ले टिकट दिनु पर्दथ्यो र प्राय: एक जनालाई मात्र टिकट दिई ‘सर्वसम्मति’ भयो भन्‍ने गरिन्थ्यो । यही टिकट बाँड्ने क्रममा ‘गाउँ फर्क’का कर्मचारीकै सिफारिसमा जुम्ला जिल्लाका तुलाराज भारतीलाई कालीकोटको राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य बनाइएछ ।

अर्को जिल्लाको व्यक्ति हुन नपाउने प्रावधानविपरीत उनलाई बनाइएकोमा विरोध भएपछि उनी कालीकोट जान जुम्लामा नै अञ्‍चलाधीश कहाँ हाजिर बजाएर दिन बिताउने गर्दथे । अर्को घटना अझ रोचक छ । २०२८ माघमा राजा महेन्द्रको स्वर्गारोहण भएपछि एकजना व्यक्ति (जो कालीकोटका थिए) कर्णालीमा हाम फाल्न खोजेछन् ।

गाउँलेले रोकेपछि त्यसको खबर अञ्‍चलाधीश र सेनालाई भएछ । यस्तो राजभक्त भेटियो भनी यिनै प्रशासकहरूले केन्द्रमा लेखेपछि उनी राष्ट्रिय पञ्चायतमा मनोनीत गरिए । पछि उनी मानसिक सन्तुलन नभएका व्यक्ति भएको खुलासा भयो । विराटनगरमा भएको राष्ट्रिय पञ्च भेलापछि उनलाई हटाई मात्रिकाप्रसाद कोइरालालाई त्यस स्थानमा मनोनयन गरिएको थियो ।

यी सबै सन्दर्भहरूले पञ्चायतकालीन प्रशासनमा आम कर्मचारीहरू कति निरीह र असुरक्षित थिए आंकलन गर्न सकिन्‍छ । यस्तो अवस्थामा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने लोक सेवा आयोग पनि मूकदर्शक बन्‍न बाध्य बनाइएको थियो । पर्चाद्वारा कर्मचारी हटाउनुपर्दा आयोगको भूमिका नै आवश्यक ठानिएन । अन्य विषयहरूमा पनि दरबारले चाहेको काम गर्न आयोग निष्क्रिय साक्षीको रूपमा रहनुपर्ने बाध्यता थियो ।

आयोगका पूर्वसचिव भुवनमान सिंहले लोक सेवा आयोगको स्वर्ण जयन्ती स्मारिकामा प्रकाशित आफ्नो स्मरण लेखमा पर्चाबाट हटाइसकेपछि आयोगलाई जानकारी हुने गरेको उल्लेख गरेका छन ।
उनका अनुसार ‘पर्चा खडा गरेको फायल माग्यो भने माथि (दरबार)बाट निर्देशन भइसकेको र कानुनी विधि पुर्‍याउन भनी पत्रमै हस्ताक्षर गराइन्थ्यो । कर्मचारीहरू आयोगले के कति आधारमा परामर्श दियो भनी कराउन आउँथे । कर्मचारीको सुरक्षा र न्यायको लागि संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने निकाय अनभिज्ञ भएर बस्दथ्यो ।’

यी सन्दर्भहरूबाट सहजै बुझ्‍न सकिन्‍छ पञ्चायतकालीन प्रशासन साँच्चैको ‘प्रशासनिक राज्य’को अभ्यास थियो । यसमा दरबार संरक्षित प्रशासकहरूका लागि ‘स्वर्णिम काल’ थियो भने आम कर्मचारीहरूका लागि ‘असुरक्षित वृत्ति पथ’ । आम नागरिकहरूका लागि असुरक्षित वृत्ति पथ । आम नागरिकहरूका लागि प्रशासन र प्रशासकहरू ‘मालिक’ थिए, उनीहरू शासन गरेर सेवा दिएको बहाना गर्दथे । नागरिक र प्रशासनबीचको सम्बन्ध ‘मालिक-नोकर’ र ‘पीडक-पीडित’को जस्तो थियो ।