कांग्रेसलाई गुटगत सरदारहरूका पोल्टामा सुम्पिने कि वैचारिक मन्थन गर्ने ?

मुलुककै पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेसमा वैचारिक छलफल विरलै मात्र हुने गर्छ । राजनीतिक इतिहास केलाउँदै ल्याउँदा उसको परम्परा पनि यस्तै देखिन्छ । दलको निर्माण (गठन), देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना तथा चीरहरण कालखण्ड (२०१७ पुस १) सम्म विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला (बीपी) को एकलौटी मानिन्थ्यो, दलको वैचारिक क्षेत्र । महत्वपूर्ण निर्णय लिनुपूर्व बीपीले सुवर्ण शमशेरसँग परामर्श गर्नुहुन्थ्यो । जटिल विषय आइपरेको अवस्थामा सूर्यप्रसाद उपाध्यायसँग पनि एकल तथा सुवर्णशमशेरको उपस्थितिमा छलफल हुने गर्दथ्यो । त्यस्तो छलफल–मन्थन गरिँदा पनि अधिकांश अवस्थामा प्रस्तावक तथा निर्णायक स्वयं बीपी हुने प्रचलन थियो । छलफलको वास्तविक उद्देश्य चाहिँ बीपीको प्रस्ताव तथा निर्णयलाई अनुमोदन गरेर नेता–कार्यकर्ता माझ पु¥याउने मूल उद्देश्य हुन्थ्यो ।

उक्त वातावरण हाबी हुनुका कारणमध्ये प्रमुख कारण अन्य नेताहरूको दाँजोमा बीपीको ओेजिलो व्यक्तित्व थियो । उहाँको जस्तो बौद्धिक तीक्ष्णता अन्य नेताहरूमा थिएन । त्यस कालखण्डमा नेपाली कांग्रेसमा बौद्धिक व्यक्तित्वको चरम अभाव थियो । अर्कातिर बीपीले प्रस्तुत गरेको विषय होस् वा निर्णय, तिनमा तर्क–वितर्क गर्ने हैसियत अधिकांश नेताहरूले सक्दैन थिए । उहाँको पछाडि झिँगाले पाखुरा निमोठे जस्तो गर्नु अर्कै पक्ष हो ।

---

राजा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्थाको अपहरण गरेपछिको झन्डै तीन दशक लामो अवधि कांग्रेसमा जे–जस्ता छलफल वा नीतिगत निर्णय भए तिनको उद्देश्य पञ्चायतलाई परास्त गर्ने नै थिए । कांग्रेसजनलाई विश्वास थियो, लोकतन्त्रको पुनर्बहालीसँगै सतहमा देखापरेका राष्ट्रिय समस्याहरू स्वतःस्फूर्त निदान हुन्छन् ।

उक्त कालखण्डमा छलफल तथा संवाद गर्न परिस्थिति वा वातावरण पनि थिएन । अधिकांश नेताहरू जेलमा अन्यथा प्रवासमा थिए । जो देशभित्र थिए ती पनि स्वतन्त्र हिँडडुल गर्न पाउँदैन थिए । उनीहरू सूक्ष्म सुरक्षा निकायको निगरानीमा रहन्थे । सुरक्षा कानुन तथा राजकाज अपराध ऐन सजाय उनीहरूको छाया समान थियो । संगठनात्मक कार्य गर्नु भनेको सजायको भागीदार भएर अनिश्चितकालका निमित्त बिनाकसुर जेल सजायको भागीदार हुनु थियो । त्यसो त, छलफल गर्न एकत्रित हुने स्थानको पनि चरम अभाव थियो । 

शीर्ष नेताहरू बीपी, सुवर्णशम्सेर, सूर्यप्रसाद उपाध्याय तथा कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफ्नो आफ्नो हिसाबले राजालाई सैन्य दबाब, सम्झौता तथा जनदबाब सिर्जना गरेर खोसिएको लोकतन्त्र पुनःस्थापन गर्ने नीति अख्तियार गरेका थिए । प्रवासमा रहेर नेपालमा सफल क्रान्तिको सम्भावना शून्य देखेर सुवर्णशम्सेरले राजालाई लोकतन्त्र सुदृढीकरणका निमित्त सहयोग दिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गरेर स्वदेश आगमन गर्न पाए ।

बीपीले राष्ट्रिय मेलमिलापको नारा घन्काएर स्वदेश फर्किए । मातृभूमि पदार्पण गर्नासाथै त्रिभुवन विमानस्थलबाट जेल चलान गरियो । दुवैले गरेका अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपूर्व स्वदेशमा रहेका तथा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका कांग्रेसजनबीच छलफल गरिएको थिएन । नेता कार्यकर्ताले आफ्नो नेताले गरेको निर्णयसम्बन्धी सूचनासम्म पाएका थिए ।

बीपीको राजाबाट घोषित जनमत संग्रहमा बिनासर्त सहभागी हुने निर्णय पनि छालफलको परिणाम थिएन । त्यसो त, सुवर्ण र सूर्यप्रसादसँगको सम्बन्ध खलबलिएको कालखण्डमा पनि बीपी समकक्षी नेता गणेशमान तथा कृष्णप्रसादसँग छलफल गरेर निर्णय गरेको उदाहरण विरलै पाइन्छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि बीपीले आफ्नो प्रस्तावको अनुमोदनकै निमित्त भए पनि सीमित नेता कार्यकर्तासँग परामर्श छलफल गर्नुहुन्थ्यो ।

उहाँको देहावसानपछिका वर्षहरूमा वैचारिक छलफल हुन छाड्यो । त्यसो हुनुमा सिर्जनाशील दूरगामी सोच–विचार गर्ने क्षमता तीन उत्तराधिकारी (सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह, कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई तथा महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला) को सबल पक्ष नभएर पनि हो । तीनबीच व्यक्तित्व टकराव थियो । दलमा गिरिजाप्रसादको सबैभन्दा बढी पकड थियो । उहाँले अर्का दुईलाई सम्मान गर्नुहुन्थ्यो, तर क्षमतावान् छन् ठानेर चाहिँ किमार्थ होइन । तीनबीच हुने छलफल एकले अन्य दुईबीच आफ्नो धारणा वा निर्णय अन्य दुईबीच प्रस्तुत गर्नुमै सीमित थियो । विषय जतिसुकै महत्वपूर्ण भए पनि तीन नेताबीच घनीभूत छलफल विरलै हुन गर्दथ्यो ।

पहिलो जनआन्दोलनको सफलता अर्थात् दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थाको पतनसँगै गिरिजाप्रसाद र कृष्णप्रसाद दुवैलाई प्रधानमन्त्री बन्ने महत्वकांक्षा जाग्यो । गणेशमान सिंह (जसले राजाबाट प्रधानमन्त्री निम्ति गरिएको आग्रह वा सुझाव इन्कार गरेका थिए) लाई आफ्नो इसारामा सरकार सञ्चालित होस् भन्ने तीव्र आकांक्षा । प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गरेपछि गिरिजाप्रसादले अन्य दुवैलाई पाखा लगाउन सफल भए । त्यसपछिको कालखण्डमा तिनलाई परामर्श गर्नुपर्ने अवस्था नै आएन किनकि अन्य नेता कार्यकर्ताबीच उहाँ गिरिजा ‘दाजु’ थिए ।

अर्कोतर्फ संसदीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनाको आधा दशक बित्नुपूर्व नै माओवादीले हत्या–हिंसाको सशस्त्र आन्दोलन सुुरु गरिहाले । माओवादीले देशमाथि थोपरेको सशस्त्र द्वन्द्व नियन्त्रित गर्ने पहलकदमीमै व्यतित भयो, एक दशक लामो द्वन्द्वकाल । अधिकांश कांग्रेस नेता कार्यकर्तालाई माओवादीले रुखमा बसेको ढुकुरलाई शिकारीले जस्तै गरेर निशानी पार्न थाले । आतंकित र असुरक्षित वातावरणमा सत्तासीन भएर सुरक्षित हुन नेताहरू भौँतारिन लागिपरे ।  

हतियारधारी माओवादी समस्या समाधानका निम्ति कांग्रेस सरकार(हरू)ले संवैधानिक राजा वीरेन्द्रको सहयोग पाएनन् । प्रहरीलाई प्रभावकारी तुल्याउन आवश्यक युद्ध सामग्री जुटाउन राजाले सहयोग गरेनन् । सेना परिचालन गर्न तिनले मान्दै मानेनन् । राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि नारायणहिटी दरबारमा ‘विवादास्पद–व्यापारिक पृष्ठभूमि’का राजाका माइलो भाइ ज्ञानेन्द्र राजा राजागद्दीका हकदार भए ।

दक्षिणपन्थीहरूको पृष्ठपोषक तथा ‘भूमिगत गिरोह’ सञ्चालक कहलिएका थिए, उनी । सिंहासन प्राप्त गरेको दिनदेखि नै उनी संवैधानिक परिधिभित्र बस्न तयार नभएको लक्षण छरपस्ट हुन थाले । सक्रिय राजा हुने तिनको महत्वाकांक्षा देखापर्न थाले । तिनले पनि पिता महेन्द्रले जस्तै कांग्रेसलाई कमजोर तुल्याउने षड्यन्त्रको तानाबाना बुन्ने कामलाई तीव्रता दिन थाले । कांग्रेसभित्र छताछुल्ल भएको गिरिजाप्रसाद र कृष्णप्रसादबीचको व्यक्तित्व टकराव महत्वाकांक्षी राजाका निमित्त सुनौला अवसर साबित भयो । राजा महेन्द्रलाई कांग्रेस टुक्राउने सफलता हात परेको थिएन । ज्ञानेन्द्रलाई भने धेरै प्रयासविना नै कांग्रेसलाई दुई चिरामा विभाजित गर्ने सफलता मिल्यो । दल विभाजन गर्ने अपजसको भारी सन्त नेता कृष्णप्रसादले बोक्नु परेन, त्यसका निम्ति शेरबहादुर देउवा सहजै अघि सरे । दुई बन्दुके (राजा र माओवादी)को चेपुवामा विभाजित कांग्रेसले अर्को ३/४ वर्ष निरीह अवस्थामै बितायो ।  

एक दशक लामो द्वन्द्वको अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता थियो । निरंकुश अधिनायकवादी राजासँग जतिसुकै प्रयास गर्दा पनि दरबारभित्रको संवादको ढोका उग्रेन, सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाका निमित्त । अन्ततोगत्वा उनी माओवादीसँग संवाद गर्न पुगे । सेनासँग भिड्ने सफलता हासिल गरे पनि देशको कुनै जमिनमा स्थायी आधार इलाका निर्माण गर्न भने माओवादी सफल हुन सकेको थिएन । नोयडाबाट नेपालमा द्वन्द्वलाई निरन्तरता दिन अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण पनि सहज थिएन । माओवादी नेतृत्वलाई सैन्य विजय प्राप्ति गर्न सम्भव नभएको वास्तविकताबारे ज्ञान थियो । गिरिजाप्रसादलाई साथ दिनु माओवादीका निमित्त सुरक्षित अवतरणको सफल प्रयास थियो ।

अन्तरदलीय छलफल र सहमति कायम गर्दै राजाको खिलाफ माओवादीसँग मोर्चाबन्दी गर्ने निर्णय छलफलको विषय बन्न सक्दैनथ्यो । गिरिजाप्रसादले माओवादीसँग सहमति गर्नुपूर्व दोस्रो पुस्ताका नेताहरूसँग परामर्श गर्नु आवश्यक ठानेनन् । त्यसै पनि हिंस्रक द्वन्द्व उत्सर्गमा पुगेको त्यस कालखण्डमा उक्त प्रयास अत्यन्त जोखिमपूर्ण थियो । अन्तिम अवस्थामा विरोधी दल नेताहरूसँगको अनौपचारिक सहमति कायम गरेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शान्ति–प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् । तिनका निमित्त विगतमा जस्तै सामुन्ने आइपरेका तात्कालिक समस्याको सम्बोधन गर्ने रणनीतिको निरन्तरता थियो शान्ति प्रक्रिया पनि । झन्डै दुई दशक लामो अवधिभरि नेपाली कांग्रेस एकछत्र रूपमा गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा सञ्चालन भयो । त्यसपछिको अवधि संस्थापनापक्ष र संस्थापनइतर पक्षको रणभूमिमा परिणत भएको थियो, नेपाली कांग्रेस । चौधौँ महाधिवेशनपछि भने कांग्रेसमा वैचारिक धारहरू देखा पर्न थालेका छन् ।  

चौधौँ महाधिवेशनले यथास्थिति र सुधारवादी दुई वैचारिक धारमा कांग्रेसलाई विभाजन गरेको देखिन्छ । दलमा कब्जा जमाएर सत्तामा रजगज गर्दै आएकाहरूलाई यथास्थितिवादी पंक्तिमा राख्न सकिन्छ । उनीहरू दलमा कुनै परिवर्तनको आवश्यकता देख्दैनन् । दलमा संरचनात्मक परिवर्तन हुनासाथै विगत तीन दशक लामो अवधिमा पाएको सुख चैन गुम्ने जोखिम छ, उनीहरूका निमित्त । दल कति सबल भयो भन्ने भन्दा त्यस खेमाका नेता कार्यकर्ताहरूको चाख कम्युुनिस्ट कति कमजोर भएको छ भन्नेमा छ ।  

दोस्रो धार इतिहासमा गरेको योगदानको जप गर्दै सत्तासीन अभीष्ट पूर्तितिर लागिरहने हो भने ढिलोचाँडो दल ‘प्रजापरिषद्’ जस्तै इतिहास भएको तर भविष्य गुमाइसकेको दलमा परिणत हुन सक्ने स्थिति छ । उनीहरूलाई यदि विद्यमान अवस्था नै कायम रह्यो भने चाँडै कांग्रेसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जस्तै सान्दर्भिकता गुमाउँछ भन्ने उनीहरूलाई राम्रैसँग थाहा छ । कांग्रेसले गुमाउँदै गरेको लोकप्रियताका विषयमा यो खेमा चनाखो भएको हुनाले गर्दा उनीहरू दलमा सुधारका आवश्यकता देख्छन् ।

विगतमा नभएको वैचारिक मन्थन, संवाद, छलफल तथा वादविवाद गर्ने वातावरण देशमा छ । राजाले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर थुनछेक गर्ने सम्भावना छैन । त्यस्तै माओवादीको आक्रमणमा ज्यान गुमाउने सम्भावना पनि न्यून छ । वैचारिक छलफल गर्न संविधानले पूर्ण स्वतन्त्रता दिएको छ । जहाँसम्म स्थानको प्रश्न छ, त्यो स्थानीय तहमै यथेष्ट स्थानहरू उपलब्ध छन् । केन्द्रमा त झनै सानेपास्थित भव्य कार्यालय नै छ ।

बल अब सुधारवादीहरूकोे ‘कोर्ट’मा छ । उनीहरूले दलले गुमाएको लोकप्रियता पुनःस्थापना कसरी गर्ने ? दलले सत्ता सम्हाल्ने अवसर पाउँदा कसरी नागरिकप्रति उत्तरदायी सरकार सुनिश्चित गर्ने ? सुशासन कसरी कायम गर्ने ? आदिदेखि देशमा मौलाएको बेथिति, विकृति तथा विसंगतिहरूको निरुपणका निमित्त के÷कस्ता नीति अख्तियार गर्ने लगायत नेता कार्यकर्ताले के कस्तो भूमिका खेल्ने ? अर्थात् भोलिका दिनका निम्ति के–कस्तो कांग्रेस दल निर्माण गर्ने विषयमा मन्थन, संवाद, छलफल गरी कार्ययोजना निर्माण गर्ने अथवा दलका गुटगत सरदारहरूको पोल्टामा सुम्पने ?