काठमाडौं : नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) जलविद्युत् आयोजनाको कोटा सकिएकाले केही वर्षयता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘लेऊ वा तिर’ (टेक अर पे) मा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न बन्द गरेको छ । यो पीपीए बन्दसँगै मुलुकको जलविद्युत् आयोजना विकास तथा निर्माणसम्बन्धी गतिविधिहरु ठप्पप्रायः भएको छ । 

निर्धारित कोटामध्ये अर्ध जलाशय (पीकीङ रन अफ रिभर— पीआरओआर) को कोटा तीन हजार ८० मेगावाटको बाँकी छ, कूल ४५ सय मेगावाटमध्ये । पीआरओआर अन्तर्गत १०८२.९ मेगावाटको पीपीए भएको छ, यसमध्ये प्राधिकरणको आफ्नै ३३७ मेगावाट छ । 

---

विद्युत् बजारको सुनिश्चितता नभएको कारण देखाउँदै नदीप्रवाहीवालाको पीपीए रोकिंदा अर्ध जलाशयवालाको पीपीए भने ऊर्जा मन्त्रालय आफैले रोकेको छ । पिकिङ इनर्जीको बाहुल्यता बढाउने मन्त्रालयको आफ्नो नीतिविपरीत आफैले एउटा अड्चन खडा गरेको छ— पीआरओआरवालाको लाइसेन्स जारी गर्दा तल्लो तटीय आयोजनाको अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान ।

विद्युत् विकास विभागले तल्लो आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट लिखित निर्णय गरेको सहमति ल्याए मात्र माथिल्लो तटमा पर्ने पिकिङ आयोजनाको लाइसेन्स दिने प्रावधान ल्यायो । तल्लो आयोजनाले अनुमति दिनुपर्नेछ भनेर कुनै ऐन, नियमावली, कार्यविधि कतै पनि उल्लेख छैन । तर विभागले लाइसेन्समै तल्लो आयोजनाको सहमति लिए मात्र उत्पादन अनुमति जारी गर्न थाल्यो । 

विभागको तर्क छ— माथिल्लो पिकिङले गर्दा तल्लो नदीप्रवाहीको इनर्जी लस (ऊर्जा नाश) हुन्छ । तल्लोलाई मर्का पर्छ, अन्याय हुन्छ । यो तर्क लगाउँदै विगत केही वर्षयता राज्यको प्राकृतिक स्रोत मानिएको जलस्रोतको उपयोगमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । 

साँझ र बिहानपख एकसाथ बत्ती बल्छ । बत्तीका साथसाथै उद्योग, कलकारखानाहरु पनि चलिरहेका हुन्छन् । घरायसी माग वृद्धि हुन पुग्छ । यसलाई पिक डिमाण्ड (उच्चतम माग) भनिन्छ । यस्तो समयमा ऊर्जा आपूर्ति गर्न सक्ने जलविद्युत् पिकिङ आयोजना हो ।

विद्युत् विकास विभागले तल्लो तटीय आयोजना (क्यासकेड) को अनिवार्य लिखित सहमति लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिदिएपछि ती तल्लो तटका आयोजनाहरु ‘भाले’ भएका छन् । उनीहरुको ‘बार्गेनिङ’ क्षमता उच्च भएको छ । जति पैसा भन्यो उति ति¥यो भने मात्र माथिल्लोवालाले सहमति पाउँछ । नत्र अड्कन्छ । त्यो अड्किनु भनेको राज्यको स्रोतलाई अड्काउनु हो, माथिल्लोवाला प्रवद्र्धकलाई होइन । एउटा तल्लोवालाले माथिल्लोवालालाई कसरी अप्ठेरो पारे, एउटा उदाहरण हेरौं ।

एउटा आयोजनाको क्षमता ५३ मेगावाटको छ । त्यो सबैभन्दा माथि छ । त्यसको मुनि १७ मेगावाटको अर्काे आयोजना छ । १७ मेगावाटभन्दा मुनि २५ मेगावाटको पनि आयोजना छ । २५ मेगावाटको हेडवक्र्स (मुहान क्षेत्र) १७ मेगावाटको केही भागमा पर्दाेरहेछ । २५ मेगावाटवालाले त्यो भूभाग खरिद ग¥यो । अब आफ्नो क्षेत्र (कोअर्डिनेट) बेचिसकेपछि आर्थिक र प्राविधिक रुपमा त्यो १७ मेगावाट काम नलाग्ने भयो । 

त्यो १७ मेगावाटको लाइसेन्स कुनै लगानीकर्ताले लिएको थिएन, कारोबारीले लिएको थियो । उसले आफ्नो लाइसेन्सको मूल्य त्यो २५ मेगावाटलाई केही भूभाग बेचेर उठायो । अब ५३ मेगावाटको पिकिङ आयोजना छ । उसलाई उत्पादन अनुमति पत्र जारी गर्न त्यही १७ मेगावाटले रोकको छ । 

तल्लोवाला ‘साँढे’

विभाग भन्छ, १७ मेगावाटवालाको सहमति ल्याऊ । तर ऊ दिंदैन । अब ५३ मेगावाटको पिकिङ आयोजना अड्केर बसेको छ । १७ मेगावाटले लाइसेन्स लिएको पनि धेरै भइसक्यो । यसरी विभागको यस्तो नियमले धेरै १७ मेगावाटलालाई साँढे नै बनाइदिएको छ । एक करोड दिन्छु भन्यो भने १० करोड माग्छ । १० करोड दिन्छु भन्यो भने २० करोड माग्छ । यो प्रावधानले मुलुकभरका पिकिङ आयोजनाको ‘हत्या’ भइरहेको छ । कुनै एउटा प्रवद्र्धकले अर्काे प्रवद्र्धकको सहमति लिनु भनेको केपी ओली र माधव नेपाल मिल्नुजस्तै भएको छ । 

विद्युत् विकास विभागको तथ्यांक अनुसार हालसम्म २०८ वटा आयोजनाका १६ हजार ६ सय ४५ मेगावाटको सर्वेक्षण लाइसेन्स जारी भइसकेको छ । उत्पादन अनुमति पत्र मात्रै २ सय १६ आयोजनाका सात हजार ८ सय ७८८ मेगावाट जारी छन् । यीमध्ये पिकिङवाला जतिको हविगत माथि उल्लिखित ५३ मेगावाटवालाको जस्तै भएको छ । 

तल्लोवालालाई फाइदै फाइदा

आयोजना निर्माण नै नगरी छिर्के दाउ पर्खेर बस्ने प्रवद्र्धकहरुलाई यो सहमति लिनैपर्ने प्रावधानले खुँदो पल्टिएको छ । तर राज्यले पिकिङ इनर्जी गुमाएर भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपरेको तथ्यलाई भने ऊर्जा मन्त्रालयले भुलेको छ । माथिल्लो, तल्लो सबै आयोजना भनेको राज्यको स्रोत हो । राज्यले यस्तोमा कसैलाई भाले बनाइराख्नु पर्दैन । तल्लोवालालाई मर्का होइन फाइदा छ । 

तल्लोवाला साँच्चिकै प्रवद्र्धक हो भने माथिल्लोवालालाई पिकिङको अनुमति दिंदा फाइदै फाइदा पुग्ने देखिन्छ । पिकिङ आयोजना भनेको दिनभरि वा केही निश्चित घण्टा पानी रोकेर पोखरीमा जम्मा गर्ने अनि साँझ पख वा बिहान पिकको समयमा बिजुली उत्पादन गर्ने हो । यसरी पानी जम्मा गर्दा तलतिरको आयोजनामा पानी जाँदैन र बिजुली उत्पादन गर्न पाउँदैन । बिजुली उत्पादन गर्न नपाएपछि तल्लोवालालाई घाटा हुन्छ भन्ने विभागको बुझाइ हो ।

तर माथिल्लोले पानी जम्मा गर्दा तल्लोवालाको ऊर्जा उत्पादनमा केही समस्या पर्दैन । किनभने पिकिङ गर्ने हिउँदयाममा हो । हिउँदयाममा त्यसै पनि तल्लोवालाको उत्पादन जम्मा एक तिहाई मात्र हुन्छ । अर्थात् १७ मेगावाटको जडित क्षमता रहेछ भने सुख्खायाममा ५.६ मेगावाट मात्र उत्पादन हुन्छ । वर्षायाममा पिकिङ गर्नै परेन ।

हिउँदयाममा जब माथिल्लोवालाले जम्मा पारेको पानी बिजुली उत्पादनका लागि छाड्छ, तल्लोवालाले त्यो निश्चित अवधिमा पूर्ण क्षमता (१७ मेगवाटै) उत्पादन गर्न सक्छ । यसरी दिनभरि जम्मा भएको पानी पिकको समयमा छाडेर बिजुली उत्पादन गर्दा नेपालले भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्दैन, विशेष गरी हिउँदयाममा ।

तल्लोवालालाई दोस्रो फाइदा पनि छ । त्यो हो— जेनेरेटर, टर्बाइन लगायतका मेसिनलाई अल्पक्षमतामा चलाइरहनु नपर्ने । रनर जति घुम्छ, मेसिन त्यति नै खिइन्छ । यसका पार्टपूर्जा फेरिरहनुपर्छ । तर निश्चित समयमा मात्र चलाउँदा मेसिन धेरै चलाउनु पर्दैन । यसले मेसिनको मर्मत सम्भार खर्च घटाउँछ । २४ घण्टा चलाउनुपर्ने प्लान्ट (विद्युत् गृह) ३  वा ४ घण्टा मात्र चल्दा यसले फाइदा गर्ने नै भयो । यसो गर्दा तल्लोवालाले वर्षभरि उत्पादन गर्ने ऊर्जामा केही फरक पर्दैन ।  

तेस्रो फाइदा हो, माथिल्लोवालाले पानी रोकेका बेला तल्लोवालाको विद्युत् गृह मर्मत गर्ने अवसर प्राप्त गर्नु । सामान्यतया हिउँदयाममै विद्युत्गृह मर्मत गरिन्छ । पानी थोरै भएको मौका पारी । तर दैनिक पिकिङ भइरहने हुँदा बिजुली उत्पादन गर्ने युनिट नै बन्द गरी मर्मत गर्न नपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा बिजुली उत्पादन नाश हुँदैन ।  

भइरहेको नदीप्रवाही तल्लोवालालाई पिकिङमा रुपान्तरण गर्दा पैसा पर्दैन । कुनै संरचना फेरबदल गर्नु पर्दैन । केवल चाहिन्छ माथिल्लो र तल्लोवालाबीच तादात्म्य अर्थात् समन्वय । 

राज्यलाई फाइदा

नेपालका नदीनाला कुनै प्रवद्र्धक विशेषका सम्पत्ति होइनन् । त्यही भएर राज्यले उपयोग गरेबापत कर, रोयल्टी उठाउँछ । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली पनि राज्यकै हो । नेपालले बृहत् खालका जलाशययुक्त आयोजना एकैचोटि बनाउन सक्दैन । कुलेखानी पहिलो, दोस्रो र तेस्रो (जम्मा १०४ मेगावाट) बाहेक अरु जलाशययुक्त छैनन् । 

निजी क्षेत्रले मुलुकमा ३६ प्रतिशत ऊर्जा आपूर्ति गर्छन् । तर तिनका एउटा पनि पिकिङ (प्राधिकरणका सहायक कम्पनीबाहेक) प्लान्ट छैनन् । पिकिङ बिजुलीकै लागत भारतबाट आयात गर्नुपरेको छ । गत वर्ष मात्र प्राधिकरणले कूल ऊर्जामा भारतबाट  ३१ प्रतिशत ऊर्जा आयात गरेको थियो । भारतलाई डलर तिर्नुपर्छ । विदेशमा गएका नेपालीहरुले कमाएर पठाएको पैसा रेमिट्यान्स (डलर) बाट त्यो बिजुली खरिद गर्नुपरिरहेको छ ।

जलाशययुक्त आयोजना बनाउनै नसकिने होइन । अहिले बनाउन सुरु ग¥यो भने घटीमा दस वर्ष लाग्छ । निजी र प्राधिकरणका पिकिङ इनर्जी जम्मा गर्दैगर्दै गयो भने त्यो नै हो नेपालको लागि जलाशययुक्त । जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि अथाह धनराशि चाहिन्छ । जुन हाम्रो जस्तो तन्नम अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा त्यति सहज छैन । किनभने उठेको राजस्वले नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, कर्मचारीहरुको तलब भत्ता खुवाउन पुग्दैन, आन्तरिक ऋण लिनुपर्छ ।

यसरी एक, दुई, तीन गर्दै निर्माण हुने पिकिङ आयोजनाले आयात रोकिन्छ । बरु निर्यातको सम्भावना खुला रहन्छ । पिकिङ बिजुली भनेको अर्थतन्त्रका लागि हीरा हो । भारतले नेपालको बिजुली लिन नखोज्नु यही पिकिङ नभएर पनि हो ।

भारतमा पिकका बेला एक युनिट बिजुली औसत चार भारुदेखि २५ भारुसम्म पर्छ । हामीसँग पर्याप्त पिक इनर्जी छ भन्नेमा प्रमाणित गर्न सक्ने अवस्था पुगेपछि भारतले त्यो बिजुली खरिद गर्ने प्रबल सम्भावना छ । तीन लाख मेगावाटको जडित क्षमता भएको भारतमा हाम्रो सम्पूर्ण सम्भावित क्षमता हात्तीको मुखमा जीरा हो ।
 
तर भारतलाई पनि पिक बिजुलीको अत्यधिक खाँचो छ । पिक बिजुलीको गर्जाे टार्ने भनेको जलविद्युत् बाहेक अरु हुन सक्दैन । सौर्य र वायु ऊर्जा व्यापक रुपमा जडान गरिरहेको भारतले बेलुकीको पिकको खाँचो भने घाम र हावाबाट पूर्ति गर्न सक्दैन । भारतले यो यो वर्षमा यति यति मात्रा अनिवार्य रुपमा नवीकरणीय (जलविद्युत्) लिनैपर्ने नीति लागू गरेको छ ।

जब हामीसम्म निश्चित रुपमा फर्म इनर्जी (पिक) दिन सक्छांै भन्ने अवस्थामा पुग्छौं, तब न हाम्रो बजार खुल्न सक्छ । अहिले त पिकको उल्टै उताबाट ल्याउनुपरेको छ भने निर्यात कहाँबाट होस् ।

भारतले सन् २०२१/२२ देखि सन् २०२०/३० सम्म ०.१८ देखि २.९२ प्रतिशतसम्म जलविद्युत् अनिवार्य रुपमा वितरण गरेकै हुनुपर्ने नीतिगत निर्णय गरेको छ । यसलाई जलविद्युत् खरिद दायित्व (एचपीओ) भनिन्छ । यसै अन्तर्गत भारतले नवीकरणीय विद्युत् खरिद दायित्व (आरपीओ) पनि जारी गरेको छ । यस बन्दोबस्तीअनुसार भारतले अनिवार्य रुपमा जलविद्युत्लाई आफ्नो ऊर्जा मिश्रणमा राखेको छ । अर्काे कुरा, भारतमा राउण्ड द क्लक (आरटीसी अर्थात् अविरल आपूर्ति) नभएसम्म त्यहाँ पीपीए हुँदैन । आरटीसी सौर्य वा वायु ऊर्जाबाट हुँदैन, त्यो जलविद्युत् (हाइड्रो) बाट मात्र हुन्छ । घाम लागेन भने सौर्य ऊर्जा उत्पादन हुन सक्दैन । हावा चलेन भने वायु ऊर्जा निक्लँदैन । तर निरन्तर आपूर्ति गर्ने भनेकै जलविद्युत् हो । 
हाललाई नेपालको जलविद्युत्लाई भारतले स्वीकार नगरे पनि कालान्तरमा हामीसँग फर्म इनर्जी र पिक इनर्जी उपलब्ध हुने हो भने भारतीय बजारमा पहुँच पुग्ने प्रबल सम्भावना छ । त्यसकारणले ऊर्जाहरुमा जलविद्युत् अर्थात् हाइड्रो प्रिमियम (अधिमूल्य) नै हो । भारतीयहरु हाइड्रोपावरलाई प्रिमियम भन्छन् । जब यो प्रिमियम भयो तब यसको मूल्य पनि राम्रै आउने भयो । यसका लागि भने पनि हामीले पिक इनर्जी अत्यधिक उत्पादन गर्न जरुरी छ, जसले अन्ततः कालान्तरमा भारतीय ऊर्जा बजारको ढोका खोल्छ । अहिले त हामीसँग पिक इनर्जी नै छैन । नभएको इनर्जी भारतले किनेन बन्नु पनि बेकार छ । 
अब यसलाई तथ्यांकमा यसरी बुझौं । आगामी सन् २०२२/२३ का लागि भारतका वितरण कम्पनीहरुले अनिवार्य रुपमा ०.३५ प्रतिशत जलविद्युत् आपूर्ति गर्नैपर्ने प्रावधान छ । यसलाई एचपीओ भनिन्छ । गत वर्ष भारतमो खपत भएको बिजुलीको आँकडालाई लिने हो भने उक्त अवधिमा ३ अर्ब ६९ करोड ३० लाख विद्युत् नवीकरणीय ऊर्जा (हाइड्रो) हुन्छ । 
यसैगरी आगामी सन् २०२९/३० मा भारतमा २.८२ प्रतिशत अनिवार्य हाइड्रो मिसाएकै हुनुपर्नेछ । गत वर्ष उसले खपत गरेको आधारमा हेर्ने हो भने त्यो २९ अर्ब ६७ करोड युनिट हुन्छ । यो भनेको नेपालले गत वर्ष उत्पादन गरेको कूल बिजुलीभन्दा १०.५६ गुणाले बढी हो । हो, सम्भावना यहाँ छ । 
 

गाँठो फुकाउने उपाय सजिलो छ

विद्युत नियमन आयोगले ‘विद्युत् खरिद बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०७६’ जारी गरेको छ । यसले माथिल्लोवाला पिकिङ रहेछ भने तल्लोवाला पनि स्वतः पिकिङ हुने बन्दोबस्ती गरिदियो । तल्लोवाला पिकिङ भएपछि विद्युत् खरिद (पीपीए) दर पनि पिकिङकै हुनुपर्नेमा नदीप्रवाहीवालाको राखिदियो । पिकिङको दर प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ५० पैसा देखि १० रुपयाँ ५५ पैसासम्म छ । जबकि नदीप्रवाहीवालाको वर्षायाममा प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदायममा ८ रुपैयाँ ४० पैसा छ । 

आयोगले यसमा दूरदृष्टि पु¥याउन सकेन । माथिल्लोवाला पिकिङ भएपछि तल्लोवाला स्वतः पिकिङचाहिं हुने, तर दर भने नदीप्रवाहीको पाउने । यसैमा आयोगको सोच र ढंग पुगेन । २०७६ सालमा जारी गरेको यो नियमावलीमा आयोगले संशोधन गर्न आवश्यक देखेन । नत्र माथिल्लोवाला पिकिङ भएपछि तल्लोवाला पनि स्वतः पिकिङ भई पीपीए दर पनि पिकिङकै हुने भनिदिएको भए यसरी तल्लोवालालाई पनि लोभ्याउँथ्यो र ‘अनुमति लिइराख्नु नपर्ने’ भनेर आयोगले सिधै राख्न सक्थ्यो । 

अब अहिले आयोग पदाधिकारीविहीन छ । जब आयोग जीवित हुन्छ, एक संशोधनले यी सारा लफडा समाप्त पारिदिन सक्छ । यसका लागि चाहिन्छ देशलाई माया गर्ने चेत र नियत ।

मन्त्रालयको एक निर्णय काफी छ

विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार ऊर्जा मन्त्रालय र उसको मातहतको विभागले लाइसेन्स जारी गर्छन् । तल्लोवालासँग अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान कानुनी रुपमा कहीं छैन । विभागले लाइसेन्स पत्रमा लेखिदिएको शर्तनामा नै कानुन बन्न पुग्यो । त्यो कानुन हटाउन संसदमा लगेर विद्युत् ऐन २०४९ संशोधन नै गरिरहनु पर्दैन । मन्त्रालयको एक निर्णय नै काफी छ । यसमा तल्लोवालाई कुनै मर्का, पीर, अन्याय पर्दैन । खोचें थाप्नलाई मात्र उपयोगमा छ । 

यसरी मुलुककै हितका लागि तल्लोवालासँग अनुमति लिइरहनुपर्ने विकासविरोधी, राष्ट्रघाती र देशलाई गरिब बनाउने शर्त हट्न आवश्यक छ ।