स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने मेलाजस्ता महाधिवेशन

राजनीतिक नीतिको मुख्य आधार 
राज्यको संविधान मुख्य नीतिबाट ऐन-कानुनको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनु राजनीतिक पार्टीहरूको मुख्य धर्म तथा कर्तव्य हुन्छ । संविधानले नै मुलुक सञ्चालन गर्ने नीति, राजनीति, पार्टी र नेताहरूको कार्यक्षमताको सीमा निर्धारण गरिदिएअनुसार गणतान्त्रिक शासन बहुपार्टी पद्धतिमा छ । पार्टीभित्र तथा बाहिरसमेत आपसी प्रजातान्त्रिक प्रतिस्पर्धात्मक संस्कार मुलुक जन अनुमोदनलाई राज्यको राजनीति प्राण स्वीकारिएको छ । पार्टीगत तथा नेतृत्वगत कुनै पनि निरंकुशता तथा निषेधलाई अस्वीकार गर्ने नागरिक चेतना राजनीतिक पार्टी सञ्चालनका मुख्य औजार आपसी उदारता तथा सहकार्य हुन् भन्‍ने ठानिन्छ ।

बहुल जाति, भाषाभाषी तथा सामुदायिक समावेशिता राजनीतिक सर्वमान्यताका सिद्धान्त मानिन्छ । यसैले गणतन्त्रकालीन राजनीतिक पार्टी, नेता र राज्य शासन पद्धतिप्रति धेरैको विश्वास र आस्था हुन्छ । नागरिकलाई राजनैतिक स्वतन्त्रतासहित खुला राजनीतिक अन्तरप्रतिस्पर्धासाथ राजनैतिक पार्टीहरू सञ्चालन हुने पद्धतिमा मुलुकका हरेक गतिविधि चलेको विश्वासमा मात्र प्रजातन्त्र र गणतन्त्र फस्टाउन सक्छन् । तर हामी कहाँ छौँ ?

---

राजनीतिक पार्टीहरूको महाधिवेशन वा समर्थकहरूको मेला ? 
२०७८ साल प्रायः मुलुकका सबै ठूला तथा साना सत्ता, शक्ति र संघर्षका पर्याय बनेका तथा प्रतिपक्षमा रहेका सबै राजनीतिक पार्टीहरूका लागि राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उत्रिए । आगामी चार पाँच वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गरेर  पार्टीको शिर्षस्थ जिम्मेवारी हत्याउन सफल भएका छन् । कुनै पार्टीमा पूर्ण प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा चुनावबाट नयाँ, पुराना अनुहारहरू स्थापित भए । कुनै पार्टीमा एकता र सहमतिका नाममा प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई पूर्ण निषेध गरी सर्वोच्च नेताको खल्तीबाट नेताहरूका नाम पढिए र महाधिवेशनका नाममा समर्थकको मेलाबाट अनुमोदन पनि गरिए । राजनीतिक पार्टीका महाधिवेशनबाट दास संस्कृति तथा बुँख्याचा प्रवृत्तिलाई प्रश्रय गरियो । कतिपय पार्टीले शिर्षस्थ नेतृत्व गर्न वा सबै पार्टीहरूलाई आफ्ना मुद्दामा हिडाउन नयाँ पुस्ताको सर्वमान्य नेतृत्व तयार नभएकोले पुरानै शीर्षस्थ नेताको सर्वसम्मत अपरिहार्यताको नारा दिएर राजनीतिमा एकाधिकारको महाधिवेशनमा नेतृत्व छनौट गरेको पाइन्छ । 

पार्टी महाधिवेशनका प्रभाव तथा लहर
पार्टीका नीति, विचार तथा राजनीतिक दृष्टिकोण र आदर्शताका पक्षमा पूर्ण बिर्को लगाएर, पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई अन्यौलतामा राखेर केबल नेता चयन गर्ने महाधिवेशन वा बुख्याँचा भेला प्रश्न उठिरहेका छन् ? यद्यपि पार्टीहरूको महाधिवेशनका लहरले गणतन्त्रकालीन नेपालमा सर्वप्रथम जनता, पार्टी समर्थक कार्यकर्ताहरूका बीचमा आ आफ्ना लागि राजनीतिक शासन गर्ने नेतृत्व चयनका विषयमा खुलेर छलफल भएको छ । नेतृत्व चयनमा सही तल्लो स्तरमा पहिलो पटक विचारविमर्शको लहर घरघर, टोल टोल, वडा वडा, सबै स्थानीय तह, निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्र तहसम्म फैलिएको र सबै तहमा नयाँ नयाँ नेतृत्वको छनौटमा नयाँ अभ्यास र प्रयास पनि व्यापक हुन पुग्यो । 

चुनावी प्रतिस्पर्धामा होस् वा एकता र सामूहिक सहमतिको प्रयासमा होस्, सबै शीर्षस्थ नेतृत्वले आफूलाई नयाँ कार्यकालका लागि स्थापित हुन न्वारनदेखिको बल लगाए । आफ्नो चारित्रिक हैसियतका सुगुण दुर्गुण सबै पक्षसित साक्षात्कार गर्न पाए । सत्ता, शक्ति र धनदौलतका प्रभावमा महाधिवेशनको प्रक्रिया र लहरमा पार्टी संस्थापन र विरोधका पक्षधरहरूका सामथर््य प्रदर्शन भए ।

विगतका आफ्ना कमीकमजोरीका लागि अरु नेता, समूहहरूलाई दोषी करार गरेर आफूलाई सफल, इमानदार तथा योग्य नेता सावित गर्न कार्यकर्ता समक्ष निर्लज्जतासाथ गिडगिडाए, रोए, कराए, कतै धम्काए र लेनदेनमा सहमत गराए । जसरी तसरी नयाँ विधान अनुसारको आगामी कार्यकालका लागि मुलुकको सर्वोच्च राजनीति आफ्नै मुठ्ठीमा राख्न चाह्नेहरूलाई केही नयाँ पुस्ताका साहसी युवाहरूले चुनौती दिएर पुरानो पुस्ताका नेतृत्वलाई जन अनुमोदनबाट पदाधिकारी हत्याउन सफल पनि भए । यसरी कतिपय अनुहारहरू मूल राजनीतिक मञ्चबाट आफूलाई अलग्याउन बाध्य भए पनि जन अनुमोदन नभएकाहरूलाई मनोनयनको दुरुपयोगबाट स्थापित गर्ने मनोमानीको चरित्र दोहोरिन थालेको अनुभव हुँदो छ । 

राजनीतिक शासन तथा जनउत्तरदायी सरकार 
संविधानअनुसार तीन तहको संघ, प्रदेश र स्थानीय शासन तथा जनउत्तरदायी सरकारका व्यवस्थाअनुसार सबै निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक शासन सत्ता सञ्चालनको अनुभव भयो । गणतन्त्रकालको पहिलो तीनै तहको निर्वाचन तथा राष्ट्रिय सभाको पहिलो चार वर्षका पदाधिकारीको कार्यावधि समाप्त भएर, मुलुक तीनै तहको दोस्रो चुनावको समयावधिमा प्रवेश हुँदोछ । आवधिक जनमतका आधारमा सत्ता, शक्ति र राज्यको साधनस्रोतमा पहुँच निर्धारण हुँदा सत्ता र प्रतिपक्षको समन्वय, सहकार्य र सहभागितामा देशका ऐन कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका वैज्ञानिक व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा दुई-दुई पटक किन विघटन गरियो ? एउटै पार्टी र व्यक्ति प्रधानमन्त्री भइरहँदा पनि १९, २० पटक मन्त्रीमण्डलमा फेरबदल किन गरिनुपर्‍यो ?

शासक आफैँ विधि नभएर विधिको शासनमा मुलुक चल्न सबै नीतिहरूको नीति राजनीतिको सर्वोपरिता पालनामा निर्भर गर्दछ । संविधानको मर्म पालना गरी नीति, राजनीतिमा चल्नु नेता, राजनीतिक पार्टी तथा तिनका कार्यकर्ताका लागि मुख्य सर्त हुन्छन् । यसर्थ संविधानमा कमजोरीका बाबजुद पनि संविधानको सीमाभित्र न्यायिक उपचारबाट निकास दिनु तथा सर्बसम्मत सहमतिमा अगाडि बढ्नु व्यवहारिक तथा सफलता हुन्छ । नेपाल राज्यको गणतान्त्रिक संविधानको मुख्य उद्देश्य नीतिको पालक नेता, जनमुखी राजनीति र पारदर्शी पार्टी पद्धतिको चाहना हुन् । तर हामी राजनीतिका नाममा के गरिरहेछौँ ? मुलुकका राजनीतिक पार्टीहरू के गर्दैछन् र कसरी चलिरहेछन् ? महाधिवेशनमा सार्वभौमिकताको प्रयोग गरियो वा समर्थकको भिडमा बुँख्याँचा संस्कृतिलाई मलजल गरियो ? गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ ।

महाधिवेशनमा किन प्रवेश भएनन् यी विषय ?
नेपालको संविधानमा राज्यका तीन तह (संघ, प्रदेश तथा स्थानीय ) तर राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा चार संरचना जिल्लासमेत कार्यान्वयनमा ल्याइयो । गणतन्त्र कार्यान्वयनमा संघीय संरचना धेरै बोझिला र महँगा मात्र भएनन् । राजनीतिलाई नै पेसा व्यवसाय बनाइयो तथा नेता भनिनेहरूमा अत्यधिक सुविधा मोह बढ्यो । मुलुकको संघीय व्यवस्थालाई दिगो तथा गणतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई बचाइ राख्न राजनैतिक तथा प्रशासनिक पुनर्संरचना विना मितव्ययिता बनाउन असम्भव हुन्छ ।

तसर्थ संघीयता रक्षाको लागि संविधान संशोधन अति नै आवश्यक लाग्दछ । तर राजनीतिक पद्धति तथा प्रशासनिक दृष्टिबाट सुशासित हुन राजनैतिक संरचना र जनप्रतिनिधि छनोट र संख्या निर्धारणमा पुनरावलोकनबारे राजनीतिक पार्टीका महाधिवेशनमा कुनै छलफल भएनन् । केन्द्रीय २७५, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रहरूका ५५० सांसद तथा कुल सांसदको २० प्रतिशत मन्त्री हुने व्यवस्था, साथै, सत्तहत्तर जिल्लाहरूका प्रमुखसहित प्रत्येक जिल्लाका ९ पदाधिकारीहरूको आर्थिक बोझ तथा जिल्ला समन्वय समितिहरूको कार्यक्षेत्र, गठन विधिका बारेमा कुनै छलफल भएनन् ।

७५३ स्थानीय तह तथा ६७४३ वडाहरूको कार्यशैली तथा शासन पद्धतिमाथि कुनै चासो राखिएनन् । डोजर संस्कृति तथा धनवाद, लुटवाद र नातावाद, कृपावाद र कुशासनवादका विषयमा कुनै छलफल भएनन् । पाँच वडाका स्थानीय तह र ३५ वडाका जनप्रतिनिधिको मतभार कसरी समान हुन्छ ? स्थानीय तहको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी जनप्रतिनिधिको मतभार, स्थानीय साधनस्रोतको परिचालन र आत्मनिर्भरता सुनिश्चितता गर्ने मुद्दाहरूमा पार्टीहरूको महाधिवेशनमा कुनै चासो देखिएन । फलत ः यी राजनीतिक पार्टीहरू संघीयताप्रति जिम्मेवार छैनन् र सुशासन चाहँदैनन् तथा अन्यौलतामा मुलुकको भविष्य सधैँ खतरामा राख्न चाहन्छन् भन्‍ने स्पष्ट देखियो ।  

राष्ट्रिय सभा तथा प्रतिनिधि सभाका बारेमा किन मौन महाधिवेशन ? 
आसन्‍न राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधित्व चयनको आवश्यकताबारे चार वर्षको कार्य अभ्यासबारे महाधिवेशनमा प्रवेश भएन । प्रत्येक सात प्रदेशबाट आठ आठ जना चयन हुने पद्धति ठिक वा फरक फरक हुनुपर्ने उदाहरण्का लागि एक प्रदेशबाट ५ जना अनिवार्य हुने गरी ३५ जना सांसदको निर्वाचन समान हुने गरी २१ जना सांसदको चयन चाहिँ सबै प्रदेशको भूगोल, जनसंख्या आदिका अनुपातमा प्रत्येक २५ वर्षमा हेरफेर गरी थप्न घट गर्न सकिने पक्षमा बहस गरिनु तथा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा पाँच र अधिकतम ११ जनासम्म प्रदेशहरूबाट राष्ट्रिय सभामा जनप्रतिनिधित्वको आधार वैज्ञानिक हुनसक्थ्यो ।

साथै परिपक्व राजनीतिज्ञ, विषय क्षेत्रका प्रतिभाशाली र ख्याति प्राप्त नागरिकलाई स्थान दिइयो वा सामान्य वडा, स्थान तहमा पराजितहरूलाई समेत राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाइयो ? यी बारेमा महाधिवेशनमा कुनै प्रश्न उठेनन् ? नेपाल सरकारले मनोनयन गर्ने ३ जनामा कस्ता कस्तालाई सांसदमा स्थान दिइयो, तथा प्रदेश प्रमुख हुनेहरूको योग्यता र समग्र शासन प्रणालीमाथि कुनै प्रश्न नगरी मुलुकका राजनीतिक पार्टीका महाधिवेशनहरू सकिए ।

झण्डै दुई तिहाइको सरकार किन असफल भयो ? प्रतिनिधि सभा दुई-दुई पटक किन विघटन गरियो ? एउटै पार्टी र व्यक्ति प्रधानमन्त्री भइरहँदा पनि १९, २० पटक मन्त्रीमण्डलमा फेरबदल किन गरिनुपर्‍यो ? राज्यको सार्वजनिक सेवाको व्यवस्थापन, कर्मचारी समायोजन र प्रभावकारिताबारे किन मौन भए ? संसद् नचल्ने, ऐन-कानुन बन्‍न नसक्ने र मुलुकको न्यायपालिका, संवैधानिक आयोग र कार्यपालिकाका भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता नियन्त्रणमा व्यवस्थापिका किन असफल रह्यो ? नेताको वैयक्तिक स्वार्थ, अपादरर्शी कार्यशैली र मनोमानीले सिर्जना गरेको अराजकता र असफलताले समग्र राजनीतिक प्रणाली, शासकीय पद्धति र व्यवस्थामाथि नै सडकमा व्यापक विरोध भइरहेका छन् । यी विषयमा अपवादका पार्टीहरू बाहेकका सबै राजनीतिक पार्टीहरूका महाधिवेशनहरू किन चुपचाप रहे ? नीतिभन्दा नेतामा किन केन्द्रित भए भन्‍ने प्रश्नहरूको उत्तर पार्टीहरूले दिन सकेका छैनन् ।

राजनीतिक सुशासनमा नयाँ नेतृत्वसँगका अपेक्षा 
संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जिम्मेवार रहेका पार्टी नेता तथा जनप्रतिनिधिहरूको कामको नियमित निरीक्षण, पेसागत प्रशिक्षण तथा काममा परिमार्जन र थप प्रोत्साहन गर्ने पार्टीको नीतिगत प्रबन्धात्मक संयन्त्र तथा इमानदार नेतृत्वको अभावमा विगत पाँच वर्ष मुलुकमा धेरै विकृति तथा विसंगतिका चाँग मात्र खडा भए । राजनीति धनवान्, डनवान् र षड्यन्त्रवान्को कब्जामा पुग्यो । राजनीतिमा विचार, आदर्श र निष्ठाको कुरा कुनै बाँकी रहेन । फलतः विगत तीन दशकदेखि सत्ता, शक्ति र प्रजातन्त्रको पर्याय आफूलाई ठान्‍ने नेपाली काँग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा राप्रपाका नवनिर्वाचित केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिंदेनले जनताले नेताको पर्याय चोर, लुटेरा भएको खुलासा गरे ।

यद्यपि सत्ता, शक्ति र राजनीतिक मियो ठान्‍ने राजनीतिक पार्टी नेतृत्वलाई त्यो भाषण र आरोप स्वीकार्य भएन र कटुवचनमा प्रतिवाद गरियो । को ठीक को बेठीक ? राजनीतिक सुशासनका लागि नयाँ नयाँ राजनीतिक पार्टी तथा नेता कार्यकर्ता र जनताहरूका बीचमा गम्भीर बहस चलाउन सबै पार्टीका नयाँ नेतृत्व तयार हुनुपर्ने मुख्य खाँचो देखिन्छ ।