नेपाली राजनीतिका शिखर पुरुष विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन् । वि.सं. २०१६ सालको आमनिर्वाचनपछि दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरी प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका कोइरालालाई त्यसको १८ महिनामा नै तत्कालीन राजा महेन्द्रले सैन्य बलमा संसद्सहित अपदस्थ गरी उनलाई समेत जेल चलान गरे ।

सन् १९६०-६८ सम्म आठ वर्ष लगातार नेपालमा जेलजीवन बिताएका कोइरालाले जेलबाट रिहा हुनासाथ सन् १९६८-१९७६ सम्म अर्को आठ वर्ष भारत निर्वासनमा बिताए । सन् १९७५ जुनमा भारतमा इन्दिरा गान्धीले आन्तरिक आपत्काल घोषणा गरी आफ्नो दल र आफूलाई समर्थन गर्ने बाहेक अन्य सबै राजनीतिकर्मीलाई बन्दी बनाएकी थिइन् ।

---

 

बीपी भारतमा इन्दिराको कांग्रेस पार्टीभन्दा पनि बढी जयप्रकाश नारायणलगायतका समाजवादीहरूसँग नजिक थिए । तानाशाह बन्दै गएकी इन्दिरा गान्धीले त्यसअघि नै एकातिर पाकिस्तान विभाजनबाट नयाँ मुलुक बंगलादेशको जन्मसँगै अर्कोतिर स्वतन्त्र सिक्किमलाई भारतमा विलय गराएकी थिइन् । त्यतिबेलाको जटिल भूराजनीतिक समस्याका माझ इन्दिरा गान्धीको शासनमा बीपीलाई भारतमा थप समय रहिरहन सहज थिएन ।

बीपी नेपाल फर्किनुपूर्व त्यतिबेला उनी नेपाल फर्कन लागेका कारणबारे सार्वजनिक रूपमा भएका चर्चा परिचर्चा, उनको नेपाल फिर्ती, गिरफ्तारी, उनको समर्थनमा भारतको सार्वजनिक वृत्तबाट भएको पहल, त्यतिबेलाको नेपाल भारत सम्बन्ध, उनीविरुद्ध लगाइएको मुद्दा र उपचारका लागि रिहा भई अमेरिका पुगेसम्मका विषय यो लेखमा समेटिएको छ । यो लेख तत्कालीन समयमा प्रकाशित अखबार र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास र वासिङ्टनस्थित स्टेट डिपार्टमेन्टबीच आदानप्रदान भएको तारमा आधारित छ ।

सन् १९७३ को जुन महिनामा नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा नेपालबाट शाही नेपाली वायुसेवा निगमको विमान अपहरण भएको थियो । विराटनगरबाट ३० लाख रुपैयाँ बोकेर काठमाडौं उड्न लागेको विमानलाई भारत पुर्‍याई त्यो पैसा कब्जामा लिइसकेपछि विमानलाई सकुशल नेपाल फर्काइएको थियो । त्यसको दुई वर्ष पछि भारतमा आपत्काल लाग्यो र आपत्काल लागेको एक वर्षपछि १० जुन, १९७६ मा कलकत्तामा भारतीय समाजवादी नेता जर्ज फर्नान्डिस पक्राउ परे ।

यता डिसेम्बर १९७६ मा ओखलढुंगामा सरकारविरुद्ध कांग्रेसले सशस्त्र हमला गर्यो । भारतीय नेता जर्ज फर्नान्डिसलाई डायनामाइट लगाएर विस्फोट र विध्वंस गतिविधि गरेको लगायतका अभियोग लगाइएको थियो । विमान अपहरणबाट लुटेको रकमले जर्जका माध्यमबाट बीपीले हतियार खरिद गरेको र सोही हतियारद्वारा नेपालको ओखलढुंगामा सशस्त्र आक्रमण गरेको भन्ने चर्चा थियो । जर्जको पक्राउ पछि उनले भारतीय अधिकारीहरूलाई पश्चिमी युरोपबाट अवैध हतियार आयातमा बीपी कोइराला र नेपाली कांग्रेसको समेत सहभागिता छ भनी बयान दिनेछन् र जर्जले त्यस्तो बयान दिएमा बीपीलाई साँच्चै अप्ठ्यारो पर्नेछ भन्ने चर्चा थियो ।

आपतकाल लगाएर रणचण्डी भएकी इन्दिराले बीपीलाई प्रभाव र दबाबमा पारेर जे सुकै गर्न र गराउन सक्छिन् भन्ने धारणासमेत थियो । बीपी यस कारण छिट्टै ८ वर्षे भारत प्रवासलाई अन्त्य गरि नेपाल फर्कनेछन् भनी १९७६ नोभेम्बरको दोस्रो दिनबाट कारणहरूसहित सार्वजनिक चर्चा परिचर्चा चल्न थालेको थियो । जसमा उनको बिग्रँदो स्वास्थ र ढल्कँदो उमेरका कारण मर्नै परे आफ्नै मुलुकमा मर्नेछु भन्ने अर्को चर्चासमेत थियो ।

त्यस्तै भारतमा इन्दिरा सरकारले बीपीलाई खुला रूपमा रहनसमेत नदिएको, नेपालमा चीनको बढ्दो भूमिकाका कारण नेपाललाई कम्युनिस्ट प्रभावबाट रोक्नका लागि आफैं जान लागेको भन्ने समेत उल्लेख थियो । उनले नेपालका प्रधानमन्त्री र राजासँग आफ्ना सहयोगीद्वारा वार्ता गरी केही न केही आश्वासन पाएका छन् । भारतीय इन्दिराको तानाशाह व्यवस्था भारतमा बसेर स्वीकार्नु भन्दा आफ्नै मुलुकको राजाको तानाशाही व्यवस्थालाई स्वीकार गर्छु भनेर जान लागेका छन् भन्ने समेत थियो ।

त्यस्तै त्यतिबेला बीपी कोइरालालाई कुनै पनि कानुनी उन्मुक्ति मिल्ने छैन र उनीविरुद्ध नेपालको कानुनअनुसार यहाँका अड्डा अदालतमा मुद्दा चल्छ भन्ने निश्चित थियो । नेपालमा पञ्चायत पक्षधरले चर्चा गरे झैँ भारतले नेपालमा अस्थिरता निम्त्याउनका लागि बीपीलाई नेपाल पठाउन लागेको भन्ने कुनै पनि प्रमाण नरहेको भन्ने अमेरिकी निष्कर्ष थियो ।

२८, डिसेम्बर १९७६ का दिन भारतीय सञ्चारमाध्यबाट दुई दिन पछि बीपी कोइराला ३० डिसेम्बरका दिन नेपाल फर्कंदै छन् भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको थियो । नेपाल फर्किनु पूर्व बीपीले पटनाबाट जारी गरेको वक्तव्यको सार यस्तो थियो । ‘हाम्रो देश अहिले राष्ट्रिय संकटमा छ  । हिजोसम्म हाम्रो संघर्ष जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकारको निम्ति थियो, आज यसमा एउटा नयाँ आयाम थपिएको छ, नेपाली कांग्रेसलाई देशको अस्तित्वसमेत रक्षा गर्ने दोहोरो जिम्मेवारी आइपरेको छ ।’

३० डिसेम्बर, १९७६ का दिन पटनाबाट बीपी कोइराला र गणेशमान सिंहलाई लिएर उडेको विमान बिहान साढे ११ बजे काठमाडौं विमानस्थलमा ओर्लियो । यसरी नेपाल फर्किनेमा बीपी र गणेशमान सिंहका अलवा अन्य चार जना कार्यकर्तामा शैलजा आचार्य, नीलाम्वर पन्थी, रामबाबु र खुमबहादुर खड्का थिए । विमानस्थल बाहिर नै बीपीलाई हेर्न त्यहाँ धेरै मानिसहरूको उपस्थिति थियो ।

विमानस्थलबाट नै उनीहरूलाई गिरफ्तार गरियो । सोही बेलुकी कारबाहीका लागि हिरासतमा लिएको जानकारी त राष्ट्रिय समाचार समितिको बुलेटिनबाट जारी भयो तर उनीहरूलाई कहाँ राखिएको छ भन्ने कुनै जानकारी गराइएन । त्यतिबेला मुलुकमा डा. तुलसी गिरी प्रधानमन्त्री थिए । त्यस्तै राजा वीरेन्द्र आफ्नो पश्चिम नेपाल भ्रमणका क्रममा पोखरामा थिए । उनीहरू नेपाल ओर्लिएको एक हप्तासम्मको घटनाक्रम र नेपालको अवस्था कस्तो थियो त भन्ने थाहा पाउनका लागि दूतावासले पठाएका केही तारलाई नेपाली भावानुवाद गरी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको करिब पाँच दिनसम्म पनि कहाँ राखिएको छ भन्ने वास्तविकता नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले पाएको रहेनछ । ३ जनवरीमा वासिङ्टनमा पठाएको तारमा दूतावासले बीपी कोइराला र गणेशमान सिंहलाई कहाँ राखिएको छ भन्ने आजसम्म पनि जानकारी छैन र अहिले काठमाडौंमा दुई किसिमका कुराहरू आइरहेका छन् भनी थप लेखेको छ ।

‘एकथरीले उनीहरूलाई राजाको सामुन्नेमा उपस्थित गराउन पोखरा लगेका छन् भनी भन्छन् । त्यस्तै अर्को थरीले भने उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौंको कुनै स्थानीय जेलमा राखेका छन् भनी भन्छन् ।’ त्यस्तै ३१ डिसेम्बरमा छापिएको काठमाडौंको स्थानीय अखबारको पछिल्लो पातामा भने कोइराला, सिंह र उनका अन्य समर्थकलाई आवश्यक कारबाहीका लागि नियन्त्रणमा लिइएको छ भन्ने संक्षिप्त समाचार उल्लेख छ ।

१ जनवरीमा पोखरामा राजाका साथ रहेका प्रधानमन्त्री डा. तुलसी गिरीले राष्ट्र विरोधी तथा विध्वंसको अपराधमा पक्राउ परेका बीपी कोइराला तथा उनका सहयोगीविरुद्ध कानुनअनुसार उचित कारबाही गरिनेछ भन्ने उद्घोष गरे । त्यस्तै उनले यस्ता मानिसहरू आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नका निमित्त मुलुक बिक्री गर्न पनि पछाडि पर्दैनन् भनी आरोप लगाए ।

बीपी नेपाल फर्किनुको कारणहरू प्रष्ट पारी पटनाबाट एउटा पर्चा नै तयार गरिएको भए पनि यता नेपालको दरबार र सरकारले उनी फर्किनाको भित्री उद्देश्य थाहा पाउन सकेको छैन भनी अमेरिकी दूतावासले ६ जनवरीको अर्को तारमा उल्लेख गरेको रहेछ ।

‘हामीले यो निश्चित गर्‍यौँ कि कोइराला र सिंहलाई उनीहरू भारत निर्वासनमा जानूपूर्व ८ वर्षसम्म थुनिएको सुन्दरीजल जेलमा नै अहिले राखिएको छ । जहाँ उनीहरूलाई मानवीय व्यवहार गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै उनीहरूलाई हाल कडा सुरक्षा पहरामा राखिएको र कसैसँग कुरा गर्न पूर्ण निषेध गरिएको छ । त्यस्तै अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारी अधिकारी वा उनी समर्थक नेपाली कांग्रेसका मानिसहरूले यस्तो समयमा फर्किएर आउनुको उद्देश्य थाहा पाउन सकेका छैनन् । काठमाडौंमा कोइरालाले तयार गरेको पर्चा छर्दै प्रदर्शन गर्ने एक सय जति उनी समर्थक प्रदर्शनकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ ।’

विश्वस्त सूत्रबाट यो थाहा पाइएको छ कि अहिले पोखरा भ्रमणका रहेका राजाका तर्फबाट दरबारले त्यस्तै गत हप्ता पोखरामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि पनि कुनै मन्त्रीले कोइरालाको नेपाल फिर्तीबाट कांग्रेसले के प्रतिफल प्राप्त गर्न चाहन्छ भन्ने बारेमा कुनै प्रकाश पार्न सकिरहेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद कोइरालालाई कारबाही गर्ने पक्षमा छ त्यस्तै राजा भने कोइरालाले राजतन्त्र र पञ्चायतलाई समर्थन गरेमा मात्र उनलाई स्वतन्त्र रहन दिने पक्षमा छन्  ।

७ जुनमा बीपी कोइरालालाई राजाले नारायणहिटी राजदरबारमा ल्याउन भने र त्यहाँ उनीहरूबीच करिब ९० मिनेट भेटवार्ता भयो । राजा भइसकेपछि बीपीसँग वीरेन्द्रको पहिलो भेट थियो त्यो । बीपी मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिको कुरा गर्न चाहन्थे तर राजा बीपीको स्वास्थ्यको ।

कोइराला राजासँग भेटेर आफ्ना कुरा राख्न चाहन्छन् । कोइराला कुनै पनि हालतमा पञ्चायतलाई समर्थन गर्न तयार हुने छैनन् । उनीहरूलाई अहिले ‘सार्वजनिक सुरक्षा कानुन’अन्तर्गत थुनामा राखिएको छ तर राज्यविरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई सन् १९७५ मा बन्दोबस्त गरिएको जस्तो एक सदस्यीय न्यायिक इजलास गठन गरी त्यही समक्ष उनीहरूलाई राजद्रोहको आरोपसहित छिट्टै पेस गरिनेछ भन्ने बुझिएको छ । त्यस्तै काठमाडौंंका अधिकांश स्थानीय अखबारले कोइरालाको चर्को आलोचना गरिरहेका छन् ।

 बीपी कोइराला नेपाल फर्किएको छोटो समयमा नै भारतमा एकाएक राजनीतिक परिवर्तन भयो । इन्दिरा गान्धीले अनपेक्षित रूपमा आपत्काल अन्त्य गर्दै निर्वाचनको आह्वान गरिन् । १६—२० मार्च १९७७ मा भारतमा लोकसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । इन्दिरा गान्धी पराजित भइन् र बीपीका मित्र मानिने समाजवादीहरूको वर्चस्व रहेको जनता पार्टी सत्तामा आयो ।

मोरारजी देशाई प्रधानमन्त्री र अटलबिहारी बाजपेयी विदेशमन्त्री भए । त्यस्तै अर्कोतिर २० जनवरी १९७७ बाट अमेरिकामा डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरले पद सम्हाले । कार्टरले अमेरिकी राष्ट्रपतिको इतिहासमा पहिलोपटक मानवाधिकारलाई आफ्नो विदेशनीतिमा समावेश गरी त्यसलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा ल्याउन थाले । कार्टरले अगाडि बढाएको मानवाधिकार अभियानले संसारभरका मुलुक बाहिर निर्वासित र मुलुकभित्र बन्दी जीवन बिताइरहेका राजबन्दीहरूलाई राहत दिन थाल्यो ।

तिनको दमनमा उत्रने सरकारहरूलाई अप्ठ्यारो पर्न थाल्यो । नेपालमा व्यापक चासोका साथ उपस्थित हुने र प्रमुखदाता राष्ट्रमध्येको एक अमेरिकाको उक्त नीतिले समेत यहाँ राजा र पञ्चहरूलाई अप्ठ्यारो पर्न थाल्यो । माथि उल्लेख गरिएको भारत र अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति फेरिँदा ती पञ्चहरूमा समेत त्यसअघि उनीहरूले भन्ने जस्तो बीपीलाई फाँसी दिने भन्ने जस्ता उग्रवादी सोच फेरिन थाल्यो ।

२३ जनवरी, १९७७ मा नेपालको कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले राजकाज कानुनअन्तर्गत मुद्दाको सुनुवाइ अगाडि बढाउनका लागि एक सदस्यीय विशेष अदालत गठन गरेको जानकारी दियो । काठमाडौंले कोइरालालाई खुला हृदयले स्वागत गरिसकेको थियो । त्यस्तै पञ्चायत व्यवस्थालाई कोइरालाले समर्थन गरे उनलाई राजाले आममाफी दिन्छन्  तर उनले त्यो स्वीकार गरेनन् भन्ने हल्ला काठमाडौंमा फैलिन थालिसकेको थियो ।

३१ जनवरीका दिन जनकपुर अञ्चल अदालतका अतिरिक्त न्यायाधीश गोविन्दबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा एक सदस्यीय विशेष अदालतको गठन भयो । साथै उनीविरुद्ध ६ देखि ८ वटासम्म मुद्दा चल्न सक्छ भन्ने जानकारीसमेत सरकारले दियो । वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई छाडेर कनिष्ठ न्यायाधीश श्रेष्ठलाई जिम्मा दिनुले समेत त्यतिबेला धेरै शंका, आशंका उब्जाएको थियो ।

११ फेब्रुअरीका दिन निधन भएका भारतका तत्कालीन राष्ट्रपति फकरुद्दीन अलि अहमदको अन्तिम संस्कारमा सहभागी हुन भारत पुगेका डा. तुलसी गिरीले भारतकी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीसँग भेट गरे । तर त्यहाँ नेपाल भारत सम्बन्धका थप केही कुरा भने हुन सकेन ।

नेपाल र भारतका बीचमा व्यापार तथा वाणिज्य सन्धि नवीकरणमा नेपालले नयाँ प्रावधान राख्न चाहेको भए पनि त्यहाँ निर्वाचन सामुन्ने भएका कारण बातचित अगाडि बढ्न सक्ने देखिएन । ५ मार्चका दिन भारतको जनता पार्टीले एक विज्ञप्ति जारी गर्यो । जसमा बीपीको स्वास्थ्यप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै भनिएको थियो, ‘ बीपी कहाँ छन् कसैलाई थाहा छैन र अहिलेसम्म पनि उनका आफन्त र मित्रहरूलाई उनीसँग भेट्न दिइएको छैन । उनलाई गिरफ्तार गर्नुपूर्व नै उनको स्वास्थ्य अवस्था ठीक थिएन । तर उनलाई स्वास्थ्योपचारको सुविधा दिइएको छ छैन सो पनि अझैसम्म अज्ञात छ ।’ बीपी र अन्य राजबन्दीहरूलाई अविलम्ब रिहा गरियोस् भनी सो पार्टीले नेपालको सरकारलाई अपिल गरेको थियो ।

९ मार्चका दिन सरकारका तर्फबाट गृह प्रवक्ताले पछिल्लो दुई महिनामा सार्वजनिक सुरक्षा कानुन ५७ अन्तर्गत १० जनालाई पक्राउ गरिएको जनाउँदै हाल काठमाडौंमा त्यससम्बन्धी १५ जना बन्दी रहेको र ती सबैलाई आवश्यक समयमा चिकित्सा उपचारको व्यवस्था गरिएको बताए । अमेरिकाको नयाँ कार्टर प्रशासनले मानवाधिकार मामिलामा संसारभर लिन थालेको चासोबारे दरबार जानकार र संवेदनशील छ भन्ने सूचना अमेरिकी दूतावासले प्राप्त गरेको रहेछ ।

भारतको सत्तामा जनता पार्टीको आगमनसँगै त्यसमा निर्णायक रहेका समाजवादीहरूको सहानुभूति बीपी कोइरालातिर भएकाले कोइराला प्रकरणलाई लिएर अब काठमाडौंको दरबार र पञ्चलाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने अनुमान एकातिर थियो । जसको संकेत भारतमा निर्वाचनको करिब १० दिनअघि ५ मार्चमा जारी गरेको जनता पार्टीको विज्ञप्तिले नै स्पष्ट पारिसकेको थियो । तर जनता पार्टीमा जनसंघको दबदबा हुने र जनसंघ हिन्दुत्वका कारण राजदरबारको प्राचीन मित्र रहेकाले आफूहरूलाई फरक नपर्ने भन्ने अर्कोथरी दरबारियाको विश्वाससमेत उत्तिकै थियो ।

त्यसो त सन् १९७५ मा नेपालका प्रधानमन्त्री भएयता इन्दिराको कंग्रेससँग विशेष सम्बन्ध अगाडि बढाउन प्रयास गरेका डा. गिरीले अब भारतको परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा जनता पार्टीसँग सम्बन्ध सुधार गर्न सक्दैनन् । त्यसैले भारतको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिअनुसार चल्न प्रधानमन्त्री गिरीलाई कीर्तिनिधि विष्टले छिट्टै नै प्रतिस्थापन गर्छन् भन्ने चर्चासमेत चल्न थालिसकेको थियो ।

आपत्काल लगाएर रणचण्डी भएकी इन्दिराले बीपीलाई प्रभाव र दबाबमा पारेर जे सुकै गर्न र गराउन सक्छिन् भन्ने धारणासमेत थियो । बीपी यस कारण छिट्टै ८ वर्षे भारत प्रवासलाई अन्त्य गरि नेपाल फर्कनेछन् भनी १९७६ नोभेम्बरको दोस्रो दिनबाट कारणहरूसहित सार्वजनिक चर्चा परिचर्चा चल्न थालेको थियो ।

राजा वीरेन्द्र रानी एश्वर्य र परराष्ट्रमन्त्री कृष्णराज अर्यालका साथमा भारतको मदुराईमा विश्व धर्म दर्शन संस्कृति सम्मेलनको उद्घाटनका लागि उनी एक हप्ता लामो अनौपचारिक भ्रमणमा भारत पुगेका थिए । त्यहाँ सम्मेलन उद्घाटन गरेपछि उनी २ अप्रिलमा दिल्ली पुगी भारतका नयाँ प्रधानमन्त्री मोरारजी देशाई, परराष्ट्रमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयी र रक्षामन्त्री जगजीवन रामसँग भेट गरी अर्को दिन नेपाल फर्किए ।

भारतका प्रधानमन्त्रीलाई दिल्लीमा भेटेर नेपाल फर्किएका राजा वीरेन्द्र सामु उक्त भेटमा देसाईले बीपी कोइरालाको रिहाइको मुद्दा उठाए भनी काठमाडौंमा चर्चा चल्यो । चर्चा त यतिसम्म पनि चल्यो कि देशाईले भारत र अमेरिकालगायतका अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई जोड्दै राजालाई अबको परिस्थितिमा मानवअधिकारलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन त्यसैले पनि अब दलीय राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि तयार रहनुपर्छ भनी सल्लाह दिएको भन्ने समेत थियो ।

राजाको दिल्ली भ्रमणकै समयमा २ अप्रिलमा दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावास अगाडि नेपालको जेलमा बन्दी रहेका कोइरालालगायत सबै राजबन्दीहरूलाई रिहा गरिनुपर्दछ भनी प्रदर्शन भएको थियो । अर्को दिन ३ अप्रिलमा भारतीय अखबार ‘दी इन्डियन एक्स्प्रेस’ ले तस्बिरसहित त्यो समाचार छापेको थियो । त्यो अखबारलाई नेपालमा निषेध गरियो । त्यस्तै अर्को साता बीपी कोइरालाको रिहाइको माग गरिएको भारतीय नेता जयप्रकाश नारायणको ११ अप्रिलको विज्ञप्ति त्यसको अर्को दिन १२ अप्रिलमा छापिएको भन्दै त्यो दिनका सबै भारतीय अखबारलाई नेपालमा निषेध गरियो ।

११ अप्रिलको जयप्रकाश नारायणको विज्ञप्तिको सार यस्तो थियो ।

‘बीपी आफ्नो देशका लोकतान्त्रिक शक्तिका प्रतीक हुन् र उनको रिहाइ राजनीतिक सम्झौताको दिशामा राजाको शुभ प्रयत्नको संकेत हुनेछ । कुनै देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने मेरो कुनै इच्छा छैन, तर नेपालमा जे भइरहेछ त्यसबाट मेरो दिल उदास छ । करिब तीन दशकदेखि राजाको स्वेच्छाचारी शासनविरुद्ध नेपालका जनता मानवअधिकार तथा स्वतन्त्रताका लागि लडाइँ लडिरहेका छन् । नेपालमा जनता आधारभूत अधिकारबाट पनि वञ्चित छन् भन्ने कुरा नेपालबारे सामान्य जानकारी राख्ने जोसुकैलाई थाहा छ ।

ती आधारभूत अधिकारहरूको पुनः प्राप्तिका लागि अपिल गर्नुलाई एक मुलुकले अर्को मुलुकको आन्तरिक मामिलामाथि हस्तक्षेप गरेको भनेर बुझ्नु हुँदैन । जुनसुकै भूभागका व्यक्ति भए पनि उनीहरूले आफ्ना अधिकारका लागि संघर्ष गर्नु मौलिक अधिकार हो भन्ने म ठान्छु ।

राजतन्त्र होस् कि उपनिवेशवाद या अधिनायकवाद होस्, अन्ततः जनप्रतिनिधित्वमूलक शासन व्यवस्थालाई ठाउँ छोड्न एक दिन ऊ बाध्य हुन्छ भन्ने कुरा संसारको इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ । हाम्रै मुलुकको हालैको घटनाबाट पनि यो कुरा सिद्ध भइसकेको छ । प्राधिकारी व्यवस्थालाई भारतीय जनताले अपदस्थ गरिदिए । जनताले नागरिक अधिकार खोसेर फिर्ता लिएरै छाडे ।’ (विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको कहानी ( लोकरञ्जन पराजुली अन्नपूर्ण पोस्ट २८ डिसेम्बर, २०१९)

नेपाल भारत सम्बन्धमा बीपी कोइरालाको विषयलाई लिएर जटिलता झन्झन् बल्झँदै थियो । ८ अप्रिलका दिन भारतका ३४ सांसदले हस्ताक्षरसहित एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकार समक्ष बीपी कोइरालाको रिहाइको माग गरे । यता नेपालमा ११ अप्रिलमा ९ जना राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरूले सामूहिक रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसरी भारतीय सांसद्ले विज्ञप्ति जारी गर्नुलाई एउटा स्वतन्त्र मुलुक नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतले हस्तक्षेप गरेको भन्दै विरोध गरे ।

नेपालमा दरबार र पञ्चायत सरकारले बीपीले नेपालमा कायम निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई स्वीकार गरि सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरुन्  । त्यसको बदलामा राजाले उनलाई आममाफी दिनेछन् भनी त्यही अनुसार तयारी भइरहेको चर्चा थियो ।

तर, सरकारको उक्त सन्देश लिएर बीपी कहाँ पुगेका सरकारी संदेशवाहकलाई बीपीले त्यसो नगर्ने जवाफ दिएकाले अब त्यस्तो हुन सक्दैन र त्यो अध्याय समाप्त भइसक्यो भन्ने चर्चासमेत चल्यो । त्यस्तै भारतीय सत्तामा आएको जनता पार्टीको सरकारले कोइरालाको विषयमा देखाएको चासोका कारण त्यतिबेला नेपालको पञ्चायत सरकार र राजदरबार दुवैले आन्तरिक स्थितिको व्यवस्थापन र बाह्य भारतसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापनमा निकै तनाव महसुस गरिरहेका थिए ।

नेपालसँग बीपी कोइरालाको मुद्दामा चाँडोभन्दा चाँडो सुनुवाइ गर्ने र उनीविरुद्ध लगाइएका आपराधिक गतिविधि, विमान अपहरण, सरकारी सुरक्षाफौज विरुद्धको आक्रमणलगायतका मुद्दामा विश्वसनीय ठोस प्रमाण जुटाउने विकल्प अगाडि थिए । तर, प्रधानमन्त्रीमा डा. तुलसी गिरीजस्ता उग्ररूपका पात्र र त्यस्तैको समूहबाट अनुभवविहीन नयाँ राजा घेरिएकाले समस्याको समाधान निस्कनेमा अनिश्चितता थियो ।

दरबारका सल्लाहकारहरू नारायणप्रसाद श्रेष्ठ र चिरनशमशेर थापा भने नेपाल र भारतबीच अगाडि बढेको व्यापार तथा वाणिज्य सन्धिको वार्ता र वर्तमान पञ्चायत व्यवस्थाको स्थायित्वमा कतै बीपी कोइराला ‘बार्गेनिङ चिप’ बन्ने त होइनन् भन्ने चिन्तामा थिए ।

त्यतिबेला बीपी कोइरालालाई नेपालमा फाँसी नै दिनेछन् भन्ने आशंका व्याप्त थियो । तर न्यायिक इजलासले उनलाई फाँसीको सजाय सुनाए पनि राजामा क्षमा याचनाका लागि अन्तिम अस्त्र रहेकाले राजाले उनलाई क्षमा दिएर उनको प्राण हरण हुनबाट जोगाउँछन् भन्ने विश्वास दरबारले कूटनैतिक वृत्तलाई दिलाइसकेको थियो ।

१५ अप्रिलका दिन भारतको सत्तारूढ जनता पार्टीका महासचिव सुरेन्द्र मोहन, सांसदहरू त्यस्तै मानवाधिकार र प्रजातान्त्रिक अधिकार सम्बन्ध विभिन्न संघसंस्थाहरू सम्मिलित भएर बीपी कोइरालाको रिहाइका लागि एउटा समिति नै गठन गरे । १६ अप्रिलका दिन भारतीय अखबार ‘टाइम्स अफ इन्डिया’ले बीपी कोइरालाको रिहाइका लागि जयप्रकाश नारायणको आह्वान नेपालले सुन्नुपर्छ भन्ने व्यहोराको सम्पादकीय नै छाप्यो ।

१८ अप्रिलका दिन गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष खड्गबहादुर सिंहले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै भारतका राजनीतिक दलहरूले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए । तिनीहरूले नेपालको वास्तविक अवस्थाभन्दा पनि भ्रमपूर्ण हल्लाहरू फैलाइरहेको बताए । उनीहरूको अभिव्यक्तिबाट बीपी कोइरालाको मुद्दा आन्तरिक रूपमा नेपालको कानुनअनुसार अगाडि बढ्न नरोकिने र निरन्तर अगाडि बढ्ने बताए ।

१९ अप्रिलका दिन सत्तारूढ जनता पार्टीका महासचिव सुरेन्द्र मोहनले भारतका परराष्ट्रमन्त्रीलाई बीपी कोइरालाको रिहाइको लागि नेपाल सरकार समक्ष हस्तक्षेप गर्न आग्रह गर्दै पत्र लेखे तर त्यो पत्रलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले अस्वीकार गर्यो । बम्बे अदालतका पूर्वन्यायाधीश एवं भारतको नागरिक समितिका वरिष्ठ सदस्य भी.एम. तारकुण्डेले २१ अप्रिलमा बीपी कोइरालाको रिहाइका लागि आफ्नो समितिले भारत सरकार समक्ष हस्तक्षेपको लागि आग्रह नगर्ने र भारत सरकारलाई कुनै पक्षमा उभिनका लागि दबाब नदिने बताए ।

अमेरिकाको कार्टर प्रशासनले मानवाधिकार मामिलामा स्पष्ट रूपमा कुरा राख्न सक्छ तर भारतीय सत्तामा आएको नयाँ जनता पार्टीको सरकार सायद त्यसका लागि अझै तयार भएको छैन होला भनी उल्लेख गरे । उनले आफ्नो समितिले भारत सरकारको सहयोग बिना आफ्नै बलबुतामा नै बीपी कोइरालाको रिहाइको लागि लागिपर्ने बताए ।

२७-२९ अप्रिलमा सत्तारूढ जनता पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रशेखर नेपाल भ्रमणमा आए । जयप्रकाश नारायणको अनुरोधमा उनी नेपाल आएका थिए । उनको भ्रमणलाई त्यतिबेला भारतीय अखबार ‘दी इन्डियन एक्सप्रेस’ले नेपाली स्रोतलाई उल्लेख गर्दै बीपीलाई कस्तो अवस्थामा राखिएको छ र उनी प्रति नेपालले कस्तो व्यवहार गरेको छ भनेर नेपालले चन्द्रशेखरलाई बीपीसँग भेट्ने अवसर प्रदान गर्नेछ भनेर उल्लेख गरेको थियो ।

जनता पार्टी स्रोतबाट जारी बयानअनुसार नेपालमा जनता पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रशेखरले २८ अप्रिलमा नेपालका राजा वीरेन्द्रसँग भेट गरी बीपी कोइरालाको मामिलामा छलफल गरी उनको रिहाइको माग गरे । राजाले बीपी कोइरालालाई राम्रो व्यवहार गरिएको र उनलाई नेपालको कानुनअनुसार संरक्षण गर्ने विश्वास दिलाए । त्यस्तै बीपीसँग भेट्ने चन्द्रशेखरको अनुरोधलाई राजाले नेपालको आन्तरिक मामिला भएको भन्दै भेट्न दिन भने इन्कार गरे ।

बीपी कोइराला र गणेशमान सिंहलाई त्यतिबेला सार्वजनिक सुरक्षा कानुनअन्तर्गत बन्दी बनाइएको थियो । उनका वकिलहरूले अप्रिल २६ मा सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गरे । बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा उनीहरूलाई सर्वोच्चले राहत दियो । उनीहरूलाई तुरुन्तै वारेन्ट जारी गरी राजकाज मुद्दाअन्तर्गत बन्दी बनाइयो । राजकाज मुद्दाअन्तर्गत उनीहरूलाई सुन्दरीजल जेलबाट प्रहरी तालिम केन्द्र महाराजगन्जमा तयार गरिएको बन्दीगृहमा सारियो । राजकाज मुद्दाअन्तर्गत उनीहरूलाई मे ५ मा सर्वोच्चमा पुनः पेस गरियो । त्यो दिन अदालतमा धेरै भीड थियो ।

एक हजारभन्दा बढीको भीड अदालतको ढोका नै फोडेर भित्र पसेको र भीडले बीपीलाई आफ्नो साथमा लगेर जाने सम्भावनासमेत थियो । तर त्यहाँ त्यस्तो कुनै दुर्घटना भएन । त्यस दिन अदालतबाट कसैलाई पनि पक्राउ गरिएन । अदालतमा उनीविरुद्ध शाही नेपाल वायुसेवा निगमको विमान अपहरण त्यस्तै १५ वर्षअघि विराटनगरमा राजा महेन्द्रलाई बम प्रहार गरेको लगायतको आरोप लगाइयो । उनले अदालतमा दिएको बयानको सार यस्तो थियो ।

‘मैले प्रजातन्त्रका लागि भाषण दिने गरेको छु । जसरी डाक्टरले सजिलै उपचार भएन भने शल्यक्रिया गर्छ, त्यसैगरी मैले पनि प्रजातन्त्रका लागि यसै गर्छु, भनेर ठाउँ ठाउँमा भाषण गरेको छु  । यसको प्रभावमा परेर हुन सक्छ मानिसले हतियार उठाएका  । यसको नैतिक जिम्मेवारी म लिन्छु ।’

अर्को पेसीमा मे १५ मा मुद्दाको फैसला गर्ने घोषणा गरियो । १५ मे को फैसलामा उनका वकिलहरूले राजकाज मुद्दाअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गर्यो । पहिले शान्ति सुरक्षाअन्तर्गतको थुनालाई अवैध ठहर गर्र्यो । तर पछिल्लो राजकाजअन्तर्गतको मुद्दामा भएको थुनालाई न्यायसंगत र जायज ठहर गर्र्यो । त्यसैअनुसार उनीहरूलाई प्रहरी तालिम केन्द्र महाराजगन्जको थुनामा निरन्तरता दिइयो ।

९ मे का दिन भारतका नवनियुक्त विदेशमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीले मध्यप्रदेश राज्यको ग्वालियरमा सचारकर्मीसँग बोल्दै नेपालमा बीपीको गिरफ्तारी, त्यसबिरुद्ध भइरहेको प्रदर्शनबारे भारत सरकार जानकार भएको बताए । भारत स्वतन्त्र भएदेखि गणतान्त्रिक भारतका नागरिकहरू आफ्ना विचार राख्न स्वतन्त्र छन् त्यसैले बीपीको गिरफ्तारीलाई लिएर उठिरहेको नागरिक आवाजबाट अर्को मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नहुने बताए ।

त्यस्तै यता नेपाल मामिला हेर्ने भारतीय विदेश मन्त्रालयका संयुक्त सचिव रंगनाथले अमेरिकी जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा बीपी कोइरालाको मामिला सत्तारूढ जनता पार्टीको सानो समूहमा मात्र चासो छैन यसले सिंगो नेपाल भारत सम्बन्धलाई असर पार्ने बताए । साथै भारत सरकारलाई नेपाल सरकारले कोइरालाको प्राण नै हरण नगर्ने आश्वस्त पारेको समेत उनको संकेत थियो ।

१३ मे का दिन नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रा. कृष्णराज अर्यालले नेपाल आफ्नो स्वतन्त्रता कायम गर्दै आफ्ना दुवै ठूला छिमेकीको दबाबबाट मुक्त भएर अगाडि बढ्न चाहेको बताए । बीपी कोइरालाको मामिलामा नेपालमा वृद्धि भइरहेको भारतीय दबाबलाई उनले पुरानै दबाबको निरन्तरता भएको टिप्पणी गरे । नेपालले आफ्नो परराष्ट्र सम्बन्ध सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छ जुन भारतको कर्मचारीतन्त्रले रुचाउँदैन । त्यस्तै इन्दिरा गान्धीको मानसिकता समेत त्यही भएको उनले बताए । उनले नेपालको आन्तरिक ममिलामा सन् ५० को दशकमा मातृका—बीपीको आपसी मतभेदकै समयदेखि चासो लिन लागेको समेत बताए ।

साथै उनले राजा महेन्द्रले पुस १ को कदम चालेदेखि नेपालको चीन र भारत दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध रहेको बताए । बीपी कोइरालाले कानुनविरुद्धका गतिविधि गरेको सारा संसारले देखेको र अहिले उनलाई नेपालको कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको जानकारी गराए । नेपालमा राजाले स्वतन्त्रता दिएका छन् तर स्वतन्त्रता असीमित हुन सक्दैन । नेपाली जनताले दलविहीन पञ्चायत व्यवस्थालाई नै रुचाएका छन् र त्यसमा क्रमशः सुधार हुँदै गइरहेको समेत बताए ।

उता १६ मे का दिन भारतबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपालमा रहेका सम्पूर्ण राजबन्दीहरूलाई रिहाइको माग राखी अहिंसात्मक शान्तिपूर्ण सत्याग्रह गर्ने घोषणा गरे । सत्याग्रहको रूप भारतमा हालैको जयप्रकाश नारायण र बेलायतकालको महात्मा गान्धीको झैँ रहने बताए । उनले नेपाली कांग्रेस बेलायतको जस्तै संवैधानिक राजतन्त्रमा रहेको समेत बताए । साथै उनले सत्याग्रहमा भारतीय जनताको समेत आफूहरूलाई साथ रहने उल्लेख गरे ।

राजाको दिल्ली भ्रमणकै समयमा २ अप्रिलमा दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावास अगाडि नेपालको जेलमा बन्दी रहेका कोइरालालगायत सबै राजबन्दीहरूलाई रिहा गरिनुपर्दछ भनी प्रदर्शन भएको थियो । अर्को दिन ३ अप्रिलमा भारतीय अखबार ‘दी इन्डियन एक्स्प्रेस’ ले तस्बिरसहित त्यो समाचार छापेको थियो । त्यो अखबारलाई नेपालमा निषेध गरियो । त्यस्तै अर्को साता बीपी कोइरालाको रिहाइको माग गरिएको भारतीय नेता जयप्रकाश नारायणको ११ अप्रिलको विज्ञप्ति त्यसको अर्को दिन १२ अप्रिलमा छापिएको भन्दै त्यो दिनका सबै भारतीय अखबारलाई नेपालमा निषेध गरियो ।

२३ मे का दिन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टरलाई सम्बोधन गरी अमेरिकी दूतावासलाई पत्र पठाए । पत्र राष्ट्रपति कार्टरको मानवाधिकारसम्बन्धी नयाँ नीतिअनुसार बीपीको जीवन रक्षासहित सम्पूर्ण राजबन्दीहरूको रिहाइका लागि नेपाल सरकारलाई अमेरिकाले दबाब दिने भन्ने विषयमा थियो । त्यस्तै नेपालमा राजबन्दी र मानवाधिकारको अवस्थाबारे कांग्रेसले आफ्नो मुखपत्र तरुणको विशेषांक प्रकाशित गरेको थियो । तरुणको त्यही अंक समेत संलग्न गरी अर्को पत्रसमेत पार्टीले पठाएको थियो ।  उक्त पत्र प्राप्त गरेपछि दूतावासले कोइरालालाई पत्र लेख्दै पत्र प्राप्त भएको जानकारी मात्र गराएको थियो ।

गिरिजाप्रसादले भारतबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलनको घोषणा गरेको एक सातापछि मे २४ मा नेपालका प्रधानमन्त्री डा. तुलसी गिरीले प्रेस सम्मेलन आयोजना गर्दै भारतका नेता कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, विभिन्न संघसंस्था एवं त्यहाँका सञ्चारमाध्यमहरूले बीपी कोइरालाको मामिलालाई लिएर टीकाटिप्पणी गरिरहेको प्रति असन्तुष्टि जनाए । उनको आक्रोश कोइरालाको समर्थनमा जुटेर नेपाल सरकारको आलोचना गरिरहेका ती सबैप्रति लक्षित थियो ।

ती सबै घटनालाई उनले हस्तक्षेपका रूपमा लिए । त्यस्तै विमान अपहरणको मामिलामा भारतमा नै आपराधिक अभियोग लागेका गिरिजाप्रसादको प्रेस सम्मेलनलाई त्यहाँका राष्ट्रिय टेलिभिजन च्यानलले गरेको प्रत्यक्ष प्रसारणप्रति उनको बढ्ता आक्रोश र भारत सरकारप्रति असन्तुष्टि थियो । नेपाल र भारतबीचको बृहत्तर लाभका लागि आगामी दिनमा भारतीय मिडिया र नागरिक समाजबाट हुने अनावश्यक हस्तक्षेप बन्द हुनुपर्ने उनको माग थियो ।

गिरीको प्रेस सम्मेलनको अर्को दिन २५ मे मा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालका प्रधानमन्त्री गिरीको अघिल्लो दिनको वक्तव्यलाई दुःख र अफसोसका साथ भारतले नोट गरेको उल्लेख गरे । ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक रूपमा सबैभन्दा नजिकको सम्बन्ध भएको मुलुकका प्रधानमन्त्रीले भारतमा नयाँ बनेको जनता सरकारको नीति र गणतान्त्रिक भारतमा रहेको प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रतालाई नबुझी त्यस्तो टिप्पणी गर्नु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए । साथै नेपालका प्रधानमन्त्रीले प्रेस सम्मेलनमा व्यक्त गरेका केही धारणाहरूले नेपाल भारत सम्बन्धमा असमझदारीसमेत बढाउने उल्लेख गरे ।

विदेश मन्त्रालयले ९ मे का दिन बीपी कोइरालाको मामिला नेपालको आन्तरिक मामिला भएकाले त्यसमा भारत सरकारले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने आफ्नो पुरानो धारणाको स्मरण गराउँदै त्यसलाई नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले स्वागत गरेको तर प्रधानमन्त्री गिरीले त्यसको ठिक उल्टो टिप्पणी गरेकोमा आफूहरू अचम्मित भएको बताएको थियो । साथै भारतीय मिडियाले नेपालविरुद्ध घृणा अभियान चलाइरहेका छन् भन्ने आरोपको समेत जवाफ दिएको थियो ।

जसमा भनिएको थियो ‘यो सबैलाई थाहा भएकै बिषय हो कि भारतमा प्रेस स्वतन्त्रता छ र मिडियाहरू पूर्णरूपमा स्वतन्त्र छन् । कुनै पनि मिडियाहरूले प्रसारण गर्ने समाचारमा सरकारका तर्फबाट कुनै पनि किसिमको निर्देशन र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । हामीले हाम्रा छिमेकीसँग भारतको सम्बन्धमा आदर र विश्वास चाहन्छौं । जसरी हामीले अरुलाई आदर र विश्वास गर्छौं त्यसैगरी हाम्रा छिमेकीले समेत हाम्रा नीतिहरू र हाम्रो व्यवस्था बुझिदेऊन् भन्ने आग्रह गर्दछौं । हामी हाम्रो छिमेक नेपालसँग राम्रो र स्वस्थ सम्बन्ध विकास गर्न चाहन्छौं । नेपालका प्रधानमन्त्री गिरीको वक्तव्यसँग हामी सहमत छैनौं ।’

गिरीको वक्तव्यपछि सोही मे २५ मा सत्तारूढ जनता पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रशेखरले समेत एक विज्ञप्ति जारी गरे ।

चन्द्रशेखरको नेपाल भ्रमणलाई लिएर भारतीय मिडियाले  ‘शान्त कूटनीति’ मिसनका रूपमा टिप्पणी गरेका थिए । त्यसैलाई इंगित गर्दै नेपालका प्रधानमन्त्री गिरीले चन्द्रशेखरले राजा वीरेन्द्रसँग भएको संवादलाई सार्वजनिक गरेर नेपाललाई लज्जित बनाएको आरोप लगाएका थिए । साथै गिरीले भारतमा नेपालविरुद्ध घृणा अभियान चलाइरहेको आरोपसमेत लगाएका थिए ।

चन्द्रशेखरले त्यही विज्ञप्तिमार्फत भारतमा नेपालविरुद्ध घृणा अभियान चलिरहेको भन्ने गिरीको आरोपलाई इन्कार गरेका थिए । त्यस्तै उनले भारतमा हाल तयार भइरहेको सार्वजनिक जनमत बीपी कोइरालाको पक्षमा सहानुभूति मात्र नभई सबैतिरको मानवाधिकार र नागरिक अधिकारका लागि भएको बताए । साथै उनले न त सत्तारूढ जनता पार्टीले नै न त भारत सरकारले नै भारतीयहरूको स्वतन्त्र विचारधारालाई नियन्त्रण गर्न सक्ने बताए । साथै उनले आफ्नो नेपाल भ्रमण व्यक्तिगत भ्रमण रहेको र आफू राजासँग कुनै पनि किसिमको ‘शान्त कूटनीति’ मा संलग्न नभएको भन्ने प्रष्ट पारे ।

चन्द्रशेखर र भारतीय विदेश मन्त्रालयबाट जारी गरिएको वक्तव्यमा गिरीले भारतको स्वतन्त्र प्रेस र खुला प्रजातान्त्रिक परिवेश बुझेनन् भन्ने आसय प्रष्ट थियो ।

यता नेपालमा मेको अन्तिमतिर प्रहरी तालिम केन्द्र महाराजगन्जको थुनामा रहेका बीपी कोइरालाको स्वास्थ्यमा समस्या देखियो र शाही चिकित्सक डा. मृगेन्द्रराज पाण्डेले उनलाई चेकजाँच गरे । उनको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको अनुमान शाही चिकित्सक पाण्डेले लगाए र त्यसबारे दरवारमा राजालाई रिपोर्टिङ गरे । उनलाई जुनसुकै बेला हृदयाघात हुन सक्ने, उनले आँखा देख्न नसक्ने त्यस्तै मृत्युसम्म हुन सक्ने डा. पाण्डेको आंकलन पछि उनको स्वास्थ्यलाई लिएर दरबारसमेत संवेदनशील भयो । माथि उल्लेख गरिएका घटनाक्रमहरूबाट यो थाहा हुन्छ कि त्यतिबेला बीपीको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय माहोल कस्तो थियो भन्ने । त्यस्तै देशभित्र समेत उनको पक्षमा समर्थन जुट्दै थियो ।

त्यस्तो बेला यदि जेलमा नै बीपीको निधन हुने स्थिति आएको भए त्यो निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था र राजसंस्थालाई समेत निकै धक्का पर्न सक्थ्यो । त्यसैले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै राजाले बीपीलाई रिहा गरी विदेशको राम्रो सुविधासम्पन्न अस्पतालमा उपचार गर्न पठाउने निर्णय गरे । ७ जुनमा बीपी कोइरालालाई राजाले नारायणहिटी राजदरबारमा ल्याउन भने र त्यहाँ उनीहरूबीच करिब ९० मिनेट भेटवार्ता भयो । राजा भइसकेपछि बीपीसँग वीरेन्द्रको पहिलो भेट थियो त्यो ।

बीपी मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिको कुरा गर्न चाहन्थे तर राजा बीपीको स्वास्थ्यको । राजाले बीपीको गर्धनको धमनी मोटो हुँदै गएको र यस्तो अवस्थामा हृदयाघात, अन्धोपन र निधन हुन सक्ने सम्भावना भएकाले उपचारका लागि जान सुझाव दिए । साथै अदालतमा मुद्दा कायमै रहने, त्यसलाई उपचार पछि निरन्तरता दिने गरी तारिखमा उनलाई रिहा गर्ने र औषधोपचारको सम्पूर्ण व्यवस्थासहित खर्चको प्रबन्धसमेत सरकारले नै व्यवस्था गरिदिने आश्वासन दिए ।

राजासँगको भेटबाट बीपी आफू प्रभावित भएको र राजा समझदार व्यक्ति हुन् भन्ने आफूलाई लागेको बताएका थिए । अर्को दिन ८ जुनको अबेर साँझ राजदरबार संवाद सचिवालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्यो । त्यसमा बीपी कोइरालाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेकाले उनलाई सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचार गराउनका लागि संसारको जुनसुकै देशको यात्रा गर्न समेत राजाले अनुमति प्रदान गरेको उल्लेख गरिएको थियो ।

साथै उनीविरुद्ध नेपालको अदालतमा चलिरहेका मुद्दा कायमै रहने तर उनी फर्किएर नआउँदासम्म प्रक्रिया यथावत् रहने जानकारी गराइएको थियो । संसारभर बदलिएको परिस्थिति, भारतमा नयाँ बनेको जनता पार्टीको सरकार, संसारभरबाट बीपीको रिहाइका लागि उठेका आवाजहरू सुन्दा उपचार पछि बीपी पुनः नेपाल फर्किनेछन् भन्ने दरबारले सायदै सोंचेको हँदो हो । अर्को दिन ९ जुनको बिहानै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकी दूतावासका अधिकारीलाई मन्त्रालयमा बोलायो ।

बीपी कोइराला अमेरिका सम्भवतः टेक्सासको ह्युस्टनमा उपचार गराउन जाने उल्लेख गर्यो  । साथै  दूतावासले उनको भिसाको प्रक्रिया सुरु गर्ने बताउँदै उनी सोही दिन दिउँसो दिल्लीका लागि प्रस्थान गर्ने जानकारी गरायो । त्यस्तै मन्त्रालयले उनको अमेरिकाको सम्पूर्ण उपचार खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने समेत उल्लेख गर्‍यो । अमेरिकी दूतावासले भारतीय दूतावासबाट जानकारी माग गर्दा त्यहाँबाट उनी दिल्लीको बाटो भएर अमेरिका जाने त्यस्तै थप जानकारी आफूहरूसँग नभएको उल्लेख गर्दै उनी साँच्चै गम्भीर बिरामी भएको भन्ने लागेको बताए ।

९ जुनका दिन बीपी कोइराला जेलबाट रिहा भए र सोही दिन उनी पत्नी सुशीला र छोरी चेतनाका साथ काठमाडौं बाट दिल्ली गए । ११ जुनमा उनी दिल्लीबाट मुम्बई पुगे त्यहाँ जयप्रकाश नारायणसँग भेट गरे । पत्नी सुशीलाका साथमा अर्को दिन १२ जुनमा मुम्बईबाट न्युयोर्कका लागि प्रस्थान गरे त्यसको अर्को दिन १३ जुनको दिउँसो ३ बजे उनी न्युयोर्क ओर्लिए ।

यता १२ जुनका दिन प्रधानमन्त्री गिरीले नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतलाई बोलाएर छलफल गरे । उनले राजदूतसँग सोधे के अमेरिकाले पनि बीपी कोइरालालाई भारतले झैँ राजकीय अतिथिका रूपमा व्यवहार गर्छ त ? कोइरालाको हकमा अमेरिकी सरकारको संलग्नता भिसा जारी गर्ने मात्र हो भनी राजदूतले जवाफ दिए । साथै यदि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले थप केही अनुरोध गर्यो भने सोहीअनुसार दूतावासले अगाडि काम गर्छ भने ।

गिरीलाई राजदूतले किन यस्तो प्रश्न गरेको भनी प्रतिप्रश्न गरे । जवाफमा गिरीले अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टरले नेपाल र अन्य मुलुकको मानवाधिकार मामिलामा निकै चासो लिइरहेकोले सोधेको भने । राजदूतले त्यसको पृष्ठभूमिलाई जोडेर गिरीलाई व्याख्या गरे ।

बीपी कोइराला उता न्युयोर्कमा पुगिसकेपछि वासिङ्टनस्थित अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई तार पठायो । त्यसमा कोइराला न्युयोर्क आइपुगेर संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोगसँग जोडिएका एस.के. उपाध्याय (शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधि थिए । त्यस्तै उनी नातामा कोइरालाका ससुरासमेत पर्थे ।) का साथमा रहेका छन् भन्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेबमोजिम मात्र कोइरालालाई मद्दत गर्ने उल्लेख गर्दै कोइराला नागरिकका रूपमा उपचार गर्न आएकाले उनलाई अमेरिकाले कुनै राजकीय अतिथिका रूपमा नलिएको भनी नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउने भन्ने निर्देशनसमेत थियो । साथै नेपाल सरकारलाई स्टेट डिपार्टमेन्ट नेपाली दूतावास अमेरिकासँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको जानकारी गराउनु भन्ने थियो ।

त्यस्तै स्टेट डिपार्टमेन्टका अनुसार डिपार्टमेन्टलाई आफू नेपाली कांग्रेससँग सम्पर्कमा रहेको भनी शाह नामका नेपालीले सम्पर्क गरिसकेका थिए । (ती थिए हालै मात्र अमेरिकामा निधन भएका अर्थशास्त्री डा. शुकदेव शाह जसले त्यतिबेला बीपीको उपचारका लागि १० हजार अमेरिकी डलर सहयोग गरेका थिए ।)

त्यतिबेला नेपालमा अमेरिकाका दुईवटा मुख्य स्वार्थहरू थिए । पहिलो अमेरिकाको नयाँ कार्टर प्रशासनले अगाडि बढाएको मानवाधिकार नीतिलाई लागू गर्दा नेपालमा मानवाधिकार उल्लंघन हुन नदिने । त्यस्तै दोस्रोमा अमेरिका समेतको लामो समयदेखिको चासो रहेर सोही सेप्टेम्बर १९३३ मा गाँजासम्मलाई प्रतिबन्ध गर्ने गरी जारी भएको लागूऔषध नियन्त्रण ऐनलाई कार्यान्वयन गराउनु ।

त्यसको बदलामा त्यतिन्जेलसम्म अमेरिकाले नेपालमा गर्दै आइरहेको सहयोगमा दोब्बर वृद्धि गर्न थालेको थियो । बीपी कोइरालाले अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरको मानवाधिकारसम्बन्धी उक्त नीतिलाई स्वागत गरेका थिए । त्यस्तै अमेरिकामा रहँदा उनले कार्टरलाई भेटेर नेपालमा चलिरहेको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनप्रति नैतिक समर्थन हासिल गर्न चाहेका थिए ।

८ अप्रिलका दिन भारतका ३४ सांसदले हस्ताक्षरसहित एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकार समक्ष बीपी कोइरालाको रिहाइको माग गरे । यता नेपालमा ११ अप्रिलमा ९ जना राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरूले सामूहिक रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसरी भारतीय सांसद्ले विज्ञप्ति जारी गर्नुलाई एउटा स्वतन्त्र मुलुक नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतले हस्तक्षेप गरेको भन्दै विरोध गरे ।

अमेरिकामा विभिन्न निकायले कार्टरसँग उनको भेट गराउन पहल गरेका थिए । त्यस्तै कोइरालाले व्यक्तिगत रूपमा कार्टरसँग भेटका लागि आफैँले पत्र नलेखे पनि कोइरालाका तर्फबाट अरुले कार्टरसँग भेटका लागि पत्र लेखेका थिए । अमेरिकामा एउटा अन्तर्वार्ताका क्रममा कार्टरको मानवाधिकार र कार्टर प्रशासनले नेपालमा गर्न लागेको दोब्बर आर्थिक सहयोगका बारेमा एउटा प्रश्न गरिएको थियो ।

प्रश्न :

अमेरिकाले सन् १९५१ देखि हालसम्म उपलब्ध गराएको सहयोग राशि जम्मा दुई विलियन अमेरिकी डलर हो । यहाँ वासिङ्टनबाट यस्ता खबर आइरहेका छन् कि वर्तमान कार्टर सरकारले नेपाललाई प्रदान गर्ने हालको सहयोग राशिमा दोब्बर वृद्धि गर्न गइरहेको छ । यसो भयो भने के यो नेपालको वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थालाई अनुमोदन गर्नेमा प्रभावी नहोला र ?

कोइरालाको जवाफ :

म यसलाई दुई अलगअलग भागमा राखेर हेर्न चाहन्छु । म यसो किन गर्न चाहन्छु भने एउटा हाम्रो सिंगो देशका लागि आर्थिक सहयोग हो र अर्को राजनीतिक मुद्दा हो । मलाई आशा छ, राष्ट्रपति कार्टरले दुवै निर्णय लिन सक्नुहुन्छ । एउटा, आर्थिक सहयोगको बढोत्तरी र अर्को, प्रजातन्त्रका लागि अडान । (४२ वर्ष पहिले अमेरिकामा बीपीसँगको त्यो वार्ता (सन्तोष खडेरी अन्नपूर्ण पोष्ट फुर्सद परिशिष्टांक २८ डिसेम्बर, २०१९)

बीपी कोइराला अमेरिकामा उपचाररत हुँदा अमेरिकाका मूलधारका विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उनको अन्तर्वार्ता प्रकाशन र प्रसारण भइरहेको थियो । विश्वभर आफ्नो सशक्त प्रभाव रहेको अमेरिकी अखबार न्युयोर्क टाइम्समा बीपीको कहानी छापिएदेखि ‘अमेरिकी पब्लिक ब्रोडकस्टिङ’का माध्यमबाट बीपीको टेलिभिजन अन्तर्वार्ता सम्म प्रसारण भएको थियो ।

अमेरिकी सञ्चारमाध्यममा छाएको बीपीको अन्तर्वार्तापछि यता नेपालमा प्रधानमन्त्री डा. तुलसी गिरीमा बेचैनी बढ्दै गयो । २, सेप्टेम्बरमा यता नेपालमा डा. गिरीले बीपीलाई उपचारका लागि सरकारले रिहा गरी अमेरिकामा उपलब्ध गराएको विशेष सुविधालाई दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लगाए ।

उनको संकेत अमेरिकामा विभिन्न व्यक्ति निकायसँगको बीपीको भेटघाट र सञ्चारमाध्यमा उनको उपस्थितिप्रति लक्षित थियो । त्यस्तै अमेरिकामा बीपीको गतिविधिले नेपालमा उनको हकमा केही पनि नबदलिने र त्यहाँ उनले बसेर देखेको दिवासपना यथार्थमा कहिल्यै परिणत नहुने बताए । त्यसको एक सातापछि ९ सेप्टेम्बरका दिन डा. गिरीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरे र १२ सेप्टेम्बरमा नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा कीर्तिनिधि विष्ट नियुक्त भए ।

बीपीलाई फाँसीमा चढाउने योजनाबाट पञ्चायत सरकार पहिल्यै पछाडि हटिसकेको थियो । बीपीको जीवन रक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन व्यापक रूपमा वृद्धि हुनुका अलावा उनका लागि तत्काल नेपालमा केही बदलिएन र उनी नेपाल फर्किएरै मुद्दा लडे ।

अमेरिकामा पहिलो शल्यक्रिया भएको ६ महिनामा अर्को शल्यक्रिया गर्नुपर्ने त्यस्तै बीपी मुलुक बाहिर पुगेर सुरक्षित रहेकाले उनी नेपाल फर्किँदैनन् भन्ने आम धारणालाई चिर्दै अन्ततः उनी नेपाल फर्कन तयार भए । राजाले विश्वासका साथ उपचारका लागि रिहा गरेको र नेपालको अदालतमा आफू विरुद्धका ती सबै मुद्दा कायमै रहेकाले आफैं नेपाल फर्किएर मुद्दा लड्ने र राजाको विश्वास तोड्दिन भन्दै कोइराला भारत हुँदै नेपाल फर्कन लागे ।

त्यतिबेला भारतका उनी अनुकूल जनता पार्टीको सरकार रहेकाले उनीप्रति सदाशय राख्ने भारतीय मित्रहरूले उनलाई नफर्कन सल्लाह नदिएका होइनन् । त्यसमा सत्तारूढ जनता पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रशेखर र बिरामी अवस्थामा उपचार गराइरहेका जनता पार्टीका अभिभावक जयप्रकाश नारायणसमेत थिए ।

ती सबै अनुमान, आग्रह र अनुरोधलाई तोड्दै ०८ नोभेम्बर, १९७७ मा नेपाल फर्किएका कोइरालालाई पुनः विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएर उनको इजलास समक्ष सोझै प्रहरी तालिम केन्द्रको थुनुवा कक्षमा पुर्‍याइयो । उनको मुद्दाको सुनुवाइपछि अर्को वर्ष १९७८ को फेब्रुअरीमा मात्र उनलाई जमानतमा रिहा गरियो ।