स्थानीय सरकार नागरिकको सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ, त्यो ठाउँ जनप्रतिनिधिविहीन राख्‍नुहुन्‍न । संविधानले संघीय संसद्, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारबीच शक्ति बाँडफाँडको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संविधानतः नेपालको राज्यशक्ति तीन तहका सरकारबाट सञ्चालित हुन्छ । स्थानीय तह आफैँमा स्वतन्त्र सरकार हो ।

संविधानतः स्थानीय तहकै चुनाव पहिला हुनुपर्छ । स्थानीय चुनाव टार्नु भनेको अनिश्चितताको खेलो निम्त्याउनु हो । स्थानीय तहको चुनाव कुनै पनि हालतमा टार्न दिनु हुँदैन । यदि टारियो भयो २०५९ पछि १५ वर्षसम्म जस्तो स्थिति भयो । त्यस्तै हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । सत्ता-गठबन्धनको स्वार्थ हेरेर सार्ने खेल हुनु हुँदैन । केन्द्रीय सत्ता-गठबन्धन भत्किइयोस् कि रहोस्, स्थानीय चुनाव हुनुपर्छ ।

---

केन्द्रमा निर्मित सत्ता-गठबन्धनलाई यथास्थितिमा राख्‍नकै खातिर स्थानीय तहको चुनाव धकेल्नु या अघि-पछि गर्नु भनेको राजनीतिक बेइमानी मानिन्छ । यतिखेरको सत्ता-गठबन्धनको क्रियाकलाप हेर्दा केन्द्रीय सत्ता मात्रै ताक्दाको परिणतिस्वरूप चुनाव टार्ने खेल निम्तिएको हो कि आशंका पैदा भएको छ । 

अर्को तः नेपालमा के देखिएको छ भने केन्द्रमा मिलीजुली शासन गर्ने जुन किसिमको शैली विकसित भयो, त्यसले व्यवस्थामा जसरी स्पष्टता आउनुपर्ने हो, त्यो आएन । यो संविधानलाई स्थायित्व दिने नाममा, कार्यान्वयन गर्ने नाममा मिलीजुलीको परम्परा बस्यो । त्यो परम्पराले संवैधानिक मर्म तथा राजकीय शक्तिको प्रयोग र जवाफदेही कार्यशैलीको सन्दर्भमा प्रश्न उठाएको छ । शासकीय काममा एउटाले अर्कोलाई देखाउने क्रम बस्यो, तर को जिम्मेवार भन्‍ने नै भएन ।

संविधानले पनि छ वर्ष पार गरिसकेको छ । संविधानले जुन व्यवस्था गरेको छ, तिनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि राजनीतिक सहमति चाहिएला । तर शासन सञ्चालनका हकमा एकता चाहिने होइन । संविधानका प्रावधान, मर्म, मान्यता, यसलाई गति दिने सवालमा एकै किसिमको बुझाइ चाहिन्छ । तर, शासन गर्न त मतदाताले जसलाई आदेश दिन्छन्, त्यही दलले शासन गर्ने हो । संविधानको ‘म्यान्डेट’ र शासन गर्ने मतादेशबीच फरक हुन्छ ।

नागरिकले मान्‍ने भनेको संविधान हो । संविधानतः निर्वाचित सरकारलाई जनताले मान्‍ने हो । संविधानतः मतादेशबाट निस्केको सरकारलाई जनताले स्वीकार गर्ने हो । दलहरूको मोलमलाई अथवा तिनले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका निम्ति रचेको सवाललाई नागरिकले मान्‍नुपर्छ भन्‍ने जरुरी हुँदैन । संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर भएका क्रियाकलापलाई नागरिक मान्दैनन् । त्यसरी दलीय स्वार्थका निम्ति कुनै निर्णय गरियो भने नागरिकले नै प्रतिवाद गर्छन् । राजनीतिक दलले त्यसको मूल्य चर्कै गरी चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ ।

नागरिकको दृष्टिकोण र संविधानतः स्थानीय तहको समयभित्रै चुनाव हुनुपर्छ । २०७४ मा जसरी चुनाव भएको थियो, त्यसरी गरिनुपर्छ । त्यो भनेको पहिला स्थानीय तहकै चुनाव हुनुपर्छ । किनभने सबैलाई थाहा छ कि त्यतिखेर सबभन्दा पहिला स्थानीय तहकै चुनाव भएको थियो । 

स्थानीय तहको परिणामबाट केन्द्रको शासनमा फरक पार्छ भन्‍ने सत्ता-गठबन्धन बुझाइले संविधानको मर्म र भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दैन । यतिखेर स्थानीय तहलाई खल्बल्याउने, अस्थिरता सिर्जना गर्ने, अनिश्चयको बाटोमा लैजाने हो भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह पनि खल्बलिन पुग्छ । अर्को त, जवाफदेहिताको सन्दर्भमा पनि स्थानीय सरकारलाई बढी छ । किनभने नागरिकको जीविका र दैनिकीसँग स्थानीय तह जोडिएको हुन्छ । संविधानले पनि पहिला स्थानीय तहकै चुनाव खोजेको छ, व्यवहारले पनि त्यही भन्छ ।

शासनको आधार भनेका नागरिक हुन् । नागरिकको भावनाबेगर कसैको लहडमा मात्रै शासन चल्न सक्दैन । संसद् सहज तरिकाले सञ्चालन नभएको विषयमा नागरिकले तिनै दलसँग जवाफदेहिता खोज्छन् नै । यो दलीय स्वार्थ र गठजोडको राजनीतिका कारण नागरिकले आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्नुपरेको छ । नागरिकले जवाफदेहिता खोज्‍ने बाटाहरू पनि बन्द हुँदै गएका छन् ।

लोकतन्त्र बहालीपछि मिलीजुली सरकार या सहमतीय सरकारको जुन खाले अभ्यास भए, त्यसले राजनीतिलाई स्पष्ट दिशा दिन सकेन । यस्ता शासकीय दृश्यका कारण राज्य सञ्चालनमै जवाफदेहिता खल्बलिएर गयो ।

स्थानीय तहको चुनाव कुनै पनि हालतमा टार्न दिनु हुँदैन । यदि टारियो भयो २०५९ पछि १५ वर्षसम्म जस्तो स्थिति भयो । त्यस्तै हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । सत्ता-गठबन्धनको स्वार्थ हेरेर सार्ने खेल हुनु हुँदैन ।

यतिखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जवाफदेहिता भन्‍नेबित्तिकै सत्ता-गठबन्धनमा सामेल दलहरू पर्ने कि नपर्ने ? तर, राजनीति हेर्दा भए/भरको जवाफदेहिता देउवामा खन्याउँदै अरु दलहरू सजिलै उम्कन सक्छन् । नागरिकले सरकारको नेतृत्वकर्ता मात्र होइन कि गठबन्धनमा सामेल दलको पनि जवाफदेहिता खोज्‍नुपर्ने हुन्छ । यतिखेर बहुविवादमा आएको छ, ‘पच्चीस लाख खोप हरायो ।’ यो खोप यही छ महिनामै हराएको हो कि त्यो भन्दा अगावै ? यो कसको बेलामा हराएको हो ? अब त्यो खोप खोज्‍न कहाँ जाने ? सबल लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो सर्त जवाफदेहिता हो । राजनीतिक गठबन्धनका नाममा जवाफदेहिता कमजोर भएको छ । जसले गर्दा लोकतन्त्र कमजोर भएको छ ।

आफूलाई लोकतन्त्रवादी ठान्दै आएको पार्टी कांग्रेसले संविधानतः स्थानीय तहको चुनाव नगर्नेतिर जानु भनेको दललाई संकटमा पार्नु हो । अझ कांग्रेसले आफ्नो आधार कति बलियो छ हेर्न पनि चुनावमै जानुपर्छ । अर्को त, कांग्रेसको ऐतिहासिकताको सन्दर्भ सकियो कि अझै छ भन्‍ने परीक्षणका निम्ति पनि चुनावमा जानुको विकल्प छैन ।

आफूलाई परीक्षण गर्नकै निम्ति पनि चुनावमा कांग्रेस एक्लै जानु जरुरी छ । चुनावकै बेला राजनीतिक दलहरू कति पानीमा छन् भन्‍ने धरातलीय यथार्थ परीक्षण हुन्छ । नक्कली शक्तिहरूले मात्रै शासन व्यवस्था चलाउने हो भने त लोकतन्त्रको अर्थ हुँदैन । चुनाव नहुने हो भने कसको कति शक्ति छ भन्‍ने कसरी थाहा पाउने त ? कांग्रेसको कति शक्ति छ, एमालेको शक्ति कसरी परीक्षण हुने ? नेकपा एकीकरणले वैधानिकता नपाएपछि माओवादीको शक्ति घट्यो कि बढ्यो भन्‍ने परीक्षण हुनुपर्छ । त्यसअतिरिक्त एमालेबाट बाहिरिएका माधवकुमार नेपालको राजनीतिक हैसियत चुनावले खुलाउँछ ।
 
केन्द्रमा मिलीजुली सरकार चलाउँदै राज्यशक्तिको दोहन गर्ने उद्देश्यप्रेरित हुँदै चुनाव टार्न खोजिएको हो कि भन्‍ने शंका पैदा गराएको छ । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नकै खातिर सरकार गठबन्धन बनेको भए त संविधानतः अघिल्तिर आएका चुनावकै निम्ति अग्रसर भइहाल्थ्यो नि ? भोलि चुनावी परिणामपछि देखापर्ने स्वाभाविक गठबन्धनलाई कसैले नकार्न सक्दैन । तर चुनावी परीक्षणमा जाँदा दलहरू अलग-अलग रूपमा जानुपर्छ । कांग्रेसभित्र पनि अरु दलसँग चुनावी गठबन्धन गर्नुहुन्‍न भन्‍ने मान्यता राख्‍ने पक्ष बलियो देखिन्छ । अझ कांग्रेसले आफ्नो धरातल बुझ्न पनि एक्लै चुनावमा जानुपर्छ । लोकतन्त्र बहालीपछि संख्यात्मक हिसाबले कांग्रेस खस्कँदो शक्ति बनेको देखिन्छ । 

हालका नेतृत्वकर्तालाई अरु दलसँग जोडेर अलि बढी समय सत्तामा रहिरहौँ भन्‍ने लाग्‍न सक्छ । कुनै बेला माओवादी र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्ड भर्भराउँदो शक्तिको बल पनि स्खलन भएको छ । माधवकुमार नेपालले पार्टी छाडेका छन् । अर्कातिर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको साढे तीन वर्षे कार्यकालसँगै उनको विश्वसनीयता पनि खस्केको छ । उनी पनि संकटमा छन् । तिनले आफ्नो स्वतन्त्र नीतिगत तथा कार्यक्रमसहित नागरिकमा जाने, चुनावबाट जस्तो किसिमको मतादेश आउँछ, त्यही आदेशअनु्  चल्नुपर्छ । नेकपा र एमाले विभाजनपछि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको संगठनले जरा गाडिसकेको छैन । अलिक लम्ब्याउँदा संगठन विस्तार गर्न पाइन्छ भन्‍ने लागेको हुनुपर्छ ।

त्यसो हुँदा पहिला नै नागरिकको मतादेशलाई खण्डित तुल्याउन पाइँदैन । अर्को त, स्थानीय तहको चुनाव धकेल्नेबित्तिकै हाल उपलब्ध गएको सेवा-सुविधा जसरी संस्थागत हुने प्रक्रियामा छ, त्यो पनि खल्बलिएर जान्छ । त्यसको जिम्मेवारी पनि राजनीतिक दलहरूले लिनुपर्छ । लोकतन्त्रमा जग खल्बलियो भने के हुन्छ ? अर्को त, संविधानमाथिकै प्रहारको रूपमा व्याख्या हुन्छ । नयाँ संविधान र संघीयतापछि कुनै पनि तहको सरकारले काम गर्न सकेन भनी माहौल सिर्जना गर्ने तत्वहरूलाई मैदान उपलब्ध हुन्छ । अर्थात्, संविधानविरोधी दक्षिणपन्थीहरूलाई शक्ति दिन्छ । त्यसो हुँदा सत्ता-गठबन्धनका दलहरूले स्पष्ट संवैधानिक बाटोभन्दा दायाँ-बायाँ गर्न पाउँदैनन् । त्यो बाटोमा जान दिनुहुन्‍न ।
(राजनीतिशास्त्री हरि शर्मासँग इकागजले गरेको कुराकानीमा आधारित)