एमसिसीको विरोधमा अन्तर्निहीत लोकतन्त्र र उदार आर्थिक व्यवस्था समाप्त पार्ने खेल

एमसिसी अनुदान स्वीकार गर्नोस या नगर्नोस अमेरिकाको नेपाल नीतिलाई इण्डो प्यासिफिक (हिन्द–प्रशान्त) रणनीतिले दिशा निर्देश गर्दछ । यो क्षेत्रमा उत्तर कोरिया, चीन, भारत वा नेपाल सबै मुलुकसँगको अमेरिकी सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्ने मूल नीति नै यतिखेर  इण्डो प्यासिफिक  रणनीति हो । 

नेपाल–अमेरिका सम्बन्धको पृष्ठभूमि

---

आजभन्दा ८३  वर्ष अघि अर्थात सन् १९३९मा  बेलायत स्थित  राजदूत कृष्णशमशेर जबरालाई नेपालले अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा  पठाएको थियो । १९४६ को  जुलाई २५ देखि अगस्त १ सम्म  अमेरिकाको विदेश र  तत्कालिन युद्ध मन्त्रालय  तथा हालको रक्षा मन्त्रालयको निमन्त्रणामा  कमान्डिङ्ग जनरल बबर शमशेरले अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । 

त्यसैगरी अमेरिकाको तर्फबाट नोभेम्बर १९४५मा तत्कालिन ब्रिटिस भारतका लागि अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत जर्ज मेरेलले नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुमनको प्रतिनिधिको रुपमा जोसेफ सत्तर्थवेट एउटा विशिष्ट प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै अप्रिल १९४७ मा नेपाल आए र उनले राजा त्रिभुवनलाई  ट्रुमनको पत्र हस्तान्तरण गरेका थिए ।

सोही पत्रमा अमेरिकाले नेपालको स्वतन्त्रता र प्रभुसत्तालाई मान्यता दिएको थियो र । स्मरणीय छ, भारत स्वतन्त्र हुनु अघि नै अमेरिकाले  नेपालको स्वतन्त्रता र प्रभुसत्तालाई मान्यता दिएको थियो ।  

सोही  भ्रमण अवधिमा नेपाल र अमेरिका वीच व्यापार र मित्रता सम्झौता सम्पन्न भएको थियो  । भारत स्वतन्त्र हुनु अघि, चीनमा कम्युनिस्ट शासन स्थापना  हुनु भन्दा  दुई दशक अघि देखि नेपालमा आधुनिक कुनै यातायातको साधन उपलव्ध नहुँदै तथा  अमेरिका विश्वको एक छत्र महाशक्ति राष्ट्रको हैसियतमा नपुग्दै नेपाल र अमेरिका निकट रहँदै आएका थिए । 

तत्कालीन भारतीय चाहना र हालको चिनियाँ स्वार्थ

भारत स्वतन्त्र भएपछि  र नेपालमा सात सालको क्रान्तिपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुले राजा त्रिभुवन र प्रधान मन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालालाई  अमेरिका  लगायतका मुलुकसँग  सम्पर्क विस्तार नगर्न र आर्थिक सहयोग ग्रहण नगर्न सल्लाहयुक्त चेतावनी दिएको पत्र मातृकाप्रसाद कोइराला र भारतीय लेखक ए एस भासिनले आफ्ना आफ्ना पुस्तकमा राखेका छन् । 

सात सालपछि नेहरू जे चाहन्थे आज चीन नेपालमा त्यही चाहन्छ भन्ने देखियो । नेहरूकालीन  भारत  राजा त्रिभुवन र मातृका प्रसाद मार्फत त्यो चाहन्थ्यो  र सी चिनफिङकालीन चीन पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठहरूमार्फत  त्यो चाहन्छ भन्ने स्पष्ट देखिएको छ ।  

माओवादी,  नेकपा समाजवादी  र अन्य वाम विज्ञ र विश्लेषकहरू नेपालमा चीनको त्यही चाहनालाई अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । 

अमेरिका नेपालबाट के चाहन्छ ? 

अमेरिका  विश्व  शक्ति हो । उसका  विश्वव्यापी स्वार्थ र सरोकार छन् । स्वाभाविकरूपमा नेपालमा पनि छ । नेपाल यदि पश्चिम सहारा क्षेत्रमा पर्दो हो त अमेरिकाको रूची र सरोकार नेपालमा कम हुन्थ्यो होला ! तर नेपाल भारत र चीनको वीचमा छ । इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा छ ।

यही इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा  त संसारका आधा जनसँख्या बस्छन् । विश्वको अर्थतन्त्रको ६० प्रतिशत हिस्सा यो क्षेत्रको छ । संसारको ६० प्रतिशत जल क्षेत्र र २५ प्रतिशत भूगोललाई यो क्षेत्रले प्रतिनिधित्व गर्दछ । 

यहाँ चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया,इन्ड़ोनेसिया, भियतनाम जस्ता सवल अर्थतन्त्र भएका राष्ट्र छन् । चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया जस्ता जस्ता आणविक  शक्ति सम्पन्न मुलुकहरू छन् । आवश्यक परेकै घडी आणविक हतियार बनाउन सक्ने जापान पनि छ ।  

संसारका सवैभन्दा खतरनाक  र विवादित सीमा  द्वन्द्व र विवाद भएका राष्ट्र छन् । त्यसैले यो क्षेत्रमा उसको महत्वपूर्ण  आर्थिक , राजनीतिक , सैनिक र अन्य रणनीतिक सरोकार छन् र रहन्छन् । 

जहाँ जसलाई आपत–विपद आइलाग्यो भने तत्काल सहयोग पुर्याउने शक्ति, साधन,  क्षमता र प्रतिवद्धता भएको मुलुक पनि हो, अमेरिका । त्यसैले काल्पनिक र मनगढन्ते आधारमा अमेरिकाविरुद्ध चरम पूर्वाग्रह र दुराग्रह पोखेर  सडकमा निन्दा र घृणा पोख्ने कार्य स्वयममा निन्दनीय हो । 

देऊ न जनताको प्रतिनिधि  संस्थालाई आफैँ निर्णय गर्न !

अमेरिकी योगदान भुल्न सकिदैंन

सत्य के पनि हो भने दोस्रो विश्व युद्धमा  सम्पूर्ण युरोपलाई हिटलर र मुसोलिनीको कब्जामा  जानबाट रोक्ने मुलुक अमेरिका हो । र त्यसैगरी चीनको मंचुरिया लगायत समस्त तटीय क्षेत्र र दक्षिण पूर्व एसियालाई जापानको कब्जाबाट मुक्तपारेर तिनको स्वतन्त्रतालाई बहाल गराउने  र युरोपका बेलायत र फ्रान्स जस्ता मुलुकहरूबाट  भारत लगायत एसिया र अफ्रिकाका मुलुकहरूमाथिको औपनिवेशिक शासनबाट मुक्ति सुनिश्चित गराउने मुलुक पनि हो, अमेरिका ।

 नेहरुकालीन भारतले तत्कालीन राजा त्रिभुवन र मातृकाप्रसाद कोइरालाहरूमार्फत् जे चाहान्थ्यो, सी चिनफिङले अहिले पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठहरूबाट त्यही चाहिरहेको छ ।

 

 क्षत विक्षत युरोपलाई युद्धको घाउ निको पार्न पनि अमेरिकाले नै सघाऊ पुर्‍याएको थियो । त्यसैले विश्वका हरेक कुनामा  सरोकार   राख्ने राजनीतिक र नैतिक अधिकार उसले उपभोग गर्दै आएको छ । 

अमेरिकाका आलोच्य पक्ष 

विश्वका हरेक कुनामा  सरोकार   राख्ने राजनीतिक र नैतिक अधिकार उसले उपभोग गर्दै आएको छ । तर त्यो अधिकारको उपभोगमा अमेरिकाले दुष्टता प्रदर्शन गरेको छ । कतिपय स्थान र समयमा  आफ्नो शक्ति र अधिकारको चरम दुरुपयोग गरेको छ । शक्तिको दम्भ र अहंकार प्रदर्शन गरेर समस्यालाई जटील र कठिन बनाएको पनि छ । 

प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताका लागि भरपर्दो शक्ति अमेरिका 

अमेरिकाका आलोच्य कामहरू हुँदाहुँदै पनि मूलतः प्रजातन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको कुनै एउटै भरपर्दो शक्तिको नाम लिनुपर्यो  भने त्यो अमेरिका नै हो । 

अमेरिका कमजोर हुनु भनेको विश्वमा प्रजातन्त्र कमजोर हुनु हो ।  नागरिक स्वतन्त्रता , मानव अधिकार र उदार अर्थतन्त्रका मूल्य र विश्वासहरू कमजोर हुनु हो । त्यो नै अमेरिकाको शक्ति हो । 

एमसिसी अनुदानमा माथापच्चीसी जरुरी छैन 

एमसिसी  अनुदान लिनोस् या नलिनोस – अमेरिका यो क्षेत्रमा रहन्छ, नेपालमा रहन्छ ।  इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका जति मुलुक  छन् ती सवै मुलुकसँगको अमेरिकाको सम्वन्धलाई  इण्डो  प्यासिफिक रणनीतिले दिशा निर्देश गर्दछ । 

एमसिसी सहयोग लिए पनि इण्डो  प्यासिफिक रणनीतिले नेपाल सम्बन्धलाई निर्देशन गर्दछ  र नलिए पनि  !

ल मानौं, नेपालले अमेरिकासँगको  कूटनीतिक सम्बन्धलाई अन्त्य गर्‍यो । अमेरिकी दूतावास नै हटाएको खण्डमा पनि भारतबाट, अन्य मुलुकबाट  उसले  इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत नै नेपाल नीतिलाई कार्यान्वयन गर्दछ । गुप्तचर संगठनहरू मार्फत गर्दछ । 

अर्को शव्दमा भन्दा, यो क्षेत्रमा चीन, उत्तर कोरिया, भियतनाम, कम्बोडिया, भारत, जापान, बंगलादेश आदि  सवै मुलुक सम्बन्धी अमेरिकी नीतिलाई इण्डो प्यासिफिक रणनीतिले नै दिशा निर्देश गर्दछ ।  

हो,  त्यो रणनीतिको सैन्य पक्ष पनि छ ,आर्थिक  विकासको पाटो पनि छ । जापान , दक्षिण कोरिया र  ताइवान जस्ता मुलुकसँगको सैन्य सम्बन्धपनि इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत  स्वाभाविकरूपमा समेटिन आउँछ । 

भारत, जापान, अस्ट्रेलियासँगको  क्वाड, अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियासँगको अकुस लगायतका सम्बन्धका रणनीतिक पाटो पनि इण्डो प्यासिफिक रणनीति सँग सम्बद्ध बन्दछ । 

यो अर्कै कुरा हो कि,  भोलि इण्डो प्यासिफिक रणनीति विस्थापित भयो भने ती मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्ने अन्य  विशिष्ट सैनिक, राजनीतिक, आर्थिक–व्यापारिक सन्धि, सम्झौताहरू छन् र रहनेछन् । वा अर्को नामको  इण्डो प्यासिफिक रणनीति पनि अस्तित्वमा आउने छ नै । 

फेरि भनौं, अमेरिकाको नेपालसँगको  सम्बन्धलाई  इण्डो प्यासिफिक रणनीतिले नै गभर्न गर्दछ  । एमसिसीले इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको आर्थिक विकासको पाटोको काम गर्दछ  । यद्यपि एमसीसी इण्डो प्यासिफिक क्षेत्र बाहिरका मुलुकमा पनि कार्यन्वयनमा छ । सवाल यत्ति हो – उत्तर कोरिया बनेर इण्डो प्यासिफिक रणनीति बेहोर्ने कि भारत र बंगलादेश भएर ! 

निर्णय नेपालले गर्ने हो–  वैध र खुला नीति, संस्था र संरचनाहरूबाट, नेपालको विकास र समृद्धिमा अमेरिकाको नेपाल नीतिलाई व्यवस्थित गराउनमा  सहकार्य गर्ने कि विपरित कि नगर्ने भनेर । 

स्मरणीय छ,  उदार  अर्थतन्त्र सहितको  नेपाली प्रजातन्त्रका विकास र समृद्धिका सपनाहरूलाई केही मात्रामा भने पनि एमसिसीको माध्यमबाट सहयोग गर्ने अमेरिकी प्रतिवद्धतामा नेपाली राजनीति र वौद्धिक (?) क्षेत्रको एउटा पक्षले देखाएको  उग्र  र अराजक विरोधको अन्तर्य  ‘उदार  अर्थतन्त्र सहितको  नेपाली प्रजातन्त्र’ को सवालमा छ र त्यो घोषित र अघोषित रूपमा व्यक्त पनि भैसकेको छ । 

(अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार भट्टराईको फेसबुक पोष्टबाट)