समावेशीकरणको यो ढाँचाले धनी-गरिबको खाडल पुर्‍यो त ?

यतिखेर विश्व परिवेश नै समावेशीकरणमय बनेको छ । सबै समाजमा रहेका कमजोर वर्गलाई उन्‍नत र सबल वर्गको हाराहारीमा पुर्‍याउने असल लक्ष्यका साथ यो नीति तथा कार्यक्रम अघि बढिराखेको अवस्था छ । सबै देशहरूले यसलाई कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पटकपटक दृढता र प्रतिबध्दता जाहेर गर्दै आफ्नो परिवेशमा भिन्‍नभिन्‍न प्रकारले लागू गरिराखेका छन् । विकसित देशहरू यो आवश्यकता धनी र गरिबका बीचको खाडल ठूलो हुने भएकाले विकासोन्मुख देशहरूमा बढी देख्छन् । त्यसैले आफ्नो देशको भन्दा बढी चासो यसको कार्यान्वयनमा अन्य देशहरूमा बढी दिन पुगेका छन् ।

समावेशीकरणले यथार्थतामा समानता बनाउने लक्ष्य राख्छ । यसले लक्षित समूह, समाज, व्यक्ति वा समुदायको पहिचान गरी मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउने विषय अत्यन्त जटिल हुन्‍छ । यस नीतिको दुरुपयोग हुन पुग्दा समाज अझै पछाडि पर्नेमा द्विविधा छैन । त्यसैले यसको गहिराइमा पुगेर विस्तृत विश्लेषण र गृहकार्य हुन जरुरी छ ।

---

नेपालमा समावेशीकरणबारे छलफल गर्दा यो अत्यन्त सतही र हचुवा प्रकारले कार्यान्वयनमा आइरहेको पाइन्‍छ । समावेशीकरणका केही महत्वपूर्ण पक्ष हुन्‍छन् । त्यसलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्दा मात्रै समाज सन्तुलित हुन्‍छ । समावेशीकरण समानताको गन्तव्यतर्फ उन्मुख असमान व्यवहार हो । किनकि यसमा समाजमा हुने खाने र हुँदा खाने दुई वर्गको उपस्थिति रहन्‍छ र यस्तो हुनेखानेहरूले कमजोर वर्गलाई लामो समयदेखि शोषण गरिराखेका हुन्‍छन् । त्यसैले धनी र सबल पक्षको भागमा रहेको स्रोत-साधनको केही हिस्सा गरिब र कमजोर वर्गलाई प्रदान गरी अघि बढाउने गरिएको हुन्‍छ ।

सबैलाई समान बनाउने विषय प्राकृतिक न्यायको सिध्दान्तविपरीत हुन्‍छ । यसमा आफ्नो हिस्साको योगदान गर्ने वर्गको सहमति हुनैपर्छ । राज्यले जबर्जस्ती कार्यान्वयनमा लैजाँदा यसबाट समाजमा विग्रह आमन्त्रण हुन पुग्छ । त्यसैले आफ्नो हिस्सा कटौती गर्न सहमति प्रदान गर्ने पक्ष सो स्रोत-साधनको सदुपयोग भएकामा विश्वस्त हुनुपर्छ । दोस्रो हो, यस नीति तथा कार्यक्रम आवधिक हुनुपर्छ । यसको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य प्रस्ट हुनैपर्छ । त्यसबाट प्राप्त गर्न खोजेको उपलब्धिलाई राज्यले पारदर्शी बनाउन सक्नुपर्छ । अनन्तकालसम्म आफ्नो हिस्साको योगदान गरिरहन कसैले पनि सक्दैन । त्यसैले यसमा आवधिक रूपमा पुनरावलोकन हुनु जरुरी छ ।

यसमा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेकै व्यक्ति विशेषमा रहेको गुणस्तर र प्राकृतिक हिसाबले देखिएको भिन्‍नता हो । एउटै परिवारमा सबै हिसाबले समान रहेकाहरूका बीच विविधता र असमानता पाइन्‍छ । समावेशीकरणले शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त र मानसिक रूपमा सक्षम व्यक्तिसँग यी दुवैमा कमजोर अवस्था रहेकालाई प्रतिस्पर्धा गराउन लागिपर्छ जुन सम्भव छैन । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको आर्थिक अवस्था हो । यो अवस्था जुनसुकै समाजमा पृथक् हुन सक्छ ।

अत्यन्त सम्पन्‍न समुदायमा केही व्यक्ति वा परिवार आर्थिक रूपले विपन्‍न हुन्‍छन् । समुदाय, समाज, जात, जाति, वर्ग, क्षेत्र आदि मात्रैका आधारमा आर्थिक पक्ष गौण बन्‍न पुग्छ । यो सबैभन्दा ठूलो द्वन्द्वको कारण बन्‍छ । त्यसैले यस नीतिलाई राज्यले कार्यान्वयनमा लैजाँदा गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरी यथार्थतामा कमजोर व्यक्ति, परिवार, समाजको पहिचान गरी अघि बढ्दा मात्रै उत्पादक ठहरिनेछ ।

नेपालको सन्दर्भमा समावेशीकरण कसरी अघि बढिराखेको छ त्यसबारे छलफल गर्दा स्तम्भकार आफैंमा हुने-खाने जातिको वर्गमा पर्ने भएकाले असहज महसुस भएको छ । नेपालमा समावेशीकरणको नीतिले निश्चित जात, जाति, वर्ग, क्षेत्रलाई समेट्ने गरेको छ । यसबाट न्याय पुग्न सकेको छैन । प्रत्येक समूहमा समाजमा रहेका मध्यम र उच्च वर्गीय परिवार यसबाट लाभान्वित भइराखेका छन् ।

महिला, जनजाति, पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र, समुदाय सबैबाट स्थानीय टाठाबाठाहरूले फाइदा लिइराखेका छन् । राजनीतिदेखि नेपालको कर्मचारीतन्त्र सबैमा लक्षित समुदायका धनीमानीहरूकै पकड रहने अवस्था यस नीतिले देखाएको छ । शक्तिसँग नजिक रहेकाहरू, धनीमानीहरू समेटिएका छन् । यसको प्रकृति पनि यस्तै हुन्‍छ, किनकि धनीमानीहरू नै शक्तिको नजिक हुन्‍छन्, सबै प्रकारका नीतिहरूमा प्रभाव पार्न सक्छन् । गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्छन् ।

प्रतिस्पर्धामा यिनै सफल हुन्‍छन् । समावेशीकरणले मूलतः जोखिममा रहेका अत्यन्त गरिब व्यक्ति वा समुदायलाई समेट्नुपर्ने हो, सो हुन सकेको छैन । यस सन्दर्भमा एक मित्रले प्रेषित गर्नुभएको सूचना उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक देख्छु । दुर्गम ठाउँका घेरो मात्रै रहेको टोपी लगाएको, काँधमा नाम्लो भिरेको, जिउमा पौष्टिक तत्वको अभावका कारण रगतको समेत अभाव देखिएको अत्यन्त गरिब व्यक्तिको तस्बिर राखी उसलाई यो देशको शोषक, सामन्त, पीडक, धनी, सम्भ्रान्त सबै प्रकारले बदनामी गर्ने संज्ञा दिइएको छ, पुष्ट्याइँमा भनिएको छ, ऊ जुम्लामा बस्ने, दिनभरि बस स्टपमा भारी बोकेर कमाएको ज्यालाले बेलुका मुस्किलले परिवारलाई खाना खुवाउने, भारी बोक्न पाउँदा भाग्यशाली सम्झने त्यो व्यक्ति जातैले ब्राह्मण रहेछ ।

उक्त व्यक्ति ब्राह्मण भएकै कारणले समावेशीकरणको नीतिबाट वञ्चित भएको छ । त्यसैले त्यो गरिब जुम्ली ब्राह्मणलाई राज्यले सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने हो होइन ? नेपालमा समावेशीकरणका सम्बन्धमा यो प्रश्नको सही समाधान खोज्दा मात्र यथार्थतामा समावेशीकरणको सार्थकता देखिनेछ ।

यो अवस्थाले सामाजिक समावेशीकरणको आधारभूत सिध्दान्त प्रतिकूल समावेशीकरण नीति नेपालमा सञ्चालित भई यसको दुरुपयोग भएको अवस्था छ ।

समावेशीकरण निरन्तर चल्ने गर्छ, चल्नु पनि पर्छ । तर निश्चित अवधि समाप्त भएपछि यसको लक्षित समूहमा परिवर्तन आउन थाल्छ । नेपालमा प्रत्येक १० वर्षमा यसका पुनरावलोकन गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ, देशको अवस्था हेर्दा अब यो देशको राज्य सञ्चालन प्रक्रिया र यसका संकायहरूमा समावेशी सिध्दान्तले समेटिने वर्गलाई मात्रै जिम्मा लगाउनुपर्ने अवस्था छ ।

यही नीतिका कारण गुणस्तरयुक्त जनशक्तिको पलायनको गति तीव्र बनेको छ । यो नीति तय भएको केही समयमा नै देशको समुन्‍नत वर्गका रूपमा पहिचान बनाएका क्षेत्री बाहुनहरूले आरक्षण माग अघि बढाइराखेका छन् । यो अवस्था आउनका लागि राज्यले नै मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ ।

देशका दुइटा जाति अत्यन्त सुविधाभोगी छन् जुन जात क्षत्री-बाहुनको तुलनामा आर्थिक रूपमा बढी सक्षम छन् तिनै वर्गलाई जनजातिका नाममा राज्यले आरक्षण सुविधा प्रदान गरी नेपाली जनतालाई निःशुल्क रूपमा ठूलै मनोरञ्जन दिलाएको छ । राजा महेन्द्रले व्यापारिक सुविधा प्रदान गरेका एक दुर्गम जिल्लाका सम्भ्रान्तहरू काठमाडौँमा विलासी जीवन व्यतीत गरिराखेका छन् । आवधिक निर्वाचनमा राजधानीवाट हेलिकप्टरबाट जिल्लामा गई मतदान गरी सोही दिन काठमाडौँमा फर्किन्‍छन् ।

राज्यले त्यही वर्ग र जातलाई दुर्गम क्षेत्र, पिछडिएको जाति, जनजाति, सबै संज्ञा दिई राष्ट्रिय स्रोतसाधन र सुविधा प्रदान गरिराखेको छ । यस प्रकारले राज्य अघि बढिरहँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्था अत्यन्त गुणस्तरहीन र कमजोर बनेको छ । राज्यप्रति लक्षित समूहमा समेटिनुपर्नेहरूको कुण्ठा र आक्रोश बढेको छ । यसबाट निकट भविष्यमा नै द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुने निश्चित देखिँदै छ । त्यसैले यसले आर्थिक पक्षलाई मूल आधार मानी भावी यात्रा तय गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन गन्तव्य निर्धारण गरी त्यसलाई प्राप्त गर्ने तौरतरिकाहरूसमेत पारदर्शी बनाउँदा मात्र समावेशी सिध्दान्तले आफ्नो गन्तव्य चुम्न सक्छ ।

हाम्रो समावेशी सिध्दान्तले आर्थिक पक्षलाई गौण मानी जनजाति, क्षेत्र, वर्ग, समुदायका आधारमा मात्र सामान्यीकरण गरी कार्यान्वयनमा जाँदा यो प्रत्युत्पादक हुने स्थिति प्रस्ट छ । त्यसैले यसका नकारात्मक प्रभावका रूपमा गुणस्तरयुक्त जनशक्ति विदेश पलायन हुने, देशभित्र आरक्षण प्रदान गरिएको क्षेत्र विशेषगरी सरकारी सेवामा क्षत्री बाहुनहरूको आकर्षण घट्दै गएको छ ।

यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भइराखेको छ । अर्कोतर्फ विडम्बना नै भन्‍नुपर्छ नेपालमा हुने खाने, सम्भ्रान्त, शोषक, सामन्त सबै प्रकारका नकारात्मक हिसाबले सम्बोधित हुने क्षत्री र ब्राह्मण समाजहरूले नै यो वर्गलाई आरक्षित गर्नुपर्ने गरी राष्ट्रसमक्ष संगठित रूपमा माग प्रस्तुत गरिराखेका छन् ।

यसबाट आफ्नो हिस्सा कटौती गरी कमजोर वर्गको हितमा प्रदान गर्नेहरू नै राज्यको नीतिसँग सहमत देखिएका छैनन् । यो अवस्थाले सामाजिक समावेशीकरणको आधारभूत सिध्दान्त प्रतिकूल समावेशीकरण नीति नेपालमा सञ्चालित भई यसको दुरुपयोग भएको अवस्था छ । तसर्थ आर्थिक पक्षलाई महत्व दिई यो नीति कार्यान्वयन गरिँदा मात्र सबै वर्गका बीच समझदारी भई उत्पादक ठहरिने भएकाले यो नीतिमा गम्भीरतापूर्वक पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ ।