देशभक्तिको शब्दजाल होइन, पहिला रोजगारी बढाऔँ

मुलुक निर्माण गर्न राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, शैक्षिक क्षेत्रका आधारभूत स्तम्भहरू देशमा धेरै निर्माण भएका छन् । विश्वबजार खुला गरी आयातमूलक सेवा उद्योग धेरै फस्टाएको छ । तर देशको भूगोल अनुरूपको जनजीविका, अनि आयार्जनसित प्रत्यक्ष जोडिएका पेसा व्यवसाय, कृषि, कलकारखाना, उद्योग आदि जस्ता सबै क्षेत्रहरू दिनप्रतिदिन खुम्चिँदै गएका छन् । स्वदेशी लगानी, विदेशीका अनुदान वा ऋणमा स्थापित दर्जनौँ विशिष्टीकृत उद्योगहरू निजीकरण र बन्द गर्दै बजार प्रतिस्पर्धामा लगिने नीतिको नेपाली भूमिमा व्यापक दुरुपयोग भएको छ । 

राज्य सञ्चालनमा साधारण तथा अनुपात्दक विषय क्षेत्रको खर्चमा दिनप्रति दिन खर्चको मात्रा धेरै बढ्दो छ । तर जनताका रोजगारी तथा विकास निर्माणका क्षेत्रमा आर्थिक लगानी धेरै नै घट्दो छ । विकास निर्माणमा वैदेशिक ऋण, अनुदान र दाताहरूका मनमौजी दबाबमूलक परर्निभरता बढ्दो छ । मुलुक निर्माणका लागि वैदेशिक ऋण, अनुदान र सहायता कसरी लिने ? कुन कुन सर्त र हैसियतमा वैदेशिक सहायता स्वीकार्ने ? लिइएको ऋण तथा अनुदानको पारदर्शिताको सुनिश्चितता कसरी गर्ने ? सहायताको दुरूपयोग भएमा क्षतिपूर्ति र जवाफदेही बनाएर दण्डित हुनुपर्ने भन्ने कुनै किसिमको राष्ट्रिय साझा मापदण्ड नबन्दा देश समय समयमा विवादमा पर्दै आएको छ ।

---

विश्वका प्रायः धेरै देशहरू कुनै न कुनै शक्तिशाली राष्ट्रको उपनिवेशमा फसेका र जकडिएका बेलामा समेत आफ्ना वीरपूर्खाको अदम्य साहसबाट सुरक्षित हुँदै सार्वभौमिक अधिकार सम्पन्न रहेको मुलुक भए पनि नेपाल पछिल्लो अभ्यासमा आर्थिक हैसियतमा आफ्नो खुट्टामा उभिन तथा  देशको स्वाभिमानको सुरक्षा गर्दै अगाडि बढ्न नसक्दा विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको क्रीडाभूमि हुन्छ कि ? भन्ने सम्भव तथा असम्भव भयत्रासमा देश भँुमरीमा फस्दै गएको अनुभव हुन्छ । 

देशले आफ्नै मौलिक परिवेशमा, भूगोल र प्राकृतिक सामथ्र्यका आधार आफूसँग भएका साधन र स्रोतको उत्पादन, विकास र विश्व बजारीकरण गरी जनतालाई उद्यम, उद्यमी, व्यवसायी तथा स्वरोजगारी तथा रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिएको छैन । ठूला ठूला मेघा कम्पनीको प्रवेश गराएर खनिज उद्योग, शुद्ध पिउने जल उद्योग, हर्बल उद्योग, कृषि उद्योग, विद्युत उत्पादन र निर्यात उद्योग, पर्यटन उद्योग, शैक्षिक उद्योग, तराईदेखि पहाड हुँदै हिमालसम्मका विशेषता पहिल्याउँदै, यातायात, रोपवे, ससाना हवाइ मार्गको विस्तार र सुविधा, सबै प्राकृतिक तथा मानवीय उत्पादनका वस्तुहरूको वैज्ञानिकीकरण गर्दै, विश्व बजारीकरणतर्फ हाम्रा राजनीतिक तथा प्रशासनिक र बौद्धिक वर्ग लगायतको समयमा नै बुद्धि पलाएको भए, स्वर्गको भूमि नेपाल शक्ति राष्ट्रको दया, माया र नियन्त्रणमा पर्न पर्दैन्थ्यो होला ? 

तर मुलुकलाई जतासुकैबाट तन्नम, असक्षम र सहास नभएको र सामथ्र्य रहित बनाएर युवायुवतीलाई सीप रहित, अति सस्तो मूल्य, अमानवीय कार्यमा बेवारिसे रूपमा विश्वजारमा प्रतिस्पर्धामा छाडिदिने गरेपछि मुलुकको स्वाभिमान कहाँ पुग्छ ? कहिल्यै गम्भीर भएर सोचेनौँ ? समीक्षा गरेनौँ र भनिरह्यौँ, विश्वउदारीकरण र खुलाबजारबाट लाभ उठाऔँ ।

आफूसँग हतियार कमजोर हुनेले, पाएको र दिएको वस्तुसमेत राख्ने भण्डार नहुनेले अरुले उपयोग गरी रहेको अवशिष्ट जुठो वा बासी वस्तुलाई समेत गर्वसहित स्वीकार्नु पर्दछ । जुन मुलुकको राजनीति, बौद्धिक वर्ग र प्रशासकहरू स–साना लाभ र स्वार्थमा बिक्छन्, त्यस्ता देशको भविष्य हुँदैन । विदेशीसँग भएका हाम्रा सन्धि, सम्झौता र सहमति सधैँ देश कमजोर तथा विवादमा भएका बेलामा हुने गरेको इतिहासका अध्येताहरूलाई  राम्रै थाह छ ।

विना स्वार्थ कोही कसैलाई सहयोग गर्दैन ? अनुदान वा ऋण दुवै स्वार्थमा नै प्राप्त हुन्छन् । तसर्थ राज्यका सबै क्षेत्रमा विदेशी सहयोग लिनु कुनै पनि अर्थमा हितकारी हुँदैन । स्वदेशी वा विदेशी दाताप्रतिको निर्भरता वैयक्तिक घर गृहस्थमा अनुकूल नभएझैँ मुलुकको स्वाधीनता र स्वाभिमानका लागि पिडाको विषय हुन्छ ।

अनुदान तथा ऋण पूर्ण सदुपयोग हुन सकेमा पनि कुनै न कुनै प्रकारले दाताका लागि अमृत र प्राप्तककर्ताका लागि विष नै हुने गर्दछ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक र बौद्धिक वर्गमा खस्किँदो सदाचार, पेसागत नैतिकता, कमजोर आचरण भएका मुलुकमा यी ऋण तथा अनुदान अमृतभन्दा विष नै हुने गरेको विश्वका घटना क्रमले पुष्टि गर्दछन् । यसर्थ कमजोर अर्थतन्त्र तथा मुलुक दह्रो विदेश नीति र कूटनीतिमा कहिल्यै टिक्न सक्दैन ।

यसर्थ, विदेशी नियोगहरूको हस्तक्षेपसँग राजनीति र प्रशासन नेतृत्व दुवैले सही रूपमा प्रतिकार गर्नुभन्दा संयमता र चातुर्यतापूर्वक कूटनीतिक काम गर्न सक्नु उचित हुन्छ । राजकीय शक्ति र सामथ्र्य तथा आर्थिक साधनस्रोत पर्याप्त भएका धनी राष्ट्रले मात्र विपन्न तथा गरिब वा विकसित देशलाई अनुदान, ऋण दिने हुन् र यिनको स्वार्थ र वैयक्तिक चासोका विषय के हुन् ? याचक वा माग्नेले पहिले नै राष्ट्रव्यापी बहस, छलफल र साझा सहमतिमा गर्ने, गराउने पद्धति शासक र पार्टीहरूले गर्दैनन् ।

फलत : देशको साझा सहमति बनाउन नसक्दा भौगोलिक राजनीतिको प्रभावले देशभित्र नै धु्रवीकरणका समूह तयार हुन जान्छ । बोली वचनमा लगाम नलगाउने तथा अध्ययन विना बोल्ने र एकप्रति आग्रह र अर्काप्रति अनुराग राखी देशहरूबारे धारणा बनाउने नेतृत्व शैली पनि हाम्रा कमजोरी हुन् । सरकारले एमसीसीलाई संसद्मा व्याख्यात्मक पुष्टाइँसहित प्रस्तुत गर्ने र पास गर्ने भएपछि सडकमा छताछुल्ल हुने गरी कूटनीतिलाई विवादित गर्नु, गराउनु नेपाली राजनीति, प्रशासन र कूटनीतिक सक्षमताको अक्षम्य कमजोरी हो, यसबाट पाठ सिकेर भविष्यमा यस्ता गल्ती दोहोरिन नदिने गरी सबै सन्धि सम्झौताहरू पारदर्शी र सरोकारवालाबीच छलफल गरेर मात्र स्वीकार गर्ने व्यवस्था गरिनु उचित हुनेछ । 

अन्यथा राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारी वर्ग वैयक्तिक स्वार्थमा षडयन्त्रमा संलग्न हुने, बनाउने तथा त्यसको परिणाम देशले व्यहोर्न पर्ने श्रृंखलाहरू बढिरह्ने छन् । यी अपरिपक्वताका खेलमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष दृश्य, अदृश्य घटनाहरू सिर्जना हुन पुग्छन् र देशको स्वाभीमान र सार्वभौमिकतामा धक्का लाग्दछ । जुन नेपाली जनताले इतिहासकालदेखि आजसम्म सम्मानभन्दा अपमानभावसाथ साक्षी भएर भोग्दै र देख्दै आएका छन् । यो कमजोरी सदाका लागि अन्त गर्नु पर्दछ ।

विश्व परिवेशमा आजको समाज बहुदृष्टिकोण र सर्वजन हितकारी स्वाभीमानलाई बचाएर राख्ने तथा घाटा तथा अपमानमा कुनै पनि सर्तमा आत्मसमर्पण नगर्नेहरूको जमात विश्वमा पाउन कठिन हुँदै गएको छ । तागत तथा सामथ्र्यका आधारमा बार्गेनिङ गर्ने र आफू र आफ्नालाई सुरक्षित गर्न सक्ने नीति, कूटनीति नै सफल राजनीति मान्ने नयाँ परिभाषा स्थापित भएको पाइन्छ । 

यसर्थ, संसारमा विकास भएको धनवादको डनवाद तथा व्यापारिक वैश्वीकरणको मत्स्यन्यायको संस्कृतिबाट बच्न आफ्ना जनतालाई देशभक्तिभावको शब्दजाल होइन, पेसागत दक्षता, सक्षमता र रोजगारका अवसरहरू दिने राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा दूरदर्शी चेत चाहिन्छ । तर नेपालमा राजनीति तथा सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा यी चरित्रको विकास हुन सकेको छैन । उल्टो जनतामाथि राज्य, सरकारी प्रणालीबाट नै व्यापक छलकपट र धोकाधढीका घटनामा पदाधिकारी वर्ग नै संलग्न हुने गरेको कुरा सामान्य तथा स्वीकार्य हुन थालेको गुनासाहरू सुनिन्छ । मानिस निर्यात गर्ने र रेमिट्यान्समा देश चलाउने तथा बिचौलियावादको राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना अन्त गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालको भोगाइमा, कुनै पनि राजनीतिक पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूसमेत आदर्श उदाहरण नभएको अनुभव गरिँदो छ । यी नेताहरू स्वदेशमा होस् वा विदेशका सवालमा सम्बद्ध पक्षसित आमनेसामने हुँदा एक खालको व्यवहार गर्ने र टाढा हुँदा वा दलका कार्यकर्ता, समर्थक वा विरोधी दल वा सेवा समूह, उपसमूहमाथि आशङ्का हुँदा तुरुन्त छेपारे गतिमा बदलिने स्वभावले नेताको विश्वसनीयता र राजनेताको अभावमा मुलुक भँुमरीमा फसेको कटुप्रहार चाहिँ फरक–फरक किसिमबाट हुने गरेको पाइन्छ । यसरी देशका जनता र विदेशका मित्रहरू माझ एउटै व्यवहार वा चरित्रको भावमा जनविश्वासको राजनीति तथा प्रशासनिक नेतृत्व गर्न नसक्ने अक्षम अगुवाको मारमा देशले कति क्षति व्यहोर्ने जतासुकैबाट प्रश्न उठ्दो छ । 

हाम्रो राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था नेतृत्वका कारण कति अस्थीर तथा अविश्वसनीय भएको छ ? सयौँ उदाहरण उनकै चुनावी घोषणापत्र र शासकीय कार्यशैलीलाई समीक्षा गर्नेहरूले भनिरहेका छन् । जनताको आस्था कथनी र करणीमा समानता होस् तथा नेताको पर्याय वा विशेषता नै सत्य र तथ्यमा एकरूपता हुनु पर्दछ भन्ने हो । तर पार्टीहरूभित्र नै प्रजातन्त्र नभएको, सनक र आग्रहपूर्वाग्रहमा पार्टीका शिर्षस्थ नेताहरू चलेको र चरम अपारदर्शितालाई प्रजातन्त्रका नाममा स्वीकार्न परेको बुँख्याँचा प्रवृत्तिका नेता, कार्यकर्ताको झिनो स्वर पनि निरन्तर सुनिन्छ ।

पार्टीभित्र फरक मत राख्नेहरूलाई एकातिर थर्काएर, धम्काएुर र अनेक राजनीतिक तथा प्रशासनिक कानुनी दण्ड सजायका बहाना बनाएर नियन्त्रण गर्ने गरेको सुनिन्छ । अर्कोतिर अन्धभक्तका लागि ऐनकानुन मिच्दै राज्यका साधनस्रोत र सेवासुविधा तथा अवसरका मोहपासमा फसाएर भजनमण्डली निर्माण गरिन्छ भन्ने आरोप बजारमा छ्याप्छ्याप्ती प्रमाणसहित प्रकाशित हुने गरेको पाइन्छ ।

यसरी मुलुकमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक मियोमा रहनेहरूले बिचौलिया प्रवृत्तिमा पार्टी तथा प्रशासन चलाउने पद्धति विकास भएको छ । स्वार्थमा रमाउने तथा अस्थिरता निम्त्याएर मौकामा चौका हान्न खोज्नेहरूलाई पार्टी नेतृत्व तथा सार्वजनिक सेवामा नियन्त्रण गरिएको छैन । सामूहिक रूपमा सबैको हित हुने गरी पद्धति बसाल्नुको सट्टा न्यायिक आवाज उठाउनेहरू किनारा लगाइन्छन् र गुटगत स्वार्थमा देवत्वकरण गर्नेहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने र सत्ताको स्वाद चखाउने अभ्यासरुपी विषवृक्ष बढेको छ । यसमा सुधार कहिले हुने ?

(लेखक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा उपसचिव पदमा कार्यरत छन् ।)