अतिरिक्त शुल्क उठाउने मेडिकल कलेजबारे किन बोल्दैनन् पार्टीका नेताहरू ?

चिकित्सा शिक्षा आयोगमा देशको प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्री सह–अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा तथा स्वास्थ्य हेर्ने सदस्य, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति, शिक्षासम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको सचिव, स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको  अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को उपाध्यक्ष, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्को उपाध्यक्ष, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को अध्यक्ष, नेपाल नर्सिङ परिषद्को अध्यक्ष, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष, स्वास्थ्यसम्बन्धी आधिकारिक पेसागत सङ्गठनका अध्यक्ष, मेडिकल र डेन्टल बाहेकका निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकहरूको राष्ट्रियस्तरको आधिकारिक सङ्गठनका अध्यक्ष  लगायतका व्यक्तिहरू चिकित्सा शिक्षा आयोगको सदस्य पदमा हुनुहुन्छ । आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रबमोजिम काम गर्दै छ । यसलाई व्यवस्थितरूपमा अगाडि बढाउने जिम्मा महत्वपूर्ण भूमिका राज्य र राजनैतिक पार्टीहरूको हुन्छ । 

आयोगले शुल्कका सम्बन्धमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १८ बमोजिम हरेक शैक्षिक सत्रका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा शिक्षण शुल्क निर्धारण गरेको हुन्छ । आयोगले तोकेको शुल्क कार्यान्वयन गर्ने, गराउने काम  सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरूको हो ।कतिपय मेडिकल कलेजले एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरूबाट आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क तिर्न दबाब दिएकाले पीडित विद्यार्थीहरूले अतिरिक्त शुल्कको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका छन् भने अतिरिक्त शुल्क नतिरेको भन्दै कलेजले पठनपाठनमा समेत रोक लगाएको छ । कतिपय कलेजमा बन्द, हडताल तथा तोडफोडको घटना भएका समाचारहरूले थुप्रै प्रश्न खडा भएका छन् ।

---

शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापारीकरण र मनपरीतन्त्रलाई रोक्नैपर्छ । 
 

मेडिकल कलेजहरूले मनपरी शुल्क असुल्न र विद्यार्थी भर्ना लिन समेत अस्वीकार गर्न थालेपछि आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ को दफा २ (थ) बमोजिम शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अवधिभरमा लिने भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम वा परीक्षा शुल्कलाई बुझाउने भएकाले शिक्षण शुल्कभित्र विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेसन शुल्क, आन्तरिक तथा विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क, फरेन्सिक पोस्टिङ, फिल्ड भिजिट, इन्टर्नसिप शुल्क, आवेदन शुल्क र सम्बन्धन शुल्क जस्ता विद्यार्थीको पढाइ पूरा गर्न आवश्यक पर्ने शैक्षिक क्रियाकलापजन्य शुल्कसमेत एकीकृत परीक्षा शुल्कमै समावेश भएको हुनाले यी विषयमा शुल्क नलाग्ने स्पष्ट गरेको छ । तर केही मेडिकल कलेज आयोगको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै मनपरी शुल्क उठाउँदै छन् ।

आयोगले ‘शिक्षण संस्थाको होस्टेल, मेसजस्ता शुल्क विद्यार्थीको ऐच्छिक विषय हुने, कानुनसम्मत बाहेक अनिवार्य नभएका विषयमा अनिवार्य भनी अतिरिक्त शुल्क लिँदा छात्रवृत्तितर्फ कानुनले संरक्षण गरेका अति न्यून आयस्रोत भएका विद्यार्थीसमेत पढाइबाट वञ्चित हुने स्थिति सिर्जना हुने भएकाले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क नलिन आग्रह गरेको छ । यो आग्रहलाई केही मेडिकल कलेजले नसुनेझैँ गरी मनपर्दी रूपमा शुल्क उठाएको सार्वजनिक भएको छ । 

आयोगले निर्धारण गरेको शुल्कबाहेक अतिरिक्त शुल्क उठाएको भन्दै विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा किन बोल्दैनन् पार्टी र नेताहरू ? शिक्षा मन्त्रालयले मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको वक्तव्य सार्वजनिक गरेर मात्र पुग्छ ? पटकपटक कार्यदल बनाउने तर कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन नगर्दा खराब व्यक्ति तथा प्रवृत्तिले समाजमा हैकम जमाउन सफल भएको हो । सत्ता तथा प्रतिपक्षमा रहेका नेताहरूको हिमचिम मात्र नभई  मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूलाई पार्टी प्रवेश गराउने होडबाजी बढेको छ । उनीहरूले पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूको कमजोरीका कारण दलबदल गर्दै आफ्नो फाइदा उठाउन सफल भएका छन् । तर यो अवस्था लामो समयसम्म टिक्नेवाला छ । 

डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहभन्दा पहिले मेडिकल कलेज सञ्चालकको शुल्कमा मनोमानी थियो । आम जनतालाई मेडिकल कलेजले लिने शुल्कबारे ज्ञान थिएन । नेताका छोरा–छोरीलाई कम शुल्क लिने र अरु आफूखुसी रकम लिने र शुल्क तिरेको रसिद पनि नदिने चलन थियो । यदाकदा विवाद बाहिर आउँदा अभिभावकलाई धम्की वा मिडियामार्फत आफू चोखो भएको देखाउन सफल भएका थिए ।  यस्तो आर्थिक अपराध लामो समयसम्म चलेको थियो ।

डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहले चिकित्सा क्षेत्रमा भएको अकर्मण्यतालाई सार्वजनिकरूपमा छताछुल्ल भयो । व्यापक जनदबाबपछि राज्य बाध्य भएर केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल’ बनायो । कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा चिकित्सा शिक्षामा सरकारको अभिभावकीय जिम्मेवारी चाहिने, अनियन्त्रित खुला बजारलाई छाड्न नहुने, स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरूलाई ठूला सहरभन्दा बाहिर लैजानुपर्ने लगायतका विश्व स्वास्थ्य संगठनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका स्थापित मान्यता एवं अनुभवमा आधारित रहेर र राष्ट्रिय परिवेश हेरेर उक्त सुझाव दिइएको थियो ।

जनदबाबबाट बनेको चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पंगु बनाउनमा राजनैतिक पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिहरू लागिपरेका छन् । नीति तथा नियम पारदर्शी हुँदा आफूले चलखेल गर्न नपाउने हुँदा यो वा त्यो बहानामा चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्णय लागू नगर्ने र अन्तमा आयोगलाई नै विघटन गर्ने सुरमा राजनैतिक पार्टीहरूबाट संरक्षित गिरोह सक्रिय देखिन्छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका कमीकमजोरीलाई सुधार्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापारीकरण र मनपरीतन्त्रलाई रोक्नैपर्छ । 

दलका नेताहरूसँगको सम्बन्धका कारण आर्थिक अनियमितता गर्ने मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई कानुनी दायरामा नल्याइएको हो । पार्टीहरूले  निजी मेडिकल कलेजबाट फाइदा लिएका छन् । खर्चिलो चुनावमा जानुपर्ने, आर्थिक स्रोत जुटाउनुपर्ने, पार्टीको केन्द्रीयस्तरको नेता हुन पार्टीको मूल नेतृत्वको चाकडी गर्नुपर्ने र आवश्यक परेमा करोडौँ रुपियाँसँग पद साट्नुपर्ने राजनैतिक बेथितिका कारण सर्वसाधारण मारमा परेका छन् ।  अझै ढिलो भैसकेको छैन, समयमै खबरदारी गरौँ ।