आत्‍महत्‍याको बाटोमा ओली

केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्री भएका हुन् । जंहाँ बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान छ । कुतर्क गर्नेहरूले यदि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गरेन भने के हुन्‍छ ? त्यस्तै कुर्तक गर्नेहरू आफ्ना स्वार्थ पूरा भएका वा पूरा गर्न चाहनेहरू प्रशस्त भेटिन्‍छन् ।

संविधानको उक्त धाराअनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले सांसद विघटन गर्ने कल्पनासमेत गरेको छैन । आज बहुमत प्राप्त केपी ओली त त्यो चरण विश्वासको मत प्राप्त गरेपश्चात् समाप्त भइसकेको छ । ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने त्यति ठूलो इच्छा थियो भने बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्‍ने जस्तो सकस हुन्थेन । उनले राजीनामा दिई संविधानकै धारा ७६ को उपधारा (७) को (५) बमोजिन विश्वासको मत प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन नसकेको भए प्रतिनिधिसभा स्वतः विघटन हुन्थ्यो नै र उनले राष्ट्रपतिको निवेदन हाल्न सक्थे । तर वर्तमानमा उनले प्रतिनिधिसभा विघटन होइन, संविधान मात्र होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै विघटन गरे ।

---

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने तर्क सुन्दा हास्यास्पद छ । जुन बाह्रखरी पढ्दै गरेका बच्चाले समेत पत्याउँदैन । पार्टीले काम गर्न दिएन अनि विघटन गरे रे । हाम्रो गाउँघरतिर एउटा उखान छ ‘कोठीवालाको रिसले भाङ्ग्रोको लुगा लगाउने वा नांगै हिँड्ने' पार्टी सबै जनताको होइन, उनी र उनका कार्यकर्ताको हो । संसद् करिब तीन करोड जनताका हो । साँच्चिकै प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिएको भए उनी पार्टीका अध्यक्ष भएका नाताले आफैं पार्टी विघटन गरेको भए भइहाल्थ्यो, किन जनताको सर्वोच्च स्थानमा डढेलो लगाएको ? जनताले काम गर्न नदिएको त पक्कै  होइन होला, हुन त यो नेकपाको  आन्तरिक विषय हो । हामी सर्वसाधारणले त्यति बुझदैनौं पनि । दुई चोटी प्रचण्डलाई धोका दिएका भन्‍ने आम चर्चा छ । 

प्रधानमन्त्रीको सम्झौतामा एकपटक तत्कालीन माओवादी र एमाले एक नहँुदा एकपटक र पार्टी एकीकरणपछि अर्को पटक । लिखित सम्झौता हँुदाहँुदै ओली प्रधानमन्त्री छोड्ने तालसुर नहुँदा पाँच वर्ष चलाउन दिएकै हो । नेकपाले नै उनलाई प्रधानमन्त्री  बनाएको हो । अनि के दलप्रति कुनै जिम्मेवारी नै नहुने ? दलले चुनावको बेला गरेका घोषणा सरकारमा पुगेपश्चात् कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने ? ताकि दलको साधारण सदस्य नभएको खण्डमा प्रधानमन्त्री नै नरहने व्यवस्था संविधानमा छ । त्यही  भ्रष्टाचारमा लिप्त एकलौटी नियुक्ति र निर्णय अब उप्रान्त नगर्ने भनी आफैंले बनाएको कमिटी र उक्त कमिटीले गत भदौ २६ गते स्थायी कमिटीमा बुझाइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुभन्दा सहीछाप गरेको मसी सुक्न नपाउँदै किन उल्लंंघन गरेको ?

राम्री केटी आफ्नो नहुँदा एसिड छ्यापिदिने र प्रधानमन्त्री हुन नपाउँदा उक्त कुर्सी नै भाँचिदिने प्रवृत्ति वर्तमानमा देखियो । जनताले स्थायी सरकार लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रका लागि तीनै तहमा तत्कालीन माओवादी र एमालेलाई मतदान गरेका हुन् । जनताको अपेक्षाअनुसार न ती नेताले संघीयता कार्यान्वयनतर्फ नै लागे, दुर्भाग्य प्रतिगमनलाई फाइदा पुग्‍ने गरी संसद् मात्र विघटन भएन नेकपाको वि.सं. २००६ सालदेखिको वामपन्थी आन्दोलनलाई मूर्तरूप दिन वि सं. २०७५ सालमा एकीकरण भएको पार्टीको टुसो उम्रन नपाउँदै व्यक्तिगत स्वार्थ, पदलोलुप्ता र देवत्वकरणको भूत सवारका कारण पार्टी विभाजनसमेत हुन पुग्यो ।

आफ्नो कारणले बहुमत आएको हो भन्‍न नथाक्ने प्रधानमन्त्री किन सबैतिर अल्पमतमा परे ? के ती सबै अवसरवादी  हुन् ? कुनै पनि पद उधारो दिन नथाक्ने प्रधानमन्त्रीको असली रूप सबैले थाहा पाएपछि उनले बाध्य भएर आत्महत्याको बाटो रोजेका हुन् कि ?

हुन त संगत गुणाको फल भन्‍ने गरिन्‍छ । त्यो केही हदसम्म सत्य पनि हुन्‍छ । तर सही र गलत छुट्ट्याउने हैसियत भने आफूसँगै हुनुपर्छ । त्यो नभएमा व्यक्तिले मात्र होइन राष्ट्रले नै ठूलो मूल्य चुकाउन पुग्छ ।  वर्तमानमा नेपाली जनताले दुर्भाग्य भोग्‍नुपर्ने हो कि भन्‍ने आम जनता एवं वुद्धिजीवी चिन्तित छन् । आफूले जन्माएको सन्तानको हत्या कुनै पनि अभिभावकले गर्न सक्दैनन् । तर विडम्बना १४ वर्ष जेलनेल भोगेका वर्तमान प्रधानमन्त्री  व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने रहेछन् भन्‍ने जीवनको उत्तरार्धमा आएर प्रमाणित  भयो । यतिसम्म कि कम्युनिस्ट व्यवस्था संसारबाट पलायन हुनु र नेपालमा कम्युनिस्ट कहिले एक हुन नसक्नुको कारण समृद्धिको नारा दिने  चाउचेस्कु, पोलपोट, मार्कोस र हिटलर  प्रवृत्तिका कारणले गर्दा विश्वबाट लोप भएको हो कि भन्‍ने अनुमान  लगाउन गाह्रो नपर्ला ।

सायद राम्रो काम गरेको भए वा पार्टीको नीति विचार र सिद्धान्तअनुसार चलेको भए पार्टीको दुर्दशा हुने थिएन । सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय कमिटी हुँदै संंसदीय दलमा समेत अल्पमतमा परिने थिएन होला ? नितान्त आफ्नो कारणले बहुमत आएको हो भन्‍न नथाक्ने प्रधानमन्त्री किन सबैतिर अल्पमतमा परे ? के ती सबै अवसरवादी  हुन् ? कुनै पनि पद उधारो दिन नथाक्ने प्रधानमन्त्रीको असली रूप सबैले थाहा पाएपछि उनले बाध्य भएर आत्महत्याको बाटो रोजेका हुन् कि ? 

आम मानिस आकलन गर्न थालेका छन् अब मुलुक संवैधानिक संकटमा  पर्छ । परिसक्यो । अब संविधानत ओली मुलुकको प्रधानमन्त्री हो कि होइन ? मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन कसरी गरे ? प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति कसरी प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् ?  होइन भनौं भने झण्डा र डण्डा छोडेका छैनन् । के उनले राजीनामा दिने आँट गर्नु पर्दैन ? हिजो २०४७ को संविधानमा सवैधानिक व्यवस्था नै बहुमत प्राप्त पार्टीको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्थे भने अल्पमत प्राप्त पार्टीका प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिस मनमोहन अधिकारी, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवाले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन भएन अझ शेरबहादुरको काँधमा  बन्‍दुक राखेर राजाले कु नै गरे । तर अहिलेको संविधानमा भने उल्टो व्यवस्था छ जुन बहुमतसिद्ध गर्न नसक्दा मात्र संसद् विघटनको. सिफारिस गर्न सकिन्‍छ । यदि हरेक पटक शक्तिको भरमा संसद् विघटन गर्दै जाने हो भने जनताको मतदानको औचित्य के नै रह्यो र ?

पार्टीले काम गर्न नदिए पार्टी विघटन गर्ने कि संसद् ?

विकसित घटनाक्रम हेर्ने हो भने व्यक्ति वा दलहरू दुई कित्तामा उभिएको प्रष्ट देख्न सकिन्‍छ । एउटा पक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मान्‍ने, अर्को पक्ष वर्तमान व्यवस्था नमान्‍ने । नमान्‍नेमा संसद् विघटनका मतियार छन् भने अर्को पक्ष केही हात लागिहाल्छ कि भनी धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयत्न गर्नेछन्  । जे होस मुलुकको ठूलो हिस्सा यो कदमको विरोधमा छ ।

अझ स्पष्ट भन्‍नुपर्दा जनता समाजवाद पार्टीले. नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्दा राष्ट्रियताको विरोध गर्ने आफ्नै पार्टीको सांसदलाई प्रतिनिधिसभावाट निष्कासित गरेबाट राष्ट्रियता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको निष्ठा ठूला पार्टीहरूले अनुसरण गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्‍न सकिन्‍न । नेपाली कांग्रेसभित्र वर्तमान आन्दोलनको सवालमा दुई मत रहनु दुर्भाग्य हो । वि.सं. २००७, २०३६, २०४६ र २०६२/०६३ को आन्दोलनमा नेतृत्व गरेको कांग्रेस कतै संविधानलाई तिलाञ्जली दिँदै चुनावी सरकारमा सामेल हुने आँट त गर्दै छैन ? त्यसो हो भने पार्टी र संविधानका लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।

‘रअ’ का प्रमुख, सेनापति र परराष्ट्र सचिव आएपश्चात यो दुर्घटना भएकाले अरूको इशारामा यो दुर्घटना भएको त छैन भन्‍ने अनुमान गर्नेहरू धैरै छन् । न्यायालयमा राजनीतिक छाया पर्न नदिने कार्य वर्तमान न्यायालयका  प्रमुखले सुशीला कार्कीलाई अविश्वासको प्रस्तावमा मुक्त गरी कानुनी राज्यको नजिर स्थापना गरेको प्रष्ट छ । तसर्थ जनताको मतको संरक्षण गर्न किन्तु, परान्तु, आसय, अनासय हैन स्पष्टरूपमा स्वर्णिम अक्षरले लेखेको कुरा नै सत्य सावित हुनेमा दुई मत होला र ?