नेपाल र अमेरिकी सहयोग निकाय– मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौतालाई लिएर पछिल्लो तीन महिनाको अन्तरालमा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट नेपालमा दुईओटा राजनीतिक भ्रमणभएसँगै एमसीसीको बोर्डमा नेपालमा सम्झौता अघि बढाउन पर्खने वा नपर्खने विषयमा छलफल शुरु भएको छ । यससँगै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले आफ्नो दलको महाधिवेशनको दौरान मंसीर २८ गते राष्ट्रपतिमार्फत् संसद अधिवेशन आह्वान गरायो भने आज यही विषयमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक आह्वान गरिएको छ । 

खासगरी कम्युनिष्ट पार्टीहरूबाट एमसीसी सम्झौतालाई हाउगुजी बनाएर राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्ने काम गर्दा यो धेरै गिजोलिन पुग्यो र यसले राजनीतिक र कूटनीतिक संकट सिर्जना गर्ने निश्चितप्रायः छ । 

---

संसदबाट अनुमोदन गर्नेगरी गरिएको सम्झौता संसदमा प्रवेश नै गराइएको छैन । तर सार्वजनिक वृत्तमा सबैभन्दा बढी बहस र विवाद भएको वैदेशिक सहयोग सम्झौता हो– एमसीसी सम्झौता । यो कसरी अघि बढ्छ यकिन छैन । सेप्टेम्बर महिनामा एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातेमा जेड सुमार र हालै अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले अमेरिकी सहयोग अघि बढाउने वा फिर्ता गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न नेपाल स्वतन्त्र रहेको तर यसमा छिटो निर्णय चाहिएकाले यी राजनीतिक भ्रमणहरू भएको उल्लेख गरेका छन् । 

अहिले एमसीसीसँगको सम्झौता अघि बढाउन वा फिर्ता गर्न नेपालले राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्छ अर्थात् राजनीतिक समाधान दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अघिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री एवं हालका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तत्कालीन कार्यवहाक सीईओ जोनाथन नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए । ३०० किमीभन्दा धेरै लम्बाइको उच्च क्षमता (४०० केभी) को विद्युत प्रसारणलाइन तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार पूर्वाधार र सडक विस्तारका लागि अमेकिारले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहायता दिने उल्लेख छ ।

सम्झौता भएको लामो समय भयो, समय जति घर्किदैं जान्छ त्यति आयोजनाहरूको लागत बढ्छ । नेपालमा जस्तो ३२–३५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको आयोजनाको लागत ७५ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउँदापनि स्वभाविक ठान्ने औसत चेतनास्तर भएको समाज र दोहनकारी राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व भएको देशमा यो लठीभद्र अवस्था स्वभाविक मानिएला तर वित्तीय अनुशासन, जवाफदेहीता र करदाताप्रति प्रतिवद्ध प्रशासन भएका देशमा कल्पनाबाहिरको विषय हो ।

अमेरिकी कंग्रेसले अनुमोदन गरेर दिन लागेको यो अनुदान सहायता आयोजनाको लागत बढ्यो भनेर बढाउन पाइँदैन, बरु पाँच वर्षमा कार्यान्वयन गर्नेगरी सम्झौता भएकोमा यतिका वर्षसम्म किन पर्खेको भन्ने प्रश्नको जवाफ बाइडन प्रशासनले कंग्रेस (अमेरिकी संसद) लाई दिनुपर्ने हुन्छ । एमसीसीसँगको सम्झौताका विषयमा सार्वजनिक वृत्तबाट प्रश्नहरू उठेको भन्दै सरकारले एमसीसीसँग ती प्रश्नहरूमा प्रष्ट हुन चाह्यो । एमसीसीले जवाफ पठाउँदै स्पष्टता र पारदर्शीताका लागि सधैं तयार छौं भनेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको अध्ययन समितिले उल्लेख गरेको अर्थमन्त्रालयले गरेका सहायक (पूरक) सम्झौतामा समस्या छ भनेर पनि यिनै विषयलाई इंगित गरिएको छ । तर यथार्थमा बहाना एमसीसीसँगको सम्झौतालाई बनाएपनि तत्कालीन सत्तारुढ दलभित्रको लेनदेन विवादले समस्या उत्पन्न भएको थियो भन्ने जगजाहेर छ । दुर्भाग्य के भयो भने तत्कालीन सत्तारुढ दलका विद्रोही नेताहरूले कसैको उक्साहटमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई शिकार गर्न विकास आयोजनाहरूलाई हतियार बनाए । फेरि ओली सत्ताबाट हटेपछि सत्तारुढ गठबन्धनमाथि निशाना साँध्‍न  एमसीसीसँगको सम्झौतालाई नै हतियार बनाइरहेका छन् । उनी अहिले याे सम्झाैतालाई गठबन्धन भत्काउन प्रयाेग गर्न चाहान्छन् भन्ने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रकट भैरहेकै छ ।  

राजनीतिमा त्यसै पनि अनेकौं षड्यन्त्र र तिकडामबाजीहरू चलिरहन्छन् । तर राजनीतिक विवादको केन्द्रमा एमसीसी सम्झौतालाई घुसाइदिएर नेपाललाई तेश्रो मुलुकसँग सम्बन्ध स्थापित हुन दिन नचाहाने र आफ्नो साँघुरो घेरामा राख्‍न चाहाने शक्तिहरूले फाइदा उठाएका छन् । 

नेपाललाई साँघुरो घेरामा राख्‍न चाहाने ती शक्तिहरू को हुन् ?  

नेपालीहरूलाई लाग्छ, बाह्‍य सन्धि–सम्झौतामा हामी हेपिन्छौं, तल पर्छौं र लाभ भन्दा हानी भएको छ । अझै बहुसंख्यक कम्युनिष्ट दर्शन अँगाल्ने दलहरू भएको नेपालमा ‘राष्ट्रघात’ धेरै चाँडै बिक्ने र आगोसरी फैलने मुद्दा हो । 

गण्डक सम्झौता, महाकाली सन्धि, टनकपुर सम्झौता, द्विपक्षीय लगानी प्रवर्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) या भारतसँगका दर्जनौं सम्झौतामा काठमाडौँका सडकले धेरै आन्दोलन व्यहोरिसकेको छ– राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातका नाममा । बलिउडका अभिनेता ऋतिक रोशनले नेपालका सम्बन्धमा दिएको अपमानजनक अभिव्यक्तिले समेत काठमाडौँमा ठूलो आन्दोलन र झडप भएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायत माओवादी नेताले दिल्लीको हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध भन्दै काठमाडौंका सडकमा जनता उतारेको धेरै भएको छैन । 

भारतसँगको सन्धि, सम्झौतामा सधैं ठगिएको महशुष गर्ने नेपालीलाई लाग्छ, हरेक यस्ता सम्झौतामा नेताले सहजै राष्ट्रघात गरिदिन सक्छ । त्यही भएर द्विपक्षीय सन्धि सम्झौतामा त्यसै सशंकित छन् । त्यसकारण सम्झौताका मूल विषयवस्तु र अन्तर्यमा गएर भन्दा राष्ट्रघात भन्नेबित्तिकै हाम्रो समाज जुरुक्क भैहाल्छ । धेरै टाढा जान पर्दैन, वर्ष दिन अघि मात्र फर्केर हेरौं, नेपालको नयाँ प्रशासनिक नक्सा समावेश गरी संविधान संशोधन गर्ने क्रममा तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी (हालको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी)का नेता राजेन्द्र महतोले ‘५० वर्ष पहिलेको हाम्रो नक्सामा त थियो नि ! लिपुलेक, कालापनी, लिम्पियाधुरा ।  अनि कुन देश बेचुवाले देश बेच्यो, त्यसको पहिचान गर्नुपर्‍यो ।’ भनेपछि उनी तत्कालै सुपरहिट भइहाले । त्यसले उनलाई हेर्ने र बुझ्‍ने समाजको नजर बदलिदियो । २०७२ मा भएको सीमाको त्यो आन्दोलन (नाकाबन्दी)ले लागेको दाग उनले मेटाए । 

नेताले यस्ता सन्धि, सम्झौताबाट देश बेच्‍न सक्छन् भन्ने भाष्य यहाँ स्थापित छ भन्ने अन्य मुलुकले याद नगरेको भएपनि भारतलाई यो राम्रोसँग थाहा छ । विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र बन्ने क्रममा रहेको भारतलाई नेपालसँगका यस्ता उल्झन मन परेको छैन । नेपालीको यो मनोभावलाई उपयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नु उनीहरूको प्राथमिकता हुनेगर्छ । 

नेपालमा जतिपनि राजनीतिक विरोध, उथलपुथल, सत्ता परिवर्तन या जे सुकै घटना/परिघटना त्यस्तो छैन, जहाँ भारतको संलग्नता नहोस् वा भारत नजोडिएको होस । नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा राखिराख्‍न, समस्या सिर्जना गरिदिएर होस् या अल्मल्याएर होस् उसले ‘इन्गेज’ गरिरहेकै छ । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि तराई–मधेश अचानक अशान्त भएको थियो । त्यहाँ शुरु भएको सशस्त्र संघर्षको समाधानबारे पूर्व प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेका थिए, ‘भारतले चाह्यो भने एक मिनेटमा समस्या समाधान हुन्छ ।’ भारतलाई भूमिका नदिइ या भारतलाई नसोधी केही काम गर्नु नेपालको हितमा हुँदैन भन्ने सन्देश दिएको बुझ्‍न कोइरालाजस्ता पाका नेतालाई गाह्रो थिएन ।  नेपालको निजी मामिलामा पनि संलग्‍न भइहाल्ने, यहाँका गतिविधिमा निगरानी राखिरहने भारत हाम्रा लागि ‘अनिच्छित पाहुना’ जस्तो भएको छ । फेरि हामी यस्तो अवस्थितिमा छौं, न त भारतलाई नजिक राख्‍न सकिन्छ, न बिच्क्याउन नै ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालका सार्वजनिक अभिव्यक्ति अभिलेखित छन्, ‘भारतले नेपालमा माइक्रो–म्यानेज (सुक्ष्म व्यवस्थापन) गर्छ । सबै शक्तिहरूसँग डिल गर्छ । जसले उसको स्वार्थ हेरिदिन्छ, त्यसैलाई सहयोग गर्छ, अल्पकालीन रूपमा वा उसका लागि अर्को स्थिति परिपक्व नभएसम्म ।’ नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वभन्दा तरल राजनीतिक अवस्था भारतका लागि ज्यादा रूचिकर छ भन्ने सायदै कसैले नबुझेको होला ।  

अहिले एमसीसीको जतिपनि विरोध भैरहेको छ, त्यसले नेपालका निकट छिमेकी भारत र चीनको स्वार्थ मिलेको छ भन्नेमा कुनै सन्देह छैन । तर कसले कुन हदसम्म ओर्लेर यहाँ आन्दोलन र विरोध गराइरहेको छ भन्ने स्पष्ट छैन । विरोधका प्रकृति, घटनाक्रम, पात्रहरूको ‘पोजिसन’ हेरेर यसको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यसमा केही शक्तिहरूले एकै तीरले धेरै शिकार गर्न खोजेको बुझ्न सकिन्छ । 

एमसीसी सम्झौताका जति नेपालमा विरोध भैरहेको छ । यसले अमेरिकी र यसका सहयोगीहरूको नजरमा ‘नेपालीहरू सुझबुझविना अनाहकमा आन्दोलित हुँदा रहेछन्’ भन्ने सन्देश जान्छ । नेपालको भारतसँगको सम्बन्धमा जति पनि असमञ्जस्यता र असमान सन्धि सम्झौताहरू छन्, त्यसमा अमेरिकाले हेर्ने पहिलो दृष्टिकोणमा नै नेपालीहरू ‘निहुँ खोज्ने प्रवृत्तिका हुन्’ भन्ने हुन्छ । भारतले नेपाललाई कहींकतै तलमाथि नगरेको र नेपालीहरूको प्रवृत्ति नै यस्तै हो, उनीहरू बुझेर भन्दा पनि लहडमा उद्वेलित हुन्छन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्नु उनीहरूको उद्देश्य देखिन्छ । 

दोस्रो, नेपाल मामिला यति जटिल छ कि यहाँ भारतले बाहेक कसैले ‘डिल’ गर्नै सक्दैन । त्यसकारण के अमेरिका, के युरोप सबैले भारतमार्फत् नेपाललाई ‘डिल’ गर्दा उनीहरूको समय र स्रोत खेर जाँदैन भन्ने सन्देश दिनु उसको उद्देश्य हो । यहाँ भैरहेका एमसीसी विरोधी आन्दोलनमा कम्तीमा अमेरिकाले भारतको साथ खोजोस् र यहाँ ‘पोजिसन’ परिवर्तन गरेर विरोधमा रहेका शक्तिलाई  सहयोगी कित्तामा पुर्‍याउन सहयोग मागोस् भन्ने चाहना अन्तर्निहीत छ । नेपालमा जलविद्युत्मा लगानी गरेर भारतको बजार उपयोग गर्नेभए हामीमार्फत् जानू भन्ने सन्देश त उसले नीति/नियम/निर्देशिका बनाएरै दिइरहेको छ । 

भारतको सवालमा कतिपयले भन्छन्, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार पूर्वाधारसहित उच्च क्षमताको प्रसारणलाइन बनेर त भारतलाई फाइदै छ । आखिर नेपालको स्वच्छ उर्जा भारतको बजारमा र भारत हुँदै बंगलादेशमा बिक्री हुन्छ र यसको एउटा लाभग्राही र सरोकारवाला त भारत नै हो । भारत प्रमुख सरोकारवाला र लाभग्राही भएको र अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण गर्दा भारतको समेत सहमति चाहिने भएकाले एमसीसीसँगको सम्झौताको एउटा प्रमुख शर्त अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणका लागि भारतसँग सहमति भएपछि मात्र अमेरिकी सहयोगमा आयोजना निर्माण अघि बढ्न सक्छ, नत्र सक्दैन । भारतले अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणका लागि स्वीकृति नदिएको भए, अमेरिकी सहयोग आउने नै थिएन । तर, विशाल भारतभित्र एउटा मात्र स्वार्थले काम गर्दैन । ठूलो देशका ठूलो स्वार्थ र फरक–फरक देशसँग फरक–फरक चासो अनुसारका स्वार्थ निर्माण हुन्छन् ।

भारतीय कूटनीतिमा आजकल ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ (स्ट्रयाटेजिक अटोनोमी) फेसनको रूपमा रहेको छ । फेरि नेपालमा अमेरिकाको प्रभाव रहनु भारतका लागि हितकर नहुनसक्छ भन्ने भारतीयहरूको बुझाइ छ । उपयुक्त पूर्वाधार तयार भएपछि भोलि नेपालको जलविद्युतमा अमेरिकी लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्न सक्छन् । अमेरिका र भारत सम्बन्धका कारण भारतले भोलि नेपालमा उत्पादित विद्युतका लागि आफ्नो बजार वा भारत हुँदै बंगलादेशसम्मका लागि नेपालसँग धेरै बार्गेनिङ्ग नगरी बाटो खोल्नुपर्ने हुन्छ । 

कार्बन उत्सर्जन कटौतीका लागि भारतजस्तो उच्च औद्योगिकरण भएका देशमाथि विश्वव्यापी दबाब पर्न सक्छ र उसलाई स्वच्छ र नवीकरणीय उर्जाको उपलब्धता अनुसार प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका लागि अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रहरूले दबाब दिन सक्छन् । नेपालको जलस्रोतको प्रयोग मात्र होइन, भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री जवाहारलाल नेहरूको समयदेखि नै आफ्नो उत्तरी सीमा हिमालयलाई मान्ने भारतले नेपालमा बढ्न सक्ने अमेरिकी प्रभावलाई दृष्टिगत गरेरै एमसीसीमार्फत् हुन लागेको सहयोग परिचालन रूचाएको छैन । भारतको उक्त भित्री चाहना नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूको अभिव्यक्ति र एमसीसी सम्झौता विरोधी प्रोपोगाण्डा (अतिरञ्जना)हरूमा प्रतिबिम्बित भएकै छ । 

यदि एमसीसीकाे सहयाेग परिचालन हुन सकेन भने पनि भाेलि भारतकाे ऋण सहयाेगमा उक्त परियाेजना बन्नेछ वा भारतले बनाउनेछ र नेपालले भारतलाई ह्वीलिङ चार्ज तिरेर मात्र उसकाे देशमा वा बंगलादेश लगायत मुलुकमा विद्युत व्यापार गर्न सक्छ । भारतकाे यही स्वार्थकाे भूमरीमा अहिले कतिपय राजनीतिक शक्तिहरू फसिरहेका छन् । तर जानकारहरू भन्छन् - प्राविधिक तहमा कुरा हुँदाचाही‌ँ भारतीयहरूले 'नेपाल सुड नट मिस दिस चान्स' (नेपालले याे पटक अवसर गुमाउनु हुँदैन) भन्ने गरेका जानकारहरू बताउँछन् । 

हिजो ओली सरकारमा हुँदा तत्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र जसरी विग्रह भयो, सत्ताकांक्षाले आतुर पुष्पकमल दाहाल समूहले एमसीसीलाई हतियार बनायो ? कसको सहयोगमा बनायो होला ? ओलीले सत्तायात्राको उत्तरार्धमा कुन शक्तिको निकटमा थिए, त्यो निकटतासँगै उनी कसरी एकाएक एमसीसी राष्ट्रहितमा नभएको ठहर गर्ने पक्षमा पुगे ? त्यो भन्दा अघि नै ओलीले भनेका थिए, 'बाबुराम भट्टराईले अघि बढाए, कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सत्ताले अमेरिकासँग सम्झौता गर्‍यो अब उनीहरू नै विरोध गर्छन् भने हामीले त कहिले स्वामित्व लिएका छौं र ?' माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना ओगटेर वर्षौंदेखि बसिरहेको भारतले कसले बम पड्कायो भनेर सुरक्षा चुनौती देखाएर त्यसको म्याद थपाउँछ अनि विप्लव माओवादी पनि किन एमसीसीको विपक्षमा छ भन्ने लगायतका उपक्रमका आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।  

धेरैले प्रश्न गर्छन्– सत्तामा हुँदा समर्थन गर्ने, बाहिर गएर विरोध गर्नुपर्ने के रहेछ एमसीसी सम्झौता ? हिजो नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहँदा पनि त्यहाँभित्र एमसीसी प्रशस्त बहस भएका छन् । एमसीसीका बारेमा तत्कालीन सत्तारुढ दलमा तीव्र ध्रुवीकरण भैरहँदा कांग्रेसले भनेको थियो– 'ओलीले थप केही सम्झौता गरेका छन् कि यसको विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र नेपाली कांग्रेसले धारणा सार्वजनिक गर्छ ।' देउवा नेतृत्वको सरकारले  एमसीसीसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकाले पनि कांग्रेसका नेताहरूले यसको पक्षमा धारणा राखेका हुन् भन्ने धेरैको अनुमान छ । 

तेश्रो, नेपालमा एउटा एकीकृत जाँचचौकी निर्माण गर्नुपर्‍यो भने एक दशक लागेको छ । भारतले प्रतिवद्धता गरेको पञ्चेश्वरको हालत के छ ? हुलाकी राजमार्ग लगायत अन्य दर्जनौं आयोजनाको प्रगति र गुणस्तर हेरौं । नेपालमा अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने अनि पाँच वर्षमा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार पूर्वाधार सहितको उच्च क्षमताको प्रसारणलाइन पाँच वर्षमा बन्ने भएपछि त्यसले टाउको दुखाइ हुनु स्वभाविक हो । जलस्रोत विज्ञ अजय दीक्षितले बताए अनुसार, भारतीयहरूसँग कुरा हुँदा नेपालमा पश्चिमा सहयोगमा बनेका पूर्वाधारलाई लिएर उनीहरू भन्थे, ‘हामी त आफ्नै क्षमता र प्रविधिले केही गरिरहेका छौं, तिमीहरू पनि आफैं केही गरेर देखाउ न पहिले । सबै पश्चिमाले बनाइदिएका पूर्वाधार (जलविद्युत्) छन्, अनिमात्र हाम्रो पूर्वाधारको गुणस्तरमा प्रश्न गर्न सुहाउँछ ।’ नेपालमा राम्रो पूर्वाधार बन्नु, विद्युत प्रसारणको लागत घटेर सस्तो विद्युत् उपलब्ध हुनु, विद्युत् व्यापारका लागि पूर्वाधार बन्नुले त्यो वृत्त सन्तुष्ट हुँदैन । त्यसो भए त भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण संरचना सञ्चालनको मोडालिटी नटुंग्याएको, स्वीकृति नदिएको भए त रोक्न सकिहाल्थ्यो । सीधा–सीधा भारतले आफैंले अमेरिकाले महसुस गर्न सक्नेगरी भाँजो हालेर उसको अनुदान परिचालनबाट किन रोक्छ र ? भारत र अमेरिकाबीच बहुपक्षीय सम्बन्ध छ । अमेरिकाले भारतलाई क्षेत्रीय शक्ति बन्न सघाइरहेको छ ।

फेरि अमेरिकाको यत्रो ठूलो अनुदान नेपालीहरूका लागि 'बोकाको मुखमा कुभिण्डो’ जस्तो हुन्छ, अनावश्यक महत्वाकांक्षा जगाइदिन्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ । किनभने उनीहरू सार्थक काम भन्दा साना–मझौला अनुदान भनेर गाउँ–गाउँमा पुगेर अनुग्रहीत गराउने काममा व्यस्त छन् । नेपालीले एम्बुलेन्स, स्कुल भवन माग्ने पो हो, कहाँ रूपान्तरणकारी आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने पनि उनीहरूलाई लागेको हुनसक्छ । 

चौथो, भारतले स्थानीय तहदेखि एम्बुलेन्स बाँड्ने र विभिन्न सहयोग दिने गरेको छ । त्यसले गोप्य जनपरिचालनमा कसरी काम गर्छ भन्ने परीक्षण पनि यसैमार्फत् भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । 

ओलीकाे बोली

राजनीतिमा त्यो अवसरवादी चरित्र हो, जो विहान एउटा, साँझ अर्को कुरा गर्न सक्छ । रातोलाई कालो र कालोलाई रातो भन्नसक्छ । वास्तवमा नेतृत्व जिम्मेवार भएर समाजलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने हो तर हामीकहाँ भीडले नेतृत्वलाई निर्देशित गरिरहेको देखिन्छ । यसमा ओलीको तीनओटा स्वार्थ देखिन्छन् । विरोधी कित्तामा उभिदिएर हिजो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले मलजल गरेको ‘एन्टी–एमसीसी सेन्टिमेन्ट’ को भोट लिने । अर्को, दाहाललाई अप्ठ्यारोमा पार्ने । यसैउसै आफू प्रतिपक्षमा रहेकाले सरकारलाई सहयोग गर्ने बाध्यता नहुने र आफूले विरोध गरिदिएपछि दाहालले या त गठबन्धनप्रति इमानदार भएर एमसीसीको पक्षमा लाग्‍नुपर्‍यो या त गठबन्धन नै छोड्ने स्थिति होस् र त्यो 'भ्याकुम'मा आफूले खेल्न पाइयोस् भन्ने उनको राजनीतिक अभिष्ट हो भन्ने स्पष्ट छ ।

दाहालले बोली फेरे उनी पिपलपाते हुन् भन्न पाइने, एमसीसीको विरोधमा दाहालले धार लगाएको तरबार उनीतिरै चलाउन पाइने, अर्कोतर्फ गठबन्धनलाई पनि संकटमा पार्न पाइने भएपछि ओलीले यसलाई स्वर्ण मौकाका रूपमा लिएका छन् । ओलीको तेश्रो स्वार्थ हो उनको निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको राजावादी भोट (राप्रपा) को भोट तान्ने । ओलीले निर्वाचनमा राप्रपासँग सधैं सहकार्य गर्छन् । एमसीसीको पक्षमा भए चुनावी सहकार्य गरेपनि राप्रपा कार्यकर्ताले आफूलाई भोट नदिन सक्ने ओलीको बुझाइ छ । 

ओली तिनै नेता हुन् जसले ०७४ काे आम निर्वाचनमा मुलुकलाई विकासबाट कायापलट गर्ने र त्यसका लागि 'अमेरिकाबाट ५०० अर्ब आउनेगरी सम्झाैता भैसकेकाे' भनेर भाषण गरेका थिए । अब प्रश्न के हाे भने एमसीसीलाई हतियार बनाएर ओलीकाे सरकारमाथि उनकै दलका नेताहरूले आक्रमण गरेका थिए र अब ओलीलेचाहीं याे गठबन्धन भत्काउन सक्लान् या नसक्लान्  ? उनकाे ध्यान भने त्यतै छ । 

#MCC बारे पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चुनावी भाषण सुन्नुहोला । pic.twitter.com/impJwcieZ5

— Pushpa Raj Acharya (@pushpa_ra) September 8, 2021

यसरी मिल्यो पुरानो सत्ता समर्थकको स्वार्थ 

पुरानो सत्ता अर्थात् राजावादीले एमसीसी सम्झौताको विरोध गर्नुमा उनीहरूको स्वार्थ मिल्न पुगेको देखिन्छ । उनीहरूको निहीत स्वार्थ भनेको नेपालमा स्थापित दलहरू विश्वसनीय छैनन्, स्वार्थी छन् त्यसकारण नेपालमा विश्वसनीय र स्थापित शक्ति अर्थात् राजतन्त्र चाहिन्छ भनेर ‘कन्भिन्स’ गर्न सकिन्छ भन्ने हो । पुरानो शक्तिका लागि दलहरू जति अप्ठेरो भासमा पर्छन्, विश्वशक्ति अमेरिका उनीहरूसँग चिढिन्छ भने वैकल्पिक शक्तिमा राजतन्त्रको पुनरोदय हुन्छ भन्ने लागेको छ र यसमा हावा भर्ने काममा दक्षिणी छिमेकी कहींकतै संलग्न रहेको राजतन्त्र पक्षधर नेताहरूसँगको कुराकानीमा संकेत पाइन्छ । उनीहरू नेपालमा राजतन्त्र बहालीको वातावरण बनाउन अमेरिकाले एक हातले ठूलो अनुदानको लोभ देखाएर अर्को हातले भारतका विभिन्न औजार प्रयोग गरी त्यसको विरोध गराएको षड्यन्त्रको कथा सुनाउन पनि पछि पर्दैनन् । 'यहाँ दरबार हत्याकाण्ड नै सीआइएकाे माैन सम्मतिमा भारतीय खुफियाहरूले गराएका हुन्,' एक पुराना राजावादी नेताले यकिनसाथ यसरी सुनाए  कि उनले प्रमाण नै फेला पारेर बसेका छन् जसरी (याे पुष्टी गर्ने कुनै आधार छैन)। दलहरूसँग अमेरिका चिढिन्छ, भारतले राजतन्त्र पुनर्बहाली गर्न चाहेकै छ । दुईओटा शक्तिले सघाए यहाँ पुरानै शक्ति स्थापित हुन्छ भन्ने स्वार्थको दौडमा उनीहरू एमसीसी सम्झौताको विरोधी कित्तामा छन् । 

चीनको भूमिका कति ?

अहिले एमसीसी सम्झौतालाई लिएर जति पनि विरोध भइरहेका छन् । धेरैले यसमा भारत र चीनको स्वार्थ मिलेको विश्लेषण गर्छन् । नेपालमा अमेरिकाको प्रभुत्व नहोस् भन्ने चीनलाई लागेको हुनसक्छ । एकैपटक ठूलो अनुदान दिएर अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छातामा पार्ने हो कि भन्ने संशयबाहेक विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक पूर्वाधार बन्ने कुराले चीनको धेरै टाउको दुखाइ हुँदैन । नेपालले आफूसँग मात्र परामर्श गरोस्, त्यहाँ माइक्रो–म्यानेज गरौं भन्ने चाह चीनको कहिल्यै पनि देखिदैंन । भारतीय नाकाबन्दीको समयमा समेत चीनमा सहयोग खोज्न गएका प्रतिनिधिमण्डललाई भारतसँग छलफल अघि बढाउन र मित्रवत् सम्बन्ध राख्न आग्रह गरिरहे । तेश्रो मुलुकसँग व्यापार र आपूर्ति व्यवस्थामा चीन, भारतको विकल्प हुनसक्दैन भनेर बताएको चीनसँगको वार्ताटोलीमा गएका सरकारी अधिकारीहरूले नै बताएका हुन् । जब ओलीको नेतृत्वमा झण्डै दुई तिहाइको सरकार बन्यो र अमेरिकाले पनि हिन्द–प्रशान्त रणनीति सार्वजनिक गर्‍यो । त्यसपछि चीनले तत्कालीन नेकपाका नेताहरूलाई सुरक्षा छातामा सहभागी नहुनू भनेको पनि हुनसक्छ । भारतले त पहिल्यैदेखि एमसीसी सम्झौता रूचाएको थिएन भन्ने बुझेका पुष्पकमल दाहालजस्ता भित्रभित्रै उत्तर र दक्षिण दौडिरहने मुसा प्रवृत्तिका नेताले चीनको उक्त चाह बुझेपछि यो सम्झौता ओलीको सरकार ढाल्न हतियार बन्न सक्छ भनेर नबुझ्‍ने सवाल नै रहेन । दाहालले कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले आयोजना गरेको  ‘कन्क्लेभ’मा भनेका थिए, ‘एमसीसी सम्बन्धी जतिबेला सम्झौता भयो, तत्कालै यसलाई  अनुमोदन (संसद्‍बाट) गरेको भए यो खालको विवाद हुने थिएन । यत्तिको विरोध होला जस्तो पनि मलाई लागेको थिएन । म पनि यसको विरोधी र आलोचक थिइनँ ।’ अमेरिकी सहयोगमा ‘रात रहे, अग्राख पलाए’ भनेजस्तो धेरै शक्ति र आन्तरिक राजनीतिक स्वार्थको मिश्रणले गिजोलिन पुगेको दाहालको यो भनाइले स्पष्ट हुन्छ । 

यतिबेला विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू अमेरिका र चीन एकअर्काको प्रभाव कम गराउन र आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न लागिपरेका छन् । अमेरिकाले चीनलाई प्रशान्त महासागरको अमेरिकी क्षेत्रका तटतर्फमात्र होइन अष्ट्रेलिया र ओशियाना तथा एसियामै पनि प्रशान्त महासागरमा अघि बढ्नबाट रोक्न चाहान्छ । चीनको उपस्थिति सशक्त रहेको एसियाकै प्रशान्त महासागरिय तटका राष्ट्रहरू जापान, इण्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स, मलेसिया, सिंगापुर, भियतनाम, थाइल्याण्ड तथा ताइवानमा समेत अमेरिकाको बलियो प्रभाव छ । त्यसकारण चीनलाई घेर्नका लागि अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग दिएको हो भन्नु भ्रामक हल्लाको पछि कुद्नु हो ।

अर्कोतर्फ विश्व महाशक्ति बन्ने आकांक्षा पालेको चीन अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाबीचको त्रिदेशीय सुरक्षा सम्झौताद्वारा गरिएको घेराबन्दीका कारण मुर्मुरिएको छ । आगामी दिनमा यी दुई शक्तिहरूबीच अझै तीव्र प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ । त्यसकारण, हामीले कुनै शक्तिका पक्षमा वा विरुद्धमा प्रयोग हुनु हुँदैन । उक्त विद्युत् प्रसारणलाइन आयोजना  बन्ने सवालसँग चीनलाई ठूलो चासो छैन । तर उसको छिमेकमा रहेको नेपालमा ठूलो अनुदान सहित अमेरिकाको उपस्थितिले नेपालसम्म नै अमेरिकाको प्रभाव क्षेत्र रहने हुँदा कतै चिनियाँ सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर)ले नेपालमा काम नगरेको हो कि भन्ने उसलाई लाग्न सक्छ ।

अर्कोतर्फ, (नेपाललाई उक्साएर) नेपालबाट अमेरिकी सहयोग फिर्ता गराउँदा अमेरिकालाई लज्जित पार्न सकिन्छ । अमेरिकाको अपमान हुन्छ भन्ने चिनियाँ सोच हुनसक्छ । फेरि अमेरिकाको ५० करोड डलर अनुदानबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको खरिदमा सरकारी कम्पनीले खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (ग्लोबल कम्पिटीटीभ बिडीङ)बाट सामान आपूर्ति गरेर विनिमय सञ्चितिको लाभ लिने ठाउँ पनि नभएपछि चीनका लागि नेपालमा एमसीसीको सहयोग ठूलो अरुचिको विषय बन्ने नै भयो । अर्कोतर्फ, चिनियाँ बुझाइमा अमेरिकी र युरोपेलीहरूले चिनियाँ ऋणको अपारदर्शीता, महँगो ब्याज, अण्डरटेबल डिलिङ्गका सवाल उठाएर चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले अघि सारेको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटीभ’ लाई धक्का पुर्‍याए भन्ने छ, त्यसकारण पनि अमेरिकालाई काउन्टर गर्न चिनियाँहरू अमेरिकी सहयोगभित्र पनि षड्यन्त्र र सैन्यस्वार्थ छ भन्ने हौवा पिटाउन पछि पर्दैनन् । 

व्यवहारिक पक्ष

यतिबेला एमसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धलाई चीन र भारतको साँघुरो घेरामा सीमित गर्ने कि त्यहाँबाट बाहिर निस्केर विश्वव्यापी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमार्फत नेपालको पहिचान स्थापित गर्ने र लाभ लिने भन्ने हो । 

विगतमा अरुण तेश्रोमा पनि अहिले एमसीसँगको सम्झौताको विरोधमा जस्तै राष्ट्रवाद प्रकट भएको परिस्थितिसँग जानकार मुलुकको निजी क्षेत्रले भने विकास आयोजना र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमाथि राजनीति नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, नेपाल–अमेरिका चेम्बर अफ कमर्स लगायतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएर नेपालका लागि उक्त विकास सहयोग आवश्यक छ र यसलाई धेरै अतिराजनीतिकरण र अतिरञ्जनाको शिकार नबनाई संसदीय अनुमोदनमार्फत् विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नति आयोजना कार्यान्वयन गरौं भनेको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको गुरुयोजना अनुसारकै विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण गर्न के को षड्यन्त्र हुन्छ र ! प्राधिकरणले एमसीसीको सहायता परिचालन गरे पनि नगरेपनि उक्त आयोजना निर्माण गर्नैपर्छ भनिरहेको छ । एकातिर हाम्रा विद्युत् उत्पादन आयोजनाहरू सम्पन्न भैसक्दा पनि प्रसारणलाइन नबनेर विद्युत् खेर जाने समस्याबाट ग्रस्त छन् । पूर्व र पश्चिम नेपालमा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधारसहितको उच्च क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण हुँदा उर्जा उत्पादकहरूमा उत्साह थपिन्छ ।

हालैमात्र निजी क्षेत्रले गरेको अध्ययने एमसीसीको सहयोगमा अहिले निर्माण गर्न लागिएको विद्युत् प्रसारणलाइन आयोजना निर्माण नगरे नेपाललाई सन् २०२५ उता वार्षिक १४२ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुने अनुमान गरेको छ । अहिले वार्षिक विद्युत् उत्पादन क्षमता २००० मेगावाट हाराहारीमा भएपनि थप २,५०० मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् । अनि सन् २०२५ सम्म नेपालको विद्युत् उत्पादन ७,३०० मेगावाट उत्पादन हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अनुमान छ । नेपालको अहिलेको पिक अवधिको विद्युत् माग १,५०० मेगावाट छ भने सन् २०२५ सम्म २,६०० मेगावाट विद्युतमात्र मुलुकमा खपत हुनसक्छ । बाँकी विद्युत् नेपालले भारत वा क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अहिले भइरहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाइनमात्र पर्याप्त छैन, यसमा भारतबाट आयात गर्दा वा त्यतातर्फ पठाउँदा ८०० मेगावाट विद्युत् प्रसारण गर्न सकिन्छ । त्यसकारण हामीलाई त्यस्तै अर्को अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाइन चाहिएको छ । यसले गर्दा कुनै एउटामा प्राविधिक समस्या आएको खण्डमा पनि एउटा भरपर्दो विकल्प रहीरहन्छ ।

त्यसकारण यो आयोजना त हामीले बनाउनैपर्छ । चाहे एमसीसीको सहयोगमा बनाऊँ वा अन्य कुनै स्रोतबाट । एमसीसी सम्झौताका विषयलाई लिएर अमेरिकाबाट भएका भ्रमणहरू राजनीतिक थिए । राजनीतिक दलहरूले यसमा स्पष्ट धारणा बनाउने आशा गरिएको थियो । अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलले दलका नेताहरूलाई भनेका थिए, ‘हामी दबाब दिन आएका होइनौं । नेपाली जनताका लागि आवश्यक छ जस्तो लाग्छ भने लिनुस् । छैन भन्ने लाग्छ भने नेपालले स्पष्ट निर्णय लिए हामी उक्त सहयोग अन्य देशलाई दिन्छौं ।’

अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलका भ्रमणहरू राजनीतिक थिए, यसले अमेरिकाले अब धेरै लामो समय नेपाललाई पर्खेर बस्दैन भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । यसपछि राजनीतिक नेताहरूबीच कम्तीमा सत्तारुढ गठबन्धनमा यस विषयले प्रवेश पाउने अपेक्षा गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ग्लास्गोमा गत महिना सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनबाट फर्किदाँ विमानस्थलमा ‘प्रचण्डजी र मैले सही गरेर पठाइसकेका छौं त पास गर्छौं भनेर !’ भनेबाहेक एमसीसीसँगको सम्झौताका बारेमा सत्तारुढ गठबन्धनको कुनै धारणा सुनिएको छैन । देउवाको अभिव्यक्तिपछि पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले ‘राजनीतिक सहमतिका आधारमा उपयुक्त समयमा अनुमोदन गर्नेगरी पत्र पठाएको’ भनेपनि यसले एमसीसीसँगको सम्झौता अघि बढाउने ठोस आधार तयार भएको देखिदैंन । राजनीतिक दलहरूको यो व्यवहारले सहयोग दिन चाहाने मित्र राष्ट्र अमेरिकालाई समेत पक्कै झिँझो लागिसकेको हुनुपर्छ । 

विश्वका ५० राष्ट्रहरू एमसीसीका कार्यक्रमसँग जोडिएका छन् । हालै पश्चिम अफ्रिकी राष्ट्र गाम्बियाले २ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको एमसीसी थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा हस्ताक्षर गरेको छ । गाम्बियाले उसको देशका सबै जनतालाई सन् २०२५ सम्म विश्वसनीय विद्युतको सुविधा पुर्‍याउने भएको छ । हाम्रोजस्तै भू–राजनीतिक अवस्थिति मान्ने हो भने तीन तिरबाट चीन र अर्को भागमा रूसले घेरिएको मंगोलियाले पनि एमसीसीसँग दुईओटा कम्प्याक्ट लिएर कार्यान्वयन गरिसकेको छ ।   गफ गर्ने, धेरै उछलकुद र चलखेल गर्ने अनि हरेक विषयलाई राजनीतिक लाभ–हानीसँग जोडेर हेर्ने नेतृत्व र तिनलाई खेलाउने बाह्य शक्तिका कारण नेपाल गरिबी, अविकास र पछौटेपनमा गुज्रिरहेको छ । हिजो विश्व बैंकले लगानी गर्न तयार रहेको अरुण तेश्रो जलविद्युत् आयोजनालाई यसैगरी भड्काइयो । फलतः मुलुक लामो समयसम्म लोडसेडिङ्गको चरम मारमा पर्‍यो । उद्योगधन्दा र मानव विकास, गुणस्तरीय जीवनमा त्यसले पारेका बहुपक्षीय असरको महँगो मूल्य हामीले चुकाइसकेका छौं । 

निजी क्षेत्रले भने निरन्तर विकास सहायतामा राजनीति नगरौं भनिरहेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छासँग मैंले यसबारेमा सोधेको थिएँ । उनले स्पष्टसँग भने, ‘राष्ट्रवाद भनेको जनताको संवृद्धि र मुलुकको प्रगति हो । तर नेपाललाई सधैं अन्धराष्ट्रवादले क्षति गरेको छ, यसको फाइदा कसले लिएको छ थाहा छैन ।’ 

उनले निजी क्षेत्रले सम्झौताबारे गहिरोसँग अध्ययन गर्दा आपत्तिजनक र अतिरञ्जनापूर्ण प्रचारसँग कुनै सत्यता नभएकाले निजी क्षेत्रले यसबारेमा बोलेको बताए । ‘सन् १९९४ मा अरुण तेश्रो आएको भए आज नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा पनि १७०० अमेरिकी डलर हुन्थ्यो । त्यसले सिर्जना गर्ने औद्योगिक लाभ, उत्पादन, रोजगारी, गुणस्तरीय जीवन सबै हामीले अन्धराष्ट्रवादमा गुमायौं,’ उनले भने, ‘वास्तवमा अहिले हाम्रो व्यापार घाटा जुन परिमाणमा बढीरहेको छ, त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउनसक्ने र मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण भनौं वा आर्थिक विकासको कायापलट गर्ने क्षेत्र भनेको जलविद्युत् नै हो । त्यसको सकेसम्म मुलुकभित्र उपयोग पनि गर्ने अनि उब्रेको विद्युत् बेच्नेतर्फ हामी जानैपर्छ ।’  हुन पनि १४ खर्ब (१४०० अर्ब) रुपैयाँको हाम्रो वार्षिक व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लागि स्वच्छ र नवीकरण विद्युत निर्यात नै एउटा प्रमुख सम्भावाना बोकेको वस्तु (कमोडीटी) हो । 

गोल्छाले भनेजस्तै जलविद्युतको विकासबाट फाइदा लिन नेपालका लागि यो उपयुक्त अवसर पनि हो । यतिबेला विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई दृष्टिगत गर्दै कार्बन उत्सर्जन घटाउन विश्वभरी नै स्वच्छ र नवीकरणीय उर्जाका स्रोतहरूमाथि ठूलो लगानी भइरहेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को प्रक्षेपण अनुसार सन् २०३० सम्म एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा मात्र स्वच्छ र नवीकरणीय उर्जा उत्पादनमा प्रतिवर्ष १३ खर्ब अमेरिकी डलर लगानी हुने अनुमान छ ।

स्वच्छ र नवीकरणीय उर्जा उत्पादनको सम्भावना भएर पनि नेपालले यसको लाभ लिन सकेको छैन । वर्षौंदेखि जलस्रोतको उपयोगमार्फत् धनी बन्ने जुन सपना नेपालीहरूले पाल्दै आएका छन्, त्यसलाई यथार्थमा परिणत गर्ने समय भनेको यही दशकभित्र हो । यस क्षेत्रका ठूला अर्थतन्त्रहरू भारत, बंगलादेश लगायतले कोइला र जीवाश्म इन्धन (फोसिल फ्युल) माथिको निर्भरता घटाएर वातावरणमैत्री स्वच्छ र नवीकरणीय उर्जाको प्रयोग बढाउनेछन् । नेपालका लागि क्षेत्रीय उर्जा व्यापार, उर्जाको विनिमय (इनर्जी एक्स्चेन्ज)मार्फत् लाभ लिन सकिन्छ । 

यसका लागि नेपालले स्वच्छ उर्जा उत्पादन गरी क्षेत्रीय पावरहाउस (विद्युत् उत्पादन गृह) वा क्षेत्रीय उर्जा सुरक्षाको आधारस्तम्भ बन्न सक्छ किनकी भारत र बंगलादेशमा बढ्दो स्वच्छ र नवीकरणीय उर्जाको मागले नेपाललाई त्यो अवसर दिएको छ । विद्युत उत्पादनसँगै विद्युत् प्रसारणलाइन (ट्रान्समिसन हाइवे)हरूसहित अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार पूर्वाधार निर्माण गर्न जरुरी छ । यसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई विद्युत् उत्पादनका लागि लगानी आकर्षित गर्नेछ । नेपालबाट विद्युत् उत्पादनको यही सम्भावनालाई यथार्थमा रूपान्तरणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारणलाइन गुरुयोजना अनुसार नै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार पूर्वाधारसहितको ३१२ किमी प्रसारणलाइन निर्माणमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत् आउन लागेको अनुदान सहायतालाई अतिराजनीतिकरण र प्रोपोगाण्डा (अतिरञ्जना)को शिकार बनाउनुहुँदैन । 

अन्त्यमा, 

एमसीसी सम्झौताका अस्पष्ट बुँदामा प्रष्ट हुन सरकारले एमसीसीलाई पत्र लेखेको थियो र त्यसको जवाफ पनि प्राप्त भैसकेको छ । यसरी सम्झौतामाथि खुला बहस गर्नु र पारदर्शीता अपनाउनु राम्रो हो । यसले अस्पष्टता र भ्रमलाई मेट्न मद्दत गर्छ । तर यहाँ कोही अस्पष्ट र भ्रमित भन्दा पनि विभिन्न शक्तिका स्वार्थमा, आफ्नो निहीत स्वार्थ, परामर्शको लोभ, नाम कमाउने होड, कसैको ध्यान तान्ने चाह, भाइरल हुने लहडले एमसीसी सम्झौताको विरोध भैरहेको देखिन्छ । एमसीसीले स्पष्ट नभएका विषयमा स्पष्ट पार्न तयार छौं, यो विशुद्ध विकास सहायता हो । यसका कुनै गोप्य एजेण्डा र सैन्य उद्देश्य छैन भनेपछि पनि अब यसमा धेरै मथापच्चीसी गर्नुपर्ने जरुरी छैन । कसैले विरोधका लागि भनेर दिल्ली, बेइजिङ, ब्रसेल्स वा वासिङ्गटन डिसीकै सहयोग पाएको छ भने पनि फरक मत राख्‍ने, असहमति व्यक्त गर्ने संविधान प्रदत्त अधिकारलाई कुनै माइकालालले हनन गर्न सक्दैन । 

एमसीसीको सहयोग परिचालन गरेर नेपाल अफगानिस्तान बन्ने होइन, न दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर वा मलेसिया जस्तो नै भैहाल्ने हो । अफगानिस्तान हुने बाटोमा जान लाग्यो भने हामी सबै सडकमा उत्रेर विरोध गरौंला, एमसीसीलाई फिर्ता पनि पठाउँला । जुनसुकै चरणमा पनि एक महिनाकाे अग्रिम सूचना दिएर सम्झाैता रद्द गर्ने अधिकार सम्झाैताका दुवै पक्ष अर्थात नेपाल र अमेरिका दुवैलाइ प्राप्त छ । हामी सबैलाई आफ्नो राष्ट्रको माया छ । हामी सबै उत्तिकै राष्ट्रवादी छौं । विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नति दुईओटा आयोजना पाँच वर्षमा कार्यान्वयन गर्न दिऊँ । गलत नियतको प्रमाणिक आधारसहित विरोध गरौं । यसरी बिना आधार लाञ्छित गर्ने, हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू, शक्ति राष्ट्रहरूको अनावश्यक विरोध र आन्दोलनले नेपालीहरूलाई अहिलेमात्र सास्ती हुँदैन, दीर्घकालसम्म हाम्रो मुलुक उनीहरूको क्रीडास्थल बन्नका लागि आधार तयार हुन्छ । हामी जति चाँडो सम्पन्न र बलियो हुन्छौं, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रो बोली बिक्छ । हाम्रो पासपोर्टलाई सबैले हेप्‍ने स्थिति हुँदैन । 

एमसीसीको सहयोगमा विद्युत् प्रसारणलाइन आयोजना र सडक स्तरोन्नति आयोजना सम्पन्न गर्दैमा विकासमा कायापलट भैहाल्ने होइन । विरोध र ढिलाइका बाबजुद अमेरिकाले किन नेपाललाई अनुदान दिन चाहान्छ त भन्ने धारणा पनि यदाकदा सुन्न पाइन्छ । एमसीसीसँगको सम्झौतामा ढिलाइ भएपनि सरकारले स्पष्ट रूपमा कूटनीतिक माध्यमबाट हामी यो सहायता लिदैनौं भनेको छैन । संसदमा छलफल हुनुपर्नेमा त्यो कार्यसूचीमै आएको छैन । अमेरिकाका लागि नेपाललाई अनुदान दिनैपर्ने बाध्यता छैन, तर कार्यान्वयनको चरणमा पुर्‍याइएको आयोजनाले पूर्णता पाउन् भन्ने चाहना एमसीसीले स्पष्टताका लागि पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । तर अमेरिकासँगको सम्झौताप्रति हामी इमान्दार भएनौं र एमसीसीलाई फिर्ता गर्‍यौं भने करार कार्यान्वयन, लगानीको वातावरण र अन्य मुलुक र लगानीकर्ताले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण के होला ? कोभिड महामारीलगत्तै अरु द्वीपक्षीय अनुदान उल्लेख्य घटेर गएको छ । अहिले नै पनि  एकपटक ठण्डा भएर सोचौं । अनि हामी जापानले सहुलियत ब्याजमा दिएको ऋणमा कयौं गुणा ब्याज थपेर हामीलाई पुननिर्माणका लागि सबैभन्दा ठूलो सहयता घोषणा गर्ने छिमेकीको आशामा बस्‍ने कि तिमीहरू काम नै गर्न सक्दैनौं भनेर फर्काइदिने अर्को छिमेकीतिर हात फैलाउने ? यसमा कुनै राष्ट्र विशेषलाई लाञ्छित गर्न खोजिएको नभइ हाम्रो सीमितताको बारेमा उल्लेख गरिएको हो । हाम्रा सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध हुनुपर्छ र त्यसका लागि हामीले अरुले के भन्छ भन्दा पनि सधैं सबैभन्दा पहिले ‘नेपाली’ भएर सोच्नुपर्छ । ‘प्रो–नेपाली’  (नेपालमुखी) भएर सोचौं न !

(इकागजमा यसअघि प्रकाशन भएका आचार्यको लेख सम्पादन गरी पुन प्रकाशनः गरिएको हो । -स‍‍ं.)