भारतीय रक्षा बजेटप्रति नेपालको चासो किन ?

दक्षिण एसियाबाट उदीयमान शक्तिको हैसियतमा नेपालका दुई ठूला छिमेकी देश भारत र चीन देखिँदै आएका छन् । नेपालले भने त्यसबाट खासै लाभ लिन सकेको छैन । ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, सीमा तथा साइबर सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद र घरेलु आतंकवादलगायत विविध आर्थिक चुनौती, वातावरणमा परिवर्तन, प्रदूषण, संक्रामक रोग, गरिबी, लागुपदार्थको तस्करी र कट्टरपन्थी विभिन्न आयाम भारतका सुरक्षा खतराभित्र पर्छन् ।

भारत तेस्रो विश्वका राष्ट्रहरूले भोगिरहेका सम्पूर्ण समस्यासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै रूपान्तरणका लागि जुध्दै गुज्रिरहेको छ । अर्कोतर्फ क्षेत्रीय महाशक्तिबाट विश्व महाशक्ति बन्ने लालसामा रणनीतिक तथा सामरिक क्याम्प परिवर्तन गर्न बाध्य भएको छ । भारतलाई संयुक्त राष्ट्र संघको ‘भिटो पावर’ प्राप्त सदस्य वा स्थायी सदस्यको हैसियतमा पुग्ने अर्को चुनौती त छँदै छ ।

---

तत्कालीन रक्षा प्रमुख जनरल विपिन रावतले भारतको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा खतरा चीन रहेको बताएको आमसञ्चारमा व्याप्त छ । यसैगरी, सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणेका अनुसार सूचना सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । ‘आत्मनिर्भर भारत’ रक्षा क्षेत्रमा रणनीतिक आवश्यकता भएको द टाइम्स अफ इन्डियाले २३ जनवरी २०२१ मा उल्लेख गरेको छ । 

विश्व सुरक्षा खतरालाई नियाल्दा रुसले युक्रेन विवाद, म्यानमारमा विरोधी जनता हड्ताल, अफ्रिकाको खडेरी, साउथ चाइना सी विवाद, ओलम्पिक कोभिडमुक्त राख्न बेइजिङको संघर्ष, बीआरआई तथा इन्डोप्यासिफिक प्रतिस्पर्धा, संयुक्त राज्य अमेरिका अन्तरिक्षमा हतियार दौड रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष कानुन सुधार गर्न चाहन्छ । जापानले पिउने पानीमाथि विश्वको साझा हकको आवाज उठाइरहेको छ । 

नेपालमा कम्युनिज्मको प्रभाव नपरोस् भन्ने चाहना अमेरिकाको छ । अर्कोतर्फ एसिया–अमेरिकी सेना उपस्थित कम खतरा आंकलन गर्न सकिँदैन । अबका दशकमा अमेरिकी सपना र चिनियाँ सपनाबीचको तनावबाट विश्व सुरक्षा चुनौती केन्द्रित रहनेछ । यो समस्याबाट भारत पनि अछुतो रहन सक्दैन । 

भारतमा आन्तरिक रूपमा कुल भूभागको चौथाइ क्षेत्रमा माओवादी आतंककारीको जाल फैलिएको छ । असन्तुष्ट मुस्लिम समुदाय, समुद्री व्यापार मार्गहरूको रक्षा, आन्तरिक सुरक्षा चुनौती, धार्मिक, भाषा, जातीय, वा सामाजिक–आर्थिक असमानता त विद्यमान छँदै छ । सशस्त्र सेनाले भाग लिएको ३२ ठूला सैन्य अपरेसन तथा राष्ट्रिय सुरक्षा मुद्दामा भने भारतले ऐतिहासिक रूपमा कमजोर दृष्टिकोण अपनाएको छ । छिमेकीसँग भरपर्दो सम्बन्ध कायम नरहेको टिप्पणी पनि भएका छन् । कश्मीर र अफगानिस्तानमा तालिबानको विजयले उत्प्रेरकका रूपमा काम गर्दै पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूहले आफ्ना गतिविधि बढाउन सक्ने अवस्था पनि उत्पन्न भएको छ । 

सार्क र बिमस्टेक समानान्तर रूपमा खडा हुनुले क्षेत्रीय समन्वय र एकतामा फाटो परेको छ । भुटानी शरणार्थी, रोहिंग्या तथा अफगानी लगायतका विभिन्न देशका शरणार्थी र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानका अपराधी तथा आतंककारी नेपाल प्रवेश गर्नु छिमेकीका लागि चासोको विषय हुने नै भयो । 

भारतले परम्परागत रूपमा रक्षात्मक प्रतिरक्षाको फराकिलो नीति अवलम्बन गरेको छ । यद्यपि पाकिस्तानसँग आक्रामक र रोकथामको रणनीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ । शीतयुद्धको अन्त्यपछिका दिनमा अमेरिका र रुससँग भारतको सम्बन्ध पनि स्थिर छैन । रक्षा व्यवस्थापनका लागि विगत केही वर्षदेखि भारतले रक्षा बजेट बढाउँदै आएको छ ।

भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारामनले आर्थिक वर्ष २०२२/२३ का लागि ३९.४५ लाख करोडको रक्षा बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक गतिविधि बढाउन पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यो वार्षिक बजेटमा रक्षा मन्त्रालयलाई ५२५,१६.१५ करोड रुपैयाँको कुल बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

यो विनियोजन कुल बजेटको १३.३१ प्रतिशत हो । आगामी आर्थिक वर्षको लागि सशस्त्र बलको आधुनिकीकरण र रक्षा सुरक्षा पूर्वाधारको विकासमा केन्द्रित छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा रक्षामा १९ प्रतिशत बजेट वृद्धि भएको छ । आयात निर्भरता घटाउन र आत्मनिर्भरता प्रवद्र्धन गर्न ६८ प्रतिशत बजेट स्वदेशी उद्योगका लागि विनियोजन गरिएको छ । निजी क्षेत्रका लागि रक्षा अनुसन्धान र विकास बजेटको २५ प्रतिशत छुट्याइएको छ । 

भारतले नेपालजस्ता निकटका छिमेकीसँग खुला मन र सफा हृदयले कूटनीतिक व्यवहार प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ संसारकै उदीयमान राष्ट्रको पंक्तिमा उभिन चाहने भारतले । 

भारतीय नौसेनाका लागि ४६,३२३ करोड रुपैयाँ (४५.५३प्रतिशतले वृद्धि) भएको छ । भारतीय वायुसेनाको पुँजीगत बजेटमा ४.५ प्रतिशतले वृद्धि गरी ५६,८५१.५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कुल रक्षा बजेट बढेका बेला भारतीय सेनाका लागि भने पुँजीगत बजेट ३२ हजार १०२ करोड रुपैयाँ (गत आर्थिक वर्ष ३६ हजार ४८१ दशमलव ९० करोड रुपैयाँ) विनियोजित छ । जुन  १२.२ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ ।

सिप्रिका (क्क्ष्एच्क्ष्) अनुसार शीर्ष पाँच सैन्य खर्च गर्नेहरू अमेरिका, चीन, भारत, रुस र साउदी अरेबिया थिए । सन् २०१९ सम्म अमेरिकाले आफ्नो सेनामा ६४९ बिलियन डलर खर्च गरेको छ । दोस्रो नम्बरमा चीन लगभग २६१ बिलियन डलर तथा तेस्रो स्थानमा रहेको भारतले ७१ अर्ब डलर खर्च गरेको पाइन्छ ।

अर्कोतर्फ, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणको हालै मात्र प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार चीनले सन् २०२१ मा  युरोपेली युनियनको १७.३ ट्रिलियन डलरको समग्र अर्थतन्त्रलाई उछिनेर १७.७ ट्रिलियन डलरको अर्थव्यवस्था स्थापित गरेको छ । जुन संसारकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो । आन्तरिक रूपमा ३ ट्रिलियन भन्दा केही बढी मात्र रहेको भारतीय अर्थ व्यवस्था र क्वाड, अकुस र अमेरिकन आश्वासनको सामरिक र रणनैतिक सुरक्षा व्यवस्थाले क्षेत्रीयबाट विश्व महाशक्तिमा दरिन कति समय र सार्थकता प्रदान गर्न सक्छ यो अर्को अध्ययनको विषय बनेको छ ।

टिप्पणी तथा समीक्षा 

यो बजेट पूर्वी लद्दाखमा चीनको पिपुल्स लिवरेसन आर्मी (पीएलए) सँग सन् २०२० को मध्यमा सुरु भएको सीमा विवाद र क्षेत्रीय सुरक्षा खतराका पृष्ठभूमिमा आएको छ । चीनको भावी आशय र चासोको कारण अमेरिका लगायतका पश्चिमा शक्ति भारतसँगका समन्वयमा गोलवद्ध हुने परिस्थितले भारतले रक्षा बजेटलाई आयात निरुत्साहीत गरी आफ्नो युद्ध सामग्री तथा हातहतियार असवाफ उत्पादन र आपूर्तिको रणनीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ । विगत नौ वर्षको अवधिमा रक्षा बजेट करिब ७६ प्रतिशतले बढेको छ । रक्षा अनुसन्धान र विकासलाई सुदृढ गर्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई संलग्न हुन प्रोत्साहित गरेको छ ।

२१ औं शताब्दीको आधुनिक रक्षा व्यवस्थापनमा सामरिक यन्त्र उपकरण, हतियार आदि आयात गरी काम चलाउँदै आएकोमा आवश्यक पूर्वाधार र प्रविधिसमेत अन्य देशमा भरपर्नु अवस्थामा यसले के यो रक्षा बजेट अनुसन्धान र विकासलाई बढावा दिन पर्याप्त हुन्छ र ? यो प्रश्न भारतका सामु छ ।

भारतले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा अमेरिका, रुस र छिमिकीसँग के गर्ने भन्ने चुनौती हरदम सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन २१ औं शताब्दीको  खुला अर्थनीति, व्यापार व्यवसायका दृष्टिले सहज छैन ।

सैन्य र नागरिक खर्चका प्राथमिकताबीचको सन्तुलन कायम हुन सकेन भने देशका अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्नसक्छ । भारतमा बाह्य ऋण (सन् २०२१ को तेस्रो त्रैमाससम्ममा ५९३१०० यूएसडी मिलियन) र राष्ट्रिय ऋण बढ्दै जाँदा त्यसको जोखिम र लागत बढ्छ नै । अन्ततः राज्य सरकार कर बढाउन बाध्य हुनु पर्नेछ ।

भूगोल र जनसंख्या समेतका आधारमा भारतमा अझै भौगोलिक विषमता र गरिबी व्याप्त छ । भारत भाषागत अवस्थालाई हेर्दा अझै सिंगो भारत एकीकृत छ भन्न सकिँदैन । यस्तो परिस्थितिमा आन्तरिक सुरक्षा र व्यवस्थापनमै ज्यादा केन्द्रित भई बाह्य चुनौतीसँग प्रतिस्पर्धा रक्षा व्यवस्थापन झनै खर्चिलो हँुदै जानेछ ।

भारतीय बजेटले सामरिक क्षेत्रको आयात न्यून गर्दै प्रतिस्थापनको दिशातर्फ डो¥याउने र आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै ३ ट्रिलियनको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने नीति लिएको छ । तर यसका लागि आवश्यक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास, सद्भाव र समन्वयको अभाव पनि स्पष्ट देखिन्छ ।    
 
नेपालको चासो

नेपाल–भारतबीच परापूर्वकालदेखि भारचाराको सम्बन्धको इतिहास छ । भारत माओवादी जनयुद्धमा सेफ हेवन बनेको, पछिल्ला वर्षमा धर्म निरपेक्ष, राजसंस्थाको बहिर्गमन, संघीयताको थालनी, सीमा विवाद, नाकाबन्दी, नागरिकता र राजनीतिमा माइक्रोमेनेजमेन्टका विगतका गतिविधिका कारण नेपालसँग मनमुटावको अवस्थामा छ ।

यसमा भारतको मात्रै दोष नभएर मूल्यहीन राजनीतिका गुट/उपगुटका सरकारले नेपालीलाई कूटनीतिक बिफलता भोग्न बाध्य वनाउँदै ल्याएको तथ्य पनि घाम झैं छर्लंग छ । नेपालजस्तो स्वतन्त्र मुलुकमा प्रजातन्त्रमा आतंकवाद पालितपोषित हुनु नेपालीका लागि लज्जाको विषय हो । यद्यपि दुवै देश र नागरिक नै एक अर्को देशमा आपत्विपत्का बेला एकआपसमा मिलेर काम गर्दै आएका छन् । भेषभूषा, भाषा र सामाजिक सद्भाव सधैं कायम हुँदै आएको इतिहास साक्षी छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धको जटिल पक्ष भनेकै खुला सिमाना हो । खुला सीमाकै कारण नेपाली सीमामा तस्करीदेखि पाकिस्तानी जासुसी संस्था आईएसआईका गतिविधि हुने गरेको आक्षेप भारतले लगाउँदै आएको छ । भारतमा गरिबको संख्या १३ करोड ४० लाख भन्दा बढी छ । सबैभन्दा गरिब राज्यमा नेपालको प्रत्यक्ष सीमा सम्बन्ध छ । बिहार (५१.९१ प्रतिशत जनसंख्या गरिब), झारखण्ड र उत्तर प्रदेशसँग सीमा जोडिएका छन् । त्यहाँका नागरिक खुला सिमानाबाट नेपाल प्रवेश गर्छन् । आपसी समन्वय र समझदारीमा अनियन्त्रित सीमा नियमन गरिनु साझा हितका विषय हुन् ।

भारत र नेपालको इतिहास विश्वका ३० प्रतिशत ओमकार समुदायको आस्था, पहिचान, वैदिक भूमि, इतिहास र संस्कृति सनातन हिन्दू अधिराज्य, बुद्ध जन्मभूमि नेपालको संस्कृति र प्रकृतिको अस्तित्व र औचित्यसँग सम्बन्धित छ । छिमेकी परिवर्तन गर्न सकिँदैन । नेपाल कमजोर र अशान्त हँुदा भारत बलियो र शान्त हुन सक्दैन ।

भारतले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा अमेरिका, रुस र छिमिकीसँग के गर्ने भन्ने चुनौती हरदम सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । 

 

अमेरिका र रुससँग सम्बन्ध कायम राख्न तथा चीनसँग सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्न भारतलाई सहज छैन । विगतमा त्रिपक्षीय सरोकारका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे नेपाललाई सरिक नबनाई भारत र चीनले अपनाएको २+१ को कूटनीति कामयावी हुन सकेको छैन । जुन कुरा भारत चीन सीमामा भएका दुवै पक्षका मानवीय क्षतिले पुष्टि गर्छ ।

राष्ट्र सुरक्षित राख्ने पहिलो सर्त रणनीतिक स्वार्थको रक्षा गर्नु हो । नेपालले पनि अखण्डता,सार्वभौमिकता र स्वाधीनतालाइ केन्द्र विन्दुमा राख्नुपर्छ । त्यसैका आधारमा आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा र वातावरणीय सुरक्षा, राष्ट्रिय साधन स्रोतको संरक्षण तथा नागरिकको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा अल्पकाल र दीर्घकालको सुरक्षा नीति रणनीतिको कार्यगत योजनासहित अघि बढ्न सक्नुपर्छ । छिमेकीका सामरिक, आणविक क्षमता र परराष्ट्र नीतिले निदृष्ट गरेका पाठबाट सिकेर÷बुझेर आफ्नो कूटनीति तय गर्नुपर्छ । जुन काम नेपालले गर्न सकेको छैन । 

भारतीय अर्थतन्त्रको दशा र दिशा तथा राजनीतिक इच्छाशक्तिको जुनसुकै कोणबाट व्याख्या गरिए पनि जबसम्म भारतीय शासकले निकटका छिमेकीसँग सहृदयी सम्बन्ध कायम गर्न सक्दैन र क्षेत्रीय तहमै संघर्षरत रहन्छ तबसम्म विश्व शक्तिमा स्थापित हुने महत्वाकांक्षा आकाशकै फलसरह हुनसक्छ । भारतले नेपालजस्ता निकटका छिमेकीसँग खुला मन र सफा हृदयले कूटनीतिक व्यवहार प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ संसारकै उदीयमान राष्ट्रको पंक्तिमा उभिन चाहने भारतले ।