दायित्वच्युत दलजीवीहरू नै यो देश र देशवासीका प्रधान शत्रु हुन्

आफैँमा पनि भद्दा शब्द मानिन्छ, ‘अवरुद्ध’लाई । अर्थात्, यो विरोध र झगडाको रूप हो । मुलुकको जिम्मेवारीबोध र अचेतनाको अभावमा राजनीतिक पात्रहरू यो स्वाभाविक प्रक्रिया अवलम्बन गर्न पुग्छन् । अर्को अर्थमा अवरोध गर्नु भनेको अराजकता र दण्डहीनता निम्त्याउनु हो । अनि यो प्रतिगमनतिरको बाटो पनि हो । त्यसैले कुनै सभ्य-लोकतान्त्रिक देश र समाजमा ‘अवरोध’ शब्द स्वीकार गरिँदैन ।

अवरोध वा बन्दले न आयोजकलाई फाइदा गर्छ न व्यक्ति, समाज, संस्था र राष्ट्रलाई । तर पनि मुलुकमा अवरोधका घटना भइरहेका छन् । २०७८ भदौ २३ यता नेपालको संघीय संसद्‌को बैठक र कामकारबाही अवरुद्ध छ । संसद्‌ अवरुद्ध हुनु भनेको संसदीय मूल्य-मान्यता र नीति तथा सिद्धान्त विपरीतको काम गर्नु हो । मुलुकको ठूलो र प्रमुख प्रतिपक्षी दल किन यस्तो अमर्यादित काममा लागिरहेछ ? आमनागरिकको मन मस्तिकमा परेकै छ । इतिहासमा कुनै बेला निर्मम समीक्षा हुने नै छ ।

---

संसदीय शासन व्यवस्थामा संसद्‌, मुलुक र नागरिकले बेहोरिरहेका यावत् समस्यामाथि बहस र छलफल गरेर उचित समाधान निकाल्ने तथा सार्वजनिक नीति निर्माण, पुनरावलोकन र सुशासनलाई गति दिने संवैधानिक संस्था छ । यसैकारणले संसद्‌को मूल्य, मान्यता र गरिमा सरकारका अन्य दुई अंग कार्यकारिणी, सरकार र न्यायपालिकाको भन्दा उच्चस्तरको हुन्छ भन्‍ने मान्यता राखिन्छ ।

हुन पनि संघीय संसद्‌को अधिकार क्षेत्र यति विशाल र असीमित छ कि यसले नहेर्ने, निगरानीभित्र नपर्ने र छानबिन नगर्ने कुनै क्षेत्र नै छैन । त्यहीकारण संसदीय व्यवस्थाबारे सत्रौँ शताब्दीतिर बेलायतमा भन्‍ने गरिन्थ्यो, ‘पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष बनाउनेबाहेक अरु सबै काम संसद्‌ले गर्न सक्छ ।’

संसद्‌बाट निर्मित कानुनअनुरूप राज्य सञ्चालित हुन थालेपछि संसद्‌ले गर्न नसक्ने कुनै काम छैन भन्‍ने स्पष्ट हुन गएको हो । यस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र गरिमा बोकेको संघीय संसद्‌को बैठक र काम-कारबाहीहरूलाई रोक्नु वा अवरोध गर्नु कुनै पनि दृष्टिले औचित्यपूर्ण भन्‍न सकिँदैन । 

संसद्‌मा सत्ता पक्ष र विपक्षका सदस्यहरूले राज्य र नागरिकका यावत् समस्या र चुनौतीबारे छलफल नगर्ने हो भने आउँदा चुनावमा बदला लिन्छन् भन्‍ने मान्यता पनि छ । त्यसकारण दायित्वच्युत भएमा सांसदहरूले आउँदो मत माग्ने नैतिक साहस पनि राख्ने छैनन् । तिनलाई केवल नागरिकको कर दुरुपयोग गर्ने पात्रमा चित्रित गर्नेछन् ।

मुलुक कोभिड-१९ र अनेकन् कारण नागरिक असाधारण अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । देशको  आर्थिक, सामाजिक,  धार्मिक, सांस्कृतिक विकास तथा निर्माण र औद्योगिकीकरणको क्षेत्र तहस-नहस छ । नागरिकले खान नपाएको र उपचार पनि नपाएको अवस्था एकातिर छ, भने अर्कातिर किसानले खेती गर्नलाई मल पनि नपाएको अवस्था छ । देश र नेपाली समाज यस्तो अत्यन्त नाजुक र दयनीय अवस्थामा पुग्दा पनि संघीय संसद्‌मा कुनै बहस र छलफल नहुनु भनेको सरकार र राज्यविहीन अवस्था हुनु हो भन्‍नेमा कुनै द्विविधा देखिँदैन । 

संसद्‌, सरकार र न्यायपालिकाको व्यवस्था संविधानमा किन गरियो भन्‍ने प्रश्न स्वभाविकरूपमा उठ्न थालेको छ । नागरिकले सकी-नसकी किन यिनका लागि कर तिर्ने ? यो स्वाभाविक प्रश्न हो । देश र नागरिकले बेहोरिरहेका जल्दाबल्दा समस्याबारे वहस र छलफल नगर्ने हो भने राजनीतिक दल, राजनीतिक दलका नेता र राजनीतिको भूमिका र कार्य  पनि सिद्धियो भन्‍न थालिएको छ । राजनीतिक दल र सबै दलका नेताहरूले जनताले उठाएका यी गम्भीर समस्याबारे गम्भीर भएर जवाफ दिनुपर्ने बेला आएको छ । 

संघीय संसद्‌को बैठक र काम-कारबाहीमा भदौ २३ यता भइरहेको अवरोधले मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा के सन्देश दिएको होला ? प्रमुख प्रतिपक्षी दल र अरु दलका नेताहरूले सोच्नुपर्दैन ? संसद्‌ मात्र होइन, न्यायालय पनि लामो समय अवरोधबाटै गुज्रियो । तर संसद्‌वादी दलहरू संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न असफल रहे । कतै मुलुकलाई ‘असफल राष्ट्र’ घोषित गराउने योजनाबद्ध खेलमा दलीय नेताहरू त लागिरहेका छैनन् ? विनाकारण यसरी संसद्‌ अवरुद्ध गर्नु राजनीतिक गैरजिम्मेवारीपनाको पराकाष्ठा हो ।

त्यसकारण दायित्वच्युत भएमा सांसदहरूले आउँदो मत माग्‍ने नैतिक साहस पनि राख्‍ने छैनन् । तिनलाई केवल नागरिकको कर दुरुपयोग गर्ने पात्रमा चित्रित गर्नेछन् ।

संसद्‌का काम-कारबाही अवरुद्ध गर्नु गैरसंसदीय क्रियाकलाप हो । अनि यी क्रियाकलाप संसदीय नियमावली विपरीत पनि हो । संसदीय शासन व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई ‘वैकल्पिक सरकार’ भन्‍ने गरिन्छ । कुनै पनि बेला सरकारमा जान सक्ने उसको हैसियत हुन्छ । त्यसो हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले दलगत झगडा र द्वन्द्व विषयमा संघीय संसद्‌को बैठक र काम-कारबाही अवरोध गर्नुले उसलाई गैरजिम्मेवार दलको कित्तामा उभ्याइन्छ । त्यसकारण पनि उसको दलगत झगडा संसद्‌भित्र प्रवेश गराउँदै अवरोध गर्नु कुनै पनि हिसाबले औचित्यपूर्ण देखिँदैन । 

मुलुकका समस्यामा सत्तारूढ दललाई जिम्मेवार बन्‍न सचेत तुल्याउने दायित्य बोकेको प्रमुख विपक्षी यसरी गैरजिम्मेवार बन्‍नु भनेको सरकारलाई स्वेच्छाचारी बन्‍न अवसर दिनु हो । सरकारलाई प्रश्न सोध्ने र जिम्मेवार बनाउने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामाथि चारैतिर प्रश्न उठेको छ । यसरी अवरुद्ध गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई कुनै पनि हिसाबले फाइदाजनक देखिँदैन । यो दृश्यले प्रमुख प्रतिपक्षी दल आफ्नो संवैधानिक भूमिका र दायित्ववाट च्युत भएको स्पष्ट हुन्छ । 

हालका प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले एउटा महत्वपूर्ण जिम्मेवार पार्टी हो । यसले पार्टीका चार जना नेताहरूलाई देशको प्रधानमन्त्री बनाउन सफलता पाएको थियो । त्यसरी नै यसले नेपालको संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा लामो समयसम्म सभामुख भएर काम गर्ने व्यक्ति एमालेले पायो । यस्तो महत्वपूर्ण इतिहास बोकेको पार्टीले दल विशेषको द्वन्द्व र झगडालाई लिएर संघीय संसदको बैठक र काम कारबाहीहरूलाई अवरुद्ध गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणले औचित्यपूर्ण देखिँदैन ।

अमेरिकाका निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका समर्थकले कांग्रेस भवन अर्थात् संसद्‌ भवनमा ढुंगामुढा गरेर क्षति पुर्‍याउँदा आज अमेरिकी कांग्रेसले अध्ययन र छानबिनको विषय बनाएको छ । २०७८ भदौ २३ देखिको संसद्‌को अवरुद्धताको असर र क्षतिबारे नेपालको संघीय संसद्‌ले अध्ययन र छलफल किन नगर्ने ? संसदीय इतिहासमा यस्ता अस्वाभाविक क्रियाकलाप छानबिन गरिनुपर्छ र जिम्मेवार तुल्याइनुपर्छ ।

समग्रमा हेर्ने हो भने लामो समयदेखि संसद्‌ अवरुद्ध हुँदा नेपालका सबै राजनीतिक दल र राजनीतिक नेताहरूको सम्मान र गरिमा घटाउने काम गरेको छ । संघीय संसद्‌ नियमित रूपले सञ्चालन गर्ने/गराउने दायित्व सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको हो । यो मामिलामा सत्तापक्ष पनि चुकेको देखिन्छ । वार्ता र छलफल गरेर लामो समयदेखिको संसद्‌को अवरोध हटाउन सत्तापक्षले ठोस कार्य र भूमिका निर्वाह गरेको पनि देखिएन । 

अघिल्लो अधिवेशन पनि विरोधमै बित्यो । यो अधिवेशनमा पनि सरकारले के÷कति विधेयक पेस गर्ने र के÷कति छलफल र पारित गर्ने भन्‍ने खाका पनि नबनाई संसद्‌को अधिवेशन बोलाइएको छ । लामो समयसम्म संघीय संसद्‌को बैठक र काम-कारबाही सहज नहुनुले संसदीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सार्थक र प्रभावकारी छैन भन्‍ने प्रमाणित गर्नु हो । आफैँले सिर्जना गरेको यो संविधान र शासकीय व्यवस्थालाई आफैँले निरर्थक भन्‍नु भनेको राजनीतिक दिवालियापना पनि हो । 

यो भन्दा पनि अर्को गम्भीर प्रश्न के उठेको छ भने हालको संसद्‌को बैठकलाई अवरोध गर्ने अभ्यासले निरन्तरता र मान्यता पाउने हो भने अब नेपालमा संसदीय चुनाव गर्नुको कुनै अर्थ पनि रहँदैन । यस्ता क्रियाकलापले राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले गरेको खराब सोच र कार्यले आफैँलाई सिध्याउने देखिन्छ । यस्तो अवस्था  नआओस् । चाँडै नै संघीय संसद्‌को अवरोध हटाइनुपर्छ । राजनीतिक दलहरू संवैधानिक दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्न जिम्मवार बनून् ।