अरु मुलुकसँग भएका सम्झौता पनि एमसीसी जसरी पारदर्शी हुनुपर्छ

जसरी एमसीसी सम्झौता विवादित तुल्याइयो, त्यसमा वैदेशिक सहायताको प्रकृति–प्रवृत्ति नबुझ्नु प्रमुख कारण रह्यो । हामीले द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहायता लिँदै आएका छौँ । द्विपक्षीय सहायता कुनै देशले दिन्छ भने बहुपक्षीय सहयोग विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायतबाट मिल्छ । अनि द्विपक्षीय सहायता दाता मुलुकको करदाताको पैसा हो । त्यसो हुँदा उनका मुलुकका नागरिकको पैसा राम्रोसँग सदुपयोग गरियोस् भनी स्वार्थ त हुन्छ नै । अर्कातिर बहुपक्षीय ऋण सहयोग चाहिँ त्यो मुलुकले रकम सही ठाउँमा लगाओस्, उत्पादकत्व बढाओस् र अन्तिम साँवा–ब्याज भुक्तान गर्न सक्ने गरी सक्षम बनोस् भन्ने चाहना राख्छ नै । त्यसैका खातिर तिनले सर्त राख्छन् ।

अब, ऋण–अनुदान स्वार्थरहित हुन्छ भन्ने हुँदैन । चीनको आफ्नै किसिमको स्वार्थ होला, भारतको आफ्नै किसिमका स्वार्थ होलान् । युरोपेली–अमेरिकीको आप्mनै प्रकृति स्वार्थ राख्लान् । कुनै पनि वैदेशिक सहायता स्वार्थ नमिसिएको हुँदैन । तर हामी प्रापक मुलुकले त्यो स्वार्थलाई व्यवस्थापन गरी लाभ लिने हो । हामीले वैदेशिक सहायतालाई त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

---

म सानै छँदा मेरा बा भन्नुहुन्थ्यो, ‘पहिला त्रिभुवन विमास्थल बन्दाखेरि बन्न नदिन मानिसहरू खेत–खेतमा सुताइएका थिए । विमानस्थल बन्यो भने भारतीय सेना आउन सजिलो हुन्छ भन्ने हल्ला चलाइएको थियो ।’

त्यो विमानस्थल बन्यो । त्यसपछि त्यो विमानस्थल कसैले लगेको त छैन । त्यो हाम्रै मुलुकमा छ । हामीले नै उपभोग गरिरहेका छौँ । भित्रभित्रै सामरिक स्वार्थ त थियो होला । तर, त्यसले हामीलाई केही असर गर्दैन भनी सहयोग स्वीकारिएको हो । 
हामीले एमसीसी सम्झौतालाई पनि त्यसै सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ । वैदेशिक सहायतामा सर्त र मापदण्ड राखिन्छ नै । म अर्थ मन्त्रालयमै काम गरेको र अध्ययन गरेको नाताले भन्दा एमसीसीमा सर्तहरू खुकुला छन् । त्यति कडाखाले छैनन् । नेपालले उक्त सहायता लिनु हुँदैन भन्ने कुरा तर्कसंगत देखिँदैन । 

अस्ति भर्खर नेपालले चीनसँग चार लाख कोभिड खोप किन्यो, त्यो पनि खरिद मूल्यसमेत खोल्न नपर्ने गरी । त्यो भन्दा ठूलो गल्ती के हुन्छ ? खरिद मूल्य नखोलीकन नै खरिद गर्ने भन्ने पनि हुन्छ र ? हामीलाई खोपको अप्ठेरो परेको थियो, हामीले लियौँ । त्यस्ता वैदेशिक सहायतामा थुप्रै अड्चन आउँछन् र हुन्छन् ।

तर, एमसीसीमा त्यस्ता खालका अड्चन त्यतिविधि छैनन् । वैदेशिक सहायताका तीनवटा प्रकृति हेर्नुपर्ने हुन्छ, पहिलो परियोजना विशेष लगानी, अर्काे कार्यक्रम विशेष र तेस्रो बजेटरी सपोर्ट । बजेट सपोर्टमा एकमुष्ठ रकम दिने खालका हुन्छन् । कुनै परियोजनामा दिने अनुदान हुन्छ, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । अझ यो एमसीसीअन्तर्गतको परियोजना त नेपाल स्वयं संलग्न हुँदै छनौट गरेको हो । कतिपय परियोजनामा हाम्रो त्यति ‘स्टेक’समेत रहँदैनथ्यो ।

यसरी फैलाइएका तर्क किन युक्तिसंगत छैनन् किनभने यो भन्दा कैयाैँ गुना कडा सर्त मान्दै हामीले ऋण–अनुदान सहायता लिँदै आएका छौं । 

चीनले उत्तर–उत्तर जाने सडक बनाएको छ, उसैको स्वार्थमा । भारतले दक्षिण–दक्षिणतिर जाने बाटो बनाएको छ, उसैको स्वार्थमा । तर, एमसीसी परियोजनामा त्यस्तो स्वार्थ पनि छैन । यो परियोजना छान्दाखेरि नै प्रापक मुलुक नेपाल संलग्न थियो । त्यही टोलीले परियोजना पहिचान गरेको हो । त्यसो हुँदा परियोजना विशेषको जुन छनौट विधि अपनाइएको छ, त्यसमा खुकुलो देखिएको छ । त्यसकारण यो परियोजना राम्रो देखिएको हो, अन्य परियोजना भन्दा । 

नेपालले २.७ प्रतिशत ब्याजमा चीनसँग ऋण लिएर पोखरा र भैरहवा विमानस्थल बनाउँदै छ । त्यही प्रकृतिको ऋण विश्व बैंकबाट दिँदा ०.५ प्रतिशतभन्दा पनि घटी ब्याज हुन्छ । उसको ऋण चालीस वर्षमा परिपक्व अवधि र दश वर्ष ‘ग्रेस पिरियड’ हुन्छ । चीनबाट लिएको ऋणको हकमा ब्याज पनि बढी छ र तिर्ने भाका पनि उनीहरूका भन्दा आधा छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपालले चीनसँग ऋण लिएको छ । तर, त्यसमा कतैबाट विरोध भएन । त्यसरी बढी ब्याज र तिर्ने अवधि कम भएको ऋण हाम्रा निम्ति कडा हो । र, त्यही परियोजनाबाट कमाउँदै ऋण तिर्न पनि गाह्रो छ । त्यसमा फेरि ऋण दिने मुलुककै आन्तरिक ठेकेदार हुन्छन्, ती ठेकेदार पनि तिनै मुलुकमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्दै छनौट भएका हुन्छन् । उक्त ऋण ‘ग्लोबल टेन्डर’ गर्दै सस्तोमा लिने भन्ने गुन्जायस पनि थिएन । त्यसरी पनि ऋण लिँदै आएको हो ।

हामीले यी सबै ऋण र अनुदान सहायताको प्रकृति हेर्ने हो भने एमसीसी परेका जति पनि प्रावधान छन्, तिनीहरू खुकुला छन् र प्रापक मुलुकमैत्री छ ।

पाँच वर्षमा सकिएन भने...

हेर्नाेस्, नेपालमा कुनै पनि परियोजना लागत नबढेको र समय नघर्किएका उदाहरण नै छैन । हरेक खाले आयोजना समय घर्किने र लागत बढेकै छन् । उदाहरण निम्ति मेलम्ची नै हेर्नुस्, २००९ मै सकिने भनिएको थियो, २०२२ आइसक्यो । 

त्यसो हुँदा यो एमसीसीमा पाँच वर्षमै पूरा गर्ने र स्रोतलाई अत्यधिक प्रयोग गर्ने विधि अपनाइने भनिएको छ । यसले हामीलाई परियोजना समयमै सक्न दबाब पर्छ नै । यो परियोजना समयमै सकियो भने नेपालमा उदाहरणका रूपमा स्थापित हुन सक्छ । लागत पनि बढेन र समय पनि घर्किन दिइएन भन्ने उदाहरण स्थापित गर्न सकिन्छ । त्यसकारण पनि समय र लागत घर्किन नदिने गरी उदाहरण स्थापित गर्ने गरी काम अघि बढाउनुपर्छ । यसका लागि आन्तरिक रूपले पनि हामी दह्रो हिसाबले लाग्नुपर्छ । अनि एमसीसी छुट्टै परियोजना भएका कारण यसमा समय र लागत दुवै हिसाबले आशा गर्ने ठाउँ छ ।

अपवाहमा अन्तनिर्हित कारण

यो परियोजनाका हकमा जसरी अपवाह फैलियो, त्यसमा धेरै कारण अन्तर्निहित छन् जस्तो मलाई लाग्छ । यसमा बाह्य मुलुकको प्रभाव पनि देखिन्छ । एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भएपछि कागज छरपस्ट भए । जसले वैदेशिक सहयोगको इतिहास, प्रकृति, सर्त, ढाँचा अध्ययन गरेका छैनन्, अरु देशबाट वैदेशिक सहायता लिँदाका सर्त पनि हेरेका छैनन्, तिनले जन्माएका आशंका र तर्कहरूका कारण अपवाह फैलिएको हो । 

यसरी फैलाइएका तर्क किन युक्तिसंगत छैनन् किनभने यो भन्दा कैयाँै गुना कडा सर्त मान्दै हामीले ऋण–अनुदान सहायता लिँदै आएका छौं । अब संसद्मा अनुमोदन गर्ने भनिएपछि त्यसले राजनीतिक रंग लियो । र, राजनीतिकरण गरियो । यो त विकास आयोजना हो । त्यसलाई राजनीतिक रूपले भन्दा प्राविधिक, आर्थिक सम्भाव्यताका हिसाबले हेर्नुपथ्र्यो । आर्थिक–प्राविधिक सम्भाव्यता, मापदण्ड पन्छाएर राजनीतिक रूपले हेरियो । सँगै राजनीतिक रंग दिने बित्तिकै आग्रह प्रवेश गर्छ । त्यही आग्रह सतहमा पोखिएको हो ।

अब जसरी एमसीसी सम्झौता, त्यसका कागजात सार्वजनिक भए, त्यसरी अरु मुलुकसँग भएका सम्झौता पनि पारदर्शी गर्नुपर्छ । चीनको बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) कै ‘फ्रेमवर्क’ किन पारदर्शी नगर्ने ? एमसीसी र बीरआईको तुलनात्मक अध्ययन गरी कुन फाइदाजनक छ भन्ने पनि अध्ययन गरे हुन्छ नि । अब पनि ३० अर्बभन्दा माथिका ठूला परियोजनामा पनि यसरी अनुमोदन र छलफलको बाटोमा किन नजाने ? स–साना आयोजनामा सम्भव नहोला । तर एउटा मापदण्ड बनाउँदै ठूला परियोजना यसरी सार्वजनिक बहसमा ल्याउने हो भने जथाभावी ऋण–अनुदान लिने प्रवृत्ति कम हुन सक्छ । 

जब हरेक खाले ऋण–अनुदान सम्झौता पारदर्शी हुन्छन्, तब सम्झौतामा संलग्न पदाधिकारीहरू पनि जवाफदेही बन्न बाध्य हुन्छन् । हामीकहाँ पहिला प्राविधिक तहमा छलफल हुन्छ । अनि नीतिगत तहमा लग्दै निर्णय गरिन्छ । अनि नागरिकले पर्याप्त सूचना पाउँदैनन्, जसले खोज्छ, उसैले मात्र सूचना पाउने हो । त्यसो हुँदा वैदेशिक सहायतासम्बन्धी सूचना प्रसारणमा संकुचन छ ।

एमसीसीका सबै खाले डकुमेन्ट बाहिर आए, त्यो राम्रो भयो । यो सम्झौताको पक्ष या विपक्षमा जे–जस्ता तर्कहरू आए पनि यसले आमनागरिकलाई सुसूचित गराएको छ । तर विकास परियोजनामा जुन ढंगले राजनीतिक रंग दिन खोजियो, त्यसरी राजनीतिक रंग दिनु चाहिँ उपयुक्त थिएन । किनभने अब हाम्रो जस्तो मुलुकले सहायता नलिइकन हुँदैन । हामी स्रोतका न्यूनतामा छौँ । पुँजीगत खर्चको बनौट हेर्ने हो भने वैदेशिक सहायता र ऋणले अंक भरिएको हुन्छ । यस्तो मुलुकले आर्थिक सन्तुलनका निम्ति पनि ऋण–अनुदान लिनुपर्ने हुन्छ ।

यतिखेर विरोध गर्नेहरूको सोच र शैली हेर्दा हामी कहिले पनि सरकारमा आउँदैनौँ, कुनै पनि मुलुकसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नु पनि पर्दैन भन्ने ढाँचाले आएको पनि देखियो । अब सरकारमा गएपछि राज्य सञ्चालन गर्न स्रोत चाहिन्छ । हामी छुट्टै टापुका मानिस त होइनौँ, सबैसँग सहकार्यमै जोड दिनुपर्ने मुलुकले कति विषयमा आँट गर्न सक्छ, कतिमा हुँदैन भन्ने चाहिँ हेक्का राख्नुपर्छ ।

(पूर्व अर्थसचिव तथा मुख्यसचिव डा. कोइरालासँग इकागजले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)