चोलेन्द्र शमशेरको पक्षबाट

लोकतन्त्र मुख्यतया तीन तत्वको तालमेलमा अडिएको हुन्छ । व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको आपसी तालमेल कुन किसिमको छ ? यो सम्बन्धको आँकलनले हामी लोकतन्त्र कस्तो छ भन्न सक्छौँ । 

हामी कहाँ पनि लोकतन्त्र छ । तर त्यो कस्तो खालको छ भन्ने चाहिँ यी तीन तत्वभित्र भइरहेका अनेकन् रमिताहरूबाट प्रस्ट हुन्छ । व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा तिकडमहरू अपेक्षित हुन्छन् । अनेकन् तिकडमबाट त्यहाँ पुगेकाहरूले त्यहाँ भद्रपन देखाउन सक्दैनन् । र, सकेका छैनन् ।

---

तर न्यायिक मन भएका बौद्धिक वृत्त नेतृत्व सञ्चालन हुने न्यायपालिकामा कुनै पनि किसिमका ‘अभद्रता’ अपेक्षा गरिन्न । केही दिनअघि त अदालतमा हद नाघेर अभद्रता प्रदर्शन भयो । उक्त संस्था अनेकन् तिकडमबाजीबाट गुज्रिरहेको छ । यो आलेख अदालतका यस्तै गतिविधिको सेरोफेरोमा केन्द्रित छ ।

नेपालमा धेरै घटनाहरूमा ३५ दिनको हदम्याद छ । महिनामा बढीमा ३२ दिन हुन्छन् । ३५ दिन किन राखियो होला ? कानुनको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतमा ‘रमिता’ भएको पनि ३५ दिन काटिसकेछ । 

कसैका स्वार्थहरू पूरा होलान् । अनि यो प्रकरण पहिलेका अनेकन् प्रकरणजस्तै सामसुम होला भनेको त्यस्तो त देखिएन । यसका आवरणमा देखिएका कुराहरूभन्दा अन्य रमिताहरूको जानकारी हुन धेरै समय लाग्ला नै । २०÷२५ वर्षअगाडि हाम्रै लागि भनेर भयंकर गफ गरिएका कुरामा कस्को हात थियो भर्खर खुल्दै छ । कतिपय कुरा त मैले देखेको दरबारका लेखक विवेककुमार शाहले भनेको जस्तै थाहा पाउनेको मृत्युसँगै सकिएलान् !

राजनीति सिद्धान्तबाट सरेर विशुद्ध शक्तिको लेनदेनमा सीमित हुन पुगेको छ । कांग्रेस र एमालेका महाधिवेशनमा देखिएको शक्तिको आदान–प्रदान पनि रोचक रह्यो । अझै पनि कार्यकर्ता भने सिद्धान्त जपेर बसिरहेका छन् । यो ज्यादै रमाइलो देखिएको छ ।

कहिलेकाहीँ यथार्थहरू ज्यादै अप्रिय हुने गर्छन् । पशुपति शर्माको ‘लुट्न सके लुट’ र कांग्रेस महाधिवेशनका बखत ‘नेता चोर’ प्रसङ्ग केही उदाहरण हुन् । यसले जनताको मनमा बस्नुपर्ने राजनीति कसरी जनताबाट विमुख भइरहँदो छ भन्ने देखाएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो अनिष्टको संकेत हो ।

नेतृत्वमा र अन्यत्र पनि यो गम्भीर विमर्श हुनुपर्ने विषय हो । तर हाम्रो नेतृत्व एकले अर्कोलाई दानव देखाएर आफू मानव भएको प्रमाणित गर्ने दौडमा छ । सबैतिर भएको समस्याको एक प्रमुख कारण यही नै हो । जसलाई नेतृत्वले थाहा पाएर पनि नजरअन्दाज गरिरहेको छ । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उद्घाटनमा भएको दुई राजनीतिज्ञको वादविवादले पनि हामीले आफ्नै भनेर गरेको परिवर्तन के÷कसरी भएको हो भन्ने धेरथोर देखाएको छ । यो परिवर्तन अझभन्दा संविधान एउटा जागिरेबाट धरापमा परेको छ । वकिलहरूको लगभग धारणा यही छ ।

उनीहरूले नेताका घरघर धाएर प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन गरेको प्रयास अझसम्म जारी छ । यसैगरी सञ्चारमाध्यमको प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिए अदालतमा आनका तान फरक हुने भाष्य पनि अलिक शिथिलजस्तो त देखिएको छ । तर यो अझै साम्य भने भएको छैन ।

कानुनको विद्यार्थी भएको हुनाले सबैभन्दा कलंकित भएका बनाइएका चोलेन्द्र शमशेर राणाका पक्षमा लेख्न जाँगर चलेको छ । जस्तै फटाहा पनि सेवा लिन आएपछि उसलाई बचाउनु डाक्टरको धर्म हो भने अदालतमा उसका पक्षमा पैरवी गर्नु त वकिलको धर्म नै हो । 

एक प्रसंग महाभारतबाट 
एउटा परिवार थियो । परिवारमा बाबु–आमा थिए । उनीहरूको परिवारमा एक बच्चासहित तीन जना थिए । एकदिन बच्चा म¥यो । परिवारले मन अत्यन्तै पीडामा रहेर केही समय बालक मरेको छैन भनी तर्क गरे । गाउँलेहरू जम्मा भए । सबैले आफ्नो विवेक प्रयोग गरे । बालक मरेकैमा सबैको मत आयो । उसलाई अन्तिम संस्कारका लागि मसानघाटमा लिएर गए । बालबालिकाको शव गाड्नुपर्ने चलन थियो ।

घाटमा लगेपछि बालक गाड्न खाडल खन्दै गर्दा एउटा स्याल आयो । स्यालले भन्यो बालक भर्खरै बितेको रहेछ । हतार-हतारमा के गाड्न खोजेको ? कहिलेकाहीँ त ईश्वरको कृपाले बौरिन पनि त सक्छ । खाडलमा गाडिसकेपछि त सकिइगयो नि । पर्ख गाड्नै परे पनि घाम अस्ताएपछि गाड्नु नि । 

उसको कुरा सकिन नपाउँदै एउटा गिद्ध आयो । भन्यो, जसको आयु सकिइसक्यो अब ऊ पनि बाँच्छ भन्ने आस गरेर हुन्छ ? पुग्नुपर्ने टाढा छ । समयमै काम सकेर फर्केर गए राम्रो । यो लासलाई जति खेलायो माया त त्यत्ति नै बढ्छ ।

कथामा स्याल सकेसम्म ढिला होस् भन्ने चाहन्छ । गिद्ध सकेसम्म चाँडो । दुवैले मृतकका आफन्तको पक्षमा आफू रहेको देखाउन भरमग्दुर प्रयास गर्छन् । मानिसलाई कुन आफ्नो हो । कसका कुरा सही हुन् ? छुट्याउन हम्मेहम्मे परिरहेको हुन्छ । यसले निर्णय लिन पनि ढिलाइ भइरहेको छ । 

स्याल र गिद्धको भने आफ्नै स्वार्थ छ । स्याललाई रातमा एक्लै लास खानु छ । गिद्धलाई दिउँसै । दुवै मानिसको मित्रजस्तो देखिएका छन् । मानिसलाई पनि दुवैले मेरा पक्षमा चासो राखे भन्ने छ । स्याल र गिद्धलाई आफ्नो उद्देश्य मानिसलाई थाहा नदिई पूरा गर्नु छ । यही स्वार्थका लागि उनीहरू मानिसका पक्षमा कुरा गरिरहेका छन् । दुवैलाई प्रस्ट के थाहा छ भने मरेको बालक फेरि जीवित हुँदैन । 

आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने मामिलामा जसरी स्याल र गिद्धले तर्कहरू प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध यस्तै तर्कहरू जारी छन् । यस्ता तर्क उत्पादन गर्ने वकिलहरूको र सर्वोच्चकै उनका सहकर्मीहरूको स्वार्थमा सञ्चारजगत् किन आफ्नो काँध थापिरहेको छ । यो गम्भीर सवाल हो । 

अदालत समस्यारहित पक्कै छैन । पूर्वप्रधान्यायाधीशहरूले लेखेका पुस्तकहरूले यसमा प्रशस्त संकेत गरेका छन् । महाअभियोग लगाइएकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की आफ्नो पुस्तक ‘न्याय’मा लेख्छिन्, ‘विडम्बना ! शक्ति र पहुँचले कानुनलाई जित्यो । अदालतले स्थापना गरेका नजीरहरूलाई बेवास्ता गरियो । गोपाल पराजुलीलाई ५८ दिने प्रधानन्यायाधीशबाट ११ महिने बनाउनकै लागि न्यायपरिषद् ऐनमा अस्वाभाविक तरिकाबाट संशोधन गरियो ।’ (पृष्ठ २०८)

‘म फेरि अदालतमा काम गर्न गएकी थिएँ, त्यतिबेला एकजना न्यायाधीश मेरो च्याम्बरमा आई भन्नुभयो, ‘श्रीमान् शम्भु भारतीको फैसलालाई विशेष अदालतको सदर गरी जरिवाना नगर्ने तर कैद मात्र गर्ने, नगरेमा उ आत्महत्या गर्दै छ ।’ मैले भने, ‘फैसला भइसक्यो ।’ (पेज २३८)

अर्का पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझी लिखित ‘न्यायपालिकामा चार दशक मेरा सम्झना’मा पनि यस्ता थुप्रै तथ्य छन् । उनले न्यायाधीश र अपराधीबीचमा कसरी ‘सेटिङ’ भयो र लागू औषधको मुद्दामा सामान्य प्राविधिक कुरा समातेर अभियुक्तलाई सफाइ दिइयो भन्नेबारेमा पुस्तकमा विस्तृत व्याख्या गरेका छन् ।

न्यायालयको बदनामीबारेमा उनी पुस्तकमा लेख्छन्, ‘मेरो अनुभवमा न्यायपालिकाको काम कारवाही धमिल्याउने र अदालतप्रतिको जनविश्वासमा आँच आउने काममा ४० प्रतिशत जिम्मेवार न्यायाधीश आफैँ छन् । ३० प्रतिशत कानुन व्यवसायी, १० प्रतिशत कर्मचारी अनि २० प्रतिशत बिचौलिया, फट्टा खेल्ने र अदालतको बदनाम गर्ने कार्यमा संलग्न पत्रपत्रिका पर्छन् ।’ (पेज ३०७)

न्यायालय सुधारका लागि सर्वोच्च अदालत आफैँले गठन गरेको आयोगले पनि सर्वोच्च अदालतमा समस्या छ भन्ने कुरालाई आत्मसात् गरेको छ । सबै कुराहरूबाट हामी निष्कर्षमा पुग्न मिल्ने कुरा के हो भने सर्वोच्च अदालतमा समस्या छ । यी समस्याको समाधान भने कसैका लहडबाट समाधान हुन सक्दैनन् । यसमा सोचविचार गरेर कदम चाल्नु आवश्यक छ । 

सम्भवतः नेपालमा बदनाम हुन बाँकी र गर्न बाँकी संस्था अब एकदमै कम मात्रै बाँकी होलान् । यसमा क–कस्ले कस्तो भूमिका खेले त्यो भविष्यमा कुनै दिन बहसको विषय होला नै । 

हिजो अराजकता थियो । आज पनि त्यही बाटो समाउनुपर्छ भन्ने भाष्यले पक्कै पनि हाम्रो हित गर्दैन । प्रधानन्यायाधीशका कमजोरी होलान् । यसलाई सच्याउन भनी हामीले वकालत गरिरहेको बाटो भने घातक छ ।

यसले हामीलाई आज अलिक फाइदा गरेजस्तो लागेको देखिए पनि वास्तवमा यसले गरिरहेको हानी हो । यो हामीले जतिसक्दो चाँडो बुझाउन सके हामीलाई त फाइदा हुने छ नै । अगाडिका दिनमा पनि यसले राम्रै परिमाण दिनेछ । 

अदालत सुधार गर्ने विषयमा विभिन्न बहस उठ्छन्, सेलाउँछन् । न्यायाधीश आफूमा इमान भएर कुरा सुरू भएका भए त्यसले केही बाटो अवश्य समाउँथ्यो । जब निःस्वार्थ भनिएका खेलहरूमा स्वार्थ देखिन्छ, त्यसपछि त्यस खेल सँगै खेलाडी पनि बदनाम हुन्छन् । अझै यसमा नियम छल्न लागेपछि भविष्यमा आजलाई देखाएर हुने खेलहरूले हामी कसैको भलाई गर्ने छैन । जोगिनुपर्ने यहीँ हो ।

अन्तमा, समाचारमा व्यापार छिरेको हुँदा अब सही सत्य मात्रैले मिडिया नचल्न सक्छ । नेपालका अग्रज पत्रकार विजयकुमार भन्ने गर्छन्, यो वैश्ययुग हो । यहाँ चाउचाउको व्यापार गर्नु र एउटा मिडिया हाउस सञ्चालन गर्नु उस्तै उस्तै हो । यसले गर्दा पनि मिडियाको भूमिकामा प्रश्नहरू उठिरहेका होलान् । 

न्यायालयको केसमा पनि मिडियाको भूमिका सिद्धान्ततः उसले खेल्नुपर्ने जस्तो भएन । अर्का अग्रज पत्रकार अखिलेश उपाध्यायको यो भनाइबाट यो लेखको टुंग्याउनी ‘अहिले भइरहेको न्यायालयको विवादबारे समाचार हेर्दा नै प्रस्ट भइहाल्छ नि, हाउडे पाराका मिडिया कति छन् भनेर । चोलेन्द्र शमशेरको कार्यशैली र उनको कार्यसम्पादनको प्रशंसक होइन म । तर कुनै लोकतान्त्रिक मुलुकमा न्यायाधीशको राजीनामा हजारौंको भीड जम्मा गरेर सडकबाट माग्न मिल्छ ? उनले गल्ती गरेको प्रमाण छ भने कानुनअनुसार हटाउनुपर्ने होइन । सडकको दबाबबाट बाध्य भएर राजीनामा दिए भने कस्तो नजीर बस्छ ?’