रोजगार, स्वरोजगार र युवा

बेरोजगारी आजको नेपालको एक प्रमुख समस्या हो । श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७५ ले नेपालको कुल बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत देखाएको छ । देशमा रोजगारीको अभावमा लाखौँ युवाहरू कि त बेरोजगार रहन बाध्य छन् भने कि त श्रमका लागि विदेशिन बाध्य । देशमा वर्षेनि पाँच लाख अतिरिक्त जनशक्ति श्रमबजारमा प्रवेश गर्छन् । तर नेपालको आन्तरिक श्रमबजार ज्यादै साँघुरो छ । देशको आन्तरिक श्रम बजारले वार्षिक पचास हजारभन्दा बढी अतिरिक्त जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सक्दैन । 

युवाहरूको श्रम, सीप, सिर्जनात्मकताको उपयोग गरेर नै देश समृद्ध बन्‍न सक्नेमा दुईमत छैन । नेपालको कुल जनसंख्यामा श्रमयोग्य युवाहरूको हिस्सा उच्च छ । विज्ञहरू युवाहरूको यो संख्यालाई जनसांख्यिक लाभको रूपमा परिभाषित गर्ने र यसको सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । यस्तो जनसाङ्ख्यिक लाभांश समुन्‍नत र समृद्ध नेपालको आधार बन्‍ने उच्च सम्भावना हुँदाहुँदै पनि युवा जनशक्तिको सिर्जनात्मक उपयोग देशले गर्न सकेको छैन । 

---

विभिन्‍न सीमितताका कारण उत्पादनशील उमेरका युवाहरू अनिश्चित जीवन बाँच्‍न अभिशप्त छन् । यसले युवाको समग्र विकासमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । कमनवेल्थ राष्ट्रहरूको संगठनले युवा विकासका विविध आयामहरूलाई समेटेर विश्व युवा विकास सूचकांक प्रकाशन गर्ने गरेको छ ।

युवा विकास सूचकांक गणना गर्दा युवाहरूको स्वास्थ्य तथा कल्याणको अवस्था, शिक्षा, रोजगारी र अवसर, समानता र समावेशिता, राजनीति र नागरिक सहभागिता, शान्ति तथा सुरक्षाजस्ता विषयहरूलाई आधार बनाइएको हुन्छ । यिनै विषयहरूको आधारमा गणना गरिएको विश्व युवा विकास सूचकांक २०२० का अनुसार ०.८७५ स्कोरका साथ सिंगापुर पहिलो स्थानमा छ भने चाड ०.३९८ स्कोरका साथ अन्तिम स्थानमा रहेको छ । यस सूचकांकमा नेपाल भने ०.६८९ स्कोरका साथ ९४ औँ स्थानमा रहेको छ । 

देशमा विभिन्‍न राजनीतिक परिवर्तनका बाबजुद नेपाली युवाको अवस्थामा खासै सुधार हुन सकेको छैन । दैनिक झन्डै १५ सय युवा कामको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन् भने अर्कोतर्फ असुरक्षित श्रमका कारण वर्षेनि हजारौँ युवाले ज्यान गुमाउनुपरेको अवस्था छ । देशमा रोजगारीका अवसर सीमित छन्, श्रमका लागि विदेशिने युवाहरूलाई आवश्यक सीप तथा तालिमको व्यवस्था हुन सकेको छैन जसले गर्दा अदक्ष कामदारका रूपमा विदेशिन बाध्य युवाहरूको पारिश्रमिक पनि न्यून हुनुका साथै जोखिमयुक्त श्रम गर्नुपर्ने बाध्यता पनि रहेको देखिन्छ ।

झण्डै ६० लाख नेपाली युवाहरू श्रमका लागि विदेशिका छन् भने अध्ययनका लागि विदेशिएका युवाहरूको संख्या पनि उच्च छ । त्यसोत यसरी विदेशिका युवाबाट प्राप्त विप्रेषणले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादानमा झण्डै एक चौथाइ योगदान दिने गरेको छ ।  विप्रेषणले अर्थतन्त्रलाई वर्तमानमा ठूलो टेवा पुर्‍याए पनि यो दिगो हुन सक्दैन । त्यसैले यी युवाशक्तिलाई देशमा नै श्रम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण आजको प्रमुख आवश्यकता हो । 

सामान्यतः १८ वर्ष देखि ६० वर्ष उमेर समूहलाई श्रमका लागि योग्य उमेरका रूपमा लिने गरिन्छ भने यस उमेरका जनशक्तिको उत्पादकत्व पनि उच्च हुन्छ । तर सामाजिक मनोविज्ञानका कारण पनि युवाहरूको प्राथिमिकता विदेश पर्दै आएको छ । यो मनोविज्ञानलाई चिर्दै र देशभित्रै रोजगारी लगायत व्यवसायको अवसर सिर्जना गर्नु चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।

नेपाली युवाहरूको ठूलो हिस्सा स्वरोजगारका साना तर दिगो विकल्पलाई छोडेर आन्तरिक वा विदेशी श्रमबजारमा श्रम बेच्न प्राथमिकता दिन्छ ।

त्यस्तै गुणस्तरीय, समयसापेक्ष र रोजगारमूलक शिक्षाको अभाव, व्यावसायिक सीप र प्रविधिको पहुँचबाट टाढा, गन्तव्य विहीनता, बेरोजगारी र अर्धबेरोजगारी, युवा पलायन, राजनीतिक अस्थिरता, युवाको कमजोर स्वास्थ्य, पोषण र मनोबल, युवामैत्री लगानी तथा उद्यमको वातावरणको अभाव, लैङ्गिक, क्षेत्रीय, जातीय विभेद र बहिष्करण, विश्वव्यापीकरण तथा उदारीकरणको प्रभावले ल्याएका चुनौती रहेका छन् ।

युवा प्रतिभा पलायन रोक्न नसक्नु, युवा लक्षित नीति, योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वय हुन नसक्नु, जनशक्तिको बजार माग र आपूर्तिबीच सामाञ्जस्य हुन नसक्नु, युवा विकासका लागि ठोस योजना नहुनु, समाजमा विभेद, अन्धविश्वास जस्ता कुरीति विद्यमान हुनु, युवासँग सम्बन्धित तथ्यांकीय आधार नहुनु जस्ता सीमितता रहेका छन् ।

यी विविध सीमितताका बाबजुद पनि देशमा विद्यमान बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि सरकारी तहबाट विभिन्‍न प्रयास हुँदै आएका छन् । दिगो विकास लक्ष्य तथा युथ भिजन–२०२५ ले युवाको विकास र सहभागितामा मुख्य जोड दिएको छ । त्यस्तै नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको पन्ध्रौँ योजनाले ‘युवाको सर्वाङ्गीण विकास राष्ट्र निर्माणको प्रमुख आधार’ भन्‍ने सोचका साथै स्वस्थ, सकारात्मक सोचयुक्त, उद्यमशील, सिर्जनशील, अधिकारप्रति सचेत र कर्तव्यप्रति प्रतिबद्ध युवाशक्तिको विकास र परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । युवा सशक्तीकरण तथा युवा रोजगारीका लागि सरकारले ल्याएका विभिन्‍न कार्यक्रम र त्यसका लागि स्थापित संस्थागत संरचनामध्ये युवा स्वरोजगार पनि एक हो ।  

युवाहरूलाई स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न तथा स्वरोजगार बनाउन नेपाल सरकारले विसं. २०६५ सालमा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको स्थापना गरेको हो । कोषको उद्देश्य लक्षित समुदायलाई सहुलियत ब्याजदरमा विनाधितो ऋण लगानी गरी स्वरोजगार बनाउनु रहेको छ । कोषले परिभाषित गरेको लक्षित समुदायमा १८ वर्षदेखि ६० वर्ष उमेरसम्मका आर्थिक रूपले विपन्‍न महिला, दलित, आदिवासी, जनजाती, मधेसी, थारु, सीमान्तीकृत, लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति, द्वन्द्वपीडित तथा पिछडिएका क्षेत्रका व्यक्ति तथा गरिब किसान मजदुर, सुकुम्बासी वा साना व्यवसायीसमेत पर्दछन् । 

स्थापनाको वर्षबाट नै कोषले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) नियमावलीअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । कोषले सुरुवातबाट नै बैंक, वित्तीय तथा सहकारी संस्थामार्फत लक्षित समुदायलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हाल कर्जाको सीमा प्रतिव्यक्ति रु पाँच लाख बनाइएको छ । 

कोषले लक्षित समुदायका परम्परागत पेसा र सीप विकास तथा व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि सहुलियत दरमा ऋण लगानी गर्ने गर्दै आएको छ । यसक्रममा कोषले स्थानीय सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित तथा स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने वस्तुको व्यवसायीकरणमा योगदान पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा पनि सहयोग पुर्‍याएको छ ।

साथै, कोषले नेपाल सरकारले पहिचान गरेको गरिब परिवारलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, रोजगार प्रवद्र्धन गर्ने व्यवसाय, सामूहिक कृषि तथा पशुपालन लगायतका निर्यातमूलक वा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उत्पादनशील व्यवसायमा लगानी गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिले सञ्चालन गर्ने साना व्यवसायका लागि ऋण लगानी गर्ने आदिलाई प्राथमिकता दिएको छ । 

कोषले बैंक वित्तीय संस्था तथा देशभरिकै सहकारी संस्थाहरूलाई मापदण्ड तयार गरी थोक कर्जाका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्छ । प्राप्त प्रस्ताव कोषबाट स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी कोषको सूचना बमोजिमको मापदण्ड पुगेका बैंक वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाहरूलाई सहुलियत ऋण दिने गर्छ । बैंक वित्तीय संस्थालाई रु. ५ करोड र सहकारी संस्थाहरूलाई रु. २० लाख देखि रु. १ करोडसम्म कर्जा स्वीकृति गर्ने व्यवस्था छ । यी संस्थाहरूले बेरोजगार युवालाई बढीमा २ लाख (हाल ५ लाख बनाइएको) सम्म ऋण उपलब्ध गराउन सक्छ ।

हालसम्म कोषले १ हजार ९ सय ६८ सहकारी संस्था तथा २६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत ११ अर्बभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गरेको छ । यससँगै कोषले ८ हजार चार सय ४० जनालाई सीपमूलक तालिम तथा ४२ हजार ५ सय ६३ जनालाई अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गरेको छ । यसबाट हालसम्म ८३ हजार ४ सय ९ जना स्वरोजगार भइसकेका छन् ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका युवा स्वरोजगार कोष लगायतका सरकारी संस्थाहरूले युवाहरूको समग्र विकासमा काम गर्दै आएका छन् । यी विविध सरकारी प्रयासका बाबजुद अपेक्षाअनुसारको परिणाम भने प्राप्त भैसकेको छैन ।

यसमा एकातर्फ सरकारी प्रयासमा पनि केही र कहीँ कमजोरी रहेका छन् भने रोजगारीको सन्दर्भमा नेपाली समाजको मनोविज्ञान पनि संकुचित घेरामा अल्झिएको छ । नेपाली युवाहरूको ठूलो हिस्सा स्वरोजगारका साना तर दिगो विकल्पलाई छोडेर आन्तरिक वा विदेशी श्रमबजारमा श्रम बेच्न प्राथमिकता दिन्छ । नेपाली युवाले मनोविज्ञानबाट मुक्त हुनुका साथै सरकारले पनि युवा लक्षित कार्यक्रमको विस्तार र यी कार्यक्रममा युवा पहुँच बढाउन अझ बढी मेहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

र अन्त्यमा, देशका हरेक क्षेत्रको विकासको अवस्था प्रारम्भिक चरणमा रहनुले देशभित्रै असीमित अवसरलाई देखाउँछ । त्यस्तै भूमण्डलीकरणले साँघुरो बनाएको विश्वमा देशभित्रैबाट विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण पनि बनाएको छ । नेपालको सन्दर्भमा युवा विकासका लागि संवैधानिक व्यवस्था हुनु, युवाहरूको समग्र विकासका लागि युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, राष्ट्रिय युवा परिषद्लगायतका विभिन्‍न संरचनात्मक प्रबन्ध हुनु आदि युवाका अवसर हुन् । यी अवसरहरूलाई अझ विस्तार गर्दै युवाहरूको क्षमतालाई देशभित्रै उपयोग गर्न सके देशको आर्थिक वृद्धि र समृद्धिले गति लिन सक्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।  

[email protected]