विचार

सम्पादकीय

नगर प्रहरीको लातमा प्रतिबिम्बित हाम्रो राज्य संयन्त्रको कुरूप अनुहार

इकागज |
माघ २६, २०७८ बुधबार १७:३९ बजे

सडकपेटीमा सानातिना व्यापार गरेर गुजारा चलाउनेहरुमाथि महानगरपालिकाका नगर प्रहरीले डण्डा चलाएको र लात्तैलात्ताले हानेको भिडियो भाइरल भयो । उक्त भिडियो हेर्ने जो कोहीले पनि एकजना निर्धाेमाथि सात, सातजना ती प्रहरीले आक्रमण गर्दा यिनका मानवीयता पूरै रित्तिएछ भन्ने लख काट्न सक्छ । सटर भाडामा लिएर व्यापार गर्ने हैसियत भएको भए यी नगर प्रहरीका लात्ता दिनहुँ खाने रहर किन हुन्थ्यो होला र ? जति लात्ता हाने पनि खाए पनि यो नियमित आकस्मिकताजस्तै भइरहेको छ । नगर प्रहरीका लात्ताले धेरै सवाललाई एकसाथ प्रतिबिम्बित गर्छ– हाम्रो समाज, मानवीयतादेखि राजनीतिसम्म । अन्ततः कुरो पुनः त्यहीं गएर ठोक्किन्छ— राजनीति ।

देशको राजनीति साँच्चिकै राजनीति भइदिएको भए नांग्लो, ठेलामा सडक पेटीमा व्यापार गर्नुपर्ने ‘नागरिक बाध्यता’ हुँदैनथ्यो होला । राजनीतिले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, जनकल्याण लगायत यावत्लाई कल्याण गर्छ भन्ने मान्यता नेपालको सन्दर्भमा ठीक बिब्ल्याँटो छ । अर्थात् राजनीति भनेको जनताका लागि होइन, नेताका लागि हो । अनि नेताका परिवार, आफन्त, इष्टमित्र, साथीभाइ । आजभोलि त आफन्त र नातेदार पनि होइन, पैसोका लागि भन्न थालिएको छ । नेताका व्यवहारले पनि त्यही देखाइरहेका छन् । नेताहरुले जनताका लागि गरिदिएको भए आज जनता सडक पेटीमा आउनुपर्दैनथ्यो ।


निश्चय पनि सडक पेटी भनेको निर्वाध आवागमन गर्ने सार्वजनिक थलो हो । यसमा हुने व्यापार, भीडभाडले अनेक दुर्घटना निम्त्याउँछ । अझ काठमाडौंमा २०४८ सालदेखि नै ठेलालाई निषेध गरिएको हो । यसले आवागमनमा अवरोध ल्याउँछ, दुर्घटना गराउन सक्छ । अझ अहिलेको कोरोना महामारीमा भीडभाडलाई प्रश्रय दिन्छ । स्वच्छ र शान्त महानगर बन्न दिंदैन । यसो भन्दैमा बिहानदेखि बेलुकीसम्म यस्तै सानातिना व्यापार गरेर परिवारको गुजारा गर्नेहरुप्रति राज्यले उपेक्षित व्यवहार भने गर्नु हुँदैन । कम्तीमा मानवीय रूपले पनि एकजनालाई सातजनाले एउटा निहत्थालाई लात्ताले हानेर हैकम जमाउने प्रवृत्ति निन्दनीय छ । नगर प्रहरीको क्रूरता यसले झल्काएको छ । सडकपेटीमा व्यापार हुन दिनु हुँदैन, त्यसमा दुईमत छैन । तर हटाउँदा गरिने आक्रमण मानवताविरोधी छ । सम्झाई, बुझाई पनि गर्न सकिन्छ, बल प्रयोग नगरीकन ।

राज्यले रोजगारी दिन सकिरहेको छैन । रोजगारीका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखाना खुल्नुपर्छ । खुलाउने न नीति छ, न त वातावरण नै । बरु भएका उद्योगहरु पलायन भइसके । हेर्दा महानगरपालिकाको सडकपेटीमा बसेर गरिएको व्यापार देखिन्छ, यसको अन्तर्य राजनीतिसित जोडिएको छ । तसर्थ राज्यको नीति सक्दो रोजगारी सिर्जना गराउने, कलकारखाना स्थापना गराउने र नागरिकहरुलाई कमाएर खान पाउने संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्नेतिर हुनुपर्छ । तत्कालका लागि उपयोग हुन नसकिरहेका निश्चित ठाउँ तोकिदिने, कथं सडक पेटीमै आएछन् भने पनि बल प्रयोग गरेर सामान मिल्काइदिने महानगरको नीति भने परिवर्तन हुन जरुरी छ । 


Author

थप समाचार
x