कर्तव्यच्युत भइरहने हो भने सत्ताच्युत हुन बेर लाग्दैन !

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्तामार्फत कोभिड-१९ का बिरामीले उपचार खर्च स्वयंले व्यहोर्नुपर्छ भनी प्रेषित सरकारी सूचना यतिखेर चर्चाको विषय बनेको छ । यसले सरकारको परिभाषा, कार्यक्षेत्र तथा दायित्व र भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठाउनुपर्ने स्थिति सिर्जना गरेको छ ।

सरकार र राज्यको स्थापना जनताको जीउ-धन तथा सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न, राष्ट्रको सार्वभौमिकताको सुरक्षा गर्न, सार्वजनिक भलाइ तथा विकासका काम गर्न तथा देशमा शान्ति-सुव्यवस्था कायम गर्न गरिएको हो भन्नेमा सबै राजनीतिक दार्शनिकको एउटै मत पाइन्छ ।

---

यस हिसाबले पनि सरकारले जनताको जीउ-धन र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नुपर्छ । राष्ट्रको सार्वभौमिकताको पनि रक्षा गर्नुपर्छ । साथै सरकारले जनताको  आधारभूत विकास तथा सार्वजनिक भलाइका काम गर्दै देशमा शान्ति-सुव्यवस्था पनि कायम गर्नुपर्छ । आधुनिक कालको सरकारको जिम्मेवारी र दायित्व प्राचीन कालको सरकारको दायित्व र भूमिकाभन्दा धेरै भिन्न छ । आधुनिक सरकारले जनता र राष्ट्रका जल्दाबल्दा समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गरी आफ्नो दायित्व र भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।

सरकारले उपर्युक्त भूमिका र दायित्व निर्वाह गर्न नसक्नुको अर्थ राज्य र सरकार तथा हाम्रो राजनीतिक प्रणाली विफल भएको सन्देश हो भन्ने बुझ्‍नुपर्ने हुन्छ । कोरोना भाइरसको महामारीले आम जनसमुदायमा भय, त्रास र डर पैदा भएको छ । धेरै मानिस यसलाई थाम्न नसकेर मानसिक रोगी बन्न पुगेको अध्ययनहरूले देखाइरहेका छन् । अर्कातिर यसले आर्थिक आय आर्जनको बाटो बन्द गरिदिएकाले समाजका तल्लो र मध्यम वर्गका मानिसलाई यसले ठूलो मर्कामा पारेको छ ।

कोराना त्रासले छटपटाइरहेका बेला सरकारबाट यस्तो सूचना जारी होला भन्ने कसैले सोचेका र अनुमान गरेका पनि थिएनन् । एक्कासि यो सूचना प्रवाह भएपछि आमजनता झन् पीर र भयमा रुमल्लिएको अवस्था छ । कोभिडले गर्दा तल्लो र श्रमिक वर्ग तथा मध्यम वर्गको आर्थिक र सामाजिक हैसियत पीडादायी बन्दै गएको छ । उनीहरूलाई दुई-छाक टार्न र लाज ढाक्न पनि गाह्रो भइरहेको अवस्था छ । यो सूचनाले उनीहरूलाई घरमै मर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गराएको छ । यो सूचनाले सरकारको भूमिका, नैतिकता र जवाफदेहितामाथि ठूलो प्रश्न उठाउनुपर्ने स्थिति सिर्जना गराएको छ ।

दायित्व निर्वाह गर्न नसक्नुको अर्थ राज्य र सरकार तथा हाम्रो राजनीतिक प्रणाली विफल भएको सन्देश हो भन्ने बुझ्‍नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारसँग संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सन्दर्भमा जनमैत्री र राष्ट्रलाई लाभ हुने गरी निर्णय गर्ने कानुनी अधिकार हुन्छ । यस सन्दर्भमा सरकारले गरेको निर्णयमाथि चुनौती दिन पनि मिल्दैन । तर कोभिडका बिरामीलाई ‘आफ्नो उपचार आफैँ गर’ भन्ने सरकारको निर्णयलाई संवैधानिक रूपले र मानवीय रूपले पनि चुनौती दिन सकिने अवस्था छ ।

यस्तो विषम परिस्थितिमा जनताको जीउ-धनको सुरक्षा गर्न नसक्ने राज्य र सरकारको कल्पना नेपालको संविधानले गरेको छैन । यो कुरा सरकार प्रमुख, सत्तासीन राजनीतिक दल र दलका नेताहरूले राम्ररी बुझ्न आवश्यक छ । अरु पार्टीका नेताहरूले पनि वक्तव्य जारी गरेर आफनो भूमिका सकियो भन्ने सोच राख्नु पनि  दुर्भाग्यपूर्ण  कुरा हो ।

यस सन्दर्भमा सरकारलाई सहयोग गरी कोभिडको महामारीबाट जनता र राष्ट्रलाई सुरक्षित रूपमा मुक्त गराउन सबैले सरकारलाई सहयोग गर्नु आवश्यक छ र सरकारले पनि यसबारे कम्तीमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल र बुद्धिजीवीहरूसँग राय परामर्श लिएर अघि बढ्नु अत्यावश्यक देखिन्छ । यतिखेर लोकतान्त्रिक र समाजवादउन्मुख सरकारको कार्य, भूमिका तथा औचित्यबारे व्यापक बहस र छलफल हुनुपर्ने देखिन्छ । यो सरकारलाई असफल बनाइयो भने पछि बन्ने सरकार पनि सफल हुन्छन् भन्न सकिने अवस्था छैन ।

यति बेला सरकारको मुख्य कार्य तथा भूमिका भनेको राम्रा र जनउपयोगी नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण गर्नु, बजेट बनाई सरकारका नीति, योजना र कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नु, देशमा शान्ति-सुरक्षा कायम गरी जनताको जीउ-धनको सुरक्षा गर्नु, उचित कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु र आधारभूत विकासका कार्य गरी देश र जनताको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत समग्र क्षेत्रको विकास गर्नु हो । अझ स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने सरकार र राजनीतिक दलहरूको भूमिका र कार्य भनेको वर्तमान कोभिड महामारीबाट राष्ट्र र जनतालाई छिटोभन्दा छिटो मुक्त गराउनु हो ।

गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका साथै समाजवादउन्मुख शासन व्यवस्थातर्फ जाने लक्ष्य राखेको नेपालको संविधानअनुसार गठित सरकारले लिएको उपचारसम्बन्धी उपर्युक्त निर्णय संविधान अनुकूल पनि देखिँदैन । इमानदार, नैतिक र जिम्मेवार राजनीतिक निर्णय पनि होइन । नेपाल सरकारको यो निर्णयले नेपालमा सरकार र राजनीतिक दल तथा राजनीतिज्ञहरूको भूमिका र अस्तिवमाथि ठूलो प्रश्न चिन्ह उठाएकाले सरकारले जति सक्यो छिटो यो निर्णय सच्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

कोभिड-१९ को यो विश्वव्यापी महामारीले विश्वका अन्य देशलाई झैँ नेपाललाई पनि नराम्ररी गाँजेको छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । यस महामारीविरुद्ध प्रभावकारीरूपमा काम गर्न सरकारलाई आर्थिक, भौतिक, मानवस्रोत, उपकरण तथा औषधि लगायतका साधन र स्रोतको अभाव पक्कै परेको होला । विषम परिस्थितिमा नेपाललाई मात्रै स्रोत-व्यवस्थापनको समस्या परेको छैन, अमेरिका, बेलायत, भारत, फ्रान्स र जर्मनी जस्ता मुलुकहरूलाई पनि परेको छ । तर ती देशहरूले सीमित स्रोत तथा साधनलाई अधिकतम र विवेकसम्मतरूपले प्रयोग गरी उपचार गर्दै आएका छन् । विकसित र ठूला देशले झैँ ठूला ठूला राहत र उद्धारका काम गर्न नेपालले नसक्ला, तर कोरोनाका बिरामीको उपचार सरकारले गर्न नसक्ने अवस्था आएको छैन । यो दायित्वबाट सरकार कुनै बहानामा पनि पन्छिन मिल्ने देखिँदैन ।

कोरोना भाइसरको असर व्यापक रूपमा फैलिइरहेको वर्तमान अवस्थामा यो महामारीबाट मुलुक छिट्टै मुक्त हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । अर्को कुरा, यसको असर र प्रभाव सहरी क्षेत्रमा झन् भयावह बन्दै गएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा कुल कोरोना संक्रमितमध्ये ६० प्रतिशत भएको अनुमानले संघीय राजधानीलाई झन् असुरक्षित बनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको कुरा गर्ने हो भने पनि यंहाँ ८० प्रतिशत मानिस तल्लो र मध्यम वर्गका छन् । उनीहरूले पनि कोरोनाको उपचार गराउन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

यस अवस्थालाई मध्यनजर गरी वर्तमान समस्यालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा  नेपाल सरकारले उपलब्ध सीमित साधन र स्रोतलाई बुद्धिमानी तथा विवेकपूर्ण ढंगले व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने नीति लिनु अत्यावश्यक छ । यसका लागि सरकारले दीर्घकालीन लाभ दिने तथा राष्ट्रिय गौरवका योजनाबाहेक स-साना तथा फुटकर योजना, सेमिनार, तालिम, फर्निचर तथा गाडी खरिद लगायत सामान खरिदका योजना र कार्यक्रम तथा साधारण खर्चका शीर्षकहरूलाई हटाउने र घटाउने नीति लिनुपर्ने देखिन्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले कठिन र विषम अवस्थामै आफ्नो कार्यक्षमता र कार्यदक्षता देखाउने हो । 

यस क्रममा विभिन्न आयोग, समिति, प्रतिष्ठान पनि तत्कालै खारेज गर्नुपर्ने देखिन्छ । विगतमा गठन गरिएका अनावश्यक र औचित्यहीन आयोग, निकाय वा कार्यालय पनि तत्काल खारेज गर्ने निर्णय गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि अनावश्यक संरचना र आयोग बनाउने कामलाई रोक्नुपर्ने अवस्था छ । साथै आर्थिक सहायत तथा चन्दा पुरस्कार, सांसद विकास कोष, भोजभतेर तथा चियापान र सुविधाको बजेट कटौती गरी कोरोना उपचारमा तथा जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिमा लगाउन अत्यावश्यक देखिन्छ ।

यो निर्णय लिन गाह्रो होला । तर देश र जनताको हालको यो विषम अवस्थामा यो निर्णय नलिई सुख पनि छैन । राजनीतिक नेतृत्वले कठिन र विषम अवस्थामै आफ्नो कार्यक्षमता र कार्यदक्षता देखाउने हो । यस हिसाबले यो परिस्थिति सरकारका लागि राम्रो काम गर्ने सुनौलो अवसर पनि हो । यसका लागि सरकारले कठोर आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिताको नीति अख्तियार गरी दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

नेपाल सरकारले २०७६ चैतदेखि सचेत भएर कडा आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिताको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने थियो । सरकारले यो काम गर्न सकेन । यस्तो महामारीका बेलामा सत्तासीन पार्टीका नेताहरू महामारीको विषयमा छलफल गर्नुको साटो आन्तरिक शक्ति संघर्षमा लाग्नु दुःखको कुरा हो । अर्कोतिर सरकारलाई खबरदारी  र सचेत गराउने तथा जवाफदेही बनाउने जिम्मेवारी पाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि  आन्तरिक कलह र संघर्षमा अल्झिएर आफ्नो दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्न असफल हुनु पनि अर्को विडम्बनाको कुरा हो ।

संघदेखि स्थानीय सरकारसम्मका राजनीतिक पदाधिकारीहरूलाई कानुन विपरीत दिइएको दसैँ खर्चका कारण सबै दल र नेतामाथि जनआक्रोश बढेको अवस्था छ । यसलाई मत्थर बनाउन सत्तासीन दल लगायत सबै दलले कोरोना उपचारमा सो रकम लगाउने निर्णय गरेको देखिन्छ ।

यो निर्णय देख्दा र सुन्दा राम्रो भए पनि प्रक्रियागत र कानुनसम्मत छैन ।   प्रक्रिया र कानुनको कुरा गर्ने हो भने संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले दसैँ खर्चबापत  राजनैतिक पदाधिकारीहरूलाई छुट्टयाइएको बजेट फिर्ता गरी कोरोना कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ र कोरोना कोषले यसको खर्च व्यवस्थापन गरी कोरोना बिरामीको उपचारमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि आन्तरिक कलह र संघर्षमा अल्झिएर आफ्नो दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्न असफल हुनु अर्को विडम्बना हो । 

हामीले कुनै काम तथा कुरा गर्दा निश्चित सिद्धान्त, प्रक्रिया र प्रणालीको आधारमा गर्नुपर्छ । दसैँ खर्च लिएर आफूलाई मन लागेको ठाउँमा वा मन लागेको व्यक्तिलाई दिनु प्रणालीगत र कानुनसम्मत् कुरा होइन । यतातिर सरकार र राजनीतिक दलको ध्यान गएको छैन । अनियमित काम-कारबाही गर्नु उचित कुरा होइन । यो पद्धतिले कोरोनाका बिरामीको उपचारमा सहयोग पनि पुर्‍याउँदैन भन्ने कुरा पनि सबैले बुझ्नु आवश्यक छ ।

सन् २००८ को आर्थिक मन्दीको क्षतिलाई परिपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा संयुक्त अधिराज्य बेलायत लगायत धेरै युरोपेली देशहरूले साधारण खर्चलाई ह्वात्तै घटाएर छोटो समयमै आर्थिक गतिलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन सफल भएका उदाहरण हामी सबैले जानेकै विषय हो । हालै विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृध्दिदर निराशाजनक हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यस अवस्थालाई पनि मध्यनजर गरी नेपाल सरकारले काम कारबाही गर्नु अत्यावश्यक छ ।

यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय नीति, योजना र कार्यक्रम तथा बजेटमा पुनरवलोकन गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ । यतिखेर राष्ट्रिय योजना आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ, तर यो चुप लागेर बसेको देखिन्छ । राजनैतिक दलहरू पनि आफ्नो सत्ता र शक्ति संघर्षमै लागेको देखिन्छ । यस अवस्थामा कोरानोको महामारीबाट जनता र राष्ट्रलाई सहजरूपले मुक्त गर्न सबैको ध्यान जाओस् । यही शुभकामना छ । [email protected]