एमसीसीको खराबी भनेको सम्झौता पारदर्शी बन्‍नु रह्‍‌यो

राजस्वका स्रोतबाट चालु खर्च पनि नधान्ने नेपाल जस्तो मुलुकको आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि वैदेशिक ऋण र अनुदान सहयोग अपरिहार्य बनेको छ । नेपालले प्राप्त गर्ने सहायताको इतिहासको अध्ययन गर्दा विसं. १९६८ मा निर्माण भएको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना तथा विसं. १९८५ मा निर्माण भएको अमलेखगन्ज–रक्सौल रेलमार्गमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । 

ती वैदेशिक सहायता प्राप्त गरेको भनिए तापनि जहानियाँ राणा शासनको समाप्तिपछि वि.सं.२००८ मा नेपालले सरकारी आय/व्ययको विवरण पहिलो बजेट तयार गर्दा वैदेशिक सहायतालाई समावेश गरेको र त्यही वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सहायता सम्झौता गरेको थियो । 

---

अमेरिकासँग राणाकालकै उत्तरार्द्धमा २००४ वैशाखमा नै व्यापार र सहयोगसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । अमेरिकासँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध ज्यादै पुरानो रहेको दातृराष्ट्र हो । २०३१ मा राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको निमित्त गरेको प्रस्तावलाई समेत अमेरिकाले तत्काल समर्थन गरेको थियो । 

नेपाल र अमेरिकाबीच दौत्य सम्बन्ध हुँदाका बखत दक्षिणको छिमेकी राष्ट्र भर्खरै बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको थियो भने उत्तरको छिमेकी राष्ट्रमा माओत्सेतुङ भर्खर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष भएका थिए । नेपाल–अमेरिका मैत्री सम्बन्धले सात दशकभन्दा लामो अवधि पार गरिसकेको छ ।

नेपालको जलशक्तिको अन्तर्देशीय व्यापारलाई सहयोग पुर्‍याउन प्रसारण लाइनको विकास गर्ने तथा नेपालको व्यापारिक महत्वका रणनैतिक सडकहरूको स्तरोन्नति गरी गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यले नेपालकै अनुरोधमा अमरिकाले अनुदान उपलब्ध गराउन सहमत भएको हो । जुन एमसीसी सम्झौताका रूपमा बहुचर्चित छ । उक्त सम्झौतासँगै सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चार माध्यम मात्र होइन गत फागुन ८ गते अनुमोदनका लागि सरकारले संसद्मा टेबुल गरेपश्चात् नयाँ बानेश्वर क्षेत्र युद्धभूमिमै परिणत भयो ।

भ्रम र हल्लाबीच एमसीसी
अमेरिकी अनुदान सहायता सम्बन्धमा कतिले नपढी र नबुझेर नै विरोध जनाएका छन् भने कतिपयले सम्झौतामा भएका कतिपय व्यवस्थाहरूलाई अपव्याख्या र असान्दर्भिक विषयहरूसँग जोड्दै विवादमा ल्याउने प्रयत्न गरेका छन् । संसद्मा एमसीसी टेबुल भएकै दिन यो पंक्तिकार विराटनगरबाट काठमाडांै फर्कंदै थियो । जहाजमा सँगै रहेका एकजना भद्र यात्रु भन्दै थिए, ‘एमसीसी अनुमोदन गरी नेताहरूले देश बेच्ने भए, अब नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ र अमेरिकी उपनिवेश हुन्छ ।’ 

मैले तिनलाई सोधेँ, ‘तपाईंले एमसीसी सम्झौता अध्ययन गर्नुभएको छ ?’ 
उनको जवाफ थियो, ‘किन पढ्नुपर्‍यो र ? हाम्रा नेताहरूले अध्ययन गरेर विरोध जनाएका होलान् नि । नेताहरूले एमसीसी राष्ट्रविरोधी छ भनेपछि पुगेन र ?’
तिनको कुरा सुन्दा सम्झौताको सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ जानकारी नराखी आफ्नो व्यक्तिगत धारणाहरू प्रसारण गर्दा सर्वसाधारण भ्रमित भएको देखिन्छ ।

यसरी अनुदान सम्झौताका पक्ष–विपक्षमा लामो समयदेखि बहस जारी छ । तर सम्झौतामा नभएका र हुन नसक्ने अनर्गल प्रचारबाजीले आमनागरिकलाई पक्ष–विपक्षमा विभाजित गरिएको छ । जसले द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना अगावै राज्यले कम्तीमा पनि अमेरिकी सरकारसँग भएका अनुदान सम्झौता सबैले बुझ्ने गरी प्रचार गर्नुपथ्र्याे । तर सरल भाषामा पर्याप्त बहस र छलफल गराउनुपर्ने सरकार स्वयं जबर्जस्तीमा उत्रिएर गलत तत्वलाई प्रश्रयको मौका दिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । 

नेपाल २०६८ मा एमसीसीअन्र्तगत ‘थ्रेसहोल्ड’मा छनौट भएपछि अनेक चरण र प्रक्रियाहरूमा लगभग सबै राजनीतिक दलको सहभागिता रह्यो । २०७४ भदौ २९ गते अमेरिकी अनुदान सहायता एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । यस सम्झौताका परियोजना कार्यान्वयन गर्न जम्मा ५ वर्ष समय सीमा छ । नेपालले अनुमोदन लगायतका प्रक्रिया पूरा गर्नमा नै लगभग परियोजना कार्यान्वयन अवधि बराबर खर्च गरिसकेको अवस्था छ । अनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुअगावै हुनुपर्ने बहसमा यतिखेर गर्नुले हाम्रो सरकारको व्यवस्थापकीय क्षमतालाई उदाङ्ग पारेको छ । 

मैले ८ धारा र ७ अनुसूचीको अनुदान सम्झौता पटक–पटक अध्ययन गरे । यो आलेखमा मैले आफूले बुझेका विषय पाठकका निम्ति सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सबै धारा र अनुसूचीमा रहेका प्रमुख विषय संक्षेपमा तथा विवादास्पद बनाइएका विषयलाई विस्तृतमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु । मैले यसअघि इकागजमै प्रकाशित मेरा विचारका सन्दर्भमा धेरै मित्रहरूले अझै विस्तृतमा लेखिदिनुहोस् भनी गरेका आग्रहका कारण प्रस्तुत लेख अलिकति लामो हुन गएको छ ।

अनुदान सम्झौताको धारा १ ले आर्थिक विकासमार्फत गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न यस अनुदानमा समावेश भएका परियोजनाबाट विद्युत् ग्रिडमा आपूर्ति र स्थिरतामा सुधार गर्दै उपभोग वृद्धि र व्यापारलाई सहज गर्ने हो । अर्काे चाहिँ रणनीतिक सडक–सन्जालको गुणस्तर कायम राख्ने उद्देश्य निर्धारण गरेको छ । 

यिनै उद्देश्य हासिल गर्न सञ्चालन गरिने परियोजनाको विस्तृत विवरण अनुसूची १ मा समावेश छ । परियोजनाले अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारलाई सहयोग पुर्‍याउने गरी ४०० किलो भोल्टको लगभग ३०० किलोमिटर प्रसारण लाइन तानिन्छन् । जसमा ३ वटा सबस्टेसन निर्माण, रणनीतिक सडक संरचनाअन्तर्गत ३०५ किलोमिटर सडक मर्मत र सरकारी निकायको क्षमता विकासलाई समावेश गरेको छ ।

सम्झौताको धारा २ ले परियोजना कार्यान्वयनका लागि वित्तीय स्रोतसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ, जसअन्तर्गत अमेरिकी सरकारले सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि परियोजनाको पूर्वतयारी र व्यवस्थापनका लागि ४ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर तथा सम्झौताको धारा ७ बमोजिम लागू भएपछि परियोजना कार्यान्वयन गर्न ४५ करोड ५ लाख तथा नेपाल सरकारले योगदान १३ करोड समेत जम्मा ६३ करोड अमेरिकी डलरलाई एमसीसी वित्तीय व्यवस्थापनअन्तर्गत समावेश गरिएको छ । 

सम्झौता लागू भएको ५ वर्षको अवधिमा अनिवार्य रूपमा परियोजना सक्नुपर्ने समय सीमासहित वित्तीय व्यवस्थाको बहुवर्षीय उपयोग तालिका अनुसूची–२ मा छ । नेपालमा विकास आयोजनाहरू समयमा सकिएको उदाहरण विरलै पाइएका सन्दर्भमा एमसीसी अनुदानअन्तर्गतका परियोजना पनि ५ वर्षको अवधिमा सक्नु चुनौतीपूर्ण छ ।

समयमा नसकिँदा लागत धेरै गुना बढेको मात्र नभई परियोजनाको भविष्य नै अनिश्चित भई सम्पूर्ण लगानी जोखिममा परेका थुप्रै उदाहरण छन् । आयोजना सुरु गरेको दुई दशक हँुदासमेत सम्पन्न हुने निश्चित नरहेको मेलम्ची यसको सबैभन्दा ज्वलन्त नमुना बनेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग, बूढीगण्डकी जलविद्युत्, पश्चिम सेती जलविद्युत्, रेल्वे तथा मेट्रो विकास, हुलाकी राजमार्ग जस्ता अन्य चर्चित आयोजनाका प्रगति समेत दयनीय देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा ५ वर्षको स्पष्ट समय सीमाले समयमा सम्पन्न गर्न बाध्य बनाउँदै नेपालको व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्घ गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

नेपाल र नेपालीको नाममा उपलब्ध गराइने अनुदान रकम सरकारी आय–व्ययमा समावेश नगरी आफूखुसी ढंगले खर्चेका तथा हिसाब–किताब सरकारलाई उपलब्ध नगरेका दर्जनौं उदाहरण महालेखा परीक्षकको हरेक वर्षको प्रतिवेदनले उल्लेख हुन्छ । 

अपारदर्शी ढंगले सरकारी बजेट व्यवस्थाभन्दा बाहिर रहेर प्राप्त गर्ने यस्ता अनुदानले बजेट अनुशासनहीनता मात्र बढाउने होइन कतिपय त सामाजिक धार्मिक, जातीय एवम् भौगोलिक सद्भावमा दखल पुर्‍याउने कार्यमा समेत प्रयोग भएको आशंका गरिन्छ । नेपालीको नाममा अनुदानमा स्वीकृत गर्ने अनि सोही देशको दूतावासले आफूखुसी अपारदर्शी वितरण गर्ने प्रवृत्तिले नेपालको बजेट अनुशासनलाई समेत चुनौती थपेको छ ।

एमसीसी अनुदान सम्झौताको अनुकरणीय पक्ष भनेको एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत प्राप्त हुने सबै रकम अनिवार्य रूपमा नेपाल सरकारको बजेटमा लेखाकंन गर्नुपर्नेछ । जब अनुदान सरकारी बजेट व्यवस्थामा समाविष्ट हुन्छ, तब यसले सबै सरकारी कार्यविधि र नियन्त्रण एवं प्रतिवेदन व्यवस्था पालना गर्नुपर्छ ।

सरकारी बजेटमा समाविष्ट अनुदानको प्राप्ति र उपयोगका स्थितिको अभिलेख महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार गरी केन्द्रीय हिसाबमा समेत समावेश गर्छ, जसले सुशासन र पारदर्शितालाई अभिवृद्धि गर्ने सहयोग पुर्‍याउनेछ । सरकारी बजेट संरचना बाहिरबाट अपारदर्शी ढंगले अनुदानबाट लाभ लिनेहरू नै एमसीसीको सबैभन्दा चर्को विरोधी बनेको देख्दा आश्चर्य लाग्छ ।

सम्झौताको धारा २.७ (क) ले एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाका रकम सेना, प्रहरी मिलिसिया वा अर्धसैनिक संगठनको तालिम र सहयोगमा प्रयोग गर्ने पूर्णरूपले बन्देज लगाएको छ । अमेरिकी अनुदानबाट सैनिक गतिविधि हुन्छ भन्ने अफवाहमा कति सत्यता छ भनी थप बहस गर्नु आवश्यक देखिन्न । 

सम्झौताको यसै धाराले अमेरिकी कानुन विपरीत हुने गरी प्रयोगमा समेत बन्देज लगाएको छ । संसारको कुनै पनि राष्ट्रले आफूले दिएको सहयोग आफ्नैविरुद्ध प्रयोग गर्ने अनुमति दिँदैन । नेपालले हालसम्म प्राप्त गर्दै आएको सबैजसो अनुदान सम्झौतामा यस्तै व्यवस्था छ ।

धारा २.८ ले एमसीसी वित्तीय व्यवस्था नेपालको सबै करमुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अनुदान वा ऋण यस्तो ऋण वा अनुदान प्राप्ति गर्ने मुलुकको कर भुक्तानी गर्न प्रयोग गर्न पाइँदैन । नेपालले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायतबाट लिने ऋण तथा अनुदान सम्झौतामा समेत यही व्यवस्था हुन्छ । यो सर्वमान्य प्रचलन हो । यसका लागि सम्बन्धित मुलुकको योगदानबाट भुक्तान गर्ने वा अनुदानको रकमबाट भुक्तानी भएकामा पछि सम्बन्धित आयोजनालाई फिर्ता दिने व्यवस्था गरिएका हुन्छ । 

एमसीसी परियोजनाको हकमा ३० दिनभित्र फिर्ता दिने व्यवस्था छ । यसको कार्यविधि अनुसूची ७ मो छ । यस्तै प्रकारको अभ्यासको कारणले आयकर ऐन २०५८ को दफा १०(क) ले पनि नेपाल सरकार र विदेशी राष्ट्र वा संघ संस्थासँग भएको सम्झौतामा उल्लेख भएमा कर छुट दिने व्यवस्था गरेको हो । यस प्रकारको करछुट एमसीए नेपालसँग व्यापारिक कारोबार गर्ने व्यवसायीको हकमा भने लागू हुँदैन । 

सम्झौताको धारा ३ ले कार्यान्वयनसम्बधी व्यवस्था गरेको र कार्यक्रम कार्यान्वयन सुपरिवेक्षण र व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । 

सरकारको अधिकार तथा उत्तरदायित्व पूरा गर्दै कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि उत्तरदायित्वसहितको निकाय मन्त्रिपरिषद्ले तोक्नुपर्ने व्यवस्था बमोजिम विकास समिति ऐन २०१३ अनुसार ‘एमसीए–नेपाल’को गठन भएको छ, जसको अध्यक्ष अर्थसचिव रहन्छन् । बाँकी सदस्यमा समेत निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व समावेश गरी नेपाल सरकारले नै तोक्ने व्यवस्था छ । यसर्थ, परियोजना कार्यान्वयन र व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारकै हो ।

नेपालले एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको अविचलित प्रयोग गर्न दिने सम्बन्धी धारा ३.२ (च) को व्यवस्थासमेत सर्वाधिक विवादमा ल्याइएको छ । कतिपयले त यसकै कारणले नेपालको जमिन अमेरिकाको हुने र नेपालको सार्वभौमिकता समेत खलल पुग्ने भनी समेत प्रचार–प्रसार गरेका छन् ।

एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनबाट कुनै बौद्धिक सम्पत्तिको विकास भएको अवस्थामा मात्र यो प्रावधान प्रभावी हुने हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डिजाइन गरिसकेको प्रसारण लाइनको निर्माण तथा सडक–मर्मत सम्भार र स्तरोन्नतिबाट कस्तो बौद्धिक सम्पत्तिको विकास हुने सम्भावना रहन्छ, त्यो सम्बन्धित विज्ञले जान्ने विषय भयो । 

यसलाई विवादित बनाउनुभन्दा पनि यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा र नेपालले विगत अन्य राष्ट्रहरूसँग गरेका सम्झौतामा के छ एवं एमसीसी अनुदानमा प्राप्त गर्ने अन्य ४८ देशहरूको समेत अध्ययन गरेर नेपाललाई लाभ पुग्ने गरी उपयुक्त निर्णय लिन सकिन्छ ।

सम्झौताको अनुसूची ६ मा परिभाषित बौद्धिक सम्पत्ति मात्र एमसीसीले प्रयोग गर्न पाउने हो यसअन्तर्गत खरिद वा निर्माण गरिएका अन्य मूर्त–अमूर्त सम्पत्ति वा मालबस्तु होइन । यसर्थ, उक्त प्रावधानले नेपालको जमिन समेत अमेरिकाको हुन्छ भन्नु मूर्खतासिवाय केही होइन ।

सम्झौताको यसै धारामा एमसीसी खरिद निर्देशिकाको अधीनमा रहेर खुला, निष्पक्ष र पारदर्शी खरिद व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अभ्यास हामीले विगतमा गरेका धेरैजसो अनुदान तथा ऋण सम्झौतामा रहेको विषय हो । हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले समेत यसलाई स्वीकार गरिसकेको छ । 

बरु पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि चीनसँग लिइएको ऋण सम्झौतामा सार्वजनिक खरिदमा हुनुपर्ने प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता, गुणस्तर एवं मितव्ययिताको सिद्धान्तको बर्खिलाप रहँदा पनि एमसीसीको जुम्रा देख्ने कथित राष्ट्रवादीले उक्त भैँसी किन नदेखेको हो सोचनीय छ ।

सरकारले एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको लेखा अमेरिकी सर्वमान्य लेखाको सिद्धान्त वा एमसीसीको स्वीकृतिमा अन्तर्राष्ट्रिय वा नेपाल लेखामान बमोजिम राख्नुपर्ने र एमसीसीले तोकेको अधिकारी वा लेखापरीक्षकलाई परिक्षणका लागि उपलव्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस प्रकारको व्यवस्था विश्व बैंक वा एसियाली बिकास बैंकको ऋण सम्झौतामा पनि रहने र महालेखा परीक्षकबाट परियोजना लेखाको लेखापरीक्षण प्रमाणपत्र लिएर पनि अतिरिक्त निरीक्षक खटाएर स्रेस्ता जाँच गराउने गरेका छन् ।

धितो उपलब्ध गराएर बैंकबाट ऋण लिँदा त यस्तो सर्त राखिन्छ भने एउटा देशका करदाताले तिरेको कर रकम अर्को देशलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदा उद्देश्य अनुरूप प्रयोग भयो भएन भनी जाँच्ने वा स्वतन्त्र प्रतिवेदन प्राप्ति गर्ने उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो । कुनै दिन हामी नेपाली पनि यस्तै दाता हुन सके हामीले दिने अनुदानमा पनि यस्तै सर्त राखिनुपर्छ । 

लेखा र लेखापरीक्षणको यो व्यवस्था दाताका लागि हो, एमसीए नेपाल नेपालको कानुनअन्तर्गत स्थापना भएको विकास समिति भएकाले उसले प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम पनि लेखा राख्ने र वित्तीय प्रतिवेदनहरू तयार गर्नै तथा लेखापरीक्षण गराउनैपर्छ । 

नेपालमा वैदेशिक ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित सबै परियोजनाले दाताको र स्थानीय कानुनको आवश्यकताअनुसार फरक–फरक वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्दैआएका र यो सामान्य प्रचलन हो । विगतमा महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण गर्न नपाउने गरी अनुदान स्वीकार गरेको दर्जनौं दृष्टान्त रहेकामा यो परियोजनाको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट समेत गराउने व्यवस्था छ । 

यसरी सम्झौतामै उल्लेख भएका विषयलाई समेत गलत व्याख्या गरेर भ्रम फैलाउनेहरूको नियत उदाङ्ग बनाउनुपर्छ । नेपालको संविधान बमोजिम देशको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थालाई नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने ऋण वा अनुदानको लेखापरीक्षण गर्न अमुक सम्झौताको कुनै पनि व्यवस्थाले रोक्न सक्दैन ।

सम्झौताको धारा ४ ले पक्षहरूले सूचना आदान–प्रदान गर्न प्रयोग गरिने भाषा र आधिकारिक ठेगाना किटान गरेको छ । यसैगरी धारा ५ ले सम्झौताको अन्त्यसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सम्झौताका पक्षले ३० दिनको सूचना दिएर सम्झौताको अन्त्य गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । नेपालले सम्झौताको अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा लैजाँदा अफवाह फैलाएजस्तै कुनै गतिविधि भए वा हुने पर्याप्त आशंका भएमा सम्झौताको अन्त्य गर्ने अधिकार नेपालसँग सुरक्षित छ ।

सन् २००४ देखि हालसम्म ४९ राष्ट्रले एमसीसी अनुदानमा परियोजना सञ्चालन गर्दै आएका र कतै पनि त्यस प्रकारको दृष्टान्त नरहेकाले नेपालमा पनि सम्भावना शून्य छ । यी कसैबाट प्रायोजित फगत अफवाह मात्रै हुन् । श्रीलंकाको फरक घटना हो, उसले पनि हस्ताक्षर गर्नु अगावै अन्त्य गरेको हो ।

अर्को सर्वाधिक विवादास्पद बनाइएको विषय एमसीसी सम्झौता निलम्बन अन्त वा समाप्तिपछि पनि केही अवस्था कायमै रहने गरी धारा ५.५ ले गरेको व्यवस्था हो, जसलाई यसरी प्रचार गरिँदै छ । मानौं, एमसीसी इष्ट इन्डिया कम्पनी हो र सम्झौताको आधारमा यहाँ शासन गर्न आएको हो र कहिल्यै फर्किंदैन । 

तपाईं हामीले आवासीय घर निर्माणका लागि गरिएको अनौपचारिक ठेक्का सम्झौता त फरफारक गर्न कति समय लाग्छ भने यो त ठूलो रकमको अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो । सम्झौताको समाप्ती निलम्बन वा अन्तपश्चात् पनि अनुगमन र मूल्यांकन, हर–हिसाब फछ्र्याैट र लेखापरीक्षण जस्ता कार्य बाँकी नै रहने हँुदा यस्तो व्यवस्था आवश्यक दखिन्छ ।

यहाँनेर स्मरणीय के छ भने उक्त धाराले समाप्ती निलम्बन वा खारेजीको पश्चात् एमसीसी नेपालमै रहन्छ भनेको छैन । नेपाल सरकारको उक्त धाराहरूअन्तर्गतको दायित्व रहिरहन्छ भनेको छ । स्पष्ट किटान गरिएका जिम्मेवारी सम्पादन गरेपश्चात् दायित्वबाट समेत उन्मुक्ति स्वतः पाइन्छ । 

सम्झौता समाप्तीपछि पनि कायम रहने नेपाल सरकारको दायित्वमा धारा २.७ बमोजिम एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको रकम अमेरिकी कानुन र हित विपरीत खर्च नभएको सुनिश्चित पार्ने, दफा २.८ अन्तर्गत १२० दिनसम्मलाई कर छुट दिने व्यवस्था छ । 

धारा ३.२ (च) बमोजिम बौद्धिक सम्पत्तिको प्रयोग, धारा ३.७ र ३.८ बमोजिम लेखा राख्ने र लेखापरीक्षण तथा निरीक्षणका लागि उपलब्ध गराउने, नेपाल सरकारले सर्त पालना नगरेको कारणबाट एमसीसीले अन्त वा निलम्बित गरेकामा नेपाल सरकारले सुधार गर्ने प्रतिबद्धता गरेमा एमसीसीले पुनर्बहाली गर्ने सक्ने धारा ५.२ को व्यवस्था छ ।

एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको रकम दुरुपयोग भएकामा ब्याजसहित फिर्ता र धारा ६.४ बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्त लाग्ने व्यवस्था सम्झौताको अन्त, समाप्ती वा निलम्बनपश्चात् कायम रहने उल्लेख छ । 

माथि उल्लेख भए जस्तै सम्झौता समाप्ती भएपछि अन्तिम फरक–फरक र मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पार्ने र फिर्ता गर्नुपर्ने एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको कुनै रकम रहेछ भने फिर्ता सुनिश्चित गर्न पनि यो आवश्यक रहन्छ ।

यसमा सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो सम्झौताअन्तर्गत अमेरिकाको एमसीसी दलबलसहित नेपाल परियोजना सञ्चालन गर्ने नभएर अनुदानको रकम आउने हो, सम्झौतामा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ परियोजनाको कार्यान्वयन, व्यवस्थापन र अनुगमन नेपाल सरकारले नै गर्ने हो, एमसीसीका पदाधिकारीहरू त समय समयमा सम्झौताअनुरूप भए नभएको अनुगमन निरीक्षण तथा प्रगति मूल्यांकनका लागि आउने हुन् ।

सम्झौताको धारा ६.४ ले यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्त लागू हुने भनी स्पष्ट किटान गरेकाले अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा जुन कानुन लाग्छ यसमा पनि त्यही कानुन लाग्ने हो न कि अमेरिकी कानुन । 

परियोजनाको उद्देश्य, एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको कुल रकम, पक्षहरूले गर्ने योगदान र सम्झौताको अवधि थप गर्नेबाहेक अन्य विषयमा आपसी सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने र यस्तो संशोधन यो सम्झौताअनुरूप नभए यसै सम्झौताबमोजिम हुने व्यवस्था रहेकाले पछि गरिने संशोधनले सारभूत प्रभावग्राहिता राख्दैनन् सामान्य संशोधन मात्र हुन सक्छ ।

यो सम्झौताको दफा ६.८ ले एमसीसीलाई प्रदान गरेको हैसियत र उन्मुक्ति प्रचलित कूटनीतिक अभ्यासअनुसारको हो होइन तथा यस सम्झौता बाहिरका गतिविधिलाई पनि उन्मुक्ति प्राप हुन्छ हँुदैन सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

सम्झौताको धारा ७.२ बमोजिम दुबै पक्षले हस्ताक्षर गरी नेपाल सरकारको तर्फबाट अनुसूची ५ को व्यवस्था लगायत पूर्वसर्तहरू पूरा गरेको भनेर पुष्टि हुने प्रमाण कागजात समेत संलग्न गरी कानुन मन्त्री वा एमसीसीले स्वीकार गरेको कानुनी अधिकारीले प्रमाणित गरी एमसीसीलाई उपलब्ध गराएपछि एमसीसीले सर्तहरू पूरा भएको भनी नेपाल सरकारलाई जानकारी गराएको मितिले ५ वर्षको अवधिका लागि बहाल रहनेछ । 

पूर्वसर्तमा नेपालको संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छैन । यो सम्झौतासँग प्रचलित नेपाल कानुन बाझिएको अवस्थामा सम्झौताको प्रावधान लागू हुने व्यवस्था छ, जुन सबैजसो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा हुने गर्छ । कानुन मन्त्रालयको रायले संसदीय अनुमोदन आवश्यक रहेको सुन्नमा आएको छ ।

सरसर्ती हेर्दा यो अन्य मुलुकहरूसँग भएका सम्झौता जस्तै विशुद्ध अनुदान सम्झौता हो र विगतमा यस्ता धेरै सम्झौताहरू मन्त्रिपरिषद्बाटै अनुमोदित भएका छन् । सबै वैदेशिक सन्धि सम्झौतामा लागू हुने वैदेशिक कानुन नै हो, नेपालको कानुन लागू हुने गरी कुनै सम्झौता भएको मेरो जानकारीमा छैन ।

यो सम्झौताको धारा ६.४ ले यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएकाले यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्त लागू हुन्छ भनेको छ, त्यो भनेको भियाना महासन्धि हो, अमेरिकी कानुन होइन । यसमा के देखेर सन्धि ऐन लागू हुन्छ भनिएको हो कानुन मन्त्रालयले आफ्नो रायमा प्रस्ट पारेकै होला । वास्तवमा सन्धि ऐन लाग्दैन भनी सर्वोच्चमा दर्ता गरेको मुद्दा जायज नै थियो जस्तो लाग्छ । विषय संसद्मा प्रवेश गरिसकेपछि दर्ता भएकाले दरपीठ हुन पुग्यो ।

अनुसूची ५ ले पूर्वसर्तको रूपमा परियोजनामा भारत सरकारको स्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनबाट गरिने विद्युुत् आयात–निर्यात भारतमार्फत नै हुनुपर्ने र नेपालले ठूलो रकम लगानी गरेर परियोजना सम्पन्न गरेपश्चात् भारतबाट व्यवधान नआओस् भनी यो व्यवस्था गरेकोे हुन सक्छ । तर भारतले सहमति प्रदान गरिसकेकाले थप विवाद गरिरहन आवश्यकता देखिँदैन ।

सम्झौताको धारा ८ ले जग्गा अधिग्रहण, पहुँचमार्ग, वनक्षेत्रको उपयोग अनुमति लगायतका परियोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया नेपाल सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । परियोजनाको लागि जग्गा अधिग्रहण नेपाल सरकारको दायित्वअन्तर्गत पर्ने  र यस्तो कार्य जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अधिग्रहण गरिने भएकाले पनि परियोजनाको जग्गामा अमेरिकी स्वामित्व रहन्छ भन्नू मिथ्या सिवाय केही होइन ।

अमेरिकी अनुदान सहायता परियोजना एमसीसीका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेको सम्झौताका मुख्य विषयहरू माथि उल्लेख भए बमोजिम छन् । झन्डै ७० पेजको सम्झौताको सारांश ६ पेजमा प्रस्तुत गर्दा धेरै विषय छुट्न सक्छन् । तर पनि हाल सर्वाधिक विवादमा ल्याइएका तथा सम्झौताको कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण एवं समान अभ्यासमा तुलना गर्न आवश्यक देखिने बुँदाहरू सकेसम्म नछुटून् भन्ने प्रयत्न गरेको छु ।

म कानुनविद् वा पूर्वाधारविद् होइन र मेरो बुझाइ नै अन्तिम सत्य पनि होइन । अमेरिकी सरकारले नेपालीको माग बमोजिम उपलब्ध गराएको अनुदान सहायतालाई आवश्यकताभन्दा बढी गिजोलेर सर्वसाधारणलाई भ्रम फैलाउने प्रयास भएकाले सबैले एमसीसी सम्झौताका सम्बन्धमा जानकारी प्राप्त गरून् भन्ने उद्देश्यले यो आलेख प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको हु । 

नेपालको वैदेशिक सहयोग प्राप्तिको झण्डै ८ दशकको इतिहासमा सबैभन्दा पहिले सहयोग गर्ने मुलुकबाट प्राप्त एमसीसीलाई नै सर्वाधिक विवादास्पद बनाइएको छ । त्यसैले यो सबैभन्दा पारदर्शी छ किनकि यसका कुनै पनि शब्दको र प्रावधानको व्याख्या बाँकी छैन । 

हामीलाई प्रदान गरिएको भनिएका अन्य मुलुकका कतिपय अनुदानको त सम्झौता पढ्छु भने पनि पाइँदैन र कसरी खर्चको भयो देशको संवैधानिक निकायले पनि पत्तो पाउँदैन ।

उदाहरणका लागि आव २०७६-७७ मा भारत सरकारको नेरु. ५ अर्ब एवं चीनको ९ करोड युआन अन्य सहयोग कता खर्चको भयो महालेखाले समेत पत्तो पाएन । हामीले सधैँ यस्तै अपारदर्शी सहयोगलाई प्रश्रय दिने हो कि स्पष्ट राष्ट्रिय अनुदान नीति बनाएर एमसीसी जस्तै पारदर्शी सहयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने हो सोच्नुपर्ने भइसकेको छ । (लेखक वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउटेन्ट हुन् ।)

यो पनि

एमसीसीमा पोखिएको नेताहरूको द्वैध–चरित्र