सात खर्बको बेरुजु र लेखा समिति

संसदीय पद्धतिमा सार्वजनिक लेखा समितिको काम सरकारी संयन्त्रमा स्वच्छता, पारदर्शिता, नियमितता, व्यवस्थितता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्नु हो । सँगै सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउनु हो । तर, तीन तहका सरकारले लेखा समितिलाई कहिल्यै पनि सकारात्मक ढंगले हेरेको पाइँदैन । सार्वजनिक लेखा समिति कमजोर हुनु भनेको अनियमितता–बेरुजु बढ्नु हो । सँगै सरकारी साधन र स्रोतको हिनामिना तथा दरुपयोग र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । लेखा समिति निष्क्रिय हुनु भनेको खराब शासनलाई आमन्त्रण गर्नु हो । तीनै तहमा भइरहेको स्थिति यही हो भन्नु  अन्यथा नहोला ।

अझ २०७२ संविधानपछि स्थानीय तहमा अधिकार र बजेट प्रशस्त गएको छ । जसको नियमित, व्यवस्थित, अनुशासित, दक्ष, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनैपर्ने परिस्थिति छ । कानुनतः स्थानीय तहमा सार्वजनिक लेखा समितिको व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी कानुन २०७४ मा लेखा समितिको गठन, काम कर्तव्य र अधिकार तथा बेरुजु, फर्छौट गर्ने अधिकार उसलाई दिइएको छ । त्यस अतिरिक्त अनियमितता नियन्त्रण गर्ने, सार्वजनिक साधन र स्रोतको हिनामिना तथा दुरुपयोग र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गर्नेमा यसको भूमिका छ । यद्यपि त्यससम्बन्धी कार्यविधि के÷कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा ठोस नीति र विधि बनेको छैन । धेरै स्थानीय तहमा त सार्वजनिक लेखा समिति गठन हुन सकेको समेत देखिँदैन । गठन भएकामा स्थानीय तहमा प्रभावकारी रूपमा काम भएको पाइँदैन ।

---

अर्कातिर स्थानीय तहमा अनियमितता, बेरुजु र सार्वजनिक साधन र स्रोतको हिनामिना तथा दुरुपयोग र भ्रष्टाचारका बढेका तथ्य÷तथ्यांक सार्वजनिक भइहरेकै छन् । महालेखा परीक्षक आर्थिक परीक्षण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अध्ययन÷अनुसन्धानमा पनि अनियमितता र भ्रष्टाचारका अनगन्ती पाटा भेटिन्छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था तथा सुशासन र स्वच्छ राजनीति र प्रशासनका सवालमा यस्ता तथ्य आउनु सुहाउँदैन ।

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको चार वर्षसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कतैबाट यो विषयमा किन चासो र सक्रियता देखाइएन ? स्थानीय तहमा सार्वजनिक लेखा समिति गठन भएको छ वा छैन र गठन भएको अवस्थामा के–कस्तो काम भएको छ भन्नेमा अनुगमन र मूल्यांकन भएको पाइँदैन ।

स्थानीय तहमा मात्र होइन, प्रदेश सभामा पनि लेखा समिति कतै सक्रिय देखिन्छन्, त कतै निष्क्रिय पाइन्छन् । वागमती प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा सार्वजनिक लेखा समितिको गठन र कामकारबाही तथा समस्याबारे जानकारीमूलक कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ  । सात प्रदेशमध्ये वागमती प्रदेश पहिलो सार्वजनिक लेखा समिति बन्न गएको छ । मकवानपुर र चितवनमा उसले जानकारी लिने काम गरेको देखिन्छ । यस कामको नेतृत्व वागमती प्रदेश सभाका सभामुख सानु श्रेष्ठ र सार्वजनिक लखा समितिका सभापति न्हुच्छे श्रेष्ठले लिएको देखिन्छ । राम्रो कामको सुरुवात गरेकामा बधाइ पनि दिनुपर्छ ।

वागमती र सुदूरपश्चिममाबाहेक अरु प्रदेश सभामा सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व पनि चयन हुन नसक्नु अत्यन्त दुःखद पक्ष देखिन्छ । प्रदेश सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउन तथा प्रदेश सरकारका वित्तीय काम-कारबाहीहरूलाई स्वच्छ, नियमित, व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउन के काम भएका होलान् ? प्रदेश सभामै सार्वजनिक लेखा समितिको यो अवस्था छ भने स्थानीय तहमा सार्वजनिक लेखा समिति गठन भएनन् भनी के प्रश्न गर्नु ?

सार्वजनिक लेखा सीमितिको बेलायतको प्राचीन इतिहास हेर्ने हो भने सन् १७८० मा यसको स्थापना बेलायतका सरकारी कार्यालयहरूमा हुने गरेका अनियमितता, सार्वजनिक साधन र स्रोतको हिनामिना तथा दुरुपयोग र चुहावट एवं भ्रष्टाचारको छानबिन र अनुसन्धान गरी हाउस अफ कमन्सलाई प्रतिवेदन दिन भएको देखिन्छ । अर्को शब्दमा, सार्वजनिक लेखा समितिको स्थापनाको मुख्य उद्देश्य एवं लक्ष्य नै सरकारी संयन्त्रमा हुने अनियमितता, चुहावट, हिनामिना र दुरुपयोग र भ्रष्टाचारविरुद्धमा अध्ययन र छानबिन गरी सभालाई जानकारी दिनु हो । विश्वभरका सार्वजनिक लेखा समितिहरूले यसैमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने गरेको पाइन्छ ।

सरकारका सबै तहका बेरुजु करिब सात खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जसमा स्थानीय तहको तीन वर्षको बेरुजु मात्रै एक खर्बको हाराहारीमा देखिएको छ । यो भयावह चित्र हो भन्नेमा कुनै विमति नहोला । स्थानीय तहको बेरुजु, अनियमितता, साधन र स्रोतको हिनामिना तथा दुरुपयोग र भ्रष्टाचार नियनत्रण गर्न सशक्त, निष्पक्ष, इमानदार र नैतिक बलसहितको सार्वजनिक लेखा समिति गठन गर्न अत्यावश्यक देखिन्छ ।

स्थानीय तहमा सार्वजनिक लेखा समिति गठन गर्दा प्रमुख वा अध्यक्षभन्दा भिन्न दलको (सकेसम्म बढी सदस्य भएको दोस्रो दलको कार्यकारी सदस्यको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्ने र त्यसमा अरु विपक्षी दलका सदस्यसहित प्रमुख वा अध्यक्षको दलको सदस्य राखी समिति गठन गर्नु उचित र व्यवहारिक हुने देखिन्छ । सार्वजनिक लेखा समितिको विश्वव्यापी सिद्धान्त र नीति पनि यही हो ।

अर्को त, स्थानीय तहमा उठेको बेरुजु कसले फर्छौट गर्ने भन्ने प्रश्न पनि छ । यस सन्दर्भमा जसरी संघीय सरकारको बेरुजु संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले र प्रदेश सरकारको बेरुजु प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल गर्ने गरे झैँ स्थानीय सरकारको बेरुजु पनि स्थानीय तहको सार्वजनिक लेखा समितिलाई छलफल गर्ने अधिकार दिनु उचित र न्यासंगत हुने देखिन्छ ।

साथै सार्वजनिक लेखा समिति गठन गरेर मात्रै हुँदैन, यसलाई सक्रिय, प्रभावकारी, सशक्त, निष्पक्ष, इमानदार र जवाफदेही तथा पारदर्शी पनि बनाउन जरुरी देखिन्छ । साथै यसका काम कारवाही सम्बन्धी अधिकार, कार्यविधि तथा आचरण र व्यवहारसम्बन्धी संहिता बनाउनु आवश्यक छ । तर यो सवालमा कसैको ध्यान दिएको देखिँदैन । यो साह्रै दुःखद् पक्ष हो र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्व र विकासका लागि सुहाउने विषय होइन ।

स्थानीय तहमा बरुजु फछ्र्यौटका काम भएको देखिँदैन । अर्कोतिर अनियमितता, साधन र स्रोतको हिनामिना, डोजरे विकास र उपभोक्ता समितिमार्फत अर्बौंका काम कानुनी प्रक्रिया मिची हुने गरेका छन् । त्यसमा पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई अनुदान र सहायता दिने गरेका विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन् । साथै सरकारका तिनै तहमा अचाक्ली रूपमा कर उठाउने विषयको पनि सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । स्थानीय तहमा एउटा दुई लाइनको सिफारिसपत्र लिन जनताले चार सयदेखि पाँच सय तिर्न पर्ने बाध्यता कतिसम्म न्यायोचित छ भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समिति सक्रिय हुँदै जवाफदेही निर्णय गर्न सफल भएको भए यी प्रश्नहरूबारे पक्कै पनि समयमै केही सम्बोधन हुने थियो भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय तहको संख्या बढी भयो भन्ने एकातिर उठेको छ भने अर्कातिर स्थानीय तहलाई नियमित, व्यवस्थित, दक्ष, प्रभावकारी, सबल, पारदर्शी र जवाफदेही कसरी बनाउने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनले यिनै तथ्यलाई इंगित गरेको पाइन्छ । स्थानीय तहको अनियमितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत अध्ययनपछि २०७५ मा लामै निर्देशन पठाएको थियो । आयोगले अध्ययन मात्र होइन कि त्यस्ता उजुरी उपर छानबिन गरी गलत देखिए कारबाही गरेको भए पछिल्ला वर्षहरूमा त्यस्ता अनियमित कामकारबाही गर्ने क्रम कम हुने थियो, यसमा आयोग चुकेको देखिन्छ ।

यतिखेर यक्ष प्रश्न के हो भने स्थानीय तहमा जाने सबै अनुदान लगायतका बजेट, (आन्तरिक राजस्व र अन्य आम्दानीसमेत) खर्च गर्दा र अधिकार र जिम्मेवारीको अधिक्तम प्रयोग  जनता र राष्ट्रको अधिकतम हित हुने गरी गरिएको छ कि छैन भन्ने हो । 

स्थानीय तह जनताका लागि असली सरकार हो, जन्मनुअघिदेखि मृत्युपर्यन्त मानिसलाई यसको आवश्यकता पर्छ ।  यसले पनि संविधान र कानुनको सीमा र मर्यादाभित्र बसेर आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने नीति र सिद्धान्त हामीलाई पनि लागू हुन्छ । स्थानीय तहलाई नियमित, व्यवस्थित, अनुशासित, मर्यादित, सक्षम, सबल, पारदर्शी, जवाफदेही, इमानदार र नैतिक बनाउने तीनवटा विश्वव्यापी सिद्धान्त र नीति छन् । 

पहिलो, आन्तरिक नियन्त्रण र सशक्त र प्रभावकारी आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्नु हो । दोस्रो, सशक्त प्रभावकारी राजनीतिक र प्रशासनिक नियन्त्रण, अनुगमन र मूल्यांकनको व्यवस्था हो । यी दुई नीति र सिध्दान्तभन्दा पनि अझ महत्वपूर्ण सशक्त, सक्षम, निष्पक्ष, इमानदार, नैतिक, पारदर्शी र जवाफदेही अन्तिम लेखा परीक्षण व्यवस्था हो । सार्वजनिक लेखा समिति पनि अन्तिम लेखा परीक्षणकै एउटा प्रमुख हिस्सा हो । यो राजनीतिक नेतृत्वको लेखा परीक्षण र अनुगमन र मूल्यांकन व्यवस्था हो । 

हामीकहाँ निष्पक्ष र इमानदार रूपमा भन्ने हो भने नेपालमा यी तीनै खाले सिद्धान्त र नीति अत्यन्त कमजोर छ । त्यहीकारण अनियमितता, बेरुजु अंक बढ्दै सात खर्ब पुगेको हो । सार्वजनिक साधन र स्रोतको हिनामिना तथा भ्रष्टाचारका विषय पनि धेरै बढेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्व, सुनिश्चितता र विकासका लागि यस्ता खराब काम भइरहनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । यसलाई सुधार्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा संसद्, सभाको गम्भीर ध्यान जाओस् । देशका सबै तहका सरकारका वित्तीय काम/कारबाहीमा नियमितता, अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि भएमा मात्रै वित्तीय सुशासन कायम हुन्छ ।

(लामो समय प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव रहेका थापा संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव हुन् ।)

email : [email protected]