आत्ममुग्ध दल, निरिह जनता

मुलुक अस्थिरता, अन्योल र राजनीतिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । संविधान बनाउने दलहरूबाटै संविधानसभाबाट निर्मित संविधानको जग भत्काउने काम सुरु भएको छ । शासकहरू निरंकुश भएपछि जुनसुकै व्यवस्था अपनाइए पनि संविधान/कानुनको उल्लंघनलाई आफ्नो अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छन्, जुन अहिले भइरहेको छ । व्यवस्था बदलिए पनि पात्र र प्रवृत्ति नबदलिएपछि आउने परिणाम यस्तै हो । 

हामीले अपनाएको लोकतन्त्र निम्ति राजनीतिक दल आवश्यक छ । जनतामा निहित राजनीतिक स्वतन्त्रताको सम्मानसहित त्यसको प्रयोग र पालना गरी जिम्मेदार सरकार दिने जिम्मेवारी दलहरूकै हो । नेपालका राजनीतिक दल यो जिम्मेदारी पालना गर्नबाट पटकपटक चुक्दै आएका छन् ।

---

पछिल्लो ३० वर्षमा दलहरूबीच जुन वैमनश्यता, फुट, चरम विवाद, व्यक्तिगत स्वार्थ र ‘इगो साँध्‍ने’ शैलीको विकास भयो त्यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै बदनाम गरायो । पात्र खराब हुँदाको मार व्यवस्थाले खेप्‍नुपर्‍यो । जसको असर मुलुकको स्वाभिमानमाथि मात्र होइन, आम नागरिकमा पनि परेको छ । 

सिध्दान्त र आदर्शपूर्ण नीतिका आधारमा नागरिकलाई संगठित गरी उनीहरूको इच्छा/आकांक्षालाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने दायित्व दलहरूको हो । तर यसबाट दलहरू चुक्दै आएका छन् । दलहरूको इतिहास केलाउने हो भने सत्ताका लागि दल फुटाउने, टुक्रयाउने, एकापसमा विवाद मच्चाइदिने, विभाजन गरी समानान्तर शक्ति निर्माण गर्ने प्रचलनको विकास हुँदै आएको छ । २००७ सालपछिको इतिहास यसरी नै विकसित हुँदै आएको छ । ७० वर्षको इतिहासमा पटकपटक व्यवस्था फेर्ने नाममा नागरिकलाई प्रयोग गरिए पनि उपयोग भने कहिल्यै गरिएन । 

दलहरूबीचको शक्ति संघर्षले निम्त्याएको अन्योलको वातावरणलाई देशी/विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिले प्रयोग गरी आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्दै आएको छ । त्यो स्थिति अहिले पनि विद्यमान छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई पनि यस्तो स्वार्थी राजनीति कारक बन्दै आयो । शक्तिशाली छिमेकीले राजनीतिक तरलतामा खेलेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न पाउनु उसका लागि खुसीको विषय भयो । दक्षिणको छिमेकले बढी चासो राख्‍ने नेपालमा अहिले उत्तरी छिमेकले पनि गतिलो उपस्थिति देखाउँदै आएको छ । दुवै शक्तिशाली छिमेकीको पुल बनेर त्यसबाट आउने फाइदा मुलुक निर्माणमा लगाउन हाम्रा शासक/दल चुकेका छन् । 

न्यायिक निरूपण गर्दा मुलुक र नागरिकलाई केन्द्रमा राख्‍ने परिपाटीको विकास भयो भने भोलि राजनीतिक विषय अदालतमा नपुग्‍ने सक्छ । यसले कानुनी राज्यको मान्यतालाई स्थापित मात्र गर्दैन राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई जिम्मेदार बनाउने छ । 

पछिल्लो १५ वर्ष राजनीतिका नाममा धार्मिक, साम्प्रदायिक, सामाजिक र भाषिक दृष्टिले पनि नागरिक विभाजित बनाउने काम हुँदै आए । आर्थिक हिसाबले पनि वर्ग विभाजन व्याप्त छ । रोग, भोक र शैक्षिक आधारमा पनि नागरिक विभाजित छन् । सम्पत्ति, जमिन र आर्थिक अवस्थाको कारणले बनेको खाल्डो फराकिलो र  गहिरिँदो छ । यसलाई साँघुरो बनाउने जिम्मेवारी नागरिकका नाममा राजनीति गर्नेहरूको हो, तर यहाँ वर्ग विभाजनलाई नै बल पुग्‍ने काम हुँदै आएको छ– चाहे बहुमतको होस् या मिलिजुली सरकार भएको बेला नै किन नहोस् । 

राजनीतिक आदर्शका लागि भएका संघर्ष र बलिदानीको मूल्यलाई दलहरूले कहिल्यै बुझेनन् । खालि अस्थिरतालाई मलजल पुग्‍ने गरी छिटोछिटो सरकार परिवर्तन गर्ने खेलमा मात्र लागिरहे । फलस्वरूप नौ-नौ महिनामा सरकार गठन र विघटन हुन थाले । पूरै कार्यकाल सरकार चलेको इतिहास बन्‍नै सकेन । झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको भनिएको पछिल्लो सरकार पनि तीन वर्ष नपुग्दै अलोकप्रिय मात्र बनेन दलीय विवादको चक्रव्यूहमा फसिसकेको छ ।

सत्ता प्राप्तिका लागि राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गर्ने/गराउने परिपार्टी नबसोस् भनेर संविधानमा गरिएका व्यवस्थाको पनि गलत व्याख्या गरेर आफू अनुकूलमा प्रयोग गर्न थालिएको छ । यसले सत्तालोलुपहरूलाई त क्षणिक फाइदा होला तर मुलुकको स्वाभिमानमा निरन्तर आँच आइरहेको छ ।

माथि उल्लेख गरिएझैं लोकतन्त्रका निम्ति दलको अपरिहार्य आवश्यकतालाई निषेध गर्न सकिन्छ । निर्दलीय पञ्‍चायती व्यवस्थाको ३० वर्ष यसको अभ्यास भएकै हो । अहिलेको आवश्यकता भनेको राजनीतिक दलहरूले २००७ सालदेखि २०४६ सम्म गरेको त्याग तपस्या र उत्सर्गको सम्मान होस् भन्‍ने हो । आफैंले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता स्थापित गर्न भनेर गरेको उत्सर्गलाई भुल्नु भनेको आत्मघात हो । नेतृत्वको आत्मघाती निर्णयले मुलुक र नागरिकलाई न्याय दिन सक्दैन । 

लोकतन्त्रको विद्यमान संवैधानिक व्यवस्था र त्यसले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक आधारशिलाभित्र पर्ने मानव अधिकारको प्रत्यभूति, आवधिक निर्वाचन, मौलिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु यतिबेला दल र नेतृत्व वर्गको प्रतिबध्दता हुन आवश्यक छ । लोकतन्त्रका मूल्यमान्यताको सम्मान हुन्छ भने आआफ्नो भूमिकाबाट पछि हट्न दलीय नेतृत्व तयार हुनुपर्छ । व्यक्तिगत स्वार्थ, एकअर्काप्रतिको कुष्ठा भावले अन्तर्कलह मात्र होइन परस्परको स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा र व्यवस्थालाई नै नोक्सान पुर्‍याउँछ ।
 
मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेका संरचनाहरूको स्वतन्त्र र सार्थक भूमिका हुनु आवश्यक छ । कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तथा संवैधानिक संस्थाहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व लोकतन्त्रको गहना हो । लोकतन्त्रका चर्का गफ गरिए पनि यी सबै संस्थाहरूलाई नियन्त्रणमा राख्‍ने प्रयासले व्यवस्था बदनाम भइरहेको छ । राज्यका सबै संस्थालाई स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाउने अधिकार स्थापित गर्ने दिशामा लाग्ने हो भने व्यवस्थाको विरोधमा कसैले प्रश्‍न उठाउन सक्दैन ।

अझै केही बिग्रिएको छैन, राज्यका संघसंस्थाले पनि यसअघिका गलत निर्णयप्रति आत्मालोचना गरी कसैको दबाब र प्रभावमा नपर्ने उद्घोष गरे भने अन्योलतिर धकेलिएको राजनीतिक दिशाले सही गन्तव्य पक्डिनेछ । त्यसअघि लोकतन्त्रको आधारशिलाभित्रका निर्णय प्रक्रियामा भएका संवैधानिक व्यवस्थाको उपयोगमा कहाँनेर चुकेका छौं भन्‍ने विषयको मूल्यांकन र विश्लेषण गर्नु पनि वाञ्छनीय छ ।

संविधान कार्यान्वयनका क्रममा भएका हरेक विवाद न्यायालयमा पुगेको पाइन्छ । राज्यका निकायले आआफ्नो अधिकार बिना दबाब सन्तुलित ढंगले उपयोग गर्ने हो भने न्यायालयको ढोकामा पुग्‍नै पर्दैन । तर दलीय शासकले ती संस्थामा ‘व्यक्ति पुजारी’ लाई राखेर हरेक निर्णय प्रक्रियामा हाबी हुने प्रवृत्तिको विकास गरे । अहिले संसद् विघटनको सिकार बन्‍नुमा यस्तै प्रवृत्तिले काम गरेको आभास हुँदैछ । व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थका लागि एकाअर्काको अधिकार क्षेत्र खोस्‍ने परम्परा स्थापित भयो । यसले पनि लोकतन्त्रलाई मात्र होइन, व्यवस्थालाई नै बदनाम बनायो । 

विश्‍वव्यापीकरण र बढ्दो प्रविधिको प्रयोगले चेतनाको लहर फैलिइरहेका बेला निरंकुशता सम्भव छैन । यसले शासकलाई अदालती निर्णय प्रक्रियाको क्षणिक समय भने तुष्टि दिन सक्छ । नागरिकप्रति उत्तरदायी बनेर संविधान परिपालनमा सघाउनुपर्ने नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका दल विभाजित हुने परिस्थितिको निर्माण एक्काइसौं शताब्दीका नागरिकलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

नागरिकप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बन्‍न नसक्ने दल र सरकारका हरेक गतिविधिलाई टुलुटुलु हेरेर बस्‍ने र एउटाको पक्ष लिने  अवस्था अहिले छैन । नागरिक कार्यादेश उल्लंघन गर्ने परम्पराको विकासले अब बिराम पाउनेछ । जसको नाममा राजनीति गरिएको छ उसैलाई सास्ती दिने शैली गणतन्त्रमा पनि कायम राखिने हो भने अबको यात्रा निकै कठिन हुनेछ ।
 
कोरोना महामारीले नागरिकलाई सास्ती दिइरहेको छ । बेरोजगारी समस्याले पिरोलिरहेका बेला कोरोनाको मारले गरिखाने वर्गलाई निकै पीडा दिएको छ । आर्थिक गतिविधि ठप्प प्रायः भइरहेका बेला सत्तासीन दल शक्ति प्रदर्शन र सत्ताकै लुँछाचुँडीमा लाग्दा त्यसले आम नागरिकमाझ मात्र होइन संसारभर नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । यो दलीय व्यवस्थाका लागि शुभसंकेत होइन तर त्यसो भनेर दलीय व्यवस्था खराब भन्‍ने होइन । 

आर्थिक गतिविधि ठप्प प्रायः भइरहेका बेला सत्तासीन दल शक्ति प्रदर्शन र सत्ताकै लुँछाचुँडीमा लाग्दा त्यसले आम नागरिकमाझ मात्र होइन संसारभर नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । यो दलीय व्यवस्थाका लागि शुभसंकेत होइन तर त्यसो भनेर दलीय व्यवस्था खराब भन्‍ने होइन । 

एकदुई दलले सकेनन् भनेर व्यवस्थालाई दोष दिनुभन्दा राजनीतिलाई व्यवसाय बनाउने होइन, सेवाभावमा समर्पण गर्ने नयाँ दलको विकास गर्न सकिन्छ । नागरिकलाई परेको पीडामा मल्हम लगाउन नसक्ने तर व्यक्तिगत इच्छाआकांक्षा पूरा गर्न जुनसुकै कदम पनि चाल्न पछि नपर्ने नेतृत्वले फेरि समाजलाई छिन्‍नभिन्‍न पार्ने खतराबाट जोगिन पनि यहीं भित्रैबाट विकल्प खोज्‍न ढिला गर्नु हुन्‍न ।

अब पनि नागरिक विभाजित भएर अक्षम नेतृत्वको पक्षपोषणमा कित्ताकाट भइरहनु उचित हुँदैन । यसले समाजलाई फेरि विभाजित गराउनेछ । विभाजित समाजलाई नै जोड्नुपर्ने कार्यादेश लिएको सत्तासीन दल र सरकार सामाजिक द्वन्द्व बढाउनेतिर क्रियाशील भयो भने त्यो मुलुकका लागि घातकसिध्द हुनेछ । 

संसद् विघटनको मुद्दा यतिबेला अदालतमा विचाराधीन छ । यो मुद्दा त्यहाँसम्म पुर्‍याउन हुँदैनथ्यो । यो राजनीतिक पात्रहरू योग्य हुन नसक्दाको परिणाम हो । राजनीतिक विषय अदालतमा पुगेपछि जेजस्तो निर्णय आए पनि दलहरूले शिरोधार्य गर्नुपर्छ । अहिलेको परिस्थिति भनेको एक पक्षका हितमा निर्णय आयो भने अर्को पक्ष न्यायिक निरूपणको विरोधमा उत्रिन सक्छ । विगतमा यस्तो परिस्थितिको निर्माण भएकै हो ।

त्यसैले न्यायिक निरूपण गर्दा मुलुक र नागरिकलाई केन्द्रमा राख्‍ने परिपाटीको विकास भयो भने भोलि राजनीतिक विषय अदालतमा नपुग्‍न सक्छ । यसले कानुनी राज्यको मान्यतालाई स्थापित मात्र गर्दैन राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई जिम्मेदार बनाउने छ ।