विघटनको निर्णय राजा महेन्द्र र ज्ञानेन्‍द्रको कदमभन्‍दा कुनै पनि दृष्टिमा भिन्‍न छैन

पहिलो विश्वयुध्दको अन्त्यतिरसम्म बेलायतमा संसद् विघटनको अधिकार क्याबिनेटको निर्णयले मात्र गर्ने गरिन्थ्यो । त्यसपछिका समयमा भने विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नै दिइयो तर वरिष्ठ क्याबिनेटका सदस्यहरूसँग परामर्श चाहिँ गर्ने प्रचलन बस्यो । सरकारको अन्तिम जिम्मेवारका साथ उत्तरदायी प्रधानमन्त्री हुने भएकाले विघटनको सिफारिसको एकल अधिकार दिने अभ्यास स्थापित गरियो ।

बीसौं शताब्दीमा बेलायतका प्रधानमन्त्रीलाई अमेरिकाको राष्टपतिको समतुल्यमा राखेर राष्ट्रपतीय प्रधानमन्त्री पनि ठानिन्थ्यो । तर त्यसलाई प्रधानमन्त्री पध्दति भनियो । सिध्दान्तमा संसदीय सर्वोच्चता भनिए पनि संसद्‍मा बहुमत प्राप्त दलको नेता नै क्याबिनेटको हेड (प्रधानमन्त्री) हने भएकाले बेलायतको शासन पध्दति भनेको प्रधानमन्त्रीय सर्वोपरितामा आधारित थियो ।

---

बेलायतमा संसद् विघटनको अधिकार राजा वा रानीको अवशिष्ट अधिकार मानिन्‍छ तर विगत सय वर्षमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई अस्वीकार गरिएको दृष्टान्त छैन । त्यसैले हाउस अफ कमन्स्को विघटन गरी अर्को निर्वाचनको सिफारिस गर्ने अधिकारलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकारका रूपमा लिइन्थ्यो । यसलाई संसदीय ऐन, २०११ ले समाप्त गरेको छ । संसदीय प्रणाली भनेकै बेलायतको संसद्ले अभ्यासद्वारा प्रयोग र पालना गरी स्थापित गरिएका रित र परम्पराहरू नै हुन् । त्यस्ता रित, परम्परा र प्रचलन कुनै कानुनमा नभए पनि सबैले मान्‍ने गरिन्‍छ ।

संविधान भनेको शासन पध्दति सञ्चालन र संयोजन गर्ने सिध्दान्त, अभ्यास, निर्णय र नियमहरूको संग्रह वा दस्तावेज हो । अलिखित संविधान भएको बेलायतमा धेरैवटा दस्तावेजहरूमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ भने लिखित संविधान भएको मुलुकमा एउटै दस्तावेजमा समावेश गरिन्‍छ । संविधानले एकातिर राज्यका विभिन्‍न निकायबीच अधिकार र स्रोतहरूको विनियोजन एवं नियोजन गर्छ भने अर्कोतर्फ राज्य र नागरिकहरूबीच अधिकार र कर्तव्यको सीमाङ्कन गर्दछ । सरकारका विभिन्‍न निकायहरूको अधिकारलाई सीमित र निश्चित गर्न नै संविधान र कानुनहरू चाहिने हो ।

राणाकालमा संविधान नै थिएन । त्यसैले राणा प्रधानमन्त्रीहरू अनिश्चित र असीमित अधिकार प्रयोग गर्न स्वतन्त्र थिए । पञ्चायतकालमा संविधान त थियो तर संविधानभन्दा माथि राजा हुने भएकाले संविधानअनुसार भनिए पनि वास्तवमा ती कार्य राजाको इच्छा वा चाहना अनुसार हुन्थे । २०४७ सालपछि हामीले संविधानको सर्वोच्चता त भन्यौं तर शासकहरूले संविधानको गैर वा गलत प्रयोगको अभ्यास गर्न थाले । जस्तो, सबैजसो प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र राजाले धारा १२७ को अधिकार प्रयोग गरेर सरकार विघटन र गठन गर्ने काम भयो ।

संविधान चाहिने नै मुख्यतः दुई कारणले हो । पहिलो, सरकारका प्रमुख तीन अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकारको सीमा निर्धारण गरी नियन्त्रण गर्न हो । अझ वास्तविक अर्थमा कार्यपालिकालाई नियन्त्रण गर्न । दोस्रो, नागरिकहरूलाई अधिकार प्रदान गर्न र उक्त अधिकारको संरक्षण गर्न हो । यसले गर्दा संविधानमार्फत शासन पध्दति सुनिश्चित र व्यवस्थित हुन जान्‍छ ।

संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको गैरसंवैधानिक सिफारिसमा सही थाप्‍नुभन्दा पहिले महामहिम राष्ट्रपतिले तीन पक्षमा अनदेखा गरेको देखिन्‍छ ।

संविधानले राज्यका निकाय र अधिकारीहरूलाई अधिकार सुम्पने मात्र गर्दैन, त्यसको सीमाङ्कन गर्ने काम पनि गर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार त दिएको छ तर त्यसमा निश्चित प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य पनि ताकेको छ । २०७७ पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनमा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक कर्तव्य पूरा गरेका छैनन् ।

संविधानउपर विचार गर्दा विश्वव्यापी प्रचलनअनुसार दुई प्रकारले यसलाई मूर्तरूप दिइन्‍छ । एउटा संविधानसभा, संविधान निर्माण वा सुधार आयोगमार्फत तयार गर्ने र अर्को अभ्यासहरूलाई नियमित र निरन्तर अपनाउँदै क्रमिक रूपमा विकास गरेर । अमेरिकी संविधान पहिलो तरिकाबाट भयो भने बेलायती संविधान दोस्रो तरिकाबाट भयो । यी दुवै प्रकारका संविधानलाई पनि लिखित संशोधन, अदालती व्याख्या र सरकारहरूबाट हुने प्रयोग, पालना र अनुभवबाट थप विकास गरिन्‍छ ।

संसद्‍मा सरकारउपर बारम्बार अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने र आवेग एवम् उत्तेजनामा प्रधानमन्त्रीबाट संसद् विघटन गर्ने गलत अभ्यास २०४७ को संविधानपछिका शासन प्रणालीमा बारम्बार हुने गरेका थिए । त्यसैलाई विचार गरेर संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधानमा यी दुवै बेथिति नियन्त्रण गर्न किटानी व्यवस्था गरियो । नेपालको संविधानको पाँच वर्षको कार्यकालमध्ये निर्वाचित सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म संसद्ले अविश्वासको प्रस्ताव त ल्याएन तर प्रधानमन्त्रले चाहिँ संसदीय प्रक्रिया पूरा नगरी संसद् विघटन गरिदिए ।

यसले गर्दा संविधान र शासकीय पध्दतिउपर गम्भीर सङ्कट आएको छ । यसले जनतामा सरकारमाथि अविश्वास मात्र बढेको छैन, सरकारको शासकीय क्षमता र नियतमाथि नै प्रश्न उठेका छन् । संवत् २०५१, २०५९ र २०७७ को प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुमा प्रतिपक्षको भन्दा पनि सत्ता पक्षकै दलीय व्यवस्थापनको अक्षमता प्रदर्शित भएको छ । दलको आन्तरिक विवादको कारणले संविधान र शासन पध्दतिमा कुठराघात गर्नु कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिले सर्वथा उचित हुँदै होइन ।

प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रधानमन्त्रीको नियत
संसदीय पणालीमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने परम्परागत प्रचलित अभ्यास, प्रभाव र परिणाम एवम् त्यसउपर भएका अन्तर्राष्ट्रिय सुधार के कस्तो छ ? त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण पक्ष चाहिँ विद्यमान आफ्नो संवैधानिक प्रावधानमा के कस्तो अधिकार र प्रक्रिया निर्देशित गरिएको छ ? २०७२ असोज ३ मा संविधानसभाले जारी गरेको नेपालको संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै समयमा विघटन गर्ने कुनै प्रावधान छ, छैन ? आफूले राजीनामा गर्दा संसद्‍बाट अर्को सरकार बन्‍छ, बन्दैन ? आदि पक्षमा प्रधामन्त्रीको ध्यान नपुगेको हो वा बद्‌नियत राखेर यस्तो गरेको हो ? अथवा आफ्नो व्यक्तिगत आकांक्षा र लाभहानीमा लिप्त रहेर संविधानमा नभएको अधिकारको प्रयोग गर्नुभएको हो ?

प्रधानमन्त्रीले शासकीय शक्तिको प्रयोग र दुरुपयोग गर्नुभन्दा संविधान र शासकीय पध्दतिको मर्यादा कायम गर्नु प्रमुख जिम्मेवारी हुन्‍छ । यदि दुराशयपूर्ण ढङ्गले विघटन गरेको हो भने यस कार्यले समग्रमा देश र जनताउपर कुठाराघात गरेको देखिन्‍छ । देश र जनतालाई धोका दिने कार्यलाई राज्यविरुध्दको कार्य वा राजद्रोही मान्‍नुपर्ने हुन्‍छ । विघटनअघि र पछिका उहाँका बोली, वचन र कामकारबाही नियाल्दा प्रधानमन्त्रीले बदनियतसाथ नै विघटन गरेको स्पष्ट हुन्‍छ ।

विघटन सदर भएमा आम जनसमुदाय त्यसको प्रतिरोधमा उत्रन्‍छन् । त्यसबेलाको दृश्य अनुमानयोग्य हुनेछैन, त्यो ज्वारभाटामा सीमित हुनेछैन, सुनामी नै हुन सक्छ । 

अतः प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको २०७७ पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय राजनैतिक, संवैधानिक र नैतिक पक्षबाट हेर्नुपर्ने हुन्‍छ । यी तीनै पक्षबाट विचार गर्दा राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ र राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ एवं २०६१ माघ १९ मा चालेको गैरसंवैधानिक कदमभन्दा कुनै पनि दृष्टिमा भिन्‍न देखिँदैन भन्दा अन्यथा हुनेछैन । साथै, यस निर्णयले कदाचित वैधानिक तवरबाट मान्यता पायो भने उक्त कार्यलाई पनि यसै श्रणीमा वा दृष्टान्तको रूपमा लिर्नुपर्ने हुन्‍छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन र राष्ट्रपति संस्थाको जिम्मेवारी 
संसदीय प्रणालीमा राष्ट्र प्रमुखका केही निश्चित अधिकार र कर्तव्य हुन्‍छन् । सैध्दान्तिक रूपमा भन्दा पनि व्यावहारिक पक्षमा सरकार प्रमुखले आफ्नो सरकार र दलको मात्रै स्वार्थ हेर्ने सभावना प्रबल रूपमा रहन्‍छ । यसकारण बृहत् राष्ट्रिय स्वार्थमा विचार गर्न निष्पक्ष र स्वच्छ संस्थाको रूपमा राजा वा रष्ट्रपतिको संस्था खडा गरिन्‍छ । जसले दल वा नेतृत्वको निहित स्वार्थ र दाउपेचमा नफसी राष्ट्रिय स्वार्थमा काम गर्छ भन्‍ने मान्यता हो । उक्त संस्थालाई राज्य सञ्चालनको विषयमा पराश्रित हुने, राय सल्लाह दिने र सचेत गराउनेसम्मको अधिकार र कर्तव्य भएको मूल्य, मान्यतालाई स्वीकार गरिन्‍छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार भएकै अवस्थामा पनि राष्ट्रपतिका केही असाधारण कर्तव्यहरू हुन्‍छन् । जस्तो, विद्यमान प्रतिनिधिसभा आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न सबल, सक्षम र प्रभावकारी छ, छैन ? असमयमा सदन विघटन गरी निर्वाचनमा जाँदा मुलुकको अन्य परिस्थिति एवं आर्थिक अवस्था के कस्तो छ ? र, विद्यमान सदनले सुविधाजनक बहुमतसाथ काम गर्ने अर्को प्रधानमन्त्री दिन सक्ने अवस्था छ, छैन ? जस्ता पक्षमा विचार गरी प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ लिने एवम् आफ्नै अवलोकन र विवेकपूर्ण निर्णय लिने ।

अतः संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको गैरसंवैधानिक सिफारिसमा सही थाप्नुभन्दा पहिले महामहिम राष्ट्रपतिले निम्न तीन पक्षमा अनदेखा गरेको देखिन्‍छ । (१) राष्ट्रपति संस्थाले निर्वाह गर्नुपर्ने संविधानले सुम्पिएको संरक्षकको भूमिका, (२) विद्यमान संविधानको प्रावधान एवं त्यसको मूल्य, मान्यता एवम् मर्यादाको पालना, र (३) बृहत्तर राष्ट्रिय शासकीय पध्दति, राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक हित ।

सर्वोच्च अदालतको अधिकार र भूमिका 
नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई संविधान र अन्य कानुनको अन्तिम र आधिकारिक व्याख्याताका रूपमा स्वीकार गरेको छ । सरकारका शक्तिशाली निकायहरू कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको निर्णयउपर न्यायिक निगरानी गर्न न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार पनि दिएको छ । यसै अधिकारको प्रयोगमा हस्तक्षेप नहोस् भनेर स्वतन्त्र र सक्षम पनि बनाएको छ । उसका निर्णयहरू मान्‍न अन्य दुवै निकाय कानुनी र नैतिक रूपले बाध्यकारी पनि छन् । किनभने जुन संविधानले कानुनको कार्यान्वयन गरी प्रशासन गर्ने अधिकार कार्यपालिका र विधि निर्माण गर्ने अधिकार संसद्लाई दिएको छ, त्यही संविधानले नै उक्त कार्य वैध वा अवैध घोषणा गर्ने अधिकार अदालतलाई दिएको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय राजनैतिक, संवैधानिक र नैतिक तीनै पक्षबाट विचार गर्दा राजा महेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले चालेको गैरसंवैधानिक कदमभन्दा कुनै पनि दृष्टिमा भिन्‍न देखिँदैन । 

हाम्रा विगत २५ वर्षका संवैधानिक अभ्यास हेर्ने हो भने पनि यस तथ्यलाई स्वीकार गरिएको छ । जस्तो, २०५२ सालमा संसद् विघटन गरेको निर्णय बदर भयो । केही दिन मुद्दाका विपक्षले विरोध गरे पनि अन्ततः त्यसलाई स्वीकार गरियो । त्यति मात्र होइन, यसै फैसलाको आधारभूमिमा रहेर वर्तमान संविधानको धारा ७६ को प्रावधान कायम भएको हो । २०७४ सालमा सरकारले प्रधानन्यायाधीशको फैसलाउपर पूर्वाग्रह राखेर सरकार समर्थित दलहरू मिलेर प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरियो तर त्यसलाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले नै महाअभियोगको कारबाही निलम्बन भयो । महाअभियोग लगाउने दलहरूले पनि अदालतको आदेशको प्रतिरोध गरेनन् बरु बिनाआनाकानी स्वीकार गरे । यस्ता महान् दृष्टान्तहरू हाम्रै अढाइ दशकको छोटो अनुभव र अभ्यासमा देखिएका छन् ।

बृहत्तर राष्ट्रिय स्वार्थ र कानुनी राज एवम् संवैधानिक सर्वोच्चताको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा इजरायलका तत्कालीन प्रधानन्यायाधिश एरेन बराकको एउटा लेख उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक मात्रै होइन, आवश्यक पनि हुन्‍छ । बराकले जजिङ अन् जजेज् भन्‍ने शीर्षकअन्तर्गत सन् २००१ मा हार्भड ल जर्नल मा झण्डै ३०० पृष्ठको एउटा लेख प्रकाशित गरेका छन् । त्यसमा उनले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको तीनवटा भूमिका उल्लेख गरेका छन् : पहिलो, संविधानको संरक्षकका रूपमा रहने, दोस्रो नागरिकहरूको अधिकारको संरक्षक बन्‍ने र तेस्रोमा प्रजातन्त्रको संरक्षणका लागि आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने । वर्तमान हाम्रो सर्वोच्च अदालत यसै भूमिकाको सम्मुख भएको छ ।

अन्त्यमा,
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलिभगतमा संविधान, प्रतिनिधिसभा र जनताप्रति कुठाराघात भएको छ । यसले गर्दा मुलुकको आर्थिक रूपमा लघुकालीन भए पनि राजनीतिक रूपमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने देखिन्‍छ । अदालतले संविधान र शासकीय सिध्दान्तलाई त हेर्नुपर्छ नै साथै राजनीतिक परिवेश र जनताको मुड पनि बुझ्नुपर्छ । विश्वव्यापी फैलिएको र हामी आफैँ पनि चरम पीडामा परेको कोभिडको कहरमा संसद्‍मा उपस्थित राजनीति दल मात्रै होनन्, जनतामा पनि बेमौसमको निर्वाचनमा इच्छित र उत्साहित छैनन् ।

कथमकदाचित, सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले विघटनलाई सदर गरेमा कांग्रेसको एउटा खेमा मौनव्रत बस्न सक्छ । बाँकी सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाज एवं सबै तह, तप्का, पेसा र व्यवसायी एवम् आम जनसमुदाय त्यसको प्रतिरोधमा उत्रन्‍छन् । त्यसबेलाको दृश्य अनुमानयोग्य हुनेछैन, त्यो ज्वारभाटामा सीमित हुनेछैन, सुनामी नै हुन सक्छ । किनभने कसैलाई सरकारमा बसाल्न वा सत्ताबाट खसाल्न भन्दा पनि यो संविधान र यसले अंगिकार गरेका थिति र पध्दतिलाई स्थापित गर्नुछ । (अधिवक्तासमेत रहेका पाण्डे त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्छन् ।)