अर्थतन्त्रमा ‘स्ट्रेस’ परेको हो, संकटोन्मुख भएको होइन

हाम्रो अर्थतन्त्रमा दबाब (स्ट्रेस) उत्पन्न भएको सत्य हो । तर यो भनेर हामी संकटोन्मुख छौं भन्न मिल्दैन । हाम्रो समष्टिगत अर्थतन्त्रका आधारभूत पक्षहरू (फन्डामेन्टल्स)को स्थायित्व भत्किन लागेको होइन, व्यवस्थापन गर्न सकिने तहमा छन् । अब हामीले आर्थिक नीतिहरू अख्तियार गर्दा व्यवस्थापन गर्न सकिने खालका नीति अख्तियार गर्नुपर्नेछ । 

विश्वव्यापी रूपमा पनि मौद्रिक उपायहरू अलिकति कसिलो नै हुनुपर्छ भन्ने छ । यो किन पनि छ भने विगत दुई वर्षदेखि कोभिड–१९ महामारीको अर्थतन्त्रमा असर न्यूनीकरणका लागि क्षमता भएका देशहरूले विस्तारकारी बजेट ल्याए अर्थात् राज्यका तर्फबाट प्रोत्साहन प्याकेजका रूपमा पैसा खन्याए । अमेरिकामै पनि ४० खर्ब जतिको प्रोत्साहन दिए, डिसेम्बर महिनामा ६ प्रतिशतको मुद्रास्फिति छ; जुन आफैंमा अकल्पनीय हो । अन्य धेरै मुलुकहरूमा यस्तै अवस्था छ । कोभिड–१९ महामारीबाट रोजगारी बचाउन र उपभोगमा कमीले उत्पादन र सेवामूलक व्यवसायमा आघात (शक) नपरोस् भनेर विभिन्न स्टीमुलसहरू जारी भएका थिए । 

---

हामीले नगद प्रोत्साहन दिन नसकेपनि पुनःकर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, कर्जाको पुनःसंरचना र पुनःतालिकीकरण (कर्जा तिर्ने समय थप) गर्‍यौं । अहिले हामीकहाँ कर्जा तिर्ने समय लम्ब्याएकाले बैंकिङ्ग प्रणालीमा जति खराब कर्जा देखिएको छ, यो यथार्थ होइन र केही बढ्न सक्छ । यो स्थितिमा हामीले मौद्रिक नीति कसिलो बनाएनौं भने हाम्रो अर्थतन्त्र ‘ओभर हिटेड’ हुन्छ । संसारको ६० प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय संकट अर्थतन्त्र ‘ओभर हिटेड’ वा वित्तीय क्षेत्रमा धेरै उदार भएका कारण भएको छ । हाम्रो जस्तो देशमा सधैंभरी कर्जा लगानीलाई मात्र प्राथमिकता दिने हो भने ऋणीको कर्जा थुप्रिदैं (पाइलअप) हुँदै भैसकेपछि त्यसले समस्या सिर्जना गर्छ । यो अवस्थामा पनि हामीले कर्जा बढाइरहने हो भने त्यसले ‘बबल’ सिर्जना गर्छ । त्यसकारण अर्थतन्त्रमा ‘बबल’ उत्पन्न नहोस् भन्ने चाहना हो । अहिले कर्जा लगानी कम भयो, रोकियो भन्दा पनि औसत २८ प्रतिशत कर्जा वृद्धि भएको छ, पहिलो त्रैमासमा कर्जा वृद्धि ३१ प्रतिशतले बढेको थियो । 

कर्जा बढ्दैमा आर्थिक वृद्धिदर माथि जाने भए भारतको भन्दा हाम्रो तीन गुणा कर्जा वृद्धिदर छ । बंगलादेशमा कर्जाको वृद्धिदर कम हुँदा पनि आर्थिक वृद्धिदर राम्रो छ । हामीले उद्योग र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई र अनुत्पादक क्षेत्रमा फरक–फरक ब्याजदर कायम गर्ने घोषणा पनि गरेका छौं । अब यसैपालिदेखि कुनै एउटा उत्पादनमूलक क्षेत्र (सम्भवतः औद्योगिक क्षेत्र)बाट उत्पादक र अनुत्पादक क्षेत्रमा फरक ब्याजदरको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउँदैछ । 

अहिले जे जति कर्जा लगानी भैरहेको छ, त्यो मध्ये अधिकांश त आयातका लागि गइरहेको छ । यसले हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि घटायो । फेरि आयात र आर्थिक वृद्धिदरको सहसम्बन्ध मजबुत छैन, लगभग नगण्य छ भन्दा हुन्छ । निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको झण्डै ७० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ र त्यहाँ यतिधेरै कर्जाको माग भैरहेको छ भने अर्थतन्त्र मजबुत र आर्थिक वृद्धिमा त्यसको प्रभाव देखिनुपर्ने हो; तर त्यो देखिदैंन । 

केही आधारहरू खासगरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रेमिट्यान्स र शोधनान्तरको अवस्था हेरेर हामी संकटमा जान लाग्यौं भनेर विश्लेषण भैरहेको छ । अहिले हामी रेमिट्यान्सलाई अघिल्ला वर्षहरूमा खर्च नभएको र उपभोग नभएको अवस्थासँग दाँजिरहेका छौं । गत वर्ष कोभिड–१९ महामारीका कारण श्रम गन्तव्यमा पनि खर्च गर्न सक्ने अवस्था थिएन भने तिनीहरूको परिवारमा सम्भावित आर्थिक दबाबलाई हेरेर पनि धेरै रेमिट्यान्स पठाए । अर्कोतर्फ, न्यूनबीजकीकरण पनि ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तो छ; त्यतिबेला आयात कम भएकाले न्यूनबीजकीकरणमा भएको आयातको भुक्तानी फर्छ्यौटका लागि प्रयोग भएन; आवागमन बन्द भएकाले हुन्डी पनि रोकिएको थियो । त्यसकारण कोभिड–१९ महामारीको समयमा आवागमन प्रतिबन्धको बेलासँग भन्दा कोभिड–१९ महामारी अघिको सामान्य परिस्थितिसँग अहिलेको अवस्थालाई दाँज्नुपर्ने हुन्छ ।

रेमिट्यान्स बढाउनका लागि हामीले धेरै पहल गरिरहेका छौं । गैरआवासीय नेपालीहरूले खाता खोल्न पाउने सुविधान पनि बढाएका छौं, आठ प्रकारका विदेशी मुद्रामा १००० (सम्बन्धित मुद्राको) भएपछि खाता खोल्न सकिन्छ भने भर्चुअल माध्यमबाट खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौं । यसअघि कम्तीमा ५,००० सम्बन्धित मुद्रा र गैरआवासीय नेपालीको कार्ड चाहिने व्यवस्था थियो । तर, अहिले गैरआवासीय नेपाली कार्ड नै चाहिने व्यवस्था अन्त्य गरेर सम्बन्धित व्यक्ति गैरआवासीय नेपाली हो भन्ने प्रमाणित गर्ने जुनसुकै कागजात भएपनि हुने र न्यूनतम थ्रेसहोल्डको व्यवस्था अब राष्ट्र बैंकको निर्देशनमार्फत् चाँडै लागू हुन्छ । 

यसपटक हामीले रेमिट्यान्स बढोस् भनेर त्यसमा अतिरिक्त १ प्रतिशत ब्याजदर दिन सक्ने व्यवस्था गर्‍यौं । तर त्यसको पनि दुरुपयोग भयो, कतिपय बैंकले राहदानीको कपी राखेर रेमिट्यान्स हो भन्दै एक प्रतिशत बिन्दूले ब्याज थपेर निक्षेप बढाउने उपायको रूपमा प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ । यो गलत हो । त्यसकारण अलिकति थप वा १ प्रतिशतको ठाउँमा २ प्रतिशत ब्याज दिएर रेमिट्यान्स बढ्छ कि भन्ने आधार पनि रहेन । अहिलेको अवस्थामा हामीले झण्डै २५–३० प्रतिशत रेमिट्यान्स बढाउन सक्छौं, किनकी हिजो लकडाउनको अवस्थामा सबैभन्दा बढी मासिक रेमिट्यान्स आएको भनेको अहिलेसम्मकै उच्च एक खर्ब रुपैयाँ हो । सामान्य अवस्थामा मासिक ७४–७५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आइरहेकै छ । आयात कम भएको, हुन्डी कम भएको र अहिलेको जस्तो क्रिप्टोमा लगानी नभएको बेलामा पनि २५ अर्ब रुपैयाँ जतिको रेमिट्यान्स कम देखिन्छ । त्यसकारण प्रोत्साहन दिएर रेमिट्यान्स बढ्छ भन्ने छैन । त्यसकारण, रेमिट्यान्स बढाउन फरक र प्रभावकारी उपाय खोज्नुपर्नेछ । 

रेमिट्यान्स, निर्यात, पर्यटन हाम्रो विदेशी मुद्राका स्रोत हुन् । पर्यटनले झन्डै एक खर्ब रुपैयाँ बराबर जति विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्थ्यो होला, यो शून्यप्रायः छ । त्यसकारण पनि हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको छ । अहिले आएर निर्यात कम हुन थाल्यो किनकी सोयाबिन तेल भारत निकासी घट्यो । अहिले हाम्रो निकासीमा ५६ प्रतिशत पाम आयल र सोयाबिन तेलको छ । यी दुई उत्पादनको कच्चा पदार्थ पनि नेपालमा छैन, हामी प्याकेजिङ गरेर पठाइरहेका छौं । हामी फेरि सतही विश्लेषण गरेर नीतिगत हस्तक्षेप गर्न थाल्यौं भने त्यसले नकारात्मक प्रभाव सिर्जना गर्छ । हामीले सोयाबिन र पाममा धेरै मूल्य अभिवृद्धि नहुँदा नहुँदै पनि घरयासी उपभोग पनि होला र निर्यातको हिस्सा पनि केही बढेको छ भनेर चित्त बुझाउनुपरेको अवस्था छ । 

अर्कोतर्फ, विदेशी सहायता परिचालनमा शोधभर्ना लिने समय पनि वैशाख–जेठतिर पुग्छ । यो वर्ष वैदेशिक सहायता परिचालन पनि राम्रो छ र वैदेशिक सहायता परिचालन पनि अहिलेसम्मकै उच्च हुनेछ भन्ने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले पनि पनि हामीलाई एक्स्टेन्ड क्रेडिट फेसिलिटीस्वरुप ४० करोड डलर ऋण दिएको छ । आईएमएफबाट ऋण पाउनु भनेको हाम्रो समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू मजबुत छन् भन्ने हो । जापानले नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक ‘बजेट सपोर्ट’को रूपमा १० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ दिएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य राम्रो भएकै कारण विकास साझेदारहरूबाट यस्तो सहयोग प्राप्त भएको हो ।  

हाम्रो कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने अर्थात् ब्याकवार्ड लिंकेजसहितको र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र विकासका लागि हामीले प्रोत्साहन दिने, निर्यातमा ५ प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन दिन हामी तत्पर नै छौं । निर्यातमा प्रोत्साहन दिन के–के वस्तु थप्ने भन्नेमा हामी उदार छौं । निर्यात बढाउने भनेको यहाँ औद्योगिकरण गर्ने, उत्पादनको आधार तयार गर्ने, रोजगारी बढाउने, पुँजी सिर्जना गर्ने र जनताको आम्दानी बढाउने कुरा हो । त्यसकारण देशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई बढावा दिने, करमा प्रोत्साहन, सहज वित्तीय पहुँच र सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने लगायतका सुविधा आगामी बजेटमार्फत् प्रदान गर्न हामी तत्पर छौं । हामीले चीन, भारत, कोरिया वा बंगलादेश जहाँसुकै पनि निर्यात वृद्धि नभई आर्थिक वृद्धिदरको स्थायित्व र दिगोपना प्राप्त भएको छैन । उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने सवालमा अर्थ मन्त्रालय सधैं तयार छ, सधैं खुला छ । 

हामी शोधनान्तर घाटा भयो, अर्थतन्त्रका आधारभूत पक्ष बिग्रन लागे भनेर पनि आलोचना गर्ने अनि मौद्रिक उपायमार्फत् अलिक कसिलो व्यवस्था गर्दा पनि त्यत्तिकै हल्लाखल्ला गर्ने भएपछि नीतिगत स्थिरता त भएन । वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भयो भनेर हामीले आन्तरिक ऋण उठाउने तालिकालाई पुनरवलोकन गरेका छौं । त्यसकारण हाम्रो राजस्व र विदेशी ऋणले त्यो अनुमानित खर्च पूर्ति गर्नुपर्नेछ । चालु आर्थिक वर्षमा २३९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्नेमा हामीले ‘क्राउडिङ–आउट इफेक्ट’ नहोस् भनेर जम्माजम्मी ३६ अर्ब रुपैयाँमात्र आन्तरिक ऋण उठाएका छौं । 

अर्थ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई गर्न सक्ने सबै सहजीकरण गरिरहेको छ । आन्तरिक ऋण कम उठाएको मात्र होइन; स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ८० प्रतिशतसम्म बैंकहरूले निक्षेप देखाउन पाउने व्यवस्था समेत गरेका छौं । वास्तवमा, सञ्चित कोषको पैसालाई निक्षेप मानेर कर्जा दिन पाइँदैन । तसर्थ, निजी क्षेत्रले पनि आयातका लागि सहज र सस्तो कर्जा खोजेर हुँदैन । अब उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सहज र कम दरको कर्जा उपलब्ध गराएर मुलुकमै उत्पादन र रोजगारीलाई प्रश्रय दिऔं । आयातमा जाने कर्जामा जोखिमभार बढाएको कारण पनि यही हो । बरु सरकारले राजस्वमा सम्झौता गरेरै यो नीति लिएको छ । मंसीर माघको तुलना गर्दा आयातबाट प्राप्त हुने सरकारको २२ प्रतिशत राजस्व घटिसक्यो । हामीले यो सम्झौता गर्नुको मुख्य कारण शोधनान्तर घाटा धेरै नबढोस् भन्ने नै हो । 

शोधनान्तर स्थिति सन्तुलनमा र विदेशी मुद्रा सञ्चिति उल्लेख्य राख्नुपर्ने आधारभूत कारणहरू छन् । यसले बाह्य लगानीकर्ताको दृष्टिकोण निर्माण गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार तीन महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति भए पुग्छ, हामीसँग ६.५ महिनाको आयात धान्न पुग्ने सञ्चिति छ । हाम्रो प्रयास अब यो भन्दा तल जान नदिने नै छ । त्यसकारण पनि आयातमा केही अंकुश लगाउनुपरेको हो । यो वर्ष दिनमा ४९ हजार केजी सम्म चाँदी आयात भएको रहेछ, अहिले हामीले भारतमा जत्तिकै मूल्य कायम गरेपछि दैनिक आयात ५ केजीमा झरेको छ । त्यसकारण यस्ता धेरै आयात छन्, जुन आयात नभएर अर्थतन्त्रमा उत्पादनमा र उपभोगमा कुनै असर पार्दैन । चाँदीको आयातले हाम्रो अनौपचारिक अर्थतन्त्रले प्रश्रय पाइरहेको रहेछ । अहिले जे जति आयातमा प्रतीतपत्र खोल्दा शत प्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेका छौं, यो अल्पकालीन हो । अहिलेको समयमा प्रतिबन्धात्मक व्यापार नीति लिएर अर्थतन्त्र बेस्सरी फस्टाउँछ भन्ने होइन, यो अल्पकालीन उपाय हो ।

शोधनान्तर स्थिति सन्तुलन, अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीलाई निरुत्साहीत गरेपछि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह होला भन्ने हामीलाई लागेको छ । अहिलेको अवस्थामा हामीले यी नीतिगत उपायहरू अबलम्बन नगर्ने हो भने अर्थतन्त्र ‘ओभर हिटेड’ भएर ‘बबल’ सिर्जना भएर ‘क्र्यास’ हुने हो कि भनेर सतर्कता अपनाएको हो । अन्यथा हामी खुला र उदार अर्थतन्त्रको सैद्धान्तिक आधारमा सम्झौता गर्ने सरकारको सोच छैन, हुन पनि सक्दैन । 

अहिले सरकारको आलोचना गर्दा खासगरी सार्वजनिक खर्चको न्यूनतालाई पनि आधार बनाइएको छ । सार्वजनिक खर्चमा गत वर्षभन्दा २१ प्रतिशत वृद्धि छ । समग्र बजेट खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने गत वर्ष कुल बजेटको २८ प्रतिशत खर्च भएको थियो भने अहिले ३८ प्रतिशत खर्च भैरहेको छ । हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान पुँजीगत खर्च वृद्धिमा छ । अहिले (फागुन दोस्रो साता) सम्म विनियोजनको झण्डै १८ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ, गत वर्ष यही अवधिमा १९.५ प्रतिशतजति थियो । फेरि हाम्रो बजेट प्रणालीमा नियमित वा चालु प्रकृतिको बजेट खर्च गर्न बजेट स्वीकृत नहुँदा पनि खुलाइएको हुन्छ । तर पुँजीगत खर्चमा ठेक्का लगाउन, निर्माणको भुक्तानी दिन मिल्दैन । हामीले बहुवर्षीय ठेक्का भनेपनि त्यो प्रभावकारी बनाउनै सकेनौं । मलाई यो दुर्भाग्य लाग्छ, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट काटेर मन्त्रालयहरूले टुक्रे आयोजनामा रकमान्तर माग्छन् । दिएन भने अत्याधिक दबाब आउँछ । वित्तीय अनुशासन भत्काउने काम भएको छ । गौरवका र ठूला आयोजनामा स्रोतको अभाव हुन दिदैंनौ भनेका छौं, बहुवर्षीय ठेक्का पनि छ । तर पनि खर्च गर्ने निकायहरूको प्राथमिकता त्यहाँ भएन । यी सबै संरचनागत समस्याका कारणले पुँजीगत खर्च केही कम भएको हो । 

अन्यथा, नेपाल सरकार नेपाली बजारको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता हो । हामीले विकास निर्माणका अतिरिक्त हरेक वर्ष १०० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्छौं । अहिले पनि मासिक भत्ता नियमित छ । फेरि साधरणखर्च भित्र पनि अनुदानको रकम हुन्छ, यसभित्र पनि विकास खर्च हुन्छ । अर्कोतर्फ, तलबभत्ताले पनि बजारमा उपभोग बढाउन मद्दत गरिरहेको हुन्छ । सरकारले गर्ने चालु खर्च फजुल होइन । निश्चय नै, पुँजी निर्माणमा हुने खर्च र साधरण प्रकृतिका खर्चमा फरक त हुन्छ तर अर्थतन्त्रलाई राम्रोसँग चलाइरहनका लागि यस्ता खर्च अत्यावश्यक छ । यस्तो खर्चले मुद्रास्फिति केही बढाउँछ, तर अहिले हामीकहाँ मुद्रास्फिति हाम्रो आफ्नो कारणलेभन्दा पनि बाह्य कारणले सिर्जना भएको छ । रुस र युक्रेनको युद्धले कच्चा तेलको मूल्य बेस्सरी बढीरहेको छ, अब यसरी नै कच्चा तेलको मूल्य बढ्दै जाने अनि हाम्रो नेपाल आयल निगमको मूल्य स्थिरिकरण कोषको पैसा सकिएर आयल निगमलाई पनि लगानी गर्नुपर्ने हो कि भन्ने डर छ । यो आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षमा निर्वाचनका लागि खर्च गर्नुपर्नेछ । यसले मुद्रास्फिति केही माथि जाने जोखिम छ । 

पुँजीगत खर्च पनि अहिले पुनः लयमा आइसकेको छ । मंसीरसम्म जम्मा ६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएकोमा पछिल्लो दुई महिनामा बढेर १८ प्रतिशत पुगेको छ । अब पुँजीगत खर्च बढ्छ । वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजीको अभावको समस्या पनि यत्तिकै रहँदैन र हामी क्रमशः सहजतातिर जान्छौं । तर हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने के हो भने यो वर्ष सहज वर्ष होइन; यसलाई सहज बनाउने हाम्रो प्रयास जारी छ । 
(अर्थसचिव मरासिनीसँगको कुराकानीमा आधारित)