मित्रराष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग २०७४ भदौमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको सहमति लिएर अर्थमन्त्रीको हैसियतमा म नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेर सम्झौताका लागि गएको थिएँ । एमसीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षरसँगै नेपालले उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान परिचालन गर्न एउटा प्रमुख कोशेढुंगा पार गरेको थियो । किनकी २०६८–६९ देखि नै नेपाल एमसीसीको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएर विकासका अवरोध पहिचान गर्ने अध्ययन (नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक) अघि बढाइएको थियो ।

सम्झौताका लागि म अमेरिका जानुअघि पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिपरिषद्‍मा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा हुँदा २०७४ जेठमा अन्तिम सम्झौतापत्र तयार गर्नेगरी 'नेगोशियसन' गर्न अर्थ मन्त्रालय मातहतको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा वार्ता टोलीमा पाँच मन्त्रालयका अधिकारीहरू सम्मलित गरी अमेरिका पठाउनुभएको थियो । 

---

नेपाल एमसीसीको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएदेखि नै त्यसयताका सबै सरकारहरूले यसलाई अघि बढाउँदै आएका हुन् । नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सहकार्य सुरु भएको एक दशक भैसकेको छ । त्यसभन्दा अगाडि पनि यो सहायता प्राप्त गर्नका लागि लामो कूटनीतिक प्रयास भएको छ । नेपाल शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि विकास र समृद्धितर्फको आकांक्षालाई सघाउनका निमित्त अमेरिकाले एमसीसीको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनौट गरेको थियो भनेर उनीहरूले स्पष्ट भन्दै आएका छन् ।  

नेपालको विकासका प्रमुख अवरोध पहिचान गर्ने र रूपान्तरणकारी परियोजनामा लगानी गरी गरिबी निवारण र समावेशी विकासमा सहयोग गर्ने अवधारणामा काम शुरु भएको थियो । एमसीसीको अनुदानमा कार्यान्वयन गर्नका लागि छनौट भएका परियोजना तयारीको पृष्ठभूमिमा पनि नेपाल र एमसीसीले लामो सहकार्य गरेका छन् । एमसीसीको सहयोगमा कार्यान्वयन हुन लागेको विद्युत् प्रसारणलाइन परियोजनाबाट विश्वसनीय विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित हुनुका साथै विद्युत् व्यापारका लागि पूर्वाधार तयार हुनेछ । यसका अतिरिक्त सडक स्तरोन्नति र त्यसमा प्रयोग हुने प्रविधि हस्तान्तरणका लाभ पनि नेपालले प्राप्त गर्नेछ । 

एमसीसी कम्प्याक्ट विशुद्ध विकास सहायता सम्झौता हो । एमसीसी कम्प्याक्टमा पुग्नुअघि अर्थात् सम्झौता हुनुअघि धेरै लामो गृहकार्य भएको छ । सम्झौताको संसदीय अनुमोदनपछि पाँच वर्षभित्र लक्षित दुवै परियोजना सम्पन्न गरी नेपालले लाभ प्राप्त गर्नेछ । नेपाल सरकारले सूचीकरण गरेका राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामध्ये एमसीसीको अनुदानमा कार्यान्वयन हुने विद्युत प्रसारणलाइन परियोजना र सडक स्तरोन्नति परियोजना दुवै ‘लो ह्यांगिग फ्रुट्स’ हुन् । 

अहिले हामी एमसीसीको अनुदान सहयोगमा दुई विकास परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि उक्त अनुदान प्राप्त गर्न सम्झौताको संसदीय अनुमोदनको तयारीमा छौं । सम्झौताको संसदीय अनुमोदनका लागि सबै प्रमुख दलहरूको प्रतिवद्धता रहेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्झौता अनुमोदनका लागि संयुक्त पत्रमार्फत् एमसीसी बोर्डलाई आश्वस्त पारिसक्नुभएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले पनि एमसीसी कम्प्याक्ट संसदमा दर्ता गराएको र संसदीय फ्लोरमै यसबारे निर्णय गर्ने धारणा शीर्ष नेताहरूको बैठकको छलफलको क्रममा आएको छ ।

यसबीचमा एमसीसीसँगको अनुदान सहायता सम्झौतालाई लिएर नागरिकस्तरमा पनि विभिन्न जिज्ञासा, प्रश्न र आशंकाहरू छन् । सम्झौताको पारदर्शीता, यसको उद्देश्य र अघि बढाइएका कार्यहरू पारदर्शी ढंगले राखिएको छ, यसमा लुकाउनु/छिपाउनुपर्ने कुनै पनि कुरा छैनन् । यस सम्झौतालाई लिएर कतिपय भ्रमपूर्ण प्रचारहरू भएका छन् । यसबारेमा हामीले यथार्थ जनतासामु सम्प्रेषण गर्दै एमसीसीसँगको सम्झौतालाई अघि बढाउनुपर्छ । 

पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले एमसीसी सम्झौताका सम्बन्धमा साझा धारणा निर्माण गर्नका लागि गठित पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको अध्ययन कार्यदललाई सहजीकरण र अस्पष्टताहरू हटाउन सरकारबाट म सहभागी छु । एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि संसदमा सुविधाजनक बहुमत तयार पार्न गठबन्धन दलहरूबीच साझा धारणा निर्माणका लागि यो पहल भएको हो । 

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति, हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध र परम्परादेखि अपनाउँदै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिले नेपाललाई कुनै राष्ट्रको पक्षमा झुकाव राख्ने अनुमति दिदैंन । हामी हाम्रा छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरूको जायज स्वार्थको रक्षाका लागि प्रतिवद्ध छौं, नाजायज स्वार्थमा हामी कहींकतै संलग्न हुँदैनौं । शान्तिपूर्ण र पञ्चशीलमा आधारित कूटनीतिक सम्बन्ध अबलम्बन गर्दै आएका हाम्रो सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग बहुआयमिक र प्रगाढ सम्बन्ध छ । एमसीसीसँगको सम्झौतालाई लिएर नेपाल अमेरिकी सुरक्षा छातामा सहभागी हुने वा उक्त सहायता अमेरिकी सुरक्षा स्वार्थबाट प्रेरित रहेको भन्नेजस्ता तर्कहरू सर्वथा गलत हुन् । एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन भए नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ, नेपाल शक्ति राष्ट्रको क्रीडास्थल बन्नेछ भन्नेजस्ता असत्य र अतिवादी तर्कले हाम्रा मित्रराष्ट्रहरूसँगको प्रगाढ र विश्वसनीय सम्बन्धमा आँच पुग्नेछ । उग्रता र अतिवादले तिललाई पहाड बनाइदिन्छ, आफ्नै छायाँसँग तर्सिनुपर्ने स्थिति पनि निर्माण हुन्छ । एमसीसीसँगको मूल सम्झौता र सम्झौतासँग सम्बन्धित सबै दस्तावेज सार्वजनिक भएका छन्, तसर्थ हल्ला र अतिरञ्जनाको पछाडि नलागी हरेक नेपालीले यसको अध्ययन गरी विवेकशील मत निर्माण गर्नुपर्छ ।  एमसीसी सम्झौताका सबै दस्तावेज पारदर्शी छन् । यसलाई काल्पनिक र रहस्यको विषय बताएर अतिरञ्जित/अनर्गल प्रचार गर्नु गलत हो । 

एक दशकदेखि यो अनुदान सहायता लिएर विकास परियोजना अघि बढाउन राज्य संयन्त्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । वरिष्ठ कर्मचारी, विद्वान, विज्ञ/विशेषज्ञ तथा यस दौरान बनेका सरकारका सबै राजनीतिक नेतृत्वको मेहनत, उर्जा र देशको समय यसमा लागेको छ । बाहिर चर्चा भएजस्तो हल्काफुल्का ढंगले राज्यले यस्ता सम्झौता गर्दैन र हरेक जिम्मेवार व्यक्तिहरू यसप्रति जवाफदेही (अकाउन्टेबल) छन् । सबैले सोच, समझ र विवेकले काम लिनुपर्छ; लहैलहैमा लागेर यथार्थभन्दा फरक मत निर्माण गरिदाँ त्यसबाट राष्ट्रले दीर्घकालसम्म नोक्सानी व्यहोर्नुपर्छ । झण्डै तीन दशक अघि नै तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारले विश्व बैंकको सहयोगमा अरुण तेश्रो परियोजना निर्माण गर्न परियोजना तयारीका सबै काम सम्पन्न गरेको थियो । निर्माण शुरु गर्ने समयमा एकाएक विवाद र विरोधको लहर सुरु भयो, फलस्वरूप मुलुक दशकभन्दा लामो समयसम्म चरम लोडसेडिङ्गको चपेटामा पर्‍यो । यसबाट ठूलो औद्योगिक उत्पादनमा क्षति भयो भने, लगानीका सम्भावना टरे, गुणस्तरीय जीवनमा ह्रास आयो । तसर्थ पूर्वाधारको कति महत्व छ भन्ने हामीले मनन गर्नुपर्छ । मुलुकको निजी क्षेत्रले पूर्वाधारको महत्व बुझेर एमसीसी कम्प्याक्टलाई राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ । अझै उनीहरू मंगोलियाको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै एउटा कम्प्याक्ट कार्यान्वयन सफल बनाएर दोस्रोको लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने मत राख्छन् । 

एमसीसीसँगको सम्झौतामार्फत् नेपालले प्राप्त गर्न लागेको ५० करोड अमेरिकी डलर विशुद्ध विकास सहायता हो भन्नेमा कुनै द्वुविधा राख्नु पर्दैन । सन् २०२६ देखि विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन लागेको नेपालले मुलुकमा उत्पादन, रोजगारी तथा उत्थानशील विकासको समावेशी लाभ प्रदान गर्नका लागि पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्नुपर्नेछ । पूर्वाधारमा लगानी र प्रविधिका लागि हामी अन्य दातृ मुलुकहरूसँग पनि सहयोग लिइरहेका छौं र थप सहयोगका लागि पनि पहल गर्दै आइरहेका छौं । पूर्वाधारमा गरिने लगानीले थप स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण गर्छ र आर्थिक समृद्धिको हाम्रो चाहना पूरा हुन्छ । अहिले पनि हाम्रो विकास बजेटको ठूलो हिस्सा वैदेशिक सहयोगबाट प्राप्त हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये ३ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् २१ प्रतिशत वैदेशिक सहायताबाट व्यहोर्ने उल्लेख छ । विकास निर्माणतर्फको ठूलो स्रोत वैदेशिक सहयोगमा निर्भर छ ।   

नेपालले अमेरिकासँग ७० वर्षदेखि सहयोग लिदैं आएको छ । हामीकहाँ औलो तथा मलेरिया उन्मूलन, परिवार नियोजन, मानव सम्पत्ति विकासका लागि अमेरिकाको ठूलो सहयोग रहँदै आएको छ । नेपाली वस्तु निर्यातका दृष्टिले हेर्ने हो भने भारतपछिको हाम्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार अमेरिका हो भने नेपालले अमेरिकासँग व्यापार बचतको लाभ पनि लिदैं आएको छ । नेपालमा भूकम्पपछि अमेरिकाले नेपाली अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग गर्न नेपाललाई मात्र विशेष (एक्सक्लुसिभ) सुविधा प्रदान गर्नेगरी ‘ट्रेड फेसिलिटेसन एन्ड ट्रेड इन्फोर्समेन्ट एक्ट, २०१५’ जारी गरेको थियो । त्यसबाट हामीले लाभ लिन सक्यौं या सकेनौं, यो बहसको विषय हो, हाम्रो कमजोर उत्पादन क्षमता, उच्च लजिस्टीक शुल्क, लगानीको वातावरण यी सबै विषय हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमतासँग जोडिएर आउँछन् । तसर्थ हामीसँग गुणस्तरीय पूर्वाधार हुन आवश्यक छ र समयमै तिनलाई निर्माण गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउनुछ । 
(पुष्पराज आचार्यसँगको कुराकानीमा आधारित)