झेली नेताहरूलाई रेड कार्ड कहिले देखाउने ?

नीति कथाको एउटा प्रसंग :
सर्वशक्तिमान देवता र मूर्ख राक्षसबीच सधैँ झगडा भइरहने, झगडा र दाउपेचबाट आजित भएपछि एक दिन देवता र राक्षसबीच वार्ता भयो अनि सम्झौता पनि । सम्झौता यस्तो बनेछ- राक्षसहरूमध्ये कसैले कठोर तपस्या गर्ने र आचरण सुधार गरेर सत्मार्गमा आउने हो भने ‘देवभूमि’मा शासक बन्‍ने अवसरसहित तपस्वी राक्षसले चिताएको एउटा कुरा देवताले पूरा गर्नैपर्ने । राक्षसमध्येका एकले घनघोर तपस्या गरेर सर्त पूरा गरेछन्, देवता पनि प्रसन्‍न भए । 

अब सर्तबमोजिम राक्षसको एउटा माग सर्वशक्तिमान देवताले पूरा गर्नुपर्ने भयो । देवताले सोधे, ‘तिम्रो घनघोर तपस्याबाट म खुसी छु, अब माग, तिमीलाई म कस्तो चमत्कार गरेर देखाइदिऊँ ?’राक्षस अलिबेर घोरियो, अनि आफ्नो तपस्याको फल माग्दै देवतालाई भन्यो, ‘हे देवता ! तिमी यदि साँच्चिकै सर्वशक्तिमान हौ र मेरो तपस्याको पुरस्कार दिने नै हो भने यो लोकमा कसैले पनि आरोहण गर्न नसक्ने नयाँ शिखर बनाइदेऊ ।'

---

देवतालाई कस्तो धर्मसंकट !
राक्षसले भनेबमोजिम नयाँ शिखर नबनाऊँ आफ्नै इमानमाथि प्रश्न उठ्ने भो, अब कसैले पनि आरोहण गर्न नसक्ने शिखर बनाऊँ, आफैँ पनि चढ्न नसक्ने शिखर बनाएपछि आफैँबाट आफ्नो ‘सर्वशक्तिमान’ हुनुको हक गुम्‍ने भो । देवतालाई कस्तो आपत् ! नीतिकथाको यो सन्दर्भलाई एकैछिनमा पुन जोडौँला, अब एकैछिन देशको अवस्थाबारे केही ‘भँडास’ पोख्‍ने अनुमति माग्छु ।

सरकार : एक बिमारी
बितेका ३० वर्षमा पच्चिसैभन्दा ज्यादा सरकार बने होलान् । ती सबै सरकार बनाउनेले देश विकास र जनजीविका उन्‍नत बनाउने ‘गफ’ दिए र जो जसले सरकार गिराउने कसरत गरे उनीहरूको रटान पनि उही ‘देश विकास र जनजीविकाको’ कुरा । आखिर देशको अवस्था कस्तो छ ? भुक्तमान जनताको सुस्केरामा देश रोइरहेछ ।

राजनीतिक प्रयोग र संक्रमणका नाममा देश-राजनीति धमिलो बनिरहँदा गरिब निमुखा झन्झन् पिँधमा परिरहे । २०४७ सालयता बनेका सबै सरकारको औसत आयु एक वर्ष पनि भएन । ती सबै सरकारको सामान्य चर्चा मात्र गर्‍यो भने पनि ठूलै ठेली तयार हुन्‍छ । तसर्थ आशा र आलोचनाका नजर तत्कालका लागि वर्तमान सरकारमै ताकौँ, जुन सरकार दुई तिहाइ बहुमतसहित शासनको तुलोमा चढेको थियो ।

आन्तरिक राजनीति बेमेलको उत्कर्षमा पुगेको र छिमेकी (भारत)को रवैया हदैसम्म असहयोगी भएको अवस्थामा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका खड्गप्रसाद ओलीले विकास, समृध्दि र आत्मनिर्भरताको बहसलाई एक हदसम्म सतहमा ल्याए, तर उनी सत्तामा नौ महिनाभन्दा बढी अडिन पाएनन् ।

  कुरा मिल्दासम्म ‘चाटाचाट’ र कुरा बिग्रेपछि ‘काटाकाट’ गर्नु कम्युनिस्टहरूको राजनीतिक चरित्र हो ।

उनै केपी ओली वाम गठबन्धन (हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी) को स्पष्ट बहुमतसहित दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने । ‘समृध्दिका लागि स्थिर सरकारको’ नारालाई जनताले स्पष्ट रूपमा अनुमोदन गरेकै हुन् । सुशासनमार्फत समृध्दि तय गर्ने अग्निपरीक्षाको अवसर यो सरकारले पाएको थियो, तर आज तीन वर्ष पुग्दानपुग्दै बहुमतको बलियो सरकार आफैँले पड्काएको संसद् विघटनरूपी ‘बन्दुक’बाट आफैँ तितरवितर हुँदै छ । आज आम जनता अलमल पर्दैछन्, ‘सरकारको काम गर्ने समय अब बल्ल सुरु हुँदै छ या सकियो ?’

ए सरकार ! हेक्का छ ?
सरकारप्रति जनताको ‘सोच र शंका’ अब बल्ल घनघोर रूपमा सुरु हुँदै छ । अब माथि उल्लेख गरेको नीति कथाका पात्र र प्रवृत्तिको कित्ताकाँट गरौँ है त ! नि:सन्देह, देवता हुने हक त जनताकै हो । ‘मूर्ख र राक्षस’ हुनुको स्वभाव र उनीहरूको मूर्खता हामीले को-कसबाट भोग्नुपरेको छ ? उत्तर आफैँ अनुमान लगाउनु होस् !

सरकार चलाउनेलाई ‘मूर्ख’ सम्झिनुभो भने उत्तर गलत होइन, तर सरकारइतरका दल र नेता र ‘टाउकेहरूलाई’ पनि ‘मूर्ख र राक्षस’को उपाधिबाट विमुख गर्नुभो भने त्यो झन् ठूलो अन्याय हुनेछ । फ्रेन्च दार्शनिक रेने डिकार्टसले भनेका छन् नि, ‘म सोच्छु र त म छु ।’ विश्वविद्यालय पढ्दाताक गुरुहरूले पाश्चात्य दर्शन पढाउने क्रममा रेने डिकार्टस्को उक्त भनाइलाई अझ यसरी पनि व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो, ‘म शंका गर्छु र त म जीवित छु ।’

मात्र चार शब्दको भनाइमा निकै धेरै मानवीय चेतना र सामाजिक अस्तित्वको विम्ब पोखिएको छ । सोच्नु अथवा शंका गर्नु नै वास्तवमा अग्रगमनको सबैभन्दा उज्यालो पक्ष हो । त्यसैले डिकार्टसको विचार सापेक्ष विचार हो जस्तो लाग्छ । सोच्‍ने, शंका गर्ने, प्रश्न गर्ने, माग राख्‍ने र विरोध गर्ने यी सबै कुराको निर्धारण देशको राजनीतिक प्रणालीमा केन्द्रित हुन्‍छ र त्यसैका आधारमा समाजको भुइँतहसम्मले विचार निर्माण गर्ने हो ।

देशले हिजो राणाशासन, प्रजातन्त्र प्राप्ति, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था र पुन: प्रजातन्त्र प्राप्तिदेखि गणतन्त्रसम्मको झन्डै सात दशकको समय पार गरिसक्दा नेपाली जनताले प्राप्त गरेको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको सोच्‍ने र विचार निर्माण गर्ने क्षमता नै हो । अझ पछिल्लो समयमा त विभिन्‍न प्रकारका सामाजिक सञ्जालले विचार निर्माण र प्रश्नहरूको ‘कचहरी’लाई निकै ठूलो मझेरी प्रदान गरेको छ । तर बिडम्वना विचार निर्माण र शंका गर्ने तरिकामा अलि बढी ध्रुवीकरण भएको आभास हुँदै छ ।

जस्तै : शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा केही वर्षअघि साझा सवालमा गरेको सवालजवाफ वा वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले डा.गोविन्द केसीका विषयमा गरेको टिप्पणी अथवा प्रचण्डले विगतको कुनै सन्दर्भमा गरेका भाषण होस् या बाबुराम भट्टराईले गर्ने राजनीतिक विषयका ट्विट । यस्ता विषयमा हुने सस्ता र सतही टिप्पणीको कित्ताकाँटले फगत ‘कागती निचोरेर दूध फटाल्ने’ काम मात्र हुँदै छ । विषयमाथि तार्किक बहस हुनुको सट्टा आफ्नो सहमति र असहमतिलाई अन्ध भक्ततामा मात्र सीमित गरिँदै छ ।

असल खराब सबै नेतालाई ‘एँजेरु’ले घेरेर देश सप्रिनै दिनेछैनन् । यस्तो ‘ऐँजेरु’ प्रवृत्तिको भूमिका यति विषालु हुन्‍छ कि यसले ‘सही नियतहरूको’ मिलन हुनै दिँदैन ।

प्रोएक्टिभ चरित्रको ज्यादा बिगबिगी भयो भने सामाजिक न्यायलाई सबैभन्दा सन्तुलित रूपले हेर्ने र बुझ्‍ने सबैभन्दा ठूलो तप्का मौन बसिदिन्‍छ । जसले गर्दा सत्तापक्षमा होस् या ‘सत्ता’लाई खबरदारी गर्नुपर्ने विपक्षमा तीनै ‘हनुमान’ चरित्रका शुभचिन्तकले घेरिरहन्‍छन् । अनि त, जनवादी गायक जीवन शर्माले भनेझैँ असल खराब सबै नेतालाई ‘एँजेरु’ले घेरेर देश सप्रिनै दिनेछैनन् । यस्तो ‘ऐँजेरु’ प्रवृत्तिको भूमिका यति विषालु हुन्‍छ कि यसले ‘सही नियतहरूको’ मिलन हुनै दिँदैन ।

हामीले हिजोका दिनमा देखेकै कुरा हो, डा. गोविन्द केसीको अनशनभित्रको असल नियत र (निर्दोष) गंगामाया अधिकारीको अनशनमा गंगामायाबाहेक कसैकसैमा लुकेको गलत नियतको गोलचक्करमा सरकारलाई बिटुलो बनाउने ध्याउन्‍न भइरहेकै थियो । पक्ष र विपक्ष ‘ऐँजेरु’मार्फत । अनशन, विकास, समृध्दि, रेल, राष्ट्रवाद, अधिनायकवाद, लम्पसारवाद, मार्सी चामललगायतका विम्बहरूलाई पक्ष र विपक्षमा विभाजन गरेर यति बिघ्न विभं्रश र सामान्यीकरण गरियो कि, यी शब्द र यी विम्ब अब विग्रह सिर्जना गर्ने बीउ बन्दैछन् !

जनमतले ‘पुरस्कृत र दण्डित’ गरेका राजनीतिक दल र ती दलका नेताहरूले नीति र नैतिकताको सामान्य ‘पासमार्क’ पनि हासिल गर्न नसक्दा राजनीति झन् फोहोरमा परिणत हुँदै छ । त्यही फोहोरमा डुबुल्की मार्दै नेताहरूले एकअर्काको जीउमा हिलो छ्याप्न तल्लीन छन् ।

अब पनि यस्तै ताल हो भने राजनीतिक र सामाजिक मुद्दाहरूमा ‘फउल खेल’ हुने सम्भावना बढ्दै जानेछ । ‘फउल खेलको’ सन्दर्भमा फुटबलकै एउटा उदाहरण लिन मन लाग्यो । सन् २००६ मा भएको विश्वकप संस्करणको फाइनल खेल इटली र फ्रान्सबीच घमासान रूपमा चल्दै गर्दा फ्रान्सेली टिम कप्तान जिनेदान जिदानले इटालीका खेलाडी माटेराजीलाई टाउकाले छातीमा ठोलेर पछारिदिए । परिणाम अपेक्षित नै थियो, जिदानले रेड कार्ड पाए । रेड कार्ड खाँदै जिदानले मैदान छोड्नुपर्‍यो ।

पछि चर्चा चल्यो जिदानले फउल गर्नुको कारण माटेराजीको उक्साह हो, माटेराजीले जिदानको स्वाभिमानमा ठेस लाग्ने गरी केही खुसुर्फुसुर गाली गरेका, त्यसैले जिदान उत्तेजित भए । होला माटेराजीले दुव्र्यवहार गरेकै होलान् तर उनको गल्तीको कुनै दस्तावेज छैन र उनको ‘गल्तीमा’ कुनै कारबाही भएन पनि, तर जिदानको हकमा त्यो एउटा गल्तीको दस्तावेज एउटा कालो धब्बाका रूपमा स्थापित भयो । सायद जिदानले आफ्नो धैर्य नगुमाएको भए एक एक गोलको बराबरीमा चलिरहेको उक्त खेलमा जित फ्रान्सकै हुन्थ्यो कि ?

विश्व विजेता दाबेदारीको संघारमै पुगेर पनि जिदान निस्तो र खलपात्र मात्र बने । त्यसैले नियत र नियति दुवैसँग जुध्नका लागि धैर्य चाहिने रहेछ । हामीजस्ता सर्वसाधारणले राजनीतिमा कसले उस्काउँदै छ र को उत्तेजित हुँदै छ भन्‍ने ठ्याक्कै किटान गर्न त कठिन छ तर के चाहिँ पक्का हो भने राजनीतिभित्रको ‘फउल खेलको’ महँगो मूल्य चुकाउनुपर्ने हामी जनताले नै हो । तसर्थ फउल खेल्ने नेताहरूलाई हामी जनताले यत्ति भन्‍ने हक त छ नि, ‘गो टु हेल' !

प्रचण्ड बहुमतको वर्तमान सरकार आफ्नो पाँच वर्षे आयुको आधा उमेर बिताइसक्दा ‘उक्साहट, चिर्चिर्याट अनि पहिला गल्ती गरोस् अनि त रेड कार्ड देखाउन पाइन्‍छ कि भनी दाउ हेरिबस्ने तत्वको समाचार हेर्दा र सुन्दा, पढ्दा यस्तो लाग्छ, अब यिनै पात्र र प्रवृत्तिबाट धैर्य र सुझबुझपूर्ण व्यवहारको औसत अपेक्षा पनि नगर्दा हुन्‍छ ?

भुइँ तहको अवस्था सधैँ उस्तै
सन् १९९५ को मानव विकास सूचकांकले नेपालमा ४५ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि देखाउँथ्यो । सन् २०१८ को मानव विकास सूचकांकलाई हेर्ने हो भने गरिबी २५ प्रतिशतभन्दा तल झरेको देखाउँथ्यो । सन् २०१९ को अन्त्यतिरबाट सुरु भएको कोभिड-१९ को महामारीका कारण नेपालको गरिबी दर कुल जनसंख्याको एक तिहाइसम्म पुग्न सक्ने आकलन हुँदै छ ।

बितेका २० वर्षको ‘तथ्यांक’ हेर्ने हो भने केही केही कुरामा सन्तोष लिन सकिएला, तर ग्रामीण बस्तीमा पुगेर गरिबको अनुहार हेर्यो भने सरकारी, गैरसरकारी तथ्यांकलाई विश्वास गर्न पटक्कै सकिँदैन । निम्न र निम्नमध्यम वर्गका नेपाली दिनरात काम गरेको गर्र्यै छन् । बौध्दिक र शारीरिक दुवै खाले श्रम गर्न ३० लाखभन्दा धेरै नेपाली विदेशमा गएका छन् ।

तैपनि अन्य देशको तुलनामा हाम्रो देशमा प्रतिव्यक्ति आय बढ्न सकेको छैन । केही नयाँखाले रोजगारी, सडक र सञ्चारको पहुँच अनि रेमिट्यान्सको प्रभावले गर्दा ग्रामीण भेगमा पनि खानपान र रहनसहनमा फरकपन ल्याएको छ । मानिसहरू सुविधाप्रति लालायित भएका छन् । तर, यो टिकाउ छैन बरु सपना बढाइदिएको छ । नेपाली अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित भनिए पनि कृषिमा आधुनिकीकरण हुन सकेन, अनि औद्योगिक क्षेत्र पनि त्यति चाँडो फस्टाउन सकेन जसका कारण उत्पादकत्व जहाँको तहीँ रह्यो ।

देशमा पहुँच भएकाहरूको मात्र स्तर वृध्दि भएको छ । धनी अझै धनी बन्दै छन् र गरिब झन् पछि झन् गरिब बन्दैछन् । धनी र गरिबको सबै कमाइलाई औसतमा लैजाँदा नेपालका गरिबको पनि आय बढेको होला, तर शुध्द गरिबको शुध्द आय बढेको छैन । दैनिक कमाइले दैनिक आवश्यकताको पूर्ति गर्न नसक्नु झन् ठूलो गरिबी हो, जुन नेपाली समाजमा व्याप्त बन्दै छ ।

गरिबीको मानक पनि देशको हैसियतअनुसार फरक पर्दो रहेछ । अमेरिकी गरिबलाई नेपालको गरिबसँग तुलना गर्नै मिल्दैन । हाम्रो गरिबीका अगाडि उनीहरू धनीमै पर्दछन् ।

गरिबीको मानक पनि देशको हैसियतअनुसार फरक पर्दो रहेछ । अमेरिकी गरिबलाई नेपालको गरिबसँग तुलना गर्नै मिल्दैन । हाम्रो गरिबीका अगाडि उनीहरू धनीमै पर्दछन् । यो सबै पुँजी, बजार, आवश्यकता र क्रयशक्तिको कारण हो । राजधानी र मोफसलका सहरहरूमा जनसंख्या र घरबस्ती तीव्र गतिमा वृध्दि भएको आधारमा गरिबी घटेको सतही अनुमान लगाउने गरिन्‍छ तर वास्तविकतामा सहर र गाउँको आर्थिक असन्तुलन झन् बढ्दै छ ।

आँकडामा गरिबीको प्रतिशत घटे पनि जनसंख्या वृध्दिसँगै गरिब पनि बढेका छन् । सन् १९७७ मा झन्डै ४९ लाख गरिब जनसंख्या थियो, अहिले नेपालको जनसंख्यामध्ये करिब ७० लाख मानिस गरिब भएको अनुमान गरिन्‍छ । पुँजीवादी संस्कार र बहुराष्ट्रिय उत्पादनको पहुँच सहरमा मात्र होइन, गाउँगाउँमा पुगिसकेको छ । कमाइको स्तर जेजस्तो भए पनि गाउँमा मोबाइल फोन पुगेका छन् र प्रत्येकजसो परिवार, सदस्यमा मोबाइल फोन छन्, यो सुविधाले खर्च पनि उत्तिकै बढाएको छ ।

दिगो उत्पादन र दिगो आम्दानी बिनाका सुविधाले थोरै मात्र धन हुनेको ‘धन’ लुट्ने मात्र हो । त्यसबाट प्राप्त सुविधा नगन्य सावित हुन्‍छ । समाजको गतिशीलतामा सकारात्मक या नकारात्मक दुवै प्रकारले असर पुर्र्याउने धेरै तत्वहरू छन् । सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध र त्यसमा प्रयुक्त गठिलोपनाले समाजलाई बाध्न मद्दत गरेको हुन्‍छ तर, कतिपय सन्दर्भमा त्यो पनि पर्याप्त नहुँदो रहेछ ।

सामाजिक र सांस्कृतिक कुराबाहेक राजनीतिक संस्कार पनि समाज परिवर्तनमा बाधक बनिरहे । सँगोल बनायो भने देशको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको ६० प्रतिशत नाघ्ने कम्युनिस्टहरूका असल नारा नारामै सीमित हुने र खराब संस्कार हाबी हुँदा गरिबी घटाउने कुरा सपना मात्र भएको छ ।

कुरा मिल्दासम्म ‘चाटाचाट’ र कुरा बिग्रेपछि ‘काटाकाट’ गर्नु कम्युनिस्टहरूको राजनीतिक चरित्र हो । यत्ति भन्‍नका लागि अब कुनै विश्लेषणको जरुरी छैन, भोगाइ नै काफी छ । गैरकम्युनिस्टहरू त यसै पनि पुँजीवादी संस्कारको पृष्ठपोषक भनेर आलोचित छन् नै । पटकपटक राज्य सञ्चालनको अवसर पाउँदापाउँदै पनि उनीहरूले देशको ‘दोहन’ कुन हदसम्म गरे, ती सबै कुराको इतिहास सम्झिँदा पनि रिंगटा लाग्छ ।

गाउँ-गाउँमा बाटो, बिजुली पुग्दैमा, केवल टेलिभिजन र मोबाइल फोन, इन्टरनेट पुग्दैमा आर्थिक सुधार हुने होइन यी त पुँजी सकाउने साधन हुन् । बाटो, बिजुली पुगेजस्तै आधुनिक कृषि प्रणाली पनि भित्र्याउन सक्नुपथ्र्याे, शिक्षामा समान अवसर सिर्जना गर्नुपथ्र्याे, अनि सहर केन्द्रित लगानी मनोविज्ञानलाई निरुत्साहित गर्न ग्रामीण भेगमा पनि लगानी बढाउनुपथ्र्यो । नीति निर्माताले यी पक्षको ख्यालै गरेनन् वा नीति बने पनि कार्यान्वयनमा पक्षपात भो ।

‘कुराले चिउरा भिज्दैन’ सरकार ।

नेपालका नीति निर्माताले दसौँ वर्षदेखि कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएर विकासमा पछि परेका जनतालाई मूलधारमा ल्याउनु भनेका भन्यै छन् । त्यो खै ? यसका लागि बाटोघाटो वृध्दि गर्नुुको साथै शिक्षा र स्वास्थ्यमा सर्वसुलभता पनि चाहिन्‍छ अनि मात्र ग्रामीण भेगका जनता सशक्त बन्‍न सक्छन् । पैसा दिएर मात्र गरिबी हट्दैन, साधनको सदुपयोग गर्न पनि सिकाउनुपर्छ अनि मात्र पिछडिएका वर्ग पनि कमाउन र बचत गर्न सिपालु हुन्‍छन् !

तर यस्ता बहस र तर्कको के अर्थ छ खै ? प्रत्येक हिउँदमा चिसो सडकमा सुतेर आफ्नै पसिनाको मूल्य माग्न बाध्य उखु किसानको नियतिले सबै राजनीतिक दलहरूको सिध्दान्तलाई नांगो बनाएको छ । देश अहिलेसम्म जसरी चलेको छ, त्यसैगरी चल्न दिने हो भने संघर्ष गर्न सक्ने त रूपान्तरित होलान् नसक्नेहरू पढ्नै नपाएर पछि पर्नेछन् र खानै नपाएर सिध्दिनेछन् ।

हामी नेपाली आर्थिक अवस्थामा तलमाथि भए पनि अहिलेसम्मको सामाजिक सद्भाव र गठिलोपनमा गौरव गर्दै आएका छौँ । हाम्रो सद्‍भावलाई कोट्ट्याउने र कचल्ट्याउने अनेक चेष्टा भइरहेका छन्, चाहे त्यो राजनीतिक मुद्दाका नाममा होस् या धर्म परिवर्तनका नाममा । अब देशले साँच्चिकै सामाजिक र आर्थिक समृध्दिको लय समाउन ढिला भइसकेको छ । हिजोका दिनमा भोगेको अस्थिर सरकार र अस्थिर राजनीतिको घाउ अब पुरिन्‍छ कि भन्‍ने आशा पलाएको थियो । तर सत्तारूढ दलभित्रको राजनीतिक ‘नौटंकी’ देख्दा यस्तो लाग्दै छ अस्थिरतारूपी ‘क्यान्सर’ हाम्रो ढोका छेउ आइसक्यो । यस्तो क्यान्सर नबल्झियोस् भन्‍नका लागि जनतालाई दिगो विकास दिनै पर्छ !

‘कुराले चिउरा भिज्दैन’ सरकार । प्राकृतिक सन्तुलनका हिसाबले ‘सुनमाथि सुतिरहेको’ हाम्रो ‘अल्छी’ देशलाई समृध्दिको भारी बोकाएर छरितो बनाउनै पर्‍यो । चुनौती त कति होलान् कति, साँच्चिकै देश समृध्दिका लागि काम देखाउन सबै सधैँका लागि मिल्नै नसक्ने ? कस्तो उकुच पालेर बसिबक्सेको हो नेताज्यू । यस्तो भद्रगोल भोग्दाभोग्दा जनतामा छाएको दिग्दारी, इन्कारी, निराशाको थोरै मात्र पनि अन्दाज छ ? @Sshuvas