... अर्थात् आन्तरिक अस्थिरता र बाह्य हस्तक्षेपलाई रेड कार्पेट
यतिखेर राष्ट्रियसभा अधिवेशन आह्वान गर्नुको मूल कारण संविधानमा एक अधिवेशन र अर्को अधिवेशनको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी फरक हुनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ । त्यसैको पालनाका लागि हो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने नितान्त प्राविधिक कारणले मात्रै राष्ट्रियसभाको यो बैठक आह्वान भएको देखिन्छ ।
सामान्यतः प्रधानमन्त्रीको काम/कारवाहीविरुध्द प्रतिनिधिसभामा अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्न सकिने व्यवस्थाका कारण नेपाललगायत संसारका अरू देशका सरकार पनि राष्ट्रियसभाको बैठकबाट भन्दा प्र्रतिनिधिसभाको बैठकबाट तसिर्ने र डराउने गर्छन् । त्यहीकारण सरकारले राष्ट्रियसभालाई चुनौतीपूर्ण सभा मान्दैन । यस परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रियसभाबाट त्यति ठूलो उपलब्धि होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिने स्थिति छैन ।
सत्तारूढ पार्टीको आन्तरिक कलह र द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । जसको कार्यकाल अझै दुई वर्ष बाँकी थियो । राष्ट्रियसभाको पहिलो दिनको बैठकमै सदस्यहरूले पनि राम्रै उठाए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको समूहबाहेक सबैजसो राजनीतिक दलहरू प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना निम्ति विरोधका कार्यक्रमसहित सडकमा उत्रिसकेका छन् । यो हिसाबले नेपालको राजनीतिक वातावरण र माहोल अत्यन्त तरल छ । देशमा अस्थिरता र विदेशी हस्तक्षेप बढ्न सक्ने खतरा छ । प्रतिनिधिसभा मास्नु भनेको आन्तरिक अस्थिरता र बाह्य हस्तक्षेपलाई रेड कार्पेट ओछ्याउनु हो ।
सिध्दान्ततः दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका भएका बेलायत, अमेरिका, भारतलगायतका अन्य देशहरूको संविधानमा झैं नेपालको संविधानले पनि राष्ट्रियसभालाई स्थायी सदनको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । दुवै सदनको महत्व र भूमिका बराबर हुने व्यवस्था छ । तर संवैधानिक जिम्मेवारीको अध्ययन र विश्लेषण गर्ने हो भने कुनै सभालाई तोकिएको विशेष कामबाहेक विधि निर्माण तथा अन्य काम कारबाहीमा दुवै सदनको सहभागिता र सहकार्य उत्तिकै मात्रामा आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
तथापि कहिलेकाहीँ दुई सदनमध्ये कुन सदन बढी शक्तिशाली र महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको पाइन्छ । बेलायतमा माथिल्लो सभा अर्थात् ‘हाउस अफ लड्स’लाई ‘हाउस अफ कमन्स’ भन्दा वढी अधिकारयुक्त र शक्तिशाली मानिन्थ्यो । तर पछि तल्लो सदन अर्थात् ‘हाउस अफ कमन्स’ले बेलायती राजसंस्थालाई निरंकुशताबाट संवैधानिकमा परिणत गरेको कारण प्रतिनिधिसभालाई बढी शक्तिशाली र महत्वपूर्ण मानेको हो ।
चुनाव भएन भने वा प्रतिनिधिसभाको व्यवस्था गर्न सकिएन भने आगामी असारपछि गम्भीर जोखिम देखा पर्न सक्छन् ।
अरू देशमा पनि राष्ट्रियसभालाई भन्दा प्रतिनिधिसभालाई महत्वपूर्ण सभा मान्ने गरिएको पाइन्छ । अर्को त, सदनको आकारका हिसाब र जनताको प्रतिनिधित्वको हिसाबले पनि राष्ट्रियसभाको दाँजोमा प्रतिनिधिसभा निकै ठूलो आकारको हुन्छ ।
भारतमा लोकसभामा ५ सय ४३ प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य हुन्छन् भने राज्यसभामा राज्य विधानसभाद्वारा समानुपातिक सिध्दान्तमा निर्वाचित २ सय ४५ (१२ जना राष्ट्रिय जीवनका विविध क्षेत्रका अनुभवी, विज्ञ, विशेषज्ञसहित) सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
नेपालमा पनि प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष रूपमा जनताद्वारा निर्वाचित १ सय ६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित १ सय १० जना सदस्य गरी २ सय ७५ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ भने राष्ट्रियसभामा प्रदेशसभा र स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचक मण्डलद्वारा समानुपातिक प्रणालीद्वारा निर्वाचित ५६ सदस्य र सरकारको सिफारिसमा मनोनीत हुने तीन जना सदस्य गरी जम्मा ५९ जना सदस्य हुन्छन् । यस हिसाबले पनि राष्ट्रियसभाभन्दा प्रतिनिधिसभा महत्वपूर्ण देखिन्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण के छ भने अरू देशको संविधानले व्यवस्था गरे झैं नेपालको संविधानले पनि अर्थ विधेयक प्रतिनिधिसभामा मात्रै पेस गर्न सकिन्छ । यसले पनि राष्ट्रियसभाभन्दा प्रतिनिधिसभा बढी शक्तिशाली र महत्वपूर्ण हुन गएको देखिन्छ । साथै जनताका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति बिना कुनै कर लगाउन पाइँदैन भन्ने मान्यता यसै सिध्दान्तबाट प्रतिपादित भएको हो ।
अब राष्ट्रियसभाका बैठक के/कस्ता कुरा उठ्लान् र सरकारले सभामा उठेका विषयवस्तुका सम्बन्धमा के/कस्तो किसिमले सम्बोधन गर्ला भन्ने प्रश्न पनि उठाउन थालिएको देखिन्छ ।
सिध्दान्ततः संयुक्त अधिराज्य बेलायतलगायत धेरै देशमा राष्ट्रियसभालाई राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता, विशेषज्ञता र अनुभव हासिल व्यक्तिहरूको सभा भन्ने गरिन्छ । यसले प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले भन्दा बढी ज्ञान तथा बुध्दि विवेकले काम गर्छ भन्ने विश्वास राखिन्छ । यसभन्दा अघि पनि नेपालको संविधानले राष्ट्रियसभा बौध्दिक मानिसहरूको सभा बनाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप राष्ट्रियसभा बनेन ।
प्रतिनिधिसभा बेगर राष्ट्रियसभा सार्थक र प्रभावकारी बन्न सक्दैन ।
यतिखेर पनि राष्ट्रियसभाको बनोट तथा संरचनाको अध्ययन र विश्लेषण गर्दा राजनीतिक पार्टीकै सदस्यहरूकै बोलवाला देखिन्छ । संविधानले कल्पना गरेअनुरूप विज्ञ र विशेषज्ञ अनुभवी चाहिँ शिला खोज्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् राष्ट्रियसभालाई राष्ट्रिय जीवनका विविध क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेका तथा दक्ष, विज्ञ, विशेषज्ञ तथा वौध्दिक व्यक्तिहरू रहेको सभा बनाउन खोजेको देखिएन । यसमा जुन किसिमको परिपक्वता आउनुपर्ने सोच थियो, त्यो आउने पनि देखिँदैन ।
राष्ट्रियसभा स्थायी सदन भए पनि दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका भएका मुलुकको संसदीय काम र अभ्यास हेर्दा प्रतिनिधिसभा बेगर राष्ट्रियसभा सार्थक र प्रभावकारी बन्न सक्ने देखिँदैन । पहिलो बैठकमा सरकारले संघीय संसदको बैठक नबसेको बेला जारी अध्यादेशलगायत अन्य विषयहरू प्रस्तुत गरेको देखिन्छ ।
संविधानको धारा ११४ (२) (क) मा र स्पष्टीकरणको व्यवस्था हेर्दा नेपाल सरकारले संघीय संसद्को दुवै सदनमा अध्यादेश पेस गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसअनुरूप सरकारले राष्ट्रियसभाको पेस गरेको अध्यादेश पनि संविधान अनुकूल देखिँदैन । संविधानअनुसार दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने अध्यादेशहरू राष्ट्रियसभामा मात्रै पेस गर्नु पनि संविधान अनुकूल हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकामा विधि तथा नीति निर्माणमा दुवै सदनको स्वीकृति नहुँदासम्म विधेयकले कानुनको रूप धारण गर्न सक्दैन । संविधानतः प्रतिनिधिसभा नहुँदा विधेयक निष्क्रिय हुन्छन् ।
यस दृष्टिकोणले पनि राष्ट्रियसभाको यो अधिवेशन लामो समयसम्म जाने पनि देखिँदैन । जेहोस् राष्ट्रियसभाको यो अधिवेशनमा पनि जनताले भोग्न परिरहेका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र अन्य समस्याहरूबारे प्रश्नहरू भने निकै उठ्न सक्छन् ।
अर्को कुरा नेपाल र अरू देशको राजनीतिक नेतृत्वको सोच र व्यवहारमा आकाश पातालको फरक छ । अरु देशमा चुनाव गर्ने तोकिएकै दिनमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराई दुवै सदनको बैठक बसाउने अभ्यास र चलन छ । हाम्रो देशमा सरकारले घोषणा गरेबमोजिम आउँदा वैशाखमै प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनाव हुन्छ भन्नेमा सरकारमा समावेश दलबाहेकका राजनीतिक आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् ।
सरकारले घोषणा गरेको मितिमा चुनाव भएन सकिएन भने वा प्रतिनिधिसभाको व्यवस्था गर्न सकिएन भने आगामी असारपछि संविधानको निरन्तरताका सवालमा गम्भीर जोखिम देखा पर्न सक्छन् । प्रतिनिधिसभाको अभावमा संविधान, लोकतन्त्र, राज्य संयन्त्र के–कसरी अघि बढ्छन् भन्ने चासो सर्वत्र छ ।
(लेखक संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव हुन् ।)
सोमबहादुर थापा
लेखक थापा संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव हुन् ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया