कथन र करनी नमिलेको कम्युनिस्ट शासन

 नेपालको भूमि कर्मशील तथा सत्यनिष्ठ ऋषि महर्षिको मातृभूमि तथा तपोभूमि थियो । तर पछिल्लो कालक्रममा राजनेताविहिन भडुँवा अगुवाहरूको देश भनेर चिनिन थालेको छ । विकास र समृद्धिका नाममा विधर्मीहरूलाई मुलुकको राजनैतिक संरक्षणमा सनातनी धर्मविरुद्ध क्रीडाभूमि बनाइयो । लोभीपापी र धन दौलतका लागि अपराध गर्ने दरिद्र मानसिकताका अगुवाहरूको देशमा पहिचान बन्दो छ । 

नेपाली जनताका लागि विकास तथा समृद्धिका भाग्य विधाताहरू धन दौलतका लागि जे पनि कुकर्म गर्न पछाडि नपर्ने कुपात्रहरूको बाहुल्य छ । हरेक राजनीतिक दलका आर्थिक क्रियाकलापहरू पारदर्शी छैनन् । नेतृत्वको जीवनस्तर र आर्थिक गतिविधि धेरै शंकास्पद छन् ।

---

राजनीतिक संस्कारको अभाव र राजवंशको अन्त्य

नेपाली राजनीतिमा प्रजातान्त्रिक राजनीतिक संस्कार तथा संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने दायित्वबाट भागेर निश्चित गुट उपगुटको स्वार्थमा २०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले मध्यावधि निर्वाचनको अराजनीतिक निर्णयले मुलुक, प्रजातन्त्र र व्यवस्थालाई नै गम्भीर संकटमा पुरायो । 

यो बीचमा के–के कुराजनीतिक घटना भएनन् ? को को अराजनीतिक व्यक्ति तथा संस्था राजनीतिक मियोमा आएनन् र ? को को उच्च ओहदाका पदाधिकारीहरू के कसरी समाप्त भए, उठे पनि ? सबै इतिहास साक्षी छन् । वंशीय राजा वीरेन्द्रको बीभत्स वंशहत्या, नयाँ राजाको शासकीय महत्वाकांक्षा तथा वैयक्तिक अहम्, राजाका निकटका सल्लाहकार, मण्डले प्रवृत्तिका मन्त्रीगणको विश्वासको फन्दामा २४५ वर्षको शाहकालको वंशीय राजतन्त्रलाई राजनीतिक भूमिकाबाट बिदा गर्न सहयोग ग¥यो । 

असफल नेतृत्व जनयुद्धको प्रतिफलमा निराशा 

फलतः गणतन्त्रकालीन नेपालको निर्वाचित प्रथम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) २०६५ सालको कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार १० वर्षे जनयुद्धको बलमा निर्वाचनबाट स्थापित भयो । तर राज्य, सत्ता र राजनीतिक संग्रह विग्रहको ज्ञान, चेतना र सजगताको अभावमा पुष्पकमल दाहालको शिशमहल अदूरदर्शिताको निर्णयबाट नौ महिनामा नै ढल्यो । 

फलतः नेताहरूको राजनीतिक विश्लेषण चेतविनाको अहम् तथा आपसी टकरावले सत्ता, शक्ति र राजनीतिक दार्शनिक विचार सबैलाई क्षतविक्षत पार्दै लग्यो । सत्ताका लागि को सत्तापक्ष, को विपक्ष ? छुट्याउनै गाह्रो, २०५२ पछाडिका सबै राजनीतिक विकृति र विसंगति मुलुकमा भित्राएर गणतन्त्रलाई प्रारम्भमा नै थिलोथिलो पारियो । 

२०६६ को प्रारम्भदेखि राजनीतिक अस्थिरताका शृंखला दोहोरिए, तीनवटा राजनीतिक नेताका नेतृत्वमा सरकार निर्माणसहित अन्तिममा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा खिलराज रेग्मीको चुनावी सरकार जन्माएर राजनीतिभित्र, अराजनीतिक खेललाई प्रवेश गराएर मुलुकको राजनीतिक असमझदारीको विश्वसामु पर्दाफास गरियो । जनयुद्ध र माओवादी जनपक्षीय दार्शनिक रापतापलाई वागमतीको विषाक्त जलमा समर्पित गर्दै नेकपा माओवादी प्रचण्ड राजामहाराजाको शक्तिको दम्भलाई २०७० मा लज्जाजनक पछारमा टुंगियो र राजनीतिक मुद्दामा दाताबाट याचकमा पुराइदियो ।  

असफल राजनीति कांग्रेसकै नेतृत्व निकास 

२०७० को निर्वाचनले हरुवा भनिएकाहरूलाई विजेताबाट राज्य, सत्ता र शक्तिमा परिणत गरिदियो भने क्रान्तिकारी, रूपान्तरणकारी भनिने माओवादी तथा मधेसी शक्तिहरूलाई याचक र मगुवामा बदलिदियो । तापनि विगतमा नेपाली जनताले निर्वाह गरेको सामन्ती शोषण, अन्याय, अत्याचारविरुद्ध जीवन उत्सर्गका कथाहरू, संघर्ष र आत्म बलिदानीको उच्च मूल्यांकन गरियो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति सादगी नेता सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा केही कमीकमजोरीका बाबजुद ९५ प्रतिशत सभासद्को सहमतिमा २०७२ असोज ३ मा गणतान्त्रिक संविधान जारी गरियो । नेपाली जनताहरूले नेपाली राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको उच्च सम्मान गर्दै संक्रमणकालीन सरकारको फेरबदललाई सामान्य ठानियो र संविधान जारीपछि दुई अढाइ वर्षको अवधिमा ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुरलाई सरकारको तालाचाबी सुम्पिए । संविधानबमोजिम स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय तहमा २०७४ को चुनावमार्फत राज्यसत्तामा पार्टीहरूलाई नेतृत्वमा स्थापित पनि गरे ।

राजनीतिक दर्शन तथा मूल्यमान्यतामा विश्वमा विरलै देख्न पाइने जनमतको बहुमतको समर्थनबाट कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ताको सपनाको वाचा पनि नेपाली जनताले चुनावी प्रतिस्पर्धामा इमानदारीसाथ पूरा गरेर साबित गरिदिए । राजा, नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दार्शनिक विचार तथा सिद्धान्तहरू गरीब र जनमुखी छैनन् भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूको नारालाई विश्वास गरेर एकल राज्य सत्ता सुम्पिएका बहुसंख्यक नेपाली जनताहरू आफ्ना गरिबीका दिन समाप्त हुने, समाजवादी चरित्रको आर्थिक शासन प्रारम्भ हुने तथा देशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने आशामा थिए । 

हरेक राजनीतिक दलका आर्थिक क्रियाकलापहरू पारदर्शी छैनन् । नेतृत्वको जीवनस्तर र आर्थिक गतिविधि धेरै शंकास्पद छन् ।

जनताहरूमा धर्मलाई अफिम भन्ने कम्युनिस्टहरूले धर्म निरपेक्ष राज्यको अगुवा हुँदा कोही प्रति निकटता र कसैप्रति दूरीभाव नराख्लान् भन्ने पूर्ण विश्वास थियो । दुर्भाग्य सत्तामा पुग्नासाथ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार विवेकहीन हुन थाल्यो । परम्परागत धर्म, संस्कृति र आस्थाको संरक्षण गर्ने गुठीका सम्पत्तिमाथि बिचौलियाको दबदबा बढाउने गरी एकाएक धावा बोल्दै विवादित प्रावधान राखेर गुठी विधेयक, नेपाल ट्रस्ट कानुन संशोधन, होली वाइन सम्मेलनमा शीर्षस्थ नेतृत्वसहित ठूलो नेता कार्यकर्ता समूहको सहभागिता जस्ता अप्रिय तथा संकास्पद घटनाहरू शासनावधिमा निरन्तर दोहोरिएका दोहोरियै भए । 

होली वाइन प्रवृत्तिको कुत्सित राजनीति तथा ती विवादित संस्थाको प्रसादी र आशीर्वाद साथै अर्थ न बर्थको पुरस्कार लिने नेपाली कम्यनिस्ट अगुवाहरू सनातनी धर्मका अनुयायी हुन भन्न कठिन नै हुन्छ । स्पष्ट शब्दमा भन्दा ती विधर्मका पक्षपातीहरू नेपाली जनताका हृदयका नेता वा अगुवा हुन सक्दैनन् भन्ने आम बुझाइ विकास भएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूमा हाम्रो पूर्वीय ज्ञान विज्ञानको खिल्ली उडाउनेहरूप्रति सहानुभूति र राज्य तहबाट नै मनग्य सहयोग हुने गरेको देखिन्छ । नेताहरूको क्रियाकलाप देख्दा विधर्मीलाई अनुचित प्रोत्साहन र आफ्नो विशिष्ट पहिचानलाई समूल नाश गर्ने प्रतिज्ञामा छन् भन्ने आशंका हुन्छ ।

नागरिकहरूको विश्वासको मतको दुरुपयोग गरी जनबाहुल्यका आधारमा जनविरोधी काम गर्ने, समाजवादको ठिक उल्लो पुँजीवादी शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रमा प्रवर्धन गर्ने दलाल राजनीतिक दलका नेताहरूलाई कुनै पनि अर्थमा नेपाली जनताले हृदयमा राजनीतिक नेता स्वीकार्दैनन र दीर्घकालसम्म टिक्दैनन् भन्ने २०७८ असारको राजनीतिक सत्ता हस्तान्तरण तथा पार्टीहरूमा नेतृत्वमा आएको उथलपुथलबाट स्पष्ट हुँदै गएको छ । 

धर्म निरपेक्ष नेपालमा राजनीतिक नेता, सरकारका शासक वर्गका प्रमुखहरूको धार्मिक सवालमा निष्पक्षता र पारदर्शिता समान नभएझैँ होली वाइन सम्मेलन, विवादित कार्यक्रम कम्यनिस्ट शासकको प्रमुखको विशिष्ट आतिथ्य र पुरस्कारको लालसा विडम्बना हो । धर्म निरपेक्षताको पालना सबैका लागि समान रहेन । केवल ओंकार परिवारका लागि भन्ने सन्देश गयो । 

नेपाली आम जनताले कम्युनिस्ट शासकहरू सनातनी धर्मप्रति पक्षपाती बुझे, जुन स्वभाविक थियो । जनता कम्यनिस्ट पार्टीका समर्थक र मतदाताहरू हुनुको अर्थ सनातनी धर्म, हिन्दू जनताका परम्परा, संस्कृति तथा आस्थामाथि अपमानजनक चोट पुग्दा चुप लाग्छन् र सहन्छन् भन्ने हुँदैन । 

शदियौँदेखिको धार्मिक आस्था तथा विश्वासमाथि धक्का तथा चुनौती दिने राजनीतिक हरेक हरकत कुनै पनि अर्थमा नेपाली जनताहरूलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने गुठी विधेयकको फिर्ती र होली वाइनप्रतिको जनताको आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रियाबाट स्पष्ट भएको छ । आफ्नै स्वदेशमा समेत यो धार्मिक सवालको घटनालाई कसैले सहज रूपमा लिएन भने छिमेकी दुवै राष्ट खुसी नहुनु स्वाभाविक हुन गयो ।

कुनै पनि अर्थमा धार्मिक सवालमा कम्यनिस्ट पार्टीप्रतिको जनसमर्थनलाई विरोधमा रूपान्तरण नहुने गरी धर्म, सांस्कृतिक क्षेत्रका विकृति, विसंगति र लुटपाट तथा अन्याय अत्याचारको निर्मूल हुने व्यवस्था सिर्जना हुनुलाई कुनै अनौठो घटना हुँदैनथ्यो । तर ओलीकालको शासकीय भ्रष्टता र समाजवादी विचलन, पद्धति समाप्त गर्ने खलनायकहरूलाई संवैधानिक पुरस्कारका उपहार आदिका दूरदर्शिताप्रतिका अभावका कार्यक्रमहरूले पंक्तिकारको बुझाइमा बहुदलको अर्थ बहुलाहा, हुल्याहा, दलाल र लफंगाहरूको राज्य त होइन ? जनतामा आक्रोश जन्माइयो भन्ने लाग्दछ । 

(उपसचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय)