कसैले पनि अदालतबाट निर्णयको ग्यारेण्टी खोज्‍नु उचित हो र ?

संवैधानिक इजलासमा रहेका पाँचमध्ये न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रतिनिधि सभा विघटन प्रकरणमा आफू संलग्न नहुने निर्णय लिनुभयो, त्यो निर्णयको सम्मान र स्वागत गर्नुपर्छ । किनभने न्यायाधीशबारे कानुन व्यवसायी वा कसैले प्रश्न उठाइसकेपछि त्यससँग जोडिएका मुद्दामा सुनुवाइ नगर्नु नै न्यायिक मान्यता, परम्परा र स्वयं न्यायालयको प्रतिष्ठा र सम्मान खातिर पनि आवश्यक हुन्‍छ ।

यतिखेर प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता हुँदै कार्कीले काम गर्नुभएको थियो । ओलीबाटै महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएको हुनाले सुनुवाइको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्‍न सक्‍छ कि भन्‍ने आशंका व्यक्त भएपछि बेन्चमा बस्‍न आफैँ अनिच्छुक हुनुभयो । स्वयं न्यायाधीशहरूका निम्ति यो भविष्यका लागि राम्रो उदाहरण बन्‍न जानेछ ।

---

अब नेपालको सर्वोच्‍च अदालतको सुनुवाइ गर्ने परिपाटीका सन्दर्भमा २०७२ र त्यो भन्दाअघि र यो संवैधानिक व्यवस्थाबीच केही भिन्‍नता छ । २०४७ मा संविधान जारी भइसकेपछि नेपालको न्यायालयलाई कार्यपालिका-व्यवस्थापिकाबाट सम्पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र गरियो । त्यसमा संरचनागत, शक्ति, अख्तियारीका हिसाबले न्यायपलिकालाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट पृथक् गरेको हो ।

त्यो संविधानअन्तर्गत मुद्दा सुनुवाइ हुँदा संविधानसँग जोडिएका विषयमा तत्कालीन संविधानको धारा ८८ अनुरूप सुनुवाइ हुन्थ्यो । कतिपय विवाद संयुक्त इजलासबाटै अन्तिम निर्णय हुन्थ्यो । संविधानसँग जोडिएका गम्भीर संवैधानिक प्रश्नमा तीन सदस्यीय विशेष इजलास, तीन वा तीनभन्दा बढी न्यायाधीशको पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्ने परिपाटी थियो ।

प्रतिनिधि सभा विघटनमा संवैधानिक उपक्रम
२०४७ को संविधान चलिरहँदा प्रतिनिधि सभा विघटनका चारवटा मुद्दा अदालतमा प्रवेश भए । २०५१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विघटन सिफारिस विवाद अदालतमा प्रवेश गर्‍यो । त्यतिबेला सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम असफल भइसकेपछि विघटनको निर्णय लिएका थिए । जुन पहिलो घटना थियो । त्यो प्रकरणमा पूर्ण बृहत् इजलासबाट सुनुवाइ भयो । प्रधानमन्त्रीबाट भएको विघटन सिफारिसलाई स्वीकृति दियो । 

त्यसपछि २०५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले विघटनको सिफारिस गरे । त्यो मुद्दा पनि अदालतमा पर्‍यो । त्यसमा पनि सर्वोच्‍च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गर्‍यो । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री कोइराला र अधिकारीको विघटनबीच अन्तर्वस्तु फरक थियो । प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान भइसकेको र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकाले त्यो छल्न पाइँदैन भन्‍ने प्रश्न उठ्यो । त्यतिबेला संविधानको धारा ५३ र ५४ को व्याख्या भएको थियो । धारा ५३ को विशेष अधिकार लागू हुन्‍छ भन्‍ने अदालतले फैसला गर्‍यो । त्यसकारण अधिकारीको त्यो विघटन सदर हुन पाएन ।

राजाससमक्ष २०५४ मा सूर्यबहादुर थापाले विघटनको सिफारिस गरे । उनले बिहान विघटनको सिफारिस गरेका थिए, त्यही दिन ९६ जना सांसदले राजदरबारमा विशेष अधिवेशन निम्ति समावेदन दिए । राजाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सांसदको विशेष अधिवेशन मागमध्ये कुनले प्राथमिकता पाउँछ भनी संविधानको धारा ८८ अनुरूप सर्वोच्‍च अदालतसँग राय मागे । त्यतिबेला पनि सर्वोच्‍च अदालतमा बृहत् पूर्ण इजलास गठन भयो । त्यसले विघटनभन्दा पनि सांसदकै मागले प्राथमिकता पाउँछ भन्‍ने राय दियो । त्यसपछि प्रतिनिधि सभा विघटन हुन पाएन ।

२०५९ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विघटनको सिफारिस गरे । त्यो मुद्दा पनि सर्वोच्‍चमा पुग्यो । त्यसमा बृहत् पूर्ण इजलासबाटै सुनुवाइ भयो । अझ संकटकालमा समेत निर्वाचन हुन सक्‍छ भन्‍ने खालको फैसला दियो । जुन निर्णय, जसरी अदालतले  लियो, त्यो नेपालको इतिहासमा दुर्भाग्यपूर्ण मान्‍नुपर्छ । मैले त्यतिबेला त्यो ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ हो भनी लेखेको र बोलेको हुँ ।

 हामीकहाँ गल्ती के भयो भने औसतभन्दा माथि त परै जाओस् कतिपय न्यायाधीश औसतभन्दा तलका नियुक्त भए । त्यसमा अझ राजनीतिक कार्यकर्ता नै नियुक्त भए ।

अदालतको आदेशसँगै प्रतिनिधि सभा विघटनले संवैधानिक वैधता त प्राप्त गर्‍यो, तर देउवाले निर्वाचन गराउन नसकेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले उनलाई अक्षम घोषणा गर्दै निर्वाचित सरकार भंग गरे । यसरी त्यो संविधानअन्तर्गत चारवटा प्रकरण सर्वोच्‍चमा परेका थिए, त्यतिखेर बृहत् पूर्ण इजलासबाटै सुनुवाइ भएको थियो । त्यतिबेला संविधानको धारा ८८ अन्तर्गत मुद्दाका सुनुवाइ हुन्‍थे । प्रधानन्यायाधीशबाटै इजलास तोकिन्थ्यो । अनि २०६३ मा निर्मित अन्तरिम संविधानमा पनि त्यही परिपाटी अपनाइयो । त्यो संविधानको धारा १०७ मा पुरानै धारा ८८ लाई निरन्तरता दिइयो । 

तर २०७२ असोज ३ मा संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो । जुन संविधानमा एउटा खास प्रावधान सर्वोच्‍च अदालतको इतिहासमा भिन्‍न रह्यो । त्यो प्रावधान भनेको संवैधानिक इजलाससम्बन्धी व्यवस्था हो । यो संविधानको धारा १३७ मा संविधानसँग जोडिएका कतिपय संवैधानिक विषयमा हेर्न गरी इजलासको व्यवस्था भयो । जसमा संविधानसँग बाझिएका कानुन, संघ-प्रदेश र स्थानीय तहकाबीचका अधिकार लगायतका विषयमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था भयो । जुन नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक व्यवस्था भएको हो ।

अब यो संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइमा पुग्ने मुद्दाहरूमध्ये कतिपय संविधानमै उल्लेख छ भने कतिपय कानुनमा व्यवस्था छन् । त्यसमा अदालतमा विचाराधीन कुनै पनि गम्भीर संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधानन्यायाधीशले तोक्न सक्‍ने व्यवस्था छ ।

यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सुनुवाइबारे बार-बेन्चबीच जुन विवाद उत्पन्‍न भएको छ । यो मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्छ भन्‍ने बारको आग्रह छ । त्यो मुद्दामा संंलग्न कानुन व्यवसायीले यही आग्रह गरेका छन् । त्यसरी माग हुँदा हुँदै पनि दुई पटक संवैधानिक इजलास बस्यो । 

प्रधानन्यायाधीशको विवेकमा प्रश्न नगर्ने कि ?
हिजोको संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश कार्कीले बस्दिनँ भन्‍नुभयो । अब यो विवाद हेर्दा मेरो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ के छ भने कानुन व्यवसायीले आग्रह गर्न सक्‍ने विषयलाई ‘अन्यथा’ भन्‍न मिल्दैन । संवैधानिक परिपाटीअनुरूप प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोक्न सक्‍ने व्यवस्था छ । संवैधानिक विषयमा विशिष्ट इजलासकै व्यवस्था भएको अवस्थामा संवैधानिक विषयवस्तु समावेश भएको यो विषयलाई संवैधानिक इजलासबाटै सुनुवाइ गरेमा त्यसलाई अन्यथा भन्‍न सक्‍ने संवैधानिक र कानुनी आधार छैन । त्यो हिसाबले यसमा निर्णय लिने जिम्मा प्रधानन्यायाधीशलाई छाड्नुपर्ने हुन्‍छ ।

अब प्रधानन्यायाधीशको बुध्दि-विवेकमा प्रश्न गर्नु उपयुुक्त हुँदैन । तर कुनै प्रकारको पूर्वाग्रहबाट इजलासको गठन भयो र राजनीतिक दबाब-प्रभावबाट भोलि कुनै खाले निर्णय भयो भने भोलि नेपालको संवैधानिक इतिहासमा दुःखद घटना हुनेछ । त्यसको जिम्मा सुनुवाइमा रहने न्यायाधीश र त्यसको नेतृत्वकर्ताले लिनुपर्नेछ । त्यसकारण यतिखेर आशंका गर्दै संवैधानिक इजलास गठन गर्न सकिन्‍न भन्‍नु अथवा ‘यो गर वा ऊ गर’ भन्‍ने सवालमा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा समर्थन गर्न सक्दिनँ ।

पुराना संविधानको व्यवस्थाभन्दा यो संवैधानिक इजलास पृथक् व्यवस्था हो । संविधानतः संवैधानिक इजलासबाट व्याख्या गर्न खोजियो भने मान्‍नुपर्ने हुन्‍छ । यसमा खालि न्यायालय, न्यायिक नेतृत्व, न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले ख्याल गर्नुपर्ने सवाल भनेको लोकतन्त्रमा संविधानको सबैभन्दा विश्वासिलो अभिभावक (फेथफूल गार्जियन अफ कन्स्टिच्युसन) भनिन्‍छ । संविधानको सबैभन्दा विश्वासिलो अभिभावक न्यायालय हो । त्यो दायित्वबाट च्युत हुँदैन भन्‍ने विश्वास राख्‍नुपर्छ । न्यायालयको तागत भनेको संविधान र कानुन हो । संविधान र कानुनभन्दा ठूलो तागत चाहिँ जनविश्वास हो । त्यसो हुँदा जनविश्वास डगमगाउने र धोका दिने काम न्यायालयबाट हुँदैन भन्‍ने विश्वास गर्नुपर्छ ।

न्यायपालिका कम खतरा 
दुनियाँमै पहिलो पटक लिखित संविधानको प्रारम्भ गर्ने देशको रूपमा हामी अमेरिकालाई लिन्‍छौं । सन् १७८७ मै लिखित संविधान बनाउँदै संवैधानिक इतिहासको प्रारम्भ गरे । त्यो बेला राज्यका अंगहरूलाई पृथक् गर्ने कि नगर्ने ? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई पृथक् गरिसकेपछि कार्यपालिका-व्यवस्थापिकाबाट सम्पादित कामको संवैधानिकता जाँच गर्ने अधिकार न्यायालयलाई दिने कि नदिने भन्‍ने सवालमा थुप्रै विवाद-बहस भए ।

अमेरिकीले संविधानमा सबै सवाल लेख्‍न सकेनन् । तर फेरि पनि उनीहरूबीच के भयो भने राज्यका अंगहरू खराब नै हुन्‍छन् भन्‍ने समझदारी भयो । जसलाई उनीहरूले ‘डेन्जरस इन्स्टिच्युसन’ भन्‍ने शब्द सिर्जना गरेका थिए । राज्यका तीन अंगमध्ये न्यायपालिका चाहिँ ‘लिस्ट डेन्जरस’ अर्थात् कम खतरा हुन्‍छ भन्‍ने मान्यता राखियो । 

न्यायालयमा राजनीतिक व्यक्ति होइन कि विज्ञ-विशेषज्ञ र दक्ष व्यक्ति नियुक्त हुन्‍छन् । त्यसो हुँदा ऊ राज्यका अरु निकाय भन्दा निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन्‍छ । राज्यका अरु अंगले गरेका काम÷निर्णयका संवैधानिकता जाँच गर्ने जिम्मेवारी न्यायापालिकालाई दिनुपर्छ भन्‍ने परिपाटी सुरु भएको हो । त्यो परम्परालाई संसारका सबैखाले लोकतान्त्रिक मुलुकले स्वीकार गरेका छन् । नेपालले पनि स्वीकार गरेको संवैधानिक लोकतन्त्र नै हो ।

प्रधानमन्त्री मुद्दाको एउटा पक्ष भएका कारण संसद् पुनःस्थापना हुँदैन कि हुँदैन भनेर बोल्ने अधिकार उहाँलाई छैन ।

यसकारण पनि संविधान र कानुनको ‘लास्ट रिसोर्ट’ अर्थात् न्यायको अन्तिम विकल्पका रूपमा न्यायालयलाई स्वीकारिएको हो । संविधान र कानुनको अन्तिम शब्द पनि न्यायालयले भन्‍न सक्‍छ भन्‍ने मान्यता राखेका छौं ।

आशंकाको स्रोत राजनीतिक नियुक्ति
अब त्यति ठूलो जिम्मेवारी पाएको न्यायालयमा जुन खालका शंका-आशंका उत्पन्‍न भइरहेका छन्, यसका पछाडिका मुख्य कारण विगतमा वा पछिल्ला वर्षमा जुन ढंगले न्यायाधीश नियुक्त भए, त्यसको कारक तत्व त्यही हो भन्‍ने लाग्छ । न्यायाधीश हुन औसत मानिस वा औसत क्षमताले पुग्दैन । त्यसमा औसतभन्दा पनि माथिको क्षमता-गुण भएको मानिस नियुक्त हुनुपर्छ भन्‍ने हामीले पढेका छौं । न्यायाधीशका गुण सामान्य व्यक्तिका भन्दा निकै फरक हुन्‍छ ।

तर, हामीकहाँ गल्ती के भयो भने औसतभन्दा माथि त परै जाओस् कतिपय न्यायाधीश औसतभन्दा तलका नियुक्त भए । त्यसमा अझ राजनीतिक कार्यकर्ता नै नियुक्त भए । त्यहीकारण आज न्यायालयको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको हो । तर यसका बाबजुद पनि नेपालले अवलम्बन गरेको संवैधानिक परिपाटी र लोकतन्त्रमा न्यायालय नै कानुन र संविधानको रक्षक र विश्वासिलो अभिभावक भएका कारणले गर्दा विश्वास गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन । 

त्यसैले प्रतिनिधि सभा विघटनका सवालमा पनि प्रधानन्यायाधीशले आफ्‍नो विवेक प्रयोग गरेर जुन इजलास गठन गर्छन्, त्यो इजलासलाई स्वीकार्नु र बहस गर्नु बुध्दिमानी हुनेछ । यदि सुनुवाइमा इजलासले कुनै प्रकारको निष्पक्षता कायम गर्न सकेन भने त्यसको जिम्मा प्रधानन्यायाधीश र सम्बन्धित न्यायाधीशले लिनुपर्छ । त्यो जिम्मा उनीहरूकै लागि छाडिदिनुपर्छ ।
 
त्यसमा पनि नेपालको न्यायालयले लामो इतिहास बोकेको छ । उसको गौरवमय इतिहास छ । २००४ सालदेखि नेपालमा लिखित संविधानको अभ्यास हुँदै आएको छ । न्यायालयकै कुरा गर्ने हो भने पनि १९९७ सालमै प्रधानन्यायालय स्थापना भएको छ । जतिबेला भारत त स्वतन्त्र नै भएको थिएन । भारत स्वतन्त्र हुनुपूर्व नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणको सिध्दान्त अवलम्बन गर्दै प्रधान न्यायालय स्थापना भयो ।

यति लामो गर्विलो इतिहास भएका कारण नेपालको न्यायालयप्रति पूर्ण विश्वास छ । हामीले निर्णय यो या त्यो हुनुपर्छ माग्ने अधिकार हुँदैन । तर संविधान र संवैधानिक कानुनको विकासका लागि यसमा व्यापक छलफल हुनु आवश्यक छ । विज्ञ-विशेषज्ञदेखि मिडियामा आउने टिप्पणीलाई विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्छ भन्‍ने रूपमा लिनुहुन्‍न । आमतहमा बहत् बहसबाटै संवैधानिक विकास हुने हुँदा यस्ता बहसलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । 

न्यायालयको तागत भनेको संविधान र कानुन हो । संविधान र कानुनभन्दा ठूलो तागत चाहिँ जनविश्वास हो ।

अदालतको निष्पक्षतालाई सम्मान गर्दै अघि बढ्‌नु उपयुक्त हुन्‍छ । प्रधानन्यायाधीशले गठन गर्ने इजलासले निष्पक्षतालाई मूलमन्त्र बनाउँदै सुनुवाइ गर्नेछ । कुनै पनि राजनीतिक दल, व्यक्ति वा प्रधानमन्त्रीको दबाब-प्रभावमा परेर उसले निर्णय लिनेछैन भन्‍ने मलाई पूर्ण विश्वास छ ।

प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति आपत्तिजनक
तर प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्ति चाहिँ आपत्तिजनक छन् । प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि हालतमा संसद् पुनःस्थापना हुँदैन, निर्वाचन नै हुन्‍छ र अदालतले त्यस्तै खालको आदेश दिन्‍छ भन्‍ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । त्यो अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ । त्यो अभिव्यक्तिले न्यायालयलाई प्रभाव पार्न खोजेको देखिन्‍छ । प्रधानमन्त्री मुद्दाको एउटा पक्ष भएका कारणले त्यसरी बोल्ने अधिकार उहाँलाई प्राप्त छैन । 

आशा गरौं, अबको नेपालको भविष्य, संवैधानिक र राजनीतिक बाटो कहाँ जाने र कस्तो हुने भन्‍ने मोडमा हामी उभिएका छौं । यदि प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन सदर हुँदै निर्वाचनमा जानुपर्ने भयो भने त्यतिबेला सायद संविधानले परिकल्पना गरेको प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्षे आयु कुनै पनि बेला काम गर्न सक्‍ने अवस्था रहनेछैन । प्रधानमन्त्रीले सनकका भरमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्‍ने अवस्था रहनेछ । त्यस्तो खालको अस्थिर राजनीतिक र संवैधानिक परिपाटी नेपालको लोकतन्त्र र संविधानले परिकल्पना नगरेको हुँदा यो पक्ष सबैले बुझ्‍न सक्‍छन् भन्‍ने मलाई विश्वास छ ।

अंग्रेजीमा न्यायाधीशबारे एउटा भनाइ छ, 'The law is written on the sleeves of the judges, but what if the judges go sleeveless to show their muscles.' त्यसैले न्यायालयलाई विश्वास गर्नुको अलावा अर्को विकल्प हामीसँग छैन । (संविधानका ज्ञाता आचार्यसँग इकागजले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)