चुनाव टार्न खोज्‍ने चाहिँ कसरी लोकतान्त्रिक ?

राज्य चलाउने थुप्रै व्यवस्था मध्ये लोकतन्त्र सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था हो।लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने काम निर्वाचनको हो। आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रमा अपरिहार्य मानिन्छ । निर्वाचनको नियमित सुनिश्चितताले मात्र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, मानव अधिकारको सम्बर्द्धन र कानुनी शासनको स्थापना सम्भव हुन्छ । संविधानको हरेक प्रावधानको व्याख्या गर्दा संविधानलाई क्रियाशील बनाउने नियतले व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। निष्क्रिय हैन।

स्थानीय तहका पदाधिकारीको ५ वर्षे पदावधि २०७९ जेठ ७ मा समाप्त हुँदै छ । हाम्रो संविधानले स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधि नहुने परिकल्पना गरेको छैन।उनीहरूले ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरिसक्दा नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित नहुने हो भने आगामी साउनदेखि स्थानीय तह खर्च विहीन हुन्छ ।त्यसपछी  ‘७५३ वटा सरकार वैशाखपछि कार्य अवधि सकिन्छ र शून्यता आउँछ । त्यो शून्यतामा न प्रदेश सरकार प्रवेश गर्नसक्छ न त संघीय सरकार  । संविधानको धारा २१४ को उपधारा (४) ले गाउँपालिका र नगरपालिकाका कार्यकारिणी कार्य गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको नाममा हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यसको अर्थ गाउँपालिका र नगरपालिका अब कर्मचारीले मात्र संचालन गर्न सक्दैनन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ ले त गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उप्रमुख, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुनु भन्दा दुई महिना अगाडि हुने व्यवस्था गरेको छ । दफा ४ (४) ले थप अलग-अलग मितिमा निर्वाचन भएकोमा समेत पहिलो पटक तोकिएको मितिलाई निर्वाचन मिति मानिने व्यवस्था गरेको छ ।यस्तो अवस्थामा जेठमा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने स्थानीय तहले आगामी साउन १ गतेदेखि खर्च समेत गर्न पाउने छैनन् । संविधानको धारा २२५ ले भनेको कुरा स्थानीय संसद्को हो । स्थानीय तहका पदाधिकारीको हैन।

---

स्थानीय तहले संविधानमै प्रबन्ध गरिएको स्थानीय सञ्चित कोषबाट नियमित खर्च गर्दै आएका छन् । नप्रतिनिधिविहीन बन्ने स्थानीय तहले एकातिर बजेट ल्याउँन सक्दैनन् भने अर्कोतिर सञ्चित कोषको रकम खर्च हुने अवस्था पनि रहँदैन ।यो सवाल सामान्य हैन। चुनावद्वारा आफ्नो स्थानीय तहमा आफूले मत दिएर जिताएका जनप्रतिनिधिहरूद्वारा शासित हुन पाउने जनअधिकारको मामिला हो ।  दलीय स्वार्थमा अल्झिएर यो नागरिक अधिकार छिन्न पाउने छुट कसैलाई छैन।संविधानको धारा २२५ अनुसार ६ महिना भित्र चुनाव हुने लेखेको भरमा ऐन नै संसोधन गर्न गृहकार्य गर्ने कार्य अत्यन्तै घिनलाग्दो विषय हो। संविधानसभाको संवैधानिक मनसाय विरुद्धको हो।

संविधानको धारा २१५ र २१६ ले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको कार्यकाल ५ वर्ष ग्यारेन्टी गरेको छ । उनीहरुले ५ वर्षभन्दा एक दिन पनि बढी काम गर्न सक्दैनन् । कसैले पनि संविधान, कानूनभन्दा दायाँ-बायाँ गर्न मिल्दैन ।अहिलेको स्थानीय तह ‘यो २०४९ को जस्तो स्थानीय निकाय होइन, स्थानीय सरकार हो ।’ संविधानले स्थानीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २२५ ले भनेको कुरा स्थानीय संसद्को हो । धारा २२२ र २२३ अन्तर्गत गाउँसभा र नगरसभामा मनोनयनको व्यवस्थालाई नै निर्वाचन भनिएको हो । संविधानले गाउँ र नगरसभा गठनका लागि समय लाग्छ भनेर ६ महिनाभित्र भनेको हो । धारा २२५ का कारण स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न मिल्दैन । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४ को उपदफा ४ ले पहिलो चरणको निर्वाचनलाई नै ‘कट अफ लाइन’ मानेको छ ।

यसर्थ वैशाखपछि सबै पदाधिकारी खाली हुन्छन् । कसैले पनि काम गर्न पाउँदैनन् । सबै स्थानीय तहको कार्यकाल २०७९ वैशाख ३१ मा सकिन्छ । संविधान र कानूनको अपव्याख्या गरी स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्न कानून संसोधनको प्रयास वा संसोधन नै गरे पनि संविधान बमोजिम न्याय निरुपण गर्न यो विषय सम्मानित आदालतमा पुग्नेछ । तसर्थ दायाँ बाँया नगरी निर्वाचन ऐन र संविधानबमोजिम नै निर्वाचन आयोगको सिफारिस बमोजिम सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्नु नै लोकतन्त्रको लागि पनि हितकर हुने निश्चित छ ।संविधानको धारा २१५ र २१६ पनि संसोधन नगरी स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न मिल्दैन।

देश संघीयतामा गईसकेपछी न्युनत्तम सिफारिस गर्न पनि स्थानीय तहको आवश्यकता पर्छ। संविधान र ऐनका प्रावधानहरूको ऐतिहासिक सन्दर्भलाई पनि ख्याल गर्दै समष्टिमा उद्देश्यमूलक व्याख्या गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । त्यस्तो कानूनी प्रावधान कार्यान्वयनले लोकतान्त्रिक उद्देश्य पूर्तिमा अग्रगामी वा पुरा नगरेमा प्रतिगामी परिणाम ल्याउँछ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ । तसर्थ अहिलेको समस्या संविधान वा ऐन बीचको बेमेल वा कुनै संवैधानिक वा कानूनी व्याख्याको होइन । समस्या राजनीतिक इमान र नैतिकताको हो ।  यसरी स्थानीय तह खाली राख्ने प्रपञ्च खेदजनक छ। यो प्रक्रियाले संविधानको आयु छोट्याउछ। त्यति मात्र हैन प्रदेश र संघको चुनाव अगाडी ल्याउँदा प्रदेशको स्वायत्तता खोसिन्छ। संघको झगडाले प्रदेशको आयु घटाउन खोज्नु पनि संघीयताको मर्म विपरित कार्य हो।

विगतमा आफू र आफ्नो पार्टी अनुकूल नहुदाँसम्म संविधान सभाको चुनाव पर सारे जस्तो अब छैन भन्ने कुरा अहिलेको सत्ताधारी दलले बुझ्नुपर्छ। सिधासिधा आफू र आफ्नो पार्टीगत स्वार्थ अनुकूल नसम्झेरेर संविधान अनुकूल सम्झने हो भने यो वाइयात विमर्श हो। संविधान यसरी स्पष्ट हुदाँ समेत कुनै ठूलो राष्ट्रिय समस्या बिना स्थानीय चुनाव ५ वर्ष भन्दा पर सार्न खोज्नु लाजमर्दो विषय हो। सामान्यतया लोकतन्त्रमा सोच्न नमिल्ने विषय हो।