भारतीय बजेटको नेपालसँग सान्दर्भिकता

हरेक वर्षजस्तै फ्रेबुअरी १ मा भारत सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको छ । भारतले बजेटमार्फत् दीर्घकालीन सोच अघि सारेको देखिन्छ । भारतको स्वतन्त्रता प्राप्तिपछिका १०० वर्षलाई आधार मानेर आगामी २५ वर्षलाई अमृतकालको रूपमा लिइएको छ । अहिले भारतीय स्वतन्त्रताको ७५ वर्ष भयो र आगामी २५ वर्षपछिको गन्तव्यमा पुग्नका लागि आधारशीला निर्माण गर्नेतर्फ जमर्को गरेको देखिन्छ । 

स्वच्छ उर्जातर्फको संक्रमणः उक्त गन्तव्यमा पुग्नका लागि आधारशीला निर्माण गर्न जलवायु परिवर्तनलाई आधार मानेर स्वच्छ उर्जातर्फको संक्रमणकालका रूपमा लिइएको छ । भारत जीवाश्म इन्धन, कोइलामा आधारित उर्जा ठूलो हिस्सामा प्रयोग गर्दै आइरहेकोमा स्वच्छ उर्जातर्फ अघि बढ्ने मुख्य उद्देश्य राखेको छ । यदि भारतले जीवाश्म इन्धन र कोइलामाथिको निर्भरता क्रमशः घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरूप अघि बढेको खण्डमा भारतले नेपालबाट स्वच्छ उर्जा (जलविद्युत्) को माग बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा नेपालमा स्वच्छ उर्जाको उत्पादनमा लगानी बढ्दा हाम्रो रोजगारी, उत्पादन, बाह्य व्यापारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । 

---

गतिशक्तिः भारतको बजेटले गतिशक्तिहरू (ड्राइभिङ्ग फोर्सेज) को पहिचान गरेको छ । प्रधानमन्त्री गतिशक्ति योजना अन्तर्गत पूर्वाधारसँग सम्बन्धित क्षेत्रको विकास गरेर अर्थतन्त्रको रूपान्तरणमा गति दिने भारतीय बजेटको सोच देखिन्छ । आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्र पार्ने कारकहरूको पहिचान गर्नु राम्रो हो, नेपालले पनि भारतको बजेटबाट सिक्नुपर्छ । हाम्रो पनि मध्यकाल र दीर्घकालका लक्ष्यहरू छन् । सन् २०२६ देखि हामी विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछौं भने सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने लक्ष्य राखेका छौं भने सन् २०४३ मा समुन्नत राष्ट्रमा परिणत गर्ने हाम्रा महत्वकांक्षालाई हासिल गर्ने तत्वहरू अर्थात्, उक्त लक्ष्य हासिल गर्नका लागि गति दिने आधार के हुनसक्छन्, त्यसको पहिचान नेपालले पनि गर्नुपर्छ । हामीले गरिसकेका छौं भने भारत लगायतका देशहरूले के गरेका छन् भन्ने आधारमा पनि त्यसमा सापेक्षिक पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ । 

दीर्घकालीन सोचले जग बसाउने काम पनि गर्छ । भारतमा सरकारको स्थायित्व भएका कारणले पनि उसले आँट गरिरहेको छ । नेपालमा सरकारहरू अस्थिर छन् । यद्यपि दीर्घकालीन सोच राखेर अध्यन, अनुसन्धान र त्यसतर्फ काम गर्दा अर्थतन्त्रलाई अगाडि नै लैजान्छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा नै हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो मत हो ।

कनेक्टिभिटीः भारतको बजेटले सम्पर्क सञ्जाल (कनेक्टिभिटी)लाई अत्याधिक जोड दिएको छ । सडक सञ्जाल, रेलवे, रोपवे, एयर कनेक्टिभिटीको गुरुयोजनाको कुरा गरिरहेको छ । भारतमाला, पर्वतमालाका नामबाट कनेक्टिभिटी विस्तारलाई जोड दिएको छ । भारतका पहाडी भूभागमा कनेक्टिभिटी बढाउने उपायका रूपमा रोप–वेलाई लिएको छ । नेपालले धेरै वर्ष पहिले हेटौंडा–मातातीर्थ (काठमाडौँ) रोप–वे निर्माण गरेको थियो । तर पछि आएर त्यो पूर्वाधारको त्यसको विनाश भयो । नेपालको जुन खालको भूभाग छ– जुम्ला, हुम्ला, कर्णालीमा नुन, चामल समेतको अभाव हुने गरेको छ । पर्वतीय क्षेत्रमा ‘टोपोग्राफी ब्यरियर्स’ लाई मध्यनजर गर्दै कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने यो पक्ष नेपालका लागि पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ । कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम तथा अन्य पहाडी भूभागमा नुन, चामल तथा खाद्यान्न पुर्‍याउन नसकेर नेपाली जनताले भोकभोकै बसिराख्नुपरेको अवस्थामा भारतले अघि बढाएको पूर्वाधार विकासको अवधारणा अनुकरणीय हुनसक्छ । 

पहिले–पहिले पहाडी र दुर्गम क्षेत्रमा यसप्रकारको भोकमरीको समस्या सुनिदैंनथ्यो । अहिले यो भयावह हुँदै गएको छ । पहिले–पहिले भेडा च्यांग्रालाई बोकाएर मध्यपहाड र मधेबाट नुन, चामल, मकै, कोदो लिएर गाउँ–गाउँमा, दूरदराजमा पुर्‍याइन्थ्यो । त्यो खालको ढुवानी र व्यापारको प्रणाली अहिले हराइसकेको छ । त्यसको सट्टा सडक र विमानस्थल केही ठाउँमा बनेका छन् । तर ती सीमित ठाउँमा छन् । हिजो गाउँ–गाउँमा भेडा च्यांग्रामार्फत् पुग्ने सेवालाई अहिलेको सडकमार्गले पनि पुर्‍याउन सकिएको छैन । नेपालसँग पर्याप्त विद्युत् रहेको र त्यसलाई खपत समेत गर्नुपर्ने भएकाले रोप–वे निर्माण गरी सेवा दिन सकिन्छ । हेटौँडा–काठमाडौँ रोप–वेको समेत अनुभवलाई आधार मानेर केही खास क्षेत्रमा रोप–वे पूर्वाधार विकास गर्दा राम्रो हुन्छ । 

भारतीय बजेटको अर्को विशेषता हो– प्रविधि केन्द्रित कार्यक्रमहरू । हुन त भारतले विगत ८–१० वर्षयता प्रविधिमा ध्यान दिदैं आएको छ । जनधन योजना, आधार कार्ड र मोबाइल (जाम ट्रिनिटी)मार्फत् भारतले ठूलो रूपान्तरण ल्याएको छ । यसपटकको बजेटमा पनि प्रविधि प्रयोगलाई तीव्रता दिने सोच अघि सारेको छ । यसमा मूलतः तीन ओटा कार्यक्रम अघि सारेको छ । 

भारतले विश्वस्तरीय डिजिटल युनिभर्सिटी (विश्वविद्यालय) स्थापना गर्ने भएको छ । अहिले संसारभर प्रविधिको उपयोगमा प्रतिस्पर्धा छ । संसारमा नेतृत्व लिने सवालमा पनि प्रविधिमा आधारित युद्ध भइरहेको छ । आधुनिक किसिमका अवधारणामा आधारित विश्वविद्यालय/लर्निङ्ग सेन्टर्स स्थापनामार्फत् आफू समसायिक हुन अर्थात् ट्रयाकमा रहिराख्न डिजिटल युनिभर्सिटी स्थापना गर्नु अत्यन्त राम्रो हो । नेपालमा १०–११ ओटा विश्वविद्यालय स्थापना भैसकेका छन् । अब नयाँ अवधारणामा आधारित डिजिटल युनिभर्सिटी र त्यसबाट मान्यताप्राप्त कलेजहरू स्थापना गर्दा मानवपुँजी निर्माणमा एउटा माहौल निर्माण हुने र नेपालले पनि सफलता हासिल गर्न सक्ने हुन्छ । खासगरी भारतसँगसँगै आधुनिक जनशक्ति निर्माणमा काम गर्न सक्छ । 

क्रिप्टोलाई मान्यताः बजेटमार्फत् भारतले भर्चुअल एसेट्स (सम्पत्ति)लाई पनि कानुनी मान्यता दिएको छ । अहिले विश्वभर प्रविधि र युवाशक्ति जोडिएर केही नयाँ तहल्का सिर्जना भइरहेको छ भने त्यो क्रिप्टो करेन्सी हो । त्यसलाई इन्कार गर्नु या नाइनास्ती गर्नु भनेको आफू समय अनुसार नचलेको पनि हो । विश्वभर अहिले क्रिप्टो करेन्सीले सबैको ध्यान आकृष्ट गरेको छ । यसलाई स्वीकार गर्दै भारत एक कदम अगाडि बढेको छ । क्रिप्टो एसेट्सबाट नाफा गर्नेले कारोबारमा नाफाको ३० प्रतिशत सरकारलाई राजस्व तिर्ने र बाँकी ७० प्रतिशत आफैंले राख्‍न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले भारतमा कति मानिसहरू क्रिप्टो एसेट्सको कारोबार गर्छन् र वार्षिक कति परिणामको कारोबार हुन्छ भन्ने सरकारलाई सूचना पनि आउने भयो । त्यसलाई वैद्यता दिदाँ त्यससम्बन्धी जनशक्ति पनि निर्माण हुनेभयो, तीमार्फत् विश्वजगतसँग आवद्धता पनि हुने भयो । अर्कोतर्फ ३० प्रतिशत कर लगाएर प्राप्त भएको राजस्वलाई गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनामा लगाउन पाइयो । यसलाई प्रविधि विकासका लागि सहयोग र मार्गप्रशस्त गरेको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । 

अब नेपालले के गर्ने ? भन्ने कुरा आउँछ । नेपालले क्रिप्टो करेन्सीलाई मान्यता दिएको छैन, यो अवैध छ । तर छिमेकी मुलुकले मान्यता दियो । नेपालमा पनि धेरै संख्यामा मानिसहरू ठूलो परिमाणमा क्रिप्टो एसेटको खरिद–बिक्रीमा लागेका छन् । नेपालले कानुनी मान्यता दिएको पनि छैन, पुँजी खाता परिवर्त्यता खुला गरिएको छैन । पुँजी ल्याउन पाइन्छ, तर बाहिर लैजान पाइँदैन । नेपालीहरू कामको खोजीमा, शिक्षाको लागि ठूलो संख्यामा विदेशमा जाने प्रथा विगत दुई दशकदेखि चालु छ । सरकारले पनि  जिल्ला–जिल्लाबाट राहदानी जारी गर्ने तथा विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीका लागि शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् एनओसी (नाे अब्जेक्सन सर्टिफिकेट) जारी गर्ने संस्थागत व्यवस्था छ । रोजगारी र शिक्षाको लागि ठूलो संख्यामा नेपालीहरू बाहिर छन् र उनीहरू क्रिप्टो एसेटका सम्बन्धमा जानकार र लगानी गर्न लालायित देखिन्छन् । त्यसकारण नेपाल सरकारलाई क्रिप्टोमा प्रतिबन्धको यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कायम गर्न चुनौती छ । मेरो व्यक्तिगत विचारमा, नीतिगत सुधारका लागि परीक्षणका रूपमा एकपटक नेपाल सरकारले पनि एकपटकका लागि मान्यता दिने गरी क्रिप्टोमा लगानी गर्नेलाई स्वघोषणाका लागि आह्वान गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । यसरी कारोबार गर्दा नाफा भएको रकमबाट ३० प्रतिशत राज्यलाई कर तिर्ने र ७० प्रतिशत स्वयंको नाफा हुने व्यवस्था गर्ने हो भने क्रिप्टोमा लगानी गर्ने नेपाली कति रहेछन् र कति परिमाणमा लगानी भएको रहेछ भन्ने सूचना सरकारले प्राप्त गर्छ । यसका आधारमा नीति निर्माण, अनुसन्धान र केही कदम चाल्न सहयोग पनि पुग्छ । 

डिजिटल मुद्राः भारतले अघि सारेको प्रविधिमा अर्को फड्को भनेको डिजिटल रुपैयाँ । बजेटमा केन्द्रीय बैंक– रिजर्व बैंक अफ इण्डियाले डिजिटल मुद्रा जारी गर्ने भयो । विगत ८–१० वर्षयता भारतले डिजिटल तथा वित्तीय प्रविधिमा गरेको सुधार/विकासले एक हिसाबले पूर्णता पाउने अवस्थातर्फ अघि बढेको छ । वित्तीय प्रविधिको उच्चतम रूप भनेको डिजिटल मुद्रा नै हो । डिजिटल रुपैयाँ निष्काशनसँगै कुनै क्षेत्र डिजिटल विकासका दृष्टिले पछि परेका क्षेत्रलाई तीव्रता दिनेभयो । यसअर्थमा डिजिटल रुपैयाँ निष्काशनले डिजिटल प्रविधिको विकासलाई तीव्रता दिनैपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्छ किनकी डिजिटल प्रविधिलाई तीव्रता नदिई डिजिटल रुपैयाँले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन । यसरी डिजिटल प्रविधिलाई तीव्रता दिदाँ भारत चीन, अमेरिका लगायतका राष्ट्रसँग प्रविधिमा प्रतिस्पर्धी हुन्छ । डिजिटल रुपैयाँको विकाससँगै त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास सबै कुनामा पुग्छन् । 

व्यापार पूर्वाधारको आधुनिकीकरणः यसबाहेक भारतले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सूचना प्रविधिको प्रयोग व्यापक रूपमा गरेर विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) को व्यपार सहजीकरण सम्झौता (ट्रेड फेसेलिटेसन एग्रीमेन्ट)लाई पूर्णतया पालना गर्ने र त्यो क्रममा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आधुनिकीकरण गर्ने भएको छ । डब्लुटीओको ट्रेड फेसेलिटेसन एग्रीमेन्ट मूलतः भन्सार जाँचपास (क्लीयरेन्स) प्रणालीको आधुनिकीकरण पनि हो । यसले गर्दा भारतको व्यापार पूर्वाधार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुनेभयो । 

भारतको निर्यात कुल गार्हस्थ उत्पादनको २० प्रतिशत र आयात २३ प्रतिशत छ भने व्यापारघाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३ प्रतिशत । आयात र निर्यात दुवैलाई जोड्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४३ प्रतिशत हुने भयो । त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पूर्वाधारले समुन्नत बनाउँदा व्यापारले पनि आर्थिक विकासलाई गति दिने भयो । आयातमा सहजीकरणले भारतभित्र मूल्यश्रृंखला विकासले तीव्रता पाउँछ भने निर्यातमा सहजीकरणले निर्यात प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत गर्छ । 

कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणः यसका अतिरिक्त भारत सरकारले ‘ग्रीन बन्डस्’ (हरित बचतपत्र)को निष्काशन गर्ने भएको छ । यसरी परिचालन गरेको स्रोत ग्रीन फाइनान्सिङ्गमा मात्र लगाउनुपर्ने भयो । अर्थतन्त्रको रूपान्तरणमा (कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण)मा  ग्रीन बन्ड निष्काशनले सहयोग पुर्‍याउने देखियो । ग्रीन बन्डस्बाट संकलित ऋणलाई कृषिको विकास, जलविद्युत्, नवीकरणीय उर्जा, वनजंगल विकासमा लगानी गरेर अर्थतन्त्रमा नयाँपन दिनसक्छ । नेपाल सरकारले पनि जलविद्युतमा लगानी गर्नका लागि ग्रीन बन्डस्मा लगानी गर्न सक्छ । 

भारतीय बजेटको अर्को महत्वपूर्ण घोषणा हो – प्रधानमन्त्री आवास योजना अन्तर्गत एक वर्षमा ८० लाख घरहरू निर्माण गर्ने । नेपालले पनि जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्को समस्या भोग्दै आएको छ । हामीले पनि लामो समयदेखि पुनर्वास योजनामार्फत् एकीकृत बस्ती विकास गर्ने भन्दै आएका छौं । त्यसका लागि पनि यसखालको योजना रूपान्तरणकारी हुनसक्छन् । हामीकहाँ पहाडी र हिमाली क्षेत्रका पहिरो तथा बाढीको जोखिममा रहेका बस्तीलाई पुनर्बास योजना अन्तर्गत सरकारले सुरक्षित बासस्थन निर्माण गरिदिने गर्न सक्छ । यो कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन प्रतिकार्यस्वरूप अनुकुलनमा लगानी गरेको पनि भयो र एकीकृत वस्ती विकास भयो भने सरकारले जनतालाई सार्वजनिक सेवा दिन पनि सहज हुन्छ । 

अलिकति सहरोन्मुख क्षेत्रमा मलिलो र उब्जाउ जमिन समेत मासेर हामीले घर निर्माण गरिरहेका छौं । अर्कोतर्फ, सरकारले नै समाजको निश्चित वर्गका लागि एकीकृत आवास निर्माण गरिदिने हो भने त सरकारले यस्तो खेतीयोग्य जमिनमा त बस्ती बसाउँदैन । यसप्रकारले भूउपयोग नीति प्रभावकारी रूपमा लागू हुनजान्छ । मुलुकभर कहाँ–कहाँ आवासका लागि उपयुक्त ठाउँ हुन्, कहाँ जंगल विकास गर्ने, कहाँ आवासका लागि, कहाँ उद्योगधन्दा हुनुपर्छ भन्ने बाढि पहिरो जाने क्षेत्रमा क्षति न्यूनीकरणमात्र होइन, कृषि उत्पादनलाई बचाइराख्‍नका लागि अर्ध–सहरी क्षेत्र र तराई–मधेशमा पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । 

भारतको बजेटबाट हामीले के पाठ सिक्ने भन्ने सन्दर्भमा भारतीय र नेपाली अर्थतन्त्रको संरचना पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले बजेट/आर्थिक नीतिमार्फत् कति काम गर्नुपर्ने हुन्छ ? कुन दिशामा जानुपर्ने हुन्छ ? त्यसका लागि छिमेकी लगायत विश्वका अन्य मुलुकहरू अर्थतन्त्रको संरचनाका हिसाबले कहाँ छन्, कुन दिशामा र गन्तव्यमा छन् भन्ने बुझ्‍न पनि जरुरी छ । यसले वित्तीय नीति निर्माण गर्दा हाम्रो गन्तव्य के हुने भन्ने मार्गनिर्देश गर्छ । 

नेपाली र भारतीय अर्थतन्त्रको संरचनाः भारतीय अर्थतन्त्रको संरचना हेर्दा राष्ट्रिय उत्पादनमा १८.८ प्रतिशत, औद्योगिक (खानी तथा उत्खनन्, म्यानुफ्याक्चरिङ्ग, विद्युत् र निर्माण) क्षेत्रको २८.२ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ५३ प्रतिशत योगदान छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा कृषिको २६ प्रतिशत, उद्योगको १३ र सेवा क्षेत्रको ६१ प्रतिशत योगदान छ । यसमा महत्वपूर्ण सवाल के रहन्छ भने भारतीय अर्थतन्त्रमा नेपालको २६ प्रतिशतको तुलनमा कम अर्थात् १८.८ प्रतिशत देखियता पनि कृषि क्षेत्रको उपजमा भारत आत्मनिर्भर भएर निर्यात पनि गरिरहेको छ । 

नेपाली अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान २६ प्रतिशत भएर पनि हामी आत्मनिर्भर छैनौं, वार्षिक ३२५ अर्ब रुपैयाँको कृषि उपजको आयात गर्छौं । यसले नेपालमा कृषिमा आश्रित जनशक्ति ६३ प्रतिशत देखिन्छ । एकातिर अधिक श्रमशक्ति सहभागी भएको अवस्थामा उक्त श्रमशक्तिको रूपान्तरणका साथै कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेदेखिन्छ । नेपालले आफ्नो बजेटमा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । कृषिमा रहेको अधिक श्रमलाई अन्य क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहीत गर्ने र कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने भयो । प्रविधि ल्याउन निजी, सरकारी र विदेशी लगानी अत्यावश्यक छ । सरकार र निजी क्षेत्रको लगानी पर्याप्त छैन भने कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्नुपर्‍यो, यदि त्यस्तो हुनसकेन भने नेपालमा कृषि उत्पादकत्व बढ्न सक्दैन र हामी आत्मनिर्भर हुनसक्दैनौं । 

त्यस्तै, भारतीय अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान २८ प्रतिशत रहेकोमा त्यसमध्ये म्यानुफ्याक्चरिङ्ग (उत्पादनमूलक) क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रको १५.४ प्रतिशछ । नेपालमा म्यानुफ्याक्चरिङ्ग क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशत छ । नेपालमा उद्योगको विकास हुन सकेको छैन, उद्योगको अधाेगति देखिन्छ । समग्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान भारतमा २८.२ र नेपालमा १३ प्रतिशत छ । त्यो मध्ये म्यानुफ्याक्चरिङ्ग क्षेत्रको योगदान १५.४ प्रतिशत छ । हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारघाटा, कृषिमा बढ्दो परनिर्भरता र बेरोजगारी लगायतको समस्याका कारण नेपालीले तेश्रो मुलुकमा रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता छ । यो औद्योगिक क्षेत्रको विकास नभएका कारणले हो ।

अब नेपालको बजेटले म्यानुफ्याक्चरिङ्ग, निर्माण र विद्युत् क्षेत्रको योगदान बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । यदि बजेटमार्फत् सरकारले गर्ने लगानी र निजी क्षेत्रको लगानी पर्याप्त देखिन्न भने वैदेशिक लगानीका लागि बाटो खोल्नुपर्छ । लगानी भित्र्याउन जे–जति अड्चन छन्, त्यसलाई फुकाउन सुधारको खाँचो छ । हाम्रो उद्योग स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित नभएका कारण पनि हाम्रो कृषि र उद्योग क्षेत्र एकअर्कामा अन्योन्याश्रित छैनन् । यसले गर्दा हाम्रो आर्थिक विकास दीगो हुन नसकेको हो । त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकार, निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी बढाउनेतर्फ हाम्रो बजेटमा सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ ।