के नेपाल पनि श्रीलंकन–मार्गमा लागेकै हो ?

‘लंकामा सुन छ, कान मेरो बुच्चै’ उखान नसुन्ने सायदै कोही नेपाली होलान् । त्रेतायुगमा भगवान् विष्णुको सातौँ अवतार मर्यादा पुरुष श्रीराम–रावण युद्ध हँुदा लंका कति शक्तिशाली र सम्पन्न थियो भन्ने धर्मग्रन्थ रामायणमा सविस्तार वर्णन छ । उक्त समयमा रावणको पुष्पक नामको निजी विमान भएको र त्यही विमानको प्रयोग गरी सीताको अपहरण गरेको पढिएकै हो । 

आजपर्यन्त पनि हामीले धनका देवता भनी पुज्दै आएको कुबेर रावणकै काका रहेको र आदिमकालदेखि श्रीलंका कति वैभवसम्पन्न राष्ट्र रहेछ भन्ने थप चर्चा गरिरहनु परेन । वैदिककालदेखि सम्पन्नताको नमूना रहँदै आएको हाम्रो छिमेकी राष्ट्र आज अति आवश्यकीय वस्तु आयातका लागि समेत विदेशी मुद्राको सञ्चित नभएर हात फैलाउँदै हिँड्नु परेको तथा उसले विगतमा लिएको ऋणको सर्तबमोजिम साँवा÷ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका कारणले विगतमा सहयोग गर्दै आएका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोगीले समेत मुख फर्काएको स्थिति छ ।

---

श्रीलंकामा २ वर्षकै छोटो अवधिमा यसरी चरम आर्थिक संकट पर्नुको कारण अध्ययन गर्दै नेपालले पनि पाठ सिक्नुपर्छ । नेपालमा पनि यही आर्थिक अवस्था हुन सक्ने सम्भावना कस्तो छ या छैन ? हाम्रा शासकीय वृत्तका पात्रहरू घोत्लिनुपर्छ र नागरिक पनि ।

तीन दशक लामो जातीय हिंसाको चपेटाबाट श्रीलंका सन् २००९ मा उम्कियो । त्यसपछिको एक दशकमा आर्थिक उन्नति उल्लेख गर्न लायककै थियो । लगातारको लोभलाग्दो गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धिसँगै श्रीलंकाले सन् २००९ को कुल जीडीपी अमेरिकी डलर ४२ अर्बलाई सन् २०१९ सम्म आइपुग्दा झण्डै दोब्बर अर्थात् अमेरिकी डलर ८४ अर्ब पुर्‍यायो । सँगै दक्षिण एसियामा सबैभन्दा पहिले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्‍यो । सन् २०१६ मा गरिब जनसंख्या ४ प्रतिशतमा झार्न सफल हुनुका अतिरिक्त यस क्षेत्रमा उत्कृष्ट मानव विकास सूचकांक हासिल गर्नसमेत सफल भएको थियो ।

अर्थतन्त्रको आकारमा भएको वृद्धिदरसँगै श्रीलंकाले पूर्वाधारहरूको विकासका लागि आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट अथाह ऋण लियो । उक्त ऋण रकम सन् २०१४ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ७२ प्रतिशत रहेकामा २०१९ मा ८७ प्रतिशत पुगेको थियो । यतिखेर त सय प्रतिशत भन्दामाथि छ ।

कुनै पनि देशको सार्वजनिक ऋण अर्थतन्त्रको कुन आकारमा छ ? भन्दा पनि ऋणको उपयोग कसरी गरिएको र भविष्यमा ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि परिपक्व हुँदा त्यसलाई पर्याप्त समर्थन गर्नेगरी दायित्वकै प्रकृतिको नगद प्रवाह सुनिश्चित छ÷छैन भन्ने विषयले उक्त राष्ट्रको कर्जा साख निर्धारण गर्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा ऋणको भार बढी भएर देश टाट पल्टने भए त जापानको ऋण गार्हस्थ उत्पादनको झण्डै २३५ प्रतिशत अर्थात् झण्डै १२ खर्ब अमेरिकी डलर छ ।

उक्त आधारमा त जापान उहिले नै टाट पल्टनुपर्ने हो । तर पनि विकासशील मुलुकहरूले सन्तुलित वित्तीय अवस्था र विश्वसनीय कर्जा साख कायम राख्दै भविष्यमा अप्ठ्यारोमा परेको अवस्थामा समेत तत्काल कर्जा सहुलियत प्राप्त गर्न सक्ने लिभरेज कायम राख्न जीडीपीको ६० प्रतिशतसम्ममा कर्जा सीमित गरेमा राम्रो हुन्छ भनिन्छ तर यसको कुनै निश्चित मापदण्ड छैन । अर्थतन्त्रको क्षमताका आधारमा श्रीलंकाको कर्जा अवस्था जोखिमपूर्ण हो ।

श्रीलंकाको कर्जा आचरणमा विगतदेखि नै प्रश्नचिह्न लाग्दै आएको छ । एउटा कर्जाको चुक्ता गर्न त्यसभन्दा कडा सर्तको अर्को कर्जा लिने, क्यापिटल अकाउन्टमा लगानी न्यून र कर्जा अत्यधिक रहनु, साँवा–ब्याज भुक्तानीमा डिफल्टको स्थिति सिर्जना हुँदै जानु जस्ता कारणले अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरूले समेत श्रीलंकाको क्रेडिट रेटिङ २०१४ दखि नै घटाउँदै आएका छन् । 

वर्तमान राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदाको अवधि २०१९ को जुनमा ८ अर्ब अमेरिकी डलरको हारहारीमा रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति २०२१ को नोभेम्बरमा झन्डै १ अर्ब ६० करोडमा सीमित हुन पुग्यो । मौज्दातमा रहेको विदेशी मुद्राले एक महिना मात्रको पनि आयात धान्ने नसक्ने स्थितिले श्रीलंकाले २०२२ मा पछिल्लो समयमा थपिएको समेत जम्मा भुक्तानी गर्नुपर्ने ६ अर्ब अमेरिकी डलरको ऋण भुक्तानी डिफल्ट गर्ने निश्चित जस्तै छ । किनभने राज्यकोषका स्रोतबाट यति ठूलो कर्जाको साँवा–ब्याज भुक्तानी सम्भव छैन । २०२२ को जनवरीमा भुक्तान गर्नुपर्ने बन्डको ५० करोड डलर भुक्तान समेत भारतसँग करेन्सी स्वाप लिएर मात्रै गर्न सक्यो ।

श्रीलंकामा विद्युत् आपूर्ति गर्ने थर्मल–प्लान्टलाई दैनिक ४ लाख टन डिजल आवश्यक पर्नेमा आवश्यकताअनुसार डिजल आयात हुन नसकेपछि लोडसेडिङको अवस्थामा छ । मूल्य वृद्धिदर अकासिएको तथा श्रीलंका रुपैयाँ लगातार अवमूल्यन हुँदै प्रति अमेरिकी डलर २०१ पुग्न गएको छ । ऊर्जा संकट कुन स्तरमा छ भने इरानसँगको इन्धन आयातको ऋण भुक्तानी गर्न नसकेर मासिक ५० लाख डलरको चिया निर्यात गरेर समायोजन गर्दै जाने सहमति गरेको छ । श्रीलंकाले विगत ७३ वर्षकै इतिहासमा सबैभन्दा चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको छ र निकट भविष्यमा यो संकट समाधान हुने स्थिति पनि देखिएको छैन ।

दुई वर्षकै छोटो अवधिमा श्रीलंकामा चरम आर्थिक र मानवीय संकट आउनुमा कोभिड महामारीलाई प्रमुख मानिए तापनि श्रीलंकाको आन्तरिक व्यवस्थापन समेत उत्तिकै जिम्मेवार मानिन्छ । श्रीलंका सरकारले गत वर्ष आर्थिक संकटकाल घोषणा गरे तापनि सुधारका कुनै संकेत देखिएको छैन, संकट झनै विकराल बन्दै छ ।

कोभिड १९ महामारीको कारणबाट श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिकासहित वार्षिक ४ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको आम्दानीको योगदान र करिब ४ लाख जनतालाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको पर्यटन क्षेत्र २०२० को सुरुआतदेखि ठप्प छ । यसैगरी श्रीलंकाको महत्वपूर्ण निर्यातको रूपमा रहेको तयारी पोसाक र गारमेन्ट क्षेत्र पनि नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । विदेश मुद्राको अभाव लुकाउनकै खातिर रासायनिक मल आयातसट्टा ‘अर्गानिक खेती’को नारा दिइयो । त्यसरी लागू गरिएको गलत नीतिको कारणले अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र चिया र कृषिको उत्पादकत्व थला परेको छ । युरोपियन युनियनमा प्राप्त प्राथमिकताको निर्यात सुविधा समेत खस्कँदो मानवअधिकार स्थितिले गुम्न सक्ने अवस्था छ ।

कोभिडको कारणले अर्थतन्त्रलाई असर नगरेको त संसारमै कुनै मुलुक छैन । श्रीलंकाको आर्थिक संकटको कारण कोभिड भन्दा पनि लामो समयदेखि क्षमता भन्दा बाहिरको ऋणको बोझ, परियोजनासहित मूल्यांकन र उचित प्रतिफलको एकिन नगरी अस्वभाविक शर्त र ब्याजदरमा कर्जा स्वीकार, सरकारको फजुल खर्च, आर्थिक अवस्थाले नधान्ने राहत कार्यक्रम, पर्याप्त अध्ययन बेगरको कर कटौती जस्ता श्रीलंका सरकारका गलत नीतिहरू समेत वर्तमान संकटका लागि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको अध्ययन प्रतिवेदनहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

श्रीलंकाको सार्वजनिक ऋणमा विदेशी राष्ट्रसँग लिएको मध्य सबैभन्दा धेरै चीनको करिब ६ अर्ब अमेरिकी डलर  र त्यसपछि क्रमशः जापान र भारतको हिस्सा रहेको छ । चीनको ऋणमा रहेका अप्ठ्यारा सर्त र महँगो ब्याजदरलाई पनि संकटको कारक रहेको बताइन्छ तर चीनले भने सबै ऋण श्रीलंकाको अनुरोधमा उपलब्ध गराइएको र एउटा स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशले आफ्ना आवश्यकताको आधारमा परियोजना स्वीकृत गर्ने र उपयुक्त लगानीका स्रोतहरू यकिन गर्नुपर्छ चीनलाई दोष लगाउन पाइँदैन भन्दै आएको छ ।

अनि चिनियाँको फन्दामा 

चिनियाँ ऋणको चंगुलमा श्रीलंका कसरी फसेको छ भन्ने उदाहरणका लागि दक्षिणी श्रीलंकाको हंबनटोटा बन्दरगाह परियोजना ज्वलन्त उदाहरण हो । तत्कालीन राष्ट्रपति महेन्द्र राजपक्षले आफ्नो क्षेत्रमा सन् २००७ मा एउटा महत्वाकांक्षी बन्दरगाह परियोजना सुरुवात गरे, जुन समयमा कोलोम्बो बन्दरगाहलाई नै क्षमताअनुसारको व्यवसाय प्राप्त भएको थिएन । 

दुई चरणमा निर्माणको लक्ष्य राखिएको यस परियोजनाका लागि प्रथम चरणमा बंकर टर्मिनलसहित करिब ४३ करोडको लागतमा निर्माण कार्य सुरु गर्न चीनको एक्जिम बैंकबाट अत्यधिक महँगो ब्याजदर वार्षिक ६.३ प्रतिशतमा ३० करोड ६७ लाख ऋण लिएर निर्माण सुरु गरिएको उक्त बन्दरगाहको प्रथम चरणको निर्माण कार्य २०१० को नोभेम्बरमा सम्पन्न भई राजापक्षले नै उद्घाटन गरे । निजकै नाममा नामकरण समेत गरियो । उक्त उद्घाटनका क्रममा भएका खर्च समेतको विवादित बनेको थियो ।

बन्दरगाह सञ्चालनबाट २०१६ सम्म आउँदा जम्मा वार्षिक १८ लाख अमेरिकी डलर सञ्चालन नाफा गरेपछि चर्को ब्याजमा अत्यधिक ऋण बोकेको बन्दरगाह आर्थिक रूपले सञ्चालन सम्भव नै नहुने अवस्थामा पुग्यो । बन्दरगाह सञ्चालनबाट ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी त असम्भव नै बन्न पुग्यो । जबकि दोस्रो चरणको निर्माणका लागि चीनले सन् २०१२ मै अमेरिकी डलर ७५ करोड ७० लाखको अर्को कर्जा प्रवाह गरिसकेको थियो ।

बन्दरगाहका लागि लिएको ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न कठिनाइ परेपछि श्रीलंका सरकारले उक्त बन्दरगाहको ७० प्रतिशत हिस्सा जुलाई २०१७ मा ९९ वर्षका लागि चिनियाँ कम्पनी सीएमपीलाई उपलब्ध गराउन बाध्य भएको छ । श्रीलंकाको दोस्रो ठूलो बन्दरगाह चीनले ९९ वर्षका लागि भाडामा लिएपछि भारतको परम्परागत क्षत्रीय प्रभुत्वलाई समेत चुनौती थपेको छ ।

राष्ट्रिय आवश्यकता र वित्तीय सम्भाव्यता अध्ययनबेगर थालिएका पूर्वाधारमा वैदेशिक ऋण लिएपछि आज श्रीलंका यसरी जकडिएको छ कि थामिनसक्नुका वित्तीय प्रतिबद्धताका कारणले ऊसँग कुनै विकल्प नै बाँकी छैन, जे–जस्तो सर्तमा पनि सहमति जनाउनुपर्ने बाध्यतामा छ ।

नेपाल पनि श्री​लंका–मार्गमै हो ?

नेपालको पनि श्रीलंका जस्तै विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत पर्यटन र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण हो । अर्थतन्त्रका कतिपय सूचकहरूले समेत त्यस्तै संकेत गरेकाले के नेपाल पनि लंका–मार्गमा लागेको हो ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । के साँच्चिकै नेपाल पनि श्रीलंकाजस्तै चरम आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख भएको हो त ? यसको सहज उत्तर छ तत्कालै होइन । भविष्यमा ख्याल नपुर्‍याए हुन पनि सक्छ ।

कोभिड महामारीको कारणले लामो समयदेखि पर्यटन क्षेत्र ठप्प जस्तै छ । आयातमा अत्यधिक वृद्धि हुँदै छ । रेमिट्यान्समा आएको कमीका कारणले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो बाह्य दबाबको सिर्जना भएको छ । तर श्रीलंका जस्तो स्थिति आइहाल्छ भन्ने स्थिति भने छैन । तर बेलैमा ध्यान पुर्‍याउँदै कठोर सुधारात्मक कदम नलिए त्यस्ता दिन आउँदैन भन्न पनि सकिँदैन ।

सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भनेको नेपालको सार्वजनिक ऋण वाञ्छित सीमाभित्र छ । २०७८ असोजमा नेपालको आन्तरिक ७ खर्ब ७७ अर्ब तथा वैदेशिक ऋण ९ खर्व ४९ अर्ब रुपैयाँ गरी १७ खर्ब २३ अर्ब ऋण छ । जुन जीडीपीको झण्डै ४० प्रतिशत मात्र हो । विकासशील मुलुकका लागि उक्त कर्जा सीमा राम्रो हो । नेपालले बन्ड जारी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा बजारबाट जथाभावी ऋण पनि नउठाएका कारणले श्रीलंका जस्तो कर्जा डिफल्ट गर्ने सम्भावना तत्काल देखिँदैन । नेपाली रुपैयाँको विनिमय दरसमेत भारतीय रुपैयाँसँग ‘पेगिङ’ गरिएको हुँदा श्रीलंकाको जस्तो मुद्रा अवमूल्यनले संकट थप्ने स्थिति पनि छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकसँग विदेशी मुद्रा सञ्चिति २०७७ पुसमा १२ खर्ब ४५ अर्ब रहेकामा २०७८ पुसमा १८.४ प्रतिशतले घटेर १० खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । जुन ६.६ महिनाको आयात धान्न सक्नेछ । आयात वृद्धि र विप्रेषण आय यसरी नै घट्दै जाने हो भने निकट भविष्यमा नै संकट आउने देखेर नेपाल राष्ट्र बैंकले अति आवश्यकबाहेक वस्तु आयातमा निरुत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । हाल ४७ प्रमुख भन्सार वर्गीकरणअन्तर्गतका वस्तुहरूको आयातमा ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म नगद मार्जिनको व्यवस्था लागू गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा विगत वर्षको त्यही अवधिको तुलनामा निर्यात ९५ प्रतिशतले बढ्दा पनि १ खर्ब १९ अर्ब मात्रै छ भने आयात ५१ प्रतिशतले बढी १० खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालू अवधिमा व्यापार घाटा ४६.६ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । २०७८ पुस–मसान्तसम्म चालू खाता ३ खर्ब ५४ अर्ब घाटामा रहेको छ भने सोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४१ अर्ब घाटामा छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांकका आधारमा नेपालको प्रमुख आयातमा पेट्रोलियम पदार्थ, आइरन ब्लेड, लत्ताकपडा, खाद्यान्न तथा खाने तेल देखिन्छ । कृषिप्रधान देश भनिए तापनि २०७६÷७७ मा नेपालले झन्डै २५ अर्बको ५ हजार मेट्रिकटन चामल आयात गरेको तथ्यांकले हाम्रो व्यापार घाटाले कुन रूप लिँदै छ भन्ने स्पष्ट छ । पेट्रोलियम इन्धनको बदलामा विद्युत्को प्रयोग तथा कृषि उपजमा आत्मनिर्भरताको योजना कार्यान्वयन गरेर लगातारको आयात वृद्धिदर नियन्त्रणमा नराख्ने हो भने यसैले अर्थतन्त्रलाई दुर्घटनाग्रस्त बनाउने निश्चित छ ।

रेमिट्यान्स व्यवस्थित गर्न ठगी–हुन्डी लगायतका चरम बेथितिमा लगाम लगाउनुपर्ने देखिन्छ । यसमा दुवै पक्षका सरकारले सहमति गरेर सरकारमार्फत नै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले पारिश्रमिक सोधभर्ना प्राप्त गरी सहमति बमोजिमको पारिश्रमिक सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा जम्मा गरिदिने व्यवस्था गरेको खण्डमा विप्रेषण प्रवाहलाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । नेपालले गैरकानुनी घोषणा गरेको ‘क्रिप्टो करेन्सी’जस्ता उपकरणहरूमा हुने लगानीलाई पनि नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्नेछ ।

यस वर्षको सुरुवातबाटै बजारमा देखिएको चरम तरलता अभाव सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ महिनामै ३३ खर्ब रुपैयाँ तरलता प्रवाहित गरे तापनि बैंक वित्तीय संस्थाको अवस्था जस्ताको तस्तै छ निक्षेप बढ्न सकेको छैन । नयाँ परियोजनामा कर्जा प्रवाहित गर्न सक्ने सामथ्र्य बैंक वित्तीय संस्थासँग छैन । प्रभावकारी नियमन व्यवस्था नरहेको सहकारी क्षेत्रमा हुने गरेको ठूलाठूला घोटाला र अपचलनका बढ्दो घटनाक्रमले सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा पर्ने मात्र होइन यसको असर बैंक वित्तीय संस्था हँुदै समग्र अर्थ व्यवस्थामा समेत पर्न सक्छ ।

सम्भाव्य आर्थिक संकटप्रति केन्द्रीय बैंकको ध्यान पुगेर उपयुक्त मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधनको प्रयास देखिए तापनि सरकारको बेवास्ता भने उदेकलाग्दो छ । मितव्ययिता नारामा मात्र सीमित छ, सरकारको फजुल खर्च श्रीलंकामा भन्दा बढी छ । राज्यले थेग्न नसक्ने खालको शासन प्रणाली लादिएको छ ।

अब नेपालले के गर्ने ?

सरकारका हरेक ठूला खरिद निर्णय विवादास्पद हुने गरेका छन् । विश्व बैंकको ऋणमा खरिद कोभिड खोपमा समेत अपारदर्शी ढंगले मूल्य नखुलाउने सर्तसहितको छ । राज्य सञ्चालनमा रहनेहरूले महामारी र विपत्तिको अवस्थालाई समेत लुट्ने अवसरका रूपमा लिने गरेका छन् । कुनै पनि आयोजना निर्धारित समयमा सकिएको रेकर्ड छैन । समय बढ्दा लागत बढ्छ नै, महँगो साबित हुँदै गएका छन् । राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाकै काम पनि दयनीय छ । अनावश्यक बखेडा झिकेर अवरोध सिर्जना गरिएको छ ।

पछिल्लो समयमा श्रीलंकामा जस्तै अपारदर्शी ढंगले परियोजनाका लागि वैदेशिक ऋण स्वीकार्न थालिएको छ । लगानीको विकल्प र परियोजनाको आर्थिक सम्भाव्यताबारे सार्वजनिक छलफल हँुदैन । राष्ट्रले लिने ऋण हरेक नेपालीको थाप्लोमा समेत आउने हुँदा यस्ता ऋण सम्झौता र सर्त सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा सम्झौतापछि पनि गोप्य राखिन्छ । तर आफैँले छानेको राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेका आयोजना कार्यान्वयन गर्न सरकारको बजेटमा अनिवार्य लेखांकन गर्नुपर्ने पारदर्शी सर्तसहित लामो छलफल र पूर्वतयारीपछि प्राप्त भएको अनुदानसमेत अनावश्यक विवादमा ल्याउने काम हुन्छ ।

त्रिभुवन विमानस्थलदेखि मुलुकका सबै विमानस्थल सञ्चालन गरेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले वित्तीय व्यवस्थाको यथार्थ लागत अगाडि मुस्किलले वार्षिक २ अर्बको नाफा देखाएको छ । तर लेखाको सर्वमान्य सिद्धान्त बमोजिम सञ्चालन नतिजा गणना गरिएको खण्डमा ठूलो नोक्सानी हुने अवस्था देख्दादेख्दै पोखरा एअरपोर्टले १५ वर्षमै साँवा–ब्याज चुक्ता गर्न सक्छ भनी विश्लेषण तयार गरी ऋण सम्झौता गरिएको छ । अनि जसले ऋण दिएको हो उसैलाई अपारदर्शी ढंगले ठेक्का समेत प्रदान गरिएको छ ।

पोखरा एयरपोर्टका निम्ति चीनको एक्जिम बैंकसँग वार्षिक २ प्रतिशतमा लिएको अमेरिकी डलर २१ करोड ६० लाख ऋण १५ वर्षमा साँवा–ब्याजसहित चुक्ता गर्न वार्षिक न्यूनतम २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको सञ्चालन मुनाफा सुनिश्चित हुनुपर्छ । देशभरिका एअरपोर्टले वार्षिक २ अर्ब नकमाएको सन्दर्भमा पोखरा एअरपोर्टले कसरी साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्न सक्ने कमाउन सक्छ ? कम्तीमा शासकीय वृत्तका पात्रहरू जो सम्झौतामा संलग्न हुन्छन्, तिनले ऋण लिँदा सोच्नुपर्छ कि पर्दैन ?

अर्थतन्त्रका हालका सूचकांकले भन्दा पनि मुलुकले धान्नै नसक्ने महँगो शासन प्रणालीतिर हामी लम्किएका छन् । अनि शासक वर्गको कार्य क्षमताको अभाव र अकर्मण्यता हामी सबैले देखेकै छाँै, भोगेकै छौँ । यतिखेर रेमिट्यान्सले धानेको उपभोगमुखी आयातका फेहरिस्त हेर्दा ढिलो–चाँडो हाम्रो अर्थतन्त्रको नियति पनि श्रीलंकाकै बाटोमा हो ।

(लेखक वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् ।)