कालो धन र रातो समाजवाद

२०७२ यता नेपाल ‘समाजवादउन्मुख’ भएपछि थरीथरीका समाजवादीहरू सतहमा देखिँदैछन् । हिजो कांग्रेस र बीपी कोइरालालाई ‘गद्दार’ भन्‍ने सबै कम्युनिस्टहरू र तिनका सन्तानहरूले आज तिनै कोइरालाको जयजयमा समाजवादी आलेख छाप्दै गर्दा सायद यतिखेर देश रूपान्तरणको क्रममा राता समाजवादी मात्रै छैनन् कि तिनकै सारथि काला समाजवादीहरू पनि बढेका मात्रै होइन कि झन् शक्तिशाली बन्दै गएपछि, नेपाल अब कालो धन अर्थात् ‘मनी लन्डरिङ’को स्वर्गमा परिणत हुँदै छ ?

सायद त्यस्तो आँकलन गर्ने हैसियत राख्‍ने नेता त सत्तामा छैनन् । वास्तवमा कांग्रेस र कम्युनिस्टका अधिकांश महानुभावहरूले नेपाललाई कालो धनमा आधारित समाजवादी देश चाहिँ पक्कै बनाउँदै हुनुहुन्छ । त्यसका निम्ति सहयोगी स्वदेशी पात्रहरूमा योजना आयोगदेखि विकासे मन्त्रालयहरू र विदेशमा नेपालीहरूको कथित गैरआवासीय संस्था (एनआरएन)हरू सक्रिय छन् ।

---

कालो धनको स्रोत
भर्खरै मात्र अर्थमन्त्रीले कथित विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई पुँजीगत खर्च नभएकामा चिन्ता व्यक्त गरे । अर्थात् विगत ५ महिनामा ५ प्रतिशत मात्र विकासे बजेट खर्च भएको तिनको चिन्ता ठीकै होला, तर त्यो प्रवृत्ति नौलो होइन । विगत १५ वर्षको विकासे इतिहास स्वयं प्रमाणस्वरूप देखिन्छ कि नेपालमा विकासे बजेटको भेल जेठ र असारमा यति बढ्छ कि एकै दिन एक अर्बदेखि खर्बको विकास निर्माण हुन्छ । 

त्यसैले नेपालमा कालो धनको स्रोत खोज्‍न अन्यत्र जानै पर्दैन किनकि वैशाखदेखि असार मसान्तसम्म दिनहुँ करिब करिब १ अर्ब खर्च हुने योजनाहरू कस्ता हुन्छन् ? सिंहदरबारका सबै रैथानेहरूलाई थाहा छ, बजेटको मैजारो कसरी गरिन्छ भनेर ? 

त्यसरी नै कालो धनको अन्य विस्तृत स्रोतहरूका महालेखा परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन स्वयं बोल्छन् । विगत तीन वर्ष अर्थात् ओलीतन्त्रमा आर्थिक अराजकताले डाँडो काटेर ६ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । अब मानौं पचास प्रतिशत काम भयो भने पनि बाँकी पैसा त कालो धनमा नै परिणत हुने हो ।

साना ठूला, अझ कथित २ दर्जन जतिका राष्ट्रिय गरिमाका आयोजना भन्दै खर्चिने अर्बौं रुपैयाँका ठूला परियोजनाहरूको परिचालनमा एक रुपैयाँको कारबाही सार्वजनिक भएन । मन्त्रीकै निर्देशनमा मेलम्चीका ठेकेदार भगाइँदासमेत राज्य मौन बस्यो, किन ? कर्णालीदेखि गण्डकीका ठेकेदारहरू केका निम्ति फेरिए ?

त्यसरी देशभित्र नै राज्य लुटेको धनलाई अब लुकाउने क्रममा ‘मनिलन्डरिङ’को प्रक्रिया सुरु हुन्छ । त्यसमा सबैभन्दा पहिला ठूलो धन राशिलाई स-साना किस्तामा ‘आसेपासे’मार्फत बाँडिन्छ । ती ‘आसेपासे’ वर्गमा राजनीति गर्नेहरू अघिल्लो पंक्तिमा पर्छन् । यसरी बाँड्ने क्रममा देशभित्र नै स-साना बैंक, सहकारी, घर-जग्गा किनबेच र देशबाहिर हुन्डीमार्फत वितरण गर्दै ती सम्पूर्ण कालो धनलाई कुनै न कुनै रूपमा बैंकिङ प्रणालीमा जोडिन्छ । 

स्वदेशमा नै स्रोत नखुलाइकन लगानी गर्न सक्ने यावत् क्षेत्रमा ‘लुटको धन’ रोप्ने कार्यमा एक किसिमका सञ्जाल नै संलग्न हुन्छन् । त्यसरी हुण्डीवालामार्फत विदेशी रुपैयाँ डलर/पाउण्ड अथवा सुनचाँदी जे मिल्छ त्यसैको खरिद बिक्री हुँदै जान्छ ।

देखाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्र बैंकमा वित्तीय सूचना एकाइ र अख्तियार भन्‍ने संस्थाहरू छन् । तर हालसम्म मनिलन्डरिङका कुनै पनि गिरोह कानुनी दायरामा पुगेको सार्वजनिक भएको छैन, बरु फरार गरिएका छन् ।

अब हुण्डीवालामार्फत अथवा विदेश बस्ने व्यक्ति (एनआरएन) हरूसँगको अनौपचारिक आर्थिक कारोबारमार्फत जम्मा भएका कालोधनलाई ‘सेल/अफसोर बैंक’हरू जस्तो ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड, केमेन आइल्यान्ड खोलिएका व्यक्ति विशेष वा तिनका कम्पनी नामका खाताहरू पुर्‍याइन्छ । त्यसपछि फेरि त्यही पैसा नेपालभित्र वैदेशिक लगानीको नाममा छिराउने प्रक्रिया नेपालमा स्थापित छ ।

उदाहरणका निमित्त नेपाल राष्ट्र बैंकले २०१९ मा गरेको एउटा सर्भेले भर्जिन आइल्यान्डबाट मात्रै नेपालमा ८३ अर्ब रुपैयाँ (४५ प्रतिशत) सम्म विदेशी लगानी आइपुग्यो । भर्जिन होस् वा केमेन आइल्यान्ड, त्यस्ता धनी देशहरू होइनन् तिनीहरू ‘कर छल्ने स्वर्ग’रूपी आइल्यान्ड हुन् । खोजी पत्रकारिताको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालमा विदेशी लगानी गर्ने ती कर छल्ने व्यक्तिहरूका बारेमा २०१७ को पानामा पेपर्स् र २०१९/२०२० प्याराडाइज पेपर्स् स्पष्ट प्रमाणहरू उपलब्ध छन् ।

कालो पैसाका लागि रातो द्वार ?
नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले ल्याएको नयाँ (पूरक ?) बजेटमा आगामी अप्रिल २४, २०२४ (अरु साढे २ वर्ष बाँकी) सम्म जलविद्युत्, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई हड्डा, रेल बाटो, टनेल, कृषिजन्य, पर्यटन, लगायत ३०० जनाभन्दा बढी कामदार र ५० प्रतिशत आन्तरिक कच्चा पदार्थमा स्रोत नखुलेको आम्दानी लगानी गर्न सकिने गरी कालो धनलाई रातो ढोकामार्फत छिराएर नेपालमा रातो समाजवादको खेती गर्दैछन् ।

विगत ६ वर्षयता नेपालमा कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरू अर्थमन्त्री भएका छन् । (जसमध्ये करिब साढे तीन वर्षअघि करिब ७ महिनाका लागि ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की नेपाली कांग्रेसबाट थिए) । अब त्यो ६ वर्षमा बनेका ६ जना अर्थमन्त्रीहरूमध्ये युवराज खतिवडाबाहेक अन्य व्यक्तिहरूलाई सामान्य अर्थतन्त्रको संचना बुझ्दा बुझ्दै पदावधि टुंगिए तापनि तिनीहरूले कालो धनलाई रातो समाजवादमा बदल्न सक्दो प्रयत्न जारी राखे ।

कामरेडहरूको कालो धनप्रति मोहको एउटा ज्वलन्त उदाहरण २०१३ मा प्रधानमन्त्री हुँदा पुष्पकमल दाहालको सरकारको पालामा भएको एनसेल १६ औं पटकसम्मका खरिद-बिक्रीसम्बन्धी थियो । एनसेलले तिर्नुपर्ने सरकारी खुद कर भने (३९ अर्ब रुपैयाँ) सम्बन्धी तैँ चूपमै चूपको परिस्थिति र सर्वोच्च अदालतको निर्णय (२१ अर्ब रुपैयाँ) थियो । त्यसको अर्कोपट्टिको पाटो के थियो भने एनसेलमा २० प्रतिशत लगानी गर्ने उपेन्द्र महतो, बेलारुस रहेर ‘सेल कम्पनी’मार्फत एनसेलमा आइपुगेका थिए । तिनका सहयोगी अजय सुमार्गी थिए र सायद अझै पनि होलान् ।

आम नेपालीलाई थाहै छ, अजेय सुमार्गी र कामरेड दाहालका बीच के कस्तो सम्बन्ध छ ? यी तिनै महतो हुन्, जसले २००७/०८ तिर नेपालीहरूको गैरआवासीय संस्था (एनआरएन) को पहिलो अध्यक्ष बने र तिनको त्यतिखेर एउटा भनाइ थियो कि विदेशी नेपालीहरूलाई स्वदेशमा लगानी गर्ने बाटो खोल्नु जरुरी छ । उद्देश्य राम्रो थियो र छ, तर बाटो गलत भइराखेको थियो र छ ।

आज पर्यन्त एनआरएन मनिलन्डरिङको माध्यम भइसकेको यथार्थ तिनै उपेन्द्र महतोको एनसेलमा पुगेको लगानीले पुष्टि गर्छ । हुन त, उनलाई कुनै कानुनी कारबाही गर्ने हैसियत नेपाल सरकारले राखेन न त सुमार्गीलाई नै । किनकि तिनीहरूको आसेपासे सञ्जाल पनि दह्रो छ । तिनको कालो धनले दर्जनौं सांसद एवं सयौं कर्मचारीहरू पालिएका हुन सक्छन् ।

एनआरएन, नेपाली राजनीति एवं तिनका बिचौलिया वा आसेपासेहरूबीचको कालो धन शुद्धीकरण गर्ने माध्यम बन्दै गएको छ । अर्बौं रुपैयाँको चलखेल भइसकेको तथ्यांक छ, तर त्यसतर्फ नेपाल सरकार र राजनीतिककर्मीहरू खोजतलासीभन्दा पनि ढाकछोपमा तल्लीन देखिन्छन् । 

नेपालको कालो धन थेग्रिने अर्को स्थान स्वीस बैंक हो । खोजी पत्रकारिताको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको छानबिन अनुसार २०६२/०६३ पछि नेपालीहरूको स्वीस बैंक खाता पनि मोटाउँदै गएको देखिन्छ । जसअनुसार, माओवादीहरूको सन् १९९६ देखिको कथित जनयुद्ध, नेपाली जन र धनको क्षति र स्वीस बैंकको खाता स्थिति एकैसाथ बढेको पाइन्छ ।  

सन् १९९६ मा नेपालीहरूको स्वीस बैंकमा करिब एक करोड स्वीस फ्रैङ्क थियो भने १० वर्षपछि सन् २००६ मा करिब ९ करोड स्वीस फ्रैङ्क पुग्यो । गत वर्ष सन् २०२० मा त्यो रकम चार गुणा बढेर करिब ३६ करोड स्वीस फ्रैङ्क पुगेको छ । 

स्मरणीय रहोस्, २०४५/०४६ अगाडि नेपाली समाजमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका नाममा करोडौंको स्वीस बैंक खाता रहेको ठूलै हल्ला चल्ने गथ्र्याे । तर त्यसको वास्तविकता नेपाली गणराज्यका शासकहरूले आफ्नै चलखेलबाट प्रमाणित गरेका छन् । 

यी तिनै व्यक्तिहरू हुन्, जसले आर्थिक अराजकतालाई संस्थागत गर्छन् । अरुलाई ‘प्रतिगामी’ देख्छन् । यी तिनै भ्रष्ट तत्व हुन्, जसले राज्यमाथि अनेक नाम विशेषणका आधारमा लुटतन्त्र संस्थागत र संरक्षण गर्दछन्, अनि अरुलाई चोर औँला ठडाउँदै सडकमा उफ्रिन्छन् । यी तिनै कथित समाजवादीहरू हुन्, दिउँसो समाजवादका नाममा राज्य लुट्न व्यस्त हुन्छन् । अनि रात परेपछि कालो धन चलखेलमा लिप्त देखिन्छन् ।

अब अगाडिको बाटो
२०६२/०६३ पछि मौलाएको राज्य लुट्ने प्रवृत्ति र कालो धनको व्यापारलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले निगरानी गरिराखेको थियो । फलस्वरूप २०६५ मा जी-७ राष्ट्रहरूको अगुवाइमा स्थापित अन्तर-सरकारी ‘आर्थिक कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)’ ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्यो । 

सन् २०१४ डा. रामशरण महतको पालामा नेपाल ‘ग्रे-लिस्ट’ बाट बाहिरियो र पछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले त्यसको शब्दचित्र प्रकाशित (२०१७) गरेर शासकहरूलाई ‘ग्रे-लिस्ट’का परिणामबारेमा सजग गराए पनि नेपाल पुनः ‘ग्रे-लिस्ट’ वा ‘कालो सूची’मा पर्ने सम्भावना झन् बढ्दै गएको छ । किनभने विगत ५ वर्षमा जुन किसिमले आर्थिक अराजकता र अपराध बढेका छन् तिनको न त अनुगमन छ, न त नियमन नै । दण्डहीनतालाई संरक्षण गर्ने राजनीति नै संस्थागत भइसकेपछि ‘आर्थिक कारबाही कार्यदल’ले नेपाल सरकारलाई सावधान गराइसकेको छ । 

हुन त, देखाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्र बैंकमा वित्तीय सूचना एकाइ र अख्तियार भन्‍ने संस्थाहरू छन् । तर हालसम्म मनिलन्डरिङका कुनै पनि गिरोह कानुनी दायरामा पुगेको सार्वजनिक भएको छैन, बरु फरार गरिएका छन् । अन्यथा विगत ६ वर्षमा अर्थमन्त्री बनेका ६ वटै अर्थमन्त्रीहरूले जनताले तिरेको कर र पचासौं लाख नेपालीहरूको रगत पसिनालाई सिंहदरबारको खजाना घरबाट सिधै म ‘अफसोर बैंक’मा पुर्‍याउने अनि विदेशी लगानीको नाममा कालो धन शुद्धीकरण गर्ने ऐन-नियम ल्याउने थिएनन् । अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुनै पनि कालोधनी व्यापारीहरूलाई कारबाही गर्ने हिम्मत राख्दैनन् किनकि त्यसो गरेमा या त तिनको गठबन्धन फुत्किन्छ वा उनकै दलका ‘भाइहरूले’ त्यो गर्न दिँदैनन् ।

हिजोको समाजवादी सोच अब चल्दैन, किनकि वडाध्यक्षदेखि राजदूत बन्‍न कम्तीमा एक करोड रुपैयाँबाट बोल कबोलको प्रथा थालनी भएयता बीपीले भनेझैँ भुइँफुट्टा वर्ग आजको कांग्रेसमा ‘तरमारा’मा रूपान्तरित अनि स्थापित भइसके ।

तसर्थ यदि प्रधानमन्त्री साँचै नै एउटासम्म भए पनि राम्रो काम गरेर नाम कमाउनै चाहन्छन् भने नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कालो धन निवारण निम्ति अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राष्ट्र बैंकको वित्तीय सूचनालाई समायोजन गर्दै एउटा अत्यन्त स्वतन्त्र, पारदर्शी र अधिकार सम्पन्‍न स्वायत संस्थासम्बन्धी विधेयक अविलम्ब पेस गरेर खाता बैंकहरू नियमन, हुण्डी व्यापारीहरू सिधै जेल चलान, स्थापित बैंकहरूलाई ‘ब्लकचेन इकोसिस्टम’मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारलाई पारदर्शी’ गर्ने कानुन र नियमकारी संस्था आवश्यक छ । यस्तो नियमनकारी संस्था जसमा राजनीतिक नियुक्तीको दर्कार नहोस् र त्यो निकाय संसद्प्रति जवाफदेही बनोस् । अन्यथा, नेपाल अब भर्जिन वा केमेन आइल्यान्ड जस्तै कालो धन्दाको स्वर्ग बन्‍नेछ र राता समाजवादीहरू समाजवाद उन्मुखको बोक्रे गफ दिँदै जानेछन् ।  

अन्तमा, अहिलेको नेपाली कांग्रेसमा हिजोको समाजवादी सोच अब चल्दैन, किनकि वडाध्यक्षदेखि राजदूत बन्‍न कम्तीमा एक करोड रुपैयाँबाट बोल कबोलको प्रथा थालनी भएयता बीपीले भनेझैँ भुइँफुट्टा वर्ग आजको कांग्रेसमा ‘तरमारा’मा रूपान्तरित अनि स्थापित भइसके । त्यसैले कांग्रेसमा समाजवाद औचित्य कसलाई किन छ भनेर खोज्ने क्रममा राता र काला समाजवादीहरू खेतालाहरू प्रतिस्पर्धामा छन् । फेरि तिनकै नेता सेयरबजारलाई सराप्ने अनि कालो धन र तस्करी सरंक्षण पनि गर्न भ्याएकै छन् ।