देशलाई जानाजान अँध्यारोमा धकेल्नेहरू को हुन् ?

नेकपाभित्रको आन्तरिक गुटबन्दीका कारण राष्ट्र राजनीतिक अस्थिरतातर्पm उन्मुख भएको छ । प्रतिनिधिसभामा नेकपाको करिब दुई तिहाइ बहुमत रहेकाले संविधानको धारा ७६(१) अनुसार केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनुभएको थियो ।

लगभग ३४ महिनाअघि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको यस सरकारले जनभावनाअनुरूप काम गर्न नसकेको, पार्टीभित्रको द्वन्द्व समाधान गर्न नसकेको, शान्ति सुरक्षाको अवस्था अत्यन्तै नाजुक भएको, भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा स्वयं सरकार संरक्षक भएको जस्ता उदाहरण दिनदिनै बढ्दै छन् ।

---

पार्टीभित्रको अन्तद्र्वन्द्वको परिणाम प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेका छन् । अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री संसद्भित्र बहुमतसिध्द गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थातिर नलागी अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र राष्ट्रलाई दूरगामी असर पार्ने विकल्पतिर लाग्नुभयो । यसबाट प्रधानमन्त्रीले जनमतको अनादर गरेका छन् ।

संविधानको धारा ७६(१) ले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान ७६(२) मा छ ।

यसअनुसार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

उपधारा २ वा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने भनी संवैधानिक व्यवस्था रहेको र धारा ७६(५) मा उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । उपधारा ७ मा उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस हुनु र राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत हुनु असंवैधानिक मात्र होइन, जनभावनाविपरीत छ ।

यसरी संविधानको धारा ७६ (१) देखि (५) सम्मका कुनै पनि विकल्प नरहेमा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने प्रावधान छ । तर संविधानमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि निर्वाचनमा जाने कुनै त्यस्तो प्रावधान नै छैन । वर्तमान सरकार ७६(१) अनुसारको रहेकाले अन्य विकल्पमा नगई ७६(७) मा प्रवेश गर्नु असंवैधानिक हो । यसरी प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस हुनु र राष्ट्रपतिबाट विघटन हुनु असंवैधानिक मात्र होइन, जनभावनाविपरीत छ ।

प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भई स्वीकृतिका लागि पठाइएका यस्ता संविधानमा व्यवस्था नभएको र राष्ट्रलाई दूरगामी असर पार्ने खालका विषयमा स्वयं राष्ट्रपतिबाट समेत विज्ञहरूको सल्लाह लिएर मात्र गर्नुपर्थ्यो । राष्ट्रपति व्यक्ति होइन, संस्था हो । राष्ट्रपतिबाट हुने निर्णय संस्थाको निर्णय हो । सुझबुझबिनाको निर्णयले ठूलो दुर्घटना निम्तिन्छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रकाशित विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न संविधानको धारा ८५ पनि प्रयोग गरिएको छ । अगाडि नै विघटन भएबाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र संकटकालमा एक वर्ष थप्न सकिने धारा ८५ को व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्रीले विघटनको आधार बनाउनु आफंैमा असंवैधानिक हो ।

संविधानका जानकारहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नु र ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जाने कदम संविधानको धारा ७६(७) प्रयोग हुने अवस्था आउनु भनेको संसद्ले अर्काे सरकार पनि दिन नसक्ने र प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वास मत नै नपाएर अनिर्णयको स्थिति सिर्जना भएमा मात्र हो । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई वैधानिकता दिन मन्त्रिपरिषद्ले ‘संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकको अभ्यासबमोजिम’ भनिएको छ । वर्तमान संविधानले संसद्लाई स्थायित्व दिने गरी मौलिक चरित्रको भनेर बनाएको छ । यस्तोमा भएको विघटनलाई राष्ट्रपतिले अन्य मुलुकमा भएका अभ्याससँग दाँज्न मिल्दैन । संविधानमा ताजा जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रावधान लेखिएको छैन । प्रतिनिधिसभा पुरानो संविधानअनुसारको सभा होइन ।

राष्ट्रपति कार्यालयको यसबारेको विज्ञप्तिमा संविधानको धाराको गलत जिकिरका अतिरिक्त ‘हाम्रो आफ्नै अभ्यास’ भन्दै अमूत टेको पनि लिन खोजिएको छ, जसको कानुनी र संवैधानिक औचित्य पुष्टि हुँदैन । विगतमा यस्तै परिस्थिति आउँदा तत्कालीन राष्ट्रप्रमुखद्वारा व्यापक राजनीतिक, न्यायिक परामर्श लिइएका दृष्टान्त छन् । अहिले त राष्ट्रपतिले प्रमुख राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग छलफल गरेको देखिएन । विद्यमान समस्याको समाधान यसअघिका संविधानहरूमा खोज्नु हुन्न ।

पुस ५ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको संसद् विघटन संविधानको कुनै पनि धारामा भएको व्यवस्थाअनुसार नभएकाले संसद् अझै पनि जीवित छ भन्ने आशयमा सभामुखले संविधानको रक्षाका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक समझदारी आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् । कानुनविद् एवं केही राजनीतिक दलहरूले समेत प्रतिनिधिसभा विघटन नभएकाले संसद्को विशेष अधिकार प्रयोग गरेर सभामुखले प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु गर्न सक्ने तर्कसमेत गरेका छन् ।

दुई पार्टी मिलेपछि दुई तिहाइको सरकार बनेको थियो । अहिले पार्टीमा दाहाल नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै सडकमा आवाज उठाइरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि विभाजित मानसिकतामा सडक आन्दोलनकै चरणमा छ । प्रतिनिधिसभामा तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी संविधानका थुप्रै विषयमा विमति राखे पनि राष्ट्रपतिको निर्णय नै असंवैधानिक भएकाले संसद् विघटन नभएको मान्यता राख्छ ।

नेकपाभित्रको आन्तरिक कलहले उग्ररूप धारण गरेपछिको परिणामस्वरूप जनताको जनताको प्रतिनिधिको रूपमा रहेको एकमात्र अंग प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा मूच्र्छित अवस्थामा छ । कोभिड–१९ बाट आक्रान्त भएका बेलामा यस्तो हुनु, विष बमनको प्रतिस्पर्धा हुनु, पार्टी कब्जाको प्रयास हुनु, अंकगणित प्रधान हुनु, प्रदेशका सरकारहरूमा पहिरो आउनु जोकतन्त्र हो ।

मुलुक दिशाहीन भएको छ । अर्थतन्त्र ओरालो लागेको छ । विकास रोकिन थालेको छ । विद्युत् कटौती हुन थालेको छ । देश डरलाग्दो र अँध्यारो अवस्थामा प्रवेश गरेको छ ।

पार्टीभित्रको विवाद चरमोत्कर्षको अवस्थामा पुगेका बेला उत्तरी छिमेकबाट समस्या समाधान गर्न प्रयास गरियो । नेपाली कांग्रेसभित्र चुनावमा जाने कि विरोध गर्ने भन्ने फरक–फरक मत छ । प्रधानमन्त्री आफ्नै कदमले सांसद छैनन् । तर आफूलाई काम चलाउका रूपमा स्वीकार नगरी कार्यकारी देखिएका छन् । उखु किसान नारायण राय यादवको मृत्यु भएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई कुनै चासो छैन । कोभिड–१९ को भ्याक्सिन कहिले र कसरी आउने प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन । सरकारलाई जनसरोकार मतलव छैन ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोबाट सिर्जित यस अवस्थामा आमजनता, बुद्धिजीवी, कानुनका ज्ञाता राजनीतिकर्मी, नागरिक समाजलगायत सबै सरोकारवाला क्षुब्ध र क्रुद्ध छन् । यो विषय अब सर्वाेच्च अदालततिर सोझिएको छ । सवाल कहिलेसम्म कतातिर बांगिने हो कसैलाई पत्तो छैन । मुलुक दिशाहीन भएको छ । अर्थतन्त्र ओरालो लागेको छ । विकास रोकिन थालेको छ । विद्युत् कटौती हुन थालेको छ । देश डरलाग्दो र अँध्यारो अवस्थामा प्रवेश गरेको छ । यो क्रम निरन्तर भइरहे फेरि एकपटक देश दुर्घटनाग्रस्त हुनेछ । वर्तमान संविधानमा थुप्रै असहमति रहे पनि हालसम्म केही संवैधानिक अधिकार संस्थागत हुँदै जाने क्रममा थिए, त्यो गुम्ने खतरा बढेको छ । संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रसमेत धरापमा पर्ने सम्भावना छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिस जति खतरनाक छ, राष्ट्रपतिको स्वीकृति उत्तिकै राष्ट्रघाती छ । यी सबै समस्याबाट पार पाउन सभामुखको सक्रियता र विवेकशील कदम अपेक्षित छ । परिवारको पाँचको शिशु संविधानको घाँटी निमोठ्ने कदममा सहयोग पुर्‍याउने राष्ट्रपतिलाई पुनः अभिभावकीय भूमिकामा फर्कन र पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दछ । 

(पूर्वप्रदेश प्रमुख झा जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य हुन् ।)