एमसीसीमा पोखिएको नेताहरूको द्वैध–चरित्र

नेपालमा विदेशी ऋण–अनुदान सहायताका बेथिति सम्बन्धमा महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनमा वर्षेनि अनेकन् दृष्टान्त लिपिबद्ध हुन्छन् । तर, ती विषयमा जसरी संसद्मा छलफल गरी ठोस नीति तय गर्नुपर्ने हो, त्यो सवाल सधैँभरि ओझेलमा पर्छ । हाम्रा सांसदहरू कि त झगडामा व्यस्त हुन्छन्, कि त सुविधामा लिप्त । समस्याको निदान खोज्नेतिर त्यति समय खर्चन चाहँदैनन् । त्यहीकारण महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनमा उल्लिखित अनगन्ती दृष्टान्तबारे विरलै बहस हुन्छ ।

यतिखेर अमेरिकी एउटा अनुदान सहायता परियोजनाका सवालमा सिंगो मुलुक तताइएको छ । नेपालले लिँदै बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय सहायता सम्झौता हेर्ने हो भने अनगन्ती सर्तले बाँधिएका हुन्छन् । तिनकाबारे कहिल्यै सोधीखोजी गरिँदैन ।

---

ती पुराना समस्यामा मौन रहनेहरूले नै अमेरिकी अनुदान सम्झौताका केही सवाललाई शंका र सन्देहभित्र पार्दैछन् । यो अरु मुलुक र दातासँग भएका सम्झौतासँग तुलना नगर्दाको परिणाम हो । महालेखा परीक्षकले वर्षेनि भन्दै आएको छ कि ऋण र अनुदान सम्झौताका हकमा राष्ट्रिय अनुदान नीति बनाउनुपर्छ । महालेखा परीक्षकको ५८ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘अनुदानको उपयोगको अनुगमन कमजोर रहेको, आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन २०७६ को को व्यवस्था बमोजिम केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरणमा समावेश गरी लेखापरीक्षणको लागि पेश गरिएको छैन । बजेट अनुशासनहिनता सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन पालना गरी वैदेशिक अनुदान प्राप्ति एवं उपयोग प्रक्रिया र पारदर्शितासहितको राष्ट्रिय अनुदान नीति ल्याउनेतर्फ राजनीतिक दलको ध्यान पुगेको छैन ।’

आर्थिक २०७६÷०७७ मा मा १८ वटा मन्त्रालयले प्राप्त गरेको २१ अर्व ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको प्राविधिक सहयोगको हिसाब सरकारले दिन सकेन । अनुदान नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन भएको अवस्थामा गैरसरकारी संस्था खोलेर वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्दै दलका कार्यकर्ता पाल्ने केही राजनीतिक दलहरूको धन्दामा ताला लाग्ने भएकाले पनि नेपालमा सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र जनतामा गरिने लगानी सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धतासहित कार्यान्वयनमा आउन लागेको एमससीसी कम्प्याक्टलाई आवश्यकताभन्दा बढी विवादास्पद बनाइएको देखिन्छ ।

नेपालको आर्थिक विकास र गरिब  निवारणका लागि वैदेशिक सहयोग र अनुदान अनिवार्य छ । चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) मा सहमति जनाइसकेको हुँदा अंसलग्न परराष्ट्र नीतिलाई थप संवद्र्धन गर्न एवं क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनका लागि पनि नेपालले एमसीसीअन्तर्गत प्राप्त हुने अमेरिकी अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालकै हितमा हुनेछ ।

नेपालमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतमध्ये नेपालको आर्थिक विकास र नेपालको समृद्धि सम्भव बनाउने क्षेत्र जलशक्ति नै हो । नेपालमा उत्पादित जलविद्युत् विदेश निर्यात गर्ने प्रथमबिन्दु भारत नै हो । सम्झौताअन्तर्गत प्राप्त हुने आर्थिक अनुदान अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण लाइनमा हुने र नेपालको विद्युत् आयात–निर्यात भारतमार्फत नै हुने भएकाले सम्झौताअन्तर्गत प्राप्ति भएको अनुदानले निर्माण भएको परियोजनाको उद्देश्य अनुकूल प्रयोगमा ल्याउने सुनिश्चितताका लागि सम्झौताको अनुसूची ५ मा भारतको सहमति आवश्यक देखिएको हुनसक्छ । तर रणनीतिक सडक सन्जालमा सडकको गुणस्तर कायम राख्ने परियोजनाका लागि पनि भारतको सहमति आवश्यक पर्दैन । त्यसैले उक्त अनुसूचीमा समेत थप व्याख्या आवश्यक छ ।

नेपालले एमसीसी कम्प्याक्ट जस्तै अनुदानहरू विगतमा धेरैपटक लिइसकेको छ। देशको सर्वाेच्च लेखापरीक्षण संस्था महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षणसम्म गर्न नपाउने गरी राष्ट्रिय बजेटको स्रोत पुस्तिका (रातो किताब) मा समेत समावेश नगरी अनुदान र प्राविधिक सहायता लिएको व्यहोरा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा धेरै लामो समयदेखि समावेश हुँदै आएको छ । संसद्को लेखा समितिमा समेत छलफल हँुदै आएको छ । 

एमसीसी कम्प्याक्ट यस्तो अनुदान सम्झौता हो जसले परियोजनाअन्तर्गत खर्च हुने रकम अनिवार्य रूपमा सरकारको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ र महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था सम्झौतामा नै उल्लेख गरेकोे छ । 

अनुदान प्राप्तिका लागि आवेदक देश तोकिएको योग्यताको आधारमा छनौट भएको हो । यो अनुदान रकम नेपालले प्रस्ताव भर्दै मागेको हो । सम्बन्धित राष्ट्रले प्राथमिकताका आधारमा एमसीसी कम्प्याक्टमा समावेश भएका परियोजनामा मात्र खर्चको गर्ने पाइन्छ । अर्काे त, सम्झौतामा तोकिएको अवधिभित्रै परियोजना नसकिए अनुदान रद्द हुने जस्ता सर्त छन् । यो अनुदान प्राप्तिका लागि नेपालले अमेरिकी सरकारसमक्ष २०६८ मा आवेदन भरेको हो । त्यसपछि अनेकन् चरण पूरा गरी २०७४ भदौमा हस्ताक्षर भएको हो । अमेरिकासँग अनुदान सम्झौता लिने सवालमा यतिखेर चर्काे स्वरमा विरोध गर्ने नेताहरू नै अनेकन् निर्णय प्रक्रियामा सामेल थिए । आफ्नै मन्त्रिपरिषद्बाट अनुदान माग्ने प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरू चर्काे स्वरमा कराइरहँदा तिनको क्षमता र विश्वासनीयतामै प्रश्न उब्जिएको छ । अर्काे त, तिनको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिको पराकाष्ठा पनि हो ।

त्यसरी निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले सहभागिता र समर्थन जनाइसकेकामा हाल आएर बखेडा गर्नु सर्वथा गैरजिम्मेवारी हो । यस प्रकारको द्वैध र ढुलमुले चरित्रले अमेरिका मात्र होइन हाम्रा अन्य विकास साझेदार राष्ट्रहरूसमक्ष पनि नेपालको विश्वसनीयता हराउँदै जान्छ । 

सर्वाधिक चासो र बहसको विषय बनाइएकाले जम्मा ८ धारा र ७ वटा अनुसूची मैले पनि धेरैपटक अध्ययन गरे । एमसीसी सम्झौताको धारा ५.५ अन्तर्गत सम्झौता समाप्तिपछि कायमै रहने धाराहरूमध्ये पनि ‘सम्पत्तिको उपयोगसम्बन्धी धारा ३.२ (च) को सम्बन्धमा सरकारले संसद् र सर्वसाधारणलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ । अर्काे  धारा ६.८ को उन्मुक्ति सम्बन्धमा पनि अन्य कूटनीतिक अभ्यास सरह हुनुपर्ने सक्ने र थप व्याख्या आवश्यक पर्न सक्छ । आवश्यक परेमा एमसीसीसँग पूरक सम्झौता गर्ने गरी पनि अनुमोदन गर्नुपर्छ ।

अनुदानको रकम कुनै पनि सैनिक गतिविधिमा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था सम्झौतामा नै उल्लेख छ । सन् २००४ देखि धेरै राष्ट्रले एमसीसीअन्तर्गत अनुदान प्राप्त गरी परियोजनासमेत पूरा गरिसकेका छन् । कुनै पनि देशमा अमेरिकी सैन्य गतिविधि नभएको देख्दादेख्दै यो सम्झौता गरिएपछि अमेरिकी सेना नेपाल आउनेछ भन्ने अनौठो गरी हल्ला र भ्रम फैलाइएको छ ।

अझ अमेरिका त्यस्तो देश हो, जो नेपालको पहिलो अनुदानदाता मुलुक हो । उसैको सहायताले नेपालमा मधेस–भित्री मधेसमा औलो उन्मूलन गरी बस्न योग्य भूमि बनाइयो । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अमेरिकाको निरन्तर सहयोग छ । अझ २००८ देखि २०२५ सालसम्म त अमेरिका पहिलो नम्बरको दातृ मलुक बनिरह्यो ।

२०५१–२०५२ ताका यसरी नै निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको अरुण–३ परियोजनामा विश्व बैंकलाई भड्काइयो । जतिखेर एमाले सरकार थियो । एमालेले विश्व बैंकलाई चिठी लेख्दै परियोजना निर्माणमा अवरोध गरेपछि नेपालले १४ घण्टा लोडसेडिङ खेपेको थियो । जुन मार नेपालीले भुलेका छैनन् । लोडसेडिङका कारण मुलुकमा फोटो कपी पसलसमेत बेच्दै मानिस वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भए ।

मुलुकलाई त्यो अवस्थामा पु¥याउने नेताहरूलाई जिम्मेवार नबनाएपछि तिनीहरूको चुरीफुरी निरन्तर रहेको हो । एकातिर विकासे परियोजनामा लगानी हुन नदिने अर्कातिर समृद्धि सपना देखाउने ‘द्वैध चरित्रधारी’ पात्रहरूलाई पाखा नलगाउने हो भने तिनले निरन्तर दुःख दिइरहनेछन् । तिनीहरू सोझा–साझा कार्यकर्ता र जनतालाई भड्काउँदै नेपाललाई विदेशी क्रीडास्थल बनाउन खोज्दैछन् ।

अमेरिकाकै डीभी लोटरी भर्दा क्रान्तिकारी हुने अनि नेपालले प्राथमिकताका आधारमा छानेको परियोजनाका लागि नेपालले नै मागेको अमेरिकी अनुदान स्वीकार गर्दा राष्ट्रघात कसरी हुन्छ ? संसारमै असफल मुलुकको कित्तामा उभ्याउने प्रयत्न चिर्नुपर्छ । माओ, लेनिन, स्टालिन पुज्नेहरूले एमसीसीको विरोध गर्दै कसको चाकडी गर्दैछन् भन्ने नागरिकले बुझेकै छन् । यसरी नै विदेशी लगानी अवरुद्ध गर्दै जाने हो भने नेपालको समृद्धि सोम शर्माको कथा जस्तै हुनेछ, अझै कम्तीमा तीन पुस्ताका हकमा ।

(लेखक वरिष्ठ चार्टड एकाउन्टेन्ट हुन् ।)