चिनियाँ निर्माण, अमेरिकी प्रविधि

काठमाडौँ– विश्वको आर्थिक गुरुत्व केन्द्र (सेन्टर अफ इकोनोमिक ग्र्याभिटी) क्रमशः पूर्वी यूरोपबाट एसियातिर सर्दैछ । सन् २०५० तिर विश्व आर्थिक गुरुत्वको केन्द्र नेपालतिर आइपुग्ने अनुमान गरिएको छ । सन् १९८० को दशकमा ली क्‍वान यु स्कुल अफ पब्लिक पोलिसीका डीन ड्यानी क्वाहले ‘सेन्टर अफ इकोनोमिक ग्र्याभिटी’को हिसाब गर्छन् । हुन पनि अहिले विश्वका ठूला पूर्वाधार एसियामा बनिरहेका छन् । एसियामा चीन, भारत, कोरिया, इन्डोनेसिया, मलेसिया, फिलिपिन्स, बंगलादेश लगायतका देशको उदयले अब क्रमशः आर्थिक गतिविधिको केन्द्र एसियातर्फ सरेका महशुष गर्न सकिन्छ । 

अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बताए अनुसार, नेपालबाट पाँच घन्टाको उडान समयमा विश्वको आधा भागलाई सेवा दिन सकिन्छ ।  बेइजिङ, दक्षिण कोरिया, मस्को, जकार्ता र बाली, हङकङसम्मको पाँचघन्टे उडान यात्रा हाम्रो पर्यटन, लगानी व्यापारका लागि ठूलो अवसर हो । नेपालको भूपरिवेष्ठित र पहाडी बनोटले हाम्रो समस्या भनेको पूर्वाधारको अभाव नै हो । पूर्वाधारमा निकट छिमेकी चीन र भारतले आक्रामक लगानी गरिरहेका छन् । चीनको बीआरआई, भारतको भारत माला (सडक सञ्जाल) लगायत पूर्वाधार विकासको अवधारणाले हामीलाई विश्वका ठूला बजारसँग दूरी घटाउने अवसर आएको छ । कम विकसित देश बजारसँग टाढाको दूरीका कारण पनि लाभ लिन सक्दैनन् भन्ने मान्यतालाई यसले अन्त्य गर्नेछ । चीनतिर घनत्व भएका सहर मेनल्यान्डतिर नेपालबाट अलिक टाढा छन् । 

---

‘काठमाडौँबाट तीन घन्टा दक्षिण उडान गर्ने हो भने एक अर्ब जनसंख्या बसोवास गर्ने भूभाग पार गर्न सकिन्छ । तर उत्तरतिर तीन घन्टाको दूरीमा आवादी भएका सहर छैनन्,’ उनको विश्लेषण अनुसार, ‘आर्थिक भूगोलको सवालले दूरी, जनघनत्व र मुद्रा, भाषा, संस्कार र संस्कृतिको अलगपनलाई कम गर्नुपर्छ । हामीले धनी चिनियाँ र भारतीय पर्यटक आकर्षण गर्ने अनि विश्वका चीन र भारतबाट सहुलियत ऋण लिएर पूर्वाधार विकासमा लगाउने गर्न सक्छौं ।’ 

त्यसका लागि कूटनीतिक क्षमताको आवश्यक पर्छ । सरकारी तहको सँगसँगै ‘ट्रयाक टु’ अर्थात् ‘ब्याकच्यानल डिप्लोमेसी’ (गैर–सरकारी, अनौपचारिक, नागरिक, प्राज्ञ, निजी क्षेत्र, अनुसन्धाताको तहमा हुने)  आवश्यक छ । 

नेपाल सेन्टर अफ इकोनोमिक ग्र्याभिटी बन्नका लागि अवसर हातमै आएको तर हामीले चिन्न नसकेको आभाष भएको प्राध्यापक श्रीधर खत्रीको भनाई छ । अमेरिकाका लागि राजदूत सिफारिश भएपछि उनले सार्वजनिक संवाद बन्द गरेका छन्, तर त्यसअघि नै दिएको एउटा सार्वजनिक व्याख्यानमा खत्रीले भनेका थिए– ‘अवसर हाम्रा हातमै आएका छन् । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहायता र चीनको पुरानो रेशम मार्ग ब्यूँताउने महत्वाकांक्षी परियोजना– बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटीभ (बीआरआई) पूर्वाधार विकासमा मल्टि मिलियन डलर डिल हुनसक्छन् ।’

पूर्वाधारको न्यूनताकै कारण हामीले लगानी आकर्षण गर्न सकेका छैनौं । हामीकहाँ उत्पादन, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न, लगानी बढाउन तथा प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्नका लागि विकास–निर्माणमा खर्च गर्ने स्रोतको अभाव छ । राजस्वले प्रशासनिक खर्च धान्न र बाह्य ऋणको साँवाब्याज तिर्न मात्र ठीक्क हुने स्थिति छ । मुलुकको विकास निर्माणका लागि वैदेशिक सहायतामा निर्भर रहेको र संवेदनशील भू–राजनीतिक अवस्थितिलाई ख्याल गर्दै सबैदेशसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ । 

चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) मा नेपालले २०७४ वैशाखमा डा. प्रकाशशरण महत परराष्ट्रमन्त्री हुँदा हस्ताक्षर गरको थियो थियो । त्यसो त नेपाल चीनले प्रवर्धन गरेको ‘एसियन इन्फ्रास्टक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक’ (एआईआईबी)को संस्थापक समेत हो । पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई मैंले २०७२ मा उक्त बैंकको संस्थापक बन्ने समयमा भनेका थिए, ‘पूर्वाधारमा लगानीका लागि हरेक सम्भावित स्रोत हामीले खोज्नुपर्छ । नेपालका लागि अर्को बहुपक्षीय विकास सहायता निकायबाट पूर्वाधारमा लगानीका लागि सहुलियतपूर्ण लगानीको अवसर प्राप्त हुनेछ ।’

नेपालले एआईआईबीको ०.०८१ प्रतिशत सेयर एक लाख डलर प्रतिकित्ता गरी ८ करोड ९ लाख डलरमा खरिद गरेको थियो । ‘एउटा अर्थमन्त्रीले स्कुल जाँदै गरेका हरेक बालबालिकालाई समेत भविष्यमा करदाताका रूपमा हेरेको हुन्छ, अर्थात्, स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने हरबखत चिन्ता भैरहन्छ,’ उनी भन्थे । नेपालले वैदेशिक सहायताकै कारण विश्वव्यापी सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका बहुसंख्यक सूचक हासिल गर्न सकेको, सामाजिक क्षेत्रका सूचकहरू राम्रो अवस्थामा रहेको भन्दै विश्वभरबाट प्रशंशा पाएको पनि हो । 

प्राध्यापक खत्री अहिले नेपालले पूर्वाधार विकासका लागि अमेरिकासँग मात्र होइन, चीन र भारतसँग सहयोग जुटाउन सक्ने त्यत्तिकै प्रबल सम्भावना रहेको चर्चा गर्छन् । तर परिपक्‍वताका साथ नेपालले मित्र मुलुकहरूसँग पहल गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । 

त्यसो त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातेमा सुमारको गत भदौमा भएको नेपाल भ्रमणको क्रममा नेपालले पहिलोमात्र होइन, यी आयोजना सम्पन्न गरेर दोस्रो कम्प्याक्ट पनि लिन्छ भनेका थिए । 

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल २०७६ असोजमा नेपाल भ्रमणको क्रममा ५६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा नै गरे । यद्यपि, उक्त घोषणा कार्यान्वयन गराउने सम्बन्धमा नेपालले पर्याप्त पहल गर्न सकेको छैन । 

नेपालले टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, चीनसँगको सीमावर्ती नुवाकोट र रसुवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र, काठमाडौं–केरुङ अन्तरदेशीय रेलमार्ग, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन, ७६२ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना, ४२६ मेगावाटको फुकोट कर्णाली पिकिङ रन अफ द रिभर जलविद्युत् आयोजना, रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, टोखा–छहरे सडक, किमाथांका–हिले सडक, दिपायलबाट चीन जोड्ने सडक परियोजना र मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानका लागि बीआरआईअन्तर्गत सहयोग लिने प्रस्ताव गरेको छ । अहिलेसम्मलाई यी नेपालका इच्छासूची हुन्, यसमा थप वार्ता र छलफल भविष्यमा हाेलान् नै । 

विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूबीच आ–आफैंमा प्रतिस्पर्धा पनि छन्, सहकार्य पनि छन् । उनीहरूका सम्बन्धका बहुआयाम छन्, नेपालले उनीहरूका प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्वमा पर्नु घातक हुने कूटनीतिक मामिला जानकारहरू बताउँछन् । 

भारत र चीनजस्ता विशाल मुलुकहरूको बीचमा रहेको नेपालले सन् १९६० को दशकमा व्यापक विस्तार गर्‍यो । कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने र दूतावास खोल्ने कार्यलाई तत्कालीन सरकारले प्राथमिकता दिएको थियो । त्यतिबेला पनि विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित थियो । नेपालले कहिले पनि शक्ति राष्ट्रका प्रतिस्पर्धामा आफूलाई सामेल गरेन र असंलग्न तथा पञ्चशीलमा आधारित परराष्ट्र नीति अंगीकार गर्‍यो । एक वा दुई मुलुकसँगकाे सम्बन्धमा सीमित हुने प्रबल चाहना अहिले कतिपय राजनीतिक दलमा देखिन्छ तर नेपालले कयाैं वर्ष अघि कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारकाे पखेँटा हालिसकेकाे थियाे । 

पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराई नेपालको भू–राजनीतिक संवेदनशीलतालाई सबै मित्रराष्ट्रहरूले ख्याल गर्ने र उनीहरूलाई मनाउन सकिने बताउँछन् । ‘कूटनीतिमा कतिपय मित्र राष्ट्रका जायज स्वार्थलाई पूरा गरिदिनुपर्ने पनि हुन्छ, तर ती स्वार्थ अर्को मुलुकको स्वार्थसँग टकराउने स्थिति हुनुहुँदैन,’ उनी भन्छन् ।

कुनै पनि शक्ति राष्ट्रले नेपाललाई तेश्रो देशसँगको प्रतिस्पर्धी सम्बन्धको उल्झनमा पार्न पनि चाहँदैनन् । हाम्रो संवेदनशीलतालाई कदर गर्छन् र बुझ्छन् भने सरकारले निर्णय लिने ठाउँमा राजनीतिक दल विशेषले विदेश मामिलालाई समेत राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको साधन बनाउन नहुने डा. भट्टराईको भनाई छ । 

दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भेरी–बबई डाइभर्सनको सुरुङ छिचोल्ने कार्यको उद्घाटन गरे । उक्त कार्यक्रमको मञ्चमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी र अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरी सहभागी थिए । उद्घाटनपछि अमेरिकी राजदूत बेरीले तस्बिर सहित ट्‍वीट गरे– ‘चिनियाँ ठेकेदार तथा अमेरिकी सुरुङमार्ग निर्माण प्रविधिले नेपालमा एउटा उपलब्धि हासिल गरेको छ । भेरी–बबई सुरुङमार्ग निर्माणले के स्पष्ट पारेको छ भने जब खरिद प्रक्रिया खुला र पारदर्शी हुन्छ ; नेपालले एउटामात्र साझेदारमा निर्भर नभई बृहत्तर सम्बन्धबाट राम्रो परिणाम हासिल गर्न सक्दोरहेछ ।’

Chinese construction site + US tunneling technology = good outcome for #Nepal. Bheri-Babai tunnel shows when rules are clear/procurement process is open, Nepal doesn't have to choose 1 partner or another, but in fact benefits from many relationships to get best results for Nepal. pic.twitter.com/WACAPxX9AV

— Ambassador Randy Berry (@USAmbNepal) April 17, 2019

हो, हामीलाई कुनै एउटा मुलुकसँग सम्बन्ध गाँसेर अरुसँगका सम्बन्धको ढोका बन्द गरेर होइन, सबैसँग सौहार्द, उन्नत र प्रगाढ सम्बन्ध राखेर अघि बढ्नुछ । कसैको स्वार्थ र प्रतिस्पर्धाको उल्झनमा नपरी, आफ्ना प्राथमिकताका आधारमा सम्बन्ध विकास गर्नुछ । वास्तवमा हामीलाई, भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत सबैको लगानी, प्रविधि, सीप र ज्ञान सहयोगमार्फत् तेश्रो विश्वको हाम्रो पहिचान (ट्याग) परिवर्तन गर्नुछ ।