मुलुक अहिले महाधिवेशनमय भएको छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) साथै केही साना दलहरुले आफ्ना महाधिवेशन भर्खरै  सम्पन्न गरेका छन् भने माओवादी केन्द्र लगायत केही दलहरु महाधिवेशन प्रक्रियामा व्यस्त छन् । लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा राजनीतिक दलहरूको आवधिक रूपमा हुने यस्ता महाधिवेशनहरूको लोकतन्त्रलाई निरन्तरता दिन र सुदृढीकरण गर्न ठूलो भूमिका रहन्छ ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विकासका संवाहक भएकाले यस्ता महाधिवेशनमार्फत् आफ्ना नीति तथा नेतृत्वहरूको पुनर्मूल्यांकन र समय सापेक्ष परिमार्जन तथा परिर्वतन गर्नु जरुरी हुनजान्छ । एक प्रसिद्ध अमेरिकी लेखिका तथा पत्रकार गेल शेही भन्छिन् ‘यदि हामी परिवर्तन भएनौं भने, हामी बढ्दैनौं । यदि हामी बढेनौं भने, हामी वास्तवमै बाँचिरहेका छैनौं ।’ त्यसैले कुनै पनि व्यक्ति होस् या संस्थाको प्रगति र निरन्तरताको लागि समयानुकुल परिवर्तन अपरिहार्य हुन्छ ।

---

त्यसो भए देशको विकास र जनताको सेवार्थ स्थापित हाम्रा राजनीतिक दलहरू आफ्ना महाधिवेशनमार्फत् समयानुकुल परिवर्तन र परिमार्जित हुन तयार छन् त ?, महाधिवेशनहरूले नीति र नेतृत्वलाई समय र त्यसको प्रासंगिकताको कसीमा राखेर कत्तिको घोट्लान त ? आदि बिषयहरूमा गम्भीर ढङ्गले विश्लेषण हुनु आवश्यक देखिन्छ । त्यस्तै देश र जनताका दीर्घकालीन हितका लागि कस्ता कस्ता विषयहरूमा दल, दलका नीति तथा नेतृत्वहरू परिमार्जित र प्रतिवद्ध हुनु जरुरी छ त भन्ने बारेमा पनि विवेचना गर्नु जरुरी हुन्छ ।

अहिले हाम्रो देश मुख्यतः राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक र वातावरणीय गरि चार विषयहरूको पुनर्प्राप्ति (रिकभरी) र पुर्नमार्जन (रिफर्म) को अवस्थामा छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना महाधिवेशनहरूमा यी चार विषयहरूमा व्यापक र गम्भीर छलफल गरि यी बिषयहरूलाई देश र जनताको हित अनकुल अगाडि बढाउन सक्ने नीति र नेतृत्वको चयन गर्नु पर्दछ । अबका ५ देखि १० वर्षमा  विश्वमा माथिका चार वटै पक्षहरूमा व्यापक बदलाव आउने छ । अतः हाल भईरहेका महाधिवेशन बाट ४–५ वर्षका लागि आएका वा आउने नयाँ नेतृत्वमा यी परिर्वतनहरूलाई कुशलतापूर्वक नेपाल र नेपाली जनताको हितमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता र दृढता हुनु अपरिहार्य छ ।

त्यस्तै, आज नेपालमा देश र जनताको वास्तविक हितका विषयमा एकजुट हुन सक्ने मनोभाव र गराउन सक्ने क्षमता भएका नेताहरूको खाचों देखिन्छ । अर्को अर्थमा देशले अहिले नेता भन्दा पनि राजनेता खोजिरहेको छ । ‘जायन्टस् ईन जिन्स’ का लेखक अभिजित नस्करको शब्द सापटी लिदैं भन्नुपर्दा ‘सुधार भनेको दलहीन र हार्दिक सामूहिकताको सवाल हो’ भन्ने विषय सबै राजनीतिक शक्तिहरूले आत्मसात गर्नु जरुरी छ । अन्यथा नेपालले समुन्नत हुने ठूलो मौका गुमाउनुका साथै अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नु पर्ने हुन सक्दछ । 

अब यी चार विषयहरूको गहनता बारे केही विवेचना गरौं ।

राजनीतिक पक्षः 

आज विश्व आर्थिक र राजनीतिक शक्तिको पुनर्संरचनाको दौरानमा छ ।  दशकौंदेखिको अमेरिकाकेन्द्रित विश्व शक्ति संरचना बदलिंदै छ । विश्व आर्थिक शक्तिको रूपमा चीनको उदयले पश्चिमी खुला र उदार लोकतन्त्र र चिनियाँ बन्द र नियन्त्रित कम्युनिष्ट राज्यव्यवस्थाको सफलता र श्रेष्ठताका बारेमा विभिन्न कोणबाट विवेचना हुन थालेका छन् । 

कतिपय देशका राजनीतिक व्यक्ति र दलहरूमा खुला र स्वतन्त्र राजनीतिक–आर्थिक परिपाटीभन्दा नियन्त्रित र संरक्षित राजनीतिक–आर्थिक व्यवस्था उचित हो कि भन्ने भ्रम पनि बढ्दै गएको पाइएको छ । एक अध्ययन अनुसार पनि हाल विश्वभरिनै उदार लोकतन्त्र गिरावटको क्रममा रहेको देखिएको छ । अधिनायकवादतर्फ अग्रसर हुने मुलुकको संख्या लोकतन्त्रतर्फ लाग्नेको संख्याभन्दा झण्डै तीन गुणा बढी छ । भि–डिम इन्स्टिच्यूटको सन् २०२१ को एक प्रतिवेदन अनुसार, ६८ प्रतिशत जनता निरंकुश राज्य व्यवस्था भएका मुलुकमा बसोबास गर्दछन्, जुन सन् २०१० को तुलनामा २० प्रतिशतले धेरै हो । 

चिन्ताजनक पक्ष के छ भने विश्वव्यापी रूपमा लोकतन्त्रमा आएको स्खलन (डेमोक्रेसी इन डिक्लाइन) को प्रभाव नेपालमा पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । देशका प्रभावशाली नेताहरूबाट लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताहरुको हुर्मत लिने एक पछि अर्को कोसिस भइरहेको पाईन्छ । त्यसैले महाधिवेशनबाट आएका र आउने नयाँ नेतृत्व वर्गले विश्वमा लोकतन्त्रमा आएको ह्रासको सिलसिलाबाट देशको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जोगाउँदै अझ सुदृढ गर्नेछन् भन्ने जनअपेक्षा हुनु स्वभाविक हो । 

सुखद पक्ष के पनि छ भने, हालै पूर्ण लोकतान्त्रिक पद्धति अवलम्बन गरी स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म सम्पन्न भएको नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन हेर्दा नेपालमा लोकतन्त्रको दियोको संरक्षण र संवर्धन गर्ने सशक्त राजनीतिक शक्ति विद्यमान छ र लोकतन्त्रको खिलाफमा जाने कुनै पनि सर्वसत्तावादी सोच र शक्तिको नेपालीले सशक्त प्रतिकार गर्दछन् भन्ने प्रष्ट सन्देश प्रवाहित भएको छ ।  विश्व प्रख्यात कमेडिएन चार्लि च्यापलिनले भने जस्तै ‘अधिनायकवादी वा तानाशाहहरूले आफूलाई मुक्त राख्दछन् तर जनतालाई दास बनाउँछन्’ भन्ने कुरा नेपालीले राम्रै सँग बुझेका छन् भन्नु अतिशयोक्ति नहोला । लोकतन्त्रमा मात्र राष्ट्रियता सबल हुन सक्दछ भन्ने बि.पी. कोईरालाको विचार पनि यहाँ मनन योग्य छ ।

आर्थिक पक्षः 

झण्डै १५० देखि संसारको सबै भन्दा ठूलो आर्थिक शक्तिको रूपमा रहँदै आएको अमेरिकालाई एसियाली मुलुकहरूले विस्थापित गर्न सक्ने देखिएको छ । आधुनिक इतिहासमा पहिलो पटक विश्व अर्थतन्त्र गैर–पश्चिमा उपभोक्ताद्वारा सञ्चालित हुने क्रममा छ । चीन र भारत जस्ता हाम्रा छिमेकीहरू विश्व आर्थिक शक्तिका रूपमा उदाउँदै छन् । क्रयशक्ति समानता (पर्चेजिङ पावर प्यारिटी) का आधारमा त चीन अहिले नै विश्वको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक शक्तिका रुपमा स्थापित भैसकेको छ ।
आज विश्वको आर्थिक शक्ति संरचनामा मात्र परिवर्तन आउँदै छैन, आर्थिक गतिविधिहरूका प्रविधि, प्रकृति र प्राथमिकताहरू पनि बदलिने क्रममा छन् । आज विश्व ‘हरित र सफा विकास’ को पथमा लम्किरहेको छ ।

बढ्दो जलवायु संकटका कारण आजको विश्व जीवाश्म इन्धन (फोसिल फ्युल)मा आधारित अर्थतन्त्रबाट नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्रमा परिवर्तन गर्ने होडमा छ । भनिन्छ, ऊर्जाले अर्थव्यवस्थाको स्वरूप निर्धारण गर्दछ । कोइला र तेलमा आधारित औद्योगिक गतिविधिहरू नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जामा आधारित हुँदैछन् । आद्योगिक यन्त्रहरू स्वचालित र रोबोट चालित हुदै गएका छन् । डिजिटल आर्थिक गतिविधिहरू तीव्र गतिमा बढिरहेका छन् । निकट भविष्यमा नै कामदारभन्दा धेरै रोबोट र मानव मस्तिष्क भन्दा धेरै कम्प्युटर हुने विज्ञहरूको आँकलन छ । 

त्यसैले अबका नयाँ नेतृत्वहरूमा उर्जा र प्रविधिमा आइरहेको तीव्र परिर्वतन र त्यसबाट सिर्जित परिवर्तित विश्व आर्थिक परिवेशलाई आत्मसात गर्दै देशलाई स्वच्छ र हरित विकास (‘क्लिन’ र ‘ग्रिन’ विकास) पथमा परिचालित गरि नेपालीको समुन्नत देश हेर्ने सपनालाई साकार पार्न सक्ने क्षमता हुनु जरुरी हुन्छ । दीगो समुन्नतिको लागि हामीले हाम्रो विकास र अर्थतन्त्रलाई जलवायु र महामारी रेजिलेन्ट (उत्थानशील) बनाउनै पदर्छ । नयाँ नेतृत्व हाल विद्यमान रहेको न्यून उत्पादनमुखी आर्थिक गतिविधी बाट देशलाई उच्च उत्पादनमुखी पथमा लैजान सक्षम हुनुपर्छ । तर हामी सबैले बुझ्नु पर्ने के हो भने ‘ल्किन’, ग्रिन र क्लियर माईन्डेड’ नेताहरुले मात्र देशलाई ‘क्लिन, ग्रिन’ र ‘कम्पिटेटिभ’ (स्वच्छ, हरित र प्रतिस्पर्धी) विकास पथ’ मा डोर्‍याउन सक्छन् । 

कूटनीतिक पक्षः 

अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संरचनामा परिवर्तन हुँदै जाँदा विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको भू–राजनीतिक चिन्ता र चासोका स्थानहरूमा पनि परिवर्तन हुँदैछन् । नेपाल र दक्षिण एसियामा अमेरिका, भारत र चीनको सामरिक चासो बढ्दो क्रममा छ । नेपालको एकातर्फ आर्थिक प्रगतिमा लम्किरहेको विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्था भएको मुलुक भारत छ भने अर्कोतिर विश्वलाई नै चकित पार्ने गरी आर्थिक रूपमा प्रगति गरेको कम्युनिष्ट राज्य चीन छ । हाल यी छिमेकीहरूका बीच आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक प्रतिस्पर्धा र प्रतिद्वन्द्वीता बढ्दै गएको परिस्थिति छ । यस सन्दर्भमा नेपाललाई परिपक्व, सक्षम र राष्ट्रकेन्द्रित नेताहरूको खाँचो छ ।

एडम स्मिथले आफ्नो पुस्तक ‘वेल्थ अफ नेसन’ मा लेखेका छन् ‘धनी छिमेकी युद्ध र राजनीतिमा खतरनाक भए पनि व्यापारमा भने पक्कै लाभदायक हुन्छ’ । त्यसैले समृद्ध र शक्तिशाली छिमेकीहरूसँगको सुमधुर र सन्तुलित सम्बन्ध देशको आर्थिक विकास र राजनीतिक स्थायित्वको लागि अपरिहार्य छ । हालका महाधिवेशनबाट आएका र आउने दलहरूका नयाँ नेतृत्व वर्गले सबल र समृद्ध छिमेकीहरू र अन्य विश्व शक्ति राष्ट्रहरूसँग सुमधुर कूटनीतिक र राजनीतिक सम्बन्ध राख्न संवेदनशील भई आर्थिक र व्यापारिक फाइदा लिनेतर्फ ज्यादा केन्द्रित हुन सक्नुपर्दछ ।  

कूटनीतिक संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो र आफ्नो दलको साँघुरो स्वर्थका लागि वैदेशिक सम्बन्ध हल्काफुल्का तरिकाले उपयोग गर्नाले देशको सार्वभौमिकता र समृद्धिमा आघात पुग्दछ भन्ने सत्यप्रति नयाँ नेतृत्ववर्ग जानकार छन् भन्ने आशा गरौं । यहाँ जोन एफ केनेडीको ‘घरेलु नीतिले हामीलाई हराउन मात्र सक्छ; विदेश नीतिले हामीलाई मार्न सक्छ’ भन्ने भनाईलाई मनन गर्नु उपयुक्त होला ।

वातावरणीय पक्षः 

आज विश्व जलवायु संकटको संघारमा उभिएको छ भने नेपाल जस्ता अतिकम विकसित देशहरू यसबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित छन् । विश्वमा बढ्दै गएको तापक्रमले हाम्रा हिमालका हिउँ र हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लदैं छन्, जसको असर दीर्घकालिन जलप्रवाहमा पर्ने निश्चित छ । अधिकांश पहाडी जिल्लाहरूमा पानीका मुहानहरू सुक्दै गईरहेका छन् । तराई र उपत्यका क्षेत्रहरूमा भूमिगत जलस्रोतका भण्डारहरू घट्दै गएका र आर्सनिकयुक्त हुँदै गएका छन् । वातावरण र प्रकृतिसँग विमुख (अमित्रवत) विकासका गतिविधिहरुले गर्दा बाढी–पहिरोको समस्या विकराल बन्दै छन् । 

नेपालको करिब ८० प्रतिशत जनसंख्या प्राकृतिक र जलवायुजन्य प्रकोपको जोखिममा छ । नेपालले विगत ४० वर्षमा प्राकृतिक प्रकोपबाट हालको मूल्यमा सालाखाला वार्षिक रूपमा १८ अर्ब रुपैयाँको भौतिक र आर्थिक क्षति व्यहोरेको छ जुन औसतमा प्रत्येक बर्ष ६०० किमि जति कालोपत्रे सडक निर्माण गर्न पर्याप्त हुने रकम हो । भविष्यमा यो क्षति अझ बढ्ने देखिन्छ किनकि विश्व बैंकको एक प्रतिवेदन अनुसार, जलवायु परिवर्तनका कारण मौसममा आउने अप्रत्याशित अवस्थाले नेपालले सन् २०३० मा अहिलेको भन्दा दुई गुणा ज्यादा बाढीको सामना गर्नुपर्नेछ । 

यति मात्र होइन, देश वातावरणीय प्रदुषणको प्रकोपहरूबाट आक्रान्त हुँदै गईरहेको छ । हाम्रा नदीनाला, ताल पोखरीहरू प्रदुषित पनि हुँदै गइरहेका छन् । फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सहर बस्तीहरू दुर्गन्धित हुँदै गईरहेका छन् । हाम्रा सहरहरू संसारकै प्रदुषित सहरहरूमा गनिन्छन् । देशको ४५ प्रतिशत भू–भागमा वनजंगल जोगाउने र जैविक विविधता संरक्षण गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता सदैव चुनौतिपूर्ण रहँदै आएको छ । 

हाम्रा शहरहरूका हावा सास फेर्न लायक छैनन । नेपालमा वायु प्रदुषणका कारण हुने रोगबाट मात्र हरेक वर्ष १० वर्षे माओवादी सशस्त्र विद्रोहबाट मृत्यु भएकाहरूको संख्याभन्दा तीन गुणा बढि मानिस मरिरहेका छन् । 

हामीलाई दीगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न र जलवायुसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू लागू गर्न सन् २०३० सम्म सालाखाला बार्षिक रूपमा खरबौं रुपैयाँको आवश्यकता पर्दछ । बाह्य सहयोगविना यत्रो रकम खर्च गर्न सम्भव छैन । अतः नयाँ नेतृत्व वर्ग यी समस्या/चुनौतीहरूप्रति पूर्ण चेत भएको र समाधान गर्न सक्ने क्षमता एवं ज्ञान भएको हुनु जरुरी छ । 

देशको विकासका गतिविधिहरूलाई वातावरणमैत्री बनाउँदै लैजाने र देशका वातावरणीय समस्याहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरी वातावरण संरक्षण र वातावरणमैत्री विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको परिचालन गर्न सक्ने क्षमताको अपेक्षा नेपाली समाजले विभिन्न दलका नयाँ नेतृत्वसँग राखेको पाइन्छ । राष्ट्रलाई अहिले राजनीतिक र आर्थिक कूटनीतिमा पोख्त मात्र होईन प्रभावकारी जलवायु वा हरित कूटनीतिक सीप भएका नेताहरूको पनि आवश्यकता छ ।

रात जति लामो भएपनि बिहानी हुन्छ भने जस्तै समस्या जति ठूलो भए पनि समाधान गर्न सकिन्छ । यसका लागि सिर्फ धैर्य चाहिन्छ र ईमान्दारीपूर्वक समस्या समाधानमा निरन्तर लागि रहनु पर्दछ । सत्य यहि हो र आवश्यकता पनि । आशा गरौं, पक्कै पनि सबै दलका प्रमुख नेताहरूमा यो चेतना छ र चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्षमता पनि छ ।