ललिता निवास काण्डमा मुद्दा नचलाउनेविरुद्ध नागरिक तहबाट नारा लागिसक्नुपर्ने होइन ?

नेपाल किन गरिब, अविकसित तथा अभावै अभावमा गुज्रिरहेको छ ? किन दुर्गमका नागरिक सिटामोल पनि नपाएर मरिरहेका छन् ? किन एम्बुलेन्सको अभावमा स्वास्थ्य चौकी पुग्न नपाएर गर्भवती महिलाले ज्यान गुमाउन विवश छन् ? किन हरेक दिन १२ सयभन्दा बढी नेपाली युवा खाडीमा पसिना बगाउन विमानस्थलबाट बाहिरिइरहेका छन् ? किन अझै १७ प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली अति गरिबीको रेखामुनि बाच्न विवश छन् ? किन विकासको हरेक सूचकमा नेपाल पछाडिबाट पहिलो वा दोस्रो स्थानमा छ ? धेरै अध्ययन भए र भइरहेका छन् । धेरै विद्वान्का ठेलीका ठेली किताब छापिए, छापिइरहेका छन् । तर यसको खास कारण बुझ्न चाहनेका लागि विगत करिब तीन वर्षदेखि व्यापक चर्चामा रहेको र गत हप्ताबाट लभगभ सदाका लागि अन्त्य हुँदै गरेको ललिता निवास प्रकरण गज्जबको सन्दर्भ सामग्री हुन सक्छ । 

प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख लगायतका राज्यका तीनै निकायका प्रमुखको सरकारी निवास बालुवाटारमा छ । यही प्रांगणमा रहेको सरकारी जग्गा किर्ते गरेर बिक्री भयो । जग्गा दलालको मात्र होइन, तालुक मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्को समेत प्रत्यक्ष संलग्नतामा । मन्त्रिपरिषद्को कुनै पनि निर्णय प्रधानमन्त्रीको सहमतिबेगर सम्भव छैन । यसको अर्थ प्रधानमन्त्री, विभागीय मन्त्री, सचिव, विभागका महानिर्देशक, मालपोत कार्यालयका प्रमुख तथा अन्य कर्मचारी, नापीका कर्मचारीहरू, व्यापारी, नेता, कानुन व्यवसायी लगायतका विविध पक्षका व्यक्ति तथा अधिकारीको संलग्नतामा उक्त अनियमितता भयो । गैरकानुनी तवरले बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरियो । चर्चित नेता, अधिवक्ता, उच्च प्रशासक तथा व्यापारीले उक्त जग्गा खरिद गरे त्यो पनि कौडीको भाउमा । यो तथ्य सार्वजनिक भएसँगै तत्कालीन सरकारले छानबिन समिति गठन गर्यो । उक्त समितिले विस्तृत अध्ययन गरी उक्त जग्गा किर्ते प्रकरणमा दोषीको पहिचान गर्यो । जसमा तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलको उच्च तहका नेता पनि संलग्न देखिए । उक्त प्रतिवेदनको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अपुरो र अधुरो छानविन गर्यो । मुद्दालाई अत्यन्तै हलुका र कमजोर बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । 

---

नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई उक्त जग्गामा भएको कीर्तेसम्बन्धी अनुसन्धान गर्नका लागि जिम्मा दियो । यस अवधिमा सिआईबीका ५० भन्दा बढी अधिकारीहरूले दुई वर्ष समय लगाएर उक्त जग्गामा भएको किर्तेका सम्बन्धमा मिहिन रूपमा अनुसन्धान गरे । करिब एक शताब्दीदेखिका कागजातको अध्ययनको आधारमा सिआईबीले करिब पौने १४ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा चलाउनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझायो । तर मुद्दा दर्ता गर्ने म्याद सकिने भन्दा एक दिन अगाडि महान्याधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा दायर गर्नुको साटो प्रहरीलाई नै प्रतिवेदन फिर्ता पठाइदियो । घटनाक्रम यत्ति हो । तर यसले नेपालको गरिबी, अविकास, तथा दयालाग्दो अवस्थालाई समग्रतामा बुझ्न सकिन्छ । 

आउनुस्, ललिता निवास प्रकरण गुपचुप पार्नेहरू र यसैमा मुछिएकालाई पुरस्कृत गर्ने दलहरूबाट सुशासन र समृद्धिको प्रवचन सुन्दै देश बनाऔँ । 

यो मुद्दाका सम्बन्धमा सार्वजनिक भएका केही तथ्य मात्र हेर्दा बडा रोचक तथ्य देखिन्छ । पहिलो, नेपाल प्रहरीले बालुवाटारस्थित ललितानिवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिनामा ५ पूर्वसचिवसहित ३६० जनाविरुद्ध सरकारी लिखतसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्यो । तर उसले मन्त्रिपरिषद्बाट यो निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, तथा अन्य राजनीतिक दलका उच्च नेताहरूको संलग्नतालाई देखेको नदेख्यै गरी अन्यलाई मात्र दोषी करार गर्यो । र उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाइदियो । दोस्रो, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नेपाल प्रहरीबाट मुद्दा चलाउन सिफारिस भई आएकालाई विरुद्ध पनि मुद्दा अगाडि नबढाएर फेरि सिआईबीमै फिर्ता पठाइदियो । रोचक कुरा उक्त मुद्दा गत पुस २७ गते भित्रै अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने कानुनी हदम्याद थियो । यस्तै गर्दा गर्दै उक्त हदम्याद गुजारियो । अब सम्भवतः उक्त प्रकरणमा दोषी रहेका कुनै पनि व्यक्ति कहिल्यै पनि ललिता निवास प्रकरणमा छानबिन हुने, न्यायिक कठघरामा पुग्ने र दोषी प्रमाणित हुने सम्भावना लगभग सदाका लागि सकिएको छ । यदि त्यस्तो भयो भने यही हदम्यादको प्रावधान देखाएर दोषीहरूले सहजै र सजिलै अदालतबाट उन्मुक्ति पाउनेछन् । 

ललिता निवास प्रकरणमा छानबिन गर्नका लागि नेपाल सरकारले गठन गरेको समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सिआईबी लगायतका निकायहरूले अनुसन्धान तथा छानबिन गर्न लामो समय खर्च गरे । त्यही अनुसन्धान र छानबिन गर्ने नाममा पनि राज्यकोषको ठूलो रकम खर्च भयो । तर जब उक्त प्रकरणमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने समय आयो, विभिन्न कानुनी छिद्रको सहयोग लिइयो । सबैको मिलेमतो भयो । सबैको संलग्नतामा प्रमाण नष्ट पारिए, साक्षी प्रभावमा पारिए, कानुनी छिद्र खोजियो, अनि सम्पूर्ण मुद्दालाई नै कमजोर बनाइयो । हुँदाहुँदा अन्तिममा मुद्दा अदालतसम्म पुग्नै नसक्ने र नमिल्ने स्थिति सृजना गरियो ।

सरकारी जग्गा किर्ते भएको हो, उक्त जग्गा किर्ते गर्नेमा सामान्य कर्मचारी, जग्गा दलाल, व्यापारी, उच्च तहका कर्मचारी, मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीहरू तथा अन्यको संलग्नता प्रस्ट देखिन्छ । तर मुद्दा दायर गर्ने बेलामा प्रमाण पुग्दैन । प्रमाण पुर्याइदैन । प्रमाण पुग्न दिइँदैन । परिणामतः मुद्दा अदालतसम्म पुग्नै पाउँदैन । अदालतसम्म पुर्याइएकोलाई पनि अत्यन्तै कमजोर र सबै दोषी उम्किने छिद्रहरूलाई विशेष ध्यान दिएर पुर्याइन्छ । नागरिकको आँखामा छारो हाल्नका लागि मात्र । सर्वोच्च अदालतमा यसै काण्डका एक अभियुक्त न्यायाधीशको रूपमा विराजमान छन् । यसै काण्डका अभियुक्त प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेता छन् । सत्ता बनाउने र ढलाउने खेलका नायक छन् । यत्रो प्रकरणमा छानबिनको सुई उनीहरूतर्फ कहिल्यै सोझिँदैन । परिणामतः देश लुटिरहन्छन् । घटना छरपस्ट भइरहन्छन् । यही लुटतन्त्रमा संलग्नहरू सार्वजनिक मञ्चमा नैतिकताको पाठ पढाइरहन्छन् । नागरिक ताली पिटिरहन्छन् । देश यही दुष्चक्रमा फसिरहेछ, दशकौँदेखि निरन्तर । 

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको दुई वर्षको अवधिमा पनि उक्त काण्डमा संलग्नहरूको बयान लिने काम सकिएन । जसले गर्दा उक्त प्रकरणमा भएका प्रमाण नष्टदेखि सम्पूर्ण काम गर्नका लागि दोषीलाई प्रशस्त समय भयो । उक्त मुद्दालाई कमजोर बनाउन सर्वपक्षीय सहमति जस्तै बन्यो । किनकि साँच्चै छानबिन र कारबाही हुने हो भने सबै दलका शीर्ष नेता, न्यायालय, व्यवस्थापिकाका व्यक्तिहरू, उच्च प्रशासक, नेताहरूलाई चुनावैपिच्छे मोटो रकम चन्दा दिने व्यापारीहरू लगायत माथि कारबाही हुने सम्भावना प्रबल थियो । त्यसैले नियतवश सबैले उक्त मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रियालाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याइयो । यसैगरी उक्त प्रकरणका अभियुक्तमध्ये धेरै राजनीतिककर्मी र सरकारी कर्मचारी रहेका छन् । उनीहरूको आफ्नै प्रभाव र पहुँचलाई प्रयोग गरेर उक्त प्रकरणको छानबिनलाई प्रभाव पारिरहे । अनुसन्धानलाई कमजोर बनाए । उक्त प्रकरणमा दोषी करार गरिएका अभियुक्तले साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गरी प्रमाण नष्ट गर्ने, साक्षीलाई अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने वातावरणको सिर्जना गर्ने लगायतका न्याय प्रक्रियालाई नै प्रभाव र असर पारिरहे । पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा भएका यिनै चलखेल तथा अपराधीहरूको सामूहिक गठजोड, प्रयास र प्रयत्नले ललिता निवास प्रकरण सदाका लागि टुंगिने स्थानमा पुगेको छ । अधिकांश दोषीले उन्मुक्ति पाइसकेका छन् । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका केही दोषीले पनि अब केही समय लाग्ला तर उन्मुिक्त पाउने नै अवस्थामा सृजना भएको छ । यसपछि उनीहरूले नै सार्वजनिक मञ्चमा उनीहरूले नै नैतिकता र सुशासनको पाठ पढाउनेछन् । नागरिक ताली बजाउनेछन् । नागरिक ताली बजाउन व्यस्त हँुदै गर्दा उनीहरू फेरि अर्को काण्ड घटाउन मस्त हुनेछन् । 

यत्रो प्रमाणसहितको ठूलो भ्रष्टाचारको काण्ड कसरी यति सजिलै ढिसमिस हुने स्थितिमा पुग्यो ? अझ अगाडि बढेर भन्दा यत्रा ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा किन कहिल्यै तार्किक निष्कर्षमा पुग्न पाउँदैनन् ? यी समकालीन समाजका अत्यन्तै महत्वपूर्ण प्रश्न हुन् । यसको पछाडिको कारण भनेको ललिता निवास प्रकरण केवल भ्रष्टाचार वा अधिकारको दुरुपयोग मात्र थिएन । यो त स्टेट क्याप्चर अर्थात् राज्य कब्जाको एउटा दृष्टान्त थियो । 

कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिका लगायतका राज्यका सम्पूर्ण अंग तथा निकायको समन्वय तथा सहमतिमा भ्रष्टाचार गर्नु वा भ्रष्टाचार गर्नेलाई जोगाउनु वा देखेको नदेख्यै गरी चुप बस्नु नै राज्य कब्जा हो । राज्य कब्जा एउटा व्यवस्थित तवरले सबै पक्षको समन्वय, सहकार्य र संलग्नतामा ठूलो मात्राको भ्रष्टाचार गर्ने प्रक्रिया हो, जहाँ राज्यका हरेक संयन्त्र तथा निकाय एउटै प्रणालीभित्र रहेर भ्रष्टाचार गर्ने, भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने लगायतका कार्यमा संलग्न हुन्छन् । जसबाट प्राप्त हुने फाइदाको हिसाबकिताब गरेर लिने–दिने गर्दछन् । यस किसिमको भ्रष्टाचारमा राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रको परिचालन र प्रयोग भएको हुन्छ । राज्यका सबै अंगलाई कब्जामा लिने र नियन्त्रणमा राख्ने प्रयत्न गरिन्छ । राज्यका संरचना तथा निकायमा गरिने नियुक्तिबाटै राज्य कब्जाको सेटिङ मिलाइएको हुन्छ । 

ललिता निवास प्रकरणमा राज्यका सम्पूर्ण अंग तथा निकायको सहकार्य देखिन्छ । यो काण्डमा कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेताहरू, व्यापारी मात्र छैनन्, सोही काण्डमा संलग्न भएका व्यक्तिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त बनाइएको छ, सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा नियुक्ति दिलाइएको छ । पूर्वसचिव दीप बस्न्यात भ्रष्टाचारबारे छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त र कुमार रेग्मीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइयो । यसरी सबै पक्षको सहभागिता र संलग्नतामा भएका कारण उक्त मुद्दामा कुनै पनि निकाय र पक्षले संवेदनशील भएर अनुसन्धान, छानबिन र मुद्दा दायर गर्ने काममा संलग्न हुने आँट गरेन । रुचि देखाएन । राज्य कब्जामा ऐन नियम बनाउने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने र त्यो ठीक हो या होइन भनेर न्याय सम्पादन गर्ने तीनैवटा संयन्त्रको सहभागितामा यस्तो किसिमका भ्रष्टाचार हुने गर्दछन् । यस किसिमको भ्रष्टाचारमा विपक्षी राजनीतिक दललाई पनि भाग पुर्याइएको हुन्छ । स्वार्थ मिलेका कारण विपक्षी दल र यसका नेताहरू पनि चुपचाप लाग्छन् । ललिता निवास प्रकरण यसकै एउटा गतिलो सन्दर्भ सामाग्री हो । ललिता निवास प्रकरणमा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष केही छैन । सबै पक्षको मिलिभगतमा उक्त प्रकरण घटेको छ ।  

नेपालमा सार्वजनिक भएका बुढीगण्डकी, एनसेल कर छली प्रकरण, कर फछ्र्यौट आयोगमा भएको अनियमितता आदि राज्य कब्जाका अन्य उदाहरणहरू हुन् । राज्य कब्जामा भ्रष्टाचारको एउटा विशिष्ट सञ्जाल निर्माण भएको हुन्छ । यो सञ्जाल हरेक बेला परिचालन भइरहेको हुन्छ । उदाहरणका लागि, एउटा कुनै भ्रष्टाचारको काण्ड सार्वजनिक भयो र त्यसको अभियुक्तलाई समात्ने अवस्था बन्यो भने पत्रकारले त्यसविरुद्ध आम नागरिकलाई भड्काउने गरी समाचार लेख्छ । प्रहरीले उक्त व्यक्तिलाई भगाउन मद्दत गर्दछ । राजनीतिक दलका नेता उक्त व्यक्तिलाई जोगाउन लागि पर्दछन् । सांसद उसकै पक्षमा कानुन बनाउन, सरकार उसलाई संरक्षण गर्न र न्यायपालिका उसको पक्षमा फैसला गर्न तयार भएर बसेका हुन्छन् । 

राज्य कब्जाले आर्थिक वृद्धि र विकासलाई नकारात्मक असर पार्दछ । राज्यलाई नै असफल बनाउँछ । त्यसैले यस लेखको सुरुमा गरिएका प्रश्नको एउटै जवाफ हो, नेपालको अवस्था त्यस्तो छ किनकि नेपालमा राज्य कब्जाको अवस्था झाँगिएर गएको छ । अफगानिस्तान, पेरु, सिरिया लगायतका देश राज्य कब्जाकै कारण असफल भएका हुन् । पेरुमा मात्रै हेर्ने हो भने पछिल्ला ६ राष्ट्रपति भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिए । उनीहरूले राज्य कब्जा गरेर निजी सम्पत्ति जोडेका थिए । अधिकांश अफ्रिकन देशहरू पनि यही अवस्थाले गर्दा असफल राज्य बनेका हुन् । 

ललिता निवास प्रकरणले एकसाथ सयौँ प्रश्न जन्माएको मात्रै छैन हजारौँ प्रश्नको जवाफसमेत दिएको छ । नेपालमा बढ्दो दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्ने र देशमा सुशासनको स्थापना र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नेतर्फ कसैको चासो र सरोकार छैन । बरु यस्तै आर्थिक अपराधी र भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई नेता मान्न नेपाली तयार छन् । नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता विजय गच्छदारलाई जिताउन मत हाल्न तयार छन्, मात्र २ मतको अपुग भएको हो । नेकपा एमाले उक्त काण्डमा दोषी देखिएका विष्णु पौडेललाई उपाध्यक्ष बनाएर जयजयकार गर्न लालायित छन् । एनेकपा माओवादी यो काण्डमा संलग्न देखिएका तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई राजदूत बनाउन तयार छ । सबै दल दीप बस्न्यात तथा सुधीरकुमार शाहहरूलाई संवैधानिक निकायको प्रमुख वा आयुक्त र कुमार रेग्मीहरूलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन सहमत छन् । अनि यिनीहरूलाई नै छानबिन गर्ने र फैसला गर्ने निकायमा पुर्याएपछि देशमा दिनदिनै सार्वजनिक भइरहेका भ्रष्टाचारका मुद्दा केही दिनको पत्रिकाका पाना भर्नलाई मात्र काम लाग्छन् । न त छानबिन हुन्छ, न त दोषीउपर कारबाही । जसले एकातर्फ नेता, कर्मचारी, व्यापारी आर्थिक रूपमा सम्पन्न बन्दै जान्छन्, नागरिक भोकभोकै मर्ने अवस्था निर्माण हुन्छ । नेपालले आज भोगिरहेको अवस्था केवल भ्रष्टाचार मात्र होइन, राज्य कब्जा हो । ललिता निवास प्रकरण राज्य कब्जाको पछिल्लो सिलसिला मात्र हो ।