नेताज्यू ! निद्रा लाग्छ ?

०६२/०६३ सालको सेरोफेरोमा नेपालमा ‘नयाँ नेपाल’को खुब चर्चा हुन्थ्यो । नयाँ संविधान र व्यवस्थाबारे उचित जनजागरणमूलक कार्यक्रम ल्याउनु त स्वाभाविकै थियो यद्यपि यहाँ जमिन छोडेर हावामा उडाउने खालका स्वप्निल आश्वासनहरू बाँडियो । प्रचार यस्तो गरियो कि नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपालीले कुनै दु:ख गर्नु पर्दैन । ‘यो देश बर्बाद पार्ने राजा र पुरानो व्यवस्थाले हो । देश विकास नभएको र जनताले राहत नपाएको नयाँ संविधान नभएर हो ।

नयाँ संविधान लागू भएपछि त मानौँ कच्ची सडक आफैँ पिच हुन्छन् । उद्योग कलकारखाना आँफै खुल्छन्, वस्तुहरू आफैँ उत्पादन हुँदै स्वनिर्यात हुन्छन् । सुख्खा खेतबारीमा जमिन मुनिबाट आँफै बुलबुल पानी निस्किन्छ । भ्रष्ट जाली नेता, कर्मचारी, व्यापारी, तस्कर, गुण्डाहरू सबै साधु बनेर ध्यानजप र साधनामा लाग्छन । त्यसपछि त जनताले संसार भरीका सुबिधा पाउछन । शान्ति, समृद्धि र सुशासन प्राप्त हुन्छ । देश स्विजरल्यान्ड बन्छ ।’ आश्वासनको आशयका पोका यस्तै यस्तै थिए । 

---

यद्यपि राजा फालेको १२ वर्ष र नयाँ संविधान जारी भएको ६ वर्ष बित्दा देशले प्राप्त गर्नु भन्दा गुमाउनतर्फ उन्मुख छ । जनताको भनिएको व्यवस्थामा जनताले चाहेको कुनै कुराको सुनुवाइ हुँदैन तर जनताले जे चाहँदैनन् त्यो भएरै छोड्छ । केही तथ्यहरूमा छोंटो चर्चा गरौँ :

संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता 
नेपालको संविधान जारी हुनु अघि जनताको सुझाब संकलन गर्न केही दिनको समय छुट्याइएको थियो र सभासदहरू आआफ्नो गाउँ पुगेका थिए । सो सन्धर्वमा अधिकाम्स जनताले संघीयता र धर्म निरपक्षतामा गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए । कसै कसैले संघीयातामा जानैपर्ने भए पहिलेका हाम्रा ५ विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेशमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाब दिएका थिए । ती दस्तावेजहरू यदि नियतबश नष्ट गरिएको छैन भने संघीय संसद सचिवालयमा अहिले पनि सुरक्षित हुनुपर्ने हो । यद्यपि जनताको यस्ता संवेदनशील सुझाबको कुनै सुनुवाइ भएन । 

गणतन्त्रका मामलामा अपवाद जस्तै एक दुइजनाले यसको रहर गरेहोलान ,त्यो पनि व्यवस्थाप्रतिको चाहना भन्दा राजा ज्ञानेन्द्रसंगको प्रतिशोधका कारणले उठेको आक्रोश मात्र थियो । आम जनताले त राजाको प्रत्यक्ष शासनको मात्र विरोध गरेका हुन् । राजसंस्था नै मेटाउन भनेका थिएनन् । 

धर्म निरपेक्षताको परिभाषा त जनताले घोषणा भैसकेपछि शब्दकोशमा खोजेका थिए । अधिकांश नेता कार्यकर्तालाई समेत यसको अर्थ थाहा थिएन । सायद यो विश्वको पहिलो रेकर्ड होला आफ्नै लागि घोषणा भएको व्यवस्थाको अर्थ शब्दकोशमा हेर्नुपर्ने । यस्ता संवेदनशील मुद्दा झुक्किएर परेका त पक्कै होइनन् होला । कसैको दशकौंदेखिको रणनीतिले सफलता प्राप्त गरेको पक्का हो । हाम्रा नेताले कसको माग पूरा गरेका होलान् प्रश्न गम्भीर छ । 

नेपाललाई धर्म निरपेक्ष घोषणा गर्नु राजनैतिक, सामाजिक र आर्थिक रुपले नै आत्मघाती हो । नेपाल पर्यटन उद्योगमा सम्भावना बोकेको देश । पर्यटकका अनेक प्रकारमध्ये धार्मिक पर्यटक मुख्य हुन् । विश्वमा करिब १ अर्ब २५ लाख जनसंख्या भएको हिन्दूहरूको उद्गमस्थल नेपाल हो । यहाँ त हिन्दु धर्मलाई प्रवद्र्धन गर्ने पूर्वाधारहरूको विकास गर्नुपर्छ । विशाल मठमन्दिर, पूर्वीय दर्शन झल्किने संस्कार र पुरातात्विक इतिहास झल्किने सहर बन्‍नुपर्छ । अनि मात्र त्यो विशाल जनसंख्या तान्‍न सकिन्छ ।

त्यसैगरी विश्वमा ५१ करोड हाराहारीमा बुद्ध धर्मालम्बीहरू छन् । बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन् । हाम्रो लुम्बिनीलाई थप व्यवस्थित, विस्तृत र सुरक्षित मात्र पार्न सके त्यो जनसंख्यालाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । इमानदारी र इक्छाशक्ति हुने हो भने एउटा सामान्य सूत्रले देश कायापलट हुनसक्छ तर यहाँ उल्टो हुँदै छ । भएका मठमन्दिर, गुम्बाहरू र संस्कार संस्कृतिलाई विदेशी धर्म संस्कृतिले योजनाबद्ध रुपमा हमला गरिरहेको छ । यसको जड धर्म निरपेक्षता बनेको छ । 

संघीयता धान्‍न विदेशीको ऋण लिनुपरेको छ तर उपलब्धि शून्य छ । संघीयताको एक मात्र उपयोगिता भनेको यसले हजारौँ नेता कार्यकर्तालाई जागिर दिएको छ । भागबण्डा मिलाउन एउटा सानो प्रदेशमा दुई तीन गुणा मन्त्रालय थप्न सक्ने नेताबाट देश बन्‍ने अपेक्षा गर्नु मूर्खता हो । संघीयता खारेज गर्नेहो भने ति बेरोजगार नेताकार्यकर्तालाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने चुनौती यही मात्र हो । यो जनताको आवश्यकता नभई दल र नेताको आवश्यकता रहेछ भन्‍ने प्रमाणित भइसकेको छ । 

नेताको शैक्षिक योग्यता
एउटा सवारी चालक र पियन पदका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र हुनुपर्ने नियम बनाउन मिल्छ भने देश चालाउने प्रधानमन्त्री, रास्ट्रपति र संसद्को पनि शैक्षिक योग्यता तोकिनु पर्छ भनेर अधिकांश जनताले माग गरेका थिए । जुन एकदमै जायज हो । शिक्षा र अनुभव दुवै नभएका नेतृत्वले देश सफलतापूर्वक हाँक्न सक्दैनन् । नयाँ संविधान जारी गर्दा यस्तो मापदण्ड राख्‍ने सुवर्ण मौका थियो तर यसको कुनै सुनुवाइ भएन । 

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री
सुझाव संकलनमा उठेको एउटा ठुलो मुद्दा थियो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री । हामीकहाँ दलका शीर्षस्थ वृद्ध नेताहरू मात्र पटक पटक र पालैपालो प्रधानमन्त्री हुने चलनलाई यसले केही हदसम्म दुरुत्साहन गर्न सक्थ्यो । वैदेशिक हस्तक्षेपले गिजोलेको मुलुकमा लगभग ठूला दलका सबै नेतालाई विदेशीले प्रयोग गरिसकेको चिन्ताजनक अवस्थामा यो दुष्चक्रबाट बच्न पनि यो प्रणाली केही हदसम्म प्रभावकारी हुन सक्थ्यो तर जनताको यो माग पनि ठाडै अस्वीकार भयो । 

भारतीय पेट्रोलियमको विकल्प
२०७२ सालमा भरातले लगाएको ८ महिने नाकाबन्दीले नेपालीहरूमा आत्मनिर्भर बन्‍नुपर्छ भन्‍ने चेतना उजागर भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नाकाबन्दीको विरोध गर्दै चीनबाट चुच्चे रेल ल्याउने घोषणा गरे । एउटा महत्वपूर्ण कार्य चीनसँग पारवहन सन्धि पनि गरे । जनतालाई अपेक्षा थियो उनले त्यो सन्धि व्यवहारमा लागू गर्नेछन् ।

कम्तीमा चीनसँगको बाटोघाटो सुधार गरेर उताबाट समेत केही प्रतिशत मात्र भए पनि पेट्रोलियम र केही अन्य सामग्री आयात हुने वातावरण मिलाउनेछन् । यसो हुन सकेको भए भारतको नाकाबन्दी नामको ब्रह्मास्त्र नै निस्क्रिय हुने निश्चित थियो । किनकि नाकाबन्दीले हामीलाई बर्बादै पार्ने भनेको पेट्रोलियम पदार्थको आभावले मात्र रहेछ भन्‍ने प्रमाणित भैसकेको छ ।

यही अपेक्षाले जनताले उनलाई दोस्रो कार्यकालको दुइतिहाइ हाराहारीको बलियो प्रधानमन्त्री बनाइदिए यद्यपि उनले त्यो सन्धि कार्यान्वयनतर्फ चासो देखाएनन् । चुच्चे रेल त के चीनले नि:शुल्क बनाइदिन्छु भनेको टोखा-छहरे -केरुङसुरुङ मार्गको समेत पहल गरेनन् । बरु भारतले बनाइदिएको पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन गर्दै ‘युग परिवर्तन’ भएको बिगुल फुके । यो कस्तो युग होला जहाँ भारतले चाहेमा जुनसुकै बेला एउटा बटन थिचेर पेट्रोलियम पदार्थ बन्द गर्दिन सक्छ । यसरी जनताले एउटा आशा गरेको एउटा ठूलो अवसर गुम्यो । यहाँ जनताले चाहेको केही पूरा हुँदैन भन्‍ने यो भन्दा दुखद् तथ्य अरु केही हुन सक्दैन । 

गुठी विधेयक र होलिवाइन सम्मेलन
भनिन्छ, कुनै पनि देशको जग बलियो हुनलाई त्यहाँको धर्म संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुपर्छ । जनता फूलका थुङ्गा हुन् भने धर्म संस्कृति धागो हो । जसमा फूलहरू उनिएर एउटा सुन्दर माला बन्छ यद्यपि धर्म निरपेक्षताको घातले सम्हालिन नसकेका जनतालाई गुठी विधेयकले उत्तेजित पार्यो । जनताहरूले आफ्नो आक्रोश यसरी देखाउन पर्यो कि थप एक दुई दिन पर्खेको भए केपी ओलीको सत्ता नै पल्टने निश्चित थियो । जनताले गुठी विधेयक खारेज गर भनेर भनेकै थिएनन् । जनताको शासनमा जनताले सोच्दै नसोचेका मुद्दा जबर्जस्ती लागू गर्न राज्य लाग्दैन । 

जनताले न्याय, सुशासन, शान्ति, समृद्धि खोजेका थिए । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माग गरेका थिए । सबैतिर निराशा मात्र पाए ।

विश्वका अनेक देशले सम्मेलन गर्न स्वीकृति नदिएर अपहेलित र विवादित कुख्यात होलिवाइन सम्मेलनले नेपालमा ठाउँ पाउनु, त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला ठूला नेताहरू पूर्णरुपमा यसैमा समर्पित हुनु लज्जास्पद कुरा थियो । जनताले त आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई जगेर्ना गर, विश्वका साढे एक अर्ब हिन्दुहरूलाई आकर्षित गरेर पर्यटन प्रवद्र्धन गर भनिरहेका छन् यद्यपि नेताहरू आफ्ना जनताको कुरा सुन्दैनन् बदलामा होलिवाइन सम्मेलन गर्दछन् । 

नागरिकता विधेयक
६२-६३ को परिवर्तन पछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले करिब ३० लाख भारतीयलाई नागरिकता बाँडेको थियो । त्यतिले नपुगेर त्यसपछि आएका कम्युनिस्टहरूको सरकारले पनि विभिन्‍न बहानामा फेरि पनि थप भारतीयलाई नागरिता दिने प्रपन्च गरिरहे । केपी ओली सरकारले त अघिल्लो दिन प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर लगत्तै भोलिपल्ट राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश नै जारी गरेर विवादित नागरिकता विधेयक लागु गर्न खोजेका थिए । जसलाई सर्वोच्च अदालतले मिति २०७८ जेष्ठ २७ गते तत्काल लागू नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । जनताले भारतीयलाई नागरिकता दिनलाई वा यस्ता विवादित र संसद्बाट सहजै पास हुन नसकेका विधेयक पारित गर्नलाई यो परिवर्तनमा साथ दिएका थिएनन् । 

गिट्टी, ढुंगा र बालुवा प्रकरण
त्यस्ता स्वप्निल आश्वासन दिएर बनाएको नयाँ नेपालमा देश समृद्ध बनाउने कैयौं सूत्रहरू हाम्रा नेताहरूसँग होलान् भन्‍ने जनताको अपेक्षा थियो । यद्यपि नेताहरूले देश समृद्ध बनाउन अनौठो योजना ल्याए । देशलाई दोहन गरेर गिट्टी, ढुंगा र बालुवा बेच्ने । हाम्रो देशका समृद्धिका आधार भनेकै कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र शिक्षा हुन् । अर्थशास्त्रको ‘लागत लाभ विश्लेषण’को सिद्धान्तअनुसार पनि हामीले गर्न सक्ने भनेको यिनै क्षेत्रमा मात्र हो । यद्यपि केपी ओलीको सरकारले कृषि र पर्यटनमा गम्भीर समस्या पैदा गर्ने, देशको पर्यावरण नै तहसनहस पार्ने, पानीको स्रोत बन्द गराउने र भूक्षयलाई प्रश्रय दिने यस्तो आत्मघाती योजना अघि सारेर आफ्नो बौद्धिकता र नियतमा आँफैले प्रश्न चिह्न खडा गर्‍यो । 

जनताले गिट्टी ढुंगा बलुवा बेच्न नयाँ नेपाल खोजेका थिएनन् । यदि त्यसरी देश समृद्ध हुन्छ भने त्यो त पुरानो नेपालको एउटा गाविस सचिवले गर्न सक्ने काम थियो । खर्बांै रकम खर्च गरेर किन नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्थ्यो । अर्बौं खर्च गरेर किन यति धेरै हजारौं नेता राज्यले पाल्नुपर्थ्यो । 

रोजगारी र आत्मनिर्भरता
स्वदेशमै रोजगारी सृजना होला, आफ्नै परिवारसँग दु:खसुख गरेर बस्न पाउँला र निम्नतम वस्तु तथा सेवा स्वदेशमै उपलब्ध हुने वातावरण बन्ला भनेर जनताले नयाँ नेपाल बनाउने प्रक्रियामा भाग लिएका थिए यद्यपि देशको एक चौथाइ जनसंख्या आफू बाँच्‍न र परिवार बचाउन विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । वैदेशिक रोजगारीले समाजमा विकृति भित्र्याएको छ । टमाटरदेखि चामलसम्म विदेशबाट आयात हुन्छ । यही आर्थिक वर्षमा मात्र व्यापार घाटा १० खर्ब काटेको छ । देशका जमिन बाझै छन् । मानौँ, नेपाल ज्यामी उत्पादन गर्ने कारखाना मात्र हो । ज्यामी मात्र उत्पादन गर्न त किन चाहिएको थियो नयाँ नेपाल ? पुरानो नेपालमै पनि उत्पादन भइरहेका थिए । 

देशको सार्वभौमिकता र एमसीसी
जनता चाहन्थे नयाँ नेपालमा देशको आर्थिक हैसियतमा सुधार हुँदै वैदेशिक सम्बन्धमा पनि सुधार आउनेछ फलत: देशको सार्वभौमिकता झन् बलियो हुनेछ । यद्यपि हामी अहिले इतिहासकै कमजोर सार्वभौमिकता काखमा बोकेर अलापविलाप गर्न बाध्य छौँ । योभन्दा त राणाकालमा देशको सार्वभौमिकता सशक्त थियो । नेपालका श्री ३ जंगबहादुरले बेलायतमा आर्थिक सहयोग पठाएको तथ्य हामीसँग छ यद्यपि अहिले हामीलाई भुटानले सहयोग पठाउन थालेको छ । 

इन्डो प्यासेफिक रणनीतिअन्तर्गतको अमेरिकी परियोजना ‘एमसीसी’ लागू नगर्न जनताले कडा खबरदारी गरिरहेका छन् । यदि भोटिङ गर्ने हो भने ९५% जनता यस परियोजनाको विरुद्धमा छन् तर नेताहरू जसरी पनि यो पारित गर्न लागिपरेका छन् । आर्थिक रुपमा न्यून फाइदा रहे पनि यो सम्झौताले देशको सार्वभौमिकतालाई नै चुनौती दिएको छ । 

दूरगामी रुपमा यस्ता परियोजना नेपालजस्तो भौगोलिक संवेदनशीलता बोकेको देशलाई खतरनाक हुने आंकलन जनताको छ । आज चीनविरुद्ध गतिविधि गर्ने परियोजनालाई स्वीकार गर्दा भोलि चीन पनि यसैलाई नजीर देखाएर भारत वा अमेरिकाविरुद्ध गतिविधि गर्ने अर्को काउन्टर परियोजना लिएर आउन सक्छ । यो प्रवृत्तिले देश विदेशीहरूको रणभूमि बन्‍ने सम्भावना देखिन्छ । यस्तै संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै पुरानो नेपालले ‘असंलग्न परराष्ट्र नीति’ अङ्गीकार गरेको थियो । नयाँ नेपालले यो सर्वस्वीकार्य नीतिलाई पनि खारेज गरेको छ । आफ्ना जनता आन्दोलित छन् ‘खबरदार हामीलाई एमसीसी चाहिँदैन’ भनिरहेका छन् । उनीहरूलाई दमन गर्दै अर्थहीन एकपक्षीय ‘व्याख्यात्मक घोषणा’को सहारा लिएर भए पनि यसलाई पास गर्नैपर्ने बाध्यता के होला, कसका लागि होला प्रश्न गहन छ । 

अन्त्यमा,
यी केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । काण्ड नै काण्डले बितेको नयाँ नेपालको कालखण्डको एउटा आलेखमा मात्र वर्णन गर्न असम्भव छ । त्यसबाहेक जनताले न्याय, सुशासन, शान्ति, समृद्धि र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माग गरेका थिए । सबैतिर निराशा मात्र पाए । भ्रष्टाचारमा नयाँ पुराना सबै दलको उस्तै सक्रियता देखियो ।

जनतालाई न्याय पाउन कि त कुनै दलबल नै समाउनुपर्छ कि न्याय नै किन्‍न सक्ने पैसा कमाउनु पर्छ । एउटा स्वतन्त्र र इमानदार नागरिकलाई यो देश मेरो रहेनछ भन्‍ने महसुस बढ्दै गइरहेको छ । नयाँ संविधानमा जनताले भएभरिका सुविधा पाउँछन् भनिएको छ तर व्यवहारमा कुनै गरिब उपचार नपाएर बाटैमा मरेको छ कुनै निजी अस्पतालमा उपचारको बिल तिर्न नसकेर बन्दी बन्‍नुपरेको छ ।  

देशका सबै निकाए न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका सबैको दुरवस्था छ । जनताको आशा र भरोशाको न त कुनै राजनेता छ न त संस्था । यस्तो उजाड र टुहुरो नयाँ नेपाल जनताले खोजेको होइन । किन जनताले नखोजेको मात्र हुन्छ यो मुलुकमा, खोजेको हुँदैन । के यी नेताले हाम्रै लागि काम गरिरहेका छन् त ? के यो व्यवस्था हाम्रै लागि ल्याइएको हो त ? आउने चुनावमा जनताले पनि गम्भीर व्याख्यात्मक घोषणा गर्नुपर्ने भएको छ ।

नेताले सत्यलाई तोडमोड गर्न व्याख्यात्मक घोषणा गर्छन भने जनताले सत्यलाई उजागर गर्न सो घोषणा गर्न जरुरी छ । के नेपाली नागरिकता बोक्दैमा यी नेताहरूलाई नेपाली भन्‍न मिल्ला ? के संविधानमा लेख्दैमा यो व्यवस्थालाई हाम्रो भन्‍न मिल्ला ? आउने चुनावमा हरेक नेपालीले व्याख्यात्मक घोषणा गरौँ ‘यी कस्का नेता यो कस्को व्यवस्था’ ?