पाँच–सात पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्‍ने सपना कोही किन देख्छ ?

जब राज्यका हरेक काम र निर्णय षड्यन्त्रका दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्नुपर्‍यो भने मलाई के लाग्छ भने त्यो समाजमा सिध्दान्त कमजोर भयो । हिजो अविकसित समाज या पारम्परिक समाजको सन्दर्भमा ‘रूढिवादी विश्वास’को जुन भूमिका थियो, यसरी नै यो तथाकथित आधुनिक समयमा कुनै पनि सन्दर्भ सही रूपमा विश्लेषण गर्न सकिरहेका छैनौँ या बुझ्न सकिरहेका छैनौँ । अनि सजिलै षड्यन्त्रको विश्लेषणमा पुग्छौँ । यस्तोे समाज कमजोर समाज हो ।

हिजोको त्यो समाजमा रूढिवादी विश्वासको भूमिकाले मानिसलाई पछि तान्न, अविश्वास सिर्जना गर्न षड्यन्त्र हुन्थ्यो । यद्यपि त्यो रुढिवादी विश्वासले पनि टेक्ने ठाउँ बनाएको थियो । त्यति हुँदाहुँदै पनि मानिसलाई सुखी बनाउँदैन थियो, दुःखी बनाउँथ्यो ।

---

यतिखेरको लोकतान्त्रिक या आधुनिक समाज भनिएकामा हरेक कामलाई षड्यन्त्रका आँखाले हेर्न थालियो या षड्यन्त्रबाट विश्लेषण गर्न थालियो भने के हुन्छ ? हामीले आजसम्म निर्माण गरेका यावत संरचना चाहे राजनीतिक संरचना या आर्थिक संरचना, अथवा सामाजिक सम्बन्ध, यी सबैमा प्रश्न उठ्छ । त्यसमा अविश्वासको कुहिरो लाग्छ ।

षड्यन्त्र या छलकपटका आधारमा गरिने कुनै पनि विश्लेषणले हामीलाई सुखी बनाउँदैन । कता कता मलाई के लाग्छ भने बजारमा जाँदाको मोलतोलाई जस्तो लाग्छ । जस्तो कुनै सामानको मूल्य व्यापारीले एक सय रुपैयाँ भन्यो, तपाईंले घटाउँदै ७० रुपैयाँ भन्नुभयो, जब ७५ रुपैयाँ मूल्य तय भएपछि खरिद गर्नुहुन्छ । त्यसपछि फर्कंदै गर्दा लाग्छ, ६० रुपैयाँ भनेको भए पो हुन्थ्यो कि ? त्यसले मनमा एक किसिमको सन्तोष दिँदैन ।

हुन हाम्रो समाजमा असन्तुष्टिकै तत्वका कारण हामी एक–अर्कामा सजिलै विश्वासको वातावरण बन्दैन । जुन समाजमा एक–अर्कासँग पारस्परिक विश्वास हुँदैन, जब हामी विश्लेषणको पनि विश्वास गर्न छाड्छौँ । त्यसपछि षड्यन्त्रका आधारमा मात्र राजनीतिक विश्लेषण गर्छौँ, त्यसमा हामी कमजोर हुने गर्छौं ।

जस्तो अदालत, संविधान, लिखित कानुन, अनि परम्पराका आधारमा चलेको र हामीलाई आधुनिक समाजमा यस्तो किसिमको राजनीतिक, कानुनी तथा सामाजिक संस्थाहरूको किन आवश्यकता पर्‍यो ? किनभने हामी हाम्रो जीवनमा सुनिश्चितता चाहन्छौँ । अनि निश्चिन्तता चाहन्छौँ । अनिश्चयको भूँमरीमा बसेर हामी जीवनयापन गर्न चाहँदैनौँ ।

जब हरेक संस्थाहरूमाथि प्रश्न उठाउँदै हरेक संस्थाका काम–कारबाहीमा षड्यन्त्र देख्ने र अनिश्चितता देख्न थाल्यौँ भने हामीलाई बाँच्न गाह्रो हुन्छ । नेपाली समाज र राजनीतिमा जुन परिवेशबाट विश्लेषण भइरहेको छ, अन्धकारमा ढुंगा हान्ने काम भइरहेको छ । संस्थाहरूले संविधान र कानुनी आधारमा निर्णय गर्न सक्दैनन् कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । यो एउटा संस्थामा मात्र होइन, हरेक संस्थामा छ ।

सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ भन्दाभन्दै पनि त्यसरी षड्यन्त्रका भाकामा कुरा गरिरहेका छौँ । त्यो संस्थाले संविधानका धारा र कानुनका दफा पढेर–हेरेर आजसम्मका अनुभवका आधारमा फैसला गर्छ भन्ने विश्वास नभएर राजनीतिक नेतृत्व सडकमा तँछाडमछाड गरिरहेको दृश्य छ । नागरिक समाज पनि विभक्त छ । एक–अर्कामा हेर्नेबित्तिकै यो कुन पक्षको हो भन्दै बीसौँ वर्ष सँगै बसेका साथीप्रति अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ ।

जहाँ षड्यन्त्र र अविश्वासको जगमा बनेका राजनीतिक र सामाजिक सम्बन्ध धेरै हुन्छन्, त्यहाँ अस्थिरता सुरु हुन्छ ।

षडयन्त्रमा ८३ जना सांसदको अधिकार

संविधानमा लेखिएको छ, यति जना सांसदको हस्ताक्षर भयो भने संसद् अधिवेशन बोलाउन सकिन्छ । कुनै अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँछ भनेरै त्यो प्रावधान राखिएको हो । त्यो अधिकार प्रयोग गर्नबाट त ८३ जना सांसदलाई वञ्चित गरियो । राज्यको नियम–कानुन त्यो समस्या निरूपणका निम्ति तय भएको हो ।

शेरबहादुर देउवाको क्षमता बारम्बार परीक्षण भइसकेको होइन र ? हालकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दुई–तीन वर्षसम्म संस्थाहरू चुस्त बनाउन र काम गर्न केले रोकेको थियो र ?

किन त्यसलाई निस्तेज गर्न खोजियो भन्दा यो षड्यन्त्रकै उपज थियो । त्यसमा षडयन्त्रकै सूत्र प्रयोग गरिएको बुझिन्छ । त्यसो भए सांसदहरूले विशेष अधिवेशन बोलाउने सम्बन्धमा संविधानमा किन लेखियो त ? त्यो पनि आधुनिक समाजमा हामीलाई सुनिश्चितताका निम्ति थियो । राज्य–राजनीतिमा समस्या हुन्छन्, मतमतान्तर भइरहन्छन् । त्यो पनि विधि–विधानबाट सल्टाइन्छ भन्ने उद्देश्यकै खातिर हो ।

उदाहरणका निम्ति, संसदीय दलको बैठक बसिरहेको छ । नेतृत्वमाथि प्रश्न उब्जिएको थियो । त्यो नेता कोप्रति जिम्मेवार हुन्छ भन्दा त्यही संसदीय दलप्रति हो । बैठक चलिरहँदा दलका नेतालाई कसैको फोन आउँछ ? उनी बाहिर निस्कन्छन् । जब भित्र पस्छन्, उनको अनुहारमा परिवर्तन देखापर्छन् ? त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने ? कि नेताले भन्नुपर्‍यो, त्यो कसको फोन थियो ? विदेशी दूतको थियो कि राष्ट्रपति कार्यालयको ?

त्यसको विस्तारमा व्याख्या नभएपछि त्यो षड्यन्त्र मान्नुपर्‍यो नै । सार्वजनिक जीवनमा, लोकतान्त्रिक पध्दतिमा सूचना सम्प्रेषणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । ता कि त्यो सूचनाका आधारमा सुन्ने मानिस र त्यसमा निर्णय गर्नुपर्ने मानिसहरूले पनि निर्णय गर्न सक्छन् । राजनीतिको अक्सिजन भनेको सूचना हो ।

जुन ठाउँमा सूचना लुकाइन्छ, उपलब्ध सूचनाहरूका आधारमा विश्लेषण र निर्णय हुँदैन । त्यसमा प्राकृतिक रूपमै ठान्नुपर्छ कि त्यो षड्यन्त्र र अनिश्चयको भूँमरीमा पर्‍यो । हेर्नोस्, यस्तो पनि हुन्छ, संवैधानिक अंगको नियुक्ति किन लुकाइयो ? त्यो त बकाइदा औचित्य खुलाउँदै सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय हो नि ।

आधुनिक राज्यको जगमा हिंसा

ऐतिहासिक रूपमा भन्न चाहिँ के भनिन्छ भने तरबारको नोक र बलका आधारमा राज्य निर्माण भएका हुन् । कुनै पनि राज्य जतिसुकै लोकतान्त्रिक भन्दाभन्दै पनि आधुनिक राज्यको जगमा हिंसा नै छ । चाहे त्यो सम्भ्रान्त बीचमा होस् या भाइभारदारहरूका बीचमा होस्, तनाव–द्वन्द्व नै छ ।

कुनै पनि राज्यको इतिहास चाहिँ हामीले सोचे जस्तो सरल तरिकाले कोरिएको हुँदैन । ‘आऊ है, चौतारीमा एकै ठाउँमा बसौँ, राज्य बनाऊ’ भनिएको पनि होइन । राज्य निर्माण रक्तरञ्जित इतिहास नै हो । यो रक्तरन्जित इतिहास, शक्तिको प्रतिस्पर्धाले गर्दा राजनीति र षडयन्त्रको सम्बन्ध सँगसँगै हिँडेको छ ।

तर के हो भने हिजो रगतको धारमा बनेको, तरबार–बन्दुकबाट बनेको राज्यको सञ्चालनमा हिंसाको कुनै स्थान हुँदैन भनेर नै लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक संरचना–संस्था निर्माण भएका हुन् । त्यहीकारण लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सञ्चालन र विकास क्रममा आपसी छलफलका आधारमा मतमतान्तर निर्क्यौल गर्ने या निरूपण गर्ने व्यवस्था अहिंसात्मक हुन्छ । हिंसा र षड्यन्त्रको ठाउँ आधुनिक राज्यमा हुँदैन ।

तर, यदि खोज्दै गयौँ भने हरेक राजनीतिक संस्थाको वा राज्यको जडमा शक्ति, प्रतिस्पर्धा र हिंसाको भूमिका छ । तिनलाई कमजोर पार्न लोकतान्त्रिक पध्दतिको विकास भएको हो । सधैँ भरि लडेर, तरबार सुर्केर, सधैँभरि बन्दुक ताकेर, बलका आधारमा राज्य सञ्चालन हुन सक्दैन । त्यहीकारण लिखित विधि–विधान र लोकतन्त्र चाहिएको हो ।

झ्वाट्ट हेर्दा राजनीतिमा छलकपट, हिंसा, विद्वेष हुन्छ भन्ने लाग्छ । तर, आधुनिक लोकतान्त्रिक राजनीतिको सन्दर्भमा त्यो त हामीले निषेध गरेको विषय हो । संविधान, कानुन र विधिमा आधारित हुँदै शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, सहकार्यबाट समाजको परिवर्तन हुन्छ भनेरै लोकतन्त्रप्रति आकर्षण बढेको हो ।

उही पदमा कति पटक ?

राजनीतिमा यति वर्ष लगानी भन्ने शब्दावली मलाई अनौठो लाग्छ । धनी हुने हो भने त्यसबाट लाभै मात्र खोज्ने भए त व्यापार गरे भइहाल्छ । राजनीतिक सत्ता कब्जा गर्नु भनेकै आर्थिक लाभका लागि रहेछ । त्यसकारण बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, सार्वजनिक सेवाका निम्ति, सार्वजनिक हितका निम्ति लागेको हुँ भन्दाभन्दै पनि यिनीहरू व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति लागेको देखिन्छ ।

संस्थाहरूले संविधान र कानुनी आधारमा निर्णय गर्न सक्दैनन् कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । यो एउटा संस्थामा मात्र होइन, हरेक संस्थामा छ ।

राजनीति गर्नुको ‘अर्थ’ यतिखेरका राजनीतिकर्मीहरूसँग नभएको जस्तो देखिन्छ । किन एकै मानिस पाँच–सात पटक प्रधानमन्त्रीको सपना देख्छ ? कुनै मानिस पाँच–सात पटक प्रधानमन्त्री हुन्छु भनी सपना देखेर बसिरहेको छ, त्यसको अर्थ सोधिरहन्छौँ ।

बेलायत वा अमेरिकातिर एक वा दुई पटकभन्दा बढी कसैलाई सत्तामा देख्न पाइन्न । ४४–४५ वर्षमा राष्ट्रपति बनेका बाराक ओबामालाई फेरि राष्ट्रपति हुने कल्पना गरेको त देखिँदैन । हाम्रो ठाउँमा घरि घरि चालीसौँ वर्षसम्म त्यही पदका निम्ति किन मेरिमेट्छन् ? उसले एक पटक मौका पाइसकेपछि फेरि–फेरि मौका खोजिरहन्छन् ? यसले राजनीति किन र कसका लागि ? यो प्रश्न स्वाभाविक हो ।

कुनै राजनीतिक मानिसले सत्तामा टिकिरहेर के पाउँछन् त ? मानिलिनुस्, शेरबहादुर देउवा आठपटक प्रधानमन्त्री भएको खण्डमा उहाँले दिनुहुन्छ के ? उहाँको क्षमता बारम्बार परीक्षण भइसकेको होइन र ? हालकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दुई–तीन वर्षसम्म संस्थाहरू चुस्त बनाउन र काम गर्न केले रोकेको थियो र ?

हाम्रो मानवीय जीवनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको अनिश्चिय हो । राजनीतिज्ञहरूले हातभरि किन औँठी लगाउँछन् ? ज्योतिषी कहाँ किन जान्छन् ? त्यसमा पनि केही निश्चितताकै निम्ति होला । अनि सामूहिक राजनीतिक संस्थाहरूको निर्माण पनि निश्चिन्तताकै निम्ति हो, यो शासन व्यवस्था होस् या राज्यका निम्ति होस् ।

हामीलाई राज्य संस्था किन चाहियो भने निश्चित र सुनिश्चित हुन खातिर हो । त्यो सुनिश्चितता कताबाट आउँछ त ? उदाहरणका लागि सोह्र वर्ष पुगेपछि नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था किन आयो ? ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन अठार वर्ष पुग्नुपर्ने व्यवस्था किन राखियो त ? नागरिक भएपछि बाँच्न पाउने अधिकार सवाल किन आयो ? राज्य भएपछि यसबाट संविधान र कानुनतः सेवा/सुविधा पाउँछु भन्न हो । राज्य चाहिनुको सबभन्दा ठूलो कारण सुरक्षा हो ।

त्यसमा आधुनिक राज्य र लोकतन्त्रको पक्षबाट हेरियो भने मेरो स्वतन्त्रता, जिउ र सम्पत्तिको रक्षाका निम्ति हो । मानिसलाई बाँच्न केही न केही सम्पत्ति त चाहिन्छ नै । धेरै थोरै हुँदाका बखत नपाउनेलाई राज्यले हेर्नुपर्छ भनी सकारात्मक–नकारात्मक विभेदको सवाल आयो ।

राजनीतिक संस्थाहरू हुनुको अर्थ हो, सामूहिकतामा सुरक्षा खोज्नु । त्यो सुरक्षा केबाट आउँछ भने सुनिश्चितताबाट । राज्य कति सुनिश्चित छ ? मैले कुनै कानुन या नियम उल्लंघन गरेँ भने यो खालको सजाय पाउँछु भन्ने थाहा हुन्छ । त्यो थाहा पाएपछि मानिसले तौलन्छ नै ।

सडकमा एउटा ट्राफिकले सबैलाई तह लगाइरहेको हुन्छ, सबैले उसलाई मानिरहेका हुन्छन् । त्यो पुलिस राज्यको प्रतिनिधि हो । त्यो हाम्रो सामूहिकताबाट निःसृत शक्तिबाट त्यो पुलिस बलियो भएको हुन्छ । राज्य किन चाहिन्छ ? समाज किन चाहिन्छ ? भन्ने प्रश्नको सरल जवाफ हो, ‘सुनिश्चिता निक्र्याैल गर्न  ।’

(राजनीतिशास्त्री शर्मासँग इकागजको कुराकानी)