दोस्रो पुस्ताको कर सुधारः सरल, आर्थिक दृष्टिले सक्षम र व्यवहारमा समान कर प्रणाली

राज्य सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक राजस्व परिचालन गर्न कर नभै नहुने तत्व हो । मुलुकमा आर्थिक समुन्नति तथा सामाजिक न्याय कायम गर्न पनि करलाई प्रभावकारी हतियारको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । करबाट वाञ्छित उद्देश्य हासिल गर्न कर नीति, कानून तथा प्रशासन सही हुनु पर्दछ र त्यसको लागि यसमा समसामयिक सुधार गर्दै जानु पर्दछ । 

कर नीति

---

कर नीति अन्तर्गत कुन कर लगाउने, लगाइएको करको संंरचना कस्तो हुने र त्यसलाई कसरी संचालन गर्ने भन्ने विषय पर्दछन् । कर प्रणालीलाई सरल, सक्षम, समान तथा राजस्व उत्पादक बनाउनका लागि विस्तृत आधार भएका (ब्रोड बेस्ड) सीमित कर लगाउनु पर्दछ भन्ने मान्यता छ । हामी कहाँ हाल संघमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर, अन्तशुल्क, भन्सार महसुलका साथै केही साना–मसिना करहरू लागू गरिएका छन् । प्रदेशलाई कृषिमा आयकर, घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, तथा विज्ञापन कर  लगाउने अधिकार छ भने स्थानीय तहलाई सम्पत्ति कर, भूमि कर (मालपोत), घर–जग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, घर वहाल कर, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, व्यवसाय कर तथा विज्ञापन कर लगाउने अधिकार छ । 

यसरी घर–जग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, तथा विज्ञापन कर प्रदेश तथा स्थानीय दुवै तहमा  लगाउने व्यवस्थाले करको भार धेरै हुने, कर परिपालन लागत बढ्ने, कर संकलन खर्च बढी हुने जस्ता समस्या आउने हुँदा करको सैद्धान्तिक मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसार कुन कर कुन तहमा लगाउँदा आर्थिक तथा प्रशासनिक सक्षमताको हिसावले उपयुक्त हुन्छ भनेर यकिन गरि एउटा आधारमा एउटा कर मात्र लगाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसैगरी संघमा पनि हचुवाको आधारमा साना–मसिना करहरू लगाउने प्रचलन बन्द गरिनु पर्दछ ।  

कर नीतिका अर्का दुई महत्वपूर्ण पक्षहरू करको क्षेत्र वा आधार र दर हुन । वर्तमान समसामयिक सोच अनुसार करको आधार विस्तृत तथा दरको तह न्यून र संख्या कम हुनु पर्दछ भन्ने हो । करको आधार विस्तृत गर्नको लागि यसमा छुट न्यून हुनु पर्दछ । हामी कहाँ पनि हामीले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन बनाउँदा (२०५१/५२ ताका) सीमित वस्तु छुटको सूचीमा थिए, त्यसलाई पनि क्रमशः घटाउने भन्ने नीति थियो । यसले गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करको मर्म अनुसार राम्रोसँग लागू हुन सकोस् र नेपाली अर्थतन्त्रले मूल्य अभिवृद्धि करको फाइदा लिन सकोस् भन्ने थियो । तर दुर्भाग्यवश विभिन्न कारणले छुटको सूची घट्ने भन्दा पनि बढ्दै गयो ।

सरकारी निकाय, शान्ति सुरक्षाका निकायले आयात गर्ने वस्तु र सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था भयो । त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिदाँ विभिन्न मन्त्रालयको सिफारिशका आधारमा दिने व्यवस्था छ, त्यो पनि राम्रो होइन । विभिन्न ठाउँमा धाएर अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिश गराउनुपर्ने भएपछि जतिठाउँमा करदाता सिफारिश गराउन पुग्नुपर्छ तत्–तत् ठाउँमा लेनदेन हुने साथै समयको पनि नाश हुन्छ । यसैगरी भन्सार महसुल तथा आय कर अन्तर्गत पनि विभिन्न किसिमका छुटहरु दिने प्रचलन छ ।  

हाम्रो मुलुकमा उद्यमी, व्यवसायीले बजेट निर्माण गर्ने समयमा कर छुट माग्ने गर्छन्, सरकारले पनि हचुवाको आधारमा कर छुट दिने गर्छ  । तर कर खर्च (ट्याक्स एक्सपेन्डिचर) को हिसाब गर्ने प्रचलन नभएकोले करछुटबाट कति राजस्व गुमेको छ भनेर गणना गरिदैन । त्यसलाई न त बजेट प्रक्रियामा समावेश गरिन्छ; न त संसदमा छलफल गरिन्छ । यसरी हचुवाका आधारमा कर छुट दिदाँ नपाउनुपर्नेले पाउने, पाउनुपर्नेले नपाउने हुन्छ अनेकन चलखेल हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसमा घूसखोरी र भ्रष्टाचार हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसकारण कर खर्चको आँकलन गर्नुपर्छ (अर्थात् छुट दिदाँ कति राजस्व गुम्यो त ?)  र बजेट अर्थात प्रत्यक्ष खर्च जस्तै क–कसलाई के कस्तो कर छुट दिइएको छ र त्यसबाट कति राजस्व गुमेको छ भने अनुमान गरी संसदमा पेश गरिनु पर्दछ र संसदमा छलफल गर्नुका साथै त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

यसरी कर खर्च सार्वजनिक गर्न थालेपछि सरोकारवाला तथा आम मानिसहरूले यी शीर्षकमा कर छुट रहेछ, यी मध्ये कुन ठीक हो, कुन बेठीक हो भनेर बहस गर्न थाल्छन् र त्यस्तो अवस्थामा मुलुकको विकासको लागि दिनै पर्ने छुटहरू दिने र अन्यले छुट नपाउने स्थिति सिर्जना हुन्छ । त्यस्तो अभ्यासले वित्तीय उत्तरदायित्व बढाउने, साधनको दुरुपयोग नहुने र सुशासनकायम गराउने हुँदा कर खर्चको गणना गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था लागू गरिनु पर्दछ ।    

अर्कोतर्फ, कुनै पनि वस्तु समाजको न्यून आय भएको वर्गले उपभोग गर्ने भनेर कर छुट दिने भन्ने व्यवस्था व्यवहारमा प्रभावकारी हुदैन । मानौं गरीबलाई सुविधा दिनका लागि मटितेलमा कर छुट दियो भने वास्तवमा त्यस्तो छुटबाट गरिबले भन्दा धनीले बढी लाभ लिन सक्छन् । होटल, उद्योग, कलकारखानाले सस्तो मटितेल प्रयोग गर्छन् । यस्तैे पाउरोटीमै छुट दिउँ, गरिबले उपभोग गर्नेभन्दा पनि धनीले त्यसको धेरै उपभोग गर्छन् र लाभान्वित हुन्छन् । त्यसकारण कर छुट सोचिएको उद्देश्य हासिल गर्न प्रभावकारी हुँदैन । सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको प्रभावकारी रूपमा कर लगाउने र राजस्वबाट सरकारले लक्षित वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा वा कल्याणकारी काममार्फत् प्रत्यक्ष सहयोग गर्नु हो । 

उद्योग व्यवसायको विकासका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर हुट दिने नीति पनि व्यवहारमा प्रभावकारी हुदैन । कारण मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा आउँदाभन्दा बाहिर रहँदा धेरै कर तिर्नुपर्छ । कुनै उद्योग वा व्यवसाय मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता छैन भने उसले ‘इनपुट’मा तिरेको कर कट्टी गर्न पाउँदैन र त्यो लागतका रूपमा रहन्छ । लगानीमा करको भार कुनै पनि रूपमा नरहनका लागि उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायी मूल्य अभिवृद्धि करको दायराभित्र रहनुपर्छ । हामीकहाँ करको दायरामा पसेपछि प्रशासनिक झञ्झट हुन्छ भन्ने सोचलाई कर प्रशासनले चिर्नुपर्ने आवश्यकता छ । करदाता मैत्री करप्रशासनको आभाष दिलाउने भनेको त्यही हो । 

मूल्य अभिवृद्धि करलाई उद्योगी, व्यापारीले राम्रोसँग बुझेपछि र कर प्रशासकले पनि राम्रोसँग लागू गर्ने हो भने उद्योगी व्यापारीलाई करको दायरा बाहिर रहनु भन्दा करको दायराभित्र आउन वढी लाभदायक हुन्छ र मूल्य अभिवृद्धि करलाई दक्षतापूर्वक लागू गरि आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिन सकिन्छ ।

साथै, हामीकहाँ कहिलेकाहीं मूल्य अभिवृद्धि करको थ्रेसहोल्ड (सीमा) घटाउन पर्ने सुझावहरू पनि छिटपुटमा देख्न/सुन्न पाइन्छन् । यस्ता सुझावहरू मूल्य अभिवृद्धि करको वारेमा अज्ञानताका कारणले दिएका देखिन्छन् । कारण मूल्य अभिवृद्धि करलाई सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक दुवै आधारमा अब्बल वनाउन यस करमा थ्रेसहोल्डको माध्यमले निश्चित तहसम्मको वार्षिक कारोबार हुने व्यापारिलाई करको दायरा बाहिर राखिनु पर्दछ । साना व्यापारीहरू करको दायरा बाहिर रहनु भनेको तिनीहरुको कारोबारमा पूर्ण रुपले कर नलाग्ने भन्ने होइन । तिनीहरूले कारोबावर गर्ने वस्तुको थोक स्तरसम्म कर लागि सकेको हुन्छ । तिनीहरू करको दायराबाहिर रहने भनेको उनीहरूको मूल्य अभिवृद्धिमा मात्र कर नलाग्ने हो । मानौं, कुनै व्यापारीले १०० रुपैयाँको सामान आयात गर्‍यो । थोक बिक्रेताले १० रुपैयाँ मुनाफा लियो ११० मा बेच्यो र खुद्रा बिक्रेताले आफ्नो मुनाफा ५ रुपैया थपेर  ११५ रुपैयाँमा बेच्यो भने खुद्रा व्यापारी दर्ता नभएका कारणले उक्त सामानको बिक्री मूल्य मूल्य मध्ये खुद्रा व्यापारीको मूल्य अभिवृद्धि पाँच रुपैयाँमा मात्र ६५ पैसाले मूल्य अभिवृद्धि कर असुल भएन ।  ११० रुपैयाँमा १४.३० रुपैयाँ खुद्रा तहभन्दा अगाडी नै मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भैसकेको हुन्छ ।

खुद्रा व्यापारीको मूल्य अभिवृद्धिमा मूल्य अभिवृद्धि कर असुली नभएपनि सो समानमा आयात तथा खुद्रा तहसम्म लागेको कर कट्टी गर्न नपाइने हुँदा राजस्वमा खासै ठूलो असर पर्दैन । तर अर्कोतर्फ, सानो खुद्रा व्यापारी थ्रेसहोल्डको कारणले गर्दा दर्ता हुनुपर्ने, बिल जारी गर्नुपर्ने, पर्चेज बुक, सेल्स बुक तथा अन्या हिसाबकिताब राख्नुपर्ने,  रिटर्न फाइल गर्नुपर्ने र कर तिर्नु पने झञ्झटबाट मुक्त हुने अनि त्यस्ता करदातालाई समय दिइराख्नु नपर्ने हुँदा करप्रशासनको कार्यकुशलता अभिवृद्धि हुन्छ । त्यसकारण मूल्य अभिवृद्धि करमा थ्रेसहोल्डको अवधारणा लागू गरिएको हो । वस्तुको कारोबारमा वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ र सेवामा २० लाख रुपैयाँ थ्रेसहोल्ड राखिएको छ । 

मेरै अध्यक्षतमा २०७१ सालमा गठन गरिएको उच्चस्तरीय करप्रणाली पुनरवलोकन आयोगको सुझाव अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करको थ्रेसहोल्ड परिवर्तन गरेको पनि सात–आठ वर्ष बितिसक्यो । त्यसलाई फेरि पुनरवलोकन गर्ने समय भइसक्यो । अहिले वस्तु र सेवा दुवै कारोबारमा वार्षिक एक करोड रुपैयाँको कारोबारलाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा ल्याउनेगरी थ्रेसहोल्ड राख्नु उपयुक्त हुन्छ । सुरुवातमा हामीले वस्तु र सेवाका लागि एउटै थ्रेसहोल्ड राखेका थियौं, बीचमा यसलाई परिवर्तन गरियो । कतिपय कारोबारमा वस्तु र सेवा भनेर पनि छुट्याउन गाह्रो हुन्छ । यसैले वस्तु र सेवालाई एउटै थ्रेसहोल्ड राख्नु राम्रो अभ्यास हो । 

कर नीतिको अर्को पाटो करको दर हो । बिगतमा करका दरको संख्या धेरै र तहपनि निकै उच्च हुने गर्दथ्यो । त्यसबाट कर प्रणाली जटिल भयो, आर्थिक दृष्टिकोणले असक्षम भयो र व्यवहारमा असमान भयो । यसले गर्दा करका दरको तह न्यून र संख्या कम राख्ने प्रचलन विश्भर फैलियो । हामीकहाँ पनि कर सुधारको सन्दर्भमा विभिन्न करका दरको संख्या तथा तह घटाइयो । त्यस क्रममा भन्सारका दरको संख्या घट्दै गएर २०६०–६१ सम्म भन्सारका जम्मा ५ ओटा दर कायम गरिए । यसैगरी, व्यक्तिगत आयकरका दरको संख्या घटाइ १५ प्रतिशत र २५ प्रतिशतको दुईओटा दर कायम गरिए । मूल्य अभिवृद्धि करको एकल दरलाई निरन्तरता दिइयो । त्यसबाट कर प्रणाली सरल, सक्षम पारदर्शी तथा क्षितिजिय (होरिजेन्टल्ली) समान भै उस्ता–उस्तै कारोबारमा समान कर लाग्ने वातावरण सिर्जना भयो र राजस्व संकलनमा पनि सकारत्मक असर पर्यो । 

तर हालैका तीन–चार वर्षमा यस प्रवृतिलाई उल्ट्याइयो । भन्सारका दरको संख्या बढाइ बाह्र–पन्ध्र ओटा दरहरू कायम गरिए । यसैगरी व्यक्तिगत आयकरका दरको संख्या तथा तह बढाइ यस करका १०, २०, ३० र ३६ प्रतिशतसम्मका दर कायम गरिए । यो दक्षिण एसिया क्षेत्रमै उच्च हो । यसो भएपछि आर्थिक गतिविधि बढाउन र लगानी आकर्षण गर्न प्रतिकूल असर पार्छ । अन्यतिरको र खासगरी भारतमाभन्दा हामीकहाँ करको दर प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । 

अर्कोतर्फ केही अर्धविज्ञहरूले भारतको हवाला दिदै भारतको वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) मा बहुदर भएको सन्दर्भमा नेपालमा पनि मूल्य अभिवृद्धि करको बहुदर हुनु पर्ने सुझाव दिने गरेको पाइन्छ । विगतमा भारतामा जिएसटी लागू गरिएकोले नेपालमा पनि मूल्य अभिवृद्धि करको सटट जिएसटी लगाउनु पर्ने सुझाव दिने गरेको पनि पाइन्थ्यो । तिनीहरुलाई मूल्य अभिवृद्धि कर र जिएसटी एउटै कर हुन, नाम मात्र फरक हो, मूल्य अभिवृद्धि करलाई अधिकांश मुलुकमा मूल्य अभिवृद्धि कर र न्यूजील्याड, अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, वेलिज, माल्दिभ्स तथा भारत लगायतका केही देशमभा जिएसटी भन्ने गरेको पत्तै थिएन । यसैगरी भारतमा जिएसटीमा बहुदर किन लागू भएको छ, त्यो राम्रो हो होइन र भारतमा भविष्यमा जिएसटीको दर कायम गर्ने सन्दर्भमा के नीति अपानइएको छ भन्ने विषयको ज्ञानविना भारतको उदाहरण दिदैं नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको सुझाव दिनु कर सुधारको क्रममा ठूलो प्रतिगमन हुनु हो । 

भारतको जिएसटी बहुदरले लगाएको सन्दर्भमा नेपालमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर वहुदरले लगाउनु पर्ने भनेर कुतर्क गर्नेहरूले भारतको जिएसटीमा बहुदर किन र कसरी लगाइयो भन्ने बारेमा निम्न कुराको जानकारी हुनु जरुरी छ । 

स्मरण रहोस, भारतीय वस्तुगत कर प्रणालीलाई बढी सरल, सक्षम तथा पारदर्शी बनाउन सन् १९७६ देखि सन् २०१५सम्म विभिन्न कर सुधार आयोग, कर विज्ञहरू, नीति–निर्माता सबैले एकै स्वरमा विस्तृत आधार तथा एकल दर भएको मूल्य अभिवृद्धि कर/वस्तु तथा सेवा कर लगाउनको लागि उपयुक्त वातावरण तयार गर्न साविकको बिक्रीकरमा दिइएका छुट हटाउन र दरको संख्या घटाउन पर्ने सुझाव दिदैं आएका थिए । सोही अनुरूप वस्तु तथा सेवा कर लागू गर्ने सन्र्दभमा भैरहेको तयारीको अन्तिम घडीसम्म प्राविधिक स्तरमा विस्तृत आधार भएको एकल दरको मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्ने गृहकार्य भैरहेको थियो । 

तर दुर्भाग्यवश वस्तु तथा सेवा करको छुट, दर, थ्रेसहोल्ड लगायत विभिन्न निर्णय गर्नको लागि १२ सेप्टेम्वर २०१६ मा संघीय अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा विभिन्न प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरू सदस्य रहको ‘जिएसटी काउन्सिल’ स्थापना गरियो । यसमा कतिपय निर्णयहरू राजनीतिक तथा सम्झौताका आधारमा भएकाले वस्तु तथा सेवा करमा विभिन्न छुटहरू तथा बहुदरले प्रवेश पायो । त्यसले गर्दा भारतमा वस्तु तथा सेवा करमा न्यून छुट दिने र यो कर एकल दरले लगाउने भनेर अर्बौं डलर खर्चगरी चार दशकभन्दा वढी समय लगाएकोे मेहनत एकै पटक स्वाहा भयो र यसले भारतको वस्तु तथा सेवा करलाई सरल, सहज तथा सक्षम वनाउने लामो प्रयासमा ठूलो ठेस लाग्यो । 

फलस्वरूप बहुदरको कारणले कुन वस्तुमा कुन दर लगाउने भन्ने समस्या श्रृजना हुने, व्यापारीले बढी दर लाग्ने वस्तुको ठाउँमा कम दर लगाई राजस्व चुहावट गर्ने, करोडौं करदाताका विजक जारी गर्ने, लेखा राख्ने, विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी औपचारिकता जटिल हुने, त्यसले करदाताको कर परिपालन र कर प्रशासनको कर संकलन खर्च बढ्ने, कर प्रशासन र करदाताबीच कचमच हुने र कर प्रणाली पारदर्शी नहुने स्थिति सिर्जना भयो । 

यसले गर्दा वस्तु तथा सेवा कर लागू भएलगत्तै भारतमा कर विज्ञहरू र बौद्धिक जगतले वस्तु तथा सेवा करलाई आर्थिक दृष्टिकोणले सक्षम, प्रशासनिक हिसावले सरल, पारदर्शी तथा राजस्व उत्पादक बनाउन यस करमा दिइएका छुट घटाउनको साथै करको एकल दर कायम गर्नका लागि दोश्रो पुस्ताको कर सुधार (सेकेन्ड जेनेरेशन ट्याक्स रिफर्म) कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर त्यस सन्दर्भमा वस्तु तथा सेवा करलाई सुधार गर्नको लागि छुट घटाउने र दरको संरचना सुधार्ने प्रयास जारी छ ।  

यसरी छिमेकी मुलुकको वस्तु तथा सेवा कर बहुदरमा लगाएको आधारमा नेपालमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर बहुदरले लगाउन सकिन्छ भनेर अल्पज्ञानको कारणले दिइएको सुझावका आधारमा नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर बहुदरले लगाउने निर्णय गरिएमा त्यो मुलुकको लागि घातक हुनेछ । 

हुन त हालसम्मको अनुभवका आधारमा नेपाल सरकारले यस्तो गलत निर्णय गर्ला जस्तो लाग्दैन । नेपालमा पूर्व अर्थमन्त्री महेश आचार्यको समयमा २०५० तिर मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने चर्चा शुरु भएदेखि यो कर लागू भएको रजत जयन्ती मनाउने बेलासम्मका वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको समयसम्मका एक दर्जनभन्दा बढी अर्थमन्त्रीहरुले सीमित व्यापारीहरूको दबावको आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर बहुदरले लगाउने दुस्साहस गर्नु भएको छैन ।

त्यसभन्दा पनि हालसम्म आन्तरिक राजस्व विभागदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्मका विज्ञ राष्ट्रसेवकहरूले मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी छलफलमा वहुदरको विषयलाई प्रवेश गर्नै दिनु भएको छैन । त्यसका लागि उहाँहरू सबै धन्यवादका पात्र हुनु हुन्छ र आगामी दिनमा पनि अल्पज्ञानको आधारमा भारतको उदाहरण दिएर मूल्य अभिवृद्धि कर बहुदरमा लगाउनु पर्ने भनेर सुझाव दिन अर्धविज्ञहरुको भनाइ प्रति अर्थमन्त्रालयका नीति निर्माताहरु सहमत नहुने कुरामा धेरै हदसम्म विश्वास गर्न सकिन्छ ।   

मूल्य अभिवृद्धि करको एकल दरलाई लामो समयसम्म कायम राखिएकोले यस करमा ठूलो स्थिरता तथा निश्तिता आएको छ, जुन स्वस्थ कर प्रणालीका एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यतिमात्र नभइ एकल दरका कारणले मुलुकको खासगरी लाखौं साना करदातालाई विल जारी गर्न, लेखा राख्न, मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण तयार गर्न, र कर कट्टीको हिसाब गर्न सहज भएको छ । यसका अतिरिक्त, एकल दर कायम भएका कारणले वहुदरमा जस्तो व्यापारीहरुले वढी दर लगाइएको वस्तुमा कम दर लगाएर राजस्व चुहावट गर्ने संभावना रहको छैन ।

यसैगरी एकल दरका कारणले बहुदरमा जस्तो उद्योगी व्यापारीलाई करको कारणले बढी दर लाग्ने वस्तुको सट्टा कम दर लाग्ने वस्तुको कारोबार गर्न वा उपभोक्तालाई बढी दर लाग्ने वस्तुको सटट कम दर लाग्ने वस्तु उपभोग गर्ने सम्भावना नभएकोले व्यापारी तथा उपभोक्ताको आर्थिक निर्णयलाई मूल्य अभिवृद्धि करले प्रभावित गरेको छैन जसलाई आर्थिक सक्षमताको हिसाबले राम्रो मानिन्छ । यसका अतिरिक्त एकल दर भएका कारणले प्रभावशाली उद्योगी व्पापारीहरूबाट तिनीहरूले उत्पादन वा कारोबार गर्ने वस्तुमा कम दर लगाउन नीति निर्मातालाई प्रलोभन देखाउने वा चलखेल गर्ने सम्भावना रहको छैन ।   

यसरी मूल्य अभिवृद्धि करको एकल दरका अनगिन्ती फाइदाहरू भएकाले यसलाई चलाउनु हुँदैन र मूल्य अभिवृद्धि करको सुधारको एउटा महत्वपूर्ण पाटोको रूपमा एकलदरको निरन्तरतालाई लिइनु पर्दछ ।   

मूल्य अभिवृद्धि करमा सुधारका लागि तीन–चारओटा काम गर्नुपर्छ । पहिलो, थ्रेसहोल्ड बढाउनुपर्‍यो । दोस्रो, वस्तु र सेवाको थ्रेसहोल्ड एउटै बनाएर एक करोड रुपैयाँ कायम गर्ने र मूल्य अभिवृद्धि करमा अहिले भइरहेको एकल दरलाई नै निरन्तरता दिने अर्थात् बहुदर लागू नगर्ने । तेश्रो, करदातालाई दिइने मूल्य अभिवृद्धि कर रिफण्ड (मूल्य अभिवृद्धि कर क्रेडिट फिर्ता) स्वचालित अर्थात् अत्यन्त सहज बनाउने गर्नुपर्छ । चौथो, उद्योग, व्यापार, व्यवसायले खरिद गर्दा तिरेको ‘इनपुट कस्ट’ सहजै कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिले मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता लिन चार महिनाको समय राखिएको छ । सुरुमा कर प्रशासनलाई पनि अनुभव नभएकाले यसलाई चार महिनाको अवधि राखिएको हो । अब त मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरेको २५ वर्ष भैसकेको छ, कर प्रशासनको अनुभव र दक्षता पनि बढेको छ । त्यसकारण यसलाई तुरुन्तै फिर्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विश्व बैंकको ‘इज अफ डुइङ विजनेस रिपोर्ट’ ले पनि मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने अवधि लामो भएको उल्लेख गरेको छ । 

करमा स्वेच्छिक सहभागिता बढाउनका लागि प्रवेश (दर्ता) र बहिर्गमन सहज बनाउनुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा स्वेच्छिक सहभागिताको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले के देखाउँछ भने केही करदाता मूल्य अभिवृद्धि कर क्रेडिट दुरुपयोगका लागि पनि दर्ता हुने गरेको देखिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर क्रेडिट लिइसकेपछि उनीहरू गायब हुन्छन् । हामीकहाँ पनि यस्ता ‘नन–फाइलर’ करदाताको संख्या ठूलो छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न कर प्रशासनले करदातामाथि अनुगमन पनि बढाउनुपर्‍यो, अर्कोतर्फ करमा दर्ता र बहिर्गमनलाई पनि सहज गरिदिनुपर्छ । त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धि करमा स्वेच्छाले दर्ता हुन आउनेलाई पनि राम्ररी अनुगमन गर्नुपर्छ ।

कर कानुन 

कर नीतिमा गरिएको सुधारलाई कार्यान्वयन गर्नका लगि कानूनमा रुपान्तरित गर्नु पर्दछ । यसको लागि विद्यमान कर कानूनहरूमा सुधार गरिनु पर्दछ । यस सन्दर्भमा हाल कर अनुसार लागू गरिएका छुट्टाछुट्टै कर ऐनहरू जस्तै– मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क तथा आयकरलाई छुटट छुट्टै रुपमा संशोधन गर्ने वा ती सवै ऐनहरुलाई समाहित गरि वर्तमान आवशयकता पूरा गर्न एउटै कर संहिता तयार गर्ने भन्ने दुई विकल्प छन ।

वास्तवमा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क सम्बन्धी दर्ता हुने देखि बक्यौता असुलीसम्मका मूल प्रावधानहरू र ब्याज, दण्ड, जरिवाना, प्रशासकीय पुनरावलोकन, तथा पुनरावेदन जस्ता सहायक प्रावधानहरू उस्तै–उस्तै हुने भएकाले ती प्रावधानहरूलाई कर अनुसारका विभिन्न ऐनहरूमा छरिएर रहने अवस्था राखिराख्नुको सटट एउटै कर संहितामा समाहित गरिनु पर्दछ । त्यसबाट विभिन्न करसम्वन्धमा गरिएका प्रावधानहरू एक आपसमा नबाझिने, कुनै प्रावधान संशोधन गर्नु पर्ने भएमा एउटै कानूनमा संशोधन गरे पुग्ने, करदाता तथा कर प्रशासक लगायत सबै सरोकारवालाहरूले एउटा कर कानुनको अध्ययन गरे पुग्ने, त्यसबाट कर अनुपालन तथा संकलन खर्च घट्ने आदि हुने भएकोले एकल कर संहिता लागु गर्न उपयुक्त हुनेछ । 

‘एकल कर संहिता’ को प्रारम्भिक मस्यौदा समेत निर्माण भैसकको सन्दर्भमा कर कानुनको सुधार गर्ने क्रममा कर नीतिमा हाल गर्नु पर्ने सुधारलाई समेत समेटेर यस्तो संहिता तय गरिनु पर्दछ । 

कर प्रशासन 

कर नीति तथा कर कानूनमा गरिएका सुधारलाई व्यवहारमा सही किसिमले लागू गर्नका लागि कर प्रशासनको सुधार हुनु जरुरी हुन्छ । यस सन्दर्भमा सक्षम, सबल तथा सकारात्मक प्रवत्तिको सक्रिय कर्मचारीतन्त्रको विकास गरिनु पर्दछ । त्यसको लागि कर प्रशासनलाई बढी व्यावसायिक बनाइनु पर्दछ । यस सन्दर्भमा यस प्रशासनमा प्रवेशको लागि उपयुक्त शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव तोकिनुका साथै सेवा अवधिमा क्षमता अभिवृद्धिदेखि वृत्ति विकाससम्मका अनेक प्रयास गरिनु पर्दछ । यसैगरी कर प्रशासनको संगठनात्मक स्वरुपमा पनि सुधार हुनु पर्दछ ।

यस सन्दर्भमा भारत, पाकिस्तान तथा बंगलादेशमा जस्तो राजस्व बोर्ड (रेभेन्यु बोर्ड)को व्यवस्था गरी कर प्रशासनलाई बढी व्यवसायिक बनाइनु पर्दछ । यसैगरी, यसलाई वढी छरितो, चुस्त तथा लागत–प्रभावी बनाइनु पर्दछ र आर्थिक कारोबार बढी भएको क्षेत्रमा कर कार्यालय खोलेर कम लागतमा बढी राजस्व नीति संकलन गर्ने नीति लिइनु पर्दछ । आर्थिक तथा प्रशानिक मान्यतका आधारमा कर कार्यालय खोल्नुको सट्टा मुलुकको सबै क्षेत्रमा कर कार्यालय खोल्नै पर्ने नीति बन्द गरिनु पर्दछ । 

यसैगरी, कर प्रशासनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै गएर सबै प्रकारका करका लागि दर्ता हुने, विवरण पेश गर्ने, कर तिर्ने जस्ता कर सम्बन्धी सबै काम पूर्ण रुपमा विद्युतीय माध्यमवाट गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । 

कर सुधार र राजस्व संकलन

राजस्व दुई किसिमले बढ्छ– आर्थिक क्रियाकलाप बढेपछि राजस्वको आधार बढ्छ र राजस्व वृद्धि हुन्छ । त्यसको साथसाथै सरकारले करको दरमा गर्ने परिवर्तन, कर छुटमा गरिने छटनी लागू गर्ने नयाँ करहरू जस्ता तजबिजी उपायहरूको माध्यमले पनि राजस्व बढ्ने हुन्छ । करको उप्लावकता (बोयन्सी) मा चाहिं आर्थिक क्रियाकलाप बढेको कारण पनि र सरकारले गर्ने नीतिगत परिवर्तन दुवै कारणले हुन्छ । सबै आर्थिक गतिविधिलाई मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरमा समावेश गरेपछि आर्थिक गतिविधि राजस्वमा प्रतिबिम्बित हुन्छ अर्थात् आर्थिक गतिविधि बढेसँगै राजस्व पनि बढ्छ । यसले गर्दा कर प्रणाली बोयन्ट हुन्छ, यदि करमा धेरै छुट दिइयो भने कर प्रणाली आर्थिक गतिविधिबाट आइसोलेट (अलग) हुन्छ र आर्थिक क्रियाकलापमा भएको वृद्धि राजस्वमा स्वतः प्रतिविम्वित हुदैन । 

‘बोयन्ट ट्याक्स सिस्टम’ राम्रो कर प्रणालीको विशेषता पनि हो । फेरि सबै आर्थिक गतिविधिलाई करको दायरामा ल्याउने बित्तिकै कर स्वतः बढ्ने हुनाले हरेक वर्ष करका दरहरू परिवर्तन गरिरहनुपनि पर्दैन । 

करदातामा उत्साह जगाउन सरकारले गर्ने बजेट खर्च पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ । जहाँ स्रोतसाधनको कुशलता अर्थात् साधनस्रोतको विकास निर्माणका कार्यक्रम उच्चतम र गुणस्तरीय ढंगले भएका छन्, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमको विस्तार (संख्या र मात्रा) भएको हुनुपर्छ । तर हामीकहाँ बजेट खर्चको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्चमा र विकास–निर्माणतर्फ न्यून खर्च हुन्छ । नेपालमा प्रशासनिक खर्च घटाउने र विकास निर्माणमा खर्च बढाउन अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । कर्मचारीको संख्या, सेवासुविधा, विभिन्न आयोग, विकास समितिको गठन, विदेश भ्रमणमा दिइने भत्ता, निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई दिने तलबभत्तालाई पनि औचित्यपूर्ण बनाउनुपर्छ । यी विषय राजनीतिक निर्णयबाट सम्बोधन गरिनुपर्छ । अहिले संघीयता भद्दा भयो, यो हाम्रो आवश्यकता हो कि होइन भनेर बहस पनि शुरु भएको छ । यो व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नेभन्दा पनि यसलाई कसरी न्यून लागत वा लागत कुशलताका माध्यमबाट छरितो ढंगले सञ्चालन गर्दै संघीयताबाट प्राप्त हुने लाभ लिनेतर्फ जानुपर्छ । 

अर्थतन्त्रमा प्रिमियम र एक्जेम्ट सेक्टर हुन्छन् । प्रिमियम सेक्टरको मूल्य (गुणवत्ता) अभिवृद्धि र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को अनुपात कस्तो छ ? त्यसैगरी त्यो क्षेत्रबाट आउने कर राजस्व र जीडीपीको अनुपात कति छ ? अनि करमा दर्ता नभएका अर्थात् अनौपचारिक क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान कस्तो छ र त्यस क्षेत्रबाट राजस्वमा के कस्तो योगदान भैरहेको छ भनेर लेखाजोखा गरिनु पर्दछ । एक्जेम्ट क्षेत्रबाट राजस्वमा कुनै योगदान छैन भने भने कर तिरी रहेको क्षेत्रबाट भन्दा एक्जेम्ट क्षेत्रबाट बढी राजस्व उठाउनेतर्फ जानुपर्छ । आर्थिक हिसाबले कृषि, उद्योग, व्यापार या विद्युत सवै क्षेत्रबाट हुने आयको एउटै महत्व हुन्छ, कुन क्षेत्रबाट आय आर्जन गरियो भन्ने कुराले महत्व राख्दैन । करको सिद्धान्त भनेको अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्रमा समान भार पार्ने (होरिजेन्टल्ली इक्वीटेबल) हो, र त्यो भार कम हुनुपर्छ । यो नीतिले आर्थिक गतिविधि वृद्धि भई राजस्व वृद्धि हुन्छ । 

सन् १९९० को दशकमा नेपालले शुरु गरेको कर सम्बन्धी डिजाइन दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट थियो ।  त्यसालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालले आफै लागु गरेको करप्रणाली सुधार होमग्रोन (आफैंले गरेको) भन्ने गरिन्छ । कर प्रणालीमा बीचमा केही विचलनहरू पनि देखिए पनि कतिपय विकासशील राष्ट्रहरूको तुलनामा हाम्रो कर प्रणाली अझै पनि राम्रो छ, । हाम्रो कर प्रणालीको कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी भएको तथ्य विगत दुई दशक जतिमा औषतमा वर्षेनी १५ देखि २० प्रतिशतसम्मले राजस्व संकलन बढेको तत्थ्यले देखाउछ । 

अन्त्यमा

करमा नीति, कानुन र प्रशासन तीनओटा पक्षबाट यसको सुधारलाई हेर्नुपर्छ । सन् १९९० को दशकमा गरिएको सुधारले २५ वर्ष धान्यो, त्यस्तो खालको दूरगामी सुधारमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । कर प्रणालीमा हचुवाका आधारमा बारम्बार गरिने परिवर्तनको लागत ठूलो हुने हुनाले त्यस्तो गरिनु हुँदैन। 

आयकरका क्षेत्रमा पछिल्लो समय विश्वभर ठूलो परिवर्तन आएको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीले विभिन्न देशमा भएका कर कानुनका छिद्रहरूलाई प्रयोग गरेर कर नै नतिर्ने समस्या देखिएको छ । खर्बौं डलरका कम्पनीले समेत विभिन्न देशका ऐन केलाएर कहाँ कर लाग्दैन, कहाँ न्यूनतम कर लाग्छ त्यहाँ आफ्ना सहायक कम्पनीहरु खोल्न थाले । मुनाफा एक देशमा आर्जन गर्ने, तर कर नतिर्ने हिसाबले जहाँ कर छुट छ (खासगरी ट्याक्स हेभन देशहरूमा) वा न्यून कर छ त्यहाँ धेरै नाफा देखाउन थाले । यो क्रमले निरन्तरता पाएपछि सन् २०१५/१६ तिर धेरैजसो देशहरूलाई यो टाउको दुखाइको विषय भयो । यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न जी२० देशहरूले ओइसीडी (अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट)लाई अध्ययन गरेर सुझाव पेश गर्ने जिम्मा दिए । त्यसपछि कर छली गर्ने यी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले कर छल्ने छिद्र नरहने गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आयकरका क्षेत्रमा धेरै परिवर्तनहरू आएका छन् । 

अन्तर्राष्ट्र्रिय जगतमा आयकर प्रणालीमा आएको परिवर्तन अनुरुप हामीले पनि हाम्रो आयकर ऐनका प्रावधान र हाम्रा कर सन्धि (डिटीएए)हरूमा सुधार गर्नुपर्छ । दोहोरो करमुक्ति सम्झौता (डिटीएए) गर्दा विभिन्न देशहरूले कर सन्धि नीति फ्रेमवर्कका आधारमा मात्र गर्छन् । त्यो फ्रेमवर्कमा कुन देशसँग किन सन्धि गर्ने भन्ने आवश्यकताका आधारमा छनौट गरिएको हुन्छ । हामी त यो देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्नुप¥यो भनेपछि तदर्थवादमा र लहडका आधारमा पनि गर्छौं, त्यस्तो हुनुहुँदैन । हामीले पनि करसन्धि फ्रेमवर्क, र नमूना कर सन्धीको विकास गर्नुपर्छ । हामीले नयाँ देशसँग सन्धि गर्दा कस्तो सन्धि गर्ने, कुन आधारमा फाइदा हुन्छ भन्ने सोही मोड्युलबाट तय हुन्छ । हरेकपटक सन्धि गर्दा फरक–फरक ढंगले हुने सम्भावना पनि टार्न सकिन्छ । 

पछिल्लो समय सूचना प्रविधिका कारण अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आइरहेको छ । धेरै कारोबार डिजिटल हिसाबले हुन्छ । यसमा कसरी कर लगाउने भन्नेमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । 

करको मान्यता अनुसार, अहिले भइरहेको हाम्रो करको संरचनालाई पनि हेर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि अन्तःशुल्क; मानव स्वास्थ्यमा हानी गर्ने, वातावरण बिगार्ने, नकारात्मक बाह्य कारक र सामाजिक लागत बढाउने वस्तुमा लगाउने कर हो । त्यसकारण, विगतमा कर सुधार लागू गर्दा तत्कालीन अवस्थामा ५०औं वस्तुहरूमा लागेको अन्तःशुल्क हटाएर हामीले जम्मा ११ ओटा वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाएका थियौं । पछि त्यसमा पनि विचलन आयो । अहिले सयौं वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाइएको छ; न त त्यसबाट राजस्व आउँछ न अन्य उद्देश्य पूरा हुन्छ । त्यसले केवल अनुपालना लागत र प्रशासनिक लागत बढाएकोले त्यसमा पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट हटाएर यसलाई ब्रोड बेस्ड (विस्तारित आधार) बनाउने र आयकरलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ ।

भन्सार अदक्ष कर भएकाले आगामी दिनमा भन्सारबाट राजस्वका लागि बल गर्नेभन्दा पनि भन्सारलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण र प्रवद्र्धन गर्ने अनि व्यवसायिक लागत घटाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । भन्सारमा मूल्यांकन सहि भयो भने हामीले मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर तथा अन्तःशुल्क सबै क्षेत्रमा सुधार गर्न सक्छौं । साथै, प्रशासनलाई प्रोत्साहनमार्फत् यसलाई अझै चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यतामा हामीले विगतदेखि नै काम गर्दै आएका हौं र यसलाई निरन्तरता दिनु पर्दछ । 

यसका अतिरिक्त संघीय संरचनामा सबै तहमा कसरी हामीले एकल कर प्रशासन वा एकल कर लगाउन सकिन्छ हेर्नुपर्छ । यी सबै सुधारले गर्दा अर्को २०–२५ वर्ष धान्न सकोस् जसरी १९९० को दशकमा गरिएको सुधारले राजस्व निरन्तर १५–२० प्रतिशत वृद्धि भइरह्यो । यो संसारभरी नै उदाहरण हो किनकी सशस्त्र द्वन्द्व र अन्य राजनीतिक प्रतिकूलताका बाबजूद पनि कर सिर्जनाका लागि मजबुत आधार तयार भयो । त्यही किसिमको अर्को प्रयास गरिनु पर्दछ । 
(डा. रूप खड्कासंग पुष्पराज आचार्यले गरेको कुराकानीमा आधारित)

यो पनि पढ्नुहोस् 
हाम्रा उद्यमीमा असक्षम करमा बढी रुचि अनि कुशल करप्रति नकारात्मक दृष्टीकोण छ