नेपालमा पनि सरकारले परराष्ट्र नीति छ भनी कुरा गर्छ । तर परराष्ट्र भनिने यो कथित नीतिले नेपालको ‘स्वतन्त्र राष्ट्रिय हित प्रवद्र्घन’ गरिरहेको अनुभूति मुठीभरिका मान्छेलाई मात्र हुन्छ । यसो किन हुन्छ होला ?
 

राष्ट्रिय हित

---

नेपालको राष्ट्रिय हित भनेको यसको सार्वभौम सत्तालाई बलियो पार्ने काम हो । बाहिर विश्वबाट यस्तो काम बलियो पार्न देशको परराष्ट्र नीति र सम्बन्धले सघाउने हो। राष्ट्रिय हितलाई प्रवद्र्घन गर्ने भनेको देशको एकता, सुरक्षा र आत्मनिर्भरतालाई दरिलो पार्दै लानु हो । देशको सार्वभौमिकता यसको एकता, सुरक्षा र आत्मनिर्भरता निरन्तर ओरालो लागेर कहाँ बलियो भएको छ र ? यसर्थ देशको सार्वभौमिक सत्ता कुरा गरेरै बलियो हुने भए देशको एकता, सुरक्षा र आत्मनिर्भरता दरिलो पार्ने काम गर्नैपर्ने थिएन । कुनै परराष्ट्र नीति र सम्बन्धहरूलाई समायोजन गर्नुपर्ने थिएन । नेपालको परराष्ट्र नीति कथित हुन पुग्ने थिएन । नेपालमा यस्तो किन भइराखेको छ ? यो ठूलो चिन्ता र समाधान गर्नैपर्ने प्रश्न भएको छ । 

यस्तो किन हुन्छ ?

नेपालको परराष्ट्र नीति र सम्बन्ध विभाजनकारी गृह–सत्ता राजनीतिको चक्रव्युहमा पर्नुहुन्न । तर यस्तो भएको छ । प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला आफ्नो पछिल्लो जीवनकालमा यस्तो चक्रव्यूहप्रति अत्यन्त सचेत रहेको देखिन्छ । तर राजा महेन्द्रले नेपालमा संसदीय व्यवस्था अफाप किन हुन्छ भन्नेबारे लगाएको आरोपलाई अहिलेसम्म संसदीय व्यवस्थाका नेता र संगठनहरूले कामबाटै न जवाफ दिन सकेका छन, न यी आरोपबारे सफल उपचार प्रणालीलाई संविधानतः प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने अठोट र इमान देखाएका छन् । सबै गैरकानुनी व्यक्तिले राष्ट्रलाई चुस्दै मिलेर खाने ‘राष्ट्रिय सम्मति’बाहेक परराष्ट्र नीति क्षेत्रमा आधुनिक परराष्ट्र नीतिको नाउँमा परराष्ट्र नीति र सम्बन्धलाई समेत खण्डित, गुटगत, विभाजनकारी बनाई यसलाई संसदीय गृह–राजनीतिको औजार बनाइरहेका छन् । 

यस्तो भएपछि के हुन्छ ?

क) परराष्ट्रतिर होइन, गृहमन्त्री हुनेतिर दौडधुप र प्रलोभन बढ्ने हुन्छ । राज्यका संस्थाहरू परस्परमा नियन्त्रण र सन्तुलन राखेर अनुशासित भई अघि बढ्दैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री हुन सबै खालको भ्रष्टाचार स्वीकार्य हुन्छ र आँखा मात्र गृह–राजनीतिमा हुन्छ । तसर्थ गृहमन्त्री आफ्नै मान्छे बनाउनु पर्छ । 

ख) बाह्य हस्तक्षेप र विदेशी गृह–सत्ता राजनीतिको ‘महत्व’ बुझेर यसमा छिरेपछि उसले गृहलाई प्रभाव र नियन्त्रणमा लिन्छ । घरको परराष्ट्र नीति र सम्बन्ध विदेशी र बाह्य हस्तक्षेपको कठपुतली हुन पुग्छ । 

ग)    विदेशी र बाह्य हस्तक्षेपलाई खुलारूपमा आफ्नो गृह स्वार्थमा निम्त्याउने नेपाली राजनीतिबाजहरूले गर्दा परराष्ट्र नीति र सम्बन्धको विश्वसनीयता तीव्ररूपमा झर्छ र राष्ट्रहितमा ल्याउनुपर्ने बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ, मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट, महाकाली सन्धि जस्ता कार्य नै बिथोलिन पुग्छन् । विद्वान् कूटनीतिज्ञ सरदार यदुनाथ खनाल राजनीतिक व्यवस्थाको लक्ष्मणरेखा हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो । नेपाली राजनीतिबाजले यस्तो लक्ष्मणरेखा मान्नु नपर्ने रहेछ । उहाँले एउटा राजनीतिज्ञको आफ्नो÷आफ्नो मनपराइ हुन सक्छ पनि भन्नुहुन्थ्यो ।

तर यो मन पराइले लक्ष्मण रेखालाई काट्न नसक्ने विचार उहाँको थियो । जस्तै माथि उल्लिखित विदेशी सहयोग कार्यहरूको नाममा देशलाई झन् विभाजित, असुरक्षित, राष्ट्रको मनोबल र आत्मनिर्भरतालाई झन् खसाल्ने बाह्य हस्तक्षेपबाट गृह–राजनीतिले सह पाएपछि र यस्तै सहमा भर परेर शासन प्रणाली चलेपछि देश सङ्कटमा छ भन्ने मात्र बुझिन्छ । यस्तो शासन प्रणालीका अगुवा भनिने पात्रहरूमा देशको हितमा प्रस्ट, दरिलो र स्वतन्त्र भएर बोल्ने आत्मविश्वास, मनोबल र आँट नै हुँदैन जुन गुणहरू आफ्नो प्रधानमन्त्रीकालमा खास गरेर परराष्ट्र सम्बन्धमा देशको हित प्रवद्र्घन गर्न बीपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी, कृष्णप्रसाद भट्टराई र मरीचमानसिंहले केही चुनौतीपूर्ण स्थितिमा समेत प्रदर्शन गर्न सक्नुभएको थियो । उहाँहरूले यसो गर्न सक्नुको मूल कारण उहाँहरूमा गृह–राजनीतिलाई विभाजनकारी औपनिवेशिक संसदीय–सत्ताको खेलमा यसलाई कुनै हालतमा औजार नबनाउने देश भक्त मनोबल रहेको हुनुपर्छ । 

घ)    सन् १९९० सम्म देशको कुनै पनि अगुवा र नाइके भन्नेले देशभित्रको सामन्ती र सामाजिक विभेद र आर्थिक अविकास र असमानताबारे आआफ्नो दृष्टिकोण राखे तापनि आफ्नै देशको इतिहास र संस्कृतिको मूल आधारमा नै खलल पार्ने, यसलाई नै खन्ने र हान्ने दुष्कर्म गरेका थिएनन् । 

नेपाली जनता र राज्यले हिंसा, प्रति–गुप्तचरी र रक्षात्मक सुरक्षालाई बाह्य हस्तक्षेप र अतिक्रमणविरुद्ध जायज ठहर गरेको हो । तर यिनले कहिले पनि जनता–जनताबीचको एकता, सुरक्षा र उनीहरूको स्वायत्त आत्मनिर्भरता र संस्कृतिको बाटोमा तगारो बन्ने प्रयास गरेनन् । सत्तासँग गुनासो राम(राज्यमा पनि भएकै हो, जनताले यो गर्न पाउनुपर्छ पनि । तर जनता–जनतालाई लडाएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने जुन गृह–सत्ता राजनीतिले बाह्य–धाप पाएर देशको मूल राजनीतिक प्रवाह बन्ने दुष्प्रयासको जालो सन् १९९० यता सघन हुँदै गएको छ, त्यसले देशको राजनीतिक र सामरिक तहमा सुरक्षा–व्यवस्था केही बाँकी छ त भन्ने प्रश्न नउठ्ने होइन । 
गर्ने के ?

राष्ट्रहितको विषयमा गर्नुपर्ने काम सरल, स्पष्ट र अदमनीय हुन्छन् । यसमा प्रविधिहरू फेरिँदै जालान्, तर राष्ट्रहितका सार शाश्वत हुन्छन् ः 

१. नयाँ भनिने राजनीतिमा प्रधानमन्त्रीको सत्तास्वार्थ नै विभाजनकारी, दाउपेचकारी, पूर्णतः अपारदर्शी गृह राजनीतिमा भर परेपछि पहिले यस्तो राजनीतिलाई उपचार गरिनुपर्छ । यो उपचार भनेको यस्तो संवैधानिक– जनताको राजनीतिक प्रणाली हो जसमा राजनीतिक दलहरूले पहिलो चरणमा आफ्नो दलको चिह्नमा देशलाई नै चुनावक्षेत्र मानेर चुनाव लड्छन् । 

सबभन्दा बढी मत ल्याउने तीन दल मात्र राष्ट्रिय स्तरका पार्टीका रूपमा राष्ट्रिय चुनावी चरणमा जान्छन् । दोस्रो चरणको चुनाव विभिन्न चुनाव क्षेत्रमार्फत यी तीन दलका उम्मेदवारहरूले लड्छन् । तीन दलभन्दा थोरै मत पाएका दल प्रादेशिक दलका रूपमा रहनेछन् । 

२. यस्ता राजनीतिक दलहरूको लेखा र महालेखा प्रतिवेदन वर्र्षेनि स्थापित स्वतन्त्र निकायबाट हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । लेखा र महालेखा प्रतिवेदनहरू दुरुस्त नभएको राजनीतिक दलको दलीय अस्तित्व नवीकरण नभएपछि यो आउँदो चुनावमा भाग लिन योग्य हुनेछैन । 

३.राज्यका चारै स्तम्भ (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र सञ्चार माध्यम) हरू बीचको सम्बन्ध स्वायत्त, स्वतन्त्र, नियन्त्रण र सन्तुलनको पद्धतिबाट निर्देशित हुनुपर्छ । न्यायपालिकाको ढोका कार्यपालिकातिर, व्यवस्थापिकाको साँचो न्यायपालिकातिर वा न्यायपालिकाको ताल्चा व्यवस्थापिकातिर खुल्ने गरेर संविधानको वास्तु बन्नु हुँदैन । सञ्चार माध्यमले राज्यका तीन स्तम्भबीच खुस्केको स्वायत्त, स्वतन्त्र, नियन्त्रण र सन्तुलनको सम्बन्धमा लोभी–पापी तर मारेर ‘स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम’को राग गाउनु अरुको आँगको भुसुना र आफ्नो आँगको भैंसी नदेख्नु हो ।

नेपालको सञ्चार माध्यम राज्यका अरु तीन अंगहरू जस्तै आफ्नो ‘सेयर’को खोजीमा नै लिप्त हुँदै गएकाले कुनै यस्तो ‘सेयर’दिन नसक्ने स्वतन्त्र निर्दोष नेपाली नागरिकहरूका लागि नेपाली सञ्चार माध्यम कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको सञ्चार माध्यम भएका छन् । यसर्थ राज्यका तीन स्तम्भहरू बीच अर्थ र सारपूर्ण स्वायत्त, स्वतन्त्र, नियन्त्रण र सन्तुलनको पद्घतिका लागि यिनीहरूको बीचको सम्बन्ध कलम, मसी र कागज जस्तै हुनुपर्छ । स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम कलम, मसी र काजग आफैँ भएकाले यो सबभन्दा बढी निरंकुश र अपराध लिप्त हुनसक्ने भएकोले यस अंगको निरन्तर लेखा र महालेखा निम्ति न्यायिक अधिकारसहित एउटा मिडिया ओभरसाइट संस्था आवश्यक हुन्छ । यस्तो व्यवस्था कानुनद्वारा गरिनुपर्छ । यस्तो संस्थामा सञ्चारकारितामा व्यावसायिक रूपमा नरहेका, स्वतन्त्र, अनुभवी र विज्ञ सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिनिधित्व गरिनुपर्छ ।

४. देशको राजनीतिमा जनताको प्रत्यक्ष मतको सबभन्दा बढी महत्व हुन्छ । तर यो महत्व जनतालाई त्यो बेला प्राप्त हुन सक्दैन जब उसको निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवार इलमी हुँदैनन् । यिनीहरूको व्यक्तित्व खण्डित हुन्छ । यिनमा चारित्रिक अखण्डता हुँदैन । यिनले राजस्व छल्ने कुरालाई, सार्वजनिक आचार र अनुशासनलाई सार्वजनिक जीवनमा नियमित रूपमा प्रदर्शन गर्न सक्दैनन् भने । यसर्थ निर्वाचन आयोगले हरेक तह र निकायमा हुने निर्वाचन÷मनोनयन प्रक्रियामा उम्मेदवारको इलम र यसमा लागेको वर्ष, शिक्षाको तह, बढी राजनीतिक सम्पर्क र सम्बन्ध भएका पाँच जना राजनीतिक व्यक्तिहरूको नाम, वतन, आप्mनो र परिवारको भएका सम्पत्तिको तत्कालीन अवस्थामा सरदर मूल्य, सार्वजनिक शान्तिमा खलल नपारेको र कुनै अपराधी गतिविधिमा भाग नलिएको प्रतिबद्धता समेत निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दाखिला गर्दा दिनुपर्नेछ ।

आयोगले माथि उल्लेख गरेका कसीकै आधार समेत राखी उम्मेदवारको निवेदनको ढाँचा तयार गर्नेछ । आयोगले आप्mनै र परेको दाबीको प्रामाणिकताको आधारमा चुनाव भइसकेको अवस्थामा पनि कुनै पनि उम्मेदवारको उम्मेदवारीसम्बन्धी निवेदन खरेज गर्न सक्नेछ । यस व्यवस्थालाई कानुनसम्मत बनाउन निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित कानुनमा नागरिकको उम्मेदवार हुनेसम्बन्धी हकलाई दरिलो पार्दै सबै आवश्यक प्रावधानह्रू राख्नेछ ।

माथिका विचार औपनिवेशिक संसदीय विभाजनकारी, खण्डित गुटगत गृहसत्ता राजनीतिको चक्रव्यूहबाट देशको हितमा परराष्ट्र नीति र सम्बन्धलाई लगाउन समेटिएको छ । भुटानले माथि ‘के गर्नेमा’ परेको नं १ का केही बुँदालाई कार्यान्वयन गरिराखेकै छ । 

*समुन्नत नेपाल गुठी एउटा सार्वजनिक गुठी हो । यस गुठीले क) राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र आत्मनिर्भरता ख) सदाचार स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ग) साँस्कृतिक तथा प्राकृतिक विविधताको संरक्षण घ) परराष्ट्र सम्बन्ध का क्षेत्रमा अनुसन्धात्मक र विश्लेषण, नीति-निर्माण र कार्यान्वयनमा सहयोग र सल्लाह तथा पैरवी, जागरण र उत्प्रेरणा जस्ता कार्य गर्दछ ।